अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिसमेतको थप चासो बढेका कारण आईपीओ निष्कासनमा अवरोध सृजना भएको छ । पूँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुको अध्ययन, विश्लेषणपछि विभिन्न चरण पुरा गरेपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्ने दिने आफ्नै छुट्टै किसिमको प्रक्रिया र दायरा रहेकोमा यी दुबै निकायको ‘जुँगाको लडाँई’ को कारण निष्कासनमा नै अबरोध भएको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले कम्तिमा पनि ९० रुपैयाँभन्दा तलको नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र काटेपछि लगभग आईपीओ निष्कासनको काम ठप्प छ ।
तर, अर्थ समितिले भने लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीका आईपीओ निष्कासन रोकिएकोप्रति धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रीलाई नै प्रश्न गरिरहेको छ। गत बिहीबार बसेको अर्थ समितिमा पनि सबै जसो सासंदहरुले धितोपत्र बोर्डलाई किन आईपीओ रोकेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि आईपीओ रोक्नुपर्ने कारण के हो ? अर्थ समिति हुँदाहुँदै लेखा समितिले क्षेत्राधिकार नाघेर निर्देशन दिन मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले भने, ‘म धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई आईपीओ चाँही नरोक्नु भन्छु, रोक्नुपर्ने कारण के छ ? हेरर निष्कासनको अनुमति दिनु होला, त्यसमा कहाँ के बोल्नुपर्छ हामी बोल्छौं, तपाई अघि बढ्नुस् ।’
पुनसहितका सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष महेश बरालले आईपीओ निष्कासन धितोपत्र बोर्डको कारण नभई सार्वजनिक लेखा समितिकै पत्रका कारण रोकिएको बताए । उनले भने,‘यहाँ आमाको कुरा मामासँग गरेको जस्तो हुन्छ। तर, लेखा समितिबाट रोक्ने आदेश आउँछ, अर्थ समितिका माननीयज्यूहरु चाहिं किन अनुमति दिइनस् भन्नुहुन्छ ।’
लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा तलको नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई निष्कासन अनुमति नदिनु भन्ने निर्देशन दिएका कारण बोर्डले जलविद्युततर्फ पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुको आईपीओ निष्कासन नदिएको कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठले बताए । उनले भने,‘ठ्याक्कै ९० रुपैयाँ भनिएको छ, अब सबैको ९० नेटवर्थ पुग्दैन, यो वर्ष कतिको ९० नेटवर्थ पुग्छ अब नयाँ वित्तीय विववरण एकएक गरेर हेरेर मात्र अनुमति दिनुपर्ने देखियो, साह्रै झन्झट आइलाग्या छ ।’
धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा ३५ वटा कम्पनी छन् । प्रिमियममा आउन लागेका ५ वटा कम्पनी छन् । बाँकी कम्पनीमा होटल्स एन्ड टुरिजम,लगानीगत र अन्य समूहका छन् । ती मध्ये १६ वटा जलविद्युत कम्पनी पनि छन् ।ती कम्पनीको ९० रुपैयाँ भन्दा माथिका नेटवर्थ छैन। निष्कासनमा आएका कम्पनी पनि विवादमा आउने गरेपछि बोर्डका कर्मचारीहरु सकेसम्म पूर्ण अधिकार प्राप्त अध्यक्ष नभएसम्म ‘रिस्क नलिने मुड’ मा छन् ।
जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ झण्डै १० महिनादेखि निष्कासनमा आएको छैन ।जलविद्युत कम्पनीहरुले आईपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्कासन गरेपछि आउने रकमलाई आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएका हुन्छन् । तर, बोर्डले शेयर निष्कासनको अनुमति नदिएपछि थप २०/२२ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता जलविद्युतका प्रवर्द्धकलाई थपिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले बताए ।
जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्कासनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला सबै निकायमा इप्पानले पहल गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट तदारुक्ता नदेखाउँदा धेरै विद्युत आयोजनाहरुको निर्माण प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ ।
जलविद्युत कम्पनीले ५० प्रतिशत निर्माण कार्य पुरा भएपछि आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा शुरु गर्न तथा ६० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने कानूनी प्रावधान छ । आईपीओ बिक्रीबाट संकलन पूँजीलाई कम्पनीहरुले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । तर, शेयर निष्काष्सनको प्रक्रिया नै रोकिएपछि आईपीओ निष्कासनको चरणमा पुगेका अन्य आयोजना समेत प्रभावित भएको प्रवर्द्धकहरु बताउँछन् ।
अहिले निजी क्षेत्रबाट ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बोर्डका सहसचिव नरेन्द्र रानालाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएका नरेन्द्र रानालाई आईपीओ नरोक्न निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसपछि उनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई पहिलो पटक आईपीओ निष्कासनमा अनुमति दिएका थिए । तर यसपछि सरकार परिवर्तन भयो ।अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले रानालाई हटाएर बराललाई ल्याए । यसपछि त दुबै निकायको चेपुवामा परेपछि बोर्डबाट आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया नै ठप्प अवस्थामा छ ।
