वाणिज्य बैंकहरूले असारसम्म स्थानीय तहको सञ्चित कोष खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्मका लागि मात्र उक्त सुविधा दिएको थियो ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या कायमै रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आउँदो असारसम्म पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि उक्त व्यवस्था पुससम्म मात्र रहेकाले निजी क्षेत्र र बैंकहरुले म्याद बढाउन आग्रह गरेका थिए । सोही आग्रहअनुसार अर्थ मन्त्रालयले थप ६ महिनाका लागि म्याद बढाइदिएको हो । यही व्यवस्थाका कारणले बैंकहरूबाट करिब ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरिनबाट जोगिएको छ ।