उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले जुनसुकै उपाय लगाएर भएपनि बक्यौता भुक्तानी गर्ने बताएका छन्।
उनले बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीसँग भुक्तानी नपाएको समस्या चाँडै सम्बोधन गर्ने बताएका हुन्। ‘नि्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएनन् भन्ने गुनासो अब धेरै दिन सुन्न पर्दैन। राज्यका निकायले ठेक्का लगाएर काम सम्पन्न भएको छ भने जुनसुकै उपायबाट पनि त्यसको भुक्तानी हुन्छ। अब गुनासो गरिरहने अवस्था आउँदैन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारबाट ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद पनि समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
विष्णु पौडेल ‘यदि कसैले गैरकानुनी रुपले उद्योगीलाई दायित्व सिर्जना गरेको छ भने त्यो कोसिस सफल हुँदैन। अब तपाईंहरु डेलिगेसन आइरहनुपर्ने अवस्था रहँदैन,’ उनले भने, ‘तपाई|हरुले आफूलाई निरीह, कमजोर र असहाय नठान्नु होला। सरकार निजी क्षेत्रको अविभावक भएकाले समाधान खोज्न तयार छ।’
उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले सबै किसिमका प्रयत्न गर्ने बताए। ‘अहिले माग र आपूर्ति घटेको छ। राजस्व बढ्न सकेको छैन। सबैभन्दा ठूलो मुख्य चुनौती भनेको मनोबल बढाउनु हो। तपाईंहरु उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुहोस्। सरकार तपाईहरुसँगै छ। सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा हामी तयार छौं,’ उनले भने।
विष्णु पौडेल उनले सरकारले भूतप्रभावी कानुन नजगाउनेमा ढुक्क हुन पनि भनेका छन्। ‘सरकारले भूतप्रभावी कानुन जगाउँदैन। हिजो गरेका कामलाई आज कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकार जाँदैन। निजी क्षेत्रलाई पहिले थुन्ने अनि सुन्ने गुनासो गर्ने अवस्था आउन पनि दिनेछैनौं’ पौडेलले भने।
उनले राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने पनि बताए।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा उच्चस्तरीय संयन्त्र तयार पारिनुपर्ने बताए। ‘अहिले सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्म सबैको मनोबल खस्किएको र समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको अवस्था छ। त्यसको निकासका लागि गम्भीर पहल आवश्यक छ,’ उनले भने।
चन्द्रप्रसाद ढकाल उनले उद्योगी व्यवसायीले अहिले उत्साहित भएर नयाँ लगानी थप्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदा पनि लगानी भएको छैन। उद्योगी व्यवसायीले लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। नयाँ व्यवसायी बजारमा आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले समस्या समाधानको पहल गर्न वित्तीय दायित्व नपर्ने गरी निजी क्षेत्रसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ।’
महासंघले विकास आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, पहुँच मार्ग, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत कामलाई छिटोछरितो बनाउन, निर्माण व्यवसायीको बक्यौता चाँडो भुक्तानी गर्न, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न माग गरेको छ।
