जोडिनुहोस
आइतवार, पुस ६, २०८२
आइतवार, पुस ६, २०८२

जनमत र पार्टीमतको कदर गर्न अध्‍यादेश फिर्ता गर्नुपर्‍यो : प्रधानमन्त्री

सोमबार जारी भएका दुई अध्यादेश खारेज गर्न शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्बिरः राजन काफ्ले/प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय

यो निर्णयसँगै सरकारले अत्यावश्यक भन्दै आएका राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्‍यादेश, २०७७) र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्‍य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्‍यादेश, २०७७ कार्यान्वयनको चरणमा जानै नपाई खारेज हुने भएका छन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानअनुसार नै अध्यादेश ल्याउँदा पनि बाहिर विरोध भएकाले खारेजीकाे निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रीहरूलाई बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई उल्लेख गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘सबैले विरोध गरे, आवश्यक छैन भने। जनमत र पार्टीमतको कदर गर्नुपर्‍यो।’

संविधान र कानुनबमोजिम अध्यादेश ल्याउँदा पनि विरोध भएकामा प्रधानमन्त्रीले खिन्नता व्यक्त गरेको ती मन्त्रीले बताए। प्रधानमन्त्री अन्य दिनको तुलनामा निराश देखिएको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै अर्का एक मन्त्रीले भने, ‘राष्ट्रको राम्रो गर्नका निम्ति संविधान र कानुनबमोजिम गरेको हो। यो सरकारको अधिकार हो। सरकारले आफ्नो अधिकार संविधाान र कानुन बमोजिम प्रयोग गर्दा पनि बाहिरबाट केही सुझावहरू आएर, सत्तापक्षका केही नेताहरू र प्रतिपक्षसमेतले अनुरोध गरेपछि हाललाई पछि हटौं।’

यसअघि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको प्रस्ताव राख्ने क्रममा नै मन्त्रीहरू वर्षमान पुन, प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाललगायतले विरोध गरेका थिए। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अन्य मन्त्रीले पनि चासो व्यक्त गरे। वेस्टमिनिस्टर शासकीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले ओलीले अन्य मन्त्रीका असन्तुष्टि नसुनीकन अध्यादेश पास भएको निर्णय गरेका थिए।

सोमबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। दुवै अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रहरूले नै विरोध गरेका थिए भने नेकपा सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरूले फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए।

विपक्षी राजनीतिक दलहरूले पनि अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भेला भएर अध्यादेश फिर्ता नलिए आन्दोलनको सामना गर्न चेतावनी दिएका थिए।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकमा फेरि अस्थिरता उत्पन्न गराउने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको मूल मर्म नै भत्काउने राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा र संविधानविद्हरूको तर्क थियो। राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज बनाउने र संवैधानिक परिषद्‌बाट हुने नियुक्तिमा मनोमानी गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएकाे थियाे। दुवै अध्यादेश ल्याएर संसद्लाई छलेको तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रहार गरेको आरोप पनि सरकारमाथि लागेको थियो।

प्रधानमन्त्रीले बिहीबार बिहान नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर अध्यादेश फिर्ता लिने जानकारी गराएका थिए।

मेगा बैंकका ग्राहकहरुलाई फुडमाण्डुले विशेष छुटमा घरमै किराना सामान ल्याइदिने

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका ग्राहकहरुले लकडाउनको बेलामा पनि घरमै बसेर फुडमाण्डुबाट घरायसी सामान खरिद गर्न सक्ने भएका छन् ।

मेगा बैंकसँग भएको सम्झौता अनुसार, फुडमाण्डु डटकमले दैनिक अत्यावश्यक किराना सामाग्रीहरु घरमै उपलब्ध गराउने भएको छ । फुडमाण्डुको अनलाइन सेवाबाट सामान अर्डर गरी बिना झण्झट घरमै प्राप्त गर्न सकिनेछ । मेगा बैंकका ग्राहकहरुले मेगा स्मार्ट क्यूआर कोडबाट रकम भुक्तानी गरी १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने सहमति भएको छ ।

देशव्यापी लकडाउनको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै यसअघि मेगा बैंकले दैनिक उपभोग्य सामानका लागि किराना डटकम र औषधिका लागि केन फार्मेसीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । बिभिन्न सेवा प्रदायकहरुसँग सम्झौता गरी लकडाउनमा पनि आफ्ना ग्राहकहरुलाई अतिरिक्त सेवा र सुविधाहरु प्रदान गरेको मेगा बैंकले जनाएको छ ।

खनाललाई कारबाही गर्न चौतर्फि दबाब

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बाट अवकाश पाएका सर्वेन्द्र खनालको नाम बुधबार एउटा गम्भीर आरोपमा मुछियो । खनालमाथि समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको कथितरुपमा अपहरण गरेर पार्टी फुटाउन प्रयास गरेको आरोप लागेको छ । निर्मला हत्याकाण्ड, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या प्रहरीबाटै हुनुदेखि प्रहरी संगठनका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यालयमै छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको जस्ता घटनाले सर्वेन्द्र खनाल बदनाम बनेका थिए ।

अवकाश पाएसँगै केही समय गुमनाम खनालको नाम ‘सांसद अपहरण’ जस्तो गम्भीर विषयमा जोडिएको छ । डा. यादवलाई अपहरण गरेको भन्दै समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्व आईजीपी खनाललाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । भने समाजिक संजालमा सर्बेन्द्र खनाललाई कारबाही गर्नु पर्ने माग बढेको छ ।

बुधबार साँझ समाजवादी पार्टीका सूचना तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख विश्वदिप पाण्डेले पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री एवम् पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस पोष्ट गरेपछि सर्वेन्द्र खनाललाई कारबाही गर्न सरकारलाई चौतर्फि दबाब परेको छ । राजनीतिक खिचातानीमा महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठको नाम मुछिनुलाई सामान्य मानिए पनि प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरेर हालसालै अवकाश पाएका व्यक्तिले राजनीतिक षड्यन्त्रमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुलाई आश्चर्यका रुपमा हेरिएको छ । जबकि खनालले अवकाश पाएको ३ महिना पनि पूरा भएको छैन ।

खनाल पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त पदमा नियुक्त हुन लविङमा रहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुसी पारेर आयुक्त हुनैका लागि खनाल अराजनीतिक काममा लागेको भन्दै चर्को आलोचना भईरहेको छ । सरकारले ल्याएको विवादास्पद संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनले पनि अख्तियारमा खनालको नियुक्तिको बाटोलाई सहज बनाएको थियो । एकले अर्कालाई दोषी देखाएर प्रहरी अधिकृतहरु पन्छिन खोजे पनि यो मामिला जटिल देखिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र बहालवाला प्रदेश गृहमन्त्रीले लगाएको आरोप गम्भीर रहेकाले सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने सुरक्षाविद्हरुको भनाइ छ

प्रधानमन्त्री ओलीको हातमा नांगो खुकुरी : हुटिट्याउँ प्रवृत्तिको आरोप

गएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको झण्डै दुई तिहाई मत पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बैशाख ८ गते पार्टी विभाजन सम्बन्धि र सम्वैधानिक परिषद् ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा यी दुई ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ । लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच द्वन्द्व बढेको थियो ।

पछिल्लो समयमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मुलुक संकटमा परेको बेला त्यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग सार्वजनिक रुपमै गरेपछि दुई अध्यक्षबीचको द्वन्द्वले गर्दा दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो ।

गत बैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो सरकारी निवासमा बोलाएर झण्डै दुई घण्टासम्म कुराकानी गरेका थिए । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र माग गर्नेहरुले आफूले केही गर्न नपाएको र अवसर नपाएको भन्दै त्यो माग गर्नेहरुले कुण्ठा बोकेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति हुटिट्याउँ प्रवृत्ति भएको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति त्यस्तो लक्षित अभिव्यक्ति दिएपछि दाहाल प्रधानमन्त्रीप्रति रुष्ट बन्दै गएको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै पारित गराएर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सम्वैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय समेत गराएका थिए । उक्त निर्णयप्रति केही मन्त्रीहरुले आपत्ति जनाएका भए पनि हामीले प्रयोग गरेको वेष्ट मिनिष्टर पद्दति अनुसार प्रधानमन्त्रीले ल्याएका प्रस्तावहरु स्वत पारित हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीसँग मत बाझिएका अवस्थामा त्यस्ता मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएर आफ्नो अभिमत जनता सामु राख्न सक्छन् ।

क्याविनेट भनेको प्रधानमन्त्रीको हो । मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगीमात्र हुन् । वेस्ट मिनिष्टर पद्दति अनुसार जो व्यक्ति प्रंधानमन्त्री हुन्छन् त्यसैको सरकार भनिन्छ । यो परम्परा विश्वव्यापी रुपमा रहेकाले मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएपनि सरकार रहिरहन्छ, मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएपनि प्रधानमन्त्री रहिरहन्छन् तर प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएको खण्डमा मन्त्रीहरुले राजिनामा दिनै पर्दैन उनीहरु स्वत पदमुक्त हुन्छन् । त्यसैलाई वेस्ट मिनिस्टर पद्दति भनिन्छ ।

सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा ओली नेतृत्वको सरकार आलोचनाको पात्र बन्दै गएको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपनि भावनात्मक रुपमा नेता तथा कार्यकर्ताहरु एक हुन नसकिरहेको बेला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरिएपछि अब दुवै अध्यक्षलाई आ आफ्नो बाटो लाग्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । तत्कालिन नेकपा एमालेका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई साथमा लिएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई पदच्यूत गर्न लागेको आशंंकामा प्रधानमन्त्री थिए ।

पहिलाको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएनुसार दल विभाजत गर्नुका लागि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा समेत ४० प्रतिशत पु¥याएरमात्र दल विभाजित गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको थिो । अहिले संशोधन गरिएको ऐनमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्येका एउटामा मात्र ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजित गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी ४० प्रतिशत पु¥याएर विभाजित भएको दलले मान्यता पाउने भएपछि नेकपा सहितका अन्य पार्टीहरुसमेत विभाजित हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकता हुँदा नेकपाको केन्द्रीय समितिमा तत्कालिन नेकपाको बहुमत रहेपनि एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका नेताहरुलाई समेत केन्द्रीय समितिमा राख्नु परेको कारण अहिले केपी ओली केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा परेका छन् ।

दुई पार्टीबीच एकता भएर गठन भएको स्थायी समितिमा समेत अध्यक्ष दाहाल झलनाथ खनाल र माधव नेपाल मिल्दा ओली अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएको छ भने नेकपाले गठन गरेको सचिवालयमा समेत ओली अल्पमतमा परेका हुनाले त्यसको फाइदा उठाउन दाहाल नेपाल र खनाल सक्रिय भएपछि प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गराउन बाध्य भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रीय समिति, स्थायी समितिमा अल्पमतमा परेपनि संसदीय दलमा बहुमतमा रहेका हुनाले त्यही कारण केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्येमा एउटामा ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको प्रष्ट हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दल र सम्वैधानिक परिषद्को ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिकहाँ प्रस्ताव पठाएपछि त्यस विषयमा छलफल गर्न नेकपाको सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । उक्त बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री इच्छुक नभएका भएपनि अर्का अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठक नबोलाएका खण्डमा आफूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै बैठक बोलाउने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बोलाएका थिए ।

बैठक चलिरहेकै बेला राष्ट्रपतिले उक्त दुवै विधेयक स्वीकृत गरी प्रधानमन्त्रीलाई त्यस विषयमा जानकारी गराएपछि बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने औचित्य नै समाप्त भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अन्य पार्टीहरुको लागि ल्याएको र नेकपालाई त्यो लागु हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिँदा समेत सचिवालयका सदस्यहरु केही बोलेका थिएनन् । कानुन बनिसकेपछि सत्ताधारी दललाई त्यो लागु हुँदैन भने प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिले के संकेत गर्दछ ? अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले एक विज्ञप्तिमार्फत त्यसलाई अस्वीकार गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ ।

तर कांग्रेसका त्यस्तो अभिव्यक्ति केबल देखावटीमात्र रहेको छ । राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन सँगै सम्वैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने छन् भने सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधिश, प्रतिनिधिसभाका सभामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । अहिले संशोधन गरिएको ऐनमा अब प्रधानमन्त्री सहित दुई सदस्यमात्र उपस्थित भएपनि सम्वैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोले अब सम्वैधानिक परिषद् पनि प्रधानमन्त्रीको गोजीमा पुगेको छ ।

६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएकाले अब प्रधानन्यायाधिश राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा उपसभामुख मध्येका एकको उपस्थिति रहेपनि निर्णय हुन सक्ने भएकाले प्रमुख विपक्षी दलका नेताको आवश्यकता नपर्ने निश्चित भएको छ । यसको अर्थ हो प्रमुख विपक्षी दलका नेताको उपस्थिति बेगरै सम्वैधानिक परिषद्ले महत्वपूर्ण निर्णय गर्नसक्ने भएकाले सम्वैधानिक परिषद्समेत सरकारकै छायाँमा पर्ने र उसले आ आफ्ना मान्छेलाई सम्वैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ ।

पछिल्लो समयमा केपी ओली सरकार आलोचनाको पात्र बन्दै जाँदा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष लकडाउनको नाममा गुपचुप बसेको भनिएपनि उनीभित्र भित्रै प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा मोर्चाबन्दी कस्दै थिए । तत्कालिन एमालेका केही वरिष्ठ नेताहरुलाई साथमा लिएर उनी केहीलाई प्रधानमन्त्रीको लालिपप देखाउँदै थिए ।

आफू निकट नेताहरुलाई दाहालले त्यसको सुइकोसम्म दिएका हुनाले त्यही सुइकोको आधारमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सत्ता बचाई राख्ने निर्णयमा पुगेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन र सम्वैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए । त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले केही कानुनविज्ञहरुसँग छलफल समेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले केही महिना पहिला दुई पार्टी अध्यक्ष बीचको भएको सहमति अनुसार पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल हुने र आफूले पाँचवर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका भएपनि पछिल्लो समयमा अध्यक्ष दाहालबाटै त्यसको उल्लंघन भएको भन्दै अप्रत्यक्ष रुपमा कुण्ठा र हुटिट्याउँ प्रवृत्तिले गर्दा पार्टीलाई मात्र नभएर व्यक्तिलाई समेत नोक्सानी पर्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले सरकारी सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा बताएका थिए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनपछि प्रधानमन्त्रीसँग नाङ्गो खुकुरी रहेको छ त्यो खुकुरी त्यतिबेला प्रयोग हुन्छ जुन बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदच्यूत गर्ने प्रयास हुन्छ । एउटै, म्यानमा दुईवटा तरबार अटाउन सक्ने अवस्था नरहेकोले ढिलो छिटो नेकपाको विभाजित हुने प्रवल सम्भावना रहेको र त्यसबेला तत्कालिन नेकपा एमालेमा रहेका केही व्यक्तिहरु पुष्पकमल पक्षमा जाने र माओवादीका रहेका केही नेताहरु ओली पक्षमा जाने निश्चित जस्तै भएको छ ।

पुष्पकमल दाहालको स्वभाव र सत्ताप्रतिको मोहले गर्दा नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन भएको प्रष्ट हुँदै गएको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीसँग दुईवटा विकल्प बाँकी रहेका छन् एउटा आफूलाई पदच्यूत गर्ने छनक पाउने वित्तिकै, ४० प्रतिशतभन्दा बढी लिएर नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने र अर्को भनेको मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने ।

मुलुक कोरोना भाइरसको कारण अहिले संकटमा परेको हुनाले ६ महिनाको समयसीमा राखेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको खण्डमा सहज रुपमा निर्वाचन हुन सक्ने आंकलन समेत गर्न थालिएको हुनाले झण्डै दुई तिहाईको मत नेकपालाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । मध्यावधि निर्वाचन रोक्ने भए पुष्पकमल दाहाल पक्ष वा नेपाली कांग्रेस वा ओली पक्ष वा नेपाली कांग्रेससहित राजपा, समाजवादी पार्टी मिलेर संयुक्त सरकार गठन गर्ने मार्ग भने अझै बाँकी रहन सक्छ । मुलुक संकटमा परेको छ । जनता पिडित भएका छन् तर राजनीतिक दलहरु भने सत्ताको लागि मरिमेट्ने प्रयासमा लागेको हुनाले जनताको लागि राजनीतिक दल होइनन् सत्ताको लागि मात्र हुन् भन्ने प्रष्ट हुँदै गएकाले जनतामा राजनीतिक दलप्रति वितृष्ण फैलिँदै गएको छ ।

सनराइज बैंकद्वारा ग्राहकहरुलाई नेपमेडस् र काठमाडौ अरगेन्किस्मा विशेष छुट

सन्राइज बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई घरमै बसेर सामान खरिद गर्दा विशेष छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । ग्राहकहरुको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै बैंकले हालको लकडाउनको अवस्थामा पनि नेपमेडस् प्रा. लि. र काठमाडौं अरगेन्किस्बाट सन््राइज बंैकको डेबिट÷के्रडिट कार्ड तथा क्यु.आर कोड प्रयोगगरी सामान खरिद गर्दा १० प्रतिशत वा रु ५०० सम्मको विशेष छुट पाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।

नेपमेडस् प्रा. लि. ले उपत्यकाका ग्राहकहरुलाई घरमै औैषधी पु¥र्याउदै आएको छ भने काठमाडौं अरगेन्किस् ले विभिन्न अर्गानिक खाद्ययान्न अनलाइन मार्फत उपलव्ध गराउँदै आएको छ । उक्त छुट लकडाउन अवधिभर रहने बैकले जनाएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण देशभर भइरहेको लकडाउनले खाद्ययान्न तथा औषधी जस्ता अति आवश्यक सामान खरिद गर्न अप्ठेरो भइरहेको वर्तमान परिस्थिति तथा रोग संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता सम्झौताहरु ग्रिएको बैंकले जनाएको छ । साथै घरमा नै सुरक्षित बसी डिजिटल बैकिङ्ग सुविधाको उपभोग गर्न बंैकले आग्रह गरेको छ ।

बंैकले ग्राहकको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै देशव्यापी एटिम नेटवर्क, अनलाइन बंैकिङ्ग सेवाका साथै केहि नगद काउन्टर, रेमिटयान्स सेवाहरु सुचारु राख्दै आएको छ ।

कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छँदै ज्योति विकास बैंकबाट बाहिरिए ज्ञवाली,

ज्योति विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट मनोज ज्ञवाली बाहिरिएका छन्। चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका उनले दुई वर्ष बाँकी छँदै बैंक छाडेका हुन्।

चार वर्ष कार्यकाल भए पनि दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने बैंक सञ्चालक समिति र उनीबीच सहमति थियो। त्यसै अनुसार दुवै पक्षले बाँकी दुई वर्ष निरन्तरता दिन चाहेनन्। उनी १५ गतेबाट बिदा हुने छन्।

कृष्णबहादुर कुँवरको दुई कार्यकाल पूरा भएर बाहिरिएपछि ज्ञवालीलाई कामु प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसअघि उनी डेपुटी कार्यकारी प्रमुख थिए।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ज्ञवालीसँग नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत काम गरेको अनुभव छ। उनको बैंकिङ तथा पुँजी बजारमा करिब २१ वर्षको अनुभव छ।

उनले केन्द्रीय बैंकको कोष ब्यवस्थापनमा चार वर्ष काम गरेका थिए। त्यसपछि वाणिज्य बैंकहरुमा उनले काम गरेका थिए।

उनी मूख्य वित्त अधिकृत, सञ्चालन प्रमुखलगायत भएर माथिल्लो ब्यवस्थापनमा बसेर काम गरेका थिए। ग्लोबल आइएमइ बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ कम्पनीमा काम गरेको पनि उनीसँग अनुभव छ। यसैगरी उनी जलविद्युत विकास कम्पनीमा काम गरेको पनि अनुभव छ।

कोरोना बीमा गरौ, आफू पनि सुरक्षीत रहौंः परिवारलाई पनि सुरक्षीत राखैं

दिप प्रकाश पाण्डे चिनाई राख्नु पर्ने नाम पटक्कै होइन । नेपालको बीमा क्षेत्रमा पाण्डे अग्रह स्थानमा आउने नाम हो । करिब २ दर्शक बीमा क्षेत्रमा बिताएका पाण्डे सालिन स्वभाव र सोच विचार गरेर निर्णय गर्ने सीइओहरुको सूचि भित्र पर्ने नाम हो । अत्यन्तै भद्रभलादमी र बीमा विज्ञका रुपमा पाण्डेलाई बीमा बजारले हेर्दै आएको छ ।

२ दर्शक बिमा क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका दीपप्रकाश पाण्डेले स्थापना काल (११ बर्ष)देखि शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद सम्हाल्दै आएका छन् । एभरेस्ट इन्स्योरेन्समा करिब १० वर्ष उच्च पदमा रहेर काम गरेको अनुभव सगाँलेका पाण्डेले शिखर इन्स्योरेन्सलाई नयाँ उचाईमा पु¥याएको प्रस्टै देखिन्छ ।

नेपाल अहिले कोरोना भाईरसका कारण लकडाउनमा छ । सबै नेपाली घर भित्रै छन् । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुले कसरी सेवा दिएका छन् । अब बीमाका चुनौती र अवसर के कस्ता छन् ? बीमा कम्पनीहरुले शुरु गरेको कोरोना बीमा कस्तो हो ? माइक्रो इन्स्योरेन्स कस्तो हो । यी र यस्तै बिषयमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका सीइओ एवं नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष दीप प्रकाश पाण्डेसंग आर्थिक बजार न्यूज डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यसंग गरेको कुराकानीः

० अहिले विश्वभरी कोरोना भाईरसका कारण लाखौ मान्छेले ज्यान गुमाएका छन् । लाखौ लाख कोरोनासंग लडिरहेका छन् । यसको असर नेपालमा पनि परेको छ । नेपालमा पनि केही कोरोना भाईरसका संकेत देखिएका छन् । यो विशम अवस्थमा बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा शुरु गरेका छन् । यो कस्तो बीमा हो सीइओ साब ?
यो माईक्रो इन्योरेन्स हो । मान्छेलाई यो रोग लाग्यो भने बिल भौचर नमागी तत्कालै दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने बीमा लेख हो । कोरोना पोजेटिप भएपछि पाइने बीमा नै कोरोना बीमा हो नि । कोरोना लागेका मान्छेलाई राज्यले उपचार गर्ने गर्दछ त खर्च गर्ने पैसा चाही बीमा कम्पनीले दिने बीमा यसलाई मान्न सकिन्छ नि ।

कोरोना भाईरस बीमालेख अन्तरगत दुई किसिमका बीमालेख छन् । एउटामा बिमितले दाबी भुक्तानी स्वरुप १ लाख र अर्कोमा ५० हजार रुपैयाँ पाउँने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसमा बीमाको बीमा शुल्क धेरै छैन । सबैभन्दा पहिला ५० हजार रुपैयाँको बीमालेखको कुरा गरौं । यो बीमालेखमा पनि एक्लै वा परिवारका सवै सदस्यको बीमा गराउन पाइने सुविधा छ ।

कसैले आफ्नो मात्रै बीमा गराउन चाहनु भयो भने ५ सय रुपैयाँ तिरेर बीमा गराउन सक्नुहुन्छ । यस्तो बीमालेखको अवधी एक वर्षको हुन्छ । परिवारका सदस्यको नै बीमा गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँमै बीमा गराउन सकिन्छ ।

अब १ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाइने बीमालेखको कुरा गरौं । यसको बीमाशुल्क एकजनाको मात्रै गर्दा १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । परिवारका सवै सदस्यको बीमा गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँका दरले जतिजनाको बीमा गराउने हो त्यति रकम बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ ।
कथम् कदाचित कोरोना संक्रमितको मृत्यू भएमा आश्रित परिवारले दाबी भुक्तानी पाउँछन् ।

कोरोना संक्रमितको परीक्षणसहित सम्पूर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने भनेको छ । त्यसैले बीमाबाट पाएको रकम औषधी उपचार वा अन्य उपचार प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्दैन । यो रकमले विरामी वा उसका आश्रित परिवारले आवश्यक परे खर्च गर्न सकिन्छ नि भूपेन्द्रजी ।

० सीइओ साब यस्तो अवस्थामा बीमाको बीमा लेख कति जति भएको अवस्था अहिले छ त ?
राम्रो भएको छ । करिब ८ लाख ८३ हजारको बीमा भएको तथ्याङ्क छ । ४ लाख २५ हजार बीमा लेख त हाम्रो शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा भएको अवस्था छ । यो कोरोना महामारीका बीच पनि जनतालाई राहत होस भनेर बीमा कम्पनीले शुरु गरेको अवस्था चाहि छ ।

० कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी चाही कसरी गरिन्छ त सीइओ साब ?
मैले अगाडी नै भनिसके यसमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि तुरुन्तै प्रदान गर्ने बीमा लेख हो । यसमा बिल भरपाई कुनै आवश्यकता पर्दैन ।
कोरोना भाइरस बीमा अरु स्वास्थ्य बीमा जस्तो होइन । यसमा कोरोना लागे नलागेको प्रमाणपत्र दिनुपर्दैन । अरु स्वास्थ्य बीमामा भने निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ । वा भएका दीर्घकालिन रोगको बारेमा खुलाउनु पर्छ । केही पर्दैन ।

कोरोना भाइरस बीमा गराएपछि बीमा गराएको १५ दिनसम्म कोरोना संक्रमण भएको पीसीआर रिपोर्टमा देखियो भने बीमा दाबी रकम पाइदैन । तर, बीमा गराएको १६ दिनदेखि १ वर्ष्भित्रमा पीसीआर रिपोर्टमा कोरोना पोजेटिभ देखियो भने प्रतिव्यक्ति जति रकम (५० हजार वा १ लाख रुपैयाँ) को बीमा गरिएको छ, त्यति रकम सम्बन्धित बीमा कम्पनीले स्वतः दाबी भुक्तानी दिन्छन् ।

बीमा दाबी रकम कोरोना संक्रमण भएको पीसीआर रिपोर्टबाट पुष्टी हुने वित्तिकै पाइने भएकोले संक्रमणबाट निको भएपनि पाइन्छ । त्यसकारण बीमा लेखबढेको छ नि ।

० कोरोना बीमामा चाहि पुर्नबीमा गरिन्छ कि गरिदैन त ?
यसमा पुर्नबीमा गरिदैन । अरु बीमा योजनामा जस्तो कोरोना भाइरस बीमामा पुनर्बीमा भएको छैन । यो बीमा योजना नेपालको आन्तरिक बीमा जस्तै हो । बीमा समितिसँगको समन्वयमा पुलमार्फत सबै निर्जीबन बीमा कम्पनी र नेपालमा रहेको एकमात्र पुनर्बीमा कम्पनीको सहभागितमा यो कार्यक्रम संचालनमा ल्याइएको हो ।

कोरोना बीमाको जतिपनि बीमालेख विक्री हुन्छ, त्यसबाट आएको बीमाशुल्कमा पुनर्बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत र अरु २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ४र४ प्रतिशतका दरले बीमा शुल्क लिन्छन् । र, दाबी भुक्तानी गर्नु परेको अवस्थामा पनि सोही विधि अनुसार भुक्तानी हुन्छ नि ।

० नेपालको नम्बर १ बीमा कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले कोरोना कोषमा कति सहयोग गर्नु भएको छ त ?
बीमा कम्पनीहरुले रकम राज्य कोषमा दिइरहेका छन् । हामीले पनि यसबारे अध्ययन गरिरहेका छौं । हामी पनि यहि समाज भित्रै मान्छे हौं । हामीले समाजलाई अप्ठ्यारो र गाह्रो पर्दा सबै सहयोग गरेका छौं । शिखर इन्स्योरेन्सले रोगथामका केही सामान दिएका चाहि छौ नि ।

० यो विषम र अप्ठ्यारो अवस्थामा तपाईको शिखर इन्स्योरेन्सले चाहि कस्तो सेवा दिइरहेको अवस्था छ त ?
हामीले कोरोना बीमाका सुविधा देखि बीमकहरुको घरमै गएर हामी भुक्तानी गरेको अवस्था छ । चितवनमा गएर गाई बस्तुको दाबी भुक्तानी समेत गरिएको छ । यो बिचमा करिब २÷३ सय दाबी भुक्तानी दिएको अवस्था छ । नयाँ बीमा गर्न आउने बीमकलाई पनि डिजिटल प्रविधि मार्फत बीमा गरिएको अवस्था छ ।

० कोरोना भाईरसबाट नेपाल लकडाउनमा छ । यो लकडाउनले बीमा क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला त ?
असर गर्दछ र बिश्व बजारमै असर परेपछि नेपालमा नपर्ने कुरा नै भएन । नयाँ बीमा लेख आएका छैनन् । दाबी भुक्तानी गरेका पनि छौं । आम्दानी घटेको छ ।

कुनैपनि किसिमका समस्या परेको बेलामा बीमाले साथ दिन्छ भनेर बीमा गराउने गरिन्छ । महामारी आफैमा समस्या हो । बीमा क्षेत्रले महामारीको बेलामा पनि बिमितलाई सहज होस् र बीमाको तर्फबाट पनि केही न केही योगदान गरौं भन्ने हिसावले कोरोना बीमा योजना ल्याइएका छौं ।

बीमा भनेको आफैमा व्यवसाय मात्र नभएर सेवा पनि हो । सोही कारण अहिले बीमा कम्पनीहरुलाई घाटा नै भएपनि बीमा गराउँन आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेर यो बीमा योजना ल्याएको हो भूपेन्द्रजी ।
० सीइओ साब हामीले राजनीतिका परिवर्तन देख्यौ । समाजका परिवर्तनका कुरा, भूकम्प, नाकाबन्दी पनि देख्यौ तर जीवनमै नदेखेको अदृश्य शक्ति कोरोना भाईरसका कारण हामीले नेपाली लकडाउनमा छौं । यसले के पाठ सिक्न सकिन्छ ?
अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नु भयो । जीवनमा नयाँ चीज आयो एउटा कुरा अर्को कुरा यसबाट पाठ सिक्दै अब हामीले आत्म निर्भर हुनुपर्दछ भन्ने पाठ सिकाएको पक्कै छ । अब कृषिका उत्पादन शुरु गर्नु प¥यो । कृषिको उत्पादनलाई स्टोर गर्ने कारखाना खोल्नुप¥यो र त्यसबाट बजारमा पु¥याउने व्यवस्थाको तयारी गर्नुप¥यो । तपाईलाई थाहा छ । नेपालमा फलफूल र तरकारी किसानको खेतवारीमा कुहिएको छ । त्यसलाई बचाउनु प¥यो । त्यसका लागि नियम कानून ल्याएर भएपनि काम अब शुरु गर्नु पर्दछ । बाहिर विदेश गएको लाखौ जनशक्तिलाई विकास निर्माण देखि कृषिसम्ममा जागरुप बनाउनु आजको पहिलो आवश्यकता हो । हाम्रा निजीवन बीमा तर्फ कम्पनी ४२÷४५ अर्ब पैसा छ । यसलाई चलायमान गर्नु पर्दछ नि ।

० कोरोना भाईरसका कारण अर्थतन्त्रमा चाहि कस्तो असर पर्ला त ?
म अर्थज्ञाता त होइन तर, पनि विश्वभरीको अर्थतन्त्र विग्रेको छ । नेपालको नबिग्रिने त कुरै भएन । पर्यटन व्यवसायमा ठूलो धक्का परेको छ । उद्योग धन्दा बन्द छन् । आम्दानीका सबै बाटो बन्द भएपछि त देशको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने नै छ । त्यसकारण आत्तिन्नु हुँदैन । मैले चाही आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था देखेको छैन । सकारात्मक सोच राखै हिजो भुकम्पबाट पनि हामी यो ठाउँमा आयो जीवन रहे सबै चीज त गर्न सकिन्छ नि ।

० अन्त्यमा ग्राहक, शेयरधनी, प्रोमोटर र करोडौं जनतालाई केही भन्नु छ ?
कोरोना भाइरस संक्रमबाट जोगिने भनेको सामाजिक दूरी कायम गरेर नै हो । यो कुरा सामान्य जस्तो लागेपनि यसमा कसैले लापरबाही गर्नुहुँदैन ।

कोरोना भाइरस सबैजना सकेसम्म जोगिनु पर्छ, तर कथम कदाचित कसैलाई संक्रमण फैलिएको अवस्थामा भने कोरोना बीमाले राहत प्रदान गर्छ । अहिले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीकै अधिकांश कर्मचारीहरु यस बीमा योजनामा सहभागी भइसकेको अवस्था छ नि ।

एन आई सी एशिया बैंकका ग्राहकहरूलाई अनलाईन खरिद गर्दा १० प्रतिशत नगद फिर्ता

एन आई सी एशिया बैंकका ग्राहक महानुभावहरूलाई नेपालका विभिन्न अनलाईन डेलिभरीका माध्यमहरूबाट यस वर्षको आमाको मुख हेर्ने दिन अर्थात वैशाख ११ गते (विहिबार) दिनभर केक वा विभिन्न उपहार सामग्री खरिद गर्दा खरिद रकमको १० प्रतिशत वा अधिकतम रू. ५०० सम्म नगद फिर्ता हुने भएको छ । Foodmandu, Gyapu Market Place तथा UG Cakes मार्फत उपलब्ध हुने केक तथा उपहारहरू खरिद गर्दा १० प्रतिशत वा अधिकतम रू. ५०० सम्म नगद फिर्ता हुने व्यवस्था बैंक र उक्त अनलाईन डेलिभरी गर्ने संस्थाहरुबीच समझदारी भएको छ ।

जसअनुसार बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग तथा डेबिट÷क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी उपहार सामग्रीको लागत रकम भुक्तानी गर्दा ग्राहक महानुभावहरूले उक्त मात्रामा नगद फिर्ता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । लकडाउनको समयमा ग्राहक महानुभावहरूलाई घरमै बसी यसरी अनलाईनबाटै समान खरिद गर्न सहज होस भन्ने अभिप्रायले बैंकले मोबाइल बैंकिङ्ग तथा कार्डबाट खरिद रकम भुक्तानी गर्दा सेवा शुल्क नलाग्ने समेत बनाएको छ ।

बैंकले लकडाउन आवधिभर Daraz अनलाईनमा रहेको Big Mart का साथै Salesberry, Merokirana, Foodmandu तथा Central Bazaar मार्फत उपलब्ध हुने दैनिक खाद्य सामग्रीहरू खरिद गर्दा समेत खरिद रकमको १० प्रतिशत वा अधिकतम रू. ५०० सम्म नगद फिर्ता हुने योजना लागू गरिरहेको छ । यसका साथै, यस बैैंकका ग्राहक महानुभावहरूले मोबाइल बैंकिङ्ग तथा कार्ड प्रयोग गरी नेपालभरका २,५०० वटा भन्दा बढी अस्पताल, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, डिपार्टमेन्ट स्टोर, लगायतमा अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारले भिडभाड कम गर्न आह्वान गरिरहेको अवस्थामा विद्युतीय माध्यमहरू प्रयोग गरी ग्राहक महानुभावहरूलाई घरबाटै खाद्यान लगायतका अति आवश्यक सामान खरिद गर्न प्रोत्साहन स्वरूप बैंकले यस्तो योजना ल्याएको हो ।

यस विपतको घडिमा बैंकले आफ्ना आदरणीय ग्राहक महानुभावमा पर्न सक्ने असुविधालाई मध्यनजर गर्दै सातवटै प्रदेशमा ‘ग्राहक सहायता केन्द्र’ हरू स्थापना गरी २४ सैं घण्टा आवश्यक बैंकिङ्ग सेवा तथा सुविधा प्रदान गरिरहेको छ भने ग्राहक महानुभावहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट बैंकिङ्ग आवश्यकताहरू पूरा गर्न उत्प्रेरित गर्दछ ।

जसकारण अनावश्यक भीडभाड तथा नगद कारोबारबाट ग्राहक महानुभावहरूलाई टाढै राखि कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम गर्न मद्दत पुग्नेछ । हालसम्म बैंकले विभिन्न शाखाहरूमार्फत दैनिक निश्चित समयको लागि सेवा सुचारू गरिसकेको छ भने ‘कोरोनासँगको लडाई, बैंकिङ्ग गरौं घरबाट एक पाइला नबढाई’ भन्ने नाराका साथ अन्तर बैंक रकम स्थानान्तरण, बिजुली महसुल, खानेपानी महसुल, हवाई टिकट, ईन्टरनेट सेवा, बीमा तथा टेलिफोन शुल्क लगायतका भुक्तानीहरू निःशुल्क रूपमा मोबाइल तथा ईन्टरनेट बैंकिङ्ग जस्ता विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहक महानुभावहरूले घरबाटै बसेर निःशुल्क रूपमा गर्न सक्ने व्यवस्था समेत बैंकले गरिसकेको छ ।

उक्त सेवाहरूका साथै ग्राहक महानुभावहरूले घरमै बसी अनलाईन खाता खोल्ने सुविधा पनि बैंकले दिएको छ । नेपालभरका कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्ड वाहकले एन आई सी एशिया बैंकका ४५० भन्दा धेरै एटिएम प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने र यस बैंकको कार्ड वाहकले अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एटिएम प्रयोग गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ ।

यस विषम परिस्थितिमा ग्राहक महानुभावहरूलाई विशिष्टिकृत सेवा तथा सुविधा आवश्यक परेमा वा बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएमा बैंकको २४ सै घण्टा सुचारू रहने ग्राहक सम्पर्क केन्द्रको टोल फ्रि नम्बरः १६६०–०१–७७७७१, मिस्डकल बैंकिङ्गः ९८०१२२७७५५, एसएमएसः ३४४८८, वेवसाइट च्याटबट तथा गुनासो सुनुवाई अधिकृतलाई ९८४०१६३६९९ मा सिधा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंकप्रतिको भरोसाले गर्दा यस बैंकको मुलुकभर ३१९ शाखा कार्यालयहरू, ४६१ एटिएम, १०८ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ६१ वटा शाखारहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हो ।

२१ लाख भन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरू अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् । उत्तरदायी बंैकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गत आर्थिक वर्षमा करिब रू ३ अर्ब १५ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने वित्तीय समावेशिकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

मेगा बैंकका ग्राहकहरुलाई विशेष छुटका साथ घरमै औषधि

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका ग्राहकहरुले घरमै बसेर विशेष छुटमा औषधिहरु खरिद गर्न सक्ने भएका छन् ।

देशव्यापी लकडाउनको विषम परिस्थितिमा पनि बिभिन्न सेवा–सुविधा प्रदान गर्दै आएका मेगा बैंकले ग्राहकहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै केन फार्मेसीसँग घरमै औषधि पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको हो । औषधि खरिदमा मेगा बैंकका मोबाइल बैंकिङ तथा डेबिट र क्रेडिट कार्डबाहक ग्राहकहरुलाई १० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट दिने सहमति भएको छ । मेगा बैंकका ग्राहकहरुले काठमाडौंको तिनकुनेस्थित केन फार्मेसीको ०१–४१०६८६०, ९८४९०९८०० मा फोन गरी वा केनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा सन्देश पठाएर आफूलाई आवश्यक औषधि खरिद गर्न सक्नेछन् ।

कोरोनाभाइरसका कारण जारी देशव्यापी लकडाउनका कारण औषधि खरिद गर्न अप्ठेरो भइरहेको वर्तमान परिस्थिति तथा रोग संक्रमणको जोखिमलाई पनि ध्यानमा राख्दै केन फार्मेसीसँग यो सम्झौता गरेको मेगा बैंकले जनाएको छ । घरमै बसेर बिना झन्झट औषधि खरिद गर्ने सुविधा उपभोग गर्न मेगा बैंकले ग्राहकहरुलाई अनुरोध पनि गरेको छ ।

यसका साथै, मेगा बैंकले लकडाउनमा पनि देशव्यापी एटिम नेटवर्क, डिजिटल तथा अनलाइन बैंकिङ सेवाका साथै नगद काउन्टर, रेमिट्यान्स, एलसी ग्यारेन्टी सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

कोरोनाविरुद्ध लड्न प्राइम लाइफको सहयोग

जीवन बिमा कम्पनी प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सात लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा उक्त रकम उपलब्ध गराएको कम्पनीका प्रमुख

कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मनोजकुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त रकमको चेक कोषलाई हस्तान्तरण गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । यसबाट कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा थोरै भए पनि योगदान हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

बैंकका सञ्चालकको संगठनले ल्यायो ब्याज छुटको स्किम

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको छाता संगठनले कोभिड-१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई ब्याज छुट दिने घोषणा गर्दै सरकारलाई पनि केवाइसीलगायतमा खुकुलो नीति लिन सुझाव दिएको छ। सञ्चालकहरुले केही समयअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल खोलेका थिए। त्यही संगठनमार्फत ब्याज छुटको स्किम ल्याइएको हो।

पवनकुमार गोल्याणको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वित्तीय क्षेत्रका राहत प्याकेज भन्दै ब्याज छुट दिने निर्णय गरेको हो।

बैशाख मसान्तसम्ममा चुक्ता गर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ता र ब्याजलगायत तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेमा बुझाएको साधारण ब्याजको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम छुट दिने निर्णय गरेको छ। जरिवाना ब्याजको सत् प्रतिशत रकममा पनि छुट दिने निर्णय भएको छ।

यो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाका साथै चालु पुँजी कर्जा तथा रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जालगायत सबैमा लागू हुने संगठनले जनाएको छ।

वाणिज्य बैंकहरु साना तथा मझौला उद्यम ब्यवसाय (एसएमइ) लाई दिइएको १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा एक प्रतिशत ब्याज घटाउने पनि निर्णय भएको छ। विकास बैंकहरुले ४० लाख रुपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीले २० लाखसम्मको ऋणमा एक प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय भएको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालु तथा सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउन विशेष पहल गर्ने पनि निर्णय भएको छ।

संगठनले महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पति शुद्धीकरणका ब्यवस्था आकर्षित नहुने ब्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ। केवाइसी/कर चुक्ता सम्बन्धि र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अहिलेको ब्यवस्था हटाउन पनि सुझाव दिइएको छ।

नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी नागरिक तथा संस्थाहरुले विदेशबाट ५ लाख डलर ल्याए नेपालका मर्चेन्ट बैंकिङ वा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनीमार्फत नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न चाहेमा दिने गरी नीति बनाउन पनि संगठनले माग गरेको छ। यस्तो रकमको लकिङ पिरियड २ देखि ३ वर्ष कायम गर्न पनि भनिएको छ।

५० लाख डलरसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको स्वीकृति नचाहिने ब्यवस्था गर्न अर्को सुझाव पनि दिइएको छ। यसैगरी गैरआवासीय नेपालीले १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न ल्याए स्रोत नखोज्न पनि भनिएको छ।

नेपाली नागरिकले कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि स्रोत नखोज्न माग गरिएको छ।

कहाँ छन् यी नेपालका अर्बपतिहरुः जोसंग छ खर्बै सम्पत्ती

अहिले विश्वनै कोरोना भाइरसबाट रोहिरहेको छ । लाखौले यो अदृश्य शक्तिका कारण ज्यान गुमाएका छन् भने लाखौ लाख यो रोगसंग युद्धरत छन् । नेपालमा पनि यो समाचार तयार पार्दा सम्म ४२ जनामा अदृश्य शक्ति कोरोना भाईरस देखापरेको समाचार आएका छन् । भनिन्छ पार्टी भोज दियो भने सबै आउछन् र हाईहाई गर्दछ । तर, घरमा चामल सकियो भोकै भइयो भने कुरा काट्न लागि पर्दछन् । हाम्रो नेपालमा ।

सबैलाई थाह छ नेपाल विगत १ महिना देखि लकडाउनमा छ । सबै नेपाल घर भित्रै पिडादायी जीवन विताएर रोग संग लडिरहेका छन् । तर, यहि समाजमा रहेर राज्यसंग सधैं फाइदा लिने र यहि देशमा गाउँबाट आउँदा चप्पल पड्कार आउने लोटा र धोती हातमा लिएर भारतबाट आउनेहरुका सन्तान आज किन चुपचाप छन् । यो दशका आफूलाई अर्बपति भनौदाहरु देश रुदा कहाँ लुकिबसेका छन् । किन बोल्दैनन् ।

व्यापार गर्न सजिलो बनाउन विभिन्न देशका लागि विदेश अस्थायी प्रतिनिधी भएर सेवा लिने र निलो प्लेटका गाडी चढ्ने आफूलाई फरक परिचय दिने विश्वकै अर्बपतिको सूचिमा रहेका विनोद चौधरी र उनको परिवारका सदस्य दर्जनौ संस्थका मालिक एवं रेमिटेन्सका टाईकुन चन्द्र प्रसाद ढकाल र देवी प्रकाश भट्टचन, नेपाल आमाकै काखमा बसेर अर्बप ितबनेका राजेन्द्र खेतान र मोतिलाल दुगड, विके श्रेष्ठ र नेपाली आमालाई केही दिन छोडेर विदेश गएर अर्बपति बनेका र नेपाल आउँदा कडा रुपमा डकार्ने उपेन्द्र महत्तो र जीवा लामिछाने कहाँ छन् ।

देश रुदा घरमा श्रीमती समातेर बस्ने अनि पैसा कमाउँदा राज्यसंग रातो पासपोर्ट माग्ने नपाए निलो पासपोर्ट नै लिएर देश विदेश पुग्ने र नेपाली हुँ भन्नेहरुले देश दुख्दा, आमा रुदा किन झ्यालबाट पनि हेरेका छैनन् । अब यो विषयको खोजी पक्कै गर्ने बेला भए जस्तो लागेर मैले यो शब्द उचारण गर्न खोजेको मात्र हुँ ।

यी राजेन्द्र खेतान, उपेन्द्र महत्तो, जीवा लामिछाने, देवी प्रसाद भट्टचन, विके श्रेष्ठ चन्द्र प्रसाद ढकाल, मोतीलाल दुगड र बिनोद चौधरीले किन राज्यलाई कोरोना बिरुद्ध मन खोलेर सहयोग गरेका छैनन् त ? एउटा बैंकमा काम गर्ने साना कर्मचारीले १ दिनको तलब दिएका उदाहरण हामीसंग छन् । तर, त्यही बैंकको साहु–मालिकले किन १ पैसाको घोषणा गर्दैनन् यो महामारीलाई ?

दर्जनौ उद्योग धन्दा चलाएका अर्बौको कारोबार गरेका दशहजारलाई रोजगारी दिएका यी ढकाल, भट्टचन, महत्तो, लामिछाने, चौधरी, खेतान, श्रेष्ठ र दुगड अहिले किन घरको ढोकामा चुकुल लगाएर रमिता हेरि रहेका छन् । यसको अहिले सर्वत्र चासो र चर्चा शुरु भएको छ ।

महात्मागान्धीले भनेका छन्ः– मानिसले सबै कुरालाई केही समय पर्खिन सक्छ तर, भोकलाई कहिल्यै पर्खन सक्दैन । आज राहत नपाएर लाखौ जनता रोहिरहेका छन् । तर, यही धर्तीमातामा बसेर रातारात अर्बपति बन्नेहरु चुपचाप छन् । फोन गर्दा पनि माग्ने डरले फोन पनि उठाउदैनन् । उल्टो राज्यसंग बैंकको ब्याज छुट देखि कामदारको तलब भत्ता माग्ने कागज बोकेर हिडिरहेको देखिन्छ । धिक्कार छ तिमीहरुलाई ?

नेपाली अर्बपतिज्यूहरु यो पढ्नुहोस् । भारतका खर्बपति रतन टाटाले कोरोनाको लकडाउन भारतमा शुरु भएपछि कोरोनाको राहत कोषमा २५ अर्ब दान दिए र भनीरहेकाछन् । म मेरो देश र जनता बचाउन आवश्यक परे म मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ती सरकारलाई दिन तयार छु । सिक्नुहोस् नेपालका अर्बपतिज्यूहरु । यहि समाज र देशमा कमाएको केही प्रतिशत यहि भुमिमा लगाई पुन्य कमाउनुहोस् । अनि मात्रै स्वर्ग जाने बाटो खुल्नेछ । सचेत भया ।