गर्भनर साब बैंकका सीइओहरुको नियुक्ती राष्ट्र बैंकको सहमतीमा गर्ने कुरा बाहिर आएको छ नि ?
करिब ८ महिनाअघि साउथ एशियन गभर्नरहरुको भेला थियो । चिया खाने बेलामा छलफल भयो । इण्डोनेशियाका केन्द्रीय बैंक प्रमुखले ‘२ बैंकका सीइओ नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो, म यहाँ छु, ढिला हुने भयो’ भन्नुभयो । मैले आश्चर्य मान्दै सोधेँ–बैंकको सीइओ नियुक्ति तिमीहरुले गर्ने हो र ?
त्यसपछि सँगै रहेका भारत, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका केन्द्रीय बैंक प्रमुखहरुले समेत आफ्नोमा पनि यस्तै व्यवस्था रहेको सुनाए । म हेरेको हेर्यौ भएँ । हाम्रोमा त संचालकको चाहना पूरा गर्ने शर्त मान्नेहरुलाई टपक्क टिप्यो, सीइओ बनायो । यो त भएन भनेर मैले नेपाल फर्किएपछि केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतिबिना बैंकहरुले सीइओ नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि लबिङ गर्न थालेको हुँ ।’
यो सम्भव होला त गर्भनर साब ?
यो व्यवस्थाको विषयमा राष्ट्रबैंकको संचालक समिति र अन्य सरोकारवाला निकायलाई बुझाउन पनि निकै पापड बेल्नु परेको छ । नेपाल फर्किर सबैतिर कन्भिन्स गराएँ, कुनै पनि हालतमा कुनै पनि बैंकको सीइओ केन्द्रीय बैंकको सहमतिमा मात्रै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर लागेँ ।
संचालककोरुपमा आफ्नो श्रीमती राख्नुहोस्, ज्वाई राख्नुहोस्, तर पब्लिकको पैसा चलाएपछि केन्द्रीय बैंकमार्फत जानैपर्छ । सीइओको नियुक्तिमा केन्द्रीय बैंकको सहमति अनिवार्य गर्न लागिएको व्यवस्थाविरुद्ध पनि भित्रभित्रै केही पाकिरहेको हुनसक्ला, तर यस्तो गतिविधिबाट हामीलाई केही फरक पर्दैन, यो व्यवस्था त ल्याएरै छाड्ने हो । ढुक्क भए हुन्छ ।
बैंकका सीइओको विषयमा हामी जत्तिको अरु कसलाई थाहा हुन्छ ? बल्ल–बल्ल कन्भिन्स गरेका छौ, यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । मौद्रिक नीति मार्फत यो प्रक्रिया ल्याउने तयारीमा हामी जुटेका छौं ।
जनताको डिपोजिटमा सञ्चालकहरुको मोजमस्ती देखिन्छ नि ? यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
१० प्रतिशत पैसा लगाएर जनताको ९० प्रतिशत पैसामा बैंकका संचालकहरुले रजाइँ गरेका छन् । त्यो पैसा चलाउने ठाउँमा नियुक्ति हुने सीइओ संचालकहरुको इच्छामा नभई राष्ट्रबैंकको सहमतिपछि जनताका लागि काम गर्ने मान्छेलाई बनाइने हो । संचालककोरुपमा आफ्नो श्रीमती राख्नुहोस्, ज्वाई राख्नुहोस्, तर पब्लिकको पैसा चलाएपछि केन्द्रीय बैंकमार्फत जानैपर्छ । सीइओको नियुक्तिमा केन्द्रीय बैंकको सहमति अनिवार्य गर्न लागिएको व्यवस्थाविरुद्ध पनि भित्रभित्रै केही पाकिरहेको हुनसक्ला, तर यस्तो गतिविधिबाट हामीलाई केही फरक पर्दैन, यो व्यवस्था त ल्याएरै छाड्ने हो । ढुक्क भए हुन्छ ।
बैंकका अध्यक्ष र सीइओहरुको पदकै कारण मर्ज नहुने अवस्था पनि छ नि ?
पद मोहका कारण कतिपय बैंकबीचका मर्जर असफल भएको सत्य हो । यहाँ सबैलाई पद चाहिएको छ । दुईवटा बैंकहरुको मर्ज हुन्छ । एउटाको ७ संचालक, अर्कोको सात । दुई अध्यक्ष, दुई सीइओ हुन्छन्, कसै न कसैले त छाड्नुपर्यो नि । बैंकको संचालक, अध्यक्ष वा सीइओमा बसेर मज्जाले चलखेल गर्न पाएको, मनोमानी गर्न पाएको, सोर्सफोर्स लगाउन पाएको, फूर्ति फार्ति नै बेग्लै, कसले छाड्ने ?
सीइओहरुको चलखेल पनि बढेको छ नि बैंकहरुमा गर्भनर साब ?
सीइओहरुको मनोमानी र बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति बढेपछि सीइओहरुका लागि ६ महिनाको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । नीतिगत परिवर्तन र सुधार गर्न खोज्दा आँधीहुरी ल्याउन खोजिएको अवस्था आरोप छ मलाई । कुुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था ल्याउँदा पनि आँधीहुरी नै आयो । तर केही फरक पर्दैन ।
