सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ।

युवराज सफल र अधिवक्ता रविराज बसौलालगायतले दायर गरेको छुट्टाुछट्टै रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई ‘कायम नरहेकाले’ त्यसले मान्यता नपाउने फैसला सुनाएको हो । योसँगै लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँग लामिछानेको चितवन–२ को सांसद पद रिक्त भएको छ । नेपालको संविधानमा गैरसांसदसमेत मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था भए पनि लामिछानेको नागरिकतासमेत मान्य नभएकाले उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ। यसका साथै लामिछानेले यसअघि नै अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौमा गएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बाटो कायम छ।

लामिछानेले २०५० साल फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौको विवरणमा उनको नागरिकता नम्बर १८२२२ रहेको उल्लेख छ। कामको सिलसिलामा अमेरिकामा पुगेका लामिछानेले २०१४ को फेब्रुअरी २१ मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरे पनि सोको जानकारी नेपाल सरकार वा सम्बन्धित साधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेका थिएनन्। लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी पासपोर्ट लिइसकेपछि पनि पुनः नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेको भन्दै उनीमाथि प्रहरीले फौजदारी कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था थियो।