अर्थमन्त्रालयको पनि कार्यभार बोकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार आर्थिक क्षेत्रको कुरा सुन्ने भनेर सरोकारवालाहरुलाई डाकेका थिए।
महँगो भएको, स्प्रेड दर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पनि बोल्ने मौका पाएका थिए। उनले कसैको नाम नलिइ दुर्गा प्रसाईँलगायतको आन्दोलनतर्फ इङ्गित गर्दै यस्तो गतिविधिले बैंकिङ क्षेत्रलाई जोखिम बढेको बताए। उनले बैंकरको सुरक्षामा चासो राख्दै डरत्रासको वातावरणमा बैंकिङ गर्न कठिन हुने बताए।
त्यही बीचमा अहिले लघुवित्त संस्थाका बारेमा उठेको चर्चाका विषयमा कुरा भयो। लघुवित्त संस्थाको संगठनका प्रमुखले केही बोल्ने मौका पाए।
बोल्ने सूचीमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, फाइनान्स कम्पनी संघ, अन्य निजी क्षेत्रका संगठनका प्रमुखहरु कुरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले ‘राष्ट्रपतिको कार्यालयमा जानु छ’ भन्दै हतार-हतार छलफलको अन्त्य गरे। उनले अन्त्यमा एक/डेढ मिनेटजस्तो बोले। दाहालले अहिलेको समस्याका बारेमा आफ्नो चिन्ता रहेको बताए। यस्ता छलफलले समाधान निकाल्न सजिलो हुने बताए।
उनले समस्या समाधानका लागि समिति पनि बनाउन सकिने र आवश्यक पर्दा छुट्टाछुट्टै छलफल पनि गर्न सकिने बताए।
‘अर्थतन्त्रका बारेमा निरन्तर गुनासो आएपछि कर्मकाण्ड पुरा गर्न छलफल डाकेजस्तो देखिन्थ्यो,’ सहभागी एकले भने, ‘प्रधानमन्त्री एक त एक घण्टा ढिलो आउनु भयो। त्यसमाथि सबैको कुरा नसुनी बैठकको अन्त्य गर्नु भयो।’
सहभागीहरुका अनुसार, अर्थतन्त्रका बारेमा म चिन्तित छु है भन्ने देखाउन खोजिएको मात्र हो। कसैको सल्लाह पनि गम्भीर रुपमा सुनिएको जस्तो लागेन। कार्यक्रममा अर्थसचिव तोयम रायाले पनि बोलेका थिए।
‘बैठकको ठूलो उपलब्धि भनेको निजी क्षेत्रका संगठनले दुर्गा प्रसाईँको आन्दोलनमा आफ्नो कुनै समर्थन छैन भन्ने प्रष्ट पार्न पाए,’ सहभागी एकले भने, ‘एक हिसाबले यो पनि राम्रो भयो। प्रधानमन्त्रीमा भने फिटिक्कै चिन्ता देखिएको थिएन। तर, राम्रो पक्ष भनेको प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई डाकेर छलफल गर्नु हो।’
