नेपालको बैंक र वित्तिय प्रणाली एकपछि अर्को गर्दै संकट तर्फ धकेलिदै गएको गएको देखिन्छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । यतिमात्रै होइन राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी आएपछि अनावश्यक निर्देशन एक पछि अर्को बैंक र वित्तिय संस्था माथी लाज्दै आएको भेटिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकले पुँजी कोषमा कडाई देखि स्प्रेडदरमा अकुस मात्रै लगाएन, व्यवसायी स्वतन्त्रता माथी नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । अब फेरि राष्ट्र बैंकले जबरजस्ती मर्जर गराएका १ दर्जन बैंकहरुको हालत अहिले के छ त्यो सबै सामु घाम जस्तै छलङ्ग छ । मर्जरपछि नाफा घटेको छ, खराब कर्जा बढेको छ । कर्मचारीलाई जबरजस्ती बर्खास्त गरिएको छ । यतिमात्रै होइन । संकटको बेला थप नीति राष्ट्र बैंकले लिने हो भने बैंक र वित्तिय संस्था संकटमा मात्रै फस्दैन । सबै बैंक र वित्तिय संस्था राष्ट्र बैंकले नै हस्तक्षेप गरेर चलाउने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । गभर्नर साब सचेत भया ।

यति मात्रै होइन अर्को अचम्मको कुरा के छ भने नेपालका बैंक र वित्तिय संस्थबाट १० अर्ब भन्दा बढि कर्जा लिएर व्यवसाय गरेका दुर्गा प्रसाईले मरेको राज संस्था बिउताउन राजा ज्ञानेन्द्रको आँडमा बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई घोडा बनाएर हिडेका छन् । कर्जा तिर्नु पर्दैन, बैंक डुब्न लागे पैसा निकाल्नु, बैंक र व्यवसायी सबै अपराधी हुन् जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै हिडेका छन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यि र यस्ता पात्र बैंक र वित्तिय संस्था माथी सधैं खनिय भने भोली जनताको डिपोजिट भएको संम्बेदनशिल र अत्यावश्यक क्षेत्र बैंक र वित्तिय संस्था कहाँ पुग्ने हुन् । त्यो हेक्का सरकार देखि राज्यका अंगहरुले लिनु पर्दछ की पर्दैन । दुर्गा प्रसाई माथी राज्यले तत्कालै कारवाही गर्नुपर्दछ कि पर्दैन ? अहिले कर्जा दिएकै भरमा दुई सीइओ र दर्जनौ बैंकर पक्राउ परेका समाचार आएका छन् यसले थप बैकिङ्ग क्षेत्र आतंकित मात्रै बनेको छैन । कर्जा दिने कि नदिने अन्यौलमा बैंकहरु छन् । भन्दा फरक पर्दैन । कहाँ छ सरकार ? कहाँ छ निकम्मा राष्ट्र बैंक नेतृत्व ? यी र यस्तै कारणले अहिले बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो अभिभावकत्व गुमाएको गुनासो छ भन्दा फरक पर्दैन ।

कुल लगानीमा सरकारको हिस्सा करिब ११ प्रतिशत मात्र छ । निजी क्षेत्रको लगानी करिब ८९ प्रतिशत छ । तर, राष्ट्र बैंकको नियम यसरी बनेको छ कि बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा छ । यो क्षेत्रबाट लगानीकर्ताले नाफाको अपेक्षा नगर, समाजसेवा गर । भन्ने जस्तो देखिन्छ । के लगानी गर्नेले प्रतिफल पाउनु पाप हो गर्भनर साब ।

बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्ने, यस क्षेत्रको विकास र स्थायित्वमा काम गर्ने अभिभारा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ । तर, राष्ट्र बैंककै भूमिका यस्तो बन्दै गएको छ, जसले बैकिङ क्षेत्रलाई कमजोर पनि बनाइरहेको छ । पुस मसान्तसम्ममा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा मात्र) करिब ७ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । कुल लगानीमा सरकारको हिस्सा करिब ११ प्रतिशत मात्र छ । निजी क्षेत्रको लगानी करिब ८९ प्रतिशत छ । तर, राष्ट्र बैंकको नियम यसरी बनेको छ कि बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा छ । यो क्षेत्रबाट लगानीकर्ताले नाफाको अपेक्षा नगर, समाजसेवा गर । भन्ने जस्तो देखिन्छ । के लगानी गर्नेले प्रतिफल पाउनु पाप हो गर्भनर साब । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा अंकुश लगाउन राष्ट्र बैंकले अनेक नीति निर्देशन जारी गरेको छ । स्प्रेडदरमा अंकुश छ, सेवा शुल्कमा अंकुश छ, व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा अंकुश छ, सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा अंकुश छ, सम्पत्तिको बेचबिखनमा अंकुश छ, सञ्चालक समिति निर्माणमा अंकुश छ । यस्ता अंकुश यति धेरै छन् कि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन नै ३३५ पेजको भएको छ । र, हरेक पेजमा नियन्त्रित अर्थनीतिको झल्को पाइन्छ । के गभर्नर साब बैंकहरुले प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र उपयोग गर्न पाउदैनन् त ? नेपालको कानूनले उसको उत्तर गभर्नरले दिनु पर्दछ की पर्दैन् । बैंकिङ क्षेत्रबाट उदार अर्थनीति हरण हुँदै गएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजारको चरित्र क्रमशः हत्या गरिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्र यति नियन्त्रित हुनुमा बामपन्थी गभर्नरहरू दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, युवराज खतिवडा, महाप्रसाद अधिकारी मात्र जिम्मेवार छैनन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायत उद्योगी व्यापारीको नेताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । जसले आफू संलग्न व्यावसायिक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गराउन, ब्याज घटाउन, कर्जाको किस्ता पछाडि धक्केल्न, ब्याज छुट दिलाउन राष्ट्र बैंकसँग निर्देशन माग गर्दै बालुवाटार धाए, पाँच तारे होटलमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई बोलाए, उक्साए, धम्क्याए । जानेजति, सकेजति सबै गरे ।

धेरै प्रकारका उद्योग व्यापारको नाफामा २५ प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसमा पनि कयौं उद्योगहरूले विभिन्न समयमा राम्रो छुट पाउँदै आएका छन् । तर, बैकिङ क्षेत्रको नाफामा ३० देखि ३५ प्रतिशत कर लगाइएको छ ।

खुला अर्थतन्त्रभित्र बैंकिङ क्षेत्र नियन्त्रित मात्र भएन, अरु क्षेत्रमाभन्दा उच्चदरको कर बैंकिङ क्षेत्रमा लगाइयो । धेरै प्रकारका उद्योग व्यापारको नाफामा २५ प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसमा पनि कयौं उद्योगहरूले विभिन्न समयमा राम्रो छुट पाउँदै आएका छन् । तर, बैकिङ क्षेत्रको नाफामा ३० देखि ३५ प्रतिशत कर लगाइएको छ । बिन्दुगत आधारमा ५ प्रतिशत भएपनि सारमा यो २५ प्रतिशत अतिरिक्त कर हो । अप्रत्यक्ष रुपमा सिमेन्ट वा स्टील उद्योगलाईभन्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई राज्यलाई २४ प्रतिशतले बढी कर तिर्न बाध्य पारिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व भनेर नाफाको १ प्रतिशत बराबर समाजसेवामा खर्च गर भनिएको छ । कोरोना महामारी फैलियो, ऋणीलाई घुमाउरो तरिकाबाट अनुदान (ब्याज छुट) दिन बैंकहरूलाई बाध्य पारियो । महाभूकम्प पीडितलाई पुर्नवासको लागि प्रधानमन्त्री राहात कोषमा बलपूर्वक बैंकहरूलाई नै चन्दा दिन बाध्य पारियो । के यही बैकिङ्ग भित्रको सुनौलो पक्ष गभर्नर साब चाहिदा भाँडो नचाहिदा घाँडो यसले के सन्देश दिन्छ समयमै सचेत बनौ ।

परिणाम बैंकिङ क्षेत्रको नाफा चिन्ताजनक रुपमा घटिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० प्रतिशतले घटेको छ ।

जसरी सरकारले अन्य क्षेत्रमाभन्दा बढी करसँगै चन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट असुल गरिरहेको छ, त्यसरी नै राष्ट्र बैंकले पनि बैंकिङ क्षेत्रको आयमा अंकुश लगाउने तथा व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम गर्दै आएको छ । परिणाम बैंकिङ क्षेत्रको नाफा चिन्ताजनक रुपमा घटिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पुससम्म करिब ३२ अर्ब नाफा गरेका बैंकहरूले चालु आवको पुससम्म पौने २८ अर्ब बढीमात्रै नाफा गरेका छन् । गत असारमा पनि बैंकको नाफा करिब २० प्रतिशत घटेको थियो । केही बैंक नोक्सानमा गइसकेका छन् भने नाफामा रहेका बैंकहरू पनि नोक्सानको डरले पिरोलिन थालेको देखिन्छ । धितो लिलामीले पत्रिका भरिएको छन् । विक्री भएको छैन । कर्जा गएको छैन । पैसा थुप्रिएको छ गभर्नर साब हेक्का होस् ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ३.६१ प्रतिशत हुँदा अधिकांश बैंकको एनपीएल ४ प्रतिशत नाघेको छ । यी त सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथ्यहरु हुन् । त्यसमा कति मेकअप गरिएको छ ? त्यसभित्रको दागहरू कति छोपिएका छन् ? शंका र अनुमानको विषय मात्र भए । कुनै दिन वास्तविकता पनि सार्वजनिक हुन सक्छ ।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अर्थतन्त्रमा सुधार नआए ठूला र राम्रा भनिएका बैंकहरु पनि आगामी असार मसान्तमा नोक्सानमा जाने विश्लेषण सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गर्नु शुभ संकेत पटक्कै होइन । हेक्का होस् ।
बैंकिङ क्षेत्रको नाफा घट्नुमा राष्ट्र बैंकको कर्जा नीतिले पनि भूमिका खेलेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ३.६१ प्रतिशत हुँदा अधिकांश बैंकको एनपीएल ४ प्रतिशत नाघेको छ । यी त सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथ्यहरु हुन् । त्यसमा कति मेकअप गरिएको छ ? त्यसभित्रको दागहरू कति छोपिएका छन् ? शंका र अनुमानको विषय मात्र भए । कुनै दिन वास्तविकता पनि सार्वजनिक हुन सक्छ । यही अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी नयाँ नीति लागू गर्यो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा समेत १.२५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम बनायो । पहिला यस्तो कर्जामा १ प्रतिशतमात्रै नोक्सानी व्यवस्था राख्नु पर्ने नियम थियो । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागू गरेपछि पुसमा बैंकहरूले असल कर्जामै साढे १९ अर्ब बढीको प्रोभिजनिङ गर्नु परेको छ ।

दुर्गा प्रसाईलाई माथ खुवाउँदै एकदिन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बक्दै थिए, बैंकहरु साहु महाजन बन्दै गए, अर्बमा नाफा गर्छन्, ऋणीलाई ठग्छन् । यही हुरीमा सुकेको पात पतासिएझै राष्ट्र बैंक बतासिँदै गएको छ र ४.४ प्रतिशत रहेको स्प्रेडदर घटाएर ४ प्रतिशतमा झारिदिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरूको ब्याज आम्दानीमा ठूलो कैंची लाग्यो ।

अहिले कर्जाको भाका ३ महिना नाघ्दा पनि सुक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ५ प्रतिशत नोक्सानी राख्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको छ । यसले पनि बैंकलाई एक किसिमको सकस सिर्जना गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरूले कुल ५० अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गर्नु परेको छ । आम्दानीको ठूलो रकम प्रोभिजनमा राख्नु पर्दा बैंकको नाफा घट्छ नै ।
काउन्टर साइक्लिकल बफर सम्बन्धी नीतिले पनि बैंकहरुको नाफा घटाउन मद्दत गरेको छ । यो नीतिले कर्जा विस्तारमा अंकुश लागेको छ । उक्त नीतिले बैंकको पुँजी कोष दबाबमा पर्यो र बैंकहरूको कर्जा दिन सक्ने क्षमता ह्रास भयो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत तोकेको छ । तर, लक्ष्यभन्दा धेरै कम कर्जा विस्तार हुने देखिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

राष्ट्र बैंकद्वरा पुँजी कोषमा कडाइ
बैंकहरू चल्ने भनेको बचतकर्ताको निक्षेपले हो । सोही निक्षेप ऋण लगानी गरेर बैंकहरूले बिजनेस गर्छन् । तर, बचतकर्ताको शतप्रतिशत निक्षेपलाई बैंकले लगानी गर्न पाउँदैनन् । त्यसमा राष्ट्र बैंकको निश्चित नीति छ । बैंकले एक सय रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्दा त्यसमध्ये सेयरधनीको ११ रुपैयाँ र बचतकर्ताको ८९ रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।माथि व्याख्या गरिएको ११ रुपैयाँ नै पुँजी कोष हो । अहिले ८.५ प्रतिशत रहेको प्राथमिक पुँजी कोषलाई ०.५ प्रतिशतलाई बढाएर राष्ट्र बैंकले असारभित्र ९ प्रतिशत कायम गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिँदा बैंकहरूलाई अहिले व्यवसाय विस्तार नगरेर कर्जा असुलीमा ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्र बैंकले ०.५ प्रतिशतले प्राथमिक पुँजी कोष बढाउँदा साढे २५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा कर्जा लगानी गर्ने क्षमता मात्रै घटेन सो कर्जा लगानीबापत प्राप्त हुने आम्दानी पनि गुमेको छ । यसले नाफामा प्रत्यक्ष असर गरेको देखिन्छ । गभर्नर साब हेक्का होस् ।

स्प्रेडदरमा अंकुश
सामान्य मानिसदेखि ठूला बुज्रुक व्यापारीहरूको जिब्रोमा झुण्डिएको छ कि बैंकहरूले अर्बमा नाफा गरे । दुर्गा प्रसाईलाई माथ खुवाउँदै एकदिन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बक्दै थिए, बैंकहरु साहु महाजन बन्दै गए, अर्बमा नाफा गर्छन्, ऋणीलाई ठग्छन् । यही हुरीमा सुकेको पात पतासिएझै राष्ट्र बैंक बतासिँदै गएको छ र ४.४ प्रतिशत रहेको स्प्रेडदर घटाएर ४ प्रतिशतमा झारिदिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरूको ब्याज आम्दानीमा ठूलो कैंची लाग्यो । आगामी चैतसम्म ४.२ र असारसम्म ४ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्ने दबाब बैंकहरूमाथि छ । भन्दा फरक पर्दैन ।गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २० वटा वाणिज्य बैंकले १ खर्ब ८७ अर्ब ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेका थिए । स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतबाट ४ मा झार्दा बैंकहरुले कम्तिमा ४३ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गुमाउँदै छन् । पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूमा कुल पुँजी लगानी ६ खर्ब ४३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भएछ । औसतमा एउटा बैंकमा लगानीकर्ताको पुँजी ३२ अर्ब १७ करोड हुन्छ । सेयरधनीलाई १० प्रतिशत प्रतिफल दिन पनि एउटा बैंकले कम्तिमा ३ अर्ब ८० करोड नाफा गर्नुपर्छ । २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये पुस मसान्तसम्म तीन वटा बैंकको मात्रै नाफा बढेको छ । यसले पनि देखाउँदै छ अबको बैंकिङ बिजनेस ।

उद्योगी, व्यापारी र स्वयं बैंकर्सहरूबाट यस मार्गदर्शनको ठूलो विरोध भएपनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गराएरै छाड्यो । विश्व बैंक, आईएमएफ जस्ता विदेशीको इसारामा राष्ट्र बैंक चल्दा बैंकर्स र ऋणी ठूलो सकसमा परेका छन् । बैंकहरूको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । अटेरी ऋणीलाई सूचिकृत गरिने कालोसूचिको पाना १८०० भन्दा बढी र कालोसूचिमा पर्नेको नाम ७८ हजारभन्दा बढी भएको छ ।

विभिन्न सकसहरू सामना गरिरहेका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले यही समयमा सेवा शुल्क निर्धारण गरेको छ । बैंकबाट प्रदान हुने कार्ड, लकर सुविधा, कर्जा प्रक्रियाको खर्च, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ लगायतमा राष्ट्र बैंकले निश्चित शुल्क तोकेपछि बैंकहरूले फी तथा कमिसनबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी खुम्चिन पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले गत पुससम्म साढे १६ अर्ब रुपैयाँ फी तथा कमिसनबाट आम्दानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । खुला अर्थतन्त्रमा कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्य नियामकले निर्धारण गर्नु राम्रो अभ्यास मानिदैन । तर, राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीतिमा कडाइ गर्दै बैंकहरूलाई सीमित घेराभित्र राखेर काम गर्न बाध्य तुल्याएको छ । अर्थतन्त्रको मन्दीसँगै एकपछि अर्को नीतिले सकस भोगिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले बैंकहरूलाई थप घाइते बनाएको छ । उद्योगी, व्यापारी र स्वयं बैंकर्सहरूबाट यस मार्गदर्शनको ठूलो विरोध भएपनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गराएरै छाड्यो । विश्व बैंक, आईएमएफ जस्ता विदेशीको इसारामा राष्ट्र बैंक चल्दा बैंकर्स र ऋणी ठूलो सकसमा परेका छन् । बैंकहरूको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । अटेरी ऋणीलाई सूचिकृत गरिने कालोसूचिको पाना १८०० भन्दा बढी र कालोसूचिमा पर्नेको नाम ७८ हजारभन्दा बढी भएको छ । निर्विवाद छ संकटको बेलामा कडा नीति भनेको थप संकट निम्त्याउनु नै हो । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन अझै थप केही वर्ष बैंकर्स र व्यवसायीको घाउँमा नुनचुक नै सावित हुनेछ । भन्दा फरक पर्दैन । गभर्नर साब ।

राष्ट्र बैंकको चर्को नियन्त्रण
उदार अर्थव्यवस्था भनिए पनि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा आर्थिक स्वतन्त्रता दिएको छैन । घरजग्गा कर्जामा सीमा तोकिएको छ । सेयर कर्जामा सीमा तोकिएको छ । सवारी कर्जामा सीमा तोकिएका छ । बैंकर्सहरूको नजरमा नेपालमा उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा गरिने कर्जा लगानी अति जोखिमयुक्त छन् । त्यसमा न्यूनतम लगानीको सीमा तोकिएको छ । नोक्सान छ भनेर पनि कृषि वा उद्योग क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरी बैंकहरूलाई सुख छैन । व्यवसाय छैन भनेर ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा खोल्दिनँ भन्न बैंकहरूलाई छुट छैन । राम्रो नाफा देख्दैमा बैंकहरूले परिस्थिति अनुकुलको क्षेत्रमा क्षमताले भ्याएसम्म कर्जा लगानी गर्ने स्वतन्त्रता दिइएको छ । यसले पनि बैंकहरूको जोखिम वृद्धि गरिरहेको छ भने नाफा घटाइरहेको छ ।

देशभित्र गरिने रेमिट्यान्स कारोबार कहिले बन्द गर्ने कहिले खुला गर्ने, कहिले कारोबार सीमा फराकिलो बनाउने, कहिले साँघुरो बनाउने, सेयर धितो मूल्याङ्कन विधिमा गरिने बारबारको फेरवदल वा सेयर कर्जाका सीमामा गरिने बारबारको परिवर्तन, कहिले नेपाल बैंकर्स संघलाई प्रयोग गरेर ब्याजदरमा गरिने नियन्त्रण, कहिले खुला प्रतिस्पर्धाको नीति राष्ट्र बैंकको अस्थीर नीतिको उदाहरण हुन् ।

राष्ट्र बैंकको नीतिगत अस्थीरता अर्को ठूलो समस्या हो । देशभित्र गरिने रेमिट्यान्स कारोबार कहिले बन्द गर्ने कहिले खुला गर्ने, कहिले कारोबार सीमा फराकिलो बनाउने, कहिले साँघुरो बनाउने, सेयर धितो मूल्याङ्कन विधिमा गरिने बारबारको फेरवदल वा सेयर कर्जाका सीमामा गरिने बारबारको परिवर्तन, कहिले नेपाल बैंकर्स संघलाई प्रयोग गरेर ब्याजदरमा गरिने नियन्त्रण, कहिले खुला प्रतिस्पर्धाको नीति राष्ट्र बैंकको अस्थीर नीतिको उदाहरण हुन् । घरि खुला अर्थतन्त्रभन्दा मागेजतिलाई लाइसेन्स घरि बलपूर्वक मर्जरको नीति राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शीताको निकृष्ट नमुना हो । भन्दा अन्यथा नहोला ।

३२ वटा वाणिज्य बैंक २० वटामा झरे । के त्यसले बैकिङ क्षेत्रलाई बलियो बनायो ? छैन । बलियो बनाएको थियो भने बैंकहरूको व्यवसायमा व्यापक विस्तार देखिने थियो । नाफामा वृद्धि हुने थियो । बैंकिङ सेवामा इनोभेसन देखिने थियो । कर्मचारीमा उत्साह देखिने थियो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलपूर्वक मर्जर गरायो । ९०÷९० को हाराहारीमा रहेका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरू १७÷१७ वटामा झरे । ३२ वटा वाणिज्य बैंक २० वटामा झरे । के त्यसले बैकिङ क्षेत्रलाई बलियो बनायो ? छैन । बलियो बनाएको थियो भने बैंकहरूको व्यवसायमा व्यापक विस्तार देखिने थियो । नाफामा वृद्धि हुने थियो । बैंकिङ सेवामा इनोभेसन देखिने थियो । कर्मचारीमा उत्साह देखिने थियो । सरकारको ढुकुटीमा जाने कर वृद्धि हुने थियो । तर, परिणाम ठिक उल्टो भएको छ । भूतलक्षित आर्थिक ऐन ल्याएर यस वर्ष अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाए । यस वर्ष त बैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने करको ग्राफ अग्लो होला । तर, अर्को वर्ष वास्तविकता देख्न सकिनेछ । मर्जपछि दबिनु परेका संस्थाका ती कर्मचारीलाई थाहा छ कि मर्जको पीडा कति छ ? जसले आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीलाई रिपोर्टिङ गर्दैछ । मर्जपछिको बिजनेस सिनर्जी कस्तो छ ? धेरै संस्थाहरू मर्ज गर्दै ठूलो बैंक बनेको कुमारी बैंक, प्रभु, इन्भेष्टमेन्ट मेगा, हिमालयन बैंकले भोग्दैछन् ।

गुणात्मक पुँजीवृद्धिसहित बलपूर्वक मर्जर गराउँदा राष्ट्र बैंकले कर्मचारी घटाउन पाइँदैन, शाखा बन्द गर्न पाइँदैन मात्र भन्यो । ग्राहकले पाइरहेको सुविधा खोसिँदा राष्ट्र बैंक मौन बस्यो । व्यवसाय विस्तार हुन नसक्दा, दोहोरो करको मारमा पर्दा, नाफामा व्यापक गिरावट आउँदा, संस्थागत संरचनामा सुधार नहुँदा संस्था कसरी रोगी बन्न पुगेका छन् भनेर अध्ययन हुन बाँकी नै छ ।

कुनै दिन राष्ट्र बैंकको पूर्ण रिर्पोट पनि पढ्न पाइएला । गुणात्मक पुँजीवृद्धिसहित बलपूर्वक मर्जर गराउँदा राष्ट्र बैंकले कर्मचारी घटाउन पाइँदैन, शाखा बन्द गर्न पाइँदैन मात्र भन्यो । ग्राहकले पाइरहेको सुविधा खोसिँदा राष्ट्र बैंक मौन बस्यो । व्यवसाय विस्तार हुन नसक्दा, दोहोरो करको मारमा पर्दा, नाफामा व्यापक गिरावट आउँदा, संस्थागत संरचनामा सुधार नहुँदा संस्था कसरी रोगी बन्न पुगेका छन् भनेर अध्ययन हुन बाँकी नै छ । मर्जरपछि बैंकहरूको पुँजी बढे पनि राष्ट्र बैंकले बैंकको आन्तरिक व्यवस्थापन प्याट्रनमा भने परिवर्तन ल्याउन सकेन । संस्थागत संरचना फेरबदल हुन सकेन । मर्जरपछि बैंकहरूको नाफा झन् घटिरहेको छ । सरकारले पाउने राजश्वमा गिरावट आएको छ । कर्मचारीहरूमा निराशा छाएको छ । सेवाग्राहीले पाउने सेवाको गुणस्तर झन् खस्किएको छ । सेयरधनीले पाउने लाभांशको दर नगण्य छ । बैंकको खर्च झन् बढिरहेको छ । मर्जले कसलाई फाइदा पुग्यो ? बजारले राष्ट्र बैंकसँग जवाफ माग गरिरहेको छ । गभर्नर साब हेक्का होस् । सचेत भया ।