नेपाल राष्ट्र बैंकले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगीबाट सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय मेसेन्जर ह्याक गरेर पैसा माग्ने प्रवृत्ति बढेपछि केन्द्रीय बैंकले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै सावधानी अपनाउन सुझाव दिएको हो ।
भिडियोमा दुई दाजुभाइ कफी पिइरहेका बेला एक साथीको मेसेन्जरबाट पैसा आवश्यक परेको भन्दै मेसेज आउँछ । तर, रकम पठाउन खोज्दा बैंक खातामा अर्कैको नाम देखिएपछि उनीहरूले शंका गर्छन् । भाइले तुरुन्तै फोन गरेर सोधपुछ गर्दा साथीले आफूले पैसा नमागेको स्पष्ट पार्छन् ।
राष्ट्र बैंकले यसरी देखाइएको दृश्यमार्फत पैसा पठाउनु अघि अनिवार्य रूपमा फोन वा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर निधो गर्नु आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ ।
सन्देशमा भनिएको छ,“हामी सबैले यस्ता घटनाबारे सुनेका छौं तर साथी–भाइ वा आफन्तले पैसा मागे भन्दैमा केही नसोची पैसा पठाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। अबदेखि फोन गरेर बुझौं, निधो गरौं अनि मात्रै पैसा पठाऔं।”
दशैंको दिनबाहेक सार्वजनिक बिदामा बैंक खुला रहने
दशैंको दिन बाहेक अन्य सार्वजनिक बिदामा बैंक र भन्सार खुला राखिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार आयात–निर्यात र वित्तीय कारोबारमा अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो। उपाध्यायले हालैको पहिरोका कारण अवरुद्ध तातोपानी नाका खुलाउन सरकार गम्भीर रहेको पनि बताए।
मंगलबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग विस्तृत छलफल भएको थियो। छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल अटो डिलर्स एसोसिएसन, चौधरी ग्रुप र भाटभटेनी ग्रुपलगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बीमा रकमको शीघ्र भुक्तानी लगायतका माग राखेका थिए। जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकार एकीकृत व्यापार पुनरुत्थान योजना ल्याउन लागेको बताए। “कर नीति र मौद्रिक नीतिबाट दिन सकिने सहुलियतका लागि सरकार सकारात्मक छ,” उनले आश्वासन दिए।
दशैंमा नयाँ नोट नहुँदा खल्लो
दशैं नजिकिँदै गर्दा नेपाली बजार, बैंक, पसल र सडकहरू चहलपहलले भरिएको छ । पसलमा भिड छ । दशैंको यो माहोलसँगै दाजुभाइ–दिदीबहिनीलाई दक्षिणा दिने परम्परा अझै नेपाली समाजमा निकै महत्व राख्छ । यस क्रममा चम्किला नयाँ नोटको स्थान फरक नै हुन्छ ।
नयाँ नोट केवल पैसाको मूल्यको प्रतिक मात्र होइन, यो चाडपर्वको रमाइलो, सम्मान र समृद्धिको पनि प्रतिक पनि हो । बच्चाहरू र युवा पुस्ता दक्षिणा पाउँदा नयाँ नोट हेरेर खुसी हुने गर्छन् । यसले चाडपर्वको उत्साहलाई प्रगाढ बनाउँछ । तर पछिल्ला दुई वर्षदेखि त्यो परम्परा थोरै भत्किएको छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण नगरी सुकिला नोट वितरण गर्दै आएको छ । यसले दशैंको रमाइलो र उत्सवमा खल्लोपन ल्याएको अनुभव धेरैले गरेका छन् ।
सुकिला नोटले व्यवहारिक आवश्यकता त पूरा गरेको छ, तर सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक दृष्टिले त्यो चमक र आनन्दको कमी देखिन्छ । नयाँ नोट दशैंको समय केवल दक्षिणाको लागि मात्र नभइ सम्पूर्ण उत्सवको प्रतिक हो । चम्किला नोटले सामाजिक सम्मान र पवित्रता दिने गर्छ । यसै कारण दशैंको विशेष दिनमा मानिसहरू नयाँ नोट पाउने आशा राख्छन् ।
पुराना नोट दिनु भन्दा नयाँ नोट दिने संस्कारले दुवै पक्षमा उत्साह थप्ने गर्छ । बच्चा र युवा पुस्ताले नयाँ नोटको प्रतिक्षा गर्दा रमाइलो अनुभूति हुन्छ । तर सुकिला नोट मात्र हुँदा त्यो उत्साह कम हुने गरेको अनुभव धेरैले गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ नोट छाप्ने परम्परा केही वर्षयता रोकिएको छ । यसको मुख्य कारणहरू आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्धी छन् । नयाँ नोट छाप्न विदेशी मुद्रण कम्पनीमा अर्डर दिनुपर्छ, जसमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ । त्यसैगरी, नोटमा सुरक्षा विशेषता (धबतभचmबचप, जययिनचबm, अययिच कजषतष्लन ष्लप) थप्दा लागत अझ बढ्छ । यसै कारण विगतका केही वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट छपाइमा सीमितता राखेको छ । यसबाहेक बजारमा चल्तीमा रहेका नोट पर्याप्त भएकाले पुराना नोटलाई सफा गरेर पुनः वितरण गर्ने नीति अपनाइएको छ ।
नोटको छपाइ लागत नोटको दरअनुसार फरक हुन्छ । उदाहरणका लागि, ५०० दरको नोट छाप्न प्रति नोट करिब ६ रुपैयाँ ६८ पैसा खर्च हुन्छ, जुन सबैभन्दा महंगो हो। १००० दरको नोटमा प्रति नोट ३ रुपैयाँ ३७ पैसा, १०० दरको नोटमा २ रुपैयाँ ९९ पैसा, ५० दरको नोटमा २ रुपैयाँ ६७ पैसा, २० दरको नोटमा १ रुपैयाँ ७३ पैसा, १० दरको नोटमा १ रुपैयाँ ४० पैसा र ५ दरको नोटमा १ रुपैयाँ ६८ पैसा खर्च हुन्छ। यसरी नोटको दर र सुरक्षा विशेषताले छपाइ लागत फरक पर्छ ।
साना दरका नोट छोटो समयमै बिग्रिन्छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार, ठूला नोट जस्तै ५०० र १००० को आयु करिब चार वर्षसम्म रहन्छ भने साना दरका नोटको आयु दुई–दुई वर्षभन्दा अलिक बढी मात्र हुन्छ । नोट झुत्रिने कारणहरूमा मासु काट्ने हातले कारोबार गर्नु, चाडपर्वमा पूजा गर्दा रङ वा पानीले भिजाउनु, गाडीमा भाडा राख्दा नोट भाँच्चिनु र अन्य दैनिक प्रयोगका कारणहरू पर्दछन्। यसरी नोट छिटो बिग्रिनुले नयाँ नोटको आवश्यकता बारम्बार देखिन्छ ।
नयाँ नोट नपाउँदा सर्वसाधारण र व्यापारी दुवै प्रभावित भएका छन्। बैंकमा नयाँ नोट लिन जाने क्रम पहिले लामो लाइन लाग्ने गथ्र्यो, अहिले त्यो कम भएको छ। ग्राहकले नयाँ नोट खोज्दा धेरै असजिलो महसुस गर्छन्। पसल र बजारमा पनि सुकिला नोट उपलब्ध नभएपछि व्यापारीले ग्राहकलाई आवश्यक नयाँ नोट दिन सक्दैनन्।
यसले दशैंको परम्परागत उत्साहलाई केही खल्लोपन बनाएको छ। मानिसहरू पुराना वा च्यातिएका नोट पाएर दक्षिणा दिने संस्कारमा कमी आएको अनुभव गरेका छन्। दशैंमा नयाँ नोट नपाउँदा मनोवैज्ञानिक असर पनि परेका छन्। चम्किला नयाँ नोटको प्रतीक्षा गर्ने परम्परा युवा पुस्तामा पनि जीवित छ। तर सुकिला नोट मात्र हुँदा त्यो अनुभव कम हुन्छ। यसले चाडपर्वमा उत्सवको प्रतीकात्मकता कम भएको अनुभव दिन्छ। बच्चाहरू नयाँ नोट पाउँदा रमाउँथे, तर सुकिला नोटले त्यो उत्साह पुरा गर्न सक्दैन।
साथै, पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार तीव्र रूपमा बढेको छ। मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्युआर कोड, डिजिटल वालेट (जस्तैः खल्ती, आइ–सेवा, आइएमई पे) को प्रयोगले नगदको आवश्यकता कम गरेको छ। तर चाडपर्वमा भने डिजिटल माध्यमबाट दक्षिणा दिने संस्कार अझै प्रचलनमा आएको छैन।
पुरानो पुस्ता हातमा नोट पाएर मात्र दक्षिणा दिनुको महत्व मान्ने भएकाले डिजिटल विकल्प पूर्ण रूपले स्वीकारिएको छैन। यसले देखाउँछ कि डिजिटल कारोबारले सहजता त दिन्छ, तर सांस्कृतिक परम्परालाई पूर्ण रूपले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।
राष्ट्र बैंकले आगामी दशैं अघिमा सीमित मात्रामा नयाँ नोट छाप्ने सम्भावना भने देखिएको छ । यसका साथै पुराना नोटलाई आकर्षक बनाउन, सुरक्षा विशेषता थप्न र पुनः वितरण गर्न सकिने रणनीति बनाइरहेको छ। डिजिटल दक्षिणा अभियान सुरु गरेर नयाँ पुस्तालाई यसमा परिचित गराउने र जनचेतना कार्यक्रममार्फत पुराना नोटलाई पनि सम्मानपूर्वक दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने उपायहरू अघि सारिएका छन्।
नेपालमा नयाँ नोट छाप्ने इतिहास लामो छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भएलगत्तै १९५९ सालदेखि आफ्नो नोट प्रचलनमा आएको थियो। सुरुमा भारतीय रिजर्भ बैंकमार्फत छापिएका नोट पछि नेपालले विदेशी मुद्रण कम्पनीहरूमार्फत आफ्नै डिजाइनका नोट छाप्न थालेको हो। १९९० दशकदेखि बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स र भारतका मुद्रण कम्पनीमार्फत नियमित रूपमा नयाँ नोट छापिन थालेको थियो। तर पछिल्ला वर्षमा यो क्रम अवरुद्ध भएको छ।
नोट छपाइको खर्च हरेक वर्ष ठूलो हुन्छ। विगतका वर्षमा नयाँ नोट बजारमा पठाइए पनि धेरै नोट चाँडै झुत्रिने गरेकाले राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा ४०–५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट नष्ट गर्नुपरिरहेको छ। यस कारण, प्रत्येक वर्ष करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च विदेश जान्छ। राष्ट्र बैंकले नोट छपाइका लागि ग्लोबल टेन्डरमार्फत विदेशी कम्पनीहरूमार्फत अर्डर दिन्छ।
नोटको आयु र यसको चाँडै बिग्रिनुको कारणले नयाँ नोटको माग दशैंमा विशेष रूपमा देखिन्छ। ठूला नोट ४ वर्षसम्म चल्छन् भने साना नोट २–२.५ वर्षमा बिग्रन्छन्। मासु काट्ने हातले कारोबार गर्नु, गाडीमा भाडा राख्दा नोट भाँच्चिनु, पूजा गर्दा रङ वा पानीमा भिजाउनु जस्ता कारणले नोट झुत्रिन्छ। डिजिटल कारोबारको बढ्दो प्रभावले नगदको आवश्यकता घटाए पनि दशैंमा हातमा नोट पाउनु अझै महत्व राख्छ।
नयाँ नोट नपाउँदा सामाजिक असर पनि परेको छ। पुराना नोट दिँदा दशैंको प्रतीकात्मकता कम हुन्छ। बैंक कर्मचारी, व्यापारी र साधारण उपभोक्तालाई केही असुविधा भएको छ। बैंकमा भिड कम भएको छ भने ग्राहकले नयाँ नोट खोज्दा असजिलो महसुस गर्छन्। पसल र बजारमा पनि सुकिला नोट नपाउँदा व्यापारीले ग्राहकलाई नयाँ नोट उपलब्ध गराउन सक्दैनन्।
डिजिटल दक्षिणा अझै पूर्ण रूपमा प्रचलित छैन। नयाँ पुस्ता डिजिटल भुक्तानीमा सहज भए पनि पुरानो पुस्ता अझै हातमा नोट पाएर मात्र दसैंको महत्व अनुभव गर्छ। यसरी डिजिटल कारोबारले सहजता ल्याए पनि सुकिला नोटको सांस्कृतिक महत्त्व अझै कायम छ।
यसरी, दशैंमा नयाँ नोटको चमक हराए पनि सांस्कृतिक मूल्य अझै नेपाली मनमा जीवित छ। सुकिला नोटले व्यवहारिक आवश्यकता पूरा गरेको छ भने पनि दशैंको प्रतीकात्मकता र उत्सवको रमाइलो अझै केही कमी महसुस भएको छ । भविष्यमा सीमित मात्रामा नयाँ नोट वितरण र डिजिटल दक्षिणा अभियानमार्फत यो खल्लोपन कम गर्ने सम्भावना छ।
दशैंको पर्व केवल आर्थिक कारोबारको माध्यम मात्र होइन, यो समाज, संस्कार र संस्कृति जोगाउने अवसर पनि हो। नयाँ नोट नपाए पनि, परम्परागत अभ्यास, सामाजिक सम्मान र उत्सवको भावना अझै नेपाली मनमा जीवित छन्।
अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सूचना विभागबाटै हुने
सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।
‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ,’ सञ्चारमन्त्री खरेलले भने ।
यसको मतलब अब अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नुपर्ने छैन
नारायणी विकास बैंक राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दै, सिइओद्वारा राजीनामा, खराब कर्जा ५१ प्रतिशत माथीः राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण गरेको खुलासा !
नारायणी विकास बैंक यति बेला संकटमा मात्रै फसेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरिरहेको खुलासा भएको छ । खराब कर्जा ५१ प्रतिशत माथी पुगेसंगै राष्ट्र बैंकको टोली आकस्मीक निरिक्षणमा पुगेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । तत्कालीन राष्ट्र बैंकका एमाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नारायणी विकास बैंकको नेतृत्व र सञ्चालक समितिलाई राजनीतिकरुपमा संरक्षण गरेकै कारण यति बेला यो बैंक तहसनहस भएको हो भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् । नेपाली जनताको रगत र पसिनाबाट जम्मा भएको डिपोजिटमा बैंक नेतृत्वले लुट मच्चाए पनि तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले आँखा चिम्लेकै कारण नारायणी विकास बैंक डुबेको एक राष्ट्र बैंकका एक डिपुटी गभर्नरले पंक्तिकारसंग दाबी गरे ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको २०७९ असार ८ गते सम्पन्न विशेष साधारण सभाले चुक्ता पुँजी २६ करोड २४ लाख ६७ हजार ६ सय रुपैयाँको १ः१ अनुपात अर्थात् १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्याे । सेयरधनीहरूको भेलाबाट पारित भएको २ महिनापछि बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै बैंक २०७९ भदौमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) पुग्यो । तर, सेबोनले १७ महिनापछि अर्थात् विसं २०८० पुस १९ गते मात्रै बैंकलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको देखिन्छ । बोर्डबाट अनुमति पाएको २ महिनाभित्र हकप्रद सेयर बिक्री गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बैंकले हकप्रद सेयर समयमै सेयर जारी गर्न सकेन । किनभने बैंकका आधारभूत सेयरधनीहरूले समयमै सेयरको हक बराबरको रकम जम्मा गरेनन् । सेयर बिक्रीका लागि आह्वान गर्नुपूर्व आधारभूत सेयरधनीहरूको नाममा कायम रहेको सेयरको हक बराबरको रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आधारभूत सेयरधनीहरूले समयमै रकम जम्मा नगर्दा बैंकको हकप्रद सेयर स्थगित भएको भेटिएको छ ।
त्यसपछि बैंकले पुनः हकप्रद सेयर बिक्रीका लागि २०८१ चैत १२ गते सेबोनमा फेरि आवेदन दियो । तर, सेबोनले विसं २०८२ जेठ १ गते पत्राचार गर्दै हालसम्म बैंकको वित्तीय लगायत अन्य विवरणमा भएका परिवर्तनसहित पुनः निवेदन पेश गर्न निर्देशन दियो । जेठ ७ गते पुनः आवेदन पेस गरेको बैंकलाई भदौ १५ गते सेबोनबाट हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दियो । बैंकले असोज २ गतेदेखि प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २६ लाख २४ हजार ६७६ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्रीमा राखेको छ ।समस्याग्रस्त सूचीबाट फुकुवा हुँदा र विसं २०८१ फागुन २० गते राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बमोजिम न्यूनतम चुक्ता पुँजी र पुँजी कोष पर्याप्तता कायम गर्न बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सोही कारण बैंक ४ वर्षअघिको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, यसबीचमा आधारभूत सेयरधनीको असहयोग र सेबोनबाट अनुमति दिन ढिलाइ भएका कारण राष्ट्र बैंकको निर्देशन लागू गर्न सकेको थिएन । भन्दा फरक पर्दैन ।
चुक्ता पुँजी २६ करोड २४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रहेको यस बैंकमा २०८२ असारसम्ममा निक्षेप ४४ करोड ९६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी ३३ करोड ३० लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । तर, निष्क्रिय कर्जाको अनुपात (एनपीएल) ५०.९७ प्रतिशत छ भने प्राथमिक पुँजी कोष ७.८४ प्रतिशत ऋणात्मक छ । बैंकको सञ्चित नोक्सानी ४५ करोड ३९ लाख २१ हजार रुपैयाँ देखिन्छ । समस्याग्रस्त अवस्थाबाट फुकुवा हुँदा निक्षेप संकलनमा लगाइएको सीमा, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबाट परेको असरले कर्जा असुलीमा देखिएका समस्या, बैंकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम् चुक्ता पुँजीको अभावको कारणले पुँजी कोष नकारात्मक हुन गई व्यावसायिक विकास तथा विस्तार हुन नपाउनु, प्रारम्भिक रूपमा बैंकले गरेको पुँजीगत खर्च, कर्जा लगानी गर्ने अवस्था नरहेकोले ब्याज आम्दानीमा कमी आउनु, सञ्चालन खर्च यथावत् रहिरहनु लगायत कारणले बैंकको नाफामा नकारात्मक असर परेको भेटिएको छ ।
फेरि चौथो पटक हकप्रद सेयर बैंकले निकालेको भेटिएको छ । विसं २०५८ असोज १२ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता साबिक नारायणी औद्योगिक विकास बैंक (हाल नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक)ले विसं सोही वर्षको असोज ३० गते राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको विकास बैंकका रुपमा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको थियो । साथै, कात्तिक १ गतेदेखि कारोबार सञ्चालन सुरु गरेको हो। १२ वर्षपछि २०७० चैत २७ गते राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले ७ वर्षपछि अर्थात् विसं २०७७ साउन २१ गते मात्रै समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाएको देखिन्छ ।
बैंकले हालसम्म ४ पटक हकप्रद सेयर जारी गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ मा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले २०६३ मा सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत आईपीओ जारी गरेर २ करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको थियो । आईपीओ जारी पश्चात् छैठौं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित २५ प्रतिशत बोनस र ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर बैंकले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएको थियो । त्यसपछि बैंकको आठौं वार्षिक साधारण सभाबाट २५ प्रतिशत र नवौं वार्षिक साधारण सभाले ५० प्रतिशत बोनस वितरण गरेर ६ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुँजी पुर्यायो । बैंकको १८औँ वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरेर १ सय प्रतिशत हकप्रद जारी गरेर १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुँजी पुर्याएको बैंकले १९औँ वार्षिक साधारण सभाबाट फेरि हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेर चुक्ता पुँजी २६ करोड २४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । हाल कायम चुक्ता पुँजीको सत प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरिरहेको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
विसं २०८० भदौ २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले असोज ८ गतेदेखि लागू हुने गरी विष्णु रेग्मीलाई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त गर्याे । तर, स्वास्थ्य अवस्थाका कारण थप काम गर्न असमर्थ रहेको भन्दै रेग्मीले गत भदौ २० गते राजीनामा बुझाए । भदौ २८ गते बसेको सञ्चालक समितिले भदौ ३० गतेदेखि लागू हुने गरी रेग्मीको राजीनामा स्वीकृत गर्याे । बाह्य रुपमा स्वास्थ्य समस्यालाई कारण देखाए पनि सञ्चालक समितिले काम गर्ने वातावरण नबनाउँदा रेग्मीले सीईओ पदबाट राजीनामा बुझाएको देखिन्छ ।
‘रेग्मी सीईओ बन्दा ४८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको थियो । रेग्मीले करिब ३० करोड रुपैयाँ ऋण असुली गर्नु भयो । अझै १८÷२० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । त्यो ऋण उठ्नै नसक्ने छ,’ बैंक स्रोतले भने, ‘५० प्रतिशत खराब कर्जा छ । विगतमा दिएका कर्जाहरू सबै बिग्रिएका छन् । त्यो समाधान नै हुँदैन ।’ स्रोतका अनुसार रेग्मी सीईओ हुँदा आन्तरिक रूपमा बैंक लाइनमा आउँदै थियो । तर, केही कर्जा असुल नै हुन नसक्ने अवस्थाको रहेको र बैंकको समस्या समाधान हुने छाँटकाँट नदेखेपछि राजीनामा दिएको उनको देखिन्छ ।
‘भोलिका दिनमा कहाँनेर फसिन्छ भन्ने डरले छाडे । कपोलकल्पित संस्थामा कर्जा गएको छ । संस्था छैन, कागज बनाएर कर्जा दिएका छन् । आधिकारिक रुपमा कम्पनी दर्ता भएका छन् । तर, ती कम्पनीले काम नै गर्दैनन् । १० लाख रुपैयाँ पर्ने धितोलाई १ करोड रुपैयाँ भ्यालुएसन गरिएको छ,’ रेग्मीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘राम प्रसादको धितो श्याम प्रसादले, श्याम प्रसादको धितो हरिले, हरिको धितो राम प्रसादले प्रयोग गरेर ऋण लिएका छन् । २÷४ जना समूह बनाएर ऋण लिएर दुरुपयोग भएको छ । तर, ऋण तिर्ने बेलामा एकले अर्काेलाई तिर्छ भनेर आफू पन्छिन खोज्छन् ।’ बैंक स्रोतका अनुसार कर्जा लगानीमा व्यापक बेथिति रहेको छ । ‘डडेल्धुरा, नुवाकोटका मान्छेलाई ऋण दिएको छ । उनीहरूलाई भेट्न कहाँ जाने हो ? न उनीहरूको फोन उठ्छ न गतिलो धितो छ ? सबै ल्याइते धितो राखिएको छ । घुस खाएर लगानी गरेका अधिकांश फाइल भेटिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको आकस्मिक निरीक्षण किन ?
बैंकको बढ्दो एनपीएल र पुँजी कोष पर्याप्तता कायम गर्न नसकेकाले राष्ट्र बैंकले हालै आकस्मिक निरीक्षण गरेको छ । स्रोतका अनुसार बैंक झनै समस्यामा पर्न थालेको र सीईओले समेत राजीनामा दिएपछि राष्ट्र बैंकले आकस्मिक निरीक्षण गरेर फर्किएको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ । ‘राष्ट्र बैंकको सरप्राइज अनुगमन टोली आएर फर्किएको छ । नियमित निरीक्षण निरन्तर चलिरहन्छ । तर, यसपटक राष्ट्र बैंकले आकस्मिक निरीक्षण टोली ९/१० दिन बसेर फर्किएको छ । अब राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट के आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो । यो बैंक पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंककै बाटोमा पुगेको भेटिएको छ । सचेत भया । (राजतिलक साप्ताहिकबाट साभार गरिएको)
जेन्जी आन्दोलनको चौतर्फी असरः भष्ट्राचारग्रस्त अर्थतन्त्र संकटमा फस्ने खतरा !
जेन्जी आन्दोलनले ठूला दुई पाटी कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाई नजिकको सरकारलाई राजिनामा दिन बाध्य बनाएर नयाँ सरकार गठन गरि ६ महिना भित्र चुनाव गर्ने वातावरण तयार गरेपनि भष्ट्राचारग्रष्त अर्थतन्त्र थप संकटमा फसेको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । जेन्जी आन्दोलनले नेपालको अर्थतन्त्र यति खरानी बनेको छ कि २ बर्षको राज्यको बजेट भन्दा बढि क्षति भएको भेटिएको छ । जेन्जी आन्दोलनले सर्वोच्च अदालत, संसद भवन देखि मिडिया, सार्वजनिक सम्पत्ती र व्यक्तिका सम्पत्ती समेत ध्वस्त भएको देखिन्छ । यो नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो क्षति मानिन्छ । दुई दिने जेन्जी आन्दोलनले नेपालमा आउने लगानी कमजोर मात्र भएको छैन लगानीको वातावरण वन्न समेत समय लाग्ने देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक संरचना मात्र हल्लाएको छैन, यसको सिधा प्रभाव मुलुकको लगानीको वातावरणमा समेत परेको भेटिएको छ । आन्दोलन पश्चात सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी उद्योग र वित्तीय क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको छ । यसले गर्दा नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मात्र होइन, आन्तरिक उद्योगी–व्यवसायीले गर्ने लगानी समेत जोखिमपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालकै आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा ठुलो महत्व राख्ने लगानी वातावरण अहिले सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा पुगेको छ । ‘स्थिरता नभएको ठाउँमा लगानी टिक्दैन’ भन्ने तथ्यलाई फेरि एकपटक प्रमाणित गर्दै, आन्दोलनपछिका घटनाले लगानीकर्तालाई सोच्न बाध्य बनाएको हो । भन्दा अब फरक पर्दैन ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा व्यापक तोडफोड, आगजनी र सरकारी–निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिले लगानीमैत्री वातावरण नष्ट भएको छ । ठूला कन्भेन्सन हल, होटल, पसलदेखि बैंकका शाखा कार्यालयसमेत तोडफोड भएका घटनाले मुलुकमा विधिको शासन कमजोर भएको सन्देश बाहिर गएको देखिन्छ । ‘लगानीकर्ताले सर्वप्रथम सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोज्छन् । तर आन्दोलनले देखाएको अनिश्चितताले नेपाललाई जोखिमयुक्त गन्तव्यको हो कि भन्ने डर लगानीकर्तामा देखिन्छ ।
हालको अस्थिर परिस्थितिले नेपालको करिब ६१ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रमा आधा जति नोक्सान भएको विश्लेषण गरिदै छ । देशलाई अहिले डुब्न लागेको डुङ्गासँग तुलना गर्दै सबैले मिलेर बचाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपालकै सुस्त र भ्रष्टाचारग्रस्त अर्थतन्त्र आन्दोलनका कारण थप संकटमा परेको देखिन्छ । होटल क्षेत्रमा मात्र करिब २५ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको तथ्य छ । यसपटक भएको क्षति बिमाले धान्न सक्दैन । कोभिड महामारीताका पनि बिमाले भुक्तानी गर्न सकेको थिएन । भन्दा फरक पर्दैन । उद्योग, सम्पदा, सरकारी निकायदेखि मिडिया र न्यायपालिकासम्म असर परेको देखिन्छ । यो क्षति नेपालको दुई वर्ष बराबरको बजेट बराबर हो । अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा दैनिक नोक्सानी भइरहेको, रोजगारी गुमिरहेको, गरिबी बढ्ने खतरा र युवा पलायन चुलिने जोखिम बढ्ने प्रस्टै देखिन्छ ।
नेपालका उद्योगी–व्यवसायी लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, कर नीति र प्रशासनिक जटिलताबाट पीडित छन् । आन्दोलनपछिको अवस्थाले उनीहरूको आत्मविश्वास झन् घटाएको छ । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको जेन जि आन्दोलनपछि देशभर देखिएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको भेटिएको छ । आन्दोलनको शुरुवात युवा पुस्ताले भ्रष्टाचार विरुद्ध पवित्र मनसायका साथ गरे पनि त्यसलाई अपहरण गरी सार्वजनिक संरचना र निजी उद्योग–व्यवसायमा आक्रमण गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको महासंघको दाबी छ । महासंघले तोडफोड र आगजनीका कारण ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेको, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको र देशको अर्थतन्त्र दशकौँ पछाडि धकेलिएको उल्लेख गर्दै सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र प्रभावित व्यवसायका लागि क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको देखिन्छ ।
साथै, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै जनताको ज्यान–धनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राज्यलाई अपिल गरेको छ । पहिलेदेखि नै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त हुँदै आएको छ । झन् जेनजी आन्दोलनपछि लगानी वातावरण असुरक्षित भएपछि बैंकले पनि उच्च जोखिमका कारण ठूला परियोजनामा लगानी गर्न हिच्किचाएका छन् । ठूला उद्योगीहरू वैदेशिक बजारतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । नेपालमा लगानी गर्नुभन्दा विदेशमा पूँजी लगानी गर्नु सुरक्षित देखिएको छ ।
नेपालमा विगत दुई दशकदेखि विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने विभिन्न नीतिहरू बने पनि त्यसको प्रभाव न्यून रह्यो । जेनजी आन्दोलनपश्चात त विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास झन् घटेको देखिन्छ । भन्दा अब फरक पर्दैन ।
केही प्रस्तावित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले हाललाई परियोजना रोक्ने वा स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन् । पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षणको मुख्य थलो मानेको थियो । तर आन्दोलनमा होटल, ट्राभल एजेन्सी र पर्यटन पूर्वाधारमा भएको क्षतिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको दृष्टि बदलिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि करोडौं लगानीमा बनेका काठमाडौं नक्सालमा बनेको पाँचतारे हिलटन होटल जस्ता क्षेत्रहरु ध्वस्त भएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा साना उद्योग र प्रविधि क्षेत्रका विदेशी लगानी (एफडीआई) उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । तथापि, लगानी प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी भने भित्रिन सकेकोे देखिदैन । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को असार मसान्तसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि दर्ता भएका ८ सय ४० वटा उद्योगमध्ये ८ सय २४ वटा साना उद्योग मात्रै छन् । असारसम्म विदेशी लगानीका ३ सय ८२ वटा अर्थात् ४६ प्रतिशत परियोजना सूचना प्रविधिमा केन्द्रित छन् । उद्योग विभाग, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका अनुसार लगानी प्रतिबद्धता र स्वीकृतिका पक्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही गिरावट देखिएको छ भने सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा सर्वाधिक लगानी आकर्षित भएका छन् । तर जेनजी आन्दोलनसँगै यसमा कमी हुने देखिएको प्रस्टै देखिन्छ ।
उद्योग विभागका अनुसार २०८१–८२ मा कुल ८ सय ४० वटा परियोजनाका लागि कुल ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४३ हजार रुपैयाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसमध्ये सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ३० अर्ब ९० करोड ७७ लाख रुपैयाँ, पर्यटन क्षेत्रमा २६ अर्ब ८२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र उत्पादनमूलक उद्योगमा ३ अर्ब ८४ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यसैगरी, ऊर्जामूलक क्षेत्रमा २ करोड ५५ लाख रुपैयाँको एउटा मात्रै उद्योगले नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिएको छ । कृषि उद्योगमा भने १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ । पूर्वाधारमूलकमा ५ करोड रुपैयाँको मात्र लगानी आएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ५५ वटा, सेवा क्षेत्रमा ८४ उद्योग, कृषिमा १२ वटा, पर्यटनमा ३ सय ४ र सूचना प्रविधिमा ३ सय ८२ वटा उद्योगले लगानीको प्रतिबद्धता गरेका छन् । परियोजनाको संख्याका आधारमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा ३ सय ८२ वटा लगानी प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन्, जुन कुल लगानी संख्याको ४६ प्रतिशत हो । भन्दा अब फरक पर्दैन ।
नेपालमा लगानीको चासो देखाउनेमा चीन, भारत, जापान, अमेरिका, बंगलादेशलगायतका मुलुकका लगानीकर्ता बढी छन् । विभागका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म ७ हजार २ सय ३९ परियोजनामा ५ खर्ब ९४ अर्ब ७० करोड ६६ लाख ४० हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता भएको छ । झन्डै तीन दशकको अवधिमा स्वीकृत भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ३६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र वास्तविक लगानी भित्रिने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमै उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले सन् १९९५–९६ देखि २०२१–२२ सम्मको अवधिमा स्वीकृत रकमको ३६ दशमलव २ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र वास्तविक लगानी भित्रिएको देखाएको हो । मुलुकमा लगानीका लागि ठूलो परिमाणमा प्रतिबद्धता प्राप्त भए पनि त्यसको कमै मात्र लगानी भित्रिने गरेको छ । लगानी प्रतिबद्धताको ३० देखि ३५ प्रतिशत लगानी मात्र भित्रिने गरेको विभागको भनाइ छ ।
उद्योग विभागको तथ्यांकले ठूला र मझौला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढी छ । कुल लगानी र रोजगारीको अवसर पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारले उद्योग दर्ता, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र वातावरणीय परीक्षणजस्ता नियामक प्रक्रियाहरूमा सक्रियता देखाएको छ । विभागले ५० करोड रुपैयाँसम्म कुल पुँजी हुने उद्योग व्यवसाय र विदेशी लगानी गर्न सकिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी आवेदन र स्वीकृति गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसरी नेपालमा लगानीको वातावरण हुँदाहुँदै पनि विभिन्न आन्दोलनका कारण यसमा गिरावट आउन सक्ने देखिन्छ । भन्दा अन्यथा नहोला । सचेत भया ।
राष्ट्र बैंकले किन ठूला १० वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परिक्षण सार्वजनिक नगर्ने सहमती ग¥योः गभर्नर साब !
सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने हेर्दा त घिन लाग्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको छ भन्दा अब यहि फरक पर्दैन । भनिन्छ ठूलो १० वाणिज्य बैंकहरुले गर्ने पूर्ण लेखा परिक्षण विवरण गोप्य राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक सहमती भएको भेटिएको छ । १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षण सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखा परीक्षकमार्फत परीक्षण सुरु भएको हो । १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षण सुरु भएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट विस्तारित कर्जा सुविधा लिनका लागि बैंकहरूको वास्तविक अवस्था देखाउनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । सोहीअनुसार ठूला १० बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । आईएमएफले पनि यही आधारमा विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको भेटिएको छ ।
लेखापरीक्षणका लागि छनौट भएका १० बैंकहरूमा ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, एनएमबि बैंक र प्रभु बैंक परेके देखिन्छ । बैंकहरुले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने सर्तसहित परीक्षण गर्न सहमति जनाएका हुन् । बैंकरहरूले आफ्ना कमी कमजोरी लुकाउन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नहुने अडान लिँदै आएका थिए । लामो समयसम्म मौन विरोध भएपनि अन्ततः आईएमएफ र नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सोही सहमतिमा पुगेपछि काम अघि बढेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रतिवेदनको सारांश मात्र बाहिर आउनेछ भने विस्तृत विवरण भने गोप्य राखिनेछ भनिएको छ ।
पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छैन । ‘बैंकहरूको आन्तरिक विवरण बाहिर ल्याउँदा संस्थामा थप क्षति पु¥याउन सक्ने भएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने सहमति भएको राष्ट्र सेंतके दाबी हो । आईएमएफले नेपाललाई सन् २०२२ जनवरी १२ मा विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । सो क्रममा नेपालले आर्थिक सुधारका विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।यस अन्तर्गत नेपालले ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको निब्र्याजी ऋण लिने सम्झौता गरेको हो । भन्दा फरक पर्दैन । हालसम्म नेपालले ६ किस्तामध्ये ३३ करोड १८ लाख डलर (करिब ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) प्राप्त गरिसकेको छ । तर, ठूला बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षण नगरी सातौं किस्ता प्राप्त गर्न ढिलाइ भएको देखिन्छ ।
बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया पहिलो पटक गत वर्ष सुरु भएको थियो । त्यतिबेला भारतीय लेखा परीक्षण फर्म केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेस एलपीपी छनोट भएको थियो । तर, केपीएमजीले अस्वाभाविक बजेट माग गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले प्रक्रिया नै रद्द गरिदियो । त्यसपछि बैंकहरूले बारम्बार ढिलाइ गर्ने प्रयास गरे पनि आईएमएफले कर्जाको किस्ता रोकेपछि केन्द्रीय बैंक बाध्य भई दोस्रो प्रक्रिया सुरु गर्नुप¥यो ।
दोस्रो पटकको प्रक्रियामा बंगलादेशी लेखा परीक्षण फर्म हाउलादर युनुस एन्ड कम्पनी छनोट भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त फर्मसँग ५ महिने सम्झौता गरिएको छ र निकट भविष्यमा काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसअघि नै आईएमएफले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने सहमतिमा पुगेपछि काम अघि बढ्न सहज भएको हो । प्रतिवेदनको सारांश मात्र उपलब्ध गराइने र आन्तरिक विवरण गोप्य राखिने प्रावधानसहित बैंकहरूको माग पूरा गरिएको छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्लो समय विभिन्न समस्यामा फसेको छ । कोरोना महामारीपछिको असर, अर्थतन्त्रको सुस्त वृद्धि, कर्जा लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी हुनु, नाफा उन्मुख नीतिका कारण इभरग्रिनिङ बढ्नु जस्ता चुनौतीले बैंकहरूको अवस्था जटिल भएको छ । यस्ता समस्याका कारण नै बैंकहरू लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हिचकिचाइरहेका छन् ।
आईएमएफले नेपालका बैंकहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न चाहेको हो । तर, प्रतिवेदन गोप्य राख्ने सर्तमा पनि आईएमएफ सहमत भएको छ । यसका कारण अब विस्तारित कर्जा सुविधाको बाँकी किस्ता पाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालका ठूला १० वाणिज्य बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने सहमतिले यसलाई विवादास्पद बनाएको छ । पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने अपेक्षा बीच गोपनीयता कायम गरिएको यस प्रक्रियाले दीर्घकालीन रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वास बढाउँछ वा घटाउँछ भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी नै छ । यसबीच, आईएमएफबाट प्राप्त कर्जा सुविधा निरन्तरता पाउने अवस्था बनेको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ महिने अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ । सचेत भया ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको पद धरापमा, नियुक्ती नै विचौलियाको प्रभावमा भएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र !
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले विचौलियाहरुको प्रभावमा परि नियुक्त गरेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको पद धरापमा परेको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । अध्यक्ष भए देखि नै सन्तोष नारायण श्रेष्ठले विचौलियाहरुको आग्रहमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई तहसनहस बनाउँदै आएपछि यति बेला कर्मचारीको आन्दोलन समेत भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । नेपालको पूँजीबजार पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र उतार–चढावको चरणमा छ । सेयर बजारमा एकातिर लगानीकर्ताको असन्तोष चरम सीमामा पुगेको छ, भने अर्कोतिर नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व नै विवादमा परेको छ । बोर्डका अध्यक्षलाई हटाउन राजनीतिकदेखि लगानीकर्तासम्मका विभिन्न पक्षबाट दबाब बढ्दै गएको छ । यसले अर्थमन्त्रालयलाई नै रनभुल्लमा पारेको भेटिएको छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई यसअघि नै ओलीले पनि राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेका थिए । तर उनले राजीनामा दिएनन् ।
अर्कोतर्फ तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिहरु एकैपटक खारेज गर्ने तयारी भएपनि सफल भएका थिएनन् । तत्कालिन ओली सरकारले नियुक्त गरेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्षसहितलाई हटाउने तयारी अघि बढेको हो । ओलीले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राजीनामा दिइसकेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनको राजीनामा पनि स्वीकृत गरिसकेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई यसअघि नै ओलीले पनि राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेका थिए । तर उनले राजीनामा दिएनन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने गरी सेबोनमा अध्यक्षका रुपमा ल्याइएका अध्यक्ष श्रेष्ठले विचौलियामार्फत जलविद्युत कम्पनीहरुसँग आईपीओ अनुमतिका लागि घुस मागेको भनेर समाचारहरु बाहिरिएको अर्थमन्त्री खनालज्यू हेक्का होस् ।
कानुनमा हुँदै नभएको विषयलाई देखाएर संसदीय समितिको निर्देशनलाई हवाला दिँदै नेटवर्थका नाममा आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरु हटाएको विषयमा पनि उनीमाथि छानबिन भएरहेको भेटिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको सुशीला कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकारले पूववत् सरकारबाट नियुक्ति पाएकाहरुले राजीनामा नदिए हटाउने बारे छलफल अघि बढाइसकेको भेटिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउनासाथ अघिल्लो सरकारबाट नियुक्ति पाएकाहरुलाई बोलाएर राजीनामा दिन निर्देशन दिने तयारी थालिएको पनि स्रोतले जनाएको छ । आन्दोलनमार्फत मुलुकलाई नै नयाँ ‘कोर्स’मा पु¥याएका युवा पुस्ता (जेनजी समूह)का अगुवाहरुले पनि अघिल्लो सरकारका नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग अघि सारेको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको कार्की नेतृत्वको नयाँ चुनावी सरकारलाई समर्थन दिने शर्त राख्दै हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङले पूराना सबै राजनीतिक नियुक्ती खारेज गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । गुरुङले संवैधानिक नियुक्तीसहित राजनीतिक प्रभावमा विदेश पठाइएका राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाउनुपर्ने स्पष्ट माग गरेका छन् । हेक्का होस् ।
लगानीकर्ताको हित संरक्षण, दलाल तथा कम्पनीहरूको नियमन, बजार विस्तार र सुधार जस्ता महत्वपूर्ण कार्य यही बोर्डले गर्छ ।
धितोपत्र बोर्ड नेपालको पूँजीबजारको नियामक हो । सेयर, बाण्ड, म्युचुअल फन्ड लगायतका सम्पूर्ण धितोपत्र कारोबारलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन यसको जिम्मेवारी हुन्छ । लगानीकर्ताको हित संरक्षण, दलाल तथा कम्पनीहरूको नियमन, बजार विस्तार र सुधार जस्ता महत्वपूर्ण कार्य यही बोर्डले गर्छ । तर पछिल्लो केही वर्षयता बोर्डप्रति लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै गएको छ । सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट, नियमनमा असंगति, अनुमतिपत्र वितरणमा देखिएका अनियमितता र नीतिगत अस्थिरताले अध्यक्षको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।
सेयर लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र क्षेत्र सुधारका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र नेपाल धितोपत्र बोर्डका नेतृत्वले लगानीर्ताको भावनाअनुसार काम नगरेको भन्दै हटाउन माग गरेका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेट गरी नियामक निकायमा हुने नियुक्तिमा बिचौलियाको प्रभाव बढेको भन्दै पुँजी बजारको सुधारका लागि काम नगरेका अध्यक्ष र सीईओ हटाउन माग गरेका हुन् । भन्दा अब फरक पर्दैन । धितोपत्र क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरीका कारणले सुधार, विकास र विस्तार हुन नसकेकोले नेपाल सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामको विवरण चार लगानीकर्ता संघका नेताले अर्थमन्त्री खनाललाई बुझाएका थिए ।
यसरी यो क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक कदम चालेर तत्काल राहत प्रदान गर्न तथा दीर्घकालमा विकसित पुँजीबजारको रूपमा स्थापित गर्न जनरल इन्भेष्टर एसोसिएसन, नेपाल सेयरधनी संघ, साधारण लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघले दबाब दिएका हुन् । नेपालको पुँजीबजारको मुख्य नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यपद्दतिमा आमूल सुधार गर्न आवश्यक भएकोले वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई सर्वेसर्वा बनाउने कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने पनि माग छ । सक्षम व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने र सरकार मातहतका धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएसमा आवधिक सरुवा गर्ने व्यवस्था गरी काममा चुस्त ल्याउने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूको माग छ । भन्दा फरक पदैन । धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व विवादले नेपालकै पूँजीबजार अस्थिर बनेको छ। लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ भने सेयर कारोबारमा गिरावट आएको देखिन्छ । नयाँ लगानीकर्तालाई बजार प्रवेश गर्न हतोत्साहित भएको अवस्था छ । विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास घट्ने खतरा बढेको छ । यसरी नियामक नेतृत्वमाथिको विवादले केवल व्यक्तिगत मात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको छ । अर्थमन्त्री ज्यू तत्कालै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष माथी छानवीन होस् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ७ मा बोर्ड अध्यक्षलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । जसमा बोर्ड अध्यक्षले बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिशमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीज्यू । यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी अध्यक्ष हटेमा वा निलम्बनमा परेमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्था ऐनमा देखिन्छ । पूँजीबजारमा विकसित विसंगति तथा समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयले चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गत शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेका हुन् । धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक (का.मु.) रुपेश केसीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका कार्यकारी निर्देशक (का.मु.) निरञ्जन फूयाँल सदस्यका रूपमा रहेका छन् । कार्यदलको सदस्य–सचिवमा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला तोकिएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।
कार्यदललाई पूँजीबजारमा देखिएका समस्या र विसंगतिको अध्ययन गरी लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका ठोस कार्ययोजना ५ दिनभित्र पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा एउटा पत्र पुग्यो– बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्नू । साथै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सेबोनलाई पत्रचार गरेको छ ।
‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयको गत भदौ ३१ गते राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयबाट यस्तो पत्र धितोपत्र बोर्डमा पुगेपछि कर्मचारीहरूमा तरङ्ग ल्याएको छ । मन्त्रालयको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरूआन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीहरूले बोर्डका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकहरूको गाडीको चाँबी थुतेर राखेका छन् । ‘अर्थमन्त्रालयले पटक–पटक बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्याे । यसपटक नियमावली, नियम अनुसार भएका व्यवस्था कटौती गर्ने काम गर्याे,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको निर्णय अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवले कटौती गर्ने काम गरेको छ । नीतिनियम तथा विनियमावलीमा व्यवस्थालाई राजस्व सचिवले कटौती गर्नु बोर्डको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।’
उनका अनुसार मंगलबार बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशकसहित उच्च तहका कर्मचारीहरूको गाडीको चाबी थुतेको र आजदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन बमोजिम धितोपत्र बोर्डलाई चिठ्ठी पठाएको बताउँछन् । यदि कर्मचारीहरू आन्दोलित भए अख्तियारमा जान उनको निर्देशन छ । ‘सेबोनलाई पठाएको चिट्ठी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पठाएको निर्देशन बमोजिम हो । मन्त्रालय आफैंले लेखेर पठाएको होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको निर्देशन अनुसार लेखेर पठाएको हो । मन्त्रालयले नियम अनुसार पाउने सुविधा कसैको रोक्दैन, नियम भन्दा बाहिर दिँदैन । अख्तियारको निर्देशन जे हो, त्यो कार्यान्वयको चिट्ठी हो,’ आचार्यले भने, ‘नचाहिने विषयमा आन्दोलन गरेर हुन्छ ? चाहिने विषयमा गर्दा हुन्छ । नियमअनुसार काटेको छ र ? आन्दोलन गर्ने भए अख्तियारमा जानूहोस् ।’
यामक निकायमा कर्मचारीहरूले अर्थमन्त्रालयको पत्रविरुद्ध विद्रोह गरिरहँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरूले अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईंलाई राति १२ बजेसम्म थुनेका छन् । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेप्सेका कर्मचारीहरूले आफ्नै सीईओ र अध्यक्षलाई मंगलबार १२ बजेसम्म थुनेका हुन् ।
‘अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दैन भन्दै अदालतको मानहानी गरेपछि अध्यक्ष र सीईओलाई राति १२÷१ बजेसम्म थुनेका हौं । सरकारले स्थापना गरेको श्रम अदालतको निर्णय नमान्ने निर्णय गरेपछि हामी कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका हौं,’ नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले भने । बोनस सम्बन्धी श्रम अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको र पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्च अदालत जाने धम्की दिएपछि आफूहरूले नाराबाजीसहित आन्दोलन गरेको उनले बताए ।
‘श्रम अदालतको निर्णय खुरुक्क कार्यान्वयन गर्नु भनेर हामीले भनेका हौं,’ थापाले भने, ‘हामी रातिसम्म बस्यौं । भात खुवायौं, पानी दियौं, ट्वाइलेट, बाथरुम जान दियौं । १२ बजेतिर हामीले आन्दोलनका काय्र्रकम घोषणा गर्याैं, १२ बजेतिर घरतिर हिड्यौं ।’
के हो विवाद ?
राम्रो आम्दानी र नाफा गरिरहेको नेप्सेले कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर वार्षिक १ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको छ । नेप्सेले राम्रो नाफा गरिरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशतसम्म बोनस पाउनुपर्ने माग राखे । तर, नेप्से सञ्चालक समितिले ६÷७ वर्ष अगाडि कर्मचारीहरूको उक्त मागलाई खारेज गर्याे । कर्मचारीहरूको बोनस वितरणमा विवाद उत्पन्न भएपछि बोनस ऐन २०३० को दफा १६ बमोजिम नेप्सेका कर्मचारीहरू श्रम कार्यालय काठमाडौंमा पुगे । तर, श्रम कार्यालयले कर्मचारीहरूको विरुद्धमा निर्णय सुनायो । श्रम कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझेपछि उनीहरू बोनस ऐन २०३० दफा १६ को उपदफा ३ बमोजिम श्रम अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले वर्षाैंपछि २०८२ असार ५ गते नेप्सेका कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो, श्रम कार्यालय काठमाडौंको निर्णय नमिलेको भन्दै बदर गर्याे । श्रम अदालतले फैसला नै गरेपछि नेप्से सञ्चालक समितिले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा लैजान खोज्यो । तर, बोनस नियमावलीमा सरकार मातहत रहेका संस्थानले बोनस वितरण गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णयले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा नेप्सेलाई बाधा पुग्यो ।
त्यसपछि अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नेप्से सञ्चालक समितिले कानुनविदहरूसँग छलफल गर्याे, राय माग्यो । कानुनी सल्लाहकारको सुझावपछि गत असोज ३ गते नेप्से सञ्चालक समितिले श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गर्याे । सर्वाेच्च अदालत जाने भनेर गैरकानुनी निर्णय र श्रम अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै आफूहरूले सीईओ र अध्यक्षलाई थुनेको नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष थापा बताउँछन् ।
‘असोज ३ गते र ४ गते बिदा थियो । असोज ५ गते सीईओ कार्यालय आउनु भएन, असोज ६ गते पनि बिदा थियो । बिदाको समयमा नियोजित ढंगले कम्पनी सचिव मुराहरि पराजुलीलाई खबर नै नगरी सञ्चालक समितिले श्रम अदालत जाने निर्णय गरेपछि हामी आक्रोशित भएका हौं,’ नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष थापाले भने, ‘असोज ३ गते सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म नेप्सेका सीईओ र अध्यक्षको राजीनामा मागेका छौं ।’
उनका अनुसार श्रम ऐन २०३० को दफा १६ को उपदफा ३ मा श्रम अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने भनेर व्यवस्था गरेको छ । तर, सञ्चालक समिति अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च जाने भनेपछि कर्मचारीहरूले घेरा हालेको उनको भनाइ छ ।
नेप्से उच्च स्रोतका अनुसार बोनस नियमावलीले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर बोनस वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, श्रम अदालतले अर्थमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको छैन, विपक्षी बनाउन पनि मिल्दैन । त्यसैले श्रम अदालतकौ फैसलालाई मात्रै आधार मानेर तत्काल बोनस भुक्तानी गर्दा निर्णयकर्तामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गरेको नेप्से स्रोतको भनाइ छ ।
‘नेप्सेले वर्षैपिच्छे १ प्रतिशत स्वीकृत लिएर बाँडिरहेको छ । तर, ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्नुपर्ने श्रम अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्याैं । राय लिँदा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ, सर्वाेच्चबाट जितेर आएपछि कर्मचारीलाई बोनस दिए भइहाल्यो भन्नु भयो,’ नेप्से उच्च स्रोतले भन्यो, ‘स्वीकृति लिन जाँदा अर्थमन्त्रालयले दिँदैन, प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्छ, त्यसैले श्रम अदालतको फैशला सिधैं कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर कर्मचारीहरूले दबाब दिए । त्यसरी जाँदा भोलिका दिनमा अन्य निकायले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न दिनुहोस् भन्दा ढोका थुनेर बल जफत गरे, प्रभावमा पार्ने काम गरे, सीईओ र अध्यक्षलाई १३ घण्टा थुने ।’ सचेत भया ।
जेन्जी आन्दोलनकै कारण दक्षिण कोरिया र युएईद्वारा भिषा बन्द, नयाँ र पुराना पार्टी बीच सत्ता संघर्ष जारीः संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रक्रिया अन्यौलमा !
नेपालमा भएको २ दिने जेन्जी आन्दोलनले दक्षिण कोरिया र युएई जस्ता मुलुकले कामदार र भिजिट भिषा बन्द गरेका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । जेन्जी आन्दोलनसंगै लगानी वातावरणमा राजनीतिक स्थिरताको महत्व सर्वविदित छ । जेनजी आन्दोलनले देखाएको प्रमुख चुनौती नै यही हो । आन्दोलनपश्चात पुराना पार्टी र नयाँ नेतृत्वबीच सत्ता संघर्ष बढेको छ । संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रक्रियामा अन्योल देखिएको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन ।
नीति निरन्तरता नभएकाले लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजनामा प्रतिबद्ध हुन सकेका छैनन् । विदेशी रोजगारमा निर्भरता र लगानी संकट नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । तर नेपालमा जेनजी आन्दोलनका कारण संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपाली नागरिकका लागि वर्किङ (कामदार) भिसासहित भिजिट भिसा पनि बन्द गरेको देखिन्छ । गत सोमबारदेखि लागू भएको निर्णयअनुसार नेपाली नागरिकका नयाँ भिसा आवेदन स्वीकृत नहुने देखिन्छ । यूएईले नेपालमा हालसालै भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, आगजनी, लुटपाटका घटना र ठूलो संख्यामा कैदी भागेको घटनापछि सुरक्षा चासो बढाएको र त्यसैको कारण भिसा रोकिएको जनाइएको छ । पछिल्लो समय नेपाली नागरिकहरू सबैभन्दा बढी भिजिट भिसामा यूएई गइरहेका थिए ।
दुबईस्थित विभिन्न कम्पनीहरूले नेपालीका लागि भिसा आवेदन टाइपिङ नै गर्न नपाइने अवस्था आएको र पहिले टाइप भएका भिसा समेत रद्द हुन थालेको देखिन्छ । एक सुरक्षा कम्पनीले आफ्ना सेक्युरिटी गार्डका लागि पेश भएका भिसा अस्वीकृत भएको जनाएको छ । एक वेयर हाउस कम्पनीका पीआरओले २५ जना नेपाली श्रमिकका लागि आवेदन दर्ता गरिए पनि सबै भिसा अस्वीकृत भएको बताएका छन् । यूएई इमिग्रेशनले बाहिरी मुलुक (नेपाल) बाट हालिने नयाँ भिसा रोकिदिएको पुष्टि भएको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन । कोरियामा ई–७ भिसामार्फत सीपयुक्त नेपाली कामदार पठाउने बाटो पनि बन्द भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० हाल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको जनाएको हो । मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार ई–७ भिसामा कोरिया जाने प्रक्रिया तत्काल रोकिएको हो । भन्दा फरक पर्दैन ।
हाल नेपाली श्रमिकहरू रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत मात्र कोरिया जान सक्नेछन् । यसैबीच रोकिएका देशबाट अन्य देशमा अब नोपलमा आन्तरिक लगानी कमजोर हुँदा वैदेशिक रोजगारी अझै बढ्ने देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछिको अविश्वासले धेरै युवाले देशभित्र भविष्य छैन भन्ने धारणा बनाएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्सले तत्काल खपत धाने पनि, दीर्घकालमा उत्पादनशील लगानीमा कमी ल्याउँछ । यसरी, आन्तरिक लगानी कमजोर हुँदा विदेश पलायन अझै बढ्ने देखिन्छ । लगानी वातावरण पुनः सुधार्न सरकारले र नीतिनिर्माताले तुरुन्तै केही कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो । यद्यपि परिस्थिति चुनौतीपूर्ण छ, नेपालमा लगानीको सम्भावना अझै बलियो छ । जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा लगानी अवसर विशाल छन् ।
भारत र चीन जस्ता दुई ठूला बजारको बीचमा रहेको भौगोलिक स्थिति नेपाललाई लाभकारी बनाउँछ । यदि राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकियो भने, नेपाल अझै आकर्षक लगानी गन्तव्य बन्न सक्छ । भन्दा अन्यथा नहोला । समस्या धेरै छन्, तर सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर विश्वास निर्माण गर्न सके, नेपालमा लगानी फेरि आउने प्रस्टै देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनपश्चात नेपालको लगानी वातावरण गम्भीर संकटमा परेको छ । आन्तरिक उद्योगीको निराशा, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको अविश्वास, बैंकिङ क्षेत्रमा आएको दबाब, राजनीतिक अस्थिरता–यी सबैले लगानीमैत्री वातावरणलाई कमजोर बनाएको भन्दा चाहि फरक पर्दैन । तर चुनौतीसँगै अवसर पनि छन् । पारदर्शी शासन, स्थिर नीति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सके, नेपालले फेरि लगानी आकर्षण गर्ने क्षमता राख्छ । अन्यथा, पूँजी पलायन, उद्योग बन्द र रोजगार अभावका कारण मुलुक अझै आर्थिक संकटतर्फ धकेलिन निश्चित देखिन्छ । सचेत भया ।
सरकारी राहत प्याकेजको नाडाले गर्यो स्वागत
जेनजीको आन्दोलनका क्रममा क्षति बेहोरेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई लक्षित गरी सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजको निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गाडीका शोरुम आगजनी र तोडफोडमा परेका व्यवसायीको मर्का सम्बोधन हुने गरी राहत प्याकेज ल्याइएको भन्दै स्वागत गरेको हो।
‘आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको पीर, मर्का र आवाजलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजलाई नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल स्वागत गर्दछ। यस किसिमको निर्णायक कदमले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ,’ नाडाले बुधबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ।
जेनजीको आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते थापाथलीस्थित गाडीका केही शोरुममा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। शोरुममा ३० वटा गाडीमा क्षति पुगेको थियो। नाडाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेटेर राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको थियो।
‘हाम्रो अनुरोधलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरी निर्णयमा परिणत गरेको देख्दा हामी सबै उद्योगी व्यवसायीले आत्मबल पाएका छौं। यसले सरकार निजी क्षेत्रको आवाजलाई कदर गर्ने मात्र नभई तत्काल कार्यान्वयनमा जान तयार रहेको प्रमाणित गरेको छ,’ नाडाले भनेको छ। नाडाले सरकारी राहत प्याकेजलाई ‘उद्योगी व्यवसायीलाई हौसला दिने आधार’ भनेको छ।
सरकारले आगजनीमा परेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई लक्षित गरी क्षतिको ५० प्रतिशत बीमा दाबी अग्रिमरुपमा भुक्तानी गर्ने, सवारीसाधन आयातमा ८० प्रतिशत कर्जाको व्यवस्था गर्ने, व्यवसाय पुनर्स्थापनाका लागि सामान आयात गर्दा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने, सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने लगायत १२ वटा व्यवस्था गरेको छ।
पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्न सरकारले गर्यो आह्वान
सरकारले जेनजीको आन्दोलनमा क्षति पुगेका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरी सहयोगका लागि आह्वान गरेको हो।
कोषको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कोषमा सहयोग गर्न तिनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, स्वदेशी विदेशी नागरिक, गैर आवासीय नेपाली, विकास साझेदार, मित्र राष्ट्र लगायतलाई आग्रह गरेको छ।
कोषमा आर्थिक सहयोग गर्नेको चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रीको सचिवालयका नाममा कार्यकर्ता भर्ती बन्द
अन्तरिम सरकार खर्च खटौतीमा लागि निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुने सन्देश दिएको छ । अर्थमन्त्ती रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा असोज ५ मा बसेको मन्त्रिपरिष्द बैठकले सांसदका स्वकीय सचिव(पीए) देखि मन्त्रीको सचिवालयका नाममा कार्याकर्ता भर्ती गर्ने कार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पुनरुत्थान र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही निर्णय कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ ।
आन्तरिक सरकार विशेष गरी चालु खर्च कटौतीमा निर्मम रुपमा प्रस्तुत भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२ / ८३ मा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका चालु तर्फका नयाँ क्रियाकलाप/कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएको, कार्यक्रमको प्रतिफल सुनिश्चित नभएको वा अनुत्पादक क्रियाकलाप/कार्यक्रममा विनियोजित रकम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ ।
अब सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । तर, कानून बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने निर्णयमा उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापतको रकम लिन नपाउने भएका हुन् । परामर्श सेवाका नाममा पैसा बाँड्ने बेथितिको पनि सरकारले अन्त्य गर्ने भएको हो ।
‘विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्यसेवा परामर्शबाट काम गर्न/गराउन नपाउने,’ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर अर्थ मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउने जस्ता कामका लागि सेवा परामर्श नलिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था हो भनी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने निर्णय भएको छ । यस्तै सरकारले पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल लगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल वापत विनियोजित बजेटबाट खर्च धान्ने गरी मितव्ययी ढंगले खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले सम्पूर्ण सरकारी निकायमा परिपत्र गरेको हो ।
कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एअरकन्डिसन, पंखा जस्ता बिजुली खपत हुने यन्त्र उपकरण चलेको छ कि भनी सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले नियमित चेक गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयको लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने, सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवासको लागि घरभाडामा लिनु पर्दा वा अब आइन्दा घरभाडा नवीकरण गर्नुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र र शहरका प्रमुख मार्गहरूमा नलिने निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाईकल जस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफा लगायतका कार्यालय सामान, मेशिन उपकरण, फर्निचर जस्ता सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । यसरी हस्तान्तरण भएको सामानको हस्तान्तरण कार्यालय प्रमुख तहको निर्णयबाट नै हुनेगरी सरकारले निर्णय गरेको हो । यस्तै सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य सुरुवात गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।