भनिन्छ भोक लागेपछि सबैले खाने कुराको जो गर्न हिड्दछन् । अहिले यस्तै भएको छ । सर्वसाधारण जनतालाई होइन । मुलुक चलाउनेहरुलाई भन्दा अब चाहि फरक नपर्ला ।
अदृश्य शक्तिबाट विश्वव्यापी रुपमा आएको अदृश्य रोग कोरोना भाइरसका कारण नेपाल विगत ८७ दिन देखि लकडाउनमै छ । लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय ठप्प झै छ । भनिन्छ पर्यटन व्यवसाय पशुपति आर्यघाटमा पुगेको छ । ठूला उद्योग, व्यवसायदेखि किराना पसलले पनि घरभाडा देखि कर तिरेका छैनन् । आफ्ना कर्मचारीलाई केही महिनाको मात्रै तलब दिएर बसी रहेको अवस्था अब कसैले लुकाउन पर्दैन । राज्यलाई यी सबै कुरा थाहा छ । सबैलाई पीडा छ । दुख पक्कै छ ।
रोगबाट बच्न घर भित्रै अझै जनता छन् । केही मान्छे कारखाना खोल्नेदेखि पसल खोल्न पुगेको अवस्था चाहि छ । तर, विगत चैत्र, बैशाखको लकडाउनले बैंक किस्तादेखि घर भाडा तिर्न नसकेका ठूलादेखि साना व्यापारीलाई राज्यले कर तिरीदिन आग्रह गरेको खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर तिर्न जनतालाई भनेपछि सरकार र उसका कर्मचारीको चुलो नबल्ने भएपछि सरकारका अर्थसचिव र राजश्व सचिवदेखि कर कार्यालयका हाकिमहरुले ठूलो उद्योगपति र व्यापारीहरुलाई छिटो कर तिरिदिन नम्र भाषमा मोबाइलमा फोन गर्न शुरु गरेको खुलेको छ ।
एक उद्योगपतीले नाम नलेख्ने शर्तमा पंक्तिकारलाई भनेः– हामीलाई अर्थ सचिव, राजश्व सचिवदेखि कर कार्यालयका उच्च हाकिमहरुले कर तिरिदिन भन्दै विहानदेखि रातीसम्म फोन र एसएमएस गरेर हैरान बनाए एउटा समाचार नै बनाई दिनु प¥यो । उनीले थपेः– अब अर्थमन्त्रीकै फोन आउने होला प्रतिक्षामा छु ।
भनिन्छ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष लगायत बैंकका सीइओहरुलाई समेत चैत्र मसान्त सम्म तिर्नु पर्ने कर तत्कालै बुझाई दिन आग्रह समेत गरेको एक बैंकरले पंक्तिकारलाई बताए ।
सरकारको आग्रहलाई मान्दै नेपाल बैंकर्स संघको बुधबार बसेको बैठकले निर्णय गरेर आफ्ना सदस्य बैंकहरुलाई चैत मसान्तमा तिर्नु पर्ने कर तिर्न भनेको छ । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले सरकारलाई सहयोग पुग्ने भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णय पछि संघले सबै बैंकहरुलाई पत्राचार गर्दै सरकारलाई कर तिरिदिन आग्रह गरिसकेको एक सीइओले दाबी गरे ।
‘लकडाउनका कारण चैत मसान्तमा तिर्नु पर्ने कर पनि हामी (बैकहरु) ले तिर्न सकेका थिएनौं, यतिबेला कर तिर्दा राज्यलाई पनि सहयोग नै हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरेका हौँ’ । उनीले थपेः– ‘हामीले सबै बैंकमा आग्रह गरिसकेका छौं, अब सबै बैंकहरुले कर तिर्नु हुनेछ नि ।’
सरकारले कर तिर्नका लागि असार ७ तोकेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिभर कर नलिनु भन्ने आदेश दिएको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा नै राजश्व नउठेका कारण आर्थिक संकटमा फस्न लागेको बताउँदै आएका छन् । कर नउठेपछि राज्यले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन धौ धौ परेको देखिन्छ ।
‘सरकार आफ्नो खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो, यो संकटकाो घडीमा अदालतले नतिर्नू भनेको छ भने तपाईंहरुजस्ता ठूला करदाता बसिदिनु भएन,’ राजस्व सचिवले फोन गरेर एक ठूला व्यवसायीलाई भने, ‘अहिले तपाईंहरुले सरकारलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, पछि हामी तपाईंहरुलाई सहयोग गर्छौं नि ।’
‘ठूला व्यवसायीहरुलाई राजस्व सचिव, ठूला करदाता कार्यालयका हाकिमदेखि कर अधिकृतहरुसम्मले सरकारलाई बचाइदिनका लागि भएपनि कर तिरिदिन अनुनयविनय गरिरहेका छन्,’ ती व्यवसायीले भने ‘उहाँहरुले आग्रह गरेपछि हामी सरकारी खातामा पैसा जम्मा गरिदिन्छु । आखिर एक महिनापछि भए पनि तिर्नै पर्ने हो नि । ती व्यापारीले दाबीका साथ भने ।
अर्का एक व्यवसायीले आफूलाई ठूला करदाता कार्यालयका हाकिम सावले फोन गरेर भरेभोलि नै राजस्व दाखिला गर्न आग्रह गरेको पंक्तिकारलाई सुनाए ।
‘तपाईंहरुले कर र राजस्व जम्मा गरिदिनु भएन भने सरकारले जेठ महिनाको खर्च धान्न सक्दैन, त्यसैले यो संकटको घडीमा सरकारलाई सहयोग गरिदिनुपर्यो, पछि हामी तपाईंहरुलाई हेर्छौं,’ कर हाकिमको भनाइ उदृत गर्दै एक ठुला करदाताले पंक्तिकारसंग बताए ।
लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प हुँदा राजस्व नउठेपछि सरकार गंभीर आर्थिक संकटमा परेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारलाई खर्च चलाउन मासिक ४० अर्ब चाहिने भएपनि १५ अर्ब रुपैयाँमात्र आम्दानी भएको बताउदै आएका छन् । डा. खतिवडाले जेठ महिनाको आम्दानी र खर्च हिसाब गर्दा धान्न नसक्ने स्थिति देखिएको जानकारी प्रतिनिधिसभालाई समेत गराएका छन् ।
लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएको हुँदा राजस्व लक्ष्य अनुसार उठेको छैन । जसकारण सरकारलाई कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नै ओभरड्राफ्ट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । यो डर लाग्दो अवस्था पनि हो ।
सरकारी खर्च चलाउनको लागि विभिन्न राज्यका निकायमा रहेका कोषहरुको रकम तान्न थालेको देखिन्छ । यो अति नै भएन र ?
सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार लकडाउन अगाडि चैत ११ गते सरकारको आम्दानी ६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ थियो भने सरकारको खर्च ६ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
जेठ ३१ सम्म आइपुग्दा सरकारको आम्दानी ६ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने खर्च ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।
रोगको डर भन्दा भोकको डर, सरकारलाईनै भएपछि अब कोरोना भन्दा ठूलो कर उठाउने काम राज्यलाई चुनौती नै भएको देखिन्छ । नेपालमा कोरोनाबाट २२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । करिब ८ हजार कोरोनासंग लडिरहेका छन् । यस्तो विषम र विपतका बेला राज्यले राहत दिनु पर्ने बेलामा उल्टै कर छिटो बुझाउन अर्थसचिवदेखि कर कार्यालयका हाकिमहरुले नै ताकेता गर्नु कति उचित होला प्रधानमन्त्रीज्यू ? कोरोनासंग बच्नु ठूलो कुरा हो । अर्थतन्त्रपछि हेरौला भन्ने सरकारले अहिले भिख मागे जस्तै गरि कर तिर्न आग्रह गर्नु चाहि कति उचित होला प्रधामन्त्रीज्यू ?
यदि राज्यलाई पैसा चाहिएको भए लकडाउन पूर्ण रुपमा खोल्नुहोस् र जनतालाई काम गर्न दिने वातावरण बनाउनुहोस् । नत्र कर उठाउने अधिकार छैन राज्यलाई । यो सर्वोच्च अदालतको फैसला हो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन । सचेत भया ।
