जोडिनुहोस
शुक्रबार, पुस ४, २०८२
शुक्रबार, पुस ४, २०८२

मालपोत र नापी कार्यालयलाई बैंकहरुको सामूहिक सहयोग

चितवन जिल्लामा रहेको मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय, भरतपुरलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कम्प्युटर, प्रिन्टर, टेबल र कुर्ची बैंकहरुले संयुक्तरुपमा हस्तान्तरण गरेका छन् ।

आइतबार भएको कार्यक्रममा प्रभुबैंक लिमिटेड, कुमारी बैंक लिमिटेड, ज्योति विकास बैंक लिमिटेड र सिन्धुविकास बैंक लिमिटेडका प्रतिनिधिहरु, मालपोत कार्यालयका प्रमुख रमेश प्रसाद गौतम र नापी कार्यालयका प्रमुख श्रीधन ढुंगानासहित उपस्थित थिए ।

प्रभुबैंकका प्रदेश प्रमुख सांग्रिला श्रेष्ठका अनुसार जेनजि आन्दोलनको दौरान सो कार्यालयहरुमा क्षति पुगेको र सेवा प्रभावित भएको थियो । बैंकहरुको यस सामूहिक पहलले कार्यालय सञ्चालनमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

सिटिजन्स क्यापिटलले २८ करोड बढी लाभांश वितरण गर्ने

सिटिजन्स क्यापिटलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड र क्यापिटलमार्फत करिब २८ करोड ५ लाख २१ हजार २० रुपैयाँ बराबरको प्रतिफल वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीका अनुसार सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–२ अन्तर्गतका इकाइधनीहरुलाई करसहित ८.२५ प्रतिशत दरले ४ करोड ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण सुरु गरेको छ ।

यसैगरी सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डका इकाइधनीहरुले करसहित १२.७५ प्रतिशत दरले ९ करोड ५७ लाख १७ हजार २९७ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । सो लाभांश भदौ २० गतेदेखि वितरणमा आएको हो ।

यस्तै, परिपक्व भएको सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–१ बाट अन्तिम वर्षमा १३ प्रतिशत लाभांशसहित १० लाख ६६ लाख ३ हजार ७२३ वितरण भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, क्यापिटलले आफ्ना सेयरधनीलाई पनि ३ करोड २० लाख लाभांश भदौ २० गतेदेखि वितरण गर्न थालेको छ।

कम्पनीले विगतका वर्षमा घोषणा गरिएका लाभांश अझै बुझ्न बाँकी रहेका इकाइधनीहरुलाई आफ्नो हितग्राही खाता अद्यावधिक गरी आवश्यक समन्वयका लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको सहायक कम्पनी सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडलाई धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापन, धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, अण्डरराइटिङ, एडभाइजरी, सेयर रजिष्ट्रार र डिम्याट खाता जस्ता सेवा संचालन गर्न अनुमति दिएको छ ।

पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णयमा एमालेको गम्भीर आपत्ति

नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका पाँच जनाको पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णयमाथि आपत्ति जनाएको छ ।

आइतबार गुण्डुमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले सरकारले गरेको उक्त निर्णयको सिफारिप्रति पार्टीको गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले यो सिफारिसमा आफ्नो पार्टीको गम्भीर आपत्ति रहेको जानकारी गराएका हुन् ।

‘राहदानी रोक्काका लागि गरिएको सिफारिस गरिएको भनेर आएका समाचारप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भने ।

ओली र लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का

जेन–जी आन्दोलन दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गरेको छ । आयोगले आइतबार सूचना जारी गर्दै ओलीसहित निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका निवर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको राहदानी रोक्का गर्न निर्देशन दिएको हो । उनीहरु अब विदेश जान पाउने छैनन् ।

आयोगले उनीहरूलाई स्वीकृती बेगर काठमाडौं उपत्यका पनि छाड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । गत २३ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा प्रहरीले घातक हतियारहरु प्रयोग गर्दा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ७४ पुगेको बताइएको छ ।

बीमा कम्पनीमा २३ अर्बभन्दा बढीको दाबी, नेपाल रिलाई दबाब

गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुग्यो । बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार असोज ८ गतेसम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको दाबी परिसकेको छ ।

दाबी परेसँगै कम्पनीहरूले प्राथमिकताका साथ दर्ता गर्न थालेका छन् । केही कम्पनीहरूले दाबी रकम भुक्तानी गर्न थालेका छन् भने केहीले गर्ने प्रयासमा छन् । नेपालमा एकैपटक यति ठुलो परिमाणमा बीमा कम्पनीमा दाबी परेको पहिलोपटक भएको बीमा कम्पनीहरूका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यसले ठूलो परिमाणमा दाबी पर्ने कम्पनीहरूको ब्यालेन्स सिटमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । विशेषगरी कम्पनीका वार्षिक नाफा र रिजर्भमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दाबी पर्ने टप पाँच कम्पनीहरूमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरन्स, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडुन्सियल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी हुन् । यी टप पाँच कम्पनीमा अरू कम्पनीको तुलनामा बढी दवाव पर्ने देखिन्छ ।

सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री यो आन्दोलनको कारण भएको क्षतिबाट बीमा कम्पनीको वार्षिक नाफामा सिधै असर पर्ने देखिएको बताउँछन् । यसबाहेक अन्य कुरामा भने त्यस्तो दवाव नपर्ने उनको भनाइ छ ।


सीईओ क्षेत्री जेन्दी आन्दोलनबाट यति ठूलो क्षति गर्छ भनेर कम्पनीहरूले नसोचेको सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नसोचेको घटना भयो, तर कम्पनीमा दाबी परिसकेपछि हामीले क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ । त्यसको लागि हामी लागिपरेका छौं ।’ सीईओ क्षेत्रीले अहिलेको घटनाको ६५ प्रतिशत क्षतिको कभर गर्ने योजना रहेको बताए ।

नेपाल इन्स्योरन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेल कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरामा सहमत छन् । उनले बीमा कम्पनीका साथसाथै समम्र बीमा उद्योगमा असर पर्ने बताए । उनले भने, ‘कम्पनीमा परेको दाबीको परिमाणअनुसार कसैलाई थोरै कसैलाई धेरै प्रभाव हुन सक्ला तर असर पर्छ नै ।’

सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी सुदर्शन आचार्य पनि जेनजी आन्दोलनको कारण भएको क्षतिबाट कम्पनीको वार्षिक नाफामै प्रभाव पार्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो आन्दोलनको कारण कम्पनीहरूमा अरू बेलाको दाबीभन्दा बढी परेको छ, यसले अर्को वर्षको कम्पनीको नाफा घट्न सक्छ ।’

कम्पनीमा बढी दावी परेको भएपनि दाबी रकम भुक्तानीको लागि कम्पनी सक्षम रहेको उनले बताए । कम्पनीमा दाबी रकमको दवाब बढेपनि ब्याकअप भएको हुँदा आत्तिनुनपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘योभन्दा अगाडिका दिनमा पनि २ अर्बभन्दा बढी दाबी पर्दा त्यो दवावलाई थेगेर हामीले तिर्न सफल भएका र्छौं,’ उनले भने, ‘केही दवाव पर्न सक्छ, तर हामीसँग ब्याकअप छ ।’

हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सीईओ अञ्जु श्रेष्ठ आफ्नो कम्पनीमा ठूलो रकमको बीमा दाबी परेपनि ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो असर नपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अलिअलि दवाव त पर्छ नै तर त्यस्तो ठूलो फरक देखिने गरेर असर पर्दैन ।’

सीईओ श्रेष्ठले आफ्नो कम्पनीले सबै कुरा क्लियरले गर्दै आएको हुँदा ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो असर पर्न नजाने स्पष्ट पारिन् । साथै उनले कम्पनीमा पर्न आएको सबै दाबी रकम एक्लैले तिर्नेभन्दा पनि पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि बाँडिने हुँदा त्यसलाई इस्यु नै बनाउनुपर्ने आवश्यक नभएको औंल्याउछिन् ।

शिखर इन्स्योरेन्सका क्लेम हेड स्वस्तिका कार्की बानियाँ पनि अहिलेको आन्दोलनको कारण कम्पनीको कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो मेजर इम्प्याक्ट नपर्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘पहिलेदेखि नै हाम्रो रिटेन्सियल धेरै नै राम्रो छ त्यसले गर्दा कम्पनीलाई ठूलो प्रभाव पार्ला जस्तो लाग्दैन ।’

कुनै पनि बीमा कम्पनीले जारी गरेको बीमाको जोखिमलाई पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बाँडफाँड गर्ने गर्छन् । बीमा कम्पनीहरूले अधिकांश जोखिमलाई पुनर्बीमा कम्पनीमा बाँडेको कारण सम्पूर्ण भार उनीहरूमा मात्रै बेहोर्नु पर्दैन ।

हुलदंगाबाट सिर्जित क्षतिको दाबी भुक्तानी ३५ प्रतिशत बीमा कम्पनीबाट र ६५ प्रतिशत रिइन्स्योरेन्स कम्पनीबाट बाँडफाँट हुने प्रावधान छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो हिस्साबमोजिम दाबी भुक्तानी गर्ने भएकाले तत्कालीन प्रभाव देखिँदैन ।

अहिले पनि क्षतिको सबै विवरण आइसकेको छैन । क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेपछि पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरेर कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी बढ्ने बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् ।

बीमा कम्पनीसँग २८ अर्ब रिजर्भ

नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार स्पेसल रिजर्भमा २७–२८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अहिले कम्पनीहरूमा कुल २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको अवस्था छ । यो रकम स्पेसल रिजर्भमार्फत कभर गर्ने हुँदा कम्पनीहरू आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘ हाम्रो स्पेसल रिजर्भमा हाम्रो २७–२८ अर्ब छ, त्यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो पछाडि रिइन्योेस्योरेन्सको साथ छ ।’

नेपाल रिलाई दबाब पर्ने

बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीमा परेको दाबीको भाग तिर्ने विश्वासका साथ भुक्तानीमा कुनै समस्या नहुने तर्क गरेपनि पुनर्बीमा कम्पनीलाई भने दवाव पर्ने देखिएको छ । त्यसमा पनि नेपाल रि इन्स्योरेन्सलाई । किनभने नेपालका बीमा कम्पनीहरूले हुलदंगाको पुनर्बीमा नेपाल रिइन्स्योरेन्समा मात्रै गरेको पाइएको छ । यस अर्थमा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको कारण भएको क्षतिको ठूलो दबाब नेपाल रिमा पर्ने देखिएको छ । त्यसको प्रभाव अहिले पनि देखिन थालिसकेको छ । हिमालयन रि भने यस पटकको हुलदंगा बीमा क्षतिको भुक्तानी दिनुपर्ने दबाबबाट जोगिएको छ ।

जीवन बीमक संघको अध्यक्ष प्रवीण रमण पराजुली

जीवन बीमक संघ नेपालको अध्यक्ष प्रवीण रमण पराजुली चयन भएका छन् । भदौ २९ गतेमा काठमाडौंमा सम्पन्न छैठौं वार्षिक साधारण सभाले सर्वसम्मत रूपमा पराजुलीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो ।

पराजुली नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । संघको विधान अनुसार गठित नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा प्रकाश विक्रम खत्री (सूर्यज्योति लाइफ), सचिवमा नारायण लोहनी (रिलायबल नेपाल), कोषाध्यक्षमा दिनेश लाल श्रेष्ठ (एशियन लाइफ) र सदस्यहरुमा मनोजलाल कर्ण (हिमालयन लाइफ), सुन्दर पन्थी (राष्ट्रिय बीमा संस्थान) र प्रणय कुमार (एलआइसी नेपाल) रहेका छन् ।

संघको नयाँ कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली बीमा क्षेत्रको विकास, बीमा सचेतना अभियान, जीवन बीमा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि एवं हकहित संरक्षण, बीमा सेवाको सर्वसुलभ विस्तार, बीमित हितका विविध कार्यक्रम तथा नीति निर्माण तहमा गर्नु पर्ने प्रभावकारी भूमिकाहरुमा क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सभामा संघका सदस्यहरू तथा विभिन्न बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा जीवन बीमा क्षेत्रमा देखिएका हालका चुनौतीहरू, सम्भावना र संघको भावी रणनीति बारे छलफल गरिएको थियो ।

नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्टको प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अमित कुमार कयालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । सभाद्वारा अध्यक्षबाट प्रस्तुत भएको आ.व.२०८१/८२ वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी स्वीकृत गरिएको छ । त्यसै गरी, आ.व.२०८२/८३ को लागि लेखापरीक्षक पि. एल. श्रेष्ठ एण्ड कम्पनीलाई नियुक्त गरिएको छ ।

अध्यक्ष अमित कुमार कयालले नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई एक उदाहरणीय कम्पनी बनाउन संरचनात्मक सुधार, संस्थागत सुशासनको पूर्ण पालना, सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, तालिम एवं अनुसन्धान, बैज्ञानिक लगानी विविधिकरण र विश्वव्यापी लगानीको अभ्यासहरुलाई अवलम्बन गरि कार्य भैरहेको बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष थापाले आ.व. २०८१/८२ को कार्य प्रगति बारे र आ.व. २०८२/८३ को रणनीतिक योजनाहरुको बारे प्रस्तुतीकरण मार्फत सभालाई जानकारी गराए ।

सभामा मुख्य कम्पनीका संचालक कमलेश कुमार अग्रवालले प्रथम वार्षिक साधारण सभा समयमा सम्पन्न गर्न सकेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको पूर्ण स्वामित्वको कम्पनी रहेको जहाँ बीमितहरुबाट संकलित रकम लगानी भएकोले सुरक्षित लगानी गरी राम्रो प्रतिफल लिन गम्भिरतापूर्वक कार्य गर्न व्यवस्थापनलाई आग्रह गरे । मुख्य कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले मूल लगानीको पूर्ण सुरक्षा गर्दै लगानी गर्दा सही समय, सही स्थान र सही प्रतिफल आउने गरी गर्न र मुख्य कम्पनीको ब्राण्ड ख्यातीलाई कम्पनीको विकासमा प्रयोग गर्न व्यवस्थापनलाई सुझाव दिए ।

सभाले प्रथम वार्षिक सभासम्मका लागि नियुक्त भएका संचालकहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मुख्य कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट सिफारिस भई आउनु भएका ४ जना (कमलेश कुमार अग्रवाल, कृष्णराज लामिछाने, प्रवीण रमण पराजुली र अमित कुमार कयाल) लाई संचालक नियुक्तिका लागि अनुमोदन गरेको छ ।

आजै बसेको संचालक समिति बैठकले कमलेश कुमार अग्रवाललाई संचालक समितिको अध्यक्षमा चयन गरेको छ र सवै नवनियुक्त संचालकहरुले पदबहाली गरेका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न कात्तिक १७ सम्मको म्याद

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता बुझाउन उद्योगी व्यापारीहरुलाई कात्तिक १७ गतेसम्मको समय दिने भएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समिति बक्यौता तिर्ने समयबारे निर्णय गरेको हो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको चाहना अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो। बैठकले बक्यौता उठाउने र त्यसका लागि उद्योगीहरुलाई समय दिने निर्णय गरेको थियो।

त्यसै अनुरुप २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने गरि सुविधा दिने तयारी भइरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। हिजोको बैठकको निर्णयहरु आज म्याइन्यूट भएका हुन्। अब उद्योगीहरुलाई बक्यौता तिर्न समय दिएर सूचना निकालिने प्राधिकरणका एक सञ्चालकले जानकारी दिए।

प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता सवा ८ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यो बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो।

प्राधिकरणले आइतबार सूचना निकाले बक्यौता तिर्न आह्वान गर्नेछ। किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउने लगायत सहजीकरण गर्दा पनि तोकिएको समयमा उद्योगीहरु बक्यौता तिर्न आएनन् भने कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जनाइएको छ।

कुनमानले भदौ ३० गते ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकै दिन आफ्नो पहिलो निर्णयका रुपमा बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए।

यसअघिका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन भाँजो हालेका थिए। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन खोज्दा खड्काले गत चैत दोस्रो साता कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेका थिए।

खड्काले कुलमानलाई बर्खास्त गरेपछि आफूले प्राधिकरणको सञ्चालक नियुक्त गरेका श्यामकिशोर यादवको नेतृत्वमा प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन गरी बक्यौतालाई ढिसमिस गराउन खोजेका थिए। तर प्राधिकरणका कर्मचारीले समितिमा बस्नै अस्वीकार गरेपछि खड्काको योजना असफल भयो।

प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि ४६ उद्योगीले आवेदन दिएका थिए। निवेदन दिएको ३५ दिनभित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकामा समिति अनिर्णित भएको थियो।

जेनजीले भदौ २३ र २४ गते गरेको आन्दोलनपछि खड्काको जागिर गएको छ भने ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व कुलमान आइपुगेका छन्। कुलमानले आफ्नो सारथिका रुपमा प्राधिकरणमा मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाइसकेका छन्।

सिलवाल प्राधिकरणकै पूर्वकर्मचारी हुन्। उनले गत माघ दोस्रो साता उपकार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका थिए। अवकाश पाउनुअघि सिलवालले कुलमानको निकट रहेर काम गरेका थिए।

राष्ट्रिय दर्ताका लागि प्राधिकरणको छुट्टै सफ्टवेयर तयार, असोजभित्रै प्रयोगमा

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी दर्ताका लागि छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गरेको छ। असोजभित्रै उक्त सफ्टवेयरमार्फत सहकारी दर्ता प्रक्रिया थालनी गर्ने तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. शेषनारायण पौडेलले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने काम प्राधिकरणले गर्ने बताए।

उनका अनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड जारी भइसकेको छ। “बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड २०८२ लागू भई कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२ पनि जारी भइसकेको छ,” पौडेलले बताए।

त्यस्तै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारणसभा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन पनि जारी भई कार्यान्वयन चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन सुरु गरिएको छ। सहकारी ऐन २०७४ लाई स्पष्ट पार्नुपर्ने कतिपय विषय सन्दर्भमा मन्त्रालयले सहकारी नियमावली २०७५ संशोधन तयारी गरिरहेको र प्राधिकरणतर्फबाट पनि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार असोजदेखि ऐनको व्यवस्था अनुसार सहकारी संघसंस्थाको अनलाइन प्रणालीमार्फत दर्ता अभिलेखीकरण सुरु गरिनेछ। सहकारी संस्थालाई प्राधिकरणले दर्ता अभिलेखीकरणका लागि आह्वान गरेको ६० दिनभित्र आवश्यक विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गराई रुजु गरेपछि प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइएको छ।

जेनजी आन्दोलनमा प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई गाडी किन्न ८० प्रतिशतसम्म लोन

नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा प्रदान गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको यसअघिको निर्देशन संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले उक्त सुविधा प्रदान गरेको हो। यद्यपि सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारीसाधन खरिदमा ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था भने यथावत् छ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले ऋण मूल्य अनुपात यस्तो हकमा ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने भनेको छ।

चाडपर्वमा राष्ट्र बैंकले बढायो वालेटमा रकम जम्मा गर्ने सीमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले सञ्चालन गरेका वालेटमा रकम जम्मा गर्ने सीमा (संख्या) लाई अस्थायी रुपमा वृद्धि गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुका लागि परिपत्र जारी गर्दै वालेटमा रकम जम्मा गर्ने सीमा बढाइएको जनाएको हो ।

विभागले बडादशैं, तिहार र छठ जस्ता चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो सीमा बढाएको हो । जसअनुसार एक व्यक्तिले एक दिनमा बढीमा ४० पटकसम्म रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि एक दिनमा बढीमा १० पटकसम्म रकम जम्मा गर्न सकिन्थ्यो । यो व्यवस्था असोज १३ गतेदेखि असोज २१ गतेसम्म र कात्तिक ३ गतेदेखि कात्तिक १० गतेसम्मका लागि लागू हुनेछ ।

उपरोक्त समयमा भएको कारोबारको संख्या र कारोबारको कुल रकम विभागलाई जानकारी गराउन सम्पूर्ण भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई निर्देशन समेत दिइएको छ ।

जेनजी आन्दोलन प्रभावितलाई राष्ट्र बैंकको राहत प्याकेजः आधारदरमा ०.५% प्रिमियममै कर्जा

नेपाल राष्ट्रबैंकले जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको विध्वंशका क्रममा क्षति व्यहोरेका निजी क्षेत्रलाई राहात हुने गरी विभिन्न प्याकेजहरु घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक सर्कुलर जारी गर्दै आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई राहात हुने गरी विभिन्न स्किम कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको हो ।

यी स्किमहरुमा कर्जाको पुनरतालिकीकरण, पुनरसंरचनादेखि न्यून ब्याजदरमा ऋण, पेरोल प्रोटेक्सन स्किम र ब्याज अनुदान लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् । एकीकृत निर्देशन संसोधन गरी केन्द्रीय बैंकबाट भएका राहातका व्यवस्था यस्ता छन् :

कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना
जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने छुट दिइएको छ।

(१) यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।

(२) उपर्युक्तबमोजिम पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थासँग Forward/Backward Linkage भएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्ः

(१) यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना ऋणीको अनुरोधमा २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।

(२) उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

तातोपानी र रसुवाको बाढीबाट प्रभावितलाई पनि राहात

रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्ः

(१) यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।

(२) उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावितलाई ०.५% प्रिमियममै लोन

जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग/व्यवसाय पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात (Debt to Equity Ratio) ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिइएको छ ।

पेरोल प्रोटेक्सन स्किममा न्यून ब्याजदर र अनुदान

जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले Payroll Protection Scheme ल्याई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा बढीमा ०.५० (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यस्तो अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात ऋणीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनुपर्ने समेत सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

१०० महिलालाई रोजगारी दिनेलाई छुट्टै राहात

केन्द्रीय बैंकले कम्तिमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तिमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नसक्ने सुविधा समेत दिइएको छ ।