मुक्तिनाथ विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । बैंकको हालै पोखरामा सम्पन्न भएको १९ औं वार्षिक साधारणसभाले वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव पारित गरेको हो । अध्यक्ष खिम प्रकाश मल्लको अध्यक्षतामा बसेको साधारणसभाले चुक्ता पूँजी ९ अर्ब ३ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने र वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

‘पूँजी वृद्धिका लागि प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रावधान अनुसार वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नतिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिइएको छ’ अध्यक्ष मल्लले भने ।

त्यस्तै सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्दै सेयरधनीहरुलाई १८.२० प्रतिशत लाभांस दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । उक्त लाभांस मध्ये १३.५३ प्रतिशत बोनस सेयर र बाँकी ४.६७ प्रतिशत लागि नगद लाभांस (बोनस सेयर र नगद लाभांसको कर सहित) रहेको छ ।

नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ ।
कम्पनीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त साधारणसभाले कम्पनीको लगानीका दायरा विस्तार गर्न सरकारी तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी कोषहरुसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत सहकार्य गर्दै ठूला र रोजगारमुलक आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै, कम्पनीले सम्भाव्यता देखिएका जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता ठूला शहरी परियोजनाका अतिरिक्त कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुमा लगानी विस्तार गरी ग्रामिण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने, एनडीपी भेन्चर तथा एनडीपी डेभलपर नामका छुट्टै संरचना खडा गरी पीईभीसी तथा शहरी पूर्वाधार तथा आवास क्षेत्रमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । साधारणसभामा कम्पनीको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले कम्पनीले आफ्नो लगानीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन विभिन्न प्रणालीहरुको विकास गरी लगानी विविधीकरण र जोखिम व्यवस्थापनका विभिन्न प्रयासहरु गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा व्यवसायीहरुको मनोबल खस्किएको र थप लगानीको लागि तयार हुन समय लाग्न सक्ने भएकोले राज्यले व्यवसायी र व्यवसायको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी भएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ढकालले शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन, उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन र समग्र उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउँदै मुलुकलाई आर्थिक विकास र सम्मृद्धिका यात्रामा अघि बढाउन यस लगानी कम्पनीले विशेष भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो ।

“अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र विशिष्ट अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । बजारमा मागमा भएको कमीले आर्थिक गतिविधिहरु सुस्ताएका छन् । व्यवसायीहरुमा थप र नयाँ लगानी गर्ने आँट र मनोबल खस्किदो छ । यस्तो बेलामा हामीले यस लगानी कम्पनीमार्फत ठूला र रणनैतिक उद्योग÷व्यवसायमा लगानी गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन, आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन, रोजगारी सृजना गर्न सक्छौ,” अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले यस लगानी कम्पनीमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट व्यापक चासो व्यक्त भएको बताउनुभयो ।
“म हालै आईएमएफको एउटा कार्यक्रममा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिका पुगेको थिए । त्यहाँ मसँगको भेटमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको नेपालको अहिलेको अवस्था, लगानी सम्भावना र यस लगानी कम्पनीको बारेमा धेरै चासो राख्नुभएको थियो । यस अघि पनि विभिन्न देशमा पुग्दा धेरै नेपालीहरुले यस कम्पनीका बारेमा चासो राख्नुभएको छ । हामीले लगानीका लागि राम्रा परियोजनाहरु पहिल्याउँदै जानुपर्छ । धेरै स्वदेसी लगानीकर्ता तथा गैर आवासीय नेपालीहरुले यसमा लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

साथै, उहाँले यस कम्पनीले स्वदेस तथा विदेशमा रहेका व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा उद्योग/व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन तथा विस्तार गर्नका लागि आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, रुग्ण तथा समस्याग्रस्त उद्योग व्यवसायहरुको पुनर्उत्थान र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने परियोजनाहरुलाई आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ढकालले यस कम्पनी मार्फत लगानी गरी मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धि र विकासमा साझेदारी गर्न सबै उद्योगी, व्यवसायी तथा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । एक वर्ष अघि स्थापना गरिएको यस कम्पनीको कूल पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हाल यस कम्पनीमा ४६ जिल्लाका २४६ जना शेयरधनी रहेका छन् ।

यो कम्पनी छरिएर रहेको पुँजी एकत्रित गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सृजना गर्न मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा रहेका सानादेखि ठूला उद्यमी÷व्यवसायी तथा गैर आवासीय नेपालीहरुको समेत लगानीमा स्थापना गरिएको हो । बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिको बैठकले देशभर छरिएर रहेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई समेटी राष्ट्रियस्तरको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने र यसको माध्यमबाट देशमा एक सबल, सक्षम र सहभागितामुलक इक्यूटी बजारको विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । जसअनुसार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स, गैर आवारीय नेपाली संघ र यिनमा आवद्ध सदस्यहरुलाई संलग्न गरी यो कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।

कर्मचारीले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई पदबाट राजीनमा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी यूनियनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

‘सङ्घर्ष टुङ्गाउदै काममा फर्किन बोर्डका कर्मचारीहरू, बोर्डमा क्रियाशिल यूनियन संगठन पूर्णरूपमा लचक भएता पनि बोर्ड अध्यक्ष र संचालक बोर्डबाट समस्या समाधान केन्द्रीत ठोस प्रयास नभएको र अध्यक्ष मार्फत संचालक बोर्डबाट कुनै निकास आउने नदेखिएको हुँदा, कर्मचारीको हित र संचालक बोर्डको विगतको आफ्ना निर्णयको रक्षा गर्दै उभिन नसक्ने बोर्ड अध्यक्ष नैतिकताको आधारमा एक मिनेटका लागि सो पदमा बस्न योग्य छैनन भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ,’ कर्मचारीले भनेका छन्, ‘यसर्थ, बोर्ड अध्यक्षले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिई मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्दछ, सो नगर्दासम्म बोर्ड अध्यक्षलाई बोर्डको कार्यकक्षमा समेत प्रवेश गर्न दिइने छैन ।’

उनीहरुले बोर्ड अध्यक्ष तथा संचालक बोर्डलाई समस्या समाधान तर्फ उन्मुख भई उचित निकास दिनका लागि पर्याप्त समय र अवसर हुँदा हुदै पनि ३९ दिनमा जम्मा एक पटक संचालक समितिको बैठक बसेको, संचालक बोर्ड समस्या समाधान गर्न उदासिन रहेको, एक पटक भन्दा बाहेक अनौपचारिक छलफलको प्रयास समेत नगरेको (सो बैठकमा समेत बोर्ड अध्यक्ष सहित जम्मा तीन जना संचालक उपस्थित भएको) हुँदा संचालक समितिको भूमिका समस्या समाधान तर्फ केन्द्रीत नभएको बताएका छन् ।

‘अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले बोर्डको संचालक बोर्डले गरेको निर्णय खारेज गरेको हुँदा यसबाट कानूनी दुविधा सृजना भएको र यस्तो परिस्थितिमा कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय अदालत भएको हुँदा, सृजित वर्तमान परिस्थितिको न्यायिक निरुपणका लागि संचालक बोर्डले निर्णय गरेमा कर्मचारी यूनियन र संगठन तथा कर्मचारीहरूले आन्दोलन टुङ्गाउदै काम फर्किने प्रतिवद्धता जनाए पनि बोर्ड अध्यक्ष र संचालक बोर्ड न्यायिक निरुपणको लागि अदालत जान सक्ने संविधान तथा ऐन प्रदत्त अधिकार प्रयोग नगर्ने अडान प्रति खेद प्रकट गर्दछौं,’ कर्मचारीले भनेका छन् ।

‘नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट समेत धितोपत्र बोर्डमा सिर्जित बिषम परिस्थितिलाई संबोधन गर्ने यथोचित प्रयास नभएको र पूँजीबजारको नियामक बन्द गरेर पूँजी बजारको विकास र विस्तारको सरकार लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराउदै, धितोपत्र बोर्डको संचालक बोर्डले जारी गरेको कार्यविधि खारेज गर्ने राजस्व सचिव स्तरिय निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिई बोर्डको स्वयात्तता अक्षुण्ण राख्न नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं,’ कर्मचारीले भनेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा लुम्बिनी विकास बैंकमाथि कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणपछि तयार गरिएको प्रतिवेदन अनुसार, बैंकको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्ति गर्ने क्रममा तोकिएको नियम उल्लंघन गरेको पाइएको हो।

प्रतिवेदनमा उल्लेख अनुसार, पुनर्नियुक्ति गर्दा तोकिएको मितिमा उल्लेख गरिएको सेवा सुविधा छोटो समयमै वृद्धि गरिएको र यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ७ को व्यवस्था उल्लंघन भएको जनाइएको छ।

सो कारण राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी विकास बैंकको तत्कालीन सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराउने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आगामी दिनमा यस्ता कार्य दोहोर्‍याए थप कडा नियामक कदम चालिने चेतावनी समेत दिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिँदै गएको अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ मौद्रिक व्यवस्था लागू गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग रहेको अतिरिक्त तरलता ६ महिनासम्मका लागि केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राख्न पाउने भएका छन्।

राष्ट्र बैंकले बुधबार १ सय ७५ दिनका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलनको प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । यसअघि कात्तिक ९ गते मात्र राष्ट्र बैंकले ९० अर्ब रुपैयाँको ४२ दिने निक्षेप संकलनका लागि आह्वान गरेको थियो।

विगतमा केन्द्रीय बैंकले अधिकतम ६४ दिनसम्मका निक्षेप संकलन गर्दै आएकोमा यो पहिलो पटक ६ महिनासम्मको अवधिका लागि निक्षेप लिन लागेको हो। सामान्यतया ४, ७, १०, ११, १२ र २१ दिनका लागि निक्षेप संकलन गर्दै आइँदै आएको थियो।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दयाराम शर्माका अनुसार खुला बजार व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन र प्रक्षेपणका आधारमा निक्षेप संकलनको समयावधि बढाइएको हो।

उनका अनुसार अबको केही समय बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहिरहने प्रक्षेपणका आधारमा यो व्यवस्था गरिएको हो । अहिलेलाई ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ महिनासम्म राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर आवश्यकता परे फेरि पनि लामो अवधिका लागि निक्षेप लिन सकिनेछ ।

राष्ट्र बैंकले लामो अवधिको निक्षेप संकलन गर्दा ब्याजदर कोरिडोरलाई सीमा भन्दा माथि जानबाट रोक्न सहज हुने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका तथ्यांक अनुसार, हाल ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमै थुप्रिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी बढाउन नसकेर तरलता थुप्रिएपछि संस्थागत निक्षेपमा रुची देखाउन छोडेका छन्।
ब्याजदर घटेर तल्लो विन्दुमा आएका बेला लागत कम पर्ने भए पनि कर्जा लगानी बढाउन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेपमा अनिच्छा देखाउन थालेका हुन्। बैंकहरुको अनिच्छाका कारण मुद्दतीमा संस्थागत निक्षेप खुम्चिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष पछिल्लो दुई महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दतीमा संस्थागत निक्षेप ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खुम्चिएको हो।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रवक्ता दामोदरप्रसाद सुवेदी मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नका लागि प्रस्ताव माग गर्दा बैंकहरुले रुची नै नदेखाएको बताउँछन्। ‘संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर व्यक्तिगतमा १ प्रतिशत कम हुनुपर्ने भन्ने छ। तर, अहिले बैंकहरुले व्यक्तिगतमा ५/६ प्रतिशत ब्याजदर दिए पनि संस्थागतमा २.७५ प्रतिशतमा झारेका छन्,’ सुवेदीले भने, ‘त्यही ब्याजदरमा लगानी गर्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि बैंकहरुले बिड गरिरहेका छैनन्।’

चालु आर्थिक वर्ष दुई महिनामा कोषको मुद्दती निक्षेपमा लगानी ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले खुम्चिएको छ। बैंकहरुले मुद्दतीमा निक्षेपमा पैसा राख्न नचाहेपछि कोषले सरकारी सुरक्षणपत्र र सञ्चयकर्तामा लगानी बढाइरहेको छ। ‘हाम्रा सञ्चयकर्ता धेरै छन्। उनीहरुलाई विभिन्न ६ प्रयोजनका लागि कर्जा दिइरहेका छौं,’ सुवेदीले भने, ‘सञ्चयकर्तालाई न्यून ब्याजदरमा लगानी गरिरहेका छौं।’ सञ्चय कोषले आफ्ना सञ्चयकर्तालाई स्पेशल कर्जा, घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सजिलो कर्जा, घर मेन्टिनेन्स कर्जा र जग्गा खरिद कर्जा दिने गरेको छ।

मुद्दती निक्षेपमा लगानी नागरिक लगानी कोषको २ अर्ब ३५ करोड र अन्य संस्थागत लगानीकर्ताको ८ अर्ब २६ करोडले खुम्चिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका एक कर्मचारीले बैंकहरुले पैसा लिन नमानेपछि सरकारी र अन्य संस्थाको ऋणपत्रमा लगानी बढाउन थालेको बताए। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले थोरै थोरै रकमका लागि मात्र बिड गर्ने, त्यसमा पनि एकदमै कम ब्याजदरमा,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यही कारण अहिले ऋणपत्र लगायत अन्य इन्स्ट्रुमेन्टमा लगानी बढाइरहेका छौं।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा बीमा कम्पनीहरुको लगानी भने बढेको छ। पछिल्लो दुई महिनामा मुद्दती निक्षेपमा बीमा कम्पनीहरुको लगानी १३ अर्ब ९३ करोडले बढेको छ। तर यो रकम पोहोरको वृद्धिको तुलनामा भने कम हो। पोहोर दुई महिनामा बीमा कम्पनीहरुले मुद्दती निक्षेपमा १४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए। कर्जा लगानी बढाउन नसकेर लगानीयोग्य रकम थुप्रिएका कारण संस्थागत निक्षेप स्वीकार गर्न चासो नदिएको एक बैंकका सीइओले बताए।

‘अहिले कर्जाको माग छैन। तरलता निरन्तर बढिरहेको छ। तरलता थुप्रिंदा हाम्रो लागत बढ्छ,’ ती सीइओले भने, ‘लागत बढ्छ भनेर व्यक्तिगत निक्षेप राख्दिन भन्न पाइँदैन। व्यक्तिगत निक्षेप आइरहेके छ। हामीलाई संस्थागत निक्षेपको तुलनामा व्यक्तिगत निक्षेपको हिस्सा धेरै हुनु राम्रो पनि हो।’

चालु आर्थिक वर्ष असोज मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले करक्जा लगानी जम्मा ४४ अर्बले बढाएका छन्। जबकि सोही अवधिमा निक्षेप झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ थपिएको छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) हेर्दा प्रणालीमा झन्डै ११ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। जसमध्ये ७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले खिचिरहेको छ।

ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत तल ब्याजदर आउन नदिन राष्ट्र बैंकले प्रणालीबाट तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ।