ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुन थालेपछि सहकारीको अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैंक सहभागी हुने भएको छ । प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीमा अनियमितता बढ्न थालेपछि ठूला सहकारीहरूको अनुगमनका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त टोली बनाउन लागिएको हो ।

पछिल्लो समय ८ अर्बभन्दा बढी कारोबार रहेको सिभिल सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएसँगै सरकारलाई सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन दबाब छ । यसैगरी सहकारीबाट पीडित सर्वसाधारणले बचत फिर्ताको माग गर्दै सडकमा आन्दोलनसमेत गर्न थालेका छन् ।

‘नियमन प्रभावकारी नहुँदा ठूला सहकारीमा समस्या देखिन थालेको छ,’ विभागका रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीले भने, ‘त्यसैले राष्ट्र बैंकसहितको संयुक्त टोली बनाएर अनुगमनलाई व्यापक बनाउँदै छौं