चीनको वुहानबाट कोभिड–१९ को महामारी फैलियो, त्यसयता अर्थतन्त्रका सबैक्षेत्रमा यसको असर देखिन थालेको छ । नेपालमा पनि चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो । तर त्यसभन्दा अघिनै मानिसहरुमा त्रास पैदा भएको थियो । यसको कुनै औषधि नभएको र संक्रमितको वरपर जाँदा पनि सर्ने भएकाले मानिसहरु सतर्क भएका थिए । सरकारले पनि सहि समयमा लकडाउन घोषणा गरेका कारण अहिलेसम्म ठूलो क्षति हुन पाएको छैन ।पहिले मानव जीवन त्यसपछि मात्र आर्थिक उपार्जन भन्ने जुन साेंचका साथ अघि बढिएको छ त्यसले धेरैहदसम्म कोरोना न्यूनीकरणमा सहयोग गरेको छ । नेपालमा एक अर्का व्यक्तिसँग भेटघाट गरेर गरिने व्यवसायहरु बढी छन् ।

यसले नेपालमा कोरोनाको असर धेरै क्षेत्रमा परेको छ । उदाहरणका लागि होटल व्यवसाय, ट्राभल, ट्रेकिङ, सार्वजनिक यातायातजस्ता क्षेत्र, जहाँ मासिनहरुको प्रत्यक्ष भेटघाट हुन्छ त्यस्ता क्षेत्र त ठप्प नै भएका छन् । यसैगरी डिजिटल प्रविधिबाट काम गर्न सकिने केही सेवा क्षेत्रहरु वर्क फ्रम होमबाट चलेका छन् । तर जीवन बीमा सेवा क्षेत्र भएपनि यसको व्यवसायको मोडालिटी फरक छ । कम्पनीले सेवा दिन्छ, तर उक्त सेवालाई विमितसम्म लिएर जाने काम अभिकर्ताले गर्छन । बीमा क्षेत्र अत्यावश्यकमा पर्यो तर बीमाको मुख्य भमिकामा रहेका अभिकर्ताहरु अत्यावश्यकमा परेनन् । यस्तो समयमा सेवाग्राही पनि होम क्वारेन्टीन वा आईसोलेसनमा बस्न रुचाउँछन् र यो बाध्यता पनि हो । एक घरबाट अर्को घरमा प्रवेश नै बन्द छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशको २६ प्रतिशत जनसंख्या बीमामा आबद्ध छन् । तर त्यसमा पनि बचत प्रकृतिका बीमाको हिस्सा बढी छ । यस्ता बीमा पोलिसी बिक्री गर्न अभिकर्ताको भुमिका उच्च रहन्छ ।

ठूला बीमा पोलिसी बिक्री गर्न सम्बन्धित बिमितको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस्ता कुराहरु डिजिटलमैत्री छैनन् । बीमा गरिरहेका बिमितहरुको समस्या एकातिर छ भने, नयाँ व्यक्तिलाई बीमा गराउन सकिने अवस्था छैन । अहिले स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य क्षेत्रको बीमा गराउने क्रम बढेको छ । तर हामीले दिने सेवा प्रविधिमैत्री नहुँदा डिजिटल प्रविधिमा ल्याउन सकिएको छैन । यसले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन समस्या भएको छ । यसैगरी बिमितको हकमा पनि कसैको पोलिसी परिपक्व भएको होला, उहाँहरुको पैसा निकाल्न समस्या परेको छ, कोही बिमितको आर्थिक समस्या परेको होला उहाँहरुले पनि पोलिसीबाट ऋण निकाल्न समस्या भएको छ । कसैलाई दाबी गर्न समेत समस्या भएको छ । यसैलाई सम्बोधन गर्न बीमा कम्पनीहरुले तत्कालका लागि नयाँ व्यवस्था गर्दै पोलिसी परिपक्व भएका व्यक्तिको भुक्तानी तथा दाबी डिजिटल माध्यमबाटै गर्न थालियो ।

मानिस सुरु देखिनै घरमै बसेर काम गर्दै आए उनीहरुलाई सहज भएको छ तर जसले लकडाउनमा मात्र घरमा बसेर काम गर्नु परेको छ, उनीहरुलाई अप्ठ्यारो भएको छ । अभिकर्ताको समस्या लकडाउन सुरु भएसँगै सबैभन्दा बढी प्रभावित अभिकर्ताहरु नै हुन । अभिकर्ताको आम्दानी हरेक दिनको व्यापारमा भर पर्छ । अहिले अभिकर्ता डिजिटल फ्रेन्ड्ली छैनन् भने बीमा गर्ने व्यक्ति पनि त्यसमा अभ्यस्त छैनन् । यसले सुरुवाती चरणमा ठूलो समस्या पैदा भएको छ । भनिन्छ, आवश्यकताले नै नयाँ सोच जन्माउँछ । यो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुले जूम वा भर्चुअल मिटिङबाट अभिकर्ताहरुसँग सम्पर्क राखे त्यसैगरी अभिकर्ताहरुले पनि बिमितहरुसँग सोही माध्यमबाट सम्पर्क बढाए ।अहिले जूम, फेसबुक, ह्वाट्सएप तथा भाइबरबाट अभिकर्ताहरुले बिमितहरुलाई सेवा दिँदै आएका छन् । यसैबाट आगामी दिनमा अभिकर्ताको कार्यशैली तथा विजनेश मोडल आफै परिवर्तन हुनेछ ।

मानिससँग प्रत्यक्षरुपमा भेट भएर काम गर्न एकदिनमा २४ घण्टा मात्र हुन्छ तर भर्चुअल तरिकाबाट काम गर्ने हो भने एकपटकमा ५० वा १ सयजना सँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ । यसले अभिकर्ताको क्षमता बढाउँछ । अहिले सबैलाई समस्या ल्याए पनि भविष्यमा फलदायी हुने देखिएको छ । तत्कालका लागि उनीहरुको आम्दानी र व्यवसायमा ठूलो असर परेको छ । विश्वका धेरै देशको बीमाको अवस्था हेर्ने हो भने स्वास्थ्य बीमा वा प्रोटेक्सन खालको बीमा पोलिसी बढी विक्री भएको छ । आवश्यकताको आधारमा पोलिसी खरिद गर्छन । उदाहणका लागि भुईंचालो पश्चात आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गराउने क्रम बढेको थियो ।

बीमा कम्पनी वा कर्मचारीले दुःख गरेर बचाएर जम्मा गरेको रकमको निक्षेपमा दिईने ब्याजदरमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ या यसलाई व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको रुपमा लिईनुपर्छ । नेपालमा पेन्सन योजना र सेवा निवृत योजनाहरु नआउनुको मुख्य कारण नै यहिं हो। जसको भविष्यमा आफ्नो आम्दानीको यकिन गर्न सकिँदैन । बैंकहरुले मुद्दतीको निक्षेप कहिले ४ प्रतिशत कहिले १२ प्रतिशत त कहिले ८ प्रतिशत दिँदै आएका छन् ।

लगानीकर्ता र बिमितलाई असर अहिलेको सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्या भनेको बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदरमा देखिएको छ । जीवन बीमा कम्पनीसँग भएको पैसा भनेको सरप्लस रकम होइन, व्यवसाय हो । नेपालका बैंकहरुले सरप्लस पैसा जम्मा गर्ने, बचतको पैसा जम्मा गर्ने होस् वा मुख्य व्यवसायको पैसा जम्मा गर्ने सबै संस्थागत निक्षेपकर्तालाई एउटै टोकरीमा राख्ने गरेका छन् ।उदाहरणका लागि अहिलेनै बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेर संस्थागत निक्षेपकर्ताको मुद्दतीको ब्याजदर घटाईदिएको छ । बीमा कम्पनीहरुको मुख्य व्यवसाय भनेकै बैंकहरुमा राखेको मुद्दती निक्षेप नै हो । त्यसरी बीमा कम्पनीलाई संस्थागत निक्षेपकर्ताको टोकरीमा राखेर ब्याज घटाउँदा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर बिमितलाई पर्छ ।

किनकी कम्पनीको कमाईको ठूलो हिस्सा बिमितको बोनसमा जान्छ । अहिलेपनि नेपालको ९० देखि ९५ प्रतिशत बीमा पोलिसी बचत खालका छन्, जो नाफामा सरिक हुन चाहन्छन् । उदाहरणका लागि नेपालका टेलिकम र बीमालाई एउटै संस्थागत निक्षेपकर्तामा राखिन्छ । टेलिकमले आफ्नो आम्दानीको रकम बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा राख्छन् भने बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषले व्यवसायको पैसा । यस्ता कम्पनीले बैंकबाट आएको ब्याजले नै आफना ग्राहकलाई बोनस दिँदै आएका छन् । सबै संस्थागत निक्षेपकर्तालाई एउटै टोकरीमा राख्दा जीवन बीमा कम्पनीहरु मारमा पर्दै आएका छन् ।

जीवन बीमा कम्पनीहरुले देशका हरेक स्थानमा पुगेर सानो सानो रकमलाई संकलन गर्दै मानव सुरक्षा तथा देशको आर्थिक विकासका लागि फण्ड संकलन गर्दै आएका छन् तर राज्यले भने यसलाई आईडल मनीको रुपमा लिएको छ । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदरमा परिवर्तन गर्ने बित्तिकै मारमा जीवन बीमा कम्पनी पर्दै आएका छन्, यो एकदमै गलत छ । बीमा कम्पनी वा कर्मचारीले दुःख गरेर बचाएर जम्मा गरेको रकमको निक्षेपमा दिईने ब्याजदरमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ या यसलाई व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको रुपमा लिईनुपर्छ । नेपालमा पेन्सन योजना र सेवा निवृत योजनाहरु नआउनुको मुख्य कारण नै यहिं हो। जसको भविष्यमा आफ्नो आम्दानीको यकिन गर्न सकिँदैन । बैंकहरुले मुद्दतीको निक्षेप कहिले ४ प्रतिशत कहिले १२ प्रतिशत त कहिले ८ प्रतिशत दिँदै आएका छन् ।

यो कुनै खुला प्रतिस्पर्धा वा बजारले निर्धारण गरेको ब्याजदर होइन जबर्जस्त तय गरिँदै आएको छ । अर्को जीवन कम्पनीमा सम्पत्ति र दायित्वबीच ठूलो ग्याप छ । बचत बीमाको कुरा गर्दा १० देखि २० बर्षसम्मको दायित्व लिएर बसेका हुन्छन् । उदारहणकै लागि नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको दायित्वको चक्र साढे १५ बर्षको छ । तर दिर्घकालिन रुपमा लगानीगर्ने क्षेत्र खोईन त ? दिर्घकालिन लगानी भन्नाले २/५ बर्षको होइन १५/२० बर्षको लगानी गर्ने वातावरण बनाईनिुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो बैंकहरुले १५/२० बर्षको दिर्घकालिन लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारी सेक्युरिटीज नै उपयुक्त माध्यम हो ।

अबका दिनमा सरकारले जीवन बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता दिर्घकालिन पूँजी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै योजना बनाउनु जरुरी छ । त्यसमा जीवन बीमा कम्पनीले १५ बर्षभन्दा माथीका दिर्घकालिन लगानी गर्न तयार छन् । यसले बिमितको बोनसमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भने बीमा कम्पनीले पनि सोही अनुरुपका पोलिसीहरु बिक्री गर्न पाउनेछन् । लगानीको विविधिकरण अहिले सरकारले जनताको बीमालाई प्राथमिकता साथ अघि बढाएको छ तर बिमितको सुरक्षा खोइ त ?

बीमा कम्पनीको पैसा भनेको जनताको पैसा हो र यसलाई निश्चित समयपछि बोनससहित फिर्ता गर्नुपर्छ । यसको सुरक्षा महत्वपूर्ण भएकाले आम्दानीभन्दा पनि जोखिमलाई बढी महत्व दिईन्छ । विश्वको जुनसकै जीवन बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण वा लगानीको पोर्टफोलियो हेर्ने हो भने प्रिमियमको ६० देखि ७० प्रतिशत रकम १० बर्षदेखि माथिका सरकारी सेक्युरिटीजमा हुन्छन् । अहिले नेपालको सरकारी सेयक्युरिटीज भनेको राष्ट्र बैंकले निष्काशन गर्ने ट्रेजरी बिल ।

जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलमा गणना हुने पैसासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । २/३ प्रतिशतको ब्याजदरको ट्रेजरी बिलमा पैसा राखेर राखेर बीमा कम्पनीले बिमितलाई ६५ रुपैयाँको बोनस कसरी दिने ? अबका दिनमा नीति निर्माताले यस्ता विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ । बीमा र उत्पादकत्व अहिले देशमा पूर्वाधारको कमि छ भने राज्यलाई दिर्घकालिन लगानीको आवश्यकता छ । कोभिड–१९ कै कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरु ठूलो संख्यामा नेपाल फर्किदैछन् । उहाँहरुका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुछ । अहिले जीवन बीमा कम्पनीहरुसँग मात्रै ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ । यो बैंकहरुको कुल निक्षेपको १० प्रतिशत हाराहारी हुन आउँछ । यो ठूलो स्रोत हो । नेपाली बीमा कम्पनीहरु अझै तल्लो तहसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।

अहिले बीमाप्रति आकर्षण बढेको छ । सोही अनुरुप प्रिमियम संकलन गर्ने हो भने अझै बढ्नेछ । अबका दिनमा सरकारले जीवन बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता दिर्घकालिन पूँजी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै योजना बनाउनु जरुरी छ । त्यसमा जीवन बीमा कम्पनीले १५ बर्षभन्दा माथीका दिर्घकालिन लगानी गर्न तयार छन् । यसले बिमितको बोनसमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भने बीमा कम्पनीले पनि सोही अनुरुपका पोलिसीहरु बिक्री गर्न पाउनेछन् । लगानीको विविधिकरण अहिले सरकारले जनताको बीमालाई प्राथमिकता साथ अघि बढाएको छ तर बिमितको सुरक्षा खोइ त ?

बीमा कम्पनीको सबै लगानी बैंकमा भैरहेको छ, तर त्यहाँ पनि उत्तिकै जोखिम छ । बैंकको पनि लगानी नउठेर आम्दानीमा गिरावट आएको छ भने खराब कर्जा बढेको छ। तसर्थ बीमा कम्पनीको फण्डको सुरक्षाको पनि निश्चिता हुनु पर्यो । यसका लागि किन सरकारको सेक्युरिटीजमा लगानी नगर्ने ? अबका दिनमा बीमा कम्पनीको लगानीको विविधिकरण गर्नु जरुरी छ । दुई बर्ष अघि सरकारले बीमा कम्पनीका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी खुला गरिदिएको थियो । तर अहिलेसम्म मोडालिटी बनाउन सकिएको छैन । बीमा कम्पनीको रिटेल क्षेत्रमा ठूलो भुमिका हुन सक्छ । नेपाल लाइफको आफ्नै १० लाखभन्दा ग्राहक छन् ।

अहिले रिटेल हाउजिङमा ठूलो ग्याप छ । सबैका आफ्ना घर छैनन् । निश्चित वर्ग वा बढी आम्दानी हुनेले मात्र घर किन्न सक्ने अवस्था छ । कोरोनाकै कारण आगामी दिनमा मानिसको आम्दानी घट्दै छ । अबका दिनमा कम मूल्यका हाउजिङको पनि माग बढ्न सक्छ जुन मोडालिटी अन्य देशले पनि अपनाएका छन् र सफल पनि भएका छन् ।केही समय अघि बैंकले मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत दिएका थिए भने अहिले घटाउँदै ८ प्रतिशतमा ल्याईसके । भोलिका दिनमा कतिमा झर्ने हो थाहा छैन । यसमा बीमा कम्पनीको कुनै भुमिका हुँदैन । बीमा कम्पनीको अवस्थामा एकदमै नाजुक र निरिह छ । समस्या कसलाई भन्ने कसलाई सुनाउने ? बैंकको ब्याजदरमा हुने गिरावटबाट बच्दै बिमितलाई बढी प्रतिफल दिन बीमा कम्पनीले पनि कनै प्रोडक्ट बनाएर लगानी गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि देशमा नागरिकले बचत गर्ने बानीको विकास हुने राज्यका लागि फाइदा हो । यतिबेला सरकार आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ । हरेक बर्ष सरकारले प्रिमियममा कर छुटका विषय उठान गर्दै आएको छ । नेपालमा व्यक्तिगत रुपमा ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्दै आएका छन् ।

यसका लागि सरकारले वातावरण बनाईदिनुपर्छ । उदाहरणका लागि बीमा कम्पनीले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेपमा राखेको पैसा बैंकले स्प्रेडदर जोडेर ११/१२ प्रतिशतमा लगानी गर्दै आएका छन् । सरकारले दिर्घकालिन लगानीको योजना ल्याइदिने हो भने त्योभन्दा सस्तो ब्याजदरमै आफ्ना ग्राहकका लागि लगानी गर्नसक्छ र सोही अनुरुप बोनस पनि दिन सकिन्छ । जसले अहिले बचत खालको प्रोडक्ट बिक्री गर्दै आएका छन् यसले नै दिगो विकासका लागि सहयोग गर्नेछ । चलायमान अर्थतन्त्रका लागि बीमा कोरोनाका कारण देशमा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छन् । सरकारलाई दिर्घकालिन पूँजीको आवश्यकता छ ।

बीमा कम्पनीको फण्डले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपनालाई सार्थकता दिन जीवन बीमा कम्पनीको धेरै ठूलो हात र साथ रहन्छ । त्यसका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र नै बनाएर दिर्घकालिन योजना ल्याउनु जरुरी छ । कुनै पनि व्यक्तिको बीमा गर्नु भनेको बचत गर्नु हो । कुनै पनि देशमा नागरिकले बचत गर्ने बानीको विकास हुने राज्यका लागि फाइदा हो । यतिबेला सरकार आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ । हरेक बर्ष सरकारले प्रिमियममा कर छुटका विषय उठान गर्दै आएको छ । नेपालमा व्यक्तिगत रुपमा ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्दै आएका छन् । त्यसलाई घटाउँदा मानिसहरुको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । बजेटले बीमाको प्रिमियममा कर छुट तथा अभिकर्तालाई लाग्ने करमा केही छुट दिन सकियो भने बीमा गर्ने क्रम बढ्नुका साथै खर्च गर्ने रकम हुन्छ । जसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्नेछ ।

देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपनालाई सार्थकता दिन जीवन बीमा कम्पनीको धेरै ठूलो हात र साथ रहन्छ । त्यसका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र नै बनाएर दिर्घकालिन योजना ल्याउनु जरुरी छ ।

(झा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन)