पछिल्लो डेढ वर्षदेखि आईपीओ अनुमतिका लागि गएका ४२ जलविद्युत (हाइड्रोपावर) कम्पनीहरूको आईपीओ प्रक्रिया रोकिएको छ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते वास्तविक नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्ने निर्देशन दिएपछि सम्बन्धित कम्पनीहरूको अनुमति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।
हाइड्रोपावर कम्पनीका व्यवसायीहरूले बताएअनुसार, बिजुली उत्पादन सुरु गर्नुअघि नै उच्च लागत लाग्ने भएकाले वित्तीय विवरणमा नेटवर्थ ९० प्रतिशत पुर्याउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यसै कारणले कम्पनीहरूको आईपीओ अनुमति प्रक्रियामा बाधा आएको दाबी गर्दै स्वतन्त्र उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) लगायतका उद्योगपतिहरूले लेखा समितिको निर्देशनलाई अव्यावहारिक ठानेका छन्। पछिल्ला केही दिनदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासम्म पुग्नका लागि घरदैलो अभियान र सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत निर्देशन सच्याउन पहल गरिएको छ, तर अहिलेसम्म सरकारका कुनै निकायबाट सुनुवाइ भएको छैन।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, “आइपीओ ल्याउनु अघि आम्दानी नहुँदा खर्च मात्रै हुने भएकाले हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको व्यालेन्ससिट बलियो देखिँदैन र नेटवर्थ पनि ९० प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ।” उनका अनुसार, नेटवर्थ ९० प्रतिशतको मापदण्ड प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ वा एफपिओ ल्याउने कम्पनीका लागि उपयुक्त भए तापनि, अंकित मूल्य १०० मा आईपीओ ल्याउने कम्पनीहरूलाई यसले अप्ठ्यारो बनाएको छ।
यसका विपरीत, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लेखा समितिको निर्देशनकै कारण जलविद्युत क्षेत्रमा अवरोध आएको दाबीलाई खारेज गर्दै निजी क्षेत्र र लेखा समितिबीच समाधानमुखी छलफलको आवश्यकता औल्याएका छन्। पोखरेलका अनुसार, लेखा समितिले निर्णयको पुनरावलोकन गरी निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा सहयोग पुर्याउनुपर्छ।
धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय धिमिरेका अनुसार, प्रक्रिया पूरा भएका तथा अध्यावधिक भई आएका कम्पनीहरूलाई अनुमति दिइएको छ र केवल नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा कम भएका कम्पनीहरूलाई मात्र रोक लगाइएको हो। दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनको प्रतिवेदन पेश भएकोले निर्णय नआएसम्म यो विषय अन्योलमै रहने अवस्था छ। यद्दपि, धितोपत्र बजारलाई दिघो र बलियो बनाउने गरि नयाँ ‘दर्ता तथा निष्कासन नियमावली’ बनाउने तयारी रहेको धितोपत्र बोर्ड स्रोतले जनाएको छ। ३० प्रतिशत भन्दा बढी संसोधन हुने अवस्था आएपछि कानुनत नयाँ बनाउनुपर्ने भएकाले दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संसोधन भन्दा पनि नयाँ नै बनाउनेगरि प्रक्रिया अघि बढेको स्रोतको दाबि छ।
