नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वटा विकास बैंकलाई कारबाही तथा सचेत गराएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सिन्धु विकास बैंकलाई कारबाही तथा सचेत गराएको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई सचेत गराएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासको गैर स्थलगत सुपरिबेक्षणको क्रममा बैंकले राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं. १५ को बुँदा नं. (४) मा भएको व्यवस्था विपरित व्याजदर अन्तर तोकिएको अधिकतम ४.६० प्रतिशत भन्दा बढी कायम गरी नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको देखिएको छ । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा ( २) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइ ९० दिनभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिइएको जनाएइको छ ।
यस्तै एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंका सञ्चालकलाई दुई पटक र सीईओलाई केन्द्रीय बैंकले १ पटक सचेत गराएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासको गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणको क्रममा संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं. १५ को बुँदा नं. (४) मा भएको व्यवस्था विपरित व्याजदर अन्तर तोकिएको अधिकतम ४.६० प्रतिशत भन्दा बढी कायम गरी नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको छ । जसले गर्दा बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा ( २) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइ ९० दिनभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।
यता राष्ट्र बैंकले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई भने राष्ट्र बैंकले नगद जरिवाना नै गराएको छ ।
अनिवार्य नगद मौज्दात नपुग भएकोले ७५८ रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको छ । बैंकले २०८० मंसिर ३ गते देखि २०८० मंसिर १६ सम्म चौथो पटक नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ तथा राष्ट्र बैंकबाट जारी इ.प्रा. निर्देशन नं.१३/०८० को बुँदा नं १ को उपबुँदा ३, ४ र ५ तथा इ.प्रा. निर्देशन नं. २१/८० को बुँदा नं. ७ (संशोधन समेत) मा भएको ब्यवस्था बमोजिम संस्थालाई ७८५ रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको छ । साथै बैंकका सञ्चालक र सीईओलाई समेत समेत गराइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासको गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणको क्रममा बैंकले राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं. १५ को बुँदा नं. (४) मा भएको व्यवस्था विपरित व्याजदर अन्तर तोकिएको अधिकतम ४.६० प्रतिशत भन्दा बढी कायम गरी नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको देखिएकोले संस्थाको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा ( २) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइ ९० दिनभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सिन्धु विकास बैंकका सञ्चालक र सीईओलाई नसिहत दिएको छ ।
बैंकको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, २०८० बमोजिम संस्थाका अध्यक्षले नियमानुसार संस्थामा बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ विवरण समयसीमा भित्र नबुझाएको पाइएको छ ।
विगतमा व्यक्तिगत जमानीमा प्रवाहित केहीे कर्जाहरुको साधारण व्याज समेत मिनाहा गरी साँवा रकम मात्र असुल गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पु¥याएको र त्यस्ता ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीबाट हटाउन तथा कर्जा चुक्ता सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित निकाय तथा ऋण असुली न्यायधीकरणलाई पत्राचार गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो ।
कर्मचारीबाट पटकपटक रकम हिनामिना हुँदा समेत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार नगरेको, गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार तथा बिक्री गर्ने कार्य पारदर्शी नरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन विपरित चेक खरिद गरी धितोको रुपमा लिएको र सो चेकको आधारमा साविकको शेयर धितो फुकुवा गर्न लगायतका निर्णय सञ्चालक समितिबाट गरी निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणहरुको हित विपरितको कार्य गरेको पाइएको छ ।
यस्तै बैंकको वित्तीय तथा समग्र अवस्था कमजोर हुँदासमेत संस्था सुधार गर्न संचालक समिति जिम्मेवार नदेखिएकाले उल्लिखित निर्णय प्रक्रियाहरुमा संलग्न संस्थाको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
