नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा ऋणीहरुलाई ऋण तिर्नका लागि २ वर्षसम्म समयअवधी, हाइजिङ्ग कर्जामा कडाई, अन्तरबैकिङ्ग एटिएम कोभिड भएसम्म निःशुल्क लगायत विभिन्न गम्भिर विषयमा मौद्रिक नीतिले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नै कोरोना भाइरसले ग्रसित भएको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन भएको बताउनु भएको छ ।
चालू आवमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य रहेको र सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न नीतिमा केही विषय समावेश गरिएको छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ कृषि, ऊर्जा तथा साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने गरी नीतिमा विशेष जोड दिइएको छ । कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अगुवा बैंकका रुपमा अगाडि बढाउने नीति राखेको गभर्नर अधिकारीले बताए । यस लगायत अन्य के कस्ता विषयमा मौद्रिक नीतिले कस्तो असर पा¥यो त ? हेरौ !
निःशुल्क एटीएमबाट सेवा
कोरोना भाइरसको महामारीमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको एटीएमबाट पैसा झिक्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गत साउन १ गते देखि हटाउँदै शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर, यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट पैसा झिक्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था
नेपालमा बैंकहरुले अब कृषिमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई कडाई गर्ने बताएको छ । आर्थिक वर्ष बैङ्कहरूले २०८० असार मशान्तसम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो ।
कृषि विकास बैंकमार्फत कृषकले किसान क्रेडिट कार्ड पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तै कृषिमा लगानी वृद्धि गर्न कृषि विकास बैंकलाई कृषि ऋण पत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समाबेश गरिएको छ ।
कृषि कर्जा गणना विधि फेरिने भएको छ । नगदे फलफूल खेतीमा लिइएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको गर्भनर अधिकारीले बताएका छन् ।
कृषि विकास बैंकमार्फत तालिम वृद्धि गर्न संरचनागत व्यवस्था मिलाइने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै लघु, मध्यम तथा साना उद्यममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न वाणिज्य बैंकहरुले गर्ने लगानीको सीमा पनि बढाइएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ सालसम्म उक्त क्षेत्रमा एक करोड भन्दा थोरै ऋणहरु बैंकहरुले गर्ने कुल लगानीको १५ प्रतिशत पु¥याइएको गर्भनर अधिकारीले बताए । यस्तै निर्यातजन्य उद्योगमा १ प्रतिशत, लघु तथा घरेलु उद्योगमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिएको गर्भनर अधिकारीले बताए
पुनर्कजामा सबैको पहुँच
पुनर्कर्जा कोषको आकार एक खर्ब नै कायम भएको छ । मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जा कोषको आकारका विषयमा बोलेको छैन । यद्यपि, पुनर्कर्जाको पहुँच गाउँ÷गाउँमा पु¥याउने राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ । कोरोना भाइरसको संकटबाट अति प्रभावित हवाई उड्ययन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रले यसलाई थप बढाउन आग्रह गरेको थियो । ३० अर्ब रुपैयाँ रहेको पुनर्कर्जा कोषलाई २ पटक बढाएर एक खर्ब रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । तर दुःखको कुरो आकार त बढ्यो तर उपयोग भने न्यून छ ।
५० अर्बको नयाँ कोषको व्यवस्था
कोरोना भाइरसका कारण नेपामा थला परेको विभिन्न क्षेत्रसंग सम्बन्ध राख्ने व्यापार व्यवसाय, उद्योग धन्दाहरु निरन्तर संचालन गर्नको लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर ५० अर्बको सहुलियत कोष कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
कोषको रकम पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलगायत व्यवसायको संचालन र निरन्तरतामा उपयोग गरिने छ । ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेलाई उद्यमशिलताको अवसर दिन यो रकम उपयोग हुने भएको छ । कोषको रकम बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जाका रुपमा उपलब्ध हुनेछ ।
साना कर्जामा वाणिज्य बैंकहरुले १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य
मुलतः सानो लगानीबाट स्वउद्यमी बन्न चाहनेलाई लक्षित गर्दै सानो कर्जालाई प्रोत्साहन गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैङ्कहरूले आउदो २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने रकम लघु, साना तथा मझौता उद्यमका क्षेत्रमा एक करोडभन्दा कम कर्जा लिनेहरूको लागि खर्च गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
ऋण तिर्ने समयसीमा २ वर्षसम्म
मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि ऋण तिर्ने अवधि २ वर्षसम्म थप गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिमा कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म ऋण तिर्ने म्याद थपिएको हो ।
मर्जरलाई प्रोत्साहन
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरलाई स्वेच्छिक गरेको छ । २०७८ सम्म मर्जरमा गएर एकिकृत कारोबार गरे २०७९ सम्म सुविधा दिइने भएको छ ।
बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई कुलिङ नलाग्ने सुविधा पनि दिइने छ । एउटै ब्यक्ति समूहबाट प्रवर्द्धिधत बैंकहरुलाई मर्जरमा लगिने भएको छ ।
मर्जरमा गए अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत छुट दिने, वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशले छुट दिने साथै सञ्चालक समितिका सदस्यका कुलिङ पिरियड लागू नहुने, संस्थागत मुद्दतिमा तोकिएको सीमाभन्दा १० प्रतिशत बढि उठाउन पाइने लगायतका सुविधा दिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ
