असोज मसान्तसम्म असल ऋणीले बैंकबाट लिएको ऋणको हर्जाना तिर्नु नपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा थप व्यवस्था गर्दै यस्तो राहत दिएको हो ।
२०७९ चैत मसान्तमा असल वर्गमा बर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा २०८० असोज मसान्तसम्म कुनै हर्जना लाग्ने छैन ।
ऋणीको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्तभित्र ३ महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।