सनराइज बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई घरमै बसेर सामान खरिद गर्दा विशेष छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । ग्राहकहरुको सेवा र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले हालको लकडाउनको अवस्थामा पनि मेरो किरानामा गरिएको अर्डरका लागि सन््राइज बंैकको क्यूआर कोड प्रयोगगरी सामान खरिद गर्ने प्रत्येक ग्राहकलाई १० प्रतिशत वा ५०० रुपैयाँसम्म क्यास ब्याक प्रदान गर्ने छ ।
वर्तमान परिस्थिति तथा रोग संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता सम्झौताहरु ग्रिएको बैंकले जनाएको छ । घरमा नै सुरक्षित बसी डिजिटल बैकिङ्ग सुविधाको उपभोग गर्न बंैकले ग्राहकहरुलाई आग्रह गरेको छ । साथै बंैकले ग्राहकको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै देशव्यापी ए.टि.एम नेटवर्क, अनलाइन बंैकिङ्ग सेवाका साथै केहि नगद काउन्टर, रेमिटयान्स सेवाहरु सुचारु राख्दै आएको छ
अर्थतन्त्र बलियो नहुदा कुनैपनि राष्ट्रको राष्ट्रिय सम्मानमा अभिवृधि हुन् सक्दैन । कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र परावलंबी, पराश्रित र राजनीतिक हस्तक्षेपको पिडा सहन बाध्य हुन्छ । कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र नाममात्रकोलागि सार्वभौम सम्पन्न हुन्छन । राष्ट्र कमजोर हुदा जनताको मनोबलमा समेत असर पर्ने गर्दछ । बलियो राष्ट्रको जनताको मनोबल उच्च हुन्छ । विगत तिन वर्ष देखि नेपालको आर्थिक वृद्धिको दर सकारात्मक हुदै गएको थियो र महत्वाकांक्षी योजनाहरु अगाढी राखिएको थियो, तर नेपालको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी महामारीको आघातलाई सहन सक्ने खालको नभएको हुदा हाललाई आर्थिक वृद्धि दर समेतमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने संभावना देखिएको छ ।
बलियो स्थिर सरकार र दुरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो रहेको यस अवस्थामा देशको राजनीतिनै पुन: खल्बलिने क्रियाकलाप हुनु अत्यन्त लज्जास्पद र निक्रिष्ट महसुस गरिएको छ । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक संपन्नता अन्योन्यास्रित विषय भएको हुदा मुलुकको आर्थिक सम्पन्नता र आत्मनिर्भरताको मुद्दा फेरी पछाडी धकेलिने हो कि भन्ने डर जनमानसमा व्याप्त रहेको आजको समयमा आर्थिक पक्ष र महामारीको प्रभाव वारे केहि चर्चा गर्न उपयुक्त ठानेको छु । राजनीतिक स्थिरता आर्थिक सम्पन्नताको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । वर्तमान समय महामारीले ल्याउन सक्ने चुनौतीहरुको सामना गर्नमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा गैरजिम्मेवार आचरणलाई हास्यास्पद मात्र ठानेर उन्मुक्ति दिन कदापि सकिन्न ।
राजनैतिक अस्थिरताको कारण विगत दुई दशक देखि २०१५ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धि दर औसत ४.४ प्रतिशतमा रह्यो । २०१५ पछि उर्जा विधुत र ठुला ठुला परियोजनाहरुको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगती भएको देखिन्छ । पिछलो तिन वर्ष यता आर्थिक वृद्धि गर औसत ७ प्रतिशत पुग्यो र २०२० मा यसलाई ८ प्रतिशत पुर्याउने योजना थियो । आर्थिक विचारकहरुले अर्थतन्त्रको वृद्धि दरलाई अध्ययन गर्ने क्रममा यसको तिन वटा क्षेत्रलाई अध्ययन मोडेलको रुपमा लिने गरेका छन । यस अन्तर्गत प्रथम सेक्टर (क्षेत्र) जसलाई कृषि वा कच्चा पदार्थ, दोस्रो सेक्टर औधोगिक क्षेत्र र तेस्रोलाई सर्विस वा सेवाको क्षेत्र भनिन्छ ।
तेस्रो सेक्टर अन्तर्गत चिकित्सा सेवा, हस्पताल, निर्माण, सरकार र निजि क्षेत्रबाट पुर्याईने सेवाहरु होटल, पर्यटन, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, बजार, शिक्षा, सुचना, संचार र मानव संसाधन ईत्यादी पर्ने गर्दछ । तेस्रो क्षेत्रले कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याएको हुन्छ । विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स यस अन्तर्गत आउछ । २०१८ को आँकडा अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्रको योगदान कुल जीडीपी मा २५.२९%, औधोगिक क्षेत्रको १३.४५% र सर्विस सेक्टरको ५१.३९% थियो । आर्थिक वर्ष २०१८/१९ अनुसार चिन लगायत दक्षिण एशियाको ८ वटा गरी जम्मा ९ राष्ट्रहरुको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा भारत ७.३% र बंगलादेश ७.३% पछि ६.५% सहित नेपाल तेस्रो स्थानमा थियो । पाकिस्तान २.९% र अफगानिस्तान ३.०% सहित सबै भन्दा तल्लो स्थानमा थिए ।
यिनी दुवै राष्ट्रहरुको अस्थिर राजनीति र भ्रष्टाचार यसको कारण थियो भन्न अनुपयुक्त नहोला । २०१९ अनुसार कुल जीडीपी २९.८१ अर्ब डलर भएको नेपाल भन्दा बंगलादेशको जीडीपी दश गुणा ठुलो छ । विगत देखि उत्पादन र औधोगिक क्षेत्रहरुलाई वेवास्ता गरिएको कारण नेपालको जीडीपी यति न्यून हुन् गएको हो । नेपालको उच्चतम कर, लगानीको लागी झन्झटिलो र अमेत्रिय सरकारी वातावरण र गैर जिम्मेदार नोकरशाहीको कारण विदेशी लगानीलाई पर्याप्तमात्रमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । विदेशी लगानीको लागि अत्यन्त मैत्रीपूर्ण वातावरण भएकै कारण विश्वभरिका लगानीकर्ता चिन तर्फ आकर्षित भए र चार पांच दशक भित्र यत्तिका उत्पादन गर्न थाल्यो कि आज संसारको लगभग ८० प्रतिशत राष्ट्रहरुमा चिनको उत्पादित सामान पुग्दछ । यी राष्ट्रहरुको घर-घरमा आज चिन पुगेको छ ।
हामीले वर्षो देखिको कृतिम लोडसेडिङ बाट मुक्ति पाएको धेरै भएको छैन । नेपाल विधुत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिंगको आगमन, कुशल व्यवस्थापन र तत्कालिन उर्जामन्त्रीको प्रशंसनीय सहयोग र समर्थन स्वरूप भ्रष्ट्र अपराधीहरुको जालोले रचना गरेको लामो कृतिम अन्धकार बाट नेपालीहरुको ठुलो संख्यालाई मुक्ति मिलेको छ । जलस्रोतको धनी देश नेपालले धेरै पछि सम्म आफ्नो क्षमता भन्दा धेरै कम मात्रामा विधुत उत्पादन गर्दथ्यो, तर विगत केहि वर्ष यता यसमा आशालाग्दो वृद्धि भएको छ ।
२०१६ यता विधुत उत्पादनको क्षेत्रमा वृद्धि दर तिव्र रहदै आएको छ र आर्थिक वर्ष २०१८/१९ को मध्य मार्च सम्म यसको उत्पादन लक्ष्य ११४२ मेगावाट पुर्याउने सरकारी अठोठ अनुसार प्रगतीपनि देखियो । Renewable energy (नवीकरणीय ऊर्जा) जस अन्तर्गत प्राकृतिक प्रक्रिया जस्तै सोलर सिस्टम, ह्वा, फोहर मैलाबाट उत्पादित उर्जा पर्दछ, लाई देशको कम्तिमा १८% जनता सम्म २०१९ भित्र पुर्याउने लक्ष्यपनि वर्तमान सरकारको थियो । यस अतिरिक्त मध्य पहाडी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण मार्ग तथा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको स्तरोन्नति र निर्माणपनि राम्रै गतिमा भई रहेको छ । औधोगिक विकासको क्षेत्रमा सकारात्मक अवधारणाको विकास भएका छन र यस अनुरुप वृद्धि भएमा २०२५ सम्म विधुतको मांग २०१८ को तुलनामा दोब्बर हुने आंकलन संबन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका छन् । ४० हजार मेगावाट भन्दा बढी विधुत उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालसंग छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक योजना अनुसार आगामी पाँच वर्ष भित्र ९.६.% को दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो । यस योजना अन्तर्गत २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु, १७७ वटा अत्यन्त प्राथमिकताका आयोजनाहरु, साथै आगामी पांच वर्ष भित्रमा १५९५ अमेरिकन डलर प्रति व्यक्ति आय पुर्याउने लक्ष्य समेत यस योजना अनुसार देखिन्छ । ठुला परिवर्तनकारी आयोजनाहरुको लागि जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल लगायत १८ वटा आयोजनाहरुमा सरकारले हाथ हालेको छ । एशियन विकास बैंकले गरेको सहयोग अनुरुप विगतमा सरकारी अक्षमताले लोन रकमको अपेक्षा अनुरुप प्रयोग हुन् नसकेको कुरापनि छदै छ । सकारात्मक रुपमा अग्रसर आर्थिक वृद्धिलाई महामारीले अवरोध गर्ने निश्चित देखिन्छ ।
महामारी पछिको समस्या:
हाललाई नेपालको जीडीपी मा सर्विस सेक्टरबाट ५७% को योग्दान पुर्याउने लक्ष्य अपेक्षित थियो । मध्य पूर्वको खाडी मुलुक र दक्षिण पूर्वीय एसियामा कार्यरत नेपालीहरुले पठाएको विदेशी मुद्रा रेमिटेन्सले ३० देखि ३५ प्रतिशत सम्मको योगदान जीडीपी लाई गर्ने गरेको छ । नेपालको लागि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ठुलो स्रोत हो रेमिटेन्स । २०१८ को तथ्यांक अनुसार ८.१ अर्ब अमेरिकन डलर विदेशमा काम गर्ने कामदारहरु मार्फत नेपालले पाएको थियो । रेमिटेन्स आर्जन गर्ने राष्ट्रहरुमा नेपाल १९औ नंबरमा रहेको छ ।
मध्य पुर्व र दक्षिण पूर्वको १४ वटा राष्ट्रहरुमा नेपाली कार्यरत छन । यस लगायत अन्य राष्ट्रहरुमा समेत हालको महामारीले गर्दा कल कारखाना र अन्य काम बन्द भएको अवस्थामा बेतलबीहरुको संख्यामा भारी बढोत्तरी दिन प्रतिदिन हुदै गई रहेका छन र फर्किने क्रम शुरु भई सकेको छ । वातावरण पुन: सामान्य हुन् वर्ष दिन लाग्न सक्छ । नेपालको प्रत्येक गाउँबाट नेपालीहरु विदेशिएका छन र यस बाट प्राप्त आम्दनीले घर गृहस्ती चलेको छ । नेपालको गरिबी उन्मुलनमा यसको उल्लेखनीय योगदान छ । नियमित रुपमा चलीरहेको घर गृहस्थीलाई यस महामारीले धक्का दिने छ । बैंक बाट लिएको लोन कर्जा चुकाउनका लागि विदेशमा डबल शिफ्टमा काम गर्न वाध्य मानिसहरु फर्किने छन । सरकारी तथ्यांक अनुसार दैनिकरुपमा १५०० जति नेपाली युवाहरुको समुह विदेशिने गरेका थिए र अन्दाजी ४५ लाखको संख्यामा नेपालीहरु विदेशमा आय आर्जन गर्ने काममा छन ।
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द छन । उडान शुरु हुने वित्तिकै भारी संख्यामा देश भित्रिने क्रम शुरु हुने छ । सरकार द्वारा घोषित पर्यटन वर्ष २०२० महामारीले गर्दा सफल हुन् सकेन । कोरोना भायरसको उपचार निम्ति भ्याक्सिनको सफल प्रयोग हुन् अझ छिट्टोमा एक वर्ष वा त्यस भन्दा बढी लाग्न सक्छ । तब सम्म पर्यटन आगमन पक्कापनि हुने छैन वा आशालाग्दो हुने छैन । नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटन र यस संग संबन्धित संरचनाहरु होटल, रेस्टुरेन्ट, पदयात्रा, हिमाल आरोहण ईत्यादीले ठुलोमात्रामा रोजगार दिएको छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको ठुलो योगदान छ र नेपालले यसबाट बेग्लै पहिचान बनाएको छ । ठुलो संख्यामा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट हुने हिन्दु र बौद्ध धार्मिक क्षेत्रका पर्यटन र यस संग संबन्धित रोजगारका क्षेत्रमा समेत अप्रत्याशितरुपमा असर परेको छ । नेपालको रोजगारको क्षेत्रहरुमा यस बाट ठुलो चुनौती देखा परेको छ । यस तर्फ सरकारको ध्यान र समयमै समाधानार्थ प्रयास शुरु हुनु पर्नेमा राजनैतिक खिचातानी र कुर्सिमोहले लिएर आएको कलह सतहमै छर्लंगहुने गरी देखिनु अनिष्टको संकेत हो ।
केहि दिनको लकडाउन पछि देश भित्रका कलकारखाना सुचारु होला तर फर्केका युवाहरुको विशाल जनसमुहलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो समयमै तयारी गर्नु राष्ट्रको हितमा हुनेछ । भारत जस्तो विशाल र व्यापक औधोगीकरण भएको देशको अर्थतन्त्रमा त यो महामारीले प्रभाव पार्दै छ भने नेपालको कस्तो अवस्था हुने हो । अन्दाजी दुई करोड ८१ लाख ९८ हजार ३५२ भारतीयहरु NR। (गैर आवासीय भारतीय) र कामदारहरुको रुपमा विभिन्न देशहरुमा कार्यरत छन । करीब ९० लाख भारतीयहरु अरब देशहरुमा कार्यरत छन भने उक्त देशहरुमा गैस, तेल र केहि निर्माणका काम बाहेक अन्य सबै कुरा ठप्प भएका छन । ९० लाखको अन्दाजी १८% जनसख्यामात्र अहिले काम गरिरहेका छन, त्यस बाहेक अरुले मार्च र अप्रिलको तलब सम्म नपाएको अवस्था छ । उडान सुचारु हुने वितिक्कै उनीहरुको फर्किने क्रम शुरु हुने छ र यसको असर भारतमा समेत देखिने छ, त्यसबाट भारतमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई समेत असर पर्न सक्छ ।
काम बन्द भएको कारण कतिपय नेपालीहरु फर्किने क्रममा बार्डरमा थन्किएको अवस्थावारे हामी जानकार छौँ । करिब २६ लाख नेपालीहरु मध्य पुर्व, दक्षिण कोरिया र मलेशियामा कार्यरत छन । विदेशबाट फर्किने र निजि क्षेत्रले रोजगार दिननसकेको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै सरकारीस्तरबाट रोजगार सिर्जना गर्नु पर्ने अवस्था आउछ र त्यसकोलागी पर्याप्त मात्रामा ग्रहकार्य र तयारीको आवश्यकता हुन्छ । आर्थिक वृद्धिको दर यस वर्ष २.२७% रहने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको अनुमान छ । अरु क्षेत्रको गतिविधि जेठको महिना सम्म सामान्य अवस्थामा फर्किने संभावना रहेतापनि विश्वभरी परेको असरले गर्दा होटल लगायत पर्यटनका क्षेत्रहरुलाई तंग्रिन वर्ष दिन लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । १९३० पछि विश्व सामु यो सबैभन्दा भयावह आर्थिक मन्दीको दौर हुन् पुगेको छ ।
सकारात्मक पक्ष:
चुनौतीहरु संग संगै भविष्यका लागि सकारात्मक सन्देशहरुपनि आउने गर्दछ । अधिकांशत: २० देखि ४० वर्षका युवाहरुको जनशक्ति देश बाहिर छ, यिनीहरुको आगमनलाई समाज र देशको विकासमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । वर्षो देखि छाडिएका देशका उजाड, बँजर खेति योग्य भुमि फसलले लहलहाउनेगरी कृषि क्रान्ति गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्र बलियो हुदा देश आत्मनिर्भर हुनका साथै यस क्षेत्रमा संभावना र रोजगारको अवस्था सृजना हुन्छ, जसले गर्दा मुलुक बलियो भई भविष्यमा सानातिना समस्याले हल्लिने संभावना न्यून भएर जान्छ । अन्न, तरकारी फलफुलको निर्यात प्रवर्धन गर्न सकिन्छ ।
विदेश बाट फर्केका युवाहरुले बाहिर सिकेका शिप र ज्ञानलाई सरकारको सहयोग र प्रोत्साहन पाउन सकेमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्नेछन । सरकारले यसकोलागि मैत्रीपूर्ण वातावरणको निर्माण गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय नेतृत्वले यस अवसरलाई राष्ट्रहितका संभावनाहरुको निर्माणसंग जोड्न सक्छ । देश प्रेमको भावनाको विकास गर्दै राष्ट्रलाई बलियो र आत्मनिर्भर बनाउने अभियान चलाउन सकिन्छ, यो भन्दा गौरवशाली आयोजना अरु हुन् सक्दैन । प्रायःजसो युवा र परिवारका सदस्यहरु देश र परिवारबाट टाडीदा हुने अपुरणीय सामाजिक क्षति कम हुनेछ । देश भित्र कल कारखाना, उधोग धन्दाहरुलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध हुनेछन ।
यसको साथ साथै सरकारलाई भविष्यमा उपयोगी हुनेखालको माटो सुहाउदो अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि सोचने र अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्तालाई मात्र निर्वाह भत्ता दिने कार्यक्रममा सिमित नभई योजना अनुरुप प्रभावकारी हुनु पर्ने देखिन्छ । विगतमा पनि यस्ता धेरै कार्यक्रमहरु आएका हुन् तर राजनीतिक कारणले प्रभावकारी हुन् सकेका थिएन् ।
भारतीय समाचार स्रोत अनुसार वर्षो देखि अनेकौं प्रयास र परियोजनाहरुको बावजुदपनि गर्न नसकिएको काम प्रकृतिले विगत एक महिना र केहि दिनमा गरी सक्यो । हरिद्वार र ऋषिकेशमा गंगाको पानी पिउने लायक भई सक्यो रे । त्यसैगरी संसार भरीका वातावरण अहिले प्रदुषण मुक्त भई सकेको छ । ठुला-ठुला आयोजनाहरुमा खर्च गर्न भन्दा प्रकृतिलाई छेडछाड नगरिएको खण्डमा प्रकृतिले आफै आफ्नो काम गर्दछ भन्ने यो एउटा सबक हो । संसारको सबै भन्दा ठुलो र अराजक भायरस मानिस जातिले सबक पाएको छ र यसलाई भुल्नु ठिक नहोला । प्रकृतिको अगाढी यसको हैसियत प्रष्ट भएको छ, यो एउटा अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो ।
उपसंहार:
राष्ट्रिय संकटको यस अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टीहरु एकजुट हुनु पर्ने हो । यस्तो समयमा पनि सत्तारुढ पार्टी भित्र राजनितिक उठापटक भएको देख्नु र सुन्नु उदेक लाग्दो विषय हो । बिभिन्न ठाउँमा राजनीतिक भागभण्डा नमिलेको कारण लक्षित समुदायले आवश्यक सहयोग नपाएको समाचार आजको मिति सम्मपनि सुन्नमा आई रहेको छ ।
ढिला सुस्ती गरी निष्पक्षताका साथ् कार्य सम्पादन नगर्नेहरु राष्ट्रघाती हुन् । यिनीहरु लगायत भरतपुर अस्पतालका सामाग्री चोरहरुलाई विप्लवले भाटे कारवाही गर्नु भन्दा पैला संबन्धित निकायबाट राम्रो सन्देश जानेगरि कानुनी कारवाही गरिनु उपयुक्त हुनेछ । सरकारी प्रयास बाट राम्रा कामहरुपनि भएका छन तर अप्रिय क्रियाकलापको फेहरिस्तपनि साना छैन । सरकारले बकबक गर्नु भन्दा राम्रो कार्यको निष्पादनगरेको जनता हेर्न र अनुभूति गर्न चाहन्छ । नेपाल प्रहरीको पूर्व एसएसपी हुन ।
भुवन दाहाल राम्रा औलामा गनिने बैंकर मध्येको एउटा नाम हो । यसमा दुईमत छैन तर, मलाई अचम्म लागेको छ कि भूवनजी नेपाल बैंकर्स एशोसियसनको अध्यक्ष भएपछि सधैं विवादै विवादमा आउने एउटा पात्र बन्नु भएको जस्तो लाग्यो ।
सरल व्यक्तित्व, सादा जीवन, उच्च विचार र मदिरापान त परै जाओस, चिया पनि नपिउने मेरो मित्र भूवन दाहालजी किन सधैं एक पछि अर्को विवादमा आईरहेका छन् । यसको अहिले आर्थिक पत्रकारहरु बीच चासो र चर्चाको विषय नै बनेको छ ।
उनी बैंकर्स संघको अध्यक्ष बने । त्यसबखच १ व्यक्ति १ खाताको प्रसार प्रचार गर्न २७ वटा वाणिज्यले १ करोड भन्दा बढि पैसा कथा नेपाल भन्ने संस्थालाई विवादका कारण नदिए पछि उनीको चर्चा चुलिएको थियो । तर, आज ब्याजदर घटाउने छुट दिने जस्ता कुरामा उनी सधैं विवादमा आउने पात्र बनेका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
आज कोरोना भाईरसका कारण सारा संसार रोहिरहेकोछ । देश विदेश सबै ठाउँमा आर्थिक गतिविधि ठप्प जस्तै छन् । नेपालमा पनि यो अदृश्य शक्तिबाट आएको कोरोना भाईरसका केही संकेत देखा परेका छन् । यो बेला ठूलो देखि साना सबैलाई राहत चाहिएको छ । सानालाई सानै राहत, ठूलालाई ठूलै राहत ।
देश कोरोनाबाट रोहिरहेको छ । राहत बैंक ग्राहकलाई चाहिएको पक्कै छ । नाफा अर्को वर्ष कमाउनु होला । केही कर्म गर्नुहोस् । दान गर्नुहोस् । अनिमात्रै स्वर्गके बाटो खुल्ला होला नि अध्यक्षज्यू ।
केही दिन अगाडी २७ वाणिज्य बैंकका साहुजीहरुले एउटा राहतको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने हामीले त निर्णय ग¥यौ । बैंकले लागु गर । तर, मेरा मित्र भूवनजीले भनिदिए । बैंक र वित्तिय संस्था परिसंघलाई मेरो श्रद्धा छ, हामी लागु गर्न सक्दैनौ । उनीको यो शब्दलाई २७ वटै बैंकबाट सीइओको अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ । किनभने भूवनजी भूवन त्यो संगठनका सभापति हुन । यो कुरा सेलाउन नपाउँदै फेरि भूवनजी भनिरहेका छन् ।
नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले केही दिन अगाडी कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई २ प्रतिशत छुट दिन गरेको निर्देशन हामी बैंकरलाई मान्य छैन । हामीसंग छलफल नै भएन । उनीले एक अनलाईनसंग भनेका छन् । म यो राष्ट्र बैंकको निर्र्णय प्रति आश्चर्य छु । हतार गरियो, तथ्याङ हेरिएन भन्दै उनीले कार्यन्वयन गर्न कठिन भनेका छन् ।
यही हो राहत ? यहि मानवता, यहि हो तपाईको ३ दशकको बैकिङ्ग ? तपाई बैंकका साहुहरुको संगठनको निर्णय नमान्नुहोस् । तर, नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकको निर्णय तपाईलाई मान्न कानूनले नै बाँधेको छ । यो बुझ्नु होस् र चिसो दिमागले एक पटक सोच्नुहोस् ।
भूवनजी बैंक मालिक भनौं वा २७ वाणिज्य बैंक साहुको संगठनले भनेका त मान्नु भएन अब फेरि राष्ट्र बैंकसंग जोरी खोज्नु बैंकिङ्ग भित्रको चर्को अधिनायकवाद हो । देश कोरोनाबाट रोहिरहेको छ । राहत बैंक ग्राहकलाई चाहिएको पक्कै छ । नाफा अर्को वर्ष कमाउनु होला । केही कर्म गर्नुहोस् । दान गर्नुहोस् । अनिमात्रै स्वर्गके बाटो खुल्ला होला नि अध्यक्षज्यू ।
यो बेला नाफा कमाउन नखोजियोस् । बैंक ग्राहकले राहत पाएनन् भने र व्यवसाय डुब्यो भने तपाईको बैंक ग्राहकले बहिस्कार गर्न सक्दछन् सचेत हुनुहोस् । कोरोना बिच फिक्स डिपोजिटको ब्याज घटाउनु भयो ।
बैंकर्स संघलाई बोलाएर छलफल गरेर आपतमा रहत नल्याउन पनि सक्दछ । सबै कुरा बैंकका सीइओलाई सोध्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको कुन ऐन नियममा छ अध्यक्षज्यू ? मुठ्ठी खोल्नुहोस्, आपतमा राहत दिनुहोस् । नाफा घाटा खोज्ने बेला यो होइन ।
कर्जाको चाहि घटाउनु भएन । यही हो राहत ? यहि मानवता, यहि हो तपाईको ३ दशकको बैकिङ्ग ? तपाई बैंकका साहुहरुको संगठनको निर्णय नमान्नुहोस् । तर, नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकको निर्णय तपाईलाई मान्न कानूनले नै बाँधेको छ । यो बुझ्नु होस् र चिसो दिमागले एक पटक सोच्नुहोस् ।
राष्ट्र बैंक सरकारी निकाय हो । यसले तपाईको बैंकर्स संघलाई बोलाएर छलफल गरेर आपतमा रहत नल्याउन पनि सक्दछ । सबै कुरा बैंकका सीइओलाई सोध्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको कुन ऐन नियममा छ अध्यक्षज्यू ? मुठ्ठी खोल्नुहोस्, आपतमा राहत दिनुहोस् । नाफा घाटा खोज्ने बेला यो होइन । जनता नरहे बैंक ग्राहकको व्यवसाय ध्वस्त भए बैंक चाहिदैन आजलाई चाहि यत्ति । सचेत भया ।
नेपाल सरकार, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंको टंगालस्थित यस भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई मिति २०७७ वैशाख १५ गते गरेको जरिवाना सम्बन्धमा निम्नानुसार प्रस्ट पार्न चाहन्छौं ।
यस सुपरमार्केटले काठमाडौंको टेकुस्थित काष्ठमण्डप खाद्य उद्योग प्रालिबाट आपूर्ति गरिएको २५० ग्रामको लाखमरी प्याकेटमा बढी मूल्य लिएको भन्दै उक्त जरिवाना गरेको हो ।
भाटभटेनीले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १२ स्थित काष्ठमण्डप खाद्य उद्योगबाट विगत लामो समयदेखि नेवार समुदायमा माग हुने लाखमरीलगायत सामान किनेर उचित मूल्यमा आफ्ना आउटलेटमार्फत बिक्री गर्दै आएको हो ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटले आफ्ना आउटलेटमार्फत बिक्री हुने हरेक सामानको मूल्य र स्टकको हिसाबकिताब राख्न बारकोड प्रयोग गर्दै आएको छ । तर उक्त लाखमरीको हकमा लकडाउनजन्य जटिल परिस्थितिका कारण हामीले बारकोडको स्टिकर टाँस्ने जिम्मा सामान आपूर्तिकर्ता काष्ठमाण्डप खाद्य उद्योगलाई नै दिएका थियौं । र उक्त उद्योगले पनि लकडाउनकै कारण सीमित तथा बारकोडको विषयमा गहिरो जानकारी नभएका कर्मचारीबाट काम गराउँदा २५० र ५०० ग्रामको ५० वटा लाखमरी प्याकेटमा एउटै मूल्यको बारकोड स्टिकर टाँसिन गएको हामीलाई जानकारी गराएको छ । र सोही बारकोड हाम्रो बारकोड रिडरले पहिचान गर्दा कम्प्युटर प्रणालीमा बढी मूल्य देखिन गई विभागले हामीलाई जरिवाना गरेको हो ।
प्राविधिक र कानुनी रुपमा यो गल्ती नै हो भन्ने हामी स्वीकार पनि गर्दछौं । तर यो उपभोक्ता ठग्ने अथवा गलत बाटोबाट पैसा कमाउने नियतले नभएको हामी प्रस्ट पार्न चाहन्छौं । हामीले काठमाडौंको नेवार समुदायमा लोकप्रिय एवं उनीहरुका विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वहरुमा आवश्यक पर्ने वस्तु भएकाले उहाँहरुको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्नका लागि मात्र यस्ता वस्तुहरु बिक्री गर्ने गरका हौं ।
विगतमा विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीको अप्ठेरो अवस्थामा हामीले आपूर्तिकर्तासँग मोलमोलाइ गर्नुका साथै कम्पनीलाई हुने नाफा कटौती गरेर पनि उपभोक्तालाई साबिकको मूल्यमा सामान उपलब्ध गराएको व्यहोरा आम उपभोक्तालाई जानकारी छ । र आजको मितिमा पनि भाटभटेनीका हरेक आउटलेटमार्फत बिक्री हुने वस्तुहरु अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) भन्दा कम मूल्यमै पाइन्छन् । साथै हामी अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीहरु बजारको भन्दा कम मूल्यमै हाम्रा स्टोरमार्फत बिक्री भइरहको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं । हामी आदरणीय उपभोक्ताहरुलाई हाम्रा हरेक स्टोरहरुबाट बिक्री हुने वस्तुको मूल्यको ग्यारेन्टी दिन चाहन्छौं । एक लाख ५० हजारभन्दा बढी फरक मूल्यका वस्तुमध्ये एउटा वस्तुमा मानवीय त्रुटिले गल्ती देखिएको घटनालाई आधार मानेर भाटभटेनीलाई अन्यथा नठान्न पनि हामी आम उपभोक्ता र सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछौं ।
संसारभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी फौलिएर त्यसको जोखिम बढेको हुदाँ देशभरका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि सन््राइज बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । यसै अन्तर्गत बैंकले मध्यपुर हस्पिटल,ठिमी र श्री मेमोरियल हस्पिटल, बनेपामा व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण जम्मा १२ थान प्रति हस्पिटलका साथै २५०० मास्क मध्यपुर हस्पिटललाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
उक्त सामाग्री बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालले मध्यपुर हस्पिटलका अध्यक्ष ज्ञान कृष्ण श्रेष्ठ र मेमोरियल हस्पिटलका Director, Head Department of Cardiology डा. शिवजी विक्रम सिलवाललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
हालसम्म सन््राइज बैंकले देशभरका विभिन्न अस्पतालमा ५५० वटा भन्दा बढी व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध गराई सकेको छ र अन्य ठाउ‘हरुमा समेत उपलब्ध गराउदै जाने जनाएको छ । अहिलेको परिस्थितीमा डिजिटल बैकिङ्ग मार्पmत कारोबार गर्न सम्पुर्ण ग्राहकहरुलाई अनुरोध गर्दै बैंकले आफ्नो सबै डिजिटल माध्यमहरुबाट सुरक्षित तरिकाले कारोबार गर्नसकिने जनाएको छ ।
विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरिरहेका बेला देशभित्र विकास निर्माणका कामदेखि लिएर कलकारखानाहरू समेत बन्द रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम न्यूनिकरणका लागि नेपालका बीमा कम्पनीहरूले COVID-19 सम्बन्धी बीमालेख जारी गर्न थालिसकेका छन् ।
यस असहज परिस्थितिका बीच भौतिक रुपमा बाहिर निस्किएर बीमालेख खरिद गर्न कठिनाई हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै एन आई सी एशिया बैंकले उक्त सेवालाई सहज बनाउन डिजिटल पोर्टल सञ्चालन गरेको छ । बीमा खरिदका लागि अनलाईनमार्फत छुट्टै पोर्टल नभएको अवस्थामा बैंकले डिजिटल पोर्टल (https://covid19.nicasiabank.com/) मार्फत नवीनतम प्रयोग थालेको हो ।
जसमार्फत बैंकको मोबाइल बैकिङ्ग एवं वेबसाइट वा सिधै उक्त पोर्टललाई आफ्नो वेब ब्राउजरमा खोलेर एन आई सी एशियाको मोबाइल बैकिङ्ग वा ईन्टरनेट बैंकिङ्गबाट भुक्तानी गरी ग्राहक महानुभावहरूले यो लकडाउनको अवधिमा समेत सहज किसिमले घरमै बसी अनलाईनबाटै बीमालेख खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । सहज तथा सरल बैकिङ्गको अंगीकार गरेको यस एन आई सी एशिया बैंकले आफ्ना ग्राहक महानुभावहरूलाई यस्तो विपत्तीको बेलामा सहज तरिकाले बीमालेख खरिदको अभ्यास गराउनका लागि यो सेवा प्रारम्भ गरेको हो ।
कोरोना भाइरस बीमालेखमा दुई श्रेणीको बीमांक कायम गरिएको छ । जसअन्तर्गत पहिलो श्रेणीको बीमालेख रू. १ लाख र दोस्रो श्रेणीको बीमालेख रू. ५० हजार रहेको छ । यसलाई खरिद गर्न प्रतिव्यक्ति क्रमशः रू. १००० र रू. ५०० लाग्नेछ । पारिवारिक वा संस्थागत रुपमा बीमा गर्नु परेमा प्रतिव्यक्ति क्रमशः रू. ६०० र रू. ३०० मा यस्ता बीमांकहरू गरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस विपतको घडिमा बैंकले आफ्ना आदरणीय ग्राहक महानुभावहरूमा पर्न सक्ने असुविधालाई मध्यनजर गर्दै सातवटै प्रदेशमा ‘ग्राहक सहायता केन्द्र’ हरू स्थापना गरी २४ सैं घण्टा आवश्यक बैंकिङ्ग सेवा तथा सुविधा प्रदान गरिरहेको छ भने ग्राहक महानुभावहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट बैंकिङ्ग आवश्यकताहरू पूरा गर्न पनि उत्प्रेरित गर्दछ ।
‘कोरोनासँगको लडाई, बैंकिङ्ग गरौं घरबाट एक पाइला नबढाई’ भन्ने नाराका साथ अन्तर बैंक रकम स्थानान्तरण, बिजुली महसुल, खानेपानी महसुल, हवाई टिकट, ईन्टरनेट सेवा, बीमा तथा टेलिफोन शुल्क लगायतका भुक्तानीहरू मोबाइल तथा ईन्टरनेट बैंकिङ्ग जस्ता विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहक महानुभावहरूले घरबाटै बसेर निःशुल्क रुपमा तिर्न सक्ने व्यवस्था समेत बैंकले गरेको छ । उक्त सेवाहरूका साथै ग्राहक महानुभावहरूले घरमै बसी अनलाईन खाता खोल्ने सुविधा पनि बैंकले दिएको छ । ग्राहक महानुभावहरूले कुनै सेवा लिए वापत तथा सामान खरिद गर्दा उक्त सेवाबाट पनि निःशुल्क भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ ।
यसका साथै, बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी गर्न सकिने कार्ड स्वाइप तथा ई–कमर्श भुक्तानी समेत निःशुल्क उपलब्ध छन् । नेपालभरका कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्ड वाहकले एन आई सी एशिया बैंकका ४६१ एटिएम प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने र यस बैंकको कार्ड वाहकले अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एटिएम प्रयोग गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ ।
यस विषम परिस्थितिमा ग्राहक महानुभावहरूलाई विशिष्टिकृत सेवा तथा सुविधा आवश्यक परेमा वा बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएमा बैंककोे ग्राहक सम्पर्क केन्द्रको टोल फ्रि नम्बरः १६६०–०१–७७७७१, मिस्डकल बैंकिङ्गः ९८०१२२७७५५, एसएमएसः ३४४८८, वेवसाइट च्याटबट तथा गुनासो सुनुवाई अधिकृतलाई ९८४०१६३६९९ मा सिधा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंकप्रतिको भरोसाले गर्दा यस बैंकको मुलुकभर ३१९ शाखा कार्यालयहरू, ४६१ एटिएम, १०८ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ६१ वटा शाखारहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हो । २१ लाख भन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरू अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् ।
उत्तरदायी बंैकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गत आर्थिक वर्षमा करिब रू. ३ अर्ब १५ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने वित्तीय समावेशिकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
कोभिड-१९ का कारण ब्याज तिर्ने समयमा दिइएको छुटका कारण बैंकहरुको आम्दानी घटेको छ।
चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका दुई बैंकको आम्दानी घटेका कारण वितरणयोग्य नाफा प्रभावित भएको हो। एनएफआरएस अनुसार, नगदमा नआएको ब्याज पनि आम्दानीमा देखाउन पाइन्छ। तर नियामकीय प्रावधान अनुसार नगदमा उठेको पैसा मात्रै छुट्टै कोषमा जम्मा हुन्छ। यसो हुँदा खुद नाफा बढे पनि वितरणयोग्य नाफा घटेको छ।
सिटिजन्स बैंक र आज प्राइम कमर्सियल बैंकले चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण मंगलबार सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारले चैत ११ गतेबाट लकडाउन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले चैत १६ गते निर्देशन जारी गर्दै, चैतको ब्याज असारमा तिरे हुने ब्यवस्था गरिदिएको थियो। यसो हुँदा अधिकांशले ब्याज भुक्तानी गरेनन्।
सिटिजन्स बैंकको खुद नाफा २ प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ९ करोड पुगेको छ। तर वितरणयोग्य नाफा भने करिब ३३ प्रतिशतले घटेर ६१ करोडबाट ४१ करोडमा झरेको छ।
प्राइम कमर्सियलको अवस्था भने केही फरक छ। प्राइमले कैलाश विकास बैंकलाई गाभेका कारण उसको सम्पत्तिबाट आर्जित नाफा पनि जोडिएको छ। यसो हुँदा खुद नाफा ३१ प्रतिशतले बढेको छ। वितरणयोग्य आम्दानी ६४ करोड रुपैयाँ छ। कैलाश र प्राइमलाई छुट्याएर हेर्ने हो भने वितरणयोग्य नाफा पनि घटेको देखिन्छ।
सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलका अनुसार, नियामकीय छुटका कारण बैंकहरुको आम्दानीमा गिरावट आएको हो। ‘यस्तो संकटका बेलामा पनि वितरणयोग्य नाफा सन्तोषजनक रहनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ,’ उनले भने।
भीष्मराज ढुंगाना चिनाई राख्नु पर्ने नाम होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम गरेका भीष्मराज ढुंगानाले कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । नियामक निकायमा बसेर काम गरेको लामो अनुभव प्राप्त ढुंगाना केही समय अघि मात्रै पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । ढुंगाना बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएदेखि नै पुँजी बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । ढुंगानाका अघि चुनौति कम छैनन् । बजारमा उपकरणको अभाव छ । बोर्ड आफै प्रभावकारी नियामकको रुपमा प्रस्तुत हुन सकेको महसुस सरोकारवालाले गरिरहेको अवस्था छैन । पुँजी बजारमा कर लगायतका विवाद ज्यूँका त्यूँ छन् । लकडाउन वैशाख २५ गतेसम्मको लागि थपिएको छ । कोरोनाको संक्रमित बढ्दै गएपछि लकडाउनलाई पनि केही दिनको लागि थप गरेको देखिन्छ ।
लकडाउन शुरु भएसँगै सेयर बजार पनि पुरै ठप्प छ । बजार गत चैत १० गतेदेखि हालसम्म निरन्तर बन्दै छ ।
बैशाख १४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आगामी थप १० दिनको लागि लकडाउन जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै, सेयर बजार चाहिँ के हुन्छ भन्ने लगानीकर्तामा कौतुहलता भएको छ । यससम्बन्धि केही लगानीकर्ता लकडाउन अवधिभर बजार बन्द हुनुपर्छ भनेर बसीरहेका थिए, भने केही लगानीकर्ता भने बजार खुलाउनु पर्छ भन्ने तिर लागेका थिए ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ठुंगानाले भने लकडाउन भरी बन्द हुने बताएका छन् । ‘लकडाउन खुकुलो हुने भयो भने चाँहि बजार खुलाउने कि भन्ने कुरा भइरहेको थियो । लकडाउन खुकुलो भएन त्यसैले सेयर बजार पनि आगामी बैशाख २५ गतेसम्मको लागि बन्द देखिन्छ ।
सानो अर्थतन्त्र रहेको नेपालको पुँजी बजार त्यति परिपक्व भइसकेको छैन । पुँजी बजारको सिद्धान्त र नियमभन्दा पनि लहडबाजीका असर यसमा देखिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष बन्नुभएका ढुङ्गाना यी सबै कुराका जानकार पक्कै हुनुहुन्छ । ढुंगाना यसअघि पनि बोर्डमा विज्ञ सदस्यका रूपमा कार्य गरिसकेका व्यक्ति हुन् । यी र यस्तै विषयमा प्रस्तुत छ, अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानासँग आर्थिक न्यूज डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीः
० लकडाउनले पूजी बजारलाई कस्तो असर गरेको छ ?
पूँजी बजार चलायमान गर्ने शेयर बजार नै हो । यो अहिले लकडाउनका कारण पूर्ण रुपमा बन्द छ । यो अवधीमा नाफा वा घाटा केही पनि छैन । मान्छेहरुले सम्पत्ती किन बेच गर्न पाएका छैनन् । घटेको पनि छैन बढेको पनि छैन ।
० अब लकडाउन पछि कसरी खोल्ने छ र कसरी कारोबार हुने देख्नु भएकोछ अध्यक्षज्यू ?
अब लकडाउन कुन तरिकारले खुल्ने भन्ने नै हो । साधारण हो वा नरर्मल तरिकारले खुल्यो भने कारोबार पहिलाकै तरिकारले हुन्छ । खुकुलो भएन भने बजार घट्न पनि सक्दछ । यस अगाडी नै २३ प्रतिशतले बजार घटेको छ । सबै देशमा घटेको छ । कारोना भाईरसका कारण भन्दा फरक नपर्ला ।
० अनलाईनबाट शेयर कारोबार गर्ने उपाय छैन त नेपालमा अध्यक्षज्यू ?
अनलाईनबाट सबै कारोबार गर्न पाउने, घरमै बसेर छैन भन्दा फरक पदैन । अनलाईन होइन । अर्धलाईन चाहि छ । किन्न पाइन्छ तर शेयरको हिसाब किताब गर्न झोलामा कागज पत्र बोकेर ब्रोकरको अफिस जानु पर्ने बाध्यता चाहि अझै छ ।
० यो २१ औं सप्ताब्दीमा पनि अनलाईनको कारोबार पूर्ण रुपमा किन गरिएन यसमा धितोपत्र बोर्डले पहल गर्ने वा नेतृत्व दिने बेला त भयो होला नि कि कसो अध्यक्षज्यू ?
सही प्रश्न गर्नु भयो तपाईले यो व्यवस्था हुँदैछ । हामी गर्दै थियो । कोरोनाका कारण लकडाउन भयो । यो खुलेपछि ३÷४ महिना भित्रै पूर्ण अनलाईन सेवा हामी दिने पक्षमा नै छौं ।
यो सेवा दिन वा यसको व्यवस्थापन गर्न धितोपत्र कोर्डको नेतृत्वमा ब्रोकर, मर्चेन्ट, बैंकर र नेप्से सीडिएस, बैंक र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लगायत मिलेर यी सबै मिले यो अनलाईन सेवा गराउने पहल भईरहेको छ नि अर्को कुरा
नेपालको पुँजी बजार बढ्दो छ तर यस अवस्थाबाट यसलाई माथि उकास्न धेरै काम गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको पुँजी बजारमा स्थायित्व छैन । अहिले भएको वृद्धि सामान्य वृद्धि मात्र हो । यसलाई स्थायी प्रकृतिको बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि बजारको उपकरण पनि पर्याप्त र भरपर्दो हुनुपर्छ र प्रणाली एवं प्रविधि सुदृढ गर्दै जानुुपर्छ ।
० तपाईंको भावी योजना के के छन् ?
हो, मैले अध्यक्षको पदभार सम्हालेदेखि नै छवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना बनाएको छु । पहिलो, पुँजी बजारमा स्थायित्व ल्याउनु जरुरी छ । यसमा व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत लगानी बढाउने वातावरण बनाउन सकेमा स्थायित्व आउनसक्छ । दोस्रो, त्यसका लागि पुँजी बजारमा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । अहिले पुँजी बजारमा आकाशे खेतीजस्तो मात्र भएको छ । पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न चाहनेका लागि यो क्षेत्र पनि भविष्य राम्रो छ है भन्ने बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो, यस बजारको दायरा बढाउनु अत्यन्तै जरुरी छ । त्यसका लागि अहिलेका डिबेन्चर वा म्युचुअल फन्डबाहेक अन्य उपकरणको पनि खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । डेरिभेटिभहरू थपिँदै जानुपर्छ । चौथो पक्ष भनेको यस क्षेत्रमा सूचना प्रविधि र आईएमएस प्रणालीलाई भरपर्दो र सबैको पहुँचमा पु¥याउन सकेमा गाउँका कुनाकाप्चादेखि विदेशमा बस्नेसमेत यसमा सजिलै सहभागी हुन सक्छन् । अझै पनि हाम्रो अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । मैले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना बनाएको छु । पाँचाँै, कर्पोरेट सुशासनको परिपालनामा कडाइका साथ गराउनुपर्छ । इन्साइडर ट्रेडिङ र डिस्क्लोजरहरूलाई थप व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।
अन्तिम कुरा भनेको हाल प्रचलनमा रहेका कानुनलाई आवश्यकता अनुसार समयसापेक्ष सुधार गर्ने र केही बनाउन बाँकी ऐन नियम बनाउँदै जानु हो । यी विषयका साथै धितोपत्र सेक्युरिटी बोर्डको अहिलेसम्म आफ्नो भवन छैन । मेरो कार्यकालमा यसको आफ्नै भवन निर्माणका लागि पनि पहल गर्ने छु ।
० नेपालको पूजीबजार अस्थिर भएकै हो त ?
नेपालको अहिलेको पुँजी बजार अस्थिर भयो । यसले लगानी उठ्ला कि नउठ्ला भनेर लगानीकर्तालाई भयभित र चिन्तित बनाउँछ । सेयर किनेपछि धैर्य गर्नेभन्दा पनि बेच्न हतारिने अवस्था छ । कोही व्यक्ति कुनै पदमा रहनु वा नरहनुले पुँजी बजार प्रभावित हुनुहुँदैन । यसका केही आधारभूत सिद्धान्त हुन्छन् । त्यसका आधारमा चल्नुपर्छ तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । हाम्रोमा व्यक्तिगत लगानीकर्ता धेरै भएका कारण पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । संस्थागत लगानीकर्ता बढी भएमा यस्तो अवस्था आउँदैन । बजार अङ्ग्रेजी अक्षर डब्लुको स्वरूपमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि संरचनामा नै परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ ।
० तपाईको अफिस २५ वर्षदेखि भाडामानै छ । अर्को कुरा विदेशमा रहेका नेपालीलाई शेयर किन बेच गर्ने अनलाईन सेवा छैन । यसबारे चाहि के सोच छ त ?
भवनको निर्माण गर्ने काम भविष्यमा पक्कै हुनेछ । अर्को कुरा एनआरएनलाई शेयर खरिद बिक्री गर्न अनलाईनबाट गरिने छ । शुरु भईसहेको छ । पूर्ण चाहि नभएको अवस्था हो ।
हाम्रो अनलाइन सिस्टम भर्खर सुरु हुँदै छ । यसलाई फुलफ्लेजमा लैजान सकेमा जहाँसुकैबाट पनि कारोबार हुनसक्छ । बैङ्क एकाउन्ट, डिम्याट एकाउन्टसँग इन्टिग्रेट र रिअल टाइममा सेटलमेन्ट गराउन सके स्वदेश वा विदेश भनिरहनु नै पर्दैन जहाँसुकैबाट पनि पुँजी बजारमा लगानी गर्न सकिन्छ । लागत र प्रतिफलको मूल्याङ्कनका आधारमा त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेप्से र ब्रोकरको सीडीएसलगायतका सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानु जरुरी हुन्छ । यसका लागि केही समय लाग्ला ।
० १० किस्ता शेयर किनबेचले भीड मात्रै बढाएको देखिन्छ नि ?
१० कित्ता किन बेचले बजार बिग्रीएको पक्कै हो । यसले शेयर बजारको धारण नकारात्मक भएकै हो । यसले बढि खर्च आम्दानी कम पनि भएकै देखिन्छ । त्यसकारण पहिल्लो समयमा यस्तो देखिएको छ । जम्मा १० कित्ता सेयर लिएर कसैले लगानी नै त बढाउने अवस्था होइन तर बढीभन्दा बढी मानिसलाई सेयर लगानीमा साक्षर बनाउन यो अभियान पनि ठिक छ । यसले गर्दा गोजीमा एक हजार मात्र हुनेले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुभन्दा केही उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको राम्रै मान्नुपर्छ । यसै कारण अहिले बजारमा १६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता देखिएका छन् । आगामी दिनमा यसलाई फरक एङ्गलबाट पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ नि ।
० धितोपत्र बोर्ड कानुनी रूपमा कतिको स्वनिर्णय गर्नसक्ने देख्नु भएको छ ?
यो बोर्ड स्वायत्त संस्था हो । यसले लिने निर्णय यसको सञ्चालक समितिले नै गर्छ । नयाँ ऐन, नियम, नियमावली बनाउँदा मन्त्रालयसँग गर्नुपर्ने काम र लिनुपर्ने राय सुझाव र सहयोग त लिई नै हाल्छ । बोर्ड र मन्त्रालयको सम्बन्ध निकै सौहाद्रपूर्ण छ । बलियो बन्दै जाने छ ।
० कमोडिटी मार्केट ज्यादै सीमित छ ? यसको दायरा बढाउने कुनै योजना चाही के छ त ?
अहिलेसम्म कुनै कमोडिटी मार्केटलाई इजाजतपत्र प्रदान गरिएको छैन । बोर्डमा छवटा कम्पनीले इजाजतका लागि आवेदन दिएका छन् । ती कम्पनीबारे सूक्ष्म अध्ययन र विश्लषण गरिँदै छ । इजाजत दिएपछि ब्रोकर एक्सचेन्ज, वायर हाउस, ग्रेडिङ क्लियरिङ सिस्टम आदि पनि बनाउनुपर्छ । त्यसैले अहिले प्रोसेसिङमा नै छ । अझै केही समय लाग्ला भूपेन्द्रजी ।
० धेरैजसो ब्रोकर आफैँमा लगानीकर्ता पनि भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा ब्रोकर र लगानीकर्ता कसरी छुट्याउने त अध्यक्षज्यू ?
ब्रोकर आफैँ लगानीकर्ता हुन पाउँछ । अन्य राष्ट्र पनि यस्तो प्राक्टिस पाइन्छ । ब्रोकर डिलर हुन पाउँछ । अन्डरराइटर पनि हुन पाउँछ तर कारोबार आफ्नै पैसाबाट गर्नुप¥यो । त्यसलाई पनि के कति अधिकार हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्नु जरुरी छ ।
० पुँजी बजारको स्वतन्त्र क्रेडिट रेटिङका लागि पनि कुनै योजना बनाउनुभएको देखिदैन नि ?
अहिले अधिकांश लगानीकर्तामा बजारको विश्लेषण गर्ने क्षमता र सीपको विकास भइसकेको छैन । त्यस्तो अवस्थाका कुन कम्पनीको वित्तीय अवस्था के छ ? त्यसमा लगानी गर्दा कति बढी वा कम जोखिम छ ? भन्ने रेटिङका लागि अहिले बजारमा दुईवटा कम्पनी छन् । ५० करोडभन्दा बढीको ऋणका लागि धितोपत्र बोर्ड आफैँले पनि गरिरहेको छ । अहिलेलाई यो पर्याप्त देखिएको छ । आवश्यक परे भोलिका दिनमा थप्न पनि सकिन्छ । लगानीकर्ताको साक्षरता अभिवृद्धिका लागि बोर्डले पनि महिनामा दुईवटा कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
० अहिले बजारमा आइरहेको म्युचुअल फन्ड अनुत्पादक क्षेत्रमा थन्किएको भन्ने विश्लेषण पनि पाइन्छ ? पछिल्ला समयमा जारी भएका म्युचुअल फन्डमा आकर्षण देखिँदैन, कारण चाहि के होला ?
जोखिम कम वहन गर्न चाहने लगानीकर्ता म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्छन् । यो डाइभर्सिफाइड योजना पनि हो । बजारको गहिरो विश्लेषण गरेर लगानी गर्न नसक्नेका लागि ल्याइएको पुँजी बजारका यन्त्र हो यो । जोखिम कम वहन गर्न चाहने लगानीकर्ताका चाहना, अपेक्षाका आधारमा यस्ता फन्ड ल्याइएका हुन् । त्यसले केही लगानीकर्ताका चाहना पूरा गरिरहेका छन् । अझै यस्ता सेक्टरल इन्डेक्समा आधारित भएर पेन्सन स्किमजस्ता थप उपकरण पनि ल्याउँदै यसको विकास गर्न गरुरी देखिन्छ ।
० नेपाल धितोपत्र बोर्डले राज्यद्वारा कोरोना रोकथामका लागि गठन गरेको कोषमा चाहि कस्तो सहयोग गरेको छ ।
सायद सरकारी निकायहरुमा सबै भन्दा बढि कोषमा जम्मा गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड नै हो । हामीले ३ करोड पैसा राखी दिएका छौं ।
० अफिस खुल्ला गरि काम गरेको अवस्था छ त ?
किन नहुनु हामी अफिसबाटै काम गरिरहेका छौं । खुल्ला छ केही कर्मचारी साथीहरु आउनु भएको छ । चिठ्ठी पत्र बुझेका छन् । हामीले बजेटका योजना बनाएका छौं । मौद्रिक नीतिका कुरा पठाएका छौं । म आफै अफिस गएर काम गरेको छु ।
० अन्त्यमा केही छ त ?
अहिलेको सबै भन्दा ठूलो कुरा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा नै छ । जीवन रहे धनको व्यवस्थ हुन्छ । त्यसले गर्दा जनताको स्वास्थ्य ठूलो हो । यो लकडाउन पालना गरौं । वातावरण बन्दैछ । अब हामी सामान्य अवस्थामा आउने नै छौं । बजार सञ्चालन गर्ने हामी तयार हौं । सामान्य वातावरण भए खोल्न नेप्सेलाई भनेका पनि छौं । अर्को कुरा रोग लाग्नबाट बचौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारले दिएक निर्देशन पालना गरौं । यो अदृश्य शक्तिबाट आएको रोगसंग पार पाउँदै आर्थिक गतिविधि शुरु गरौं ।
ठूला ऋणीहरुले मात्रै पाउँदै आएको राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा अबदेखि साना ऋणीले पनि पाउने भएका छन्। पुनर्कर्जाको ब्याज प्रचलितभन्दा निक्कै कम हुन्छ। तर यसमा पहुँच ठूला ऋणीको मात्र थियो।
नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार एक निर्देशन जारी गर्दै पुनर्कर्जामा साना ऋणीहरुको पनि पहुँच स्थापित गरिदिएका हुन्।
परियोजना कर्जाको रुपमा साना तथा मझौला उद्यमहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रभावित १५ लाखसम्मको असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। यसको ब्याज दर ऋणीलई बढिमा पाँच प्रतिशत पर्न जान्छ।
पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंकले दुई प्रतिशतमै उपलब्ध गराउँछ। यसमा बैंकहरुले तीन प्रतिशत प्रमियम राखेर ग्राहकलाई ५ प्रतिशतमा ऋण दिने छन्।
यसअघि साना ऋणीले भुकम्प प्रभावित घर कर्जा बापत पुनर्कर्जा पाएका थिए। गाउँकाले १५ लाख र काठमाडौै उपत्यकाभित्रकाले २५ लाख रुपैयाँ २ प्रतिशतमा पाएका थिए। नभए कुनै पनि पुनर्कर्जामा साना ऋणीले सहभागिता जनाउन पाएका थिएनन् ।
कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणिहरुको ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुका लागि मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरुका लागि ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको हो ।
चैत मसान्तसम्मको कायम ब्याजदरमा चौथो त्रैमास अर्थात वैशाख, जेठ र असारको ब्याजमा छुट दिन राष्ट्र बैंकले भनेको हो ।
राष्ट्र बैंकको ६५ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा लिखित मन्तव्य सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चौथो त्रैमासको ब्याजमा सहुलियत दिने घोषणा गरेका थिए । सोहि घोषणा अनुसार राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गरेको हो ।
तर यो सहुलियत सबै ऋणिहरुले भने पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो सहुलियत पाउन कोरोनाबाटप्रभावित भएकै हुनु पर्नेछ ।
खाद्य उद्योग, ट्रेडिङ, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेशन, साबुन तथा केमिकल उद्योगले यो सुविधा पाउने छैनन् ।
यसैगरी मेडिलक पसल, सञ्चालनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा उद्योगले समेत यो सुविधा नपाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
होटल, रेष्टुरेन्ट, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटन क्षेत्र, हवाई उड्ययन तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र र निर्यात उद्योगहरुले यो सुविधा पाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रसार रोक्नका लागि मुलुक लकडाउनमा छ । कोरोनाको त्रास बढ्दो स्थितिमा छ । २०७६ चैत ११ गतेदेखि आरम्भ भएको लकडाउन २०७७ सालको कति दिन लम्बिने हो, टुङ्गो छैन ।
हालको विश्व परिस्थितिलाई नियाल्दा लकडाउन खुले पनि साविकको जस्तो सहज वातावरण हुने छैन । सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्नेछ । भिडभाडबाट जोगिने सल्लाह प्राप्त भइरहने छ । भ्रमणहरू कटौतीकै स्थितिमा रहनेछन् । यसबाट अर्थतन्त्रमाथिको दुस्प्रभावबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ । जसका कारण हाल सरकारी बजेट कटौतीको बहस आरम्भ भएको छ ।अहिले नै धेरै कुरा गर्नु हतार हुने ठान्दछु । तथापि सरकारी खर्च कटौतीको प्रारम्भिक वा सांकेतिक प्रस्ताव अघि सार्न चाहन्छु ।
हाल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न १४ वटा शीर्षकको रकम खर्च नगर्ने गरी कटौती गरेको छ । यसमा सेवा र परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च र विविध कार्यक्रम खर्च रहेका छन् ।यसका अतिरिक्त अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भैपरी आउने चालू खर्च, सवारी साधन, मेशिन तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद एवं अन्य बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ति खर्च र भैपरी आउने पुँजीगत खर्च कटौती गरिएको छ । यसबाट नै करिब ५० अर्बको जोहो हुने अनुमान छ । यसर्थ, यो स्वागतयोग्य छ ।
जसरी सरकारले तत्कालका लागि केही खर्च कटौती गरेको छ । यही ढंगले सातवटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारले पनि खर्च कटौतीको घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
चालु आवमा प्रदेश सरकारको औसतमा ४०/५० अर्बको दरले कुल तीन खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट छ । यसैगरी, ७५३ वटा पालिकाको औसत बजेट ४०/५० करोडको हाराहारी आँकलन गरिएकोमा ४ खर्ब हाराहारीको बजेट पर्न आउँछ ।
यसो भनेर केन्द्रीय सरकारको १५ खर्ब रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको तीन खर्ब रुपैयाँ र स्थानीय सरकारको चार खर्ब रुपैयाँ गरी नेपालको कुल बजेटको आकार २२ खर्ब रुपैयाँ भने होइन । केन्द्र सरकारकै बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा देखाइएको छ भने प्रदेशकै बजेट स्थानीय सरकारको बजेटमा देखाइएको छ । उनीहरूको आन्तरिक राजश्वको बजेट भने आफ्नै हो । जसको आकार अपेक्षाकृत रुपमा साह्रै सानोे छ । तथापि खर्च कटौतीको प्रस्ताव यी दुई सरकारबाट पनि आउनुपर्छ ।
यसपछि पालो आउँछ निजी क्षेत्रको । निजी क्षेत्रले ५० लाखभन्दा बढी मूल्यको मोटर पैठारी नगर्ने, मदिरा आयातको एलसी नखोल्ने, सुनलगायतका बहुमूल्य वस्तुको आयातमा संलग्न नरहने र श्रृङ्गारका सामग्री एवं विलासिताका सामान लगायतको आयातलाई स्थगित गरिएको घोषणा गर्नु सायद समय सान्दर्भिक होला ।
साथै, निजी क्षेत्रमध्ये सबैले होइन, केहीले बाटो बिराएर गर्ने गरेको फजुल खर्च, करकापमा गरिने खर्च, उपहार र चन्दा खर्च, दलाल खर्च, हप्तामा अमूक ठाउँमा बुझाउने खर्च, रिसवत लेनदेन खर्च, सक्कली र नक्कली फर्जी बिल र लेजर खडा गर्न लाग्ने खर्च लगायतमा पनि कटौती गर्नुपर्छ ।
यो सरकारको खर्चमा देखिएका गलगाँड हटाउने र निजी क्षेत्रलाई सदैब खराब बन्न बाध्य पार्ने चङ्गुलबाट मुक्ति हासिल गर्ने अवसर पनि हो ।
यस अतिरिक्त गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि विदेश भ्रमणको कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्छ । भत्ता दिएर, भात खुवाएर, झोला दिएर गरिने गोष्ठी बन्द गरिएको घोषणा गर्नुपर्छ । साथै, कुनै गैससमा बाध्यतावश पदमा रहेका र प्रभावमा लिइरहनुपर्ने व्यक्तिलाई काम गरेजस्तो देखाएर रकम दिने गरिएको छ भने त्यस्ता अदृश्य खर्च कटौती गर्नुपर्छ । यसरी कटौती गरिएको रकम कोरोनाको रोकथाममा लागि खर्चिनुपर्छ । साथै, कारोनाको कहरबाट मुक्ति पाएपछिको बेरोजारी समस्या समाधान गर्न स्वरोजगार लगायतका क्षेत्रमा खर्चिनुपर्छ ।
हाल कोरोनाको कहरका कारण संघीय सरकारको कुन–कुन शीर्षकबाट कति रकम कट्टा गर्न सकिन्छ भनी चारैतिरबाट सोधनी हुने गरेको छ । यसमा, अनुभवका आधारमा, खर्च कटौती गर्न नहुने शीर्षक बाहेकबाट जत्ति पनि बजेट कटौती गर्न सकिन्छ ।
संविधानले सञ्चितकोषमाथि व्ययभार पर्ने राष्ट्रपतिलगायत संवैधानिक पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सरकारले लिएका ऋणको सावा ब्याज भुक्तानी गर्नेलगायत प्रयोजनका लागि विनियोजित रकमहरू कट्टा गर्नुहुँदैन । यसमा करिब एक खर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । यसमा चालु र पुँजीगत बजेटबाहेक वित्तीय व्यवस्थाको बजेट पनि पर्छ ।
हालको स्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट, स्वास्थ्यकर्मीको तलब भत्ता र सुरक्षा निकायका मासिक तलब लगायतका सुविधा कटौती गर्नुहुँदैन । यी शीर्षकहरूमा पनि करिब सवा खर्बदेखि डेढ खर्ब बजेट विनियोजित छन् ।
भविश्यमा दाताको सहयोग कटौती होला, बाह्य लगानी नआउला भनी शंका गरिएको अवस्था हुँदा वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको काउन्टरपार्ट खर्च कटौती गर्नुहुँदैन । यो भनेको एकप्रकारले पहिलो चरणमा पुँजीगत बजेट कटौती नगरौँ भन्ने पनि हो । चालु आ.व.मा पुँजीगत तर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
यसका अतिरिक्त हाल जनतामा राहत बाँड्नुपरेको छ । लक्षितवर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएकाहरू, सीमान्त गरिब, हरेक सूचकांकका आधारमा पछाडि परेको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई अतिरिक्त राहतको आवश्यक्ता परेका बखत उनीहरूले पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका खर्च कटौती गर्नुहँुदैन ।
साथै आम जनतामा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, प्रशासनिक खर्च नहुने र जनताले लाभ हासिल गर्न प्रशासनिक सास्ती व्यहोर्नु नपर्ने कार्यक्रमका खर्च कटौती गर्नुहुँदैन । यी शीर्षकहरूमा करिब डेढ खर्ब रकम विनियोजन भएको अनुमान छ ।
माथि उल्लेख गरिए बाहेकका शीर्षकबाट बजेट कटौती गर्न सरकारलाई सायदै कुनै बाधा पर्ला । यही मौकामा संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा रहेका साझा अधिकारको सूचीबाट दोहोरो तेहोरोरुपमा गठन हुन पुगेका निकायलाई छिमल्नुपर्छ । यसमा कृषि, पूर्वाधार, बजार व्यवस्था, जग्गा व्यवस्थापन, आन्तरिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लगायत पर्छन् ।
यही अवसरमा, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम र सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रमलाई पुनर्परिभाषित गर्न सकिन्छ । हुनत यी शीर्षकबाट केही रकम उपभोक्ता समूहमा पुगिसकेको छ । केही काम हँुदैछ । यसर्थ, यसको साङ्गोपाङ्गो मिलाउनुपर्छ । कुनै समयमा आवश्यक भएर खोलिएका तर हाल खास प्रयोजन नरहेका दूतावासहरू बन्द गर्ने वा डाउनसाइज गर्न सकिन्छ ।
आजको दिनमा कार्यक्रमको औचित्य नरहेको तर ठूला नेताका नाममा कार्यक्रम रहेकाले कर्मचारीहरू बेरोजगार भए पनि हटाउन नसकिएका निकाय यसै बखत खारेज गर्नुपर्छ ।
उस्तै, काम गर्ने दोहोरो परेका निकाय, मन्त्रालयमा महाशाखा, विभागमा शाखा भएका कार्यक्रम अनगिन्ती छन्, तिनलाई खारेज गर्न सकिन्छ । यही समयमा उच्च पदाधिकारीका सुविधा, पिए खर्च, इन्धन, भान्से, अर्दली, गार्ड, पत्रपत्रिका र टेलिफोन खर्चलगायत मौद्रिक र गैरमौद्रिक सुविधाहरू हटाउनुपर्छ । जुन बखत सरकार सक्षम हुन्छ, सो बखत यस्ता अदृश्य सुविधालाई देखिनेगरी तलबमै समायोजन गर्नुपर्छ । मुलुकी प्रशासनमा ऐँजेरुझँै रहेका केही समिति, बोर्ड, कोष, आयोग, सचिवालय, कार्यदललगायत खारेज गर्नुपर्छ । सरकारले यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न तत्काल एउटा खर्च मितव्ययिताको योजना सार्वजनिक गर्नु उत्तम हुनेछ ।
लकडाउनको समयमा घरमा बसेर स्वध्ययनमा डुबुल्की मार्दा अधिकांशले एउटै जिज्ञासा राखेको पाएँ, आखिर सरकारले कति बजेट कटौती गरेर, कति रकम निकालेर कोरोना भाइरलको संक्रमण फैलिन नदिने काममा खर्च गर्न सक्छ ?
यसको उत्तर, आवश्यक परे सरकारले पूरक बजेट नै ल्याएर पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्छ । हाल यस विषयमा धेरै अघि नबढौं । हालै एसियाली विकास बैङ्कले कोरोनाको कहरका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमानसहित महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ४१ अर्ब डलरको क्षति हुने जनाएको छ । साथै, उक्त बैङ्कले सन् १९९८ पछिको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संकट आउने उद्घोष गरेको छ ।
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् २०२० मा शताब्दीकै ठूलो आर्थिक संकुचन हुने आर्थिक प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । कोषका अनुसार सन् १९३० पछिकै यो ठूलो संकट हो । हालसम्म विश्वका सरकारहरूले ८० खर्ब डलरको सहायता रकम घोषणा गरेपनि अपर्याप्त रहेको कोषले जनाएको छ । साथै, कोषले यो वर्ष १७० मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय घट्ने अनुमान गरेको छ ।
चालु आ.व.मा अर्थमन्त्रीले कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएकोमा मध्यावधि समीक्षाद्वारा यो बजेटको आकार १३ खर्ब ५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कायम गर्नुभएको छ । जसअनुसार हाम्रो चालु बजेटको आकार ९ खर्ब चार अर्ब ४६ करोड आठ लाख कायम हुन आएको छ ।
यसमा तलबबापत करिब १.५ खर्ब तत्कालका लागि खर्च कटौती योग्य छैन । सरकारी मालसामान र सेवा उपयोगतर्फको करिब ५० अर्बबाट खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।
साथै, सेवा शुल्क र सहायतालगायतमा विनियोजित करिब २५ अर्ब रूपैयाँबाट पनि खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । सरकारले अन्य खर्चका लागि विनियोजन गरेको करिब ५० अर्बबाट पनि खर्च कटौती गर्न सक्छ ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ विनियोजित करिब १.५ खर्ब खर्च कटौती योग्य छैन । अनुदान शीर्षकको ५ खर्ब प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने रकममा ती सरकारहरूसँग समन्वय गरी खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।
तर, ख्यालयोग्य कुरा के छ भने कुन निकायलाई कति रकम आवश्यक परेको हो, सो निर्क्यौल गरी खर्च रकम जुटाउने हो । हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय वा गृह मन्त्रालयबाट रकम माग भएको र नपाएको सुनिएको छैन । यसरी आवश्यक खर्च निक्र्याैल गर्न सकिएमा आन्तरिक ऋण उठाएर पनि खर्च गर्न सकिन्छ । यो वर्ष एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएकोमा हालसम्म यस्तो ऋण लिइएको छैन । यस्तो समयको खर्च दातृ समुदायबाट जुटाउने गरिएको अनुभव पनि हामीसँग छ ।
अन्त्यमा, माथिका खर्च कटौती गर्न सकिने शीर्षकको विश्लेषण एकप्रकारको बुद्धिविलास मात्रै हो । यो वर्ष सरकारले आन्तरिक राजश्व, बाह्य सहायता र ऋणबाट करिब सवा पन्ध्र खर्ब स्रोत जुटाउँछु र त्यत्ति नै बराबर खर्च गर्छु भनेको हो ।
सरकारले आम्दानी नगरी खर्च गर्न सक्तैन । यो वर्ष सरकारले करिब ११ खर्ब राजश्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अर्धवार्षिक अवधिमा करिब साढे चार खर्ब असुली गरेको थियो । यो भनेको महिनाको एकखर्ब हाराहारी हो । त्यसपछि माघ र फागुन महिना ठिकै भए पनि चैतदेखि मुलुक लकडाउनमा गएकाले एकप्रकारले दिनकै करिब डेढ अर्ब संकलन गर्ने भन्सारहरू बन्दप्रायः छन् । आयकर लगायत करका स्रोतहरू केही समयपछि तिरेपनि हुने सरकारी घोषणा छ ।
यसर्थ, बजेटको शीर्षकमा अर्थात् कागजमा खर्च कटौती गरेर बचत रकमको हिसाब त गर्न सकिन्छ । तर, राजश्व नउठेको बचत रकमको हिसाब चेक बाउन्स जस्तै हुने हो कि ? यसो भनेर कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणमा कुनै प्रकारको बजेटको कमी हुन दिनुहँुदैन । आवश्यक पर्दा, अरू त अरू तलब र पेन्सन रोक्कासम्मका लागि तयार हुनैपर्छ । मौकामा हिरा फुटाउनुपर्छ ।
प्रगतिको आधार कामना सेवा सँग कारोबार भन्ने मुल नाराका साथ आम जनता माझ विभिन्न बैैकिङ सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको कामना सेवा विकास बैंकले ग्राहकहरुको सुविधा र हितलाई ध्यानमा राख्दै मिति २०७७/०१/१६ गते देखि लागू हुनेगरी बैंकको वेबसाइट मार्फत अनलाईन खाता खोल्न सकिने सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको छ । अब ग्राहक माहानुभावहरुले घरैमा बसेर कामना सेवा विकास बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यलयमा आफ्नो ईच्छा अनुसारको सर्वाधिक उच्च ब्याजदर सहितको बचत खाता तथा मुद्दती निक्षेप खाता खोल्न सक्नेछन । उक्त खाता खोल्न साथ ग्राहकहरुले नियमित रुपमा बैैकिङ कारोबार गर्न सक्नेछन ।
यसै गरी कामना सेवा विकास बैंकले बिक्रम संवत २०७७ सालको डिजिटल क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । यस क्यालेन्डरमा बैंककै कमचारी साथीहरुद्धारा खिचीएका तस्विरहरु प्रयोग गरीएको छ ।
बैंकका अध्यक्ष सुदिप आचार्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेतले संयुक्त रुपमा डिजिटल माध्यमबाट अनलाईन खाता सेवा शुभारम्भ तथा डिजिटल क्यालेन्डरको बिमोचन गर्नु भएको हो ।
काठमाडौं –३०, ज्ञानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बैंकले देशका विभिन्न भागहरुमा १२३ वटा शाखा तथा ६४ वटा ATM मार्फत ग्राहकहरुलाई आफनो सेवा तथा सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । साथै बैंकले ABBS, SMS Banking, Mobile Banking, C-ASBA लगायतका माध्यमबाट समेत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको तथा समय सापेक्ष आफ्ना सेवाहरु थप गर्दै जाने बैंकको योजना रहेको छ ।
