अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले म्यादी प्रहरीको सुविधामा कैची चलाएका छन् । यसअघि म्यादी प्रहरीलाई पनि चुनावमा खटिने प्रहरी सरह रासन भत्ता उपलब्ध हुँदै आएकोमा अर्थमन्त्री शर्माले यसपटक विभेद गरिदिएका छन् ।

यति मात्रै नभई, निर्वाचनको लागि अग्रपंक्तिमा खटिने प्रहरी पनि निर्वाचन आयोगका कर्मचारीको तुलनामा विभेदमा परेका छन् । आयोगका कर्मचारीले भत्ता शतप्रतिशत र अरु विभिन्न सेवा सुविधा पाउँदा सुरक्षाकर्मीलाई भने खाजा खर्च पनि छुट्याइएको छैन ।

खट्नुपर्ने ४० दिन, रासन भत्ता २० दिनको

म्यादी प्रहरीहरु ४० दिन खटिने छन् । उनीहरुले एकमुस्ट रुपमा ७ हजार २ सय रासन खर्च पाउनेछन् । तर, दुर्गमका जिल्लामा ७ हजार २ सयले २० दिन मात्रै खान पुग्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

‘म्यादी प्रहरीलाई पनि नेपाल प्रहरीलाई जति नै रासन खर्च दिने गरिन्थ्यो, हामीले पनि सोही अनुसार माग गरेका थियौँ’ स्रोत भन्छ, ‘तर बजेट आउँदा घटेर आयो, अझ सबै जिल्लालाई एकै दरको रासन भत्ता उपलब्ध गराउने कुरा त झन गलत भयो, यो विभेद भयो ।’

७७ वटै जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीलाई एकै दरको रासन भत्ता दिने निर्णय अव्यावहारिक र हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीमाथि अन्याय हुने प्रहरी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

अहिले प्रहरीले न्यूनतम १८१ रुपैयाँदेखि ८६४ रुपैयाँसम्म दैनिक रासन भत्ता पाउँदै आएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा खट्ने प्रहरीले दैनिक २०१ रुपैयाँका दरले एकमुस्ट ४० दिनको ८ हजार ४० रुपैयाँ पाउँदा म्यादी प्रहरीले जम्मा ७ हजार २ सय मात्र पाउनेछन् ।

घरपायक नखटाईने

रासन खर्च कटौती गरेपनि घरपायक ठाउँमा नै खटाउने नीति हुँदा ठूलो अन्याय हुँदैनथ्यो । तर यसपाली म्यादी प्रहरीलाई घरपायक ठाउँमा नखटाउने सुरक्षा नीति छ । 

घरपायक ठाउँमा खटाउने नीजि नहुँदा म्यादी प्रहरीहरुले घरमै खाना खाएर ड्युटी आउँछु भन्ने अवस्था पनि नरहेको एक प्रहरी अधिकारीले बताउँछन् ।

४० दिन खटिने म्यादी प्रहरीले ३० हजार २४० रुपैयाँ तलब, ७ हजार २ सय रासन भत्ता ६ हजार पोशाक खर्च र १ हजार यातायात खर्च गरी कुल ४४ हजार ४४० रुपैयाँ पाउनेछन् ।

नेपाल प्रहरीले ९ अर्ब २९ करोड १७ लाख बजेट माग गरेको भएपनि १ अर्ब २२ करोड ४० लाख मात्र बजेट दिइएको छ । प्रहरीले पोशाकमा १४ करोड ५५ लाख माग गरेकोमा ७० लाख दिइएको छ । प्रहरीले ६ अर्ब २१ करोड पुँजीगत खर्च माग गरेकोमा मुस्किलले ४३ करोड ३७ लाख मात्र दिइएको छ । 

यसअघि १ लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न गृहले बजेट कम भएपछि १ लाख मात्र म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।