नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असोजसम्म १ सय ७९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले करिव एक दशक अघि बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली जारी गरेको थियो ।

नियमावली जारी भएयता ०७९ असोजसम्म कुुल २ सय ४७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १ सय ७९ संस्थाहरुको इजाजत पत्र (लाइसेन्स) खारेज हुन गई ६८ संस्था कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अहिले पनि आधा दर्जन बढी वाणिज्य बैंक र डेढ दर्जन लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा छन् । ती संस्थाहरुको मर्जर पूरा भएपछि थप वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खारेज हुनेछ ।