पवन कुमार गोल्यान नेपालका अग्रज व्यवयासी हुन् । उनी जलविद्युत, रियल स्टेट, कृषि जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम नेपाली भित्रको नाम हो । उनी बैंक र वित्तिय क्षेत्रका संचालकहरुको संगठन बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ (सिविफिन)का अध्यक्ष पनि छन् । सरल व्यक्तित्व र निडर स्वभावका गोल्यान प्रष्ट वक्ताको सूचिमा पर्ने नाम पनि हो । बिमा, जलविद्युत, रियल स्टेट, कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगानी भएको गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यान स्वदेशमै उद्योग सञ्चालन गरेर अब्बल उद्योगी बन्न सफल व्यक्तित्व भित्र पर्दछन् ।

उनी अध्यक्ष रहेको गोल्यान समूहले अहिले ६÷७ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने अनौपचारिक रूपमा लाखौंले रोजगारी पाइरहेका छन् । नेपालमा आधारभूत क्षेत्र मानिने कृषि, जलविद्युत, बिमा, हस्पिटालिटी जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गरेर उनले आफ्नो उद्योग व्यवसायलाई आममानिससँग जोड्ने प्रयास गर्दै आएको देखिन्छ ।

विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोभिड– १९ को रोकथामका लागि सरकारले घोषणा गरेको ‘लक–डाउन’ ले आम सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

यो अवस्थालाई चिर्नका लागि उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् ? यो संकटपछि निजी क्षेत्रको भूमिका के हुनुपर्छ ? अनि राज्यले चाहिँ के गर्नुपर्छ ? हालै बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ (सिविफिन)ले गरेको राहतका महत्वपूर्ण निर्णय नेपाल बैंकर्स एशोसियशनले लागु गर्न नसक्ने बताएको छ । यी र यस्ता विषयमा एनएमबी बैंकका अध्यक्ष एवं बैंक तथा वित्तिय संस्थाका संचालकहरुको छाता संठगन बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ (सिविफिन) परिसंघका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानसंग आर्थिक बजार न्यूज डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुरानाकानीः

० अध्यक्षज्यू तपाईको संगठन बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ (सिविफिन)ले गरेको निर्णय बैंकका सीइओहरुले धोती लगाईलिएका छन् नि हामी कार्यन्वयन गर्दैनौ भनि नेपाल बैंकर्स एशोसियनशनले निर्णय गरेका समाचार आएका छन् । त्यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
मैले पनि सुने र पढेको उहाँहरुले निर्णय नगरेको भए राम्रो हुने थियो । बैंकको बोर्डले सीइओहरुलाई निर्देशन दिने हो राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशन जारी गर्ने हो । केही बैंक्ले हाम्रो निर्णय अगाडी नै केही राहतका कुरा ल्याउने थाहा पाएपछि हामीले सबै बैंकमा एकरुपता होस् भनेर नै निर्णय गरेका थियौ । सबै बैंकका अध्यक्षहरुको सहमतीमै यो निर्णय आएको हो । एनआईसी एशिया बैंकले त छुट नै दिईसक्यो । यो विशम अवस्थामा कर्जाका ग्राहक र महिला उद्यमीलाई राहत होस भनेर नै यो ल्याएको हो । यसमा दुख मनाउ गर्नु पर्ने र तर्सिनु पर्ने कुनै कुरा छैन । यो कोरोनाको राहतको प्याकेज हो नि ।

० अध्यक्षज्यू यो तपाईको संगठनले गरेको कोरोना राहतका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण निर्णय व्यापारीलाई फाइदा हुने तर बैंक र वित्तिय संस्थालाई घाटा हुने बुझाई बैंकका सीइओ र राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको छ नि ?
यस्तो होइन तपाईलाई थाहा छ । १ करोड लोन दिने ग्राहक अर्बपति त हुँदैन । एउटा सानो व्यवसाय गर्ने व्यक्ति र फर्म चलाउने मान्छे होला । हाम्रो फाइदाको कुरा यो विशम अप्ठ्यारो अवस्थामा गर्नु गलत मानसिकताको उपज मात्रै हो । सत्य होइन ।

हामी जस्ता व्यावसायीहरुको करोडको कर्जा छैन् । अर्बको होला । यो साना कर्जाका लागि हो १ करोड सम्मका लोन दिएका उद्योगहरुको राहतका लागि ल्याईएको कोरोना राहत प्याकेज हो । अर्को कुरा यो बेला नाफा कमाउने बेला होइन । बैंक ग्राहक भएन डिपोजिट कर्जा रहेन र कर्जा दिन आएनन भने कसरी चल्दछ । समग्र रुपमा सबै बैंकमा एक रुपमा ल्याउन यो निर्णय गरेका छौं । अर्को कुरा भूपेन्द्रजी हामी बैंकर र बैंकलाई टाई लगाउने बिनाको गुण्डाको आरोप लाग्दै आएको छ । यसलाई चिर्न पनि राहत प्याकेज ल्याउनु जरुरी थियो । तर, सीइओहरुले यो बुझ्न सक्नु भएन जस्तो लाग्यो नि ।

० यसरी हेर्दा त बैंकका अध्यक्षहरुको निर्णय सीइओ साबहरुले नमान्ने र चुनौती दिनाले बैकिङ्ग अराजकता बढेको भन्न सकिन्छ नि होइन र ?
अहिलेको समय कोरोना बिरुद्ध लड्ने समय हो । एउटाले अर्काको इगो लिने समय पटक्कै होइन । हामीले इगो लिएका छैनौ । नेपाल बैंकर्स एशोसियसनले यस्तो निर्णय लिएको जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँले गरेको निर्णय त बैंकको बोर्डमा पनि आउनु पर्ने होला नि । सजिलो बनाउन एकरुपता होस भनेर यो निर्णय गरिएको हो । मेरो बैंकको कुरा गर्ने हो भने हामीले १ करोडमा १ प्रतिशत छुट र अरु ब्याज छुटको निर्णय भैसकेको छ । हामी भोलिबाटै लागु गर्दैछौ नि । अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा हामीले राहतको घोषणा गर्दा नेपाल बैकर्स एशोसियसन बिस्थापित हुने चाही होइन । यो सीइओ साबहरुले बुझ्नु भएन ।

० सञ्चालक र सीइओको बेला बखत हुने यस्तै विवादले बैंक र व्यवसायी छुटाउने कुरा पनि बेला बखत आउने गरेका छ नि ?
नेपालमा यी कुरा बेला बखत चलेका छन् । नेपालका बैंक सबैजस्तो घर घरानाका र व्यापारीकै छ नि । कालो धन सेतो पार्न यो निर्णय गरेको आरोप पनि हामीलाई लाग्ने गरेको छ । जे भने पनि हुने जे गरे पनि हुने ? म कृषिमा लागेको व्यक्ति पनि हुँ । तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । गाउँ घरमा जग्गा बिक्री गर्दा कर लुकाउने व्यापारीले गरेका छन् ।

सरकारी रेटमा जग्गा पास हुन्छ । तर, किन्नेले महंगो रेटमा किन्छ । १७ लाखमा किन्यो भने ३ लाखको चेक र १० लाख नगद दिन्छ । अनि कर छुट लिन्छ । तर, त्यो बेच्ने मान्छेले बैंकमा पैसा राख्न जाँदा आय स्रोत खोज्ने गर्दछ र त्यो पैसा बैंकमा आउँदैन । यो नगद बैंकमा आओस भनेर नै हामीले महिला १५ लाखसम्मको निक्षेप जम्मा गर्दा सम्पत्ती सुद्धिकरणको व्यवस्था आवश्यक नहुने, कर चुक्ता र सम्पत्तीको स्रोत खोज्ने व्यवस्था हटाउन राज्यलाई सुझाव दिएका छौं । यसलाई यसरी हेरौ । यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा यस्तो स्रोत खोजिनु हुँदैन भन्दा कालो भन सेतो बनाउन खोजीयो भन्ने आरोप लगाउनु कत्ति उचित होला । यो कुरा सीइओ साबहरुले बुझ्नु जरुरी छ नि । बैंकको डिपोजिटकर्ता र ग्राहकलाई आपत पर्दा नहेरे फेरि बैंक्लाई चाहिदा डिपोजिट कसले दिन्छ ।

० नेपाल बैंकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष भूवन दाहालले त अध्यक्षज्यूहरुको निर्णयलाई श्रद्धा गर्दछ लागु गर्न अनिवार्य छैन उहाँहरु नियमक निकाय होइन भनेर अन्र्तवार्ता दिएका छन् नि ?
भूपेन्द्र मैले अगाडी नै भनिसके यो बेला इगो बोक्ने र तर्क गर्ने समय होइन देश कोरोना बिरुद्ध लडिरहेको छ । जनता घरमै लकडाउनका कारण थुनिएका छन् । यहि बेला १ करोड सम्म कर्जा लिनेलाई १ प्रतिशत राहत दिने भन्ने कुरा हो । उहाँले नगरे बोर्डले लागु गर्ने छ । ढुक्क भए हुन्छ ।

० के यो निर्णय अब बैंकहरुमा लागु हुँदैन त अध्यक्ष ज्यू?
कसले भन्यो लागू हुँदैन् भनेर हामीले सञ्चालक समितीबाटै निर्णय गराएर सीइओहरुलाई निर्देशन दिने हो । लागु गराउने हो । ढुक्क भए हुन्छ । जनता नै नरहे । देश रहदैन । अनि बैंक कसरी रहन्छ । आपतमा राहत दिने कर्तव्य हामी बैंकहरुको हो कि होइन ? हामीले समाजका लागि गरेका हौ । यसमा शंका र असहमती राख्नु, मान्दिन भन्नु यो विशम परिस्थितिमा रामो सन्देश पक्कै जादैन । यो बुझ्नु जरुरी छ ।

० मलाई भनिदिनुस् बैंकमा लगानी गर्ने संचालक माथी कि जागिर खाने सीइओ माथी ?
राष्ट्र बैंकले नीति बनाएर दिन्छ हामी बोर्डले निर्णय गरेर लागु गर्न सीइओ र बैंक व्यवस्थापन टिपलाई निर्देशन दिन्छौ । यसरी बैंक चलेका छन् ।
बोर्ड प्रोमोटर नै माथी हो । अर्को आउछ त्यसकारण ठूलो बोर्ड नै हो । तर, यो बेला विवाद गर्नु राम्रो पक्ष होइन । हामीले निर्णय गर्दा नेपाल बैंकर्स एसोशियसन ओझेलमा पर्दैन होला । घाटा हामी प्रोमोटर, शेयरधनी र सञ्चालकलाई होला सीइओलाई नहोला प्रस्टै छ त ।

० लकडाउनले अर्थतन्त्र संगै बैंकलाई कस्तो असर पर्ला त?
अहिले आयात कम छ । निर्यात त छैन आयात २ मिलियनको पनिछैन । पर्यटन र रेमिट्यान्स ठप्प झैछ । उद्योग धन्दा बन्द छन् । नेपाली घरमै बसी रोगसंग लडिरहेका छन् । कमाई छैन कमाई नभए पछि पैसा आउँदैन । पैसा नभएपछि सबै व्यवसायमा अराजकता बढ्ने छ । बैंकको किस्ता बढ्ने छ । व्यवहार विग्रिएको छ । त्यसको असर अर्थतन्त्र संगै बैंकमा पनि हुन्छ नि । त्यसकारण यो असर डरलाग्दो बन्दै गएको छ ।

० सरकारले नै सबै ठूला देखि साना व्यापारी, उद्योगी र गरिब जनतालाई राहत दिने बेला पनि त यो होला नि १ महिनाको लकडाउनमा हामी छौं यसलाई चाही कसरी लिनु भएको छ ?
सरकार पनि यही समाजले बनाएको हो । सरकार भगवान त होइन नि । हामी मध्यकै एउटा सरकार हो । सबैको सहयोग त चाहियो नि यो महामारीका बेला सरकारलाई पनि । सरकारले नै लकडाउन गरेको रहरले त होइन । मानव जीवन नरहे बैंक किन चाहियो । पैसा, इज्जत, प्रतिष्ठा किन चाहियो त्यसकारण राज्यले पनि गर्ला हामीले राहत हाम्रा ग्राहकलाई त दिनु प¥यो नि यसरी बुझौ हुन्न र ।