सामाजिक सुरक्षा कोषले युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र प्रामइ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कर्मचारीको योगदान रकम तत्काल जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ । दुई कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुको योगदान बापतको रकम जम्मा नगरेकोले १५ दिन अगाडी जानकारी दिएकोमा कुनै पनि प्रतिकृयाँ नदिएकोले अन्तिम पटक चेतावनी पत्र पठाइएको सह-प्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिए ।
युनियन लाइफले २०७८ बैशाख महिनाको योगदान रकम बुझाए पछि कोषमा फर्किएर गएको छैन । कोभिड १९ को महामारीको समयमा राज्यले असार एक महिनाको रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिएको थियो । यस बाहेक २०७८ जेठ र २०७८ साउनदेखि यताको २२ महिनाको योगदान रकम बुझाउन बाँकी रहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षाकोषले पहिलो पटक पत्राचार गर्दै जानकारी गराएको थियो । आजै कोषले कम्पनीले अहिलेसम्ममा कम्पनीले भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व रकम, विलम्ब शुल्क र बिगो बमोजिमको जरिवाना सहित कुल भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम बुझाउन पत्र काटेको छ । कम्पनीले अवको १५ दिन भित्रमा आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको रकम भुक्तानी नगरेमा कानुनी कारबाहीको प्रकृयाँमा जाने कोषका सह प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए । युनियनले चैत १५ गते पहिलो पत्र बुझेको थियो । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानुनमा विगो बमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कोषले कम्पनीलाई विगो बराबर नै जरिवानाको कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । कोषमा अनुसार युनियन लाइफले ७/८ करोड भन्दा बढि जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन सक्ने देखिन्छ । दोस्रो चरणमा आफ्नो दायित्व पुरा नगर्ने वित्तीकै कम्पनीलाई सुनुवाइको मौका दिइनेछ । बोगो बमोजिमको जरिवना किन तिर्न नपर्ने हो स्पष्टिकरण पेश गर्न समय दिइन्छ । कम्पनीले आधार सहितको पत्र पठाए पछि कोषले बाँकी कानुनी प्रकृयाँ अगाडी बढाउन सक्नेछ ।
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐनको दफा ९ ले कोषलाई योगदान रकम असुली गर्ने अधिकारी दिएको छ । कोषले व्याज सहित असुली गर्न पाउछ । योगदान रकम नबुझाउने सूचिकृत रोजगारदाता संस्थाले योदान रकम नबुझाएसम्म कोषको विभिन्न कारबाही तथा विभिन्न सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने अधिकार राख्दछ ।
यस्ता रोजगारदाताको बैंक खाता रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत निर्देशन पत्राचार गर्न पाउनेछ । सम्बन्धित रोजगारदाताको संस्था तथा व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ती रोक्का राख्न सक्नेछ । प्रचलित कानुन बमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्बन गर्न सक्नेछ । सम्बन्धित निकायबाट अनुमतिपत्र तथा इजाजतपत्र निलम्बन गराउनेसम्मको अधिकार कोषको रहेको छ । कोषले आफ्नो अधिकारीलाई के कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय अझै छलफल गर्न बाँकी रहेको र छिट्टै कारबाहीको प्रकृयाँ अगाडी बढाइने रेग्मीले जानकारी दिए ।
यहि विषयमा कोषले प्राइम लाइफलाई पनि पत्राचार गरेको छ । प्राइमलाई दिएको १५ दिनको म्याद बाँकी रहेको तर प्राइम कोषमा नआएको कोषले जनाएको छ । प्राइम लाइफले पनि २०७८ बैशाखसम्म योगदान बापतको रकम भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले जेठ र असार महिनाको योगदान बापतको रकम भुक्तानी गरिदियो । यस बाहेक कम्पनीले २०७८ साउन यता २१ महिनाको योगदान रकम भुक्तानी गरेको छैन ।
कोषले अव कोषमा आवद्ध भएर योगदानलाई निरन्तरता नदिने कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्ने अभियानमा लागेको छ । यहि समस्या युनियन र प्राइममा मात्रै छैन । यो समस्या १५ वटा भन्दा बढि कम्पनीमा रहेको पाइएको छ ।
कोषका अनुसार अहिलेसम्म बीमा क्षेत्रबाट २९ वटा कम्पनीहरु सूचिकृत छन् । जसमा दुई वटा इन्स्योरेन्स ब्रोकर र बाँकी जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । सूचिकृत कम्पनी मध्ये १५ वटाले अहिलेसम्म पनि योगदान रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । कोषमा अनुसार बीमा क्षेत्रबाट ४४६३ कर्मचारीहरु सूचिकृत भएका छन् । उनिहरु मध्ये ४ हजार ८२ जनाको नाममा योगदान रकम जम्मा भएको छ । योगदान रकम जम्मा गर्नेहरुमा पनि अधिकाम्सको निरन्तरता छैन ।
सूचिकरण गरेर अहिलेसम्म पनि योगदान रकम नबुझाउने कम्पनीहरुमा क्रमश एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर, साविक प्रिमियर, दि ओरिएण्टल, आइएमई जनरल, एनएलजी, महालक्ष्मी लाइफ, नेपाल इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ, साविक ज्योति लाइफ, साविक सानिमा लाइफ, प्रुडेन्सियल, नेको इन्स्योरेन्स, रिलायबल नेपाल, साविक जनरल इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, साविक सानिमा जिआइसी, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, आइएमई लाइफ, एलआइसी नेपाल, प्रभु इन्स्योरेन्स, साविक सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी छन् ।
त्यस्तै दर्ता गरेर योगदान रकम बुझाएका कम्पनीहरुमा सानिमा रिलायन्स, सगरमाथा लुम्बिनी, शिखर, सिटिजन लाइफ, एलिको, अजोड, सन नेपाल, हिमालयन एभरेष्ट, प्रिमियर, सूर्यजोति, साविक लुम्बिनी जनरल, प्राइम लाइफ, युनियन लाइफ, साविक हिमालयन, नेशनल इन्स्योरेन्स र हव रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरले योगदान रकम भुक्तानी गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन नमान्ने भन्ने नै नहुने कोषका सह प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ । श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी ऐनले बीमा कम्पनीहरुलाई कोषमा आवद्ध हुनै पर्ने वाधात्मक अवस्था सिर्जना गरेको उनको तर्क छ ।
कोषले अव योगदान सुरु गरेका र निरन्तरता नदिएका कम्पनीहरुबाट कारबाही सुरु गर्ने रणनीति बनाएको छ । नियम अनुसार कोषले कारबाही गर्ने हो भने बीमा कम्पनीहरुले करोडौं रुपैयाँको विगो तथा जरिवाना भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
ऐन भन्दा माथि कुनै पनि कम्पनी संघ संस्था तथा व्यक्ति नहुने भएकाले यसमा नआउनुको विकल्प नभएको कोषको दाबी छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनले सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन बाध्यकारी नहुने तर स्वेच्छिक रुपमा आबद्ध हुन सकिने आदेश जारी गरेको थियो ।
