नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिँदै गएको अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ मौद्रिक व्यवस्था लागू गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग रहेको अतिरिक्त तरलता ६ महिनासम्मका लागि केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राख्न पाउने भएका छन्।

राष्ट्र बैंकले बुधबार १ सय ७५ दिनका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलनको प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । यसअघि कात्तिक ९ गते मात्र राष्ट्र बैंकले ९० अर्ब रुपैयाँको ४२ दिने निक्षेप संकलनका लागि आह्वान गरेको थियो।

विगतमा केन्द्रीय बैंकले अधिकतम ६४ दिनसम्मका निक्षेप संकलन गर्दै आएकोमा यो पहिलो पटक ६ महिनासम्मको अवधिका लागि निक्षेप लिन लागेको हो। सामान्यतया ४, ७, १०, ११, १२ र २१ दिनका लागि निक्षेप संकलन गर्दै आइँदै आएको थियो।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दयाराम शर्माका अनुसार खुला बजार व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन र प्रक्षेपणका आधारमा निक्षेप संकलनको समयावधि बढाइएको हो।

उनका अनुसार अबको केही समय बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहिरहने प्रक्षेपणका आधारमा यो व्यवस्था गरिएको हो । अहिलेलाई ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ महिनासम्म राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर आवश्यकता परे फेरि पनि लामो अवधिका लागि निक्षेप लिन सकिनेछ ।

राष्ट्र बैंकले लामो अवधिको निक्षेप संकलन गर्दा ब्याजदर कोरिडोरलाई सीमा भन्दा माथि जानबाट रोक्न सहज हुने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका तथ्यांक अनुसार, हाल ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमै थुप्रिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी बढाउन नसकेर तरलता थुप्रिएपछि संस्थागत निक्षेपमा रुची देखाउन छोडेका छन्।
ब्याजदर घटेर तल्लो विन्दुमा आएका बेला लागत कम पर्ने भए पनि कर्जा लगानी बढाउन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेपमा अनिच्छा देखाउन थालेका हुन्। बैंकहरुको अनिच्छाका कारण मुद्दतीमा संस्थागत निक्षेप खुम्चिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष पछिल्लो दुई महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दतीमा संस्थागत निक्षेप ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खुम्चिएको हो।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रवक्ता दामोदरप्रसाद सुवेदी मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नका लागि प्रस्ताव माग गर्दा बैंकहरुले रुची नै नदेखाएको बताउँछन्। ‘संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर व्यक्तिगतमा १ प्रतिशत कम हुनुपर्ने भन्ने छ। तर, अहिले बैंकहरुले व्यक्तिगतमा ५/६ प्रतिशत ब्याजदर दिए पनि संस्थागतमा २.७५ प्रतिशतमा झारेका छन्,’ सुवेदीले भने, ‘त्यही ब्याजदरमा लगानी गर्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि बैंकहरुले बिड गरिरहेका छैनन्।’

चालु आर्थिक वर्ष दुई महिनामा कोषको मुद्दती निक्षेपमा लगानी ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले खुम्चिएको छ। बैंकहरुले मुद्दतीमा निक्षेपमा पैसा राख्न नचाहेपछि कोषले सरकारी सुरक्षणपत्र र सञ्चयकर्तामा लगानी बढाइरहेको छ। ‘हाम्रा सञ्चयकर्ता धेरै छन्। उनीहरुलाई विभिन्न ६ प्रयोजनका लागि कर्जा दिइरहेका छौं,’ सुवेदीले भने, ‘सञ्चयकर्तालाई न्यून ब्याजदरमा लगानी गरिरहेका छौं।’ सञ्चय कोषले आफ्ना सञ्चयकर्तालाई स्पेशल कर्जा, घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सजिलो कर्जा, घर मेन्टिनेन्स कर्जा र जग्गा खरिद कर्जा दिने गरेको छ।

मुद्दती निक्षेपमा लगानी नागरिक लगानी कोषको २ अर्ब ३५ करोड र अन्य संस्थागत लगानीकर्ताको ८ अर्ब २६ करोडले खुम्चिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका एक कर्मचारीले बैंकहरुले पैसा लिन नमानेपछि सरकारी र अन्य संस्थाको ऋणपत्रमा लगानी बढाउन थालेको बताए। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले थोरै थोरै रकमका लागि मात्र बिड गर्ने, त्यसमा पनि एकदमै कम ब्याजदरमा,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यही कारण अहिले ऋणपत्र लगायत अन्य इन्स्ट्रुमेन्टमा लगानी बढाइरहेका छौं।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा बीमा कम्पनीहरुको लगानी भने बढेको छ। पछिल्लो दुई महिनामा मुद्दती निक्षेपमा बीमा कम्पनीहरुको लगानी १३ अर्ब ९३ करोडले बढेको छ। तर यो रकम पोहोरको वृद्धिको तुलनामा भने कम हो। पोहोर दुई महिनामा बीमा कम्पनीहरुले मुद्दती निक्षेपमा १४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए। कर्जा लगानी बढाउन नसकेर लगानीयोग्य रकम थुप्रिएका कारण संस्थागत निक्षेप स्वीकार गर्न चासो नदिएको एक बैंकका सीइओले बताए।

‘अहिले कर्जाको माग छैन। तरलता निरन्तर बढिरहेको छ। तरलता थुप्रिंदा हाम्रो लागत बढ्छ,’ ती सीइओले भने, ‘लागत बढ्छ भनेर व्यक्तिगत निक्षेप राख्दिन भन्न पाइँदैन। व्यक्तिगत निक्षेप आइरहेके छ। हामीलाई संस्थागत निक्षेपको तुलनामा व्यक्तिगत निक्षेपको हिस्सा धेरै हुनु राम्रो पनि हो।’

चालु आर्थिक वर्ष असोज मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले करक्जा लगानी जम्मा ४४ अर्बले बढाएका छन्। जबकि सोही अवधिमा निक्षेप झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ थपिएको छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) हेर्दा प्रणालीमा झन्डै ११ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। जसमध्ये ७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले खिचिरहेको छ।

ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत तल ब्याजदर आउन नदिन राष्ट्र बैंकले प्रणालीबाट तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण, आन्तरिक लेखापरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्पत्तिको एकीकृत वार्षिक विवरण बुझाएको छ।

कार्यालयले शुक्रबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई विवरण र प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको नगद तथा बैंक मौज्दात ६५ अर्ब ८१ करोड २६ लाख छ।

सञ्चित कोष र नगद अवस्था ऋणात्मक रहेको तर विभिन्न कोषको मौज्दात एवं एक्स्ट्रा बजेटरी निकायको बाँकी मौज्दात रकमका आधारमा नगद तथा बैंक मौज्दात धनात्मक भएको महालेखाले जनाएको छ।

महालेखाको विवरण अनुसार गत आवमा सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ९६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक छ। त्यस्तै नगद अवस्था ३१ अर्ब ३४ करोडले ऋणात्मक छ।

महालेखाले हरेक आवमा एकीकृत वित्तीय विवरण र प्रतिवेदन तयार पारेर अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)को महाप्रबन्धक खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गरिने भएको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य उम्मेदवार छनोट गरी सिफारिस गर्न पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा शुक्रबार समिति गठन गरेकी हुन्। समितिमा विज्ञ सदस्यका रुपमा क्याप्टेन कुलबहादुर लिम्बुलाई राखिएको छ। लिम्बु एनएसीकै पूर्वमहाप्रबन्धक हुन्।

पर्यटन मन्त्रालयका योजना तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुखले समितिमा सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्नेछन्। समितिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य उम्मेदवार छनोट गरी सिफारिस गर्न एक महिनाको समय दिइएको छ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्त नभएसम्मका लागि निगमकै वरिष्ठतम् कर्मचारी उप-प्रबन्ध निर्देशक जनकराज कालाखेतीले निमित्त महाप्रबन्धक भई काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

यसैगरी एनएसीको सञ्चालक समिति अध्यक्षको काम अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपाध्यक्ष विक्रम राईले गर्ने छन्।

एनएसीमा यसअघि कार्यकारी प्रमुखका रुपमा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो। कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा युवराज अधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल कात्तिक ७ गते सकिएको थियो।

अधिकारीले कार्यकाल दोहोर्‍याउन दौडधुप गरेकामा प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न विवादमा मुछिएकालाई नबोक्ने सन्देश दिएकी थिइन्। त्यसपछि अधिकारी हच्किएका थिए।

अधिकारीले कात्तिक ४ गते उप-प्रबन्ध निर्देशक डोलेश्वर कोइरालालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए। कोइराला कालाखेतीभन्दा कनिष्ठ हुन्।

अधिकारीले बिहीबार एनएसीका केही कर्मचारीलाई आफू फेरि फर्किन सक्ने भन्दै टेलिफोन गरेका थिए।

यो समाचार बिजमाण्डूले सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट विभागीय मन्त्रीका नाताले प्रधानमन्त्री कार्कीले एनएसीको नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्नका लागि समिति गठन गरेकी हुन्।

उनले निमित्तको जिम्मेवारी पनि अधिकारीका विश्वासपात्र कोइरालाको साटो कालाखेतीलाई दिएकी छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर बन्न तीव्र लबिङ सुरु भएको छ । हालका डेपुटी गभर्नरद्वय डा.निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदैछ ।

उनीहरूको कार्यकाल समाप्त हुन केही महिना बाँकी रहँदा १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरू डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि दौडधुप सुरु गरेका छन् । डा. ढुंगाना र मिश्रलाई तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका थिए ।

अब उनीहरूको कार्यकाल सकिन लागेसँगै नयाँ नेतृत्वबारे चासो बढेको छ । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर नियुक्ति कार्यकारी निर्देशकहरूकै समूहबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गभर्नरले चार जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्छन्, र तीमध्ये दुई जनालाई सरकारले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ ।

हाल राष्ट्र बैंकमा नरेश शाक्य, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, बिमलराज खनाल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, रोशन कुमार सिग्देल, डा. राम शरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घराज रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल र दीपकराज लामिछाने कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् ।

एक साताभित्रै राजन विक्रम थापा पनि राष्ट्र बैंकको ईडी बन्दैछन् । फागुनभित्र बिमलराज खनाल पनि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि वरिष्ठताका आधारमा राजेन्द्र भट्टराई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा हुनेछन् । त्यसपछि उनी पनि डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि योग्य हुनेछन् । गभर्नरले आफूले चाहेको जुनसुकै ईडीलाई पनि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

गत भदौसम्म रामु पौडेल, गुरु पौडेल, डा. तिमिल्सिना, डा. खरेल र दीर्घराज रावल बलिया दाबेदारका रूपमा हेरिएका थिए । तर, हालैको ‘जेनजी आन्दोलन’ र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले परिदृश्य बदलिएको छ ।

अहिले कुनै दल सत्तामा नभएकाले निर्णय अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको हातमा सीमित रहेको छ । अर्कोतिर जेनजी आन्दोलनपछि संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ती खारेजीमा माग उठ्दै आएको छ ।

विगतमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हाबी हुने गरेपनि अबका दिनमा भने प्रतिस्पर्धा, क्षमता, योग्यता, अनुभवका आधारमा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।