लाखौँ जनताको अर्बौं रुपैयाँ सुरक्षित राखेर लगानी गर्छु भन्ने प्रतिबद्दता गरेको पब्लिक संस्था हो बैंक। त्यसैले बैंकिंङलाई अत्यन्त संबेदनशील क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ। साना साना बिषयले पनि बैंकिंङ क्षेत्रमा तरंग ल्याउने सामर्थ्य राख्छ।
चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति आउनु पुर्व बैंकिंङ क्षेत्र मर्जरको बिषयले तरंगित थियो भने त्यसको बाछिटा अहिले पनि उस्तै छ। यद्दपी पछिल्लो समय बैंकिंङ क्षेत्र प्रस्तावित बाफियामा उल्लेख व्यवस्थाले तरंगित छ। बैंकबाट व्यवसायी छुट्याउने, बैंकर र संचालकलाई उमेर हद लगाउने, निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी सेयर भएकालाई एक भन्दा बढी बैंक वित्तीय संस्थामा संचालक बन्नलाई रोक लगाउने जस्ता प्रस्तावित बिषय बैंकिंङ वृत्तमा बहसको बिषय बनेको छ।
केहि बैकर व्यवसायीलाई बैंकबाट अलग राख्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन। यता केहि व्यवसायी बैंकका सीईओ र व्यवस्थापनमा निर्णय लिनलाई आँट र नेटवर्क नहुने तर्क राख्दै बैंकबाट व्यवसायी हटाउन नहुने लबिङमा छन।
त्यस्तै पछिल्लो समय नेपाली बैंकमा साईबर सुरक्षाको बिषय अर्को चर्चाको बिषय बनेको छ। गत बर्षको स्विफ्ट ह्याकको घटना सेलाउन नपाउदै भर्खरै मात्र एटिएम ह्याक गरेर केहि करोड लुटिएको चिनियाँ ह्याक र कृषि विकास बैक प्रकरणले नेपालको बैंक साइबर आक्रमणको जोखिमबाट मुक्त छैनन भन्ने संकेत गरेको छ। यी त नीतिगत र बाह्य कारणले बैंकमा पर्ने प्रभाव भए।
पछिल्लो समय बैंकहरु बढी नाफामुखी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। स्वदेशी उत्पादन र निर्यात बढाउने गरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्दा पनि छोटो अवधिमा छिटो कमाई हुने ब्यापार तर्फ कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित भएको आरोप बैंकलाई छ। सरकारले तोकेका प्रथामिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नबाट पछि हट्दै गएको, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा कर्जालाई प्राथमिकता नराखेको बैंकहरुलाई आरोप छ।
के बैंकहरु सरकारले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेकै हुन त ? आखिर बिपन्न बर्गलाई कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले चाँसो किन दिंदैनन ? बैंकबाट व्यवसायी छुट्याउदा सर्वसाधारणको हित कसरि हुन्छ ? यी र यस्तै बिषयमा माछापुच्छ्रे बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालासंग कुराकानी गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश:
ऋण दिंदा एउटा दरमा ब्याज निर्धारण हुन्छ तर बैंकले पछि यो दर बढाउँदै लैजान्छन, यस्तो किन गर्छन ?
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा दिर्घकाललाई निक्षेप लिएर दिर्घकालिन कर्जा प्रवाह गर्ने अभ्यास छैन यसले बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पति र दायित्वबीच मेल हुदैन। छोटो अवधिलाई निक्षेप लिएर लामो अवधिलाई कर्जा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। २,४ बर्षको लागि निक्षेप लिएर ७ देखि कहिलेकाहीं ३० बर्षको अवधिसम्मलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ। बजारमा उपलब्ध निक्षेप तथा अन्य उपलब्ध स्रोतहरु परिचालन गरेर नै कर्जा दिने हुँदा उक्त स्रोतमा आउने लागतका आधारमा कर्जाको ब्याजको दर निर्धारण हुन्छ। जसले गर्दा बैंकहरुले निश्चित अवधिका लागि दिएको ऋणमा समेत सधैलाई एकै दरको ब्याज फिक्स गर्न सक्ने अवस्था रहन्न।
केहि अन्य संचालन खर्च तथा अनिवार्य कोषका लागतहरु जोड्दा पनि करिब ११ प्रतिशतको दरमा ब्याज लिनुपर्ने हुन्छ। तर बजारमा डिपोजिट कम भयो भने बढी ब्याज दिएर पनि निक्षेप लिनुपर्ने हुन्छ। यसले बैंकको लागतमा असर गर्छ। बढेको लागतअनुसार फेरी कर्जाको ब्याजमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि जुन ब्याज दरमा ऋण दिईन्छ त्यहि दरलाई नै निरन्तरता दिन बैंकले सक्दैन।
नेपालमा फ्लेक्जिवल ब्याज दरको अवस्था छ। आज कुनै बैंकको निक्षेप लागत ६ प्रतिशत छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार नै उसले ४ प्रतिशत ब्याज अन्तर राखेर कर्जा राख्नुपर्ने हुन्छ। केहि अन्य संचालन खर्च तथा अनिवार्य कोषका लागतहरु जोड्दा पनि करिब ११ प्रतिशतको दरमा ब्याज लिनुपर्ने हुन्छ। तर बजारमा डिपोजिट कम भयो भने बढी ब्याज दिएर पनि निक्षेप लिनुपर्ने हुन्छ। यसले बैंकको लागतमा असर गर्छ। बढेको लागतअनुसार फेरी कर्जाको ब्याजमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि जुन ब्याज दरमा ऋण दिईन्छ त्यहि दरलाई नै निरन्तरता दिन बैंकले सक्दैन।
हामी प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थामा छौं तसर्थ बजारमा निक्षेपको ब्याज बढ्यो भने ऋणको ब्याज पनि बढ्छ, घट्यो भने ऋणको ब्याज पनि घट्छ। तर बैंकले महँगोमा डिपोजिट लिनुपर्ने तर कर्जाको ब्याज बढाउँन नहुने भयो भने बैंक ले आफ्नो लागत तथा खर्च हरु धान्न सक्ने अवस्था रहदैन। जबसम्म निक्षेप र कर्जाको ‘मिसम्याच’ रहन्छ तबसम्म तोकिएको अवधिसम्मलाई ब्याजको दरमा एकरुपता कायम गर्न सकिदैन।
यसको निराकरण भनेको दिर्घकालिन डिपोजिट लिएर दिर्घकालिन कर्जा लगानी नै हो तर दिर्घकालिन प्रकृतिको निक्षेप तथा स्रोत पाउन गाह्रो छ। नेपालमा यसको अभ्यास समेत भएको छैन र व्यक्ति तथा संस्थाको यसमा आकर्षण पनि देखिदैन।
यद्दपी भर्खर मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर मार्फत डिबेन्चरमा चुक्तापुंजीको २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने निर्देशन जारि गरेसंगै दिर्घकालिन प्रकृतिका स्रोतहरु जुटाउनु पर्ने कुरामामा नियमनकारी निकायको चाँसो देखिन्छ।
कर्जाको ब्याजमा एकरुपता गर्न नसकिने नेपालमा मात्र हो कि छिमेकी देश लगायतका देशमा पनि यहि अवस्था हो ?
मेरो विचारमा जुनसुकै देशको ब्याजको दरलाई त्यो देशमा निक्षेप तथा स्रोत उपलब्धताले नै प्रभाव पार्छ। जुन देशमा डिपोजिट पर्याप्त छ त्यहाँ कर्जाको ब्याज पनि कम हुन्छ, जहाँ सकस छ त्यहाँ कर्जा महँगो हुन्छ। त्यहि भएर अन्य देशमा पनि बैंकले कर्जामा लिने ब्याजमा तोकिएको अवधिसम्मलाई एक रुपता हुदैन। तर हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा सधैं स्रोतको अभाब त देखिन्छ नै। फेरी हामि प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ व्यवस्था अँगालेको मुलुक भयौं,जहाँ स्रोतको अभाब हुदा लागत दर बढ्ने र स्रोत पर्याप्त हुँदा लागत दर घट्ने प्रकृया स्वाभाविक हो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी किन गर्न सकेनन ?
बजारमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको माग कति छ भन्ने कुरालाई नै हेर्न जरुरि छ। ब्यापार लगायत अन्य क्षेत्रमा कर्जाको जुन माग छ कृषिमा त्यो छैन। पछिल्लो समय प्रयटन क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रबाट समेत राम्रा राम्रा योजना आएका छन।
सानो सानो ऋण दिनलाई बैंकको लागि त्यति सहज हुदैन। यद्दपी बैंकहरुले कृषिमा कर्जा लगानी बढाउँनलाई प्रयास गरिरहेका छन। कृषिमा प्रवाह गर्नुपर्ने ऋणको मात्रा पुरा गर्नलाई पनि बैंकहरुले कृषिका राम्रा परियोजना खोजिरहेका छन्। त्यसैले कसैसंग राम्रा परियोजना छन भने उनीहरुले ऋण नपाउने भन्ने छैन। माछापुच्छ्रे बैंकको कुरा गर्ने हो भने हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छौँ। तर स्थिति त्यति सजिलो छैन।
कृषि व्यवसाय गर्ने अधिकांशसंग धितो राख्न जमिन हुदैन, बिना धितो बैंकले ऋण दिदैंन, त्यहि भएर पो कृषिबाट माग नआएको देखिएको हो कि ?
कृषि व्यवसायमा ठुला लगानीका लागि आधुनिक कृषि व्यवसाय तथा उद्योग हरुको विकास तथा बिस्तार भैसकेको छैन तसर्थ परम्पराअनुसार कै कृषि क्षेत्रको साना तिना व्यवसायमा बैंकले त्यति लगानी गर्न सक्दैनन। अर्को तर्फ हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएको छ भन्दैमा सर्वसाधारणको निक्षेप नै जोखिममा पर्ने गरि बैंकले बिना अध्ययन लगानी गर्दैन। प्रस्तावित योजना कति बलियो छ, त्यसमा गरिएको लगानी उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने जोखिमको मुल्यांकन त बैंकले गर्नुपर्ने हुन्छ।
केहि व्यक्ति तथा संस्था त सरकारले सहुलियत दिएको छ भनेर कृषि देखाएर ऋण लिने तर अन्त खर्च गरेको पनि देखिएको छ। तर कृषि भएपनि योजना राम्रो छ भने बैंकले लगानी गर्छन। आखिर बैंकहरुले कृषिका राम्रा योजना खोजिरहेका नै हुन्छन।
त्यसो त बिपन्न को परिभाषा नै स्पष्ट छैन, त्यहि पनि बैंकहरु आफैं बिपन्न क्षेत्रमा काम गर्नबाट पछि हट्दैछन भन्ने छ, बैंकको नियत खराब कि सरकारको नीति ?
बिपन्न बर्ग क्षेत्रमा लगानी गर्न त्यति सहज छैन, यसमा धेरै कुरा छन। एकातर्फ बिपन्न बर्गमा जाने ऋण सानो सानो किसिमका हुन्छन भने जोखिमका दृष्टिकोणले यसको निगरानी र मनिटरिङ गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ तथापि बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म बिपन्न कर्जा दिइरहेका छन। तर बैंकलाई गाउँ गाउँ पुगेर कर्जा लगानी गर्न सहज छैन। त्यसैले सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स र विकास बैकंको आवश्यकता भएको हो र यिनीहरुले काम गरिरहेका छन्।
तर माछापुछ्रे बैंकले अलग्गै बिभाग खडा गरेर छुट्टै प्रोडक्ट बनाएर बिपन्न बर्गमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ। यतिले मात्र नपुगेर हेफर, सक्षम जस्ता बिभिन्न संस्थासंग मिलेर ुभ्यालुचेन फाइनान्सिंगु मार्फत गरिरहेको छ। त्यस्तै पश्चिममा ५० सहकारीसंग मिलेर पनि काम गरिरहेका छौँ। पछिल्ला दुई बर्षमा बिपन्न बर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको मात्रा उल्लेख्य बढेको छ।
बैंकहरु करिब सबै स्थानीय तहमा पुगिसकेको अवस्था छ, तर क्षेत्रमा आफैं प्रत्यक्ष सहभागी भएर काम किन गर्दैनन ?
यसका लागि बैंकहरुले मात्र होइन राज्यले समेत ठुलो अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेपनि एउटा गाउँपालिकाको एउटा वडाबाट अर्कोमा पुग्नलाई एक दिन लाग्ने अवस्था छ। सुरक्षा, भौगोलिक विकटता त छनै, साथसाथै इन्टरनेट तथा संचारको सुविधा पर्याप्त र सहज छैन।
हाम्रो देशको दुरदराजमा शाखा खोलेर ५(७ कर्मचारी राखेर घरघरमा पुगेर कर्जा दिने व्यवस्था त बैंक हरुले गरे तर उक्त शाखाहरुको खर्चलाई धान्ने सम्मको व्यवस्था उक्त क्षेत्रमा छैन। यसको असर अन्ततस् कर्जामा दिने ब्याजमा नै पर्ने हो। बैंकले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म देशका दुरदराजमा पुगेर बैंकिंग सेवा दिईरहेका छन। माछापुछ्रे बैंकले पनि दुर्गम क्षेत्रहरुमाकयौं शाखा खोलेर प्रत्यक्ष रुपमा काम गरिरहेको छ। हामि पुगेको ठाउँबाट बिपन्न कर्जा प्रवाह भईरहेको छ।
हाइड्रोमा बैंकको लगानी बढ्दो छ, तर व्यवसायी भने आफ्नो लगानी जोखिममा छ, घरखेत नै बेच्नुपर्ने अवस्था आयो भन्दै छन, के बैंकहरुको लगानीमा जोखिम बढेको संकेत हो ?
हाइड्रो तथा उर्जा उर्जा क्षेत्रको लगानी मा नेपाल ‘स्याचुरेसन’ मा पुगेको अवस्था छैन। त्यस्ता प्रसस्त सम्भावना र आवश्यकताहरु छन्, जहाँ उर्जाको अत्यधिक आवश्यकता छ। यद्दपी यस क्षेत्रमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण र दिर्घकालिन योजनाहरु आउने हो भने हाइड्रोमा लगानीको आफ्नै ब्युटी छ। हाइड्रोमा बैंकको लगानी कम मात्रै जोखिम देखिन्छ। हाइड्रो जब पूर्ण हुन्छ, त्यसको आम्दानी पहिले आउने भनेको बैंकलाई नै हो। यो नै हाइड्रोमा लगानीको सुन्दर पक्ष हो।
यति भन्दै गर्दा हाइड्रोमा लगानी जोखिम छैन भन्न खोजेको पक्कै होइन। जुन तहको गहन अध्ययन हाइड्रोको क्षेत्रमा हुनुपर्ने हो त्यो नभएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ प्राकृतिक विपत्ती त छदै छ, त्यसमा हाइड्रो व्यवसाय गर्नलाई यहाँका बिभिन्न प्रकृया र मानबिय बाधाले समस्या थपिएको छ।
त्यसमाथि अहिले पानीको सतह घटेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। यी सबै हाइड्रोमा लगानी गर्दाको जोखिमको पाटो हो। जोखिम छ तर निराश नै हुनुपर्ने अवस्था छैन। अहिलेसम्म हाइड्रोकै कारणले बैंकको यति पैसा डुब्यो भन्ने सुन्नमा आएको छैन। कर्जा भुक्तानीको अवधि बढ्ला। १० बर्षमा तिर्नुपर्ने कर्जाको अवधि १५ बर्ष पुग्ला तर लगानी नै डुब्ने अवस्था छैन।
सरकारले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउँन बैदेशिक लगानीमा जोड गर्यो तर योजना आए लगानी आएनन। बिदेशी योजनामा स्वदेशी लगानी बढ्दा यहाँका राम्रा योजना छायाँमा परे भनिन्छ, यसलाई तपाईले कसरि लिनु भएको छ ?
बिदेशी परियोजनामा नेपालका बैंकले लगानी गरेकै कारणले स्वदेशका परियोजनाले लगानी पाएनन् भन्ने अवस्था छैन। जहाँसम्म बिदेशी लगानी आएनन भन्ने छ। यसमा सरकार र नीति निर्माताले नै बढी मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानीपछिको प्रतिफलको सुरक्षा खोजेको हुन्छ।
बिदेशी लगानी आकर्षण गर्नलाई सरकारको प्रयास जारि छ। लगानी सम्मेलन भयो, केहि कानुन संसोधन भए। अझैं पनि लगानी आकर्षण भएको छैन भनेपछि नीतिगत रुपमा अझैं पनि कहीं कतै ग्याप छ भन्ने बुझेर नीति निर्माताले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
लगानी गरिसकेपछि सजिलै प्रतिफल लैजान पाउने वातावरण हुनुपर्छ। यस्तो भयो भने नेपालमा लगानी गर्न चाहने बिदेशी संघ संस्था र कम्पनी धेरै छन, त्यो लगानी नेपाल भित्रिन्छ। अर्कोकुरा विदेशका राम्रा परियोजना आए भने त्यसमा लगानी गर्न नेपालका बैंक सक्षम छन। तर बिदेशी परियोजनामा लगानी भएकै कारण स्वदेशका परियोजना छायामा परेका भने छैनन्।
बैंक र व्यवसायी छुट्याउने नीति आउदैछ, के बैंक वित्तीय क्षेत्रमा व्यवसायीको हस्तक्षेप धेरै बढेको संकेत हो यो ?
बैंकबाट व्यवसायी छुट्याउने नीति सहि हो भन्ने मेरो बुझाई छ। यसले बैंकिंग क्षेत्रलाई अहिले भन्दा थप व्यवसायिक बनाउछ। जसले बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय चलाउँछ उसैले बैंक चलाउछ भने त्यहाँ केहि न केहि स्वार्थ बांझिएका हुन्छन। सायद त्यहि भएर पनि बैंकबाट व्यवसायी छुट्याउने नीति आउँन लागेको होला।
बैंकरको पहिलो धर्म भनेको निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्नु हो। एउटा बैंक डुब्दा त्यसबाट सबै भन्दा बढी मार आम सर्वसाधारण र साना तिना निक्षेप कर्ता हरुलाई पर्छ। बैंक जति गैर व्यवसायिक व्यक्तिको हातमा हुन्छ त्यति नै सर्वसाधारणको सम्पतिको सुरक्षा हुन्छ। त्यसैले पनि बैंक प्रत्यक्ष रुपमा संचालनबाट व्यवसायी टाडा राख्ने नीति समय अनुकुल हो भन्ने लाग्छ लाग्छ।
व्यवसायिक बैंकरले मात्र बैंक चलाउँदा भारतमा धेरै बैंक धरासायी भए, नेपालमा व्यवसायी नै संचालक र अध्यक्ष भएका दर्जन बढी बैक उत्कृष्ट ठहरिएका छन, त्यसैले बैंकबाट व्यवसायी हटाउने नीति सहि होइन भन्छन नि केहि व्यवसायी ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हरेक क्षेत्रलाई नियमन गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। नेपालका कतिपय विकास बैंक समस्याग्रस्तभए। त्यसको कारण व्यवसायीले घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा अनावश्यक लगानी बढाएकाले हो भन्ने कुरा तपाईहरुकै मिडियामा पढेको हो। नियमन गर्ने संस्थामा, सरकार र सरोकारवाला संस्थामा बस्ने व्यक्तिहरु व्यवसायिक हुनुहुन्छ। उहाँले व्यवसायिक बैंकरलाई नियमन गरिहाल्नु हुन्छ। अर्को कुरा बैंकिंङ वृत्तमा बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनु पर्छ भने कुरामा बिश्वास राख्नेको संख्या धेरै छ।
बैंकरलाई उमेरहद को कुरालाई कसरि लिनुभएको छ ?
उमेरहदको बिषयमा मेरो समर्थन छ। बैंक कुनै निजि संस्था होइन। लाखौँ जनताको अर्बौं रुपैयाँ सुरक्षित राखेर लगानी गर्छु भन्ने प्रतिबद्दता गरेको पब्लिक संस्था हो बैंक। त्यसैले कहिलेसम्म काम गर्ने भन्ने एउटा बेन्चमार्क हुनुपर्छ।
प्रविधिमा बैकहरु अपग्रेड भएनन, सर्वसाधारणको सम्पति जोखिममा छ भन्न थालिएको छ, यो कुरा पछिल्ला घटना क्रमले पनि देखाएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
प्रविधिमा आधारित बैंकिंङमा जोखिम नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर उस्तै छ। तर हामि आफुले प्रविधिमा अपग्रेड भएर अधि बढ्नुको विकल्प अब छैन।
साइबर सुरक्षालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन, जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि बैंकहरुले प्रविधिमा गरिने लगानीलाई अब कोर लगानी मान्नुपर्छ र लगानी बढाउनु पर्छ। प्रविधिमा अब ठुलो लगानीको खाँचो छ भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ, बैंकहरुले पनि यसमा बिशेष ध्यान दिएर काम गरिरहेका छन।
नेपालमा साइबर विमाको अवधारणा सुरु भईसकेको छैन तर जनताको पैसा सुरक्षित राख्न नेपालमा उपलब्ध विमा लगायतका सबै विकल्प बैंकले अपनाएका छन्।
आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर पत्रकारिता गर्ने मिडियाको कामलाई यहाँले कसरि मुल्यांकन गर्नुभएको छ ?
आर्थिक क्षेत्रमा योगदान गर्नुहुने पत्रकार र मिडिया देशका सम्पति पनि हुन। यिनीहरुलाई सरकार र बैंक वित्तीय संस्थाले समेत सपोर्ट गर्नुपर्छ। बैंकका प्रोडक्ट, बैंकिङ बिषयबारे सर्वसाधारणसम्म सूचना तथा जानकारी पुर्याउने माध्यम आर्थिक मिडिया तथा पत्रकार नै हुन।
१० बर्षअघिको अवस्था मात्रै हेर्ने हो भने आर्थिक क्षेत्रमा त्यसमा पनि बैंकिंङ बिषयमा पत्रकरिता गर्ने पत्रकार निकै कम थिए तर अहिले त्यो संख्या उल्लेख्य बढेको छ। जुन बैंकिंङ क्षेत्रलाई मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको लागि पनि राम्रो हो। अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनु भनेको देशलाई योगदान पुर्याउनु पनि हो।
अर्को कुरा, पैसासंग जोडिएका बिषय आफैंमा सम्बेदनशील हुन्छन, त्यसमा पनि बैंकिंङ भनेको प्रत्यक्ष रुपमा सर्वसाधारणको दैनिकीसंग जोडिएको छ। त्यसैले बैंकिंङ लगायत अर्थतन्त्रको बिषयमा सामग्री बनाउदा प्राप्त जानकारी तथा सूचनाको सत्यता खोज्ने, सरोकारवालालाई आफ्नो मत राख्न दिने जस्ता कुराहरुले महत्त्व पायो भने समाचारमा विश्वसनीयता बढ्छ भने सर्वसाधारणले पनि सत्य समाचार मात्र पढ्न पाउँछन। एउटा झुटो वा गलत समाचार जस्तो सुकै पत्रिकामा आएपनि त्यसले ठुलो नकारात्मक प्रभाव पर्छ।
