अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क लाग्ने भएको छ । सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ संशोधन नियमावली अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्दा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ भने नवीकरण गर्दा २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । सरकारले १३ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

गत ९ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको थियो।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बैठकपछि भनेका थिए, ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ।’

यसअघि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयअनुसार गत २१ साउनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको कार्य स्थगित गरेको थियो।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको कार्य सूचना तथा प्रसारण विभागले गर्दै आएको भए पनि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन दर्ता र नवीकरणको अधिकार सारेको थियो।

त्यसलाई सच्याउँदै वर्तमान सरकारले अनलाइन दर्ता र नवीकरणको कार्य सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै गराउने निर्णय गर्‍यो । यससँगै सरकारले दर्ता र नवीकरणको लागि शुल्कसमेत तय गरेको हो।

नेकपा एमालेका पूर्वसांसद समेत रहेका व्यवसायी देवीप्रकाश भट्टचन पक्राउ परेका छन् । भट्टचनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले मंगलबार ललितपुरबाट पक्राउ गरेको हो । प्रभु ग्रुपसँग सम्बन्धित आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

ठगी तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत कसुरमा प्रभु रेमिट्यान्स र सहकारी संस्थाको रकम प्रभु ग्रुपमार्फत हिनामिना गरिएको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो । प्रभु ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेका भट्टचनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।

‘भट्टचन समेतले रकम हिनामिना गरी प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि बाट सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूलाई उक्त रकम सोधभर्ना नगरेको भनी देशभरका ३ दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थाबाट उजुरी परेकोबारे अनुसन्धान भएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाटसमेत पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी पक्राउ परका हुन्,’ सीआईबीले भनेको छ ।

ठाकुर प्रसाद मानन्धर समेतको जाहेरीले बादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कुसुम लामासमेत भएको ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसूर मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा संकलित प्रमाणहरुको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । भट्टचनले सत्ता र शक्तिको आडमा लामो समयदेखि अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गरी लुकिछिपी गरी बसेको प्रहरीको भनाइ छ ।

भट्टचन नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक कोटामा सांसद बन्न नपाउने भएपछि नेकपा एमाले प्रवेश गरी समानुपाति कोटामा पुरुषतर्फ पहिलो स्थानमा सिफारिस भएका थिए । प्रभु मनि ट्रान्सफर, प्रभु म्यानेमेन्ट र सहकारीको कारोबारको फरफारक नहुँदा प्रभु ग्रुपकका अध्यक्षसमेत रहेका नेकपा एमालेका पूर्वसांसद भट्टचन ठगी आरोपमा पक्राउ परेका हुन् ।

भट्टचनको मूल्य लगानीमा स्थापना भएको रेमिट्यान्स सेवाप्रदायक कम्पनी प्रभु मनी ट्रान्सफरको ‘सुपर एजेन्ट’ कम्पनीका रूपमा भट्टचन, कुसुम लामा र दक्ष पौडेलसमेत सेयरधनी भएर प्रभु म्यानेजमेन्ट स्थापना भएको थियो । भट्टचनले प्रभु म्यानेजमेन्टलाई मनि ट्रान्सफरको सुपर एजेन्टको सम्झौता गर्दै म्यानेजमेन्टबाट करिब ५ हजार सहकारीसँग रेमिट्यान्स भुक्तानी एजेन्टका रूपमा छुट्टाछुट्टै करार सम्झौता गरेर कारोबार गरेको थियो। यस्तो सम्झौतापछि प्रभु म्यानेजमेन्टले सहकारीहरूबाट आफूखुशी फरक–फरक धरौटी उठाएको थियो। तर, देवी प्रकाश भट्टचन र कुसुम लामाको व्यवसायिक साझेदारी तोडिएपछि प्रभु मनि ट्रान्सफरले सिधै सहकारी संस्थासँग एजेन्टको सम्झौता गरी रेमिट्यान्स कारोबार सुरु गरेको थियो ।

पछिल्लो समय प्रभु म्यानेजमेन्टसँग सहकारीहरूको कारोबार विवादपछि भने प्रभु मनी ट्रान्सफरले सहकारीहरूलाई सिधै एजेन्ट बनाएर कारोबार गरिरहेको छ । २०६९ मंसिर देखि २०८१ जेठसम्म प्रभु मनि ट्रान्सफरको सुपर एजेन्टको रुपमा प्रभु म्यानेजमेन्टले साढे ४ हजारबाट प्रभु मनि ट्रान्सफरको रेमिट्यान्स एजेन्टको रुपमा धरौटी उठाएको थियो । जसमध्ये ३ हजार बढी सहकारीको करिब १ अर्ब रुपैयाँ धरौटी वापतको रकम फिर्ता भएको छैन । जसमध्ये ३ हजार बढी सहकारीले ९७ करोड ३७ लाख ८० हजार २१३ रुपैयाँ फिर्ता पाएका छैनन् ।

भट्टचनले विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सको रकम भुक्तानी गर्दा लेयरिङ गर्न नै सुपर एजेन्टको रुपमा प्रभु म्यानेजमेन्ट खडा गरेका थिए । जसले सहकारीलाई सब एजेन्टको रुपमा सम्झौता गर्नुका साथै सहकारीको सफ्टवेयर बनाएर बेच्ने प्रयास पनि गरेको थियो । तर त्यो सफल हुने सकेन ।

प्रभु म्याजेमेन्टमा भट्टचनले व्यवसायिक साझेदारका रुपमा कुसुम लामालाई बनाएका थिए । अहिले कसुम लामा प्रभु म्याजमेन्टकी अध्यक्ष छिन् भने भट्टचन प्रभु म्यानेजमेन्टबाट कानुनी रुपमा बाहिरिसकेका छन् । उनले आफ्नो सेयर विभिन्न व्यक्ति हुँदै प्रभु म्यानेजमेन्टका कर्मचारीहरुको नामममा ट्रान्सफर गरेर बाहिरिएका हुन् ।

भट्टचले प्रभु म्यानेजमेन्टमा अर्का साझेदारका रुपमा तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष रहिसकेका दक्ष पौडेललाई समेत साझेदार बनाएका थिए । प्रभु म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापन सुरुमा दक्ष पौडेल र कुसुम लामाले नै हेर्दै आएका थिए । पौडेल सहकारी विकास बोर्डमा नियुक्त भएपछि व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा कसुम लामाले हेर्दै आएकी थिइन् ।

मनि ट्रान्सफरले सहकारीलाई सिधै एजेन्ट बनाएर रेमिट्यान्स कारोबार गर्न पाउने भए पनि बिचमा सुपर एजेन्ट बनाएर धरौटी बापत करौडौं रकम उठाएका देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कारोबारमा सुपर एजेन्ट राख्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि प्रभु म्यानेजमेन्टसँगको सम्झौता खारेज गरी प्रभु मनि ट्रान्सफरले सिधै सहकारीलाई एजेन्ट बनाएर कारोबार गरीरहेको छ ।

म्यानेमेन्टले २०७९ देखि सहकारीबाट धरौटीबापत उठाएको करौडौं रकम भट्टचन लामासहितको समूहले निर्ब्याजीरुपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । सबै सुपर एजेन्ट खारेज भए पनि सहकारीले धरौटी बापत राखेको रकम प्रभु म्यानेजमेन्टले फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि कुसुम लामा-भट्टचनबीचको कारोबार र लेनदेनको विवाद बाहिर आएको हो । जसले गर्दा सहकारीले धरौटीवापत राखेका रकम फिर्ता पाउन नसकेपछि धेरौटी राखेका सहकारीहरूले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी) मा उजुरी दिएका थिए । तर भट्टचनले सत्ताको आडमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन रोक्दै आएका थिए ।


उनी सांसद रहेको दल नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेनजी आन्दोलनपछि सत्ताच्यूत भएसँगै रेमिट्यान्स र सहकारी जोडीको ठगीमाथि अनुसन्धान सुरू भएको हो । २०७९ माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विप्रेषण विनियमवालीमा ‘बैंकको परिपत्र, आदेश, निर्देशन, सूचना लगायत अधिनमा रही विदेशी मुद्रामा विप्रेषण नेपाल भित्र्याउने (इनवार्ड रेमिट्यान्स) कार्य गरी आफैं वा आफूद्वारा नियुक्त सब-एजेन्ट वा सब-रिप्रिजेन्टेटिभमार्फत् सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

सोही व्यवस्थाका आधारमा प्रभु मनि ट्रान्सफरले २०८१ असारदेखि प्रभु म्यानेजमेन्टसँगका ‘सब-रिप्रिजेन्टेटिभ’ मार्फत गरिने भुक्तानी कारोबार बन्द गरेको दाबी गरेको छ । २०८१ असार ५ मा प्रभु म्यानेजमेन्टलाई पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सबै सब-एजेन्ट वा सब-रिप्रिजेन्टेटिभमार्फत गरिने भुक्तानी असार १५ भित्र बन्द गर्न भनेको प्रभु मनि ट्रान्सफरको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकले विनियमावली ल्याएको डेढ वर्षपछि २०८१ असारमा आएर मात्रै प्रभु मनी ट्रान्सफरले ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन’ भन्दै प्रभु म्यानेजमेन्टलाई रेमिट्यान्स कारोबार रोकेको थियो । प्रभु मनि ट्रान्सफरले राष्ट्र बैंक गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागको कैफियत समेतलाई देखाउँदै प्रभु म्यानेजमेन्टसँगको रेमिट्यान्स कारोबार सम्झौत रोक्नु परेको भन्दै पत्र पठाएको थियो ।

यतिबेलासम्म आउँदा प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष भट्टचनले आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यहरुको नाममा रहेको सेयर कर्मचारी र हालकी अध्यक्ष कसुम लामाको नाममा ट्रान्सफर गरिसकेका थिए । तर, त्यसअघि नै भट्टचनले म्यानेजमेन्टबाट ठूलो रकम अपचलन गरेको र त्यसको हरहिसाब भने नबुझाएको प्रभु म्यानेजमेन्टले दाबी गर्दै आएको छ । भट्टचन र दक्ष पौडेलले समेत पेस्की स्वरुप लिएको रकम समेत फर्स्यौट नगरेको भन्दै प्रभु म्यानेजमेन्टले रकम भुक्तानी गर्न सूचना पनि प्रकाशित गरेको थियो।

प्रभु म्यानेजमेन्ट, देवीप्रकाश भट्टचन र कुसुम लामा कसरी जोडिए ?
पूर्वसांसद तथा प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रालिका अध्यक्ष (प्रभु ग्रुपका सञ्चालक) देवी प्रकाश भट्टचनको प्रभु मनि ट्रान्सफर २०५८ मा स्थापना भएर रेमिट्यान्स कारोबार सुरु भएको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू बढ्दै जााँद रेमिट्यान्स पनि बढ्दै गयो ।

रेमिट्यान्स बढ्दै गएपछि भट्टचनले नै रेमिट्यान्स भुक्तानीका लागि सुपर एजेन्टको कन्स्प्टसहित उनकै सोचमा प्रभु म्यानेजमेन्ट स्थापना भयो । जसले रेमिट्यन्साको सुविधा दिन सहकारीलाई सब एजेन्ट बनाउने र त्यसबापत करौडौं धरौटी उठाएर निर्ब्याजी रुपमा पैसा चलाउन पाउने नयाँ सोचसहित काम गरेका थिए ।

२०६९ मा प्रभु म्यानेजमेन्ट स्थापना भएको हो । कुनै समय प्रभु मनि ट्रान्सफर आईएमईपछिको दोस्रो धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनीको रुपमा थियो । तर अहिले शीर्ष ५ मा पनि नअटाउने अवस्थामा पुगेको छ ।

सहकारीको धरौटी फिर्ता नभएपछि विवादमा तानिएको कम्पनीले विश्वास पनि गुमाउँदै गएको छ । ०६९ मंसिरमा भट्टचन, लामासहित चार जना व्यावसायिक साझेदार मिलेर प्रभु म्यानेजमेन्ट स्थापना भएको हो । प्रभु म्यानेजमेन्टमा सुरूमा भट्टचनको ५० लाख रुपैयाँको ५० हजार कित्ता, विनोद थकालीको २० लाख रुपैयाँको २० हजार कित्ता, लामाको २० हजार कित्ता र दक्ष पौडेलको १० हजार कित्ता गरी १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी थियो । त्यसको डेढ वर्ष नबित्दै (२०७१ वैशाखमा) कम्पनीको चुक्ता पुँजी पाँच करोड पुग्यो । जसमा भट्टचनको दुई लाख ७५ हजार कित्ता, लामाको एक लाख ७५ हजार र पौडेलको ५० हजार कित्ता सेयर स्वामित्व थियो । त्यतिबेलासम्म कम्पनीका संस्थापक बिनोद थकालीले भने आफ्नो नाममा रहेको सेयर भट्टचन र कसुम लामालाई नामसारी गरिसकका थिए।

थकाली २०७१ वैशाखमै भने आफ्नो सेयर भट्टचन र लामालाई हस्तान्तरण गरेर बाहिरिइसकेको देखिन्छ । १ करोडका चुक्ता पुँजी ५ करोड पुग्दा कुनै पनि सेयरधनीले कम्पनीको खातामा थप रकम जम्मा नगरेकोले कम्पनीले सहकारीबाट उठाएको धरौटी वापतको रकमबाट नै उक्त सेयर बढाएको हुनसक्ने स्रोतहरु बताउँछन् । २०७१ पुसमा भट्टनले पनि उक्त सेयर आफन्तका नाममा ट्रान्सफर गरी कम्पनीबाट कानुनी रुपमा बाहिरिएका थिए ।

उनले आफ्नो नामको दुई लाख ७५ हजार कित्ता सेयर मिजास भट्टचनको नाममा ट्रान्सफर गरेका थिए । यस्तै सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष भएर जाँदा दक्ष पौडेलले पनि ५० हजार कित्ता सेयर शिव शर्मा आचार्यको नाममा सारेका थिए । भट्टचन हुँदै कम्पनीले सहकारीबाट ४१ करोडभन्दा बढी धरौटी उठाइसकेको प्रभु म्यानेजमेन्टको दाबी छ । मिजासलाई सेयर हस्तान्तरण नगर्दासम्म कम्पनीको अध्यक्षमा भट्टचन नै थिए ।

कम्पनीले पटक पटक पुँजी वृद्धि गरे पनि सेयरधनीले नयाँ पैसा कम्पनीको खातामा ट्रान्सफर गरेका छैनन् भने लाभांशबाट समेत उक्त अनुपातमा पुँजी बढेको छैन ।

कम्पनीले २०७२ कात्तिकमा पुँजी बढाएर ७ करोड पुर्‍याउँदा मिजास भट्टचनको नाममा ३ लाख ८५ हजार कित्ता, कुसुम लामाको नाममा दुई लाख ४५ हजार र शिव शर्माको नाममा ७० हजार कित्ता सेयर पुगेको छ । २०७२ मंसिरमा नै पुँजी थप बढाएर १२ करोड पुर्याएको देखिन्छ । पुँजी १२ करोड पुर्याउँदा मिजासको नाममा ६ लाख ६० हजार कित्ता, कुसुम लामाको नाममा ४ लाख २० हजार कित्ता र शिव शर्माको नाममा १ लाख २० हजार कित्ता सेयर पुगेको थियो । यतिबेलासमम पनि सुरुमा कम्पनी स्थापना गर्दा भन्दा सेयरधनीले थप रकम लगानी नगरेको कम्पनीको दाबी छ । २०७२ पुसमा मिजास भट्टचनको नाममा रहेको १२ हजार कित्ता सेयर त्यतिबेला देवीप्रकाश भट्टचनको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी ध्रुवचन्द्र धितालको नाममा सारिएको देखिन्छ।

२०७४ जेठमा मिजासको नाममा बाँकी रहेको ६ लाख ४८ हजार कित्ता सेयर देवीप्रकाश भट्टचनकी छोरी शिक्षाको नाममा ट्रान्सफर भयो । अमेरिका बसेर पढेकी भट्टचनकी छोरी व्यवसाय सम्हाल्न नेपाल फर्कने भएपछि उक्त सेयर शिक्षाको नाममा सारिएको थियो । यो समयमसम्म सहकारीबाट करिब ७० करोड रुपैयाँ धरौटी उठाएको प्रभु म्यानेजमेन्टले जनाएको छ ।

२०७५ फागुननमा शिव शर्माको नाममा रहेको एक लाख २० हजार कित्ता सेयर पनि दक्ष पौडेलको नाममा ट्रान्सफर भयो । सुरुमादक्ष पौडेलबाट नै शिव शर्मा पौडेलको नाममा ट्रान्सफर भएको सेयर पछि दक्षको नाममा ट्रान्सफर भएको हो ।

२०७७ पछि भने भट्टचन परिवारले सेयर कर्मचारीलाई ट्रान्सफर गरेर बाहिरिन सुरु गरेको देखिन्छ । २०७७ असारमा शिक्षा भट्टचनको नाममा रहेको सम्पूर्ण सेयर प्रभु म्यानेजमेन्टमै कार्यरत ३ जना कर्मचारीहरुको नाममा ट्रान्सफर भयो ।

शिक्षाको नाममा रहेको सेयर कर्मचारीहरु श्रुतिका तामाङको नाममा एक लाख ८० हजार कित्ता, गणेशकुमार घिमिरेका नाममा एक लाख ८ हजार कित्ता, हेमकुमार महाजुका नाममा एक लाख आठ हजार कित्ता ट्रान्सफर भएको थियो ।

गणेशकुमार श्रेष्ठ त्यतिबेला प्रभु म्यानेजमेन्टको लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारी हुन् । यस्तै संस्थापक सेयरधनी दक्ष पौडेलाई पनि १ लाख २० हजार कित्ता सेयर ट्रान्सफर गरेर शिक्षा भट्टचन बाहिरिएकी थिइन् । भट्टचन हुँदै मिजास र त्यसपछि भट्टचनका विस्वासपात्र समेत रहेको उनका सचिवालयका कर्मचारी ध्रुवचन्द्रको नाममा पुगेको १२ हजार कित्ता सेयर पनि नारायण ढकालको नाममा ट्रान्सफर भयो । बाँकी रहेको ६ लाख ७२ हजार कित्ता सेयर भने कुसुम लामाको नाममा कायम गरेको देखिन्छ ।

यसरी भट्टचन परिवार प्रभु म्यानेजमेन्टबाट बाहिरिएपछि भने करिब ८ करोड धरौटीवापत सहकारीहरुबाट उठाइएको थियो ।भट्टचन परिवार रहँदै ९१ करोड धरौटी उठाएर उक्त रकम दुरुपयोग गर्ने कम्पनीको सेयर पुँजी बढाउन प्रयोग गर्ने र पेस्कीबापत लिएको रकम फर्स्यौट नगर्ने गर्दै भट्टचन र उनी निकटका व्यक्तिले अपचलन गरेका थिए ।

त्यतिमात्रै नभएर सहकारीबाट धरौटीबापत उठाएको रकम प्रभु पे नामक वाटेल चलाएको प्रभु ग्रुपकै प्रभु टेक्नोलीजीमा २६ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । यस्तै भट्टचन नै संस्थापक सेयरभनी भएर स्थापना भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक महाकाली डिजिटल नेटवर्क प्रालिमा पनि १७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो , जसको संस्थापक सेयरधनी पनि भट्टचन नै हुन् । पछि आफ्नो नाममा रहेको सेयर पनि प्रभु म्यानेजमेन्टको नाममा ट्रान्सफर गरेर उनी बाहिरिएका थिए ।

सञ्चालन हुन नसकेर टाट पल्टिएका दुबै कम्पनीमा सुरुमा भट्टचनले म्यानेजमेन्टबाट लगानी गराए भने कम्पनीबाट प्रतिफल आउने नदेखेपछि आफ्नो सेयर पनि म्यानमेन्टमा नै हस्तान्तरण गरेर भट्टचन कानुनीरुपमा सहकारीको धेरौटी दुरुपयोग गरी खडा भएका कम्पनीबाट क्रमश बाहिरिँदै गएको देखिन्छ ।

प्रभु टेक्नोलोजीको पनि सुरुमा ६० प्रतिशत सेयर भट्टचनकै थियो भने ४० प्रतिशतमात्रै प्रभु म्यानेजमेन्टको थियो ।

यसरी रेमिट्यान्स भुक्तानीको लागि सुपर एजेन्ट कम्पनी खडा गरी सहकारीबाट धेरौटी उठाएर दुरुपयोग गरेपछि उनी त्यसबाट क्रमश कानुनी रुपमा बाहिरिँदै गए । रकम अपचलन गरेपछि त्यसबाट उन्मुक्ति पाउन उनी राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन लागेका थिए ।

२०७९ सालमै नेपाली कांग्रेसबाट बाग्लुङको स्थानीय चुनाब लगेका भट्टचन २०७४ को चुनावमा नेपाली कांग्रसबाट समानुपातिको बन्द सूचीमा थिए । तर, सांसद हुन भने पाएनन् । २०७८ साउन १५ मा देवी प्रकाश भट्टचनलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संगठन विभागको उपप्रमुख बनाएका थिए ।

कांग्रेस पार्टीमा विभिन्न भूमिका लिएको भए पनि राजनीतिक लाभ लिन नपाएपछि २०७९ को चुनावअघि उनी नेकपा एमाले प्रवेश गरे । एमालेबाट उनी समानुपातिक कोटामा सांसद भए । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरेपछि भट्टचनले पनि पानी जहाज कम्पनीले खोलेका थिए । ओलीको सोचअनुसार व्यवसाय गर्न पानी जहाज कम्पनी खोलेपछि भट्टचनले ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका थिए । पछि उनै ओलीले भट्टचनलाई सांसद बनाए । पार्टीका कार्यकर्ता र आफू निकटकालाई ओलीले संरक्षण गर्ने भएकोले पनि भट्टचन ओलीको संरक्षणमा सुरक्षित बने।

प्रभु म्यानेजमेन्ट जोडिएको घटना मात्रै नभएर प्रभु सहकारी ठगीमा समेत भट्टचनको संलग्नता रहेको छ । राजनीतिक पहुँचकै आधारमा भट्टचन बैंकिङ कसुरको मुद्दामा समेत जोगिका थिए । प्रभु बैंकको लगानीकर्ता र अध्यक्ष समेत रहेको समयमा भट्टचनले आफ्नै लगानी रहको प्रभु मनि ट्रान्सफरलाई प्रभु बैंकबाट ऋण लगानी गर्न भूमिका खेलेको पाएपछि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको थियो ।

उनलाई राष्ट्र बैंकले बैंकको सञ्चालकबाट पनि हटाएको थियो । प्रभु मनि ट्रान्सफरले रेमिट्यान्स वापतको रकम नेपाल नल्याउने र बैंकबाट ऋण लिएर भुक्तानी गरेको आरोप लागेको थियो । उनीमाथि विदेशी विनिमय अपचलनको समेत आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पुल्चोकस्थित सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने बाटो मात्रै बन्द नभएर सो सहकारी संस्थाले लगानी गरेका अस्पताल, कलेज, मार्टमा पाउँदै आएको छुट पनि बन्द भएको छ ।

देशको विषम आर्थिक अवस्थाका कारण वित्तीय कारोबार गर्ने ठूला सहकारीहरुमा समस्या आउन थालेको थियो । त्यही क्रममा सुमेरु सहकारीका पूर्वअध्यक्ष भरत महर्जनलगायतका व्यक्तिहरु बेपत्ता भए पनि व्यवसायी राजबहादुर सिंहको समूहले सो सहकारीको जिम्मा लिएर बचतकर्ताको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको बेला सरकारले बदनियतपूर्ण ढंगले तीन महिनाअघि समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिएको थियो ।

समस्याग्रस्त घोषणासँगै आंशिकरुपमा भए पनि बचत रकम फिर्ता गर्ने क्रम बन्द हुनुका साथै सो सहकारीका सदस्यहरुले सुमेरु सहकारीमा उपचार गर्दा पाउँदै आएको छुट समेत बन्द भएको छ । अस्पतालले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कुरालाई देखाउँदै आफूहरुलाई स्वास्थ्य जाँच तथा उपचारमा दिँदै आएको सुविधा बन्द गरेको एक पीडित सदस्यले बताए ।

संस्थाका पूर्वअध्यक्ष हेमराज दाहालले आफूहरुले रकम व्यवस्थापन गरेर भए पनि बचतकर्ता सदस्यहरुको रकम घटाउँदै गएको र नयाँ व्यवस्थापनले सहकारीलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न लागेको बेला समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा सदस्यहरु झन अन्यायमा परेको बताए । उनले न ऋणीबाट पैसा अशुल गर्ने काम भएको न बचतकर्तालाई रकम भुक्तानीको काम भएको भन्दै सदस्यको हितको लागि भनेर सरकारले नै उनीहरुलाई पीडा दिने काम गरेको बताए ।

अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले करिव दुई जर्दन समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिए पनि कुनै समस्या समाधान हुन सकेको छैन् । उल्टै समस्या जटिल बन्दै गएको छ । पुल्चोकमै व्यवस्थित र संस्थागत ढंगले चल्दै आएको लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई पनि केही व्यक्तिको उजुरीको भरमा स्पष्टीकरण नै नसोधी एकाएक समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिएको थियो ।

अध्यययन र अनुगमनको आधारमा साँच्चै बेथिति रहेको र रकम हिनामिना भएका सहकारीहरुलाई समस्या समाधान गर्ने र दोषीहरुलाई कारवाही गर्ने कुरा जायज भए पनि सरकारले केही सहकारीलाई भने बदनियतपूर्ण ढंगले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर बचतकर्तालाई हैरानी दिने, उनीहरुले सदस्यको रुपमा पाउँदै आएको सुविधाबाट बन्चित गर्ने काम गरेको छ ।

सुमेरुले आफ्ना सदस्यलाई एम्बुलेन्स सेवा समेत निःशुल्क दिँदै आएकोमा अहिले सो सेवा समेत बन्द भएको छ । सुमेरुका सदस्यले सो संस्थाको लगानी रहेको कलेज र सुमेरु मार्टमा समेत सुविधा दिँदै आएकोमा अहिले रोकिएको अवस्था छ । समग्र अर्थतन्त्रमा उत्पन्न समस्याको असर सहकारी संस्थाहरुमा परेको थियो । सबै मानिसहरु एकै पटक बचत फिर्ता लिन आउन थालेपछि उनीहरु भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका थिए ।

बैंकहरुलाई संरक्षण र नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो निकाय सहकारी क्षेत्रमा नहुँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि हालै सरकारले कानुन संशोधन गरेर नियमन प्राधिकरण गठन गरे पनि यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन् । सहकारी संस्थाहरुको ऋण लिने तर पैसा नतिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, कर्जा तथा निक्षेपको सुरक्षणको व्यवस्था गर्ने जस्ता कुरा कानुनमा रहे पनि सो कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सहयोग गरेको छैन् ।

सुमेरुको अर्बौं रकम हिनामिना गरी फरार रहेको आरोप लागेका यस संस्थाका पूर्वअध्यक्ष भरत महर्जनविरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको छ । उनी अहिले बेलायतमा रहेको बताइन्छ । महर्जन बेपत्ता भए पनि दाहालसहितका पदाधिकारीले रकम व्यवस्थापन गर्दै बचतकर्तालाई आंशिकरुपमा रकम भुक्तानी गर्दै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थापनमार्फत उक्त सहकारीलाई निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न खोजिएकोमा सरकार नै बाधक बनेको छ ।