नक्कली भ्याट बिलमार्फत् कर छलि गरेको अभियोगमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर दोषी ठहर भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मंगलबार भाटभटेनीलाई सफाइ दिन अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको हो ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा लगातार ५ वर्षसम्म सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७६ पुस २६ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदै भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ झण्डै एक वर्षपछि सार्वजनिक भएसँगै २०७७ फागुन ३ गते भाटभटेनीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराउँदै राजस्व तिर्न अस्वीकार गरेको थियो । आज पूर्ण इजलासले भाटभटेनीलाई सफाइ दिन अस्वीकार गरेसँगै उसले राजस्व ब्याज र जरिवानासहित बुझाउनुपर्ने छ ।
यो फैसलापछि भाटभटेनीले कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको रकम बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।
