बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नवगठित सरकारसँग हातेमालो गर्दै राष्ट्र निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था तयार रहेको जनाएको छ । सिबिफिनले आईतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । सिबिफिनले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरी गलत मनसायसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा क्षति पुर्याउने तत्वहरुसँग सजग हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘अत्यासलाग्दो मानवीय एवं भौतिक क्षतिका बाबजुद सुशासनयुक्त नवनेपाल निर्माणको नयाँ चरणमा प्रवेशका लागि स्पष्ट सन्देश दिएको र प्रस्थान विन्दु बनेको यस आन्दोलनको जगमा उभिएर युवा पुस्ताको आवाज र आकांक्षाहरुलाई प्रतिनिधित्व गरेर नवगठित सरकारसँग हातेमालो गर्दै शान्त, सुशासित एवं समुन्नत राष्ट्र निर्माणको अभियानमा एकाकार भई अगाडी बढ्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र यस क्षेत्रको छाता संस्था सिबिफिन सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

साथै जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको मानवीय र देशैभरी सार्वजनिक, सरकारी एवं निजी सम्पत्तिमा भएको अपुरणीय क्षतिप्रति सिबिफिनले गहिरो दुःख प्रकट गरेको छ । विगतको महाभूकम्प एवं कोरोनाकालको जर्जर अवस्थाबाट तंग्रिदै र अर्थतन्त्रले गति लिँदै गर्दाको समयमा नयाँ नेपालको सपना बोकेका युवाहरुको पवित्र उद्देश्यसहित आह्वान भएको आन्दोलनको क्रममा भएको मानवीय र निहीत स्वार्थप्रेरित आक्रमणबाट देशैभरी सार्वजनिक, सरकारी एवं निजी सम्पत्तिमा भएको अपुरणीय क्षतिप्रति सिबिफिन स्तब्ध छ र गहिरो दुःख प्रकट व्यख्त गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको छ। विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउन मसान्तसम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २८ खर्ब ६ अर्ब ४ करोड रहेको छ । अमेरिकी डलरमा उक्त सञ्चिति २० अर्ब ३ करोड पुगेको छ । यस्तो सञ्चिति १६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिब क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०.४ महिनाको वस्तु आयात र १६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रहेकोमा २०८२ साउन मसान्तमा ४.० प्रतिशतले वृद्धि भई २५ खर्ब ११ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रहेकोमा २०८२ साउन मसान्तमा १२.० प्रतिशतले वद्धि भई २ खर्ब ९४ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ । २०८२ साउन मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २३.४ प्रतिशत रहेको छ ।

२०८२ साउन मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ४५.९ प्रतिशत, १३८.३ प्रतिशत र ३६.० प्रतिशत रहेका छन् । २०८२ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरू क्रमशः ४३.८ प्रतिशत, १२८.१ प्रतिशत र ३४.१ प्रतिशत रहेका थिए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यसअवधिसम्म चालु खाता ७८ अर्ब १४ करोड र शोधनान्तर स्थिति ८९ अर्ब ३० करोड बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ८९ अर्ब ३० करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४० अर्ब ९० करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३१ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ६४ करोडले बचतमा रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा चालु खाता ७८ अर्ब १४ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता.३३ अर्ब ८ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २५ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ५६ करोडले बचतमा रहेको छ ।

त्यस्तै, विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २९.९ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा २५ प्रतिशतले बढेको छ। २०८२ साउन महिनाको विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ७७ अर्ब ४१ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २९.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ७७ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ३६ अर्ब ६० करोड रहेको थियो।

समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २५.० प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १५.८ प्रतिशतले बढेको थियो । निर्यात ९५.७ प्रतिशतले र आयात ११.४ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल सरकारको खर्च ४६ अर्ब ३१ करोड र राजस्व परिचालन रु.८४ अर्ब ४७ करोड रहको छ ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति १.६८ प्रतिशत रहेको छ। विस्तृत मुद्राप्रदाय ०.७ प्रतिशतले घटेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ०.८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.१ प्रतिशतले घटेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ८ प्रतिशतले बढेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २.७५ प्रतिशत र ९१–दिन अवधि भएको ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.६५ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.०२ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत व्याजदर ७.७६ प्रतिशत रहेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले असोज महिनाका लागि नयाँ ब्याजदरको सार्वजनिक गरेका छन्। भदौ महिनाको तुलनामा असोजमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा बैंकहरुले दिने अधिकतम औसत ब्याजदर घटेको देखिएको छ।

भदौ महिनामा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ५.५७७ प्रतिशतविन्दु रहेकोमा असोजमा घटेर ५.४६३५ प्रतिशतविन्दुमा झरेको छ। यस अवधिमा ब्याजदर ०.११ प्रतिशतविन्दुले घटेको हो। चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनाको ब्याजदर सार्वजनिक गरेका बैंकहरुमध्ये ८ वटाले घटाएका छन् भने १० वटाले यथावत कायम राखेका छन् ।

असोज महिनाको लागि दुई वटाले बैंकले भने ब्याजदर बढाएका छन् । असोज महिनाका लागि स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकले मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर बढाएका हुन् ।

ब्याजदर घटाउनेमा हिमालयन बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन् ।

असोजमा कृषि विकास बैंकले ०.१८ प्रतिशत, एनआइसी एशिया बैंकले ०.२५ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकले ०.५० प्रतिशत, नेपाल बैंकले ०.१५ प्रतिशत, कुमारी बैंकले ०.२ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकले ०.२७ प्रतिशत र एभरेष्ट बैंकले ०.५० प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाएका छन् ।

असोज महिनाको लागि स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले ०.०५ प्रतिशत र लक्ष्मी सनराइज बैंकले ०.२५ प्रतिशतले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । साथै, असाज महिनाको लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ५.२५ प्रतिशत, प्रभु बैंकले ५.३५ प्रतिशत, नबिल बैंकले ५.५ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले ६ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् ।

त्यस्तै, माछापुच्छे बैंकले ६ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले ५.५ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले ६ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले ६ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ५.५ प्रतिशत र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ५.५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले बैंकिङ सेवाहरू सहज रुपमा संचालन गर्ने वातावरण बनाउन अनुरोध गरेको छ। सिबिफिनले विज्ञप्ति निकाल्दै जेनजीको आन्दोलनमा अकल्पनीय आक्रमण र क्षतिबाट विक्षिप्त बनेको निजी क्षेत्रलाई शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित मुलुकभित्रै लगानी गर्ने, पेशा, व्यवसाय एवं रोजगार गर्न पाउने उपयुक्त नीति एवं वातावरणको सिर्जना गर्न माग गरेको हो।

सिबिफिनले भनेको छ, ‘गलत मनसायसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा क्षति पुर्‍याउने तत्वहरूसँग सजग हुँदै अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ र दिगो आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा रहेका सबल र जिम्मेवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्ना बैंकिङ सेवाहरू सहजरुपमा संचालन गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग गरिदिन समेत सिबिफिन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ।’

महाभूकम्प एवं कोरोनाकालको जर्जर अवस्थाबाट तंग्रिदै र अर्थतन्त्रले गति लिँदै गर्दाको समयमा जेनजीको आन्दोलनले निजी क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको सिबिफिनको भनाइ छ।

बैंकर र व्यवसायी दुवैको कुरा सुनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक प्रतिष्ठनदेखि तल्लो तहका ऋणीसम्मलाई के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन सुरु गरेको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुखहरुको संयोजकत्वमा दुई वटा समिति बनाएर अध्ययन सुरु गराएका छन्।

कोभिडमा जस्तो एकै पटक पुनर्कर्जामा जाँदा पछि जटिलता आउने भएकाले बजारको माग र आवश्यकता अध्ययन गरेर कस्तो सुविधा दिने भन्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्नेछ। गभर्नर पौडेलले गत शुक्रबार मात्र बैंकर र व्यवसायीहरुलाई डाकेर समस्या सुनेका थिए।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार पदभार ग्रहणलगत्तै कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने योजना सुनाएकी थिइन्।

सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा रहेको राष्ट्र बैंकले छलफलको अवसर पाएको छैन। अर्थसचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुन्छन्। सरकारी काममै व्यस्त भएका कारण उनी राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकमा जान सकिरहेका छैनन्। अर्थमन्त्री नियुक्त नभइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंक पनि अन्योलमा छ।

त्यसैले आफ्नो तर्फबाट सानादेखि ठूला ऋणीसम्म र बैंकरको कुरा बुझ्न राष्ट्र बैंकले समिति बनाएर काम थालेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋणीको कुरा बुझ्न नियमन विभाग प्रमुख गुरु पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनाइएको छ। सोझै व्यवसायीहरुको समस्या र मागका बारेमा बुझ्न भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख किरण पण्डितको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ।

जेनजी आन्दोलनमा आपराधिक समूहले घुसपेठ गर्दा गभर्नर पौडेलकै घर जलेको छ। व्यक्तिगत पीडाकै बीच पनि गभर्नरले आफैं पहल गरेर निजी क्षेत्रको कुरा सुनेका थिए।

राष्ट्र बैंक तत्कालै पुनर्कर्जा वा सहुलियतपूर्ण कर्जाको निर्णय गर्नेभन्दा पनि पहिले आवश्यकता पहिचान गर्नतिर लागेको छ। त्यसपछि कति क्षति भएको हो भन्ने यकिन गरेर कस्तो सुविधा दिँदा निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन हुन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने नियमन विभाग प्रमुख पौडेलले जानकारी बताए।

निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकाले राजस्वमा ठूलो प्वाल पर्ने आकलन गरेको राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रलाई ‘पम्पिङ’ गर्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नु पर्नेछ।

कति छ पैसा?
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेजस्तै सरकारसँग सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। त्यो पनि आगलागी तथा तोडफोड हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा।

अघिल्लो सरकारले पुरानो अनुदान फरफारक गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकसँग विवरण मागेको थियो। अब राजस्व उठाउने संयन्त्र कमजोर भएकाले सरकारले अनुदान ऋण उपलब्ध गराउने सम्भावना केही टरेको छ।

त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंककै तर्फबाट केही योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार, कोभिडकालमा जस्तै गरेर जाँदा राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजदरको साढे २ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिन सक्छ। त्यसबाहेक बैंकिङ क्षेत्रमा ६ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त तरलता छ। यसमध्ये केहीलाई उद्योग धन्दा पुनरुत्थानका लागि आधार दर हाराहारीमा दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।

तर, पछिल्लो समय ऋणको माग नै थिएन। पछिल्लो घटनाले माग थप घट्ने विश्लेषण राष्ट्र बैंकको छ। त्यसो हुँदा तोडफोड नभएका उद्योगहरुबाट पनि ऋणको माग हुने छैन।

तोडफोड र आगजनी भएका उद्योगहरुको क्षति धेरै हदसम्म बीमा कम्पनीहरुबाट बहन हुन्छ। क्षति भएका उद्योग तथा प्रतिष्ठान तथा ऋणीहरुलाई ऋण तिर्ने समय थप्न सकिने गरी पनि छलफल भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न बैंकका ६८ वटा शाखा र ६९ वटा एटीएममा क्षति पुगेको बताएका छन् । सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको पदभार ग्रहण कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘जेन–जी प्रदर्शनका कारण बैंकका ६८ वटा शाखा र ६९ वटा एटीएममा क्षति पुगेको छ, यद्यपि यो समय मानिसहरूको मनोबल बढाउने हो, जे घटना घट्यो त्यो ज्यादै दुःखद् छ । राष्ट्र बैंक सक्दो सहयोग गर्न तयार छ ।’