Sticky Breaking News
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, मेगा बैंक र एनआईसी एशिया बैंक बाहेक २३ वाणिज्य बैंकद्वारा आईपीओ परे पनि नपरे पनि डरलाग्दो शुल्क असुलीः नेपाल राष्ट्र बैंक बेखबर ? (प्रमाण सहित)
![राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, मेगा बैंक र एनआईसी एशिया बैंक बाहेक २३ वाणिज्य बैंकद्वारा आईपीओ परे पनि नपरे पनि डरलाग्दो शुल्क असुलीः नेपाल राष्ट्र बैंक बेखबर ? (प्रमाण सहित)](http://aarthikbazarnews.com/wp-content/uploads/2022/05/4-bankers-1024x512.jpg)
नेपालमा सञ्चालित २७ वाणिज्य बैंकहरु मध्ये २३ वटा बैंकहरुले सर्वसाधारण जनताबाट कसरी शुल्क असुली गर्दछ भन्ने कुराको उदाहरण बनेको छ डिम्याट खाता भन्दा अब फरक पर्दैन । करोडौं जनताले आईपीओ (साधारण शेयर) भर्ने गर्दछन् । उनीहरुको पैसा बैंक एकाउण्टबाटै काट्ने गरिन्छ । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने हेर्दा त डर लाग्ने शुल्क आईपीओ परे पनि नपरे पनि २३ वटा वाणिज्य बैंकले लिने गरेको फेला परेको छ गभर्नर साब । हेक्का होस् । नेपालका बैंकहरुले आईपीओ भर्दा एक पटकमा १ सय देखि १० रुपैयासम्म शुल्क लिने गरेको भेटिएको छ । यो लुट नभए के हो गर्भनर साब ? नेपालको विदेश लगानी र नेपाली उद्योगपतिहरुको लगानीमा सञ्चालित स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले आईपीओ भर्दा एक पटकमा १ सय लिने गरेको छ भने खेतान समूहको चर्को लगानीमा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले २५ रुपैया प्रति आईपीओ भर्दा शुल्क लिएको भेटिएको छ । यो गरिब र निरिह हामी जस्ता जनता माथीको लुट नभए के हो गर्भनर साब ?
आईपीओ परे पनि नपरेपनि शुल्क लिने यी २३ वाणिज्य बैंकहरुलाई जनता ठग्ने अधिकार नेपालको कानुनले दिएको छैन हेक्का होस् ।
![](https://aarthikbazarnews.com/wp-content/uploads/2019/08/All-banks-1024x456.jpg)
नेपालका ४ वटा वाणिज्य बैंक एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड, नबिल बैंक लिमिटेड, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड र सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले आईपीओ भर्दा डिम्याट खाताबाट पनि शुल्क लिने गरेको छैन । यसको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । यी बैंकले निशुल्क सेवा दिँदै आएका छन् । यी ४ बैंकले निशुल्क सेवा दिँदा अरु २३ वाणिज्य बैंकहरुले दिन सक्दैनन् । गर्भनर साब कारण के हो ? जहाँ पनि निरिह र गरिब जनता माथी लुट यो कस्तो बैकिङ्ग हो यस बारे हामीले खोजी शुरु गरेको छौं । गर्भनर साब ! आइपीओ नपर्नेहरुको शुल्क लिन पाइदैन । यो लुट नभए के हो ? राष्ट्र बैंकले २७ वाणिज्य बैंक मध्ये २३ वाणिज्य बैंकहरुलाई आफू खुशी आस्वा शुल्क असुली गर्न छुट दिएकै हो ? यो कति जायज छ यसको छानवीन राष्ट्र बैंकले किन गर्दैन यसको उत्तर अब अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हामी जस्ता निरिह जनताहरुलाई दिने पो हो कि ? कथा मिठो छ पढौंः–
आस्वा शुल्क अत्यन्त न्यून लिँदा पनि हुनेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसलाई पनि आम्दानीको राम्रो स्रोत भन्दै लुट नै मच्चाएको भेटिएको छ । आइपीओमा आवेदन मोबाइल एप र बेवसाइटमार्फत दिने धेरै छन् । फाराम लिएर बैंक पुग्ने घटेका छन् । न कागज खर्च हुन्छ, न त धेरै जनशक्ति, सफ्टवेयरमार्फत गरिने कारोबारको हिसाबकिताबमा पनि आस्वा शुल्क घटाउनेतर्फ वित्तीय संस्था मौन देखिन्छन् ।
फलानोको आइपीओ खुलेको छ, भर्नुभो ?’ डिम्याट खाताको लगातार बढ्दो संख्यासँगै यो प्रश्न अब नेपाली समाजमा सामान्य बनेको छ । प्रत्येकजसो परिवारमा सेयरबारे धेरथोर जानेकाहरु भेट्न गाह्रो छैन । कम्पनीहरुले आइपीओ निष्काशन पनि बराबरजसो गरिरहेका छन् । तर, सीमित संख्यामा जारी हुने आइपीओ मागका तुलनामा हात्तीको मुखमा जीरा बराबर भइरहेको छ । मागभन्दा कयौं गुणा बढी आवेदक हुने गरेका देखिन्छ । जहाँ १० कित्ता आइपीओ पर्नु आफूलाई ठूलो भाग्यशाली ठान्नुपर्ने अवस्था छ, त्यही हात खाली हुनेहरु गुनासो गर्छन्– डिम्याट खाता खोलिदिएका वित्तीय संस्थाले आस्वा शुल्क मनपरी काटे । कुनै पनि कम्पनीको आइपीओमा २÷३ गुणा बढी आवेदक हुनु अनौठो होइन, प्रविधिको सहजताका कारण हिजोआज मागभन्दा ९०÷९२ गुणासम्म बढीले भर्छन् यसबाट २३ वाणिज्य बैंकले डरलाग्दो शुल्क असुली रहेको भेटिएको छ गर्भनर साब ?
![](https://aarthikbazarnews.com/wp-content/uploads/2022/05/bank-list-1024x512.jpg)
हात खाली हुनेको संख्या अत्यधिक हुने गरेको छ । आस्वा शुल्क अत्यन्त न्यून लिँदा पनि हुनेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसलाई पनि आम्दानीको राम्रो स्रोत भन्दै लुट नै मच्चाएको भेटिएको छ । आइपीओमा आवेदन मोबाइल एप र बेवसाइटमार्फत दिने धेरै छन् । फाराम लिएर बैंक पुग्ने घटेका छन् । न कागज खर्च हुन्छ, न त धेरै जनशक्ति, सफ्टवेयरमार्फत गरिने कारोबारको हिसाबकिताबमा पनि आस्वा शुल्क घटाउनेतर्फ वित्तीय संस्था मौन देखिन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक बोल्दैन गर्भनर साब कारण के हो ? नेपालका २७ वाणिज्य बैंकहरुमा हाल सम्म ५१ लाख ५० हजारभन्दा बढी डिम्याट खाता खोलिएका छन् । यिनमा आधाभन्दा बढीले अनलाइनमार्फत सेयर कारोबार गर्छन् । जसले गर्दा अहिले एउटै कम्पनीको आइपीओमा २५ लाखभन्दा बढी आवेदन पर्न थालेको देखिन्छ । आफूले खरिद गर्न चाहेको आइपीओको रकम बैंक खातामा निश्चित अवधिका लागि रोक्का राखिन्छ ।
प्रतिपटक १०० रुपैयाँ आस्वा शुल्क लिने बैंक स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड हो भने नेपाल एसबिआई, लक्ष्मी, सनराइज र सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले २५ रुपैयाँ लिने गरेका छन् । यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंकले आस्वावापत १५ रुपैयाँ लिने गरेको भेटिएको छ । पछिल्लो समय तारन्तार आइपीओ निष्काशन भइरहेको छ । तर, सेयर बजारमा लगानीकर्ताको संख्या बढ्नुका साथै आवेदकको संख्या बढेपछि लाखौं लगानीकर्ताको हात खाली हुने गरेको छ ।
यसरी आइपीओ भर्दा रकम रोक्का हुने र सेयर परेमा सम्बद्ध कम्पनीलाई पैसा ट्रान्सफर गर्दा छुट्टै सेवा शुल्क २३ वाणिज्य बैंकहरुले लिएर लुट मच्चाएको भेटिएको छ । यो शुल्क सेयर कारोबारीको बैंक खाताबाटै काटिन्छ, जसलाई सी–आस्वा भनिन्छ । जसका लागि कुनै बैंकले निश्चित रकम लिने गरेका छन् भने ४ वटा वाणिज्य बैंकहरुले निःशुल्क सेवा दिइरहेका छन् । अझ आइपीओ भर्दा तपाइको खातामा आस्वा शुल्क तिर्ने रकम छैन भने आवेदन नै रद्द हुन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनर साब यो कस्तो बैकिङ्ग हो ? नेपालमा सञ्चालित २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु छन् । ती मध्ये नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडमा बैंक खाता भएका लगानीकर्ताले सी–आस्वामा शुल्क तिर्नुपर्दैन । तर बाँकी २३ बैंकमा खाता भएर आइपीओ आवेदन दिएका लगानीकर्ताले १० रुपैयाँ १५ रुपैयाँ देखि १०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर लुट मच्चाएका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
९ वटा बैंकले १० रुपैयाँ, ८ वटाले २०, ४ वटाले २५, एउटाले १५ र अर्को एउटा बैंकले १०० रुपैयाँसम्म लिने गरेको भेटिएको छ गर्भनर साब ?
प्रतिपटक १०० रुपैयाँ आस्वा शुल्क लिने बैंक स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड हो भने नेपाल एसबिआई, लक्ष्मी, सनराइज र सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले २५ रुपैयाँ लिने गरेका छन् । यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंकले आस्वावापत १५ रुपैयाँ लिने गरेको भेटिएको छ ।
पछिल्लो समय तारन्तार आइपीओ निष्काशन भइरहेको छ । तर, सेयर बजारमा लगानीकर्ताको संख्या बढ्नुका साथै आवेदकको संख्या बढेपछि लाखौं लगानीकर्ताको हात खाली हुने गरेको छ । तर, २३ बैंकहरुले आम्दानीको खेती गर्दै शुल्क लिएर लुट नै मच्चाएका छन् । यसबारे राष्ट्र बैंक बोल्नु पर्दछ कि पर्दैन, अर्थमन्त्रीज्यू ?