नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार चैत मसान्तसम्म जीवन बीमा कम्पनीले पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले साढे दुई अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउनुपर्नेछ। तर चैत मसान्त नजिकिदै गर्दा अहिलेसम्म केही कम्पनीले मात्र तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याउन सफल भएका छन्।
बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार चैत ११ गतेसम्म जीवन बीमातर्फ नेपाल लाइफ र निर्जीवनतर्फ आइजीआई प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्सले मात्र तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याएका छन्।
केही जीवन तथा नीर्जीवन कम्पनीले भने तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याउन पहिलो विकल्पको रुपमा मर्जर रोजेका छन्। जसमा जीवन बीमातर्फ सूर्य ज्योति, सानिमा रिलायन्स, प्राइमगुराँस र युनियन, प्रभु र महालक्ष्मी रहेका छन् भने निर्जीवनतर्फ सिद्धार्थ र प्रिमियम, हिमालयन र एभरेष्ट, सानिमा र जीआइसी, सगरमाथा र लुम्बिनी, अजोड र युनाइटेड इन्स्योरेन्स रहेका छन्।
मर्जरको विकल्प रोजेका यी कम्पनीको चुक्तापूँजी बीमा प्राधिकरणले तोकेअनुसार नपुग्ने न्सिचित छ । मर्जर तथा बोनस सेयरबाट पनि तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याउन नसकेका कम्पनीलाई भने बीमा प्राधिकरणले अन्तिम विकल्पको रुपमा हकप्रद दिने सोच बनाएको छ।
सबै प्रयास गर्दागर्दै पनि तोकिएको चुक्तापूँजी नपुगेको अवस्थामा मात्रै अवस्था हेरेर अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म हकप्रद ल्याउनलाई अनुमति दिने सोच बनाएको बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले बिजपाटीलाई बताए।
उनी भन्छन्, ‘अन्तिम विकल्पको रुपमा हकप्रद विकल्प दिने सोच बनाएका हौँ, तर अहिलेसम्म यसबारे आधिकारिक निर्णय गरिसकेका छैनौँ। सबै विकल्प प्रयास गर्दा पनि नभएमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर काम गर्नेगरी हकप्रदको विकल्प दिने सोचेको हो तर पहिलो विकल्प हकप्रद हुन सक्दैन।’
प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालका अनुसार कम्पनीले बोनस, मर्जर तथा प्राप्ति, आन्तरिक पूँजी वृद्धि, जस्ता विकल्प रोज्दा पनि तोकिएको चुक्तापूँजी नपुगेमा एउटा सीमा तोकेर हकप्रद ल्याउन दिने हो। उनका अनुसार प्राधिकरणको यो नीतिअनुसार मर्जर तथा प्राप्ति, आन्तरिक चुक्तापूँजी वृद्धिको प्रयास नगर्ने कम्पनीलाई भने अर्को निर्णय गरेर कडा भन्दा कडा कारबाही हुनेछ। तोकिएको समयमा तोकिएको चुक्तापूँजी नपुर्याउनेलाई के गर्ने भन्ने कुनै निर्णय नभएकाले अहिल्यै कारबाहीको मोडालिटी भन्न गाह्रो हुने तर निर्देशन नमान्नेलाई कुनै न कुनै रुपमा कारबाही भने हुनेछ।
पूँजीवृद्धि नीति आएपछि ३९ वटा जीवन तथा निर्जीवन कम्पनी घटेर मात्र ३४ मा आएका छन्। २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी १८ वटामा कायम भएका छन् भने १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी १६ वटामा कायम भइसकेका छन्।
कुन कम्पनीको अवस्था कस्तो ?
जीवन बीमातर्फ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब बढी छ। यसलाई चुक्ता पुजीँकै लागि मर्जरमा जान पर्दैन। ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स र सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्सको मर्जर पश्चात ‘सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स’ नामबाट एकिकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन्। यसको चुक्ता पुजीँ मर्जरपश्चात पनि अपर्याप्त छ। करिब साढे ४५ करोड चुक्ता पुजीँ अप्रर्याप्त हुन आउँछ।
रिलायन्स लाइफ र सानि लाइफ मर्जरमा गएर सानिमा रिलायन्सको नामबाट एकिकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन् । मर्जरपछि पनि कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब पुग्न ९० करोड अपुग हुन आउँछ।
मर्जर पक्रिया अगाडि बढाएका प्रभु र महालक्ष्मीको पनि अवस्था ठ्याक्कै उस्तै छ, बराबर हैसियतमा मर्जरमा जाँदा ९० करोड अपुग हुन्छ।
प्राईम, युनियन र गुराँस लाईफ गरी ३ वटा कम्पनी एक हुने प्रक्रियामा छन्। प्रारम्भिक सम्झौता अनुसार बराबरी हैसियतमा मर्जर सम्पन भएमा यी कम्पनीको चुक्ता पुजीँ साढे ७ अर्ब पुग्छ।
४ वटा बीमा कम्पनीले आइपीओ ल्याउने तयारी थालेका छन्। रिलायबल नेपालले १ करोड २० लाख कित्ता आइपीओ निष्काशनका लागि सेबोनमा माग गरेको छ। सेबोनले यथास्थितिमै आइपीओ निष्काशनको अनुमति दियो भने पनि कम्पनीको चुक्ता पुजीँ मात्रै ४ अर्ब पुग्छ। हाल २ अर्ब ८० करोड छ।
त्यस्तै सन नेपालले ९६ लाखको कित्ता आइपीओ निष्काशनको लागि माग गरेको छ। यदी सेबोनले स्वीकृत दिएमा कम्पनीको हालको चुक्ता पूँजी २ अर्ब २४ करोडमा ९६ करोड थपिएर ३ अर्ब २० करोड मात्रै हुन आउँदा पर्याप्त चुक्ता पूँजी पुग्दैन। यी दुवै कम्पनीले मर्जरको लागि कुनै तयारी थालेका छैनन्।
आइएमई लाइफ र सिटिजन लाइफले पनि आईपिओ निष्काशनको लागि आवेदन दिएका छन् । तर आईपिओ निष्काशनपछि पनि उनीहरुको पुँजी पुग्दैन ।
एलआइसी नेपालले ८८.४५१६८ प्रतिशत हकप्रद निष्काशनको प्रस्ताव गरेको छ। हकप्रद निष्काशनको अनुमति पाए कम्पनीको चुक्तापुंजी ५ अर्ब पुग्ने छ ।
बाँकी नेशनल लाईफ, एशियन लाइफ, बीमा संस्थानको अवस्था हेर्दा उनीहरुमा पुजीँ बढाउने छाँटकाट देखिदैन।
निर्जीवन बीमा कम्पनीको अवस्था र पक्रिया
निर्जीवनतर्फ ६ वटा कम्पनी मर्जरमा गएपश्चात ३ वटा बनेका छन्। एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र हिमालनय जनरल इन्स्योरेन्सको ‘हिमालयन एभरेष्ट’को नामबाट एकिकृत कारोबार सुरु भएको छ। मर्जरपश्चातको हिमालयन एभरेष्टको चुक्ता पुजीँ २ अर्ब ८० करोड पुगेको छ।
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्सले मर्जरपश्चात ‘सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड’ नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ। सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्सको मर्जरपश्चात ‘सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स’को नामबाट एकिकृत कारोबार सुरु भएको छ। मर्जरपश्चात बनेका सानिमा जिआईसी र सिद्धार्थ प्रिमियर दुवैका चुक्ता पूँजी अपुग छ।
यी बाहेक, थप ६ वटा कम्पनी एकापसमा प्राप्ति वा गाभिएर ३ वटा बन्ने प्रक्रियामा छन्। जसमध्ये आइएमई जनरल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको मात्रै तोकिएको चुक्ता पूँजी पुग्छ। सगरमाथा र लुम्बिनी मर्जर भएर बनेको सगरमाथा लुम्बिनीको पनि चुक्ता पुँजी ५ अर्ब पुगेको छैन । अजोड र युनाईटेड मर्जरमा गई बन्ने कम्पनीको पनि पुँजी नपुग्ने देखिन्छ।
बाँकी, नेपाल इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, प्रभु इन्स्योरेन्स, र नेशलन इन्स्योरेन्सले पुँजी पुर्याउन मर्जरको तयारी गरेका छैनन् । यी मध्ये सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी शिखरको छ ।
समय घर्केपछि प्राधिकरणले फुकाउँदै गाँठो
गत चैतमा प्राधिकरण (साविकको समिति)ले अघोषित मर्जरको नीति अनुसार कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान बाध्यपार्ने गरी नीति ल्याएको थियो। अर्थात, हकप्रद बिनै तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन भनेको हो।
प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य शिलवालले आन्तिरिक अध्ययन गर्दा कम्पनीहरुको सङ्ख्या बढी भइ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएका कारण चुक्ता पूँजी वृद्धिका लागि मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए। सोही अनुसार हकप्रदसमेत रोकिएको हो।
अन्यथा रिक्सबेश क्यापिटलको परिकल्पना गरिसकेको बीमा बजारमा प्राधिकरणले चुक्ता पूँजीलाई ताकेता गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। आफ्नो क्षमता अनुसार व्यवसाय गर्न गराउन सक्ने सामथ्र्य प्राधिकरणले राख्थ्यो। सङ्ख्या घटाउने उद्देश्यका पर्दामा देखाउने नीति चुक्तापूँजी भए पनि यो नीति फोर्स मर्जरको हो। तर, अपेक्षा अनुसार समय बित्नैलाग्दा पनि कम्पनीहरुको मर्जर भने हुन सकेको छैन।
प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले मर्जरपछि पनि पूँजी नपुगेकालाई मात्रै हकप्रद निष्काशन गर्न दिने बताउँछन्। ‘मर्जरमा गएर पनि पुँजी नपुगेकालाई मात्रै हकप्रद निष्काशनको अनुमति दिने हो, अरुले आश नगरे पनि हुन्छ।’ प्रवक्ता पौडेलले पुजीँ नपुर्याउनेलाई कडा कारबाही गर्ने र त्यसपछि पनि प्राधिकरणले दिने विभिन्न सेवासुविधामा बन्चित गर्ने बताए।
