नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको मूल्यांकन हुने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेका काम कारबाही, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको विषयमा वित्तीय कारबाही कार्यदल ( एफएटिए)ले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले गत असार २१ गतेबाट नेपालको अनुगमन गरिरहेको छ । अनुगमनका क्रममा पारस्परिक मुल्यांकन समेत हुनेछ । पारस्परिक मूल्यांकनमा पनि प्राविधिक मुल्यांकन र प्रभावकारिता मुल्यांकन हुने गर्छ ।
ऐन, नियम, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय, गलत पहिचान र रोकथाम गर्ने प्रणाली लगायतका विषय प्राविधिक मुल्यांकन गर्दा हेरिने गर्छ ।
प्रभावकारीमा मुल्यांकनमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका व्यक्तिलाई कसरी कारबाही भइरहेको छ, वा गलत नै नगर्ने गरी कसरी प्रणाली बनेको छ भन्ने विषय हेरिने गर्छ ।
नेपालले गत साउनमा पठाएको ७५० पृष्ठको प्राविधिक मुल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा एपीजीले नेपालको प्राविधिक मूल्यांकन गर्न लागेको हो । नेपालले पठाएको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा गत साउन ३० गते एपीजीले आफ्नो टिप्पणी समेत गरिसकेको छ ।
नेपाल सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार कानून बनाए÷नबनाएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न एपीजीको १० सदस्यीय पारस्परिक मूल्यांकन समिति काठमाडौंमा आएको छ । समितिले असोज २६ देखि २९ नेपाल सरकारले पठाएको प्राविधिक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार ऐन कानुन संशोधन भए÷नभएको विषयमा मूल्यांकन गर्नेछ ।
एपीजीले प्राविधिक मुल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएपछि मंसिर १९ गते देखि प्रभावकारिता मुल्यांकन गर्ने योजना बनाएको छ । तर, प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न प्राविधिक मूल्यांकनमा भने पास हुनु पर्नेछ ।
सन् १९८९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने सम्बन्धमा विशिष्टीकृत अन्तर सरकारी संस्थाको रूपमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) गठन भएको थियो ।
एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी काम गर्न एफएटीएफको क्षेत्रीय निकायको रूपमा सन् १९९५ मा एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) स्थापना गरिएको थियो ।
नेपाल सन् २००२ मा एपीजीको सदस्य भएपछि एफएटीएफले तोकेका मापदण्डअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम गर्दै आएको छ ।
