जोडिनुहोस
शनिबार, पुस ५, २०८२
शनिबार, पुस ५, २०८२

कामना सेवाले सार्वजनिक गर्‍यो नेपालकै पहिलो डोर स्टेप बैंकिङ सेवा

कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले विशिष्ट वचत खाता अन्तर्गत नेपालकै पहिलो डोरस्टेप बैंकिङ सर्भिस सार्वजनिक गर्दै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ सुरुवात गरेको छ ।

यो सुविधा विशेषगरी आफ्नो दैनिक कार्यमा व्यस्त रहने तथा बैंकसम्म नआई बैकिङ सुविधा लिन चाहने ग्राहकहरुको लागि प्रत्यक्ष रुपमा फाईदाजनक हुनेछ ।

अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित यस सेवा अन्तर्गत ग्राहकहरुले बैंकले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवाहरु जस्तै नगद जम्मा गर्ने, खातावाट नगद झिक्ने, चेक बुक माग गर्ने, बैंक स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सर्टिफिकेट तथा अन्य सुविधाहरु आफ्नो घर वा कार्यालयमा वसेर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सुविधाहरु निशुल्क रुपमा प्रदान गरिएको छ ।

ग्राहकले आफ्नो मोवाईल बैंकिङ एपमार्फत् आवश्यक सेवा अनुरोध गर्न सक्ने र अनुरोध प्राप्त भएपश्चात बैंक प्रतिनिधीले अनुरोध गरिएको स्थान सम्मनै पुगी उक्त सेवा प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ । यसले डिजिटल बैंकिङको प्रर्वद्धन गर्दै बैंकिङ पहुँचलाई अझ सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाएकाे छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकवाट स्वीकृति लिई सुरुवात गरिएको यो सुविधा नेपालकै पहिलो डोरस्टेप बैंकिङ सर्भिस हो । विश्वका केही विकशित देशहरुमा ग्राहकको घरमै पुगेर बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन रहेतापनी नेपालको बैंकिङ ईतिहासमा पहिलो भएको र कामना सेवाले यस्तो सुविधा ल्याएर नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नविनतम् सुविधाको थालनी गरेको बैंकका प्रमुख मार्केटिङ अधिकृत दिपेन्द्र सुवेदीले बताए ।

प्रमुख मार्केटिङ अधिकृत सुवेदीका अनुसार बैंकले यो सुविधाले ग्राहकको सन्तुष्टीलार्य मुख्य प्राथमिकता मान्दै डिजिटल प्रविधिमा आधारित सुविधा स्वरुप डोरस्टेप बैंकिङ सर्भिसको सुरुवात गरिएको हो, जसले ग्राहकहरुलाई समयको वचत, सहजता, सुरक्षाको पूर्ण अनुभुती गराउने छ ।

यो सुविधा दैनिक रुपमा व्यस्त रहने व्यवसायी, कार्यालयका कर्मचारी, गृहीणी, ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि अत्यन्त उपयोगी हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । ग्राहकको लामो लाईन, बैंकसम्म पुग्ने समय तथा कागजी झन्झट नलिई घरमै वसेर बैंककाका सुविधाहरु उपभोग गर्न सकिने छ ।

यो सुविधा अन्तर्गत बैंकको लकर सुविधा, एटिएम डेविट कार्ड, मोवाईल बैंकिङ सुविधा समेत निशुल्क रहेको छ ।

हाल यो सुविधा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा सुरुवात गरिएको र विस्तारै देशैभर यो सुविधा विस्तार गर्ने बैंकले जनाएको छ।

विश्व नैतिकता दिवसमा एसबिआई बैंकका कर्मचारीले गरे इमानदारी, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संकल्प

विश्व नैतिकता दिवसको अवसरमा नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडका कर्मचारीहरूले दैनिक अभ्यासहरूमा इमानदारी, पारदर्शिता र नैतिक मापदण्डहरू कायम राख्ने आफ्नो प्रतिवद्धतालाई कायम राख्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् ।

बैंकका सम्पुर्ण कर्मचारीहरूले कार्यस्थलमा नैतिक व्यवहार र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता लिएका हुन् । बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राम कुमार तिवारीले प्रधान कार्यालय, काठमाडौंमा सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई एक कार्यक्रमबीच प्रतिज्ञा गराए ।

उक्त कार्यक्रममा बैंकका नायब प्रमूख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमूख संचालन अधिकृत, विकास आनन्द, प्रमूख वित्तिय अधिकृत, राजेश कूमार पंडा, प्रमुख अनुपालन अधिकृत, विष्णुदेव यादव, सहायक महाप्रबन्धक, अर्जुन नेपाल र अन्य वरिष्ठ पदाअधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

सो अवसरमा बैंकका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरुले समेत आ–आफ्ना कार्यालयहरुमा प्रतिज्ञा लिएका थिए ।

नेपाल बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकलाई लिफ प्लसका सामानमा २० प्रतिशत छुट

नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीहरु र ग्राहकहरूले काठमाडौंको शंखमुल स्थित लिफ प्लस प्रालिले उत्पादन र बिक्रि गर्ने सामानहरु खरिख गर्दा २० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् ।

नेपाल बैंक र लिफ प्लस प्रालिले गत सोमबार छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको हुन् । सम्झौता पत्रमा बैकको तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश कुमार अधिकारी र लिफ प्लस प्रालिको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोबित सिंह बानियाले हस्ताक्षर गरे ।

उक्त सम्झौतापश्चात लिफ प्लसले उत्पादन तथा बिक्रि गर्ने पर्यावरणमैत्री प्राकृतिक सुपारीको पातबाट निर्मित घरायसी सामानका वस्तुहरु जस्तै प्लेट, कचौरा, थाल, चम्चा, आदी कम्पनीको वेभसाइट (https://leafplus.com.np/), ह्वासएप तथा सिधा सम्पर्क मार्फत खरिद गर्दा लाग्ने शुल्कमा नेपाल बैंकको मोबाईल बैंकिङ एपबाट रकम भूक्तानी गर्दा बिल रकममा २० प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन् ।

आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदा धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी गम्भीर समस्यामा

नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले सुरु गरेको आन्दोलन पछिल्लो चरणमा प्रवेश गर्दै अब गम्भीर मोडमा पुगेको छ। गत एक महिनादेखि जारी आन्दोलनमा बाह्य घुसपैठ भएपछि आन्दोलनको उद्देश्य नै कमजोर बन्न पुगेको र संस्थागत स्थायित्व संकटमा परेको संकेत देखिएको छ।

शुरुआतमा धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले अर्थमन्त्रालयले ल्याएको खर्च कटौती नीति र सुविधा कटौती गर्ने निर्णयको विरोधमा आन्दोलन सुरु गरेका थिए। उनीहरूको मुख्य माग बोर्डका कर्मचारीका सेवा–सुविधा पुनर्स्थापना गर्नु, कार्यस्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु र संस्थाको स्वायत्तता कायम राख्नु थियो। तर, आन्दोलनमा केही बाह्य स्वार्थी समूह प्रवेश गरेपछि आन्दोलनको स्वरूप नै बिग्रिएको बोर्डभित्रका स्रोतहरू बताउँछन्।

शुक्रबार बिहान बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र संचालक समितिका सदस्यहरू बिनोद कुमार भट्टराई र आनन्द राज वाग्लेसँग कर्मचारीहरूले लामो छलफल गरेका थिए। छलफलमा आइतबारसम्म बोर्डको पूर्ण बैठक राख्ने र त्यस बैठकले आन्दोलनको समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिको आधारमा अध्यक्ष श्रेष्ठले बोर्ड संचालक समितिको बैठक बोलाए पनि, सो बैठक बस्दै गर्दा आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले सहमतिकै विपरीत सबै संचालक सदस्यहरूलाई बैठक कक्षमै घेराबन्दी गरेका थिए।

कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन् कि बोर्डको बैठकले कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा समस्यालाई झारो तार्ने निर्णय गर्‍यो। बैठकले सदस्य बिनोद कुमार भट्टराई र आनन्द राज वाग्ले रहने गरी एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसले अर्थमन्त्रालयको निर्णयको अध्ययन गरी समाधानका लागि वैकल्पिक उपाय सुझाउने जिम्मेवारी पाएको थियो। तर, आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले यो निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै संचालकहरूलाई केही समय बोर्डभित्रै थुनिराखेका थिए।

घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार, कर्मचारीहरू बोर्डको निर्णयबाट असन्तुष्ट थिए। उनीहरू बोर्डले अर्थमन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने अपेक्षामा थिए। तर संचालक समितिका सदस्यहरूले आफ्नै सरकारविरुद्ध कानुनी बाटो लिनु नैतिक रूपमा उचित नहुने भन्दै मध्यममार्गीय समाधान खोज्ने नीतिमा सहमति जनाएपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको हो।

त्यसैबीच, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यहरू बैठक कक्षमै अलपत्र परिरहेका बेला एक समूह सेयर लगानीकर्ताहरू पनि आफ्ना मागहरू लिएर बोर्ड पुगे। ती लगानीकर्ता समूहलाई बजारमा ‘पोस्ट–पेड व्यवसायिक समूह’ भनेर चिनिने स्वार्थी तत्वसँग जोडिएको बताइन्छ। बोर्डका आन्दोलनरत केही कर्मचारीहरूले पनि उनीहरूलाई सघाएको आरोप लगाइएको छ।

लगानीकर्ताहरूले ११ बुँदे माग अघि सारेका थिए। ती मागमा सेयर कारोबारको सहजता, नियामक नीतिको लचकता र बजारमा स्थायित्व ल्याउने विषयहरू समावेश थिए। लगानीकर्ताका केही नेताहरूले बोर्डका संचालक समिति सदस्य र उच्च व्यवस्थापनसँग छलफल गरे पनि, उनीहरूले सबै माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने अडान लिए। बोर्डले केही मागहरू तुरुन्त सम्बोधन गर्न तयार रहे पनि लगानीकर्ताहरू सबै मागहरू एकैपटक स्वीकृत गर्नुपर्ने अडानमा रहे।

छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि अवस्था थप बिग्रियो। मध्यरातमा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले बोर्डका अध्यक्ष, संचालक समिति सदस्यहरू र कार्यकारी निर्देशकलाई सुरक्षा कारणले बोर्ड परिसरबाट निकालेर घरसम्म पुर्‍याएको थियो।

अर्थमन्त्रालयको निर्णयले खर्च कटौतीका नाममा कर्मचारीको सुविधा घटाएपछि सुरु भएको आन्दोलन अहिले कानुनी र प्रशासनिक जटिलतामा फँसेको देखिन्छ। बोर्डका कर्मचारीहरूका अनुसार, आन्दोलनको प्रारम्भिक उद्देश्य संगठनका हक–अधिकारका संरक्षणमा केन्द्रित भए पनि पछिल्ला घटनाले आन्दोलनलाई स्वार्थी समूहले कब्जा गर्न खोजेको स्पष्ट भएको छ।

अर्थमन्त्रालयको निर्णय र बोर्डको प्रतिक्रियाबीच तालमेल नहुँदा समस्या थप चर्किएको विश्लेषण गरिन्छ। बोर्ड संचालक समितिले मध्यममार्ग अपनाउँदै न त अर्थको निर्णयविरुद्ध जाने, न त सरकारविरुद्ध देखिने नीति लिएको छ। तर, यसैबीच कर्मचारीहरूले असहयोग जनाएपछि अब बोर्डभित्रको स्थिति झनै जटिल बनेको छ।

वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार, धितोपत्र बोर्डजस्तो नियामक संस्थामा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वले सम्पूर्ण सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। बजारमा अनिश्चितता बढ्दा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने र पूँजी बजार अस्थिर बन्ने जोखिम देखिएको छ।

अब समाधान कसरी हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले अर्थमन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष वार्ता माग गरेका छन् भने बोर्ड नेतृत्व आन्तरिक संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा छ। तर, घुसपैठ, अविश्वास र असमञ्जसले गर्दा धितोपत्र बोर्डको आन्दोलन अब नयाँ संकटमा पुगेको छ — जसको असर केवल बोर्डमा मात्र होइन, पूरै सेयर बजारमा देखिन थालेको छ।

३ करोडसम्मको जग्गा कारोबार गर्न दर्ता हुनु नपर्ने

सरकारले ३ करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गा कारोबारका लागि कम्पनी दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले मालपोत ऐन कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले मालपोत ऐनमा जग्गा कारोबार गर्दा कम्पनी दर्ता गरेर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनले जग्गा खरिद बिक्री हुँदाको सीमासमेत तोकिने उल्लेख छ । मालपोत ऐनको दफा २६ ‘क’ र २६ ‘ख’ को व्यवस्था थप स्पष्ट पार्दै घरजग्गा कारोबार सहज बनाएको हो ।

सरकारले तोकिएको अधिकारीका रूपमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई तोकेको छ । त्यसैगरी राजपत्र अनुसार घरजग्गा कारोबार सीमा एक पटकमा ३ करोडभन्दा धेरैको कारोबार गर्न कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसभन्दा कमको कारोबारका लागि कम्पनी दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यसैगरी कारोबार गर्ने घरजग्गाको क्षेत्रफलको सन्दर्भमा जतिसुकै पनि कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मालपोत ऐनको दफा २६ ‘क’ अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनुपर्ने अवस्था गरेको छ ।

घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा गरिने खरिद–बिक्री बाहेक कुनै शुल्क लिई वा नलिई कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्तो घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दिने वा त्यसबारे अन्य कुनै किसिमले व्यावसायिक रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने कार्य सम्झनुपर्छ ।

ऐनको दफा २६ ‘ख’ अनुसार घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुर सहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो दफाका सन्दर्भमा तोकिएको व्यक्तिका रूपमा विभागको महानिर्देशक रहने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत वित्तीय ठगी बढ्दो

पछिल्लो समय विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल एपहरूमार्फत वित्तीय ठगीका घटना तीव्र गतिमा बढिरहेका छन् । अपरिचित व्यक्ति वा नम्बरबाट WhatsApp, Viber, Messenger, इमेल वा मोबाइल म्यासेजमा ‘लक्की ड्र’मा परेको, महँगो मोबाइल वा पुरस्कार जितेको, विदेशबाट पार्सल आएको, धन–सुन फेला परेको वा छोटो समयमा धेरै प्रतिफल पाइने योजना जस्ता आकर्षक सन्देश पठाइने क्रम बढ्दो छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नागरिकलाई यस्ता सन्देशबाट सजग रहन आग्रह गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार यस्ता सन्देशहरू सामान्यतया वित्तीय ठगीका लागि पठाइएका हुन्छन्, जसको उद्देश्य सर्वसाधारणको व्यक्तिगत वा वित्तीय विवरण चोरी गरेर आर्थिक हानि पुर्‍याउनु हो ।

“अपरिचित व्यक्तिको सन्देशमा विश्वास नगर्नुहोस्, आफ्नो बैंक खाता नम्बर, पासवर्ड, एटीएम पिन वा OTP कोड कसैलाई पनि नदिनुहोस्,” राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

साथै, अनलाइनमार्फत सहज नाफा वा आकर्षक प्रस्तावमा लगानी नगर्न र कुनै पनि अनौठो प्रस्तावबारे आधिकारिक निकायसँग जानकारी लिन आग्रह गरिएको छ ।

वित्तीय ठगीका घटना रोकथामका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार कम्पनी र सुरक्षा निकायबीच समन्वय बढाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । साथै, ठगीमा परेका वा शंका लागेका सन्देश प्राप्त हुनेबित्तिकै नजिकको प्रहरी कार्यालय वा साइबर ब्यूरोमा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

पोखरा र समृद्धि फाइनान्स मर्जमा राष्ट्र बैंकको सैद्धान्तिक सहमति

पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सलाई मर्जरको लागि राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । राष्ट्र बैंकले ३ महिनाभित्र साधारणसभाबाट मर्जरको विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने सर्त सहित सहित सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।

३ महिनाभित्र साधारणसभाबाट मर्जरको विशेष प्रस्ताव पारित गरेर राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने सर्त तोकेको हो । ४ साउनमा पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सले मर्जरमा जाने प्रारमिभक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

गरिमा विकास बैंकको लाभांश घोषणा, सेयरधनीलाई १०.५३ प्रतिशत लाभांश

गरिमा विकास बैंकले लाभांश घोषणा गरेको छ। गरिमाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको १०.५३ प्रतिशल लाभांश दिने घोषणा गरेको हो

गरिमाको सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले ६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ४.५३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ। बैंकको चुक्ता पुँजी हाल ५ अर्ब ६८ करोड ५ लाख रुपैयाँ छ।

राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र कम्पनीको साधारण सभाले पारित गरेपछि गरिमाका सेयरधनीले ३४ करोड ८ लाख ३१ हजार रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर र २५ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश पाउनेछन्।

तिहारमा राष्ट्र बैंकले सुनको असर्फी नबेच्ने, चाँदीका सिक्का बेच्न सुरु

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्षको तिहारमा ग्राहकलाई सुनको असर्फी नबेच्ने भएको छ। बरु केन्द्रीय बैंकले चाँदीको सिक्का भने बिक्री गर्न सुरु गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले आज असोज २८ गतेबाटै चाँदीका सिक्का (मेडालियन) बिक्रीवितरण सुरु गरेको छ। बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागअन्तर्गतको टक्सार महाशाखाले चाँदीका मेडालियन बेच्न सुरु गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले ४ थरिका चाँदीका सिक्का बिक्रीवितरण सुरु गरेको छ। जसअनुसार ग्राहकले टक्सार महाशाखामा गएर लक्ष्मी मेडालियन (१० ग्राम), गणेश मेडालियन (१० ग्राम), जगलक्ष्मी मेडालियन (१० ग्राम) र गाई मेडालियन (१० ग्राम) खरिद गर्न सक्नेछन्।

बिक्रीमा राखिएका सबै मेडालियनको ३ हजार २०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने प्रतिव्यक्ति १ थान बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
चाँदीका सिक्का खरिद गर्न आउँदा नागरिकताको फोटोकपी वा नागरिक नम्बर उल्लेख भएको कुनै अन्य परिचयपत्र साथमा ल्याउन पनि केन्द्रीय बैंकले आग्रह गरेको छ।

हिमालयन लाइफको कामु सीईओमा कपिल कुमार दाहाल नियुक्त

हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको कायम मुकायम (कामु) सीईओमा कपिल कुमार दाहाल नियुक्त भएका छन्।

यसअघिका कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्णले राजीनामा दिएसँगै उनको स्थानमा सोही कम्पनीमा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) दाहाललाई कामु सीईओमा नियुक्त गरिएको हो।

कम्पनीको असोज २७ गते बेलुकी ४ बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अर्काे सीईओ नियुक्ति नभएसम्मका लागि कार्यबाहक सीईओको हैसियतमा कम्पनीको दैनिक प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय कामकाज गर्ने गरी नियुक्त गरिएको कम्पनी सचिव ईश्वर कुमार सेडाईले जानकारी दिएका छन्।

यसअघिका सीईओ मनोज लाल कर्णले कर्मचारी र अभिकर्ताहरूको आन्दोलनका कारण आफ्नो पदबाट राजीनामा बुझाएका हुन्।

गभर्नरलाई कसैले पनि घर भाडामा दिन मानेनन्

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलका लागि घर भाडामा दिन कोही पनि घरबेटीहरू इच्छुक नभएकाे बुझिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनकर्ताहरूले गभर्नर पौडलको निजी घरमा आगजनी गरेपछि राष्ट्र बैंकले उनका लागि घर भाडामा खोजिरहेको थियो । तर, ललितपुरका घरबेटीहरू उनलाई भाडामा घर दिन अनिच्छुक देखिएका हुन् ।

गत असोज १२ गते राष्ट्र बैंकले गभर्नर पौडेलका लागि घर भाडामा दिन इच्छुकलाई आवेदन आह्वान गरेको थियो । घर भाडामा दिन इच्छुक व्यक्ति तथा कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले आज असोज २७ गतेसम्म प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको थियो ।

तर, यस अवधिमा कुनै पनि घरबेटीले घर भाडामा दिन इच्छा जाहेर नगरेपछि आवेदन दिने समय थपिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएकाे छ ।

‘आज आवेदन दिने अन्तिम दिन थियो । तर, आवेदन नपरेपछि समय लम्ब्यायौं । एक/दुई जना बुझ्न आउनु भएको थियो । तर, आवेदन दिनु भएन । त्यसैले कात्तिक १६ गतेसम्म समय थप गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘आजसम्म बुझ्न मात्रै आउनु भयाे । तर, आवेदन भने दिनु भएन ।’

राष्ट्र बैंकले भने दशैं-तिहार तथा छठ पर्वको बिदालाई मध्यनजर गरी घर भाडाका लागि आवेदन दिने म्याद थप गरिएको जानकारी दिएकाे छ । ‘चाडवाडको समयमा मान्छेहरू कोही विदेश, कोही कतै घुम्न जानु हुँदो रहेछ । कति मान्छेहरू विदेशमा भएका कारण पनि समय लागेको हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कतिपयले विदेशबाट पनि सम्पर्क गर्नु भएको छ । विविध कारणले आवेदन परेन ।’

साथै गभर्नर सार्वजनिक तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति भएकाले पनि घर दिन अनिच्छा गरेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका ती उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘एक/दुई जनाले चासो भने लिनु भयो । फाँटमा आएर फर्म लिनु भयो । तर, आवेदन भने बुझाउनु भएन,’ ती अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंक खरिद विनियमावली, २०७१ (पाँचौ शंसोधन समेत) को विनियम ९० को उपनियम (१) को व्यवस्था बमोजिम घर भाडामा लिन लागिएको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गभर्नर पौडेलले घर सुविधा लिने सोच बनाएका थिएनन् । तर, जेनजी आन्दोलनका कारण आगजनी भएपछि आवासको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाको मखुण्डोलदेखि भैंसेपाटीसम्मको क्षेत्रमा अवस्थित कम्तीमा १६ आनादेखि २४ आनासम्म जग्गा भएको, कम्तीमा ६ वटा कार तथा जीप पार्किङ गर्न मिल्ने, आरसिसि स्ट्रक्चर सहित कम्तीमा १ हजार वर्ग फिट पिलिन्थ क्षेत्रफलमा निर्माण भएको घर भाडामा लिन लागिएको हो ।

घरमा कम्तीमा एउटा मास्टर बेडरुम सहित ४ वटा बेडरुम, लिभिङ हल, किचन, डाइनिङ्ग हल तथा स्टोर रुम भएको, सुरक्षाकर्मी बस्न छुट्टै भवनको व्यवस्था भएको, सुरक्षित कम्पाउन्ड वाल भएको, कालोपत्रे सडकसँग जोडिएको तथा बिजुली, ढल निकास र खानेपानी लगायतका पूर्वाधारको यथोचित प्रबन्ध भएको हुनुपर्नेछ ।

साथै २.५ तलादेखि ३ तलासम्मको घर भाडामा दिन इच्छुक व्यक्ति तथा कम्पनीले असोज २७ गतेभित्र प्रस्ताव पेस गर्न राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।

नेपालीलाई ऋण दिने व्यवस्था भारतको राजपत्रमा

भारतले नेपालसहित तीन देशका व्यवसायी तथा नागरिकलाई भारतीय रुपैयाँमै ऋण दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरेको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंकले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमावलीमा नयाँ संशोधन गर्दै नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका व्यवसायीलाई ऋण दिने व्यवस्था सुरु गरेको हो । भारतले संशोधित व्यवस्था भारत राजपत्रमा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘भारतका आधिकारिक डिलर तथा बैंक र तिनका शाखाहरूले भूटान, नेपाल वा श्रीलंकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र बैंकहरूलाई सीमा पार व्यापारका लागि भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन सक्नेछन् ।’

आरवीआईको यो नयाँ व्यवस्थासँगै अब नेपालसहित तीन देशका नागरिकले भारतीय बैंक तथा तिनका आधिकारिक डिलरबाट ऋण पाउने बाटो खुला भएको हो । भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले भारतीय विभिन्न बैंकका विदेशी शाखामार्फत तीन देशका नागरिकलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा अनुसार नियमावली संशोधन गर्दै सूचना राजपत्रमा सार्वजनिक गरिएको हो ।