सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आव २०७७÷७८ को बजेट आज प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भूमि बैंक स्थापना गर्ने बताउनुभएको हो । कोरोना कहरका कारण ग्रामीणमुखी हुन लागेका युवा वर्गलाई लक्ष्य गर्दै कृषि कार्य गरी भूमिमा पहुँच सुनिश्चितताका लागि बैंक स्थापना गर्न लागिएको बताइएको छ ।

आगामी वर्ष तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक एकाइ स्थापना गर्ने तथा सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमीन कृषि कार्यका लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित समयसम्म लिजमा उपलब्ध गराइने छ ।

जमीन लिजमा लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरुप कृषि सामग्रीमा सरकारले सहयोग गर्ने छ । तत्कालका लागि बाँझो जमीन धेरै भएका स्थानीय तहबाट बैंकको स्थापना शुरु गरिने छ । भूमि बैंकमा शेयर लगानीका लागि रु ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । महिलाको भूमिमाथि अधिकार बढाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्दा थप सहुलियतको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि गठन भएको भूमि व्यवस्था आगोगमार्फत आगामी आव सुकुम्बासीको अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मुक्तकमैया, सीमान्तकृत र भूमिहीन लागि जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । आगामी आवभित्र ६० मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा अभिलेख हस्तान्तरण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक सरोकार र लोक कल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रसारण गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडीले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आव २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै पत्रकार दुर्घटना बीमा र पत्रकार वृत्ति कोषलाई सञ्चारकर्मीको हितको कार्यमा उपयोग गर्ने बताउनुभयो ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गरी डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट विश्व अर्थतन्त्रमा आबद्ध हुँदै त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक अवसरको प्रयोग गरिने भएको छ । सूचना, प्रविधि दूरसञ्चार र विद्यमान ब्रोडव्याड नीति परिमार्जन गर्दै फाइबर टु होम प्रविधिबाट स्तरीय र भरपर्दो ब्रोडव्याड इन्टरनेट सेवा दुई वर्षभित्र सबै स्थानमा पु¥याइने छ । आगामी वर्ष फोर जी सेवा देशव्यापी विस्तार गरिने बजेटमा भनिएको छ ।

सरकारले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउँदै नेपाल टेलिभिजनको क्षमता विकास गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रसारण गर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै साइवर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, असर न्यूनीकरण र आकस्मिक साइवर सुरक्षा छरितो तथा भरपर्दो बनाउन साइवर फोरोन्सिक ल्यावको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । छुट्टै साइवर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था मिलाउनुका साथै व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइन सञ्चालन गर्दै सरकारले छायाङ्कनका लागि नेपाल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रदेश सरकारको समन्वयमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र भाषा संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्ने गरी चलचित्र निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा फिल्म छायाङ्कनस्थल निर्माण गर्न, चलचित्र कलाकार सङ्घको भवन निर्माण गर्न तथा चलचित्रको सुरक्षित भण्डारणका लागि चलचित्र विकास बोर्डलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । जातीय एवं सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि तथा स्थानीय भाषा र संस्कृतिको सम्वद्र्धनमा योगदान पु¥याइरहेका स्थानीय प्रसारण माध्यमलाई राज्यका तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्दै चालू आवबाट सञ्चालित प्रसारण संस्थाले २०७७ पुस महिनासम्म इजाजत नवीकरण गर्दा लाग्ने थप शल्क र जरिवाना छुट दिइने भएको छ । त्यसैगरी हुलाक प्रणालीको पुनःसंरचना गर्दै हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउँदै सम्भाव्यताको आधारमा सेवाको क्षेत्र विस्तार गरिनेभएको छ ।

उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका विरुद्ध सरकारले सुरु गरेको बन्दाबन्दीले दुई महिना भन्दा बढी काटिसकेको छ । गत चैत्र ११ गते देखि नेपालमा बन्दाबन्दी सुरु भएको थियो । पटक पटक बन्दाबन्दीको म्याद थपिएपनि थपिएको समयमा उक्त भाइरसका विरुद्ध चाल्नुपर्ने कदम चाल्न सरकार असफल भएको छ ।

यस अवधिमा सरकारको अकर्मण्यताको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ । कोरोना महामारीको विरुद्ध बन्दाबन्दीको बेला जुन तहको तयारी सरकारले गर्नुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । बन्दाबन्दमिा रहेपनि अहिले उक्त कोरोना भाइरस दिनहुँ बढिरहेको छ । त्यसैले अहिले संक्रमितहरुको संख्या बढेको छ । संक्रमितहरुको संख्या ९ सय भन्दा बढी भएको छ भने उक्त भाइसरसबाट १ सय ८५ जना भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन् भने अहिलेसम्म ४ जनाले जीवन गुमाएका छन् । यस भाइरसबाट निको भएर घर फर्किएका व्यक्तिहरुले एउटा आशा जगाएको छ भाइरस लागेपनि निको हुन्छ भनेर । यो भने सकारात्मक पक्ष हो । ४ जनाले ज्यान गुमाएका हुनाले यो भाइरस त्यत्तिकै खतरनाक हो भन्ने सन्देश यसले दिएको छ । त्यसैले उक्त भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकार सजग र सतर्क रहनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । पछिल्लो समयमा उक्त भाइरसको परीक्षणका लागि केही सक्रियता देखाइएको छ भने परिक्षण समेत बढाइँदै लगेको भएपनि त्यो प्रर्याप्त भने देखिएको छैन ।

कोरोना भाइरसले धनी र गरिब कसैलाई छुट्याएको छैन न त अल्पविकसित र विकसित मुलुक भनेर छुट्याएको छ । विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकामा समेत कोरोनाले तहल्का नै मच्चाएको छ । विकसित मुलुकहरु जापान, इटाली, स्पेन, जमर्नी बेलायत लगायतका विश्वका धेरे देशमा कोरोनाले उत्पात मच्चाएको छ । अमेरिका जस्तो बिकसित देशले समेत यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । त्यहाँ एक लाख भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाईसकेका छन् ।

नेपालमा भने भाइरसका विरुद्ध जनताले ठुलो सहयोग गरेका भएपनि सरकारको लापरबाही र गफमात्र गर्ने प्रवृत्तिका कारण भाइरस दिन प्रतिदिन मुलुकभरमै फैलिँदै गएको छ । सरकारले बन्दाबन्दी गरेपछि जनताले सरकारसँग कुनै ठुलो माग नराखी चुपचापसँग घरमै बसे । कष्टकर जीवन विताउन जनता बाध्य भएपनि उनीहरुले सरकारको विरोध गरेका थिएनन् । बन्दाबन्दीको बेला सरकारले महत्वपूर्ण कार्य गर्दछ र जनताको पक्षमा ठोस निर्णय गर्दछ भन्ने विश्वासमा जनता रहेका थिए ।

कोरोना भाइरसले केही महिनाको अन्तरालमा विश्वमै धनजनको ठुलो क्षति पु¥याएको छ । विकसित र अल्पविकसित सबै मुलुकमा यसको उत्तिकै प्रभाव परेको छ । यो डरलाग्दो भाइरसका विरुद्धमा सबै मुलुकहरुले आ अफ्नो बुताले भ्याएसम्म काम गरिरहेका भएपनि कतिपय मुलुकले सुरुमा यस भाइरसलाई सामान्य रुपमा लिएको हुनाले त्यस्तो मुलुकमा महामारीकै रुपमा यो रोग फैलिएको छ । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले कति सशक्त ढँगले काम गर्दछ त्यसैमा यसको सफलता निर्भर हुन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकहरुले यसलाई बेलैमा सम्बोधन गरेका हुनाले उनीहरुले अहिले सफलता पाइसकेका छन् भने केही मुलुकहरु सफलतातर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन् ।

दक्षिण एसियाको सानो मुलुक भुटानले अपनाएको विधिलाई कम आंकलन गर्नु उपयुक्त हुन सक्दैन उसले सुरुमै विश्वमा उक्त भाइरस फैलिएपछि त्यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारका उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरुको नेतृत्वमा रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिहरु बनाइएको थियो । विश्वमै फैलिएको कोरोना भाइरसलाई महिला नेतृत्व भएका मुलुकहरुले यस रोगको नियन्त्रण र रोकथामको श्रेय समेत पाइसकेका छन् । जसको उदाहरणको लागि ताइवानलाई लिन सकिन्छ । ताइवानले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामलाई नियन्त्रण गर्न विज्ञान, प्रविधि र लोकतान्त्रिक शासन तिनै पक्षलाई प्रयोग गरेको थियो ।

चीनमा कोरोना भाइरस फैलिने वित्तिकै ताइवानले विशेषज्ञ सहितको सेन्ट्रल इपिडोमिक कमाण्ड खण्डा गरेर आफ्नो कामलाई अघि बढाएको थियो जसको नेतृत्व त्यहाँको उपराष्ट्रपतिले गरेको थिए । ताइवानले २००३ मा सास संक्रमण फैलिँदा ७३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए त्यही बेलाको अनुभवलाई ताइवानले प्रयोगमा ल्याएको थियो । त्यहीबाट उसले पाठ सिकेर गम्भीर तयारी थालेको हुनाले अहिले उसलाई विश्वकै उदाहरणका रुपमा लिने गरिएको छ ।

नेपालमा भने भाइरसका विरुद्ध जनताले ठुलो सहयोग गरेका भएपनि सरकारको लापरबाही र गफमात्र गर्ने प्रवृत्तिका कारण भाइरस दिन प्रतिदिन मुलुकभरमै फैलिँदै गएको छ । सरकारले बन्दाबन्दी गरेपछि जनताले सरकारसँग कुनै ठुलो माग नराखी चुपचापसँग घरमै बसे । कष्टकर जीवन विताउन जनता बाध्य भएपनि उनीहरुले सरकारको विरोध गरेका थिएनन् । बन्दाबन्दीको बेला सरकारले महत्वपूर्ण कार्य गर्दछ र जनताको पक्षमा ठोस निर्णय गर्दछ भन्ने विश्वासमा जनता रहेका थिए । तर त्यसो हुन सकेन जनता घरघरमा चुपचाप बसेको बेला सरकार पनि सुतेर बस्यो । कहिले बालुवाटार त कहिले सिंहदरबारमा बैठक बस्ने कार्य बाहेक अन्य केही हुन सकेन ।

कोरोना भाइरस विश्वभरी फैलिनरहेको अवस्थामा हाम्रा पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री योगेश भट्टराईले त एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने नेपाल कोरोनामुक्त देश हो त्यसैले विश्वका पर्यटकहरु नेपाल आएको खण्डमा सुरक्षित हुइन्छ भनेर । मन्त्रीको त्यस्तो भाषणपछि विदेशी पर्यटकहरु नेपाल भित्रिने क्रम व्यापक बढेको थियो । भाइरस जहाँ पनि पुग्न सक्छ भन्ने हेक्का समेत राख्न नसकेका मन्त्री भट्टराईकै विश्वासमा परेर त्यसपछि प्रधानमन्त्री पनि चुपचाप बसे ।

बन्दाबन्दीको बेला जनता घरबाट बाहिर निस्कन नपाएको अवस्थामा सरकारले कोरोनासँग लड्ने तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई व्यापक बनाउनुपर्दथ्यो । तर बन्दाबन्दीबाहेक अन्य कुरामा सरकारको ध्यान गएको देखिएन । अन्य सम्भावित खतरातर्फ समेत ध्यान दिएको देखिएन । जुनसुकै स्रोतबाट यो फैलिन सक्छ भन्ने जानकारी सरकारलाई पहिला देखि नै भइसकेको भएपनि त्यसलाई रोक्ने कुनै उपाएहरु नअपनाइएका हुनाले अहिले संकटमाथि संकट थपिँदै गएको छ । यस रोगको नियन्त्रणका लागि पहिलो गल्ती भनेको मानिसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहजै जान दिनु थियो । जनप्रतिनिधिहरुले काठमाडौ उपत्यकामा रहेका आ आफ्ना जिल्ला र पालिकाका बासिन्दाहरुलाई तँछाड मछाड गरेर आ आफ्नो जिल्ला र पालिकामा फिर्ता लगे । अहिले त्यही घाँडो सावित भएको छ ।

सुरुका केही दिनमा बाहिर जान र उपत्यकामा आउन दिएका भएपनि त्यसलाई पछिल्लो समयमा रोक्नुपर्दथ्यो यदि त्यसो गरेको भए अहिले कोरोनाको प्रभाव देखिएका जिल्लाहरुमा त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था नै आउने थिएन । विदेशबाट आउने नागरिक र पर्यटकहरुलाई विमानस्थलबाटै सोझै क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्दथ्यो । त्यसो नगरी विदेशबाट आएका नेपाली नागरिकहरु विभिन्न जिल्लामा पुगे । त्यो अवस्थामा पनि उनीहरुको परीक्षण गरी उपचार गरेको खण्डमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था भएपनि त्यसतर्फ सरकारले कुनै कदम नै चालेन । त्यसबेला सरकारले कदम चाल्न निकै ढिलो भइसकेको थियो ।

कोरोना भाइरस विश्वभरी फैलिनरहेको अवस्थामा हाम्रा पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री योगेश भट्टराईले त एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने नेपाल कोरोनामुक्त देश हो त्यसैले विश्वका पर्यटकहरु नेपाल आएको खण्डमा सुरक्षित हुइन्छ भनेर । मन्त्रीको त्यस्तो भाषणपछि विदेशी पर्यटकहरु नेपाल भित्रिने क्रम व्यापक बढेको थियो । भाइरस जहाँ पनि पुग्न सक्छ भन्ने हेक्का समेत राख्न नसकेका मन्त्री भट्टराईकै विश्वासमा परेर त्यसपछि प्रधानमन्त्री पनि चुपचाप बसे । जब भाइरसले उग्ररुप लिन थाल्यो त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले आँखा खोले जुन बेला निकै ढिला भइसकेको थियो ।

नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढाउने क्रम बैशाख महिनाको आधाआधि सम्ममा भएको थियो । त्यस बेला पनि बन्दाबन्दी नै रहेकोले सरकारले उचित निर्णय गर्नुसक्नुपर्दथ्यो तर सरकार पनि हेर र बस भन्ने अवस्थामै रहेकोले संक्रमणले उग्र रुप लिन थालेपछि मात्र सरकार हत्तारिएको थियो । त्यस बेलासम्म विदेशी राष्ट्रहरुमा कोरोनाले उत्पात मच्चाइरहेको थियो । त्यसबेला सरकारले सोच्नुपर्दथ्यो विदेशमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फर्किन सक्दछन् भनेर । तर त्यसबेला नेपालमा रहेका भारतीय नागरिक र भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई जहाँ जहाँ रहेका छौँ त्यही बस भनेर फरमान जारी गरियो ।

स्वदेश आउन चाहने व्यक्तिहरुलाई सीमाबाट भित्र्याएर परिक्षण गरी केही समय क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्दथ्यो । स्थानीय तहले समेत त्यसबेला सम्ममा क्वारेन्टाइनको निर्माण गरिसकेका थिए । उनीहरुले क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरुका खाना र बस्ने ठाउँको राम्रो प्रबन्ध गर्न सकेका भए क्वारेन्टाइनबाट मान्छे भाग्ने अवस्थासम्म आउने नै थिएन । तर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लापरबाही र सरकारको निर्णय गर्न सक्ने क्षमताकै कारण जनताले अनाहकमा दुःख कष्ट सहनु परेको छ ।

जहाँछन् त्यही बस्ने प्रबन्ध गरिएपनि त्यसबेला आफ्नो देशमा फर्किन चाहनेलाई रोक्न सक्ने क्षमता सरकारमा थिएन । त्यसैले सर्बोच्च अदालतले समेत स्वदेश फर्किन चाहनेलाई नरोक भन्ने आदेश सरकारलाई दिएपछि मात्र सरकारले विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई स्वदेश ल्याउने अभिव्यक्ति दिन थाल्यो । अदालतले आदेश दिएपछि सरकारले त्यसका लागि व्यापक तयारी गर्नुपर्दथ्यो । त्यसबेला सीमा विवाद समेत आइसकेको थिएन । स्वदेश फर्किन चाहने नागरिकलाई सीमामा नरोकि नेपाल प्रवेश गराएर क्वारेन्टाइनमा राखी परिक्षण गरिएको भए अहिलेको जस्तो असहज अवस्था नै आउने थिएन । सीमामा रोकिएका नेपाली नागरिकहरु हुलका हुल सीमामा रोकिएका र त्यहाँ बस्ने कुनै सुविधा नभएकोले गर्दा धेरै व्यक्तिहरु एकै ठाउँमा रहेकाले त्यहीबाट संक्रमण अझ व्यापक रुपमा फैलिँदै गएको अहिले प्रमाणित हुँदै गएको छ । सीमाबाट नेपाल भित्र्याइएका मानिसहरुलाई कुनै परिक्षण नै नगरिएको र उनीहरु आ आफ्नो घर गएका हुनाले उनीहरु जहाँ जहाँ पुगे त्यहाँ संक्रमण फैलिँदै गएको छ ।

स्वदेश आउन चाहने व्यक्तिहरुलाई सीमाबाट भित्र्याएर परिक्षण गरी केही समय क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्दथ्यो । स्थानीय तहले समेत त्यसबेला सम्ममा क्वारेन्टाइनको निर्माण गरिसकेका थिए । उनीहरुले क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरुका खाना र बस्ने ठाउँको राम्रो प्रबन्ध गर्न सकेका भए क्वारेन्टाइनबाट मान्छे भाग्ने अवस्थासम्म आउने नै थिएन । तर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लापरबाही र सरकारको निर्णय गर्न सक्ने क्षमताकै कारण जनताले अनाहकमा दुःख कष्ट सहनु परेको छ । परीक्षण गर्ने किटको समेत बेलैमा व्यवस्था गर्न सरकार असक्षम भएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै सञ्चारमाध्यमलाई गाली गर्दै सञ्चारमाध्यमले परिस्थिति विगारे भन्नु आफ्नो असफलता र अकर्मण्यता लुकाउने प्रयास गर्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । त्यसैले भन्न सकिन्छ सरकारकै असक्षमता र नालायकीपनको मारमा जनता पर्दै गएका छन् । सरकारको चरम लापरबाही र गैरजिम्मेवारपनको मारमा नेपाली जनता कहिलेसम्म बस्नुपर्ने ? त्यो भगवान्लाई थाहा होला ।

नेपाली काँगे्रसका नेता डा मीनेन्द्र रिजाल यस पटक निकै चर्चामा हुनुहुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नदेखिएको टिप्पणी भइरहेका बेला उहाँले भारतसँंगको सम्बन्धलाई लिएर कांगे्रसलाई मात्र होइन अन्य दल र सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई समेत तरंगित तुल्याउनुभएको छ । डा रिजाल अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिने सम्बन्धमा नेपाली जनताले देखाएको अभूतपूर्व एकता प्रदर्शनीबाट सन्देश लिन भारतीय नेतृत्व तहलाई सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘भारतले फेरि एकपटक नेपालको चित्त दुखाएको छ ।’
नेपालले गम्भीर र सहिष्णु भएर आफ्ना प्रमाणहरू अघि राख्दै लगातार २३ वर्षदेखि उठाएका विषयलाई बेवास्ता गरेकै कारण नेपालीको मन निकै दुखेको बताउँदै डा रिजालले स्वाभिमानी नेपालीलाई सीमित भारतीयले देखाउने सामन्तवादी व्यवहार सह्य नहुने बताउनुभयो । यही विषयमा केन्द्रित रहेर राससका समाचारदाता नारायण न्यौपाने र भीष्मराज ओझाले उहाँसँग गरेको कुराकानीको सक्षिप्त अंश ः

 छिमेकी मुलुक भारतसँग बेलाबेलामा नेपालको सीमा विवाद उठ्ने गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि खासगरी २०५७ सालदेखि कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत सीमाको विषय गम्भीर रूपले उठ्दै आएको छ । त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसैे बेला नेपाल र भारतले सीमाको विषय टुङ्ग्याउन बाँकी भनी स्वीकार गरेका हुन् । त्यसभन्दा अघि २०५४ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालको नेपाल भ्रमणको बेला सुल्झाउन बाँकी सीमा मुद्दालाई थाती मुद्दाका रुपमा स्वीकार गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय भारतले नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपालले यसको प्रतिरोध ग¥यो । भारतले दुवै देश कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मुक्त भएपछि कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनी स्वीकार पत्र पठायो । त्यसभन्दा अगाडि २०७२ सालमा काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारत र चीनले लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बाटो बनाउने कुरा गरे । तत्कालै नेपालले भारत र चीनलाई पत्र लेखेर तपाईँहरू नेपालको सार्वभौमिकता रहेको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भञ्ज्याङबाट बाटो बनाउन पाउनुहुन्न, तपार्इँहरूले गलत गर्नुभयो, यो दुई पक्षले मात्र कुरा गरेर अघि बढाउने विषय होइन भनेर पत्र पठाइएको थियो ।

पछिल्लो समय चीनले यस्ता विषयमा एकांगी निर्णय गरेर हुन्न भनेको छ । यस अर्थमा चीनले घुमाउरो पाराले २०७२ मा आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरेको अनुभव हुन्छ । कोरोनाको कहर सकिएपछि छलफलका माध्यमद्वारा टुङग्याऔँ भनिएको बेला त्यसलाई बेवास्ता गर्दै भारतका रक्षामन्त्रीले मानसरोवर जोड्ने कथित सडक उद्घाटन गरेपछि परिस्थिति जटिल बनेको छ ।

 के नेपालसंँग यस विषयलाई लिएर आफ्नो अडान राख्ने बलिया आधार नभएका हुन् ?
आजको दिनसम्मे धेरै सहज रुपमा यो समस्या समाधान गर्ने खालको भारतको सोच देखिन्न । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने हामीसँग असाध्यै बलिया प्रमाण छन् । हामीसँग भएकाले मात्र होइन, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका दर्जनाँै प्रमाणले पनि त्यो क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने पुष्टि गर्छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसलाई अझ प्रष्ट पार्न गरिएको १८१७ को सन्धि, विसं २०२७ र २०३० मा जारी भएको नक्सा, दुवै देशका नेतृत्व तहमा २०५४ र २०५७ मा भएका कुराकानी र सहमति पनि यथेष्ट प्रमाण हुन् ।

नेपाली नागरिकले भारतमा र भारतीयले नेपालमा सहज रूपमा आवतजावत र रोजगारी समेत गर्न सक्छन् तर सत्तामा बसेका र बाहिरका केही सीमित व्यक्तिमा भने कताकता हिजोको उपनिवेशका बेला बेलायतीले भारतीयलाई हेप्ने गरेजस्तै नेपालीलाई हेप्नुपर्छ भन्नेजस्तो मिचाहा प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

भारतकै बृटिशकालीन नक्सा र त्यहाँका प्रान्तका नक्सामा जहिले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूभाग नेपालको हो भनेर देखाइएको छ । अहिले एकाएक त्यो क्षेत्र समेटेर भारतले नक्सा प्रकाशित गरेको हो । त्यो भूभाग नेपालको हो भन्ने जग्गाको तिरो तिरेको, जनगणनाको, चुनावमा मतदाता रहेको र चन्द्रशम्शेरका पालामा त्यहाँका जनताले दुःख पाए भनेर मुखियाले लेखेको चिठीलगायतका यति धेरै प्रमाणहरू हामीसँग छन् । दुनियाँमा कसैले देख्दा पनि नेपालले अर्घेल्याइँ गरेको छैन भन्ने प्रमाणले नै प्रष्टयाएको छ । यिनकै आधारमा विवादको समाधान हुन्छ ।

 के यसले अब दवाव नै चाहिएको हो भन्ने बुझाउँछ ?
हामीले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट टेबुलमा बसेर भारतले उब्जाएको समस्या समाधान गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । भारतको संसद्मा विपक्षी दलले पनि नेपालसँगको सम्बन्ध धेरै पुरानो, गहिरो र मित्रवत् हो, अत्यन्त दुःखका दिन स्वतन्त्रता संग्राममा हामीलाई साथ र सहयोग पु¥याएको थियो, नेपालसँगको सम्बन्धलाई बिग्रन दिन हुन्न भनेर संसद्मै कुरा उठाएका छन् ।

मैले देखेको र बुझेको दुई वटा भारत छन् । बिपी भन्नुहुन्थ्यो, आम रूपमा असङ्ख्य भारतीयमा नेपालप्रति असाध्यै ठूलो स्नेह र मैत्रीभाव छ । दुईवटा बेग्लाबेग्लै देशका नागरिकको जस्तो भावै छैन । नेपाली नागरिकले भारतमा र भारतीयले नेपालमा सहज रूपमा आवतजावत र रोजगारी समेत गर्न सक्छन् तर सत्तामा बसेका र बाहिरका केही सीमित व्यक्तिमा भने कताकता हिजोको उपनिवेशका बेला बेलायतीले भारतीयलाई हेप्ने गरेजस्तै नेपालीलाई हेप्नुपर्छ भन्नेजस्तो मिचाहा प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
नेपालमा पनि भारत र भारतीयप्रति असाध्यै सद्भाव छ । प्रधानमन्त्री मोदी पहिलो पटक नेपाल आउँदा म सवारीमन्त्री थिएँ । आम नेपाली जनता मोदीलाई हेर्न, भेट्न र छुनलाई उर्लिएको त्यो भीड सम्हाल्न सुरक्षाकर्मीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । त्यस भावनालाई दुई देशबीचको सम्बन्धको उदाहरणका रुपमा लिइएको थियो ।

कसको देशभक्ति बढी छ, कसको कम छ भनेर देखाउने बेला यो हैन । यस्ता कठिन घडीमा कसैले कताकता खेल्ने, एकले अर्कालाई आंैँला देखाउने जस्तो प्रवृत्ति रहन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव दिन चाहन्छु, जति सक्नुहुन्छ छिटो जनतालाई एउटा छाताभित्र ल्याएर नेतृृत्व गर्दै अघि बढ्नुस्, नेपाली काँग्रेस सहयोग र समर्थन गर्न तयार छ ।

 यस्तो भावनात्मक सम्बन्ध कसरी विवादित भयो त ?
एकाएक भूकम्पबाट मार खेपिरहेका बेला नाकाबन्दी गर्ने र कोरोनासंँग लडरिहेका बेला कालापानीलगायतका क्षेत्रको अतिक्रमण गरी नक्सा प्रकाशित गरी सडकसमेत बनाउने काम गरेर भारतले नेपाल र नेपालीको मन कँुडयाएको छ, । नेपालले गम्भीर र सहिष्णु भएर प्रमाण अघि राखेर २०५४ देखि आजसम्म २३ वर्ष लगातार कालापानी क्षेत्रको कुरालाई कूटनीतिक माध्यमबाट हेरौँ, मिलाऔँ भनेकामा भारतले पटक्कै नसुन्दा नेपालीको मन दुख्दैन ?
केही सीमित भारतीय व्यक्ति र मिडियाकर्मीले स्वाभिमानी नेपालीलाई घमण्ड देखाउने, अपमान गर्न खोज्ने, सामन्तवादी हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति देखाउन खोज्छन् भने त्यस्तो व्यवहार सहन सक्ने कुरा भएन । नेपाली जाति अरूका लागि समेत जहाँसुकै लडेको जाति हो, इतिहासमा भारतको रक्षा र सुरक्षाका लागि लडेका छौँ, दुनियाँमा हाम्रो वीरताको गाथा छ । यहाँ कसैले मिचाहा प्रवृत्ति देखाउँछन् भने कसरी सहने भन्ने भाव देखिनु स्वाभाविक हुन्छ ।

 सीमा र नेपालको नयाँ नक्साका बारेमा भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई तपाईंले गतिलो जवाफ दिनुभएको भनेर सर्वत्र प्रशंसा भएको छ नि ?

त्यस संवादपछि मप्रति प्रेमभाव उर्लिएको छ, स्वदेश होस् वा विदेशमा बस्ने स्वाभिमानी हरेकले नेपालीले प्रतिवाद गर्ने मीनेन्द्र होइन स्वयम म हुँ भनेर अनुभूत गर्नुभएको हुनुपर्छ । मेरा लागि यो ठूलो निधि हो । अब विगतमा मेरो दुष्प्रचार गर्नेहरूलाई जवाफ दिइरहनु पर्ने अवस्था रहेन । म आफूप्रति देखाइएको प्रेम र सद्भाव, आदर र सम्मानलाई अपमान हुन दिने काम गर्ने छैन ।

 नेपाल भारतबीचमा देखिएका सीमा विवाद सम्बन्धमा सरकारले चालेको कदमलाई तपाईं र तपाईंको पार्टीले कसरी लिएको छ ?
यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने हो । कसको देशभक्ति बढी छ, कसको कम छ भनेर देखाउने बेला यो हैन । यस्ता कठिन घडीमा कसैले कताकता खेल्ने, एकले अर्कालाई आंैँला देखाउने जस्तो प्रवृत्ति रहन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव दिन चाहन्छु, जति सक्नुहुन्छ छिटो जनतालाई एउटा छाताभित्र ल्याएर नेतृृत्व गर्दै अघि बढ्नुस्, नेपाली काँग्रेस सहयोग र समर्थन गर्न तयार छ ।
काँग्रेसजन पनि केमा प्रष्ट हुनुपर्छ भने परराष्ट्र नीति गौँडागौँडाबाट सञ्चालित हुँदैन । यो सत्तापक्षको एउटा प्रतिपक्षको अर्काे हुँदैन । सरकारले सञ्चालन गर्ने परराष्ट्र नीतिमा हामीले सरकारलाई सहयोग र समर्थन पु¥याउने हो ।

सरकारले मागेका सल्लाह सुझाव हामी उपलब्ध गराउँछौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले जति उदार मनले राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्न सक्नु हुन्छ, त्यति नै प्रधानमन्त्रीज्यूको ओज बढछ् । राष्ट्रका विषयमा दुविधा भएमा स्व बिपीले ‘एक मुठी माटो हातमा लिएर सोध, माटोले जे भन्छ त्यही गर’ भने झैंँ गर्नुपर्छ । विवेकपूर्ण ढंगले देशप्रति समर्पित भएर निर्णय गर्नुपर्छ ।

भारत भूगोल, परम्परा, इतिहास, संस्कृति, भाषालगायतले अझ नजीक छ । जसरी चीनको भूमिका आज विश्वमै बढेर गएको छ, नेपालमा हिजोको भन्दा आज चीनको भूमिका विस्तारित हुन्छ भन्ने कुरा भारतले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । यी सबै कुरा गर्दागर्दै पनि, भारतलाई नजिककोे मित्र मान्दा पनि, भारतले हामीसँग गर्ने व्यवहार मित्रले गर्ने व्यवहारभन्दा फरक देखिन्छ, नेपालका लागि हामीले नै निर्णय गरिदिन सक्छौँ भने जस्तो । के बुझ्नु आवश्यक छ भने भारतले हाम्रा लागि निर्णय गर्न मिल्दैन । हामी बेग्लै सम्प्रभुतासम्पन्न देश हौँ ।

 कतिपय ठाउँमा सीमास्तम्भ नासिएर वा नदीले बगाएको पनि छ । साथै भारतीय पक्षले दशगजा क्षेत्र नजिकै बाँध बाँधिदिने गर्दा वर्षेनी नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ । यी समस्याहरुको समाधानमा नेपाल सरकारको पहल नपुगेको हो कि भारतीय पक्ष उदासीन देखिएको हो ?
यो चरम असंवेदनशीलता हो । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्ति पाएपछि द्विपक्षीय वार्ता गर्ने भन्ने, अनि त्यही बीचमा बाटोको भच्र्युअल उद्घाट्न गर्ने ? त्यो भन्दा असंवेदनशील कुरा के हुन्छ ? भारतले चाहे सिमानामा बाँध बनाउने बेला होस् वा अन्य काम गर्ने बेलामा, असंवेदनशीलता देखाउँदै आएको छ तर यसलाई झगडा फसादको विषय बनाउनेभन्दा पनि हामीले पनि के सोच्नुप¥यो भने हाम्रो काम गर्ने शैली ढिलो सुस्त छ कि ? भारत अर्कै गतिमा विकास गरिरहेको छ, हाम्रो गति निकै सुस्त भएका कारण उता एकांगी ढंगले काम गरिएको पनि हुन सक्छ । तथापि भारतले जुुन संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखाएको छैन ।

सबै कुरालाई स्वीकार गरेर हिँड्नु जाती हुन्छ । त्यसको सट्टा उग्र नारा लगाएर, पर्खाल लगाऊँ वा के लगाऊँ भनेर कसको हित हुन्छ ? हामीले पर्खाल लगाएर गर्ने के ? एकातिर उत्तरतर्फ हिमालको पर्खाल छ, अलिकति खोल्दै जाँदा उपलब्धिका रुपमा हामी व्याख्या गरौंँला । अनि दक्षिणतर्फ पर्खाल लगाउने कुराले हामीलाई कसरी मद्दत गर्ला ? विश्वमा चीन र भारतको उदयले नेपालका प्रति अन्तरराष्ट्रिय रुपमा आकर्षण बढ्दै जान्छ ।

भारत र चीन दुवै हाम्रा घनिष्ठ मित्र हुन् र दुवै हाम्रा लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । भारत भूगोल, परम्परा, इतिहास, संस्कृति, भाषालगायतले अझ नजीक छ । जसरी चीनको भूमिका आज विश्वमै बढेर गएको छ, नेपालमा हिजोको भन्दा आज चीनको भूमिका विस्तारित हुन्छ भन्ने कुरा भारतले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । यी सबै कुरा गर्दागर्दै पनि, भारतलाई नजिककोे मित्र मान्दा पनि, भारतले हामीसँग गर्ने व्यवहार मित्रले गर्ने व्यवहारभन्दा फरक देखिन्छ, नेपालका लागि हामीले नै निर्णय गरिदिन सक्छौँ भने जस्तो । के बुझ्नु आवश्यक छ भने भारतले हाम्रा लागि निर्णय गर्न मिल्दैन । हामी बेग्लै सम्प्रभुतासम्पन्न देश हौँ । त्यसैले भारतले जति बढी संवेदनशीलता देखाउँछ, हाम्रो हित त हुन्छ, हामी त सानो देश, साथसाथै भारतको पनि अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढ्छ । भारतले नेपालजस्ता घनिष्ठ छिमेकी देशसँग सद्भाव देखाउँदा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा भारतको उचाइ अझ बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

 अहिले नेपालको सिमानामा तारबार लगाउने बेला भयो भन्ने पनि सुनिन्छ । यो मुलुकको हितमा हुन्छ कि हुँदैन ? यस्ता मुद्दामा मुलुकभित्रका सबै दल आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढनुपर्छ ?
तराईमा सिमाना छेउका बाटोघाटो नपुगेका कतिपय स्थानमा धेरै गरीबी छ, त्यहाँ जीवनयापन गर्न मानिसलाई कति कठिन छ भन्ने कुरा हामी काठमाडौँमा बसेकाले बुझेका छैनौँ । कुनै बेला नेपालको एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा जान भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । ती बाध्यताबाट आधुनिक नेपाल बन्दै जाने क्रममा हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध पनि प्रकारान्तरले परिवर्तित हुँदै गएको छ । एउटा समय थियो, भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा हामी पनि लड्यौंँ, हाम्रो प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा उनीहरूको सहयोग हामीले पनि लियौँ होला ।

निशान चिह्नमा रहेको नेपालको गलत नक्सा सच्याउनका लागि संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यसैले यसलाई त्यही रुपमा लिनुपर्छ । दोस्रो कुरा, यो सबै नेपालीको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो । यसमा नेपाल एकताबद्ध रुपमा उभिएको छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।

अर्काे कुरा, विश्वमा चीनको उदय जसरी भएको छ, त्यसले पनि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ भन्ने तथ्यलाई हामीले आत्मसात् गर्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई स्वीकार गरेर हिँड्नु जाती हुन्छ । त्यसको सट्टा उग्र नारा लगाएर, पर्खाल लगाऊँ वा के लगाऊँ भनेर कसको हित हुन्छ ? हामीले पर्खाल लगाएर गर्ने के ? एकातिर उत्तरतर्फ हिमालको पर्खाल छ, अलिकति खोल्दै जाँदा उपलब्धिका रुपमा हामी व्याख्या गरौंँला । अनि दक्षिणतर्फ पर्खाल लगाउने कुराले हामीलाई कसरी मद्दत गर्ला ? विश्वमा चीन र भारतको उदयले नेपालका प्रति अन्तरराष्ट्रिय रुपमा आकर्षण बढ्दै जान्छ । हामीले यसमा खुशी हुने कि दुःखी हुने ? मेरो विचारमा दुनियाँका सबै मुलुकले चीन र भारतको बीचको मुलुक नेपालप्रति अभिरुचि बढाउने विषयलाई हामीले बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग ग¥यौँ भने नेपाल र नेपालीकोे समृद्धिको हितमा हुनेछ ।

 सरकारले नेपालको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ सच्याउन संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । त्यो प्रस्तावमा केही दलले आफ्ना माग पनि समेट्न सुझाव दिएका छन् । यसलाई कसरी लिन हुन्छ ?
नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशान चिह्न छ । निशान चिह्नमा रहेको नेपालको गलत नक्सा सच्याउनका लागि संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यसैले यसलाई त्यही रुपमा लिनुपर्छ । दोस्रो कुरा, यो सबै नेपालीको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो । यसमा नेपाल एकताबद्ध रुपमा उभिएको छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । त्यस्तो सन्देश दिन संविधान सशोधन गर्न लागिएको होे । त्यस हिसाबले यसको मूल्य त्यसमा बढी छ । यसमा किन्तु परन्तु केही जोड्ने कुरा अनुचित हुन्छ ।ं पहिले यो जंंँघार तर्नुपर्छ, यो जंँघार तरेपछि आउने अन्य जंँघार त्यस पछाडि तर्ने हो । त्यसले कुनै पनि पार्टीले केही कुरा छ भने पछि गर्ने हो, अहिले गर्नु हुँदैन, हाम्रो पार्टीले त झन् गर्दै गर्दैन ।

 कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि नेपाल सरकारले गरिरहेको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन यहाँको के सुझाव छ ?
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र उपचारका सन्दर्भमा सरकारका कामका बारेमा मैले सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्त गर्दै आएको पनि छु । सरकारकोे काम गर्ने ढङ्ग मिलेन । अहिले ठूलो कठिनाइ छ तर यस्तो बेला सर्वप्रथम यथार्थलाई स्वीकार गरी इमान्दार हुनुपर्छ । कोरोनाको कहरमा सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गर्नेबाहेक स्वाभाविक रुपमा सम्बोधन गर्न सक्ने काम पनि गर्न सक्थ्यो । त्यसैले सरकारले इमान्दार भएर यस कठिनाइबाट पार पाउन नेतृत्वका साथ सबै पक्षसँग सहयोग लिएर काम गर्नुपर्छ ।

अर्काे कुरा, भारतबाट आउने खाद्य पदार्थ र तरकारी निर्बाध रुपमा काठमाडौँसम्म आइपुग्यो तर यहीँका गाउँका किसानले आफ्नो उत्पादन सहज रूपमा बजारसम्म पु¥याउन सकेनन् । आपूर्ति व्यवस्था कमजोर छ । आपूर्ति व्यवस्थाको कमजोरीका कारण माग हुँदाहँुदै पनि किसानले आफूले उत्पादन गरेका दूध, तरकारी, अण्डालगायत वस्तु फाल्नुपर्ने अवस्था आयो । यसका लागि पो सुरक्षा बल परिचालित हुनुपथ्र्याे । सरकारले यसबारेमा गम्भीर बनेर आगामी दिनमा योजना अघि बढाउनुपर्छ ।

भएभरका सबै विषयलाई एउटै पोको पारेर समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन । समस्या समाधान सबै विषयलाई प्राथमिकीकरण गरी अलगअलग छुट्याएर गर्नुपर्छ । अहिले सर्वप्रथम अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन राष्ट्रिय अठोट चाहिन्छ । कोरोनाको कहरबाट नेपाल र नेपालीलाई बाहिर निकाल्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ । विदेशमा दुःख परेका नेपालीको सुरक्षित रुपमा उद्धार गर्नुपर्छ ।

 नेपाली काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका संसद्मा प्रभावकारी निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने गुनासो बेलाबेला सुनिन्छ, आगामी दिनमा थप प्रभावकारी र सिर्जनशील प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाहका लागि के गर्नुहुन्छ ?
काँग्रेसको तागत हिजो जस्तो पक्कै छैन । हिजोका दिनमा काँग्रेस मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी अथवा मुलुककै नेतृत्व गर्ने पार्टी थियो । आज सबै प्रदेश र केन्द्रमा काँग्रेसको करीब २२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उपस्थिति छ । हामीले आज गर्ने भूमिका हिजोको काँग्रेस सम्झेर हँुदैन । अर्को कुरा, सरकारसँग निराशा छ, त्यसपछि कहाँ मन लगाउने भनेपछि प्रतिपक्षीसँग मन लगाउने हो । पछिल्लो उपनिर्वाचनले पनि कम्युनिष्टको विकल्प काँग्रेस नै हो भन्ने मत प्रकट भएको छ ।
काँग्रेसका अधिकांश सिनियर नेताहरू यतिखेर संसद् बाहिर हुनुहुन्छ । संसद्बाहिर भएपछि उहाँहरुलाई संसद्का गतिविधिमा खासै ध्यान पनि छैन । र अन्तिम कुरा, मैले भन्नैपर्छ हाम्रो संसदीय दलको नेताले पनि अपेक्षाअनुसार संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएको छैन ।

 ¬अन्तमा, संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) को विषयले सदनमा प्रवेश पायो तर यसको अनुमोदनमा किन यति ढिलाइ हुन पुगेको हो ?
एमसिसीबारे सरकार कसरी अघि बढ्छ, त्यसपछि हेराँैला । भएभरका सबै विषयलाई एउटै पोको पारेर समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन । समस्या समाधान सबै विषयलाई प्राथमिकीकरण गरी अलगअलग छुट्याएर गर्नुपर्छ । अहिले सर्वप्रथम अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन राष्ट्रिय अठोट चाहिन्छ । कोरोनाको कहरबाट नेपाल र नेपालीलाई बाहिर निकाल्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ । विदेशमा दुःख परेका नेपालीको सुरक्षित रुपमा उद्धार गर्नुपर्छ । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने, दुःखमा परेकालाई राहत प्रदान गर्ने र त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई तङ्र्याउने कसरी भन्न काम गर्नुपर्छ ।

‘स्वाधीनता दिवस’ मनाउनु नपर्ने, आदिकालदेखि स्वाधीन मुलुक नेपाल, अहिले भारतसंँग नेपाली भूमि अतिक्रमण नगर्न भनिरहेको छ । यही जेठ ६ गते नेपालको सङ्घीय संसद्को रोष्ट्रमबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रस्तुत हुने बताउँदै कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समस्या हल गर्न भारतलाई आह्वान गरेका छन् ।

अरुको कहिल्यै उपनिवेश बन्नु नपरेको सानो राष्ट्र नेपाल र १९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको भारतबीच लामो समयदेखि सुमधुर सम्बन्धका साथै कतिपय समस्या पनि विद्यमान छन् । नेपालले भारतीय पक्षबाट विभिन्न सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण र हस्तक्षेप खेप्दै आएको छ । आफैंँ विदेशी दासताको अनुभव संँगालेको भारतीय जनतालाई आफ्नोजत्तिकै अरूको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पनि अहम महत्व हुन्छ भन्ने राम्रै थाहा छ तर भारतको राज्यपक्षका केहीमा भारतीय जनताको त्यो भावना झल्किँदैन ।

भारतसंँग सीमा जोडिएका नेपालका सुस्ता, महेशपुर, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण र बलमिच्याइँ जारी राखेको छ । यसलाई नेपाली जनताले समयसमयमा प्रतिरोध गर्ने गरेका हुन् । यसपटक भारतीय पक्षबाट नेपालको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसमेतलाई समावेश गरी आफ्नो नक्शा सार्वजनिक गरेपछि परम्परागत आत्मीय सम्बन्धमा फेरि ठेस लाग्यो । यस्ता विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी समाधान खोज्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले ढिलाइ गरेपछि नेपालले आफ्ना ती भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको छ र भारतले यसमा ‘आपत्ति’ जनाएको छ ।

यसै सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण ः

भारतले नेपालको भूभागमा सडक बनाएर उद्घाटन गराउँदासम्म पनि नेपाल सरकारले आफ्नातर्फबाट त्यसलाई रोक्न पहल नगरेको भन्ने आलोचना भइरहेको देखिन्छ । यसबारेमा नेपाली जनता आश्वस्त हुने गरी भनिदिनोस्, सरकारले के के गरेको हो ?

इतिहासमै पहिलोपटक, वर्तमान सरकारले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण भएको छ, यस्तो काम रोकियोस् भनी नेपालका तर्फबाट भारत सरकारलाई औपचारिक पत्राचार गरेको हो भन्ने तथ्यलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । हामीले हामीसंँग उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र सन्धिसम्झौताका आधारमा यो कुरा उठाएका हौँ । यसकै आधारमा हामीले नयाँ नक्शा जारी गरेका छौँ । यसरी भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ भनेर हामीले कूटनीतिक नोट पठाउन लागिपर्नु जस्तो घटनाले हाम्रो निकटतम छिमेकीको व्यवहार र प्रवृत्तिलाई देखाउँछ ।

यो पहल गर्न ढिलाइ त भएको हो नि ?

त्यहाँ सडक बनाउनेबारेमा चीन र भारतबीच मात्र गरिएको द्विपक्षीय सहमतिबारे त्यसबेला नै नेपाल सरकारका तर्फबाट आपत्ति जनाइएको थियो । भौतिक पूर्वाधारको असुविधा, भौगोलिक विकटता, मौसमको प्रतिकूलता र सञ्चार सम्पर्कको असुविधाका कारणले पनि त्यहाँ भइरहेका वाञ्छित अवाञ्छित गतिविधिका बारेमा समयमै यथोचित जानकारी नहुनु स्वाभाविक नै हो । यसबीचमा भारतले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकको ट्रयाक खोल्ने काम गरेको पाइयो । र, भारतका रक्षामन्त्रीले दिल्लीबाटै उद्घाटन गरेको देखियो ।

वर्तमान सरकारले भारतले गत नोभेम्बर २ मा नक्शा जारी गरेलगत्तै भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताको प्रस्ताव गरेको हो तर त्यसयता पनि भारतीय पक्षको हेपाहा र छिमेकीको संवेदनशीलतालाई ख्याल नगर्नेे प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । सीमा क्षेत्रको विकट भूगोल र नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति नहुनुजस्ता कमजोरीबाट फाइदा लिन खोजियो । यही क्रममा भारतीय रक्षामन्त्रीबाट सडक उद्घाटन गरिएको समाचार आएपछि हामीले पुनः आपत्ति जनाएर संवादमा आउन आग्रह गरेका हौँ ।

केही महिनाअघि मात्रै तपाईँ दार्चुलाको स्थलगत भ्रमणमा जानुभएको थियो । त्यस बेलासम्मको स्थिति के पाउनुभएको थियो ? त्यहाँबाट फर्केपछि के पहल गर्नुभयो ?

म गत फागुन ४ र ५ गते दार्चुला पुगेको थिएँ । जिल्लाका जनप्रतिनिधि र नेपाली सेनाको सीमा हेर्ने अधिकारीसहित त्यहाँको सीमा क्षेत्रको संवेदनशील र अतिक्रमित भूमिको वस्तुस्थितिबारे बुझ्न पुगेको हुँ । बाक्लो हिमपात भएका कारण भ्रमणको योजनाअनुरुप सिमाना र त्यस क्षेत्रका महत्वपूर्ण ठाउँसम्म पुग्न सकिएन । त्यसकारण त्यहाँ भारतीय पक्षले मानसरोवर जोड्ने सडक बनाइरहेको विस्तृत विवरण लिन सम्भव भएन ।

दोस्रो, त्यहाँबाट फर्केपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ आफूले देखेबुझेको वस्तुस्थितिबारे अवगत गराएको थिएँ । मेरो भ्रमणले सरकारका तर्फबाट तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू सुनिश्चित गर्न थप सहयोग पुगेको छ । फलस्वरुप हामीले दार्चुलाको छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा चौकी (बिओपी) स्थापना गरेका छौँ । नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक भएको छ । अब ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूका साथै सिङ्गो मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरूको साझा र संयुक्त अडानका बलको आधारमा गम्भीर राजनीतिक र कूटनीतिक पहललाई अविलम्ब अघि बढाउनु छ । त्यहाँ पूर्वाधार विकास र विस्तृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । खासमा दार्चुला सदरमुकामदेखि टिङ्कर भन्ज्याङ्सम्मको ८७ किलोमिटरसम्मको सडक बनाउनु अति आवश्यक छ । मेरो भ्रमण त्यस सडकका निर्माणका सन्दर्भमा पनि थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो सडक बनाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइसकेको अवस्थामा अब आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त सडक निर्माणका लागि प्राथमिकतासहित बजेट तर्जुमा हुनेछ र निर्माणको काम शुरु हुनेछ ।

छाङ्गरु भन्ने गाउँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा जाने महत्वपूर्ण विन्दुमा पर्छ । त्यहाँबाट देब्रेतिर लाग्दा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र पर्छ । दाहिनेतिर लाग्दा टिङ्कर भन्ज्याङ आउँछ, जहाँबाट तिब्बतको ताक्लाकोट पुगिन्छ । जिल्ला सदरमुकाम रहेको दार्चुला तर्फबाट टिङ्कर भञ्ज्याङसम्म पुग्ने ८७ किमी बाटो बनाउन विसं २०६५ देखि प्रारम्भ गरिएको भए पनि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अत्यन्त विकट मानिएको र निर्माणका लागि ठेक्कासमेत लाग्न नसकिरहेको अवस्थामा त्यो घोषित सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय हुनुपूर्व म त्यहाँ पुगेको थिएँ । नेपाली सेनाले सडक निर्माणको काम अब शुरु गर्दैछ ।

अब छाङ्गरुभन्दा अलि पर सीमासम्म हाम्रा सुरक्षा पोष्टहरु राख्नुपर्ने होइन ? यसमा नेपाली सेनाको जिम्मेवारी के हुनेछ ?

ती स्थानमा पूर्वाधार विकास र सुरक्षा प्रबन्ध हुनुपर्छ । हामी त्यहाँ पुग्दा पनि नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायका स्थायी पोष्टहरू राख्ने, नेपालको भूभागमा पर्ने अन्य ठाउँहरूमा तत्काल अस्थायी पोष्टहरू भए राख्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौँ । अब सेनालाई सीमाबाट कति यता राख्ने भन्ने संविधानको व्यवस्थाअनुसार हुनेछ । मुख्य कुरा, अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमाथिको नेपालको हकका सम्बन्धमा सिङ्गो नेपाल राष्ट्र एकताबद्ध छ । त्यहाँ बृहत् सुरक्षा र विकास कार्यक्रम आवश्यक छ । भोलि ती क्षेत्रलाई हामीले विशाल संरक्षित क्षेत्रका रूपमा पनि विकसित गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र राष्ट्रिय शक्तिहरूको एकताबद्ध सङ्कल्पसहित नेपालले आफ्नो भूमिमाथि आफ्नो स्वामित्वलाई कायम गर्न सक्छ, अतिक्रमित सीमाक्षेत्रको रक्षा गर्न सक्छ । राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो प्रतिबद्धता व्यक्त भइसकेको छ । सरकार आफ्नो जमीनको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ ।

यस सीमा क्षेत्रका सम्बन्धमा भारतीय बुद्धिजीवी र सञ्चार क्षेत्रको एक तप्का जसरी आक्रामक देखिएको छ, त्यो हदको त होइन तर नेपालले व्यवस्थित रुपमा प्रतिवाद गर्दै हाम्रो सञ्चार प्रणाली र प्राज्ञिक वर्गलाई परिचालित गर्नुपर्ने होइन ?

भारतीय मिडिया सतही रूपमा बृटिश उपनिवेशकालीन हेपाहा मानसिकता बोकेर नेपालको विपक्षमा उत्रेकोे जस्तो लाग्छ । यसले भारतीय समाजलाई पनि कलंकित र प्रदूषित बनाउँछ । वास्तवमा त्यहाँ राज्यको चरित्र त्यहाँको मिडियामा प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । यसमा हाम्रा पनि केही कमजोरी हुन सक्छन् ।

लामो समयसम्मको अस्थिरताका कारण पनि राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने सवालमा हामीलाई धेरै नोक्सान भएको छ । हामीले बल्ल राजनीतिक स्थायित्वको यात्रा तय गरेका छौँ । हामी सङ्गठित रूपमा लाग्नुपर्छ । सरकारका गल्ती कमजोरी भएमा ठीक ढङ्गले सञ्चालित होओस् भन्नुपर्नेमा ‘दुई वर्ष पुगेकाले अब नयाँ सरकार ल्याउन पाइन्छ’ भन्ने सोचलाई मलजल गरिएको छ । यस्ता भ्रमलाई चिर्न र सही सूचना प्रवाह गर्न राज्यको सञ्चार प्रणालीलाई हामीले प्रभावकारी र बलियो बनाउनुपर्छ ।

हालै भारतीय सेनापतिले नेपालबारे दिएको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा हाम्रो तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया किन नआएको ?

हामी आधिकारिक कूटनीतिक वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न प्रस्ताव गरिरहेका छौँ । यहीबीचमा भारतीय राज्यपक्षका प्रतिक्रियाहरू लज्जाजनक र अझ आपत्तिजनक ढंगले आएको देखिएका छन् । स्वाभिमानी नेपालीका लागि त्यस्ता अभिव्यक्ति अपमानजनक र आपत्तिजनक छन् । विश्वलाई थाहा छ, नेपाल विश्व इतिहासमा कसैको गुलाम नभएको देश हो । यस्तो देशलाई कसैको उक्साहटमा लागेकोे भन्ने कुरा विवेक गुमाएकाहरुले मात्र भन्न सक्छन् । जुनसुकै पृष्ठभूमि र प्रसङ्गमा आएको भए पनि त्यस्ता अभिव्यक्तिले सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल र स्वाभिमानी नेपालीको अपमान गर्ने दुष्प्रयास गरेका छन् । त्यो निन्दनीय छ । त्यस्तो अभिव्यक्ति नेपालको इतिहास, यहाँको समाजको चरित्र र स्वाधीनतालाई नबुझ्ने खालको अपमानजनक अभिव्यक्ति हो । यसबाट भारतीय सेनापतिले भारतको सुरक्षाका लागि आफ्नो ज्यान अर्पण गर्ने नेपाली गोर्खा सैनिकको भावनाको अपमान गरेकोे देखिन्छ । अब उहाँहरुलाई ती गोर्खाली फौजको सामुन्ने आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न अप्ठ्यारो हुनुपर्ने हो । नेपाली जनता आफ्नो आत्माबाट बोल्छन् र उसलाई कसैको उक्साहटमा बोल्नु जरुरी छैन भन्ने कुरा तिनले पनि बताइदिनेछन् ।

वास्तवमा भारतीय सेनापतिको अभिव्यक्ति राजनीतिक वक्तव्यबाजी जस्तो देखिन्छ । सेना प्रमुख राजनीतिक अभिव्यक्तिमा लाग्नु कति व्यावसायिक हो ? हामीकहाँ यस्तो अभ्यास छैन । त्यसैले त्यस्ता विषयमा नेपाली सेनाले ओठे जवाफ दिँदैन । सेनाले बोल्ने होइन । नेपाली सेना पूर्णतः व्यावसायिक संगठन हो । उसले संविधानअनुसार सरकारले दिने निर्देशका आधारमा उपयुक्त समयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने नै छ ।

हाम्रो सेना संविधानले निर्देशित गरेबमोजिम सरकारले दिएको जिम्मेवारीमा तैनाथ र परिचालित हुन्छ । परिआए लड्छ । हामीलाई राष्ट्रिय सेनाको क्षमता, निष्ठा र व्यावसायिकतामा पूर्ण भरोसा र विश्वास छ । सेना मात्र होइन, परिआए नेपाली जनता नै राष्ट्रका सिपाही हुन् भन्ने कुरा मित्रहरूले बुझेकै हुनुपर्ने हो । नेपाली सेनालाई यस्ता विषयमा बोलेन भनेर विवादमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर गरिएका टिप्पणीप्रति पनि हामी राम्रै जानकार छौँ । हामीले संयम र धैर्यका साथ काम गर्नुपर्छ । भारत मित्रराष्ट्र हो । शान्तिपूर्ण राजनीतिक वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

सरकारले नयाँ नक्शा तयार गरिसकेर पनि कूटनीतिक वार्तालाई पर्खेर केही ढिलो सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । अहिले नक्शा सार्वजनिक हुनुले के कूटनीतिक वार्ता अलि पर सर्न लागेको भन्ने बुझ्दा हुन्छ ?

हामीले परिपक्व र जायज हिसाबले नक्शा सार्वजनिक गर्न खोजेका थियौँ । त्यसका लागि वार्ताको अपेक्षा गरिएकै हो । हामीले पठाएको पत्रमा तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया आएन । द्विपक्षीय वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । एकले अर्काेलाई सम्मान नगर्ने हो भने यो घटना धेरैे महँगो पनि पर्न सक्छ । कालीनदीको पश्चिम तीरैतरिु बनेको सडकको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्ने कुरा भएन । वास्तवमा कालीनदीको उद्गमविन्दु लिम्पियाधुरा हो, लिपुलेक होइन । यो ऐतिहासिक र भौगोलिक तथ्य भारतले नबुझे जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण काली नदीसहित पूर्वको जमीन नेपालको हो, हाम्रै हो । त्यहाँबाट पश्चिमको जमीन भारतको हो, त्यसमा हाम्रो दावी छैन ।

भारतसँग वार्ताका लागि हाम्रो तयारी कस्तो छ ?

हामीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा तयारी गरेका छौँ । विगतमा कतिपय सन्दर्भमा यस प्रकारका वार्ता र अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा कतिपय कमीकमजोरी भएका हुन सक्छन् । चुकेका विषयहरू हुन सक्छन् तर भारतसँगको सीमाका सन्दर्भमा हामीसँगका ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणलाई कसैले काट्न सक्दैन । यस विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का छ । नेपालसितको घनिष्ठ मित्रता रहेका कारणले भारतले यसमा सकारात्मक सम्बोधन (रेस्पोन्स) गर्नुपर्छ । हेपाहा प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्न सकिन्न ।

अन्य मुलुकका झँैं हाम्रा पनि सबल र दुर्बल पक्षहरू छन् । को ठूलो सानो वा कसको तयारी कस्तो भनेर तुलना हुन सक्दैन । नेपाल नेपाल नै हो, भारत भारत नै हो । हामी स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका पक्षमा कोही कसैसंँग झुक्दैनौँ । वार्तामा सबै कुरा स्पष्ट राख्छौँ । यसरी वार्ता गर्दा मनोगत आग्रहका आधारमा होइन तथ्य र प्रमाणकै आधार हुनेछ । हामीसँग त्यसका पर्याप्त आधार छन् । मैले अघि पनि भनेँ कि दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा हामी पूर्वाधार र विकासमा पनि ध्यान दिन्छौँ । हामी आफ्नै भूभागमा जाँदा विदेशी भूमिबाट जानुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गछौँ, त्यहाँका जनताको आवश्यकता पूरा गर्नतर्फ लाग्छौँ ।

यस सन्दर्भमा भारतीय रक्षामन्त्रीसँग समकक्षीका हैसियतले तपाईँको संवाद भएको छैन ?

पछिल्लो समयमा भारतीय समकक्षीसंँग संवाद भएको छैन । उहाँले मलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिनुभएको हो, मैले पनि उहाँलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको हुँ । प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच बेलाबेलामा संवाद भइरहेको छ । संसद्मा जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत ‘सत्यमेव जयते’ चाहन्छ कि चाहँदैन भनेर नेपालको भनाइ राख्नुभएको छ, तिनै आधारमा हाम्रा अन्य तहबाट पनि संवादहरू हुनेछन् ।

हामी नेपाललाई कुनै देशवेष्टित होइन, सबैसित आवागमन र पावहनसम्बन्ध भएको भूजडित मुलुक बनाउन चाहन्छौँ । हामी राज्यका निकायहरूलाई उपकरण सुसज्जित बनाउन चाहन्छौँ । मैले भनेँ कि नेपाली सेना एक व्यावसायिक सेना हो, यसले राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्दैन । यो नेपाल एकीकरण र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग गाँसिएको संगठन हो । यसलाई कमजोर बनाउने राजनीतिक तानाबानाको योजना सफल हुन सक्दैन । हामी सत्यको जीतमा लागेका छौंँ । ‘सत्यमेव जयते’, अर्थात् सत्यको विजय हुन्छ ।

 

नबिल बैंकले कर्णालीको प्रदेश अस्पताललाई पिसिआर मेसिन स्थापनाका लागि २८ लाख २५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।

बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यो रकम दिएको हो। मेसिनबाट नमुना छिटो र उच्च परिमाणमा परीक्षण गर्न सहयोग पुग्ने बैंकको विश्वास छ ।