डा.युवराज खतिवडा हरेक विषयलाई प्रष्टसँग राख्न सक्ने खुबी भएका व्यक्तित्वका रुमपा परिचित हुनुहुन्छ । पछिल्ला दिनमा उहाँले अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहित सरकारको प्रवक्ताको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनु भएको छ । विश्वभर कोरोनाको त्रास र जोखिम बढिरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र कोरोनासँग जुध्ने सरजाम जुटाउने कार्यमा उहाँ खटिरहनुभएको छ । अर्थतन्त्रमा कोरोनाको संक्रमण कम गर्ने महत्वपूर्ण कार्यमा अनवरतरुपमा खटिरहनुभएका डा खतिवडाले सरकारले चालेका कदमबारे थप प्रष्ट पार्नुभएको छ । लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गरेका निर्णयबारे उहाँसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का प्रतिनिधिहरु रमेश लम्साल, हरि लामिछाने र अशोक घिमिरेले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कोरोनाविरुद्ध लडाईँ चलिरहँदा यहाँ अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहित सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यो विषम परिस्थितिलाई कसरी बोध गरिरहनुभएको छ ?

मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । हामीमा आइपर्ने सबै समस्या हामी आफैँले सिर्जना गरेका हुँदैनन् । तर, अरुले सिर्जना गरेको समस्या पनि हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि त्यस्तै भोगाई हो । यो भोगाई सरकारको कारणले उत्पन्न भएको समस्या नभएकाले यो सबै नेपालीको साझा स्वास्थ्य र जीवनसँगको विषय भएकाले के राजनीतिक दल, के प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, उद्योगी तथा व्यवसायी, प्रेस हामी सबै एक ठाँउमा उभिनुपर्छ । सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने काम सरकारको हो ।

सामाजिक सञ्जालमा रहेकाले सही सूचना मात्र प्रवाह गर्नुपर्छ । सही सूचना मात्रै शेयर गर्ने, अनावश्यक त्रास र भय सिर्जना गर्ने काम कोही कसैले पनि गर्नुभएन । प्रेस जिम्मेवार छ, मैले बोल्नै पर्दैन । अहिले हाम्रो समाचार सम्प्रेषणको महत्वपूर्ण माध्यम सञ्चार नै हो । उनीहरु जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत होऊन् र सरकारलाई पनि सहयोग गरुन् भन्ने नै हाम्रो चाहना हुन्छ । त्यसमा विशेष गरी दुई तीन वटा कुराको अपेक्षा गर्दछु ।

सरकारको तर्फबाट पनि प्रर्याप्त सूचना तथा जानकारी, काम कारवाही, तयारी, कमी कमजोरी भएको भए आत्मबोध समेत हुनुपर्छ । सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी भयो वा भएन, त्यो प्रभावकारी भएको छैन भने किन भएको छैन । थप प्रयास गर्नुपर्ने छ भने के गर्नुपर्छ । यो कुराको लागि सेवा लिने, लाभग्राही प्रभावित व्यक्ति सेवा तथा क्षेत्रलाई हामीले सम्पूर्ण राहत तथा उद्धार उपलब्ध गराउने कुरा गरेका छौँ । त्यसमा पृष्ठपोषण आउनुपर्छ । त्यसका लागि सूचना जानकारी दिने, मोफसल र प्रदेशबाट जानकारी लिएर सरकारले के गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको सविस्तार जानकारी दिनका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।

निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले राम्रो कुरा गर्नुभएको छ । यदी कतैबाट भ्रम फैलाउने काम भएको छ भने त्यसलाई यो भ्रम हो भनेर स्पष्ट पारिदिने काम पनि सञ्चार माध्यमकै हो । हामीसँग सरकारी सञ्चार माध्यम पनि छन् । उनीहरुले सरकारको कार्यक्रम मात्रै प्रस्तुत गर्ने, सरकारको धारणा मात्रै राख्नेभन्दा पनि अझ स्पष्ट भन्ने हो भने सत्य तथ्य कुरा राखिदिने हो । सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई भ्रममा बसेर र आग्रह तथा पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्न म सञ्चार मन्त्रीको हैसियतले अनुरोध गर्छु ।

सरकारले पछिल्ला दिनमा एक दिन बिराएर केही न केही निर्णय गरिरहेको छ । आवश्यकता पर्दा दिन दिनै पनि निर्णय गरिरहेको छ । हाम्रा निर्णयहरु पूर्व तयारीका लागि नै धेरै छन् । खासगरी कोरोना सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द ग¥यौँ । त्यसमा हवाई मार्ग, स्थलमार्ग बन्द ग¥यौँ । त्यो बन्द गरेपनि बन्द हुनुभन्दा अगावै प्रवेश गरेका नेपाली सङ्क्रमित पो थिए कि, छन् कि, लक्षण देखिएका छन् कि, स्थानीय तहबाट सूचना लिएर त्यस्ता बिरामी वा सङ्क्रमितको विषयमा जानकारी दिने कुरा पनि छ । त्यस्तै निश्चित देशबाट आएकालाई समय अवधि नै तोकेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा गरेका थियौँ । त्यस्ता व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको, सेवा पुगे नपुगेको जानकारी पनि लिनुपर्छ । त्यस आधारमा हामीले अझ बढी उच्च सतर्कता अपनाउँदै जाने कुरा पनि भयो ।

अहिले जनजीवन कष्टकर रहेको छ । यस्तो बेलामा हामी के चाहन्छौँ भने जीवन कुनै प्रकारको जोखिममा नहोस् । रोगको सन्त्रासले त भयावह स्थिती बनायो नै, तर त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण कुरा चाही न्यूनतम आवश्यक वस्तु खाद्य वस्तु तथा अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध नभएर नागरिक पीडित हुनु नपरोस् भन्ने हो भने त्यो स्वास्थ्य जोखिममा नपारीकन न्यूनतम आपूर्ति पनि गर्नु परेको छ । त्यहाँ कहीँ कतै ज्यादती भएको छ कि वा अभाव भएको छ कि , कहीँ कतै अस्वाभाविक भीडभाड भएर जोखिम पैदा भएको छ कि, यस्ता विषय पनि सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्र्यादिनुपर्छ र सरकारलाई सचेत भएर काम गर्न बल मिल्दछ । हामीले त्यसलाई सुधार गर्ने र नागरिकको जीवनलाई जोखिममा नपार्ने गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने नै हालको प्रमुख रणनीति हो । सरकारका काम कारवाहीलाई परिमार्जन गर्न र सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि यस्तो सम्म गरे हुन्छ, र यस्तो गर्नु हुन्न भन्ने बोध हुने भएकाले कारवाहीमा पर्ने वा समस्यामा फस्ने जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही यस्ता निर्णय गरेका छन्, ती कोरोनासँग जोडिएका विषय होइनन्, यस्तो बेला ती निर्णय किन गर्नुपरेको होला ?

म यसैमा आउँदै थिए । मरिच, छोकडा, हरियो केराऊ (मटर) र मदिराको आयात नियन्त्रण गर्ने भन्यौँ, हामीले । मरिच, मटर र छोकडा हामीलाई एक वर्षलाई होइन, धेरै वर्षलाई पुग्ने आयात गरिसकेका छौँ, कति आयात गर्ने ? आवश्यक छैन । सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्ने हो भने त्यो अवैध व्यापारको क्षेत्र बन्यो । त्यो भएर हामीले रोकिदीयौँ । यो निर्णय यतिबेला नै किन गर्नुपरेको होला त भन्दा, हामीलाई अहिले पर्यटनको आम्दानी, विप्रेषण कम भयो, निर्यातमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ । यसले विदेशी मुद्राको आर्जन कम हुन सक्छ । त्यसो हुनाले खर्च गर्ने ठाँउ पनि घटाऔँ, व्यापारको विचलन पनि रोक्ने र विदेशी मुद्राको खर्च पनि रोकौँ भनेर नै हो । त्यो गर्ने क्रममा मदिराको पनि गरियो ।

मुलुक समस्यामा छ, केही समय मदिरा नपिए पनि हुँदो हो नी ? त्यसबाट पनि विदेशी मुद्रा वचत हुन्छ । जहाँसम्म रह्यो, सवारी साधन । पचास हजार डलरभन्दा माथिको सवारी साधन भनेको निकै विलाशिसताको सवारी साधन हो ।

मुलुक समस्यामा छ, केही समय मदिरा नपिए पनि हुँदो हो नी ? त्यसबाट पनि विदेशी मुद्रा वचत हुन्छ । जहाँसम्म रह्यो, सवारी साधन । पचास हजार डलरभन्दा माथिको सवारी साधन भनेको निकै विलाशिसताको सवारी साधन हो । त्यस्तो गाडी नेपाल आउँदा डेड करोड बढीको त सोझै हुन्छ, नेपाल आउँदा । त्यत्ति महंगा गाडी चढ्नुभन्दा त्यो पूँजीलाई पूँजी निर्माण हुने अर्को काममा लगाऔ । जहाँ हामीलाई अवसर पनि सिर्जना हुन्छन्, अहिले निरुत्साहित गराँै भनेर आयात रोक्ने निर्णय भयो । अब सामान्य मान्छेले यसलाई कोरोनासँग जोडेर हेर्न खोज्यो भने उत्तर आउँदैन । विश्लेषण गरेपछि अन्तरसम्बन्ध देखिन्छ । आएका निर्णयलाई विश्लेषण गरेर राखिदिने काम तपार्इँहरुजस्ता सञ्चार माध्यमले गर्नुपर्दछ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना प्रभावलाई कम गर्न केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ? ती निर्णयको गम्भीरताका बारेमा थप प्रष्ट पारिदिनुस् न ?

मन्त्रिपरिषद्बाट पछिल्लो पटक भएको निर्णयका केही महत्वपूर्ण विशेषता छन् । हामीले सुरक्षा दिनुपर्ने र संरक्षण गर्नुपर्ने वर्ग को हो ? आधारभूत तहका वर्ग, दैनिक श्रमिक, ज्यालादारी हुन् । जो दैनिक कमाएर गुजारा गर्नुपर्ने वर्ग छ । उसलाई दुई प्रकारको समस्या भयो । एउटा समस्या के भयो भने ज्याला आएन, दोस्रो उसले सञ्चय गरेर राख्न सक्दैन र उसलाई खाने सामान पनि जोगाड गर्न सकेको छैन । त्यस्ता मान्छेलाई दैनिक रोजी रोटी सुरक्षित गरिदिनका लागि स्थानीय तहलाई परिचालित गरेर, वडा स्तरबाट त्यस्ता श्रमजीवी श्रमिकलाई, ज्यालादारी, तथा असंगठित क्षेत्रका श्रमिक जसको मासिक तलब वा ज्याला केही हुँदैन, त्यस्ताको पहिचान गर्ने र उनीहरुलाई दैनिक रुपमा न्यूनतम आवश्यक पर्ने खाद्य वस्तु उपलब्ध हुने गरी राहत सामग्री उपलब्ध गराउने भन्ने नै हो । त्यो नगदमा होस् वा जिन्सीमा नै किन नहोस् । तर, दुई छाक खान पुग्ने व्यवस्था गरौँ । त्यसका लागि आ–आफ्ना कोष खडा गरेको छैन भने राहत कोष खडा गरौँ । कोषमा आफ्नो पनि केही पैसा राखौँ, सामाजिक संघ, संस्था वा दाताको पैसा राखौँ र काम चलाऔँ , नपुग अवस्थामा संघको कोषबाट हामी पैसा दिन्छौँ । त्यसमा प्रदेशको कोषको पनि पैसा राखौँ । यसरी प्रदेशले समन्वय गर्ने, संघले आर्थिक सहयोग गर्ने र स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छौँ । सेवा लिनेहरुले पनि आफ्नो परिवारमा कोही रोजगार नभएको, विपन्न, भएको, आम्दानीको स्रोत नभएको प्रमाणाति गरेर सुविधा लिने भनेको हो ।

यस्तो अवस्थामा बढी दुःख कसलाई हुन्छ त भन्दा गर्भवती महिला, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, टुहुरा, टुहुरी बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गरौँ है, भनेका छौँ । बालगृहमा रहेका बालबालिकाहरु वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धाहरु यस्तै, अपागंता भएकालाई विशेष व्यवस्था गरौँ भनिएको छ । विशेष व्यवस्था भनेको विशेष हेरचाह हो । पैसा नै चाहिन्छ भनेको होइन । उपचार गर्नुपर्ने, अस्पताल लानुपर्ने, औषधी दिनुपर्ने, परिवारका सदस्य एक ठाँउमा थुनिए, बाल बच्चा अर्को ठाँउमा भए, वृद्ध वृद्धाको अवस्था त्यस्तै भयो भने पनि हेरचाह गर्नुपर्ने भयो, आवश्यक पर्दाको बखतमा वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने नै भयो । त्यो विषय पनि राखेका छौँ ।

अर्को, संगठित क्षेत्रमा न्यून बैतनिक व्यवस्था भएका कर्मचारीको हकमा पनि हामीले केही विशेष व्यवस्था गरेका छौँ । श्रमिकको विषय पनि छ । उनीहरुलाई के भन्यौँ भने कामबाट निकाल्न पाइँदैन । चैत्र महिना भरी पूरा तबल साथ राख्नुस् । बरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको तर्फबाट र रोजगारदाताको तर्फबाट राख्नुपर्ने योगदानको पैसा सरकारले राखिदिन्छ । सामािजक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनु भएकाको हकमा यो व्यवस्था गर्छौँ भनेका छौँ ।

घर बहालमा बस्नेलाई यहाँ नबस, कोरोना हुन्छ भनेर हप्काउने, पेल्ने, व्यावसायिक मान्छेहरु जस्तै डाक्टर, नर्सहरुसम्म पनि त्यस्तो त्रासमा परेको पाइएको छ । अहिले एकातिर लकडाउन छ, मुभमेन्ट छैन । यस्तो बेला घरबाट निकाल्ने कुरा यस्तो अमानवीय कुरा नगरौँ,

पछिल्ला दिनमा कोरोनाको डर भइसकेपछि अर्को प्रवृत्ति के देखियो भने घर बहालमा बस्नेलाई यहाँ नबस, कोरोना हुन्छ भनेर हप्काउने, पेल्ने, व्यावसायिक मान्छेहरु जस्तै डाक्टर, नर्सहरुसम्म पनि त्यस्तो त्रासमा परेको पाइएको छ । अहिले एकातिर लकडाउन छ, मुभमेन्ट छैन । यस्तो बेला घरबाट निकाल्ने कुरा यस्तो अमानवीय कुरा नगरौँ, सबै घर बहालमा दिने घरधनीलाई हामीले आह्वान ग¥यौँ, यस्तो विपद्को बेलामा घरबाट ननिकाल्नुस् । यस्तो बेलामा एक महिनाको घर भाडा छुट दिनुस् भनेका छौँ, यो आह्वान सदासयतापूवर्क सबैले मानिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । सरकारले यो आफ्नो लागि मात्रै नभई आम नेपाली नागरिकको हितका लागि गरेको हो । अर्को यो सदासयतालाई सरकारले उच्च मूल्यांकन गर्दछ ।

अब अरु केही विषय छन्, केही स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित । स्वास्थ्य उपकरण ल्याउनुप¥यो, ती उपकरण ल्याउँदा भन्सार नलाग्ने, कर छुट दिने यी सबै गरिएको छ । यी विषयका अलावा व्यावसायिक क्षेत्रलाई कोरोनाका कारणले परेको अप्ठ्यारो हेरेर उनीहरुले तिर्ने ऋणको साँवा र व्याजको समय नै असार मसान्तसम्म पु¥याइएको छ । यसैगरी बैंकहरुले कतिपय ऋण तथा अन्य केही विषय असारसम्म सार्दा, उनीहरुको तरलता र व्यालेन्स सिटमा केही असर पर्न सक्छ भनेर अहिले बजारमा थप तरलता प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकले तोकेको नगद मौज्जादको अनुपात पनि घटाइदिएको छ । रिफाइनान्सको रेट पनि घटाइदिएको छ । त्यगरी पुनरकर्जा कोषको सीमा बढाएर रु ६० अर्ब बनाइएको छ । प्रर्याप्त पूँजी होस् र तरलता होस् भन्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । व्यवसायीहरुले लकडाउनको अवधि पछि व्यवसाय चलाएर असार मसान्तसम्ममा ऋणको साँवा व्याज तिर्न सक्ने अवस्था बन्यो भने राम्रै हुन्छ भन्ने हो ।

सरकारले विद्युत् महसुल छुटदेखि, विद्युत् खपत बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ, सङ्कटको बेला पनि केही नयाँ गर्दैछौँ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो ?

सबै हाम्रा नेपाली परिवारलाई सरकारको आग्रह के हो भने विद्युतीय चुल्हो प्रयो गरौँ, विद्युत् खपत बढाऔँ भन्ने हो । त्यसतर्फ जाऔँ भन्ने सन्देश दिन लागिएको हो ।

विद्युत् महसुल छुट दिन लागिएको हो । अप्ठ्यारो अवस्थामा खाना पकाउने एलपी ग्यास पु¥याउन नसकिएला । यसै पनि एउटा सिलिण्डरमा रु २९० सरकारलाई घाटा छ । यो अवसरमा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ, उता ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर अनुदान दिनुपरेको छ । ग्यासमा अनुदान दिनुभन्दा विद्युत्मा छुट दिइयो भने त्यो हाम्रै उत्पादन हो भनेर उपभोक्तलाई १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्दा २५ प्रतिशत दिइयो । त्यसबाट खेर जाने विद्युत्को प्रयोग बढ्यो । अर्को अनुदान दिन परेन, एलपीजीमा मारामार लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था पनि भएन । इन्डक्सन चुल्होमा भन्सार छुट दिएका छौँ । सबै हाम्रा नेपाली परिवारलाई सरकारको आग्रह के हो भने विद्युतीय चुल्हो प्रयो गरौँ, विद्युत् खपत बढाऔँ भन्ने हो । त्यसतर्फ जाऔँ भन्ने सन्देश दिन लागिएको हो । ठूला उद्योगका लागि पनि राती खेर जाने विद्युत् ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिएर उद्योगलाई पनि अफ टाइममा काम गर्नुभयो भने छुट दिइन्छ भनिएको हो ।

सरकारका यी र यस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु कार्यान्वयन गरिन्छ भनेर जनतालाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?

तपाईँहरुको विवरण मोटामोटी सरकारलाई थाहा छ, सहयोग गर्नुस् तपाईँहरुलाई त्यसवापत के मर्का पर्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी गर्दै गरौँला, नीति, कार्यक्रम बजेट आउँछ ।

राम्रो कार्यक्रम आउँछ, कार्यान्वयन हुँदैन भनेर कार्यान्वयनमा जहिले पनि प्रश्न उठ्छ । यसको कार्यान्वयनको संयन्त्र कस्तो बनाइएको छ भने संघीय सरकारले ज्यालादारी श्रमिक खोज्नुप¥यो भने कसरी भेट्छ ? टोल टोलमा जाने, संघीय सरकारको संयन्त्र छैन । अहिलेका वडा कार्यालय भनेका स्थानीय तहका संयन्त्र हुन् । त्यसो हुँदा वडा कार्यालयबाट पहिचान गर्ने, त्यसलाई केन्द्र बनाएर राहतको कुरा अगाडि बढाउने, स्थानीय तहले समन्वय गर्ने र त्यसलाई सहयोग गर्ने भनेर जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा उनीहरुलाई नै जिम्मेवार बनाइएको छ । श्रमिक को हो, विपन्न को हो, को अभावमा छ भन्ने कुरा वडाका पाँच जना मान्छे त गाँउ टोल पूरै चिनेको नै हुन्छ । त्यसबाट राहतको दुरुपयोग पनि हुँदैन, जसले पाउनुपर्ने हो, त्यसैले उसले नै पाउँछ । त्यो हिसाबले गर्न खोजिएको छ । एउटा प्रश्न यसमा आउँछ, त्यो क्षमता हामीसँग छ की छैन ? कुनै न कुनै वडामा अत्यन्तै धेरै जनसंख्या छ । एकै पटक सम्भव नहोला । थोरै जनसंख्या भएको वडामा समस्या नहोला, सहज नै हुन्छ । तर, ठूला र धेरै जनसंख्या भएका महानगरका वडामा वडा कार्यालयले स्वयम्सेवक परिचालन गर्न सक्छ । स्वयमसेवक परिचालन गर्ने भनेर हामीले निर्णय पनि गरेका छौँ । रेडक्रम, स्काउटलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । सबै स्वयम्सेवक संस्था परिचालन गरेर लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा हामी दिन सक्छौँ । त्यसका लागि सामूहिक तवरले स्रोतको परिचालन गर्ने र अभाव हुने अवस्थामा संघको कोषबाट व्यवस्थापन गर्न हो । बैंकिङ प्रणालीका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिसकेको छ । घरभाडा, विद्यालयले लिने शुल्क र स्वास्थ्य सेवामा हाम्रो पुनः अनुरोध छ, एक महिना मानवीयता देखाउनुस् । शुल्क छुट दिँदै, एक महिनाको घर भाडा छुट दिँदा कोही टाट पल्टने अवस्था रहँदैन । तपाईँहरुको विवरण मोटामोटी सरकारलाई थाहा छ, सहयोग गर्नुस् तपाईँहरुलाई त्यसवापत के मर्का पर्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी गर्दै गरौँला, नीति, कार्यक्रम बजेट आउँछ । त्यो बेला तपाईहरुको स्थिती कस्तो रह्यो भनेर हामी छलफल गरौँला । तर, अहिले निशर्त रुपमा सहयोग गर्नुस् । सरकारले तपाईहरुको समस्या पछि हेर्छ । यसरी कार्यान्वनमा लैजाऔँ भन्ने हो ।

निजी अस्पतालले बिरामी भएर गएका नागरिकको उपचार गर्न छाडेको गुनासो आएका छन् । उता सरकारले गरेको आग्रहलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले त कार्यान्वयन गर्दैनौं भनेर ठाडै चुनौती दिएका छन्, यसलाई कसरी लिने ?

सामान्यतः सरकार लोकतात्रिक विधिबाट जान चाहन्छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट अनुरोध गर्ने सरकारको प्रयत्नलाई कमजोरी ठान्नु हुँदैन। सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य बोध गरौँ भन्ने ढङ्गले नै लोकतात्रिक विधि चल्ने हो । अहिले निजी क्षेत्रका अस्पताललाई त हामीले भनिसकेका छौँ, तपाईंहरुले दिने स्वास्थ्य सेवाका बारेमा पछि हट्नु भयो भने हामीले तपाईंहरुबाट के अपेक्षा गर्ने ? यो कुरा हाम्रा केही निर्णयमा पनि परिसकेका छन् । अब हुने निर्णयमा अझ परिस्कृत भएर ती आउनेछन् ।

हाम्रो काम स्वास्थ्य सामग्री, सुरक्षित उपकरण, औषधिहरुको बजारमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिदिने हो । अहिले त्यो हुन थालेको छ । ‘यदि’, ‘तर’ भन्ने हुँदैहुँदैन । सरकारले निर्णय लिन चाह्यो भने त जेठ १५ मा जस्तो निर्णय पनि लिन सकिहाल्छ नि ?

आइतबारै हामीले कोभिड–१९ समन्वय गर्नका लागि ‘कोरोना कन्ट्रोल म्यानेजमेन्ट कमिटी’ (सिसिएमसी) भनेर व्यवस्थापन कमिटी गठन गरिसकेका छौँ । त्यो कमिटीले पनि यसको बारेमा अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । सेवा नदिने अस्पताललाई कुनै छुट हुँदैन । उनीहरुले सेवा दिनुपर्छ । हाम्रो काम स्वास्थ्य सामग्री, सुरक्षित उपकरण, औषधिहरुको बजारमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिदिने हो । अहिले त्यो हुन थालेको छ । ‘यदि’, ‘तर’ भन्ने हुँदैहुँदैन । सरकारले निर्णय लिन चाह्यो भने त जेठ १५ मा जस्तो निर्णय पनि लिन सकिहाल्छ नि ? त्यसो भएका कारण त्यो स्थितिमा आउन नै नपरोस्, सरकारले जेठ १५ गते ल्याउने बजेटबाट उठाउनुपर्ने कर र शुल्क त उठाइहाल्छ । अहिले सहयोग गर्नुभयो भने सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबाट सहुलित दिने कुरा हेर्छ पनि । त्यसो हुनाले मेरो अनुरोध फेरि पनि के हो भने त्यो बुझिदिनुप¥यो । अहिलेको विशेष अवस्थामा त्यति सदासयता देखाइदिनु प¥यो ।

लकडाउनको समय थप गर्ने बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्न सकेन भनेर केही टिप्पणी पनि सुनिएको छ, यसमा सरकारको धारणा के हो ?

हामीले यही चैत २५ गते राति १२ बजेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका (स्थल र हवाई) बन्द गर्ने र सोही समयसम्म लकडाउनको अवधि कायम गर्ने निर्णय गरेका हौँ । यो निरन्तरता दिने भन्ने कुरामा त हिजो जे थियो, त्यहि नै हो । थप स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी भने निर्वाध रहन्छ ।

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को लक्ष्यसहित अघि बढिरहँदा कोरोनाका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने आँकलन गर्नुभएको छ ?

अहिले त प्रारम्भिक अनुमान मात्र हो । अहिले सबै कुरा प्रक्षेपण गर्न कठिन छ । यो सङ्क्रमणको जोखिम कहिलेसम्म रहन्छ ? विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको ग्राफ उभो जाँदैछ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पहिलो सङ्क्रमितको सङ्ख्या १०० पुग्न कति दिन लाग्यो ? २०० हुँदै एक हजार माथि जान धेरै दिन लागेन । त्यसो हुनाले छिमेकी भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदासम्म हामीलाई जोखिम त हुन्छ नै । त्यो हुनाले हामीले पनि तदअनुरुप कदम चाल्नुपर्छ । त्यसैले अहिले हामीले लकडाउन गरेको र सीमा बन्द गरेको अवधिसम्म हेर्ने हो भने चैत महिना लगभग गयो । अब हाम्रो विकास निर्माणको धेरै काम हुने फागुन, चैत, वैशाख र जेठ हो । मुख्य समय हाम्रो खेर गयो । दोस्रो फेब्रुअरी र मार्च पर्यटकको सिजन हो । त्यो पनि खेर गयो । तेस्रो यो सिजन नभनिए पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको अवस्था पनि अन्त्य भयो । त्यसो हुनाले समग्र अर्थतन्त्रमा हामीले जुन आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छौँ, त्यसमा त पुगिँदैन, स्वभाविक हो । तर, कति कम हुन्छ भन्ने कुराको हामी आँकलन गर्दैछौँ । विश्वका अन्य मुलुकमा हेर्ने हो भने कोरोनाका कारणले १ देखि २ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि घट्ने अनुमान गरिएको छ । ६ प्रतिशतको वृद्धि भनियो भने ५ वा ४.५ या ४ भनिएको छ । हामीकहाँ पनि १–२ प्रतिशतको असर त पर्छ नै । छोटै अवधिमा सङ्क्रमणको जोखिम सकियो भने १ प्रतिशतमा होला, लामै भयो भने २ प्रतिशतसम्म यो आर्थिक वर्षमा असर पर्न सक्ला । तर, समृद्धिको मार्ग भनेको महिना, वर्ष या दिनले हिसाब गर्ने कुरा होइन, यो दशकौँको कुरा हो । त्यसो हुनाले अहिले हामीले कोरोनाका कारणले दुई महिना पछि प¥यौँ भने पनि त्यो गति फेरि पक्डिन सकिन्छ । हाम्रो साधनस्रोत र क्षमतालाई हामीले ‘इन्ट्याक्ट’ राख्न सक्नुपर्छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा हाम्रो संगठित शक्ति कहीँकतै छिन्नभिन्न हुने सम्भावना पनि हुन्छ । हाम्रो राष्ट्रिय एकता एक होस्, हाम्रो मनोबल नगिरुन्, उच्च मनोबलका साथ बस्यौँ भने सङ्क्रमणको अवधि सकिने वित्तिकै फेरि हामी गति समातिहाल्छौँ । मार्ग त्यही हो गति अलि छिटो गर्नुपर्ने हो । हामी लक्ष्य तिरै जान्छौँ ।

सामान्य अवस्थामा भए अहिले बजेट निर्माणको चटारो लाग्ने बेला भइसक्यो । सङ्क्रमणकै बीचमा बजेट निर्माणको कामलाई कसरी अगाडि बढाई रहनुभएको छ ?

अहिले लकडाउनको अवधि भरी हामीले भेटघाट गरेर बजेटसम्बन्धी छलफल भने गरेका छैनौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुने बजेट छलफललाई पनि पर सारियो । मन्त्रालयगत हुने बजेट छलफललाई पनि पर सारियो । तर, मन्त्रालयलहरुले आआफूले गर्ने आफ्नो तयारी र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने आफ्नो तयारी गरिराखेको छ ।

कोरोना वा अन्य कुनै समस्या भए पनि विगतजस्तो जेठ १५ त टालिँदैन । त्यसो भएर हाम्रो बजेटको तयारी चलिराखेको छ । हामी विभिन्न सिनारियोमा काम गरिरहेका छौँ । चालु वर्षको कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम छिट्टै सक्कियो भने एउटा सिनारियो हुन्छ । यो लम्बियो भने अर्को सिनारियो हुन्छ । बजेटका आधारभूत सिलिङहरु प्रत्येक मन्त्रालयलाई दिने कुरा भइरहेको छ । मुख्यमुख्य कार्यक्रम छलफलमा छन् । मन्त्रालयले पनि बजेटसम्बन्धी छलफल गर्दैछन् । तर अहिले लकडाउनको अवधि भरी हामीले भेटघाट गरेर बजेटसम्बन्धी छलफल भने गरेका छैनौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुने बजेट छलफललाई पनि पर सारियो । मन्त्रालयगत हुने बजेट छलफललाई पनि पर सारियो । तर, मन्त्रालयलहरुले आआफूले गर्ने आफ्नो तयारी र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने आफ्नो तयारी गरिराखेको छ । अब यो लकडाउनको अवधि सकिने बित्तिकै हामी एक ठाउँ बसेर टुङ्ग्याउँछौँ । नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले दैनिकै छलफल गरिरहेका छौँ । लकडाउनको अवधिभर पनि हामीले राम्रै काम गर्न सक्छौँ ।

नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक पनि कोरोनाविरुद्ध लडिरहेका छन् । गन्तव्य मुलुकबाट रेमिट््यान्स आउन कमी हुने देखिन्छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

रेमिट्यान्सको असर दुई/तीन ठाउँमा पर्छ । पहिलो त यहाँबाट गएर पठाउनेहरु रोकिए, दोस्रो उता बसेकाहरु पनि रेमिट्यान्स पठाउने अवस्थामा छैनन् । भलै धेरै श्रमिकहरु रोजगारदाताको आश्रयमा, उहाँहरुकै संरक्षणमा रहीरहनुभएको छ । यो राम्रो सुखद् पक्ष छ । तर, पैसा पठाउन सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम घट्दै गएर काममा फर्कनुभयो भने पनि केही महिना त्यो निरन्तर नहुने डर पनि छ । त्यसो हुनाले रेमिट्यान्स अघिल्ला वर्षको तुलनामा नबढ्ला । अघिल्लै वर्षको हाराहारीमा रहन्छ । रु आठ खर्बको हाराहारीमा आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । रेमिट्यान्सको कारणले बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता देखिन्छ कि भन्ने हो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएर तरलता व्यवस्थापन गरेको छ । रेमिट्यान्स कम आउँदा मुलुकभित्र उपभोग कम हुन्छ । रेमिट्यान्सको प्रभाव खुद (नेट)मा हेर्ने हो भने उस्तैउस्तै देखिन्छ । आयात पनि कम हुन्छ, रेमिट्यान्सपनि कम हुन्छ तर आन्तरिक रुपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जुन वस्तु र सेवाको माग बढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अलिकति सिथिल हुँदा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई थोरै असर पार्छ । नेटमा कति हुन्छ भनेर अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन ।

लकडाउनको समय केही व्यापारीले कमाउने अवसरका रुपमा लिएका छन् । यसलाई सरकारले कसरी हेरेको छ ?

अस्वभाविक ढङ्गले नाफा कमाउनु भएन । हाम्रो अनुरोध फेरि पनि के हो भने, त्यसो नगरौँ, नेपालको कानून त मरेको छैन नि ! अहिले पो थाहा नहोला, सरकारको ध्यान सङ्क्रमण रोक्नेतर्फ अलि बढी केन्द्रित भएको छ । भोलि त फेरि पनि विवरण प्राप्त हुन्छ ।

जसले सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई धन्यवाद, सरकार उहाँहरुको कामको सरहाना गर्छ । व्यवसाय गर्नेको जवाफदेहिता पनि हुन्छ । अहिलेको जमानामा हामी ‘इथिकल विजनेस’ भन्छौँ । त्यो इथिकल विजनेस भनेको केही मूल्य मान्यतासहितको व्यवसाय हो । नाफा कमाउनुपर्छ तर अस्वभाविक मूल्यमा कम गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेर होइन, अस्वभाविक ढङ्गले नाफा कमाउनु भएन । हाम्रो अनुरोध फेरि पनि के हो भने, त्यसो नगरौँ, नेपालको कानून त मरेको छैन नि ! अहिले पो थाहा नहोला, सरकारको ध्यान सङ्क्रमण रोक्नेतर्फ अलि बढी केन्द्रित भएको छ । भोलि त फेरि पनि विवरण प्राप्त हुन्छ । कसले के ग¥यो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसो हुनाले कानूनअनुसार व्यवसाय गरौँ । अफ्ठ्यारो अवस्थामा अलि सदासयतापूर्वक व्यवसाय गरौँ । जसले सक्नुहुन्छ उहाँले योगदान गर्ने बेला छ । खाना खुवाउनुहुन्छ कि राशन वितरण गर्नुहुन्छ । कतिपय व्यवसायीले हामी खाद्यान्न वितरण गर्छौँ भन्नुभएको छ । उहाँहरुलाई स्थानीय तह र वडामार्फत संयोजन गरेर यस्ता राहत सामग्री बाढ्नु छ भने स्थानीय तहमार्फत जानुस् भनेका छौँ ।

सङ्क्रमणकै बीचमा गभर्नरको नियुक्ति कहिले हुन्छ भन्ने चासोको विषय रहेको छ, यसमा सरकारको तयारी के छ ?

अब यो लकडाउनको अवधि सकियोस् । त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौँ ।

अन्त्यमा नेपाली जनतालाई केही भन्नुहुन्छ ?

अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण नहोस् भनेर सरकारले चालेको कदमको जनता आफैँले स्वस्फूर्त अघि बढाउनुपर्ने कदम हो । किनभने यो सरकारमा बस्ने, पदमा बस्नेको मात्र जीवन रक्षाका लागि होइन, यो आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हो । त्यसैले जनता आफैँ अनुशासनमा बसौँ भनेर सरकारले आह्वान गरेको हो । यो कफ्र्यू होइन कि तोड्दै हिँड्नका लागि । यो त आफैँले आफैँलाई आज्ञापालक भएर राख्न खोजेको विषय हो । त्यसो हुनाले सबै नेपाली नागरिकले यो सोच्नु प¥यो कि यो हामीले हामीलाई नै लगाइदिएको सीमा हो । हाम्रै सुरक्षाका लागि हो । हामीबाट अर्कोमा नजाओस्, अर्कोबाट हामीमा नआओस् भनेर आफ्नै सुरक्षाका लागि भएको हुनाले सरकारले भनेर मानिदिएको रुपमा नलिन आग्रह गर्दछु । अतिआवश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर नजाऔँ । सुरक्षाकर्मीले पनि औचित्यका आधारमा व्यवहार गरौँ ।