कहिले नियमनकारी निकायका प्रमुख (गर्भनर)लाई गाली गर्ने कहिले बैंकका कर्मचारीको तलब भत्ता घटाउने कुरा गर्ने, कहिले ग्राहकले गर्ने, नगद कारोबारमा कर लगाउन सुझाव दिने, त कहिले २ प्रतिशत व्याज छुट दिन सकिदैन भन्दै नियमनकारी निकायको निर्देशनलाई उल्टाउने सानिमा बैंकका सीइओ एवं नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भूवन दाहालको दादागिरीले हद नाघेको देखिन्छ ।
जिम्मेवार संस्थाको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिले बोल्दा जनताको रगत र पसिनाबाट जम्मा भएको खर्बैको डिपोजिट रहेका बैंकहरुमा कस्तो असर पर्दछ । यसको हिसाब किताब कसले गर्ने ?
नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई सार्वजनिक ठाउँमा मनपरी बोल्ने, राष्ट्र बैंकको तलब बढि छ भन्ने अध्यक्ष भूवन दाहालको तलब कत्ति छ । उनीले वार्षिक रुपमा २ करोड ५० लाख १० हजार भन्दा बढि जनताको पैसाबाट तलब, भत्ता र बोनस सबै गरी लिएको खुलेको छ ।
तल्ला तहका सबै बैंकका कर्मचारीहरुले कोरोना भाईरसका कारण तलब बाहेक केही नपाउने व्यवस्था गर्ने संघका अध्यक्ष दाहालले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मार्फत लबिङ्ग गरेको खुलेको छ । यो कस्तो बैकिङ्ग हो । भोलि बैंक स्टाफलाई कोरोना भाईरसका कारण मृत्यु भए त्यसको जिम्मा लिँदै भूवन दाहाल जेल जान तयार छ कि छैन ? अब यो प्रश्नको उत्तर गर्भनर अधिकारीले नै दिने पो हो कि ?
एउटै गाडीमा बाख्रा झै खादेर बैंकमा कर्मचारी ओसार्ने र कर्मचारीहरुको कोरोना बीमा समेत गर्न नसक्ने बैंकर्स संघबाट अरु के आशा गर्न सकिन्छ ?
पछिल्लो पटक नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भूवन दाहालले अच्चमको र बैंकका ग्राहकलाई लुट्ने खालका हेर्दा पनि घिन लाग्ने देख्दा त लाज लाग्ने कुराको सुझाव अर्थमन्त्रालय मार्फत अर्थमन्त्रीलाई दिएको अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतले आर्थिक बजारन्यूज डटकमलाई टेलिफोनमा भनेः– बैंकर्स संघबाट नोटमा आधारित वित्तिय कारोबार घटाउने बहानामा कोरोना कर लगाउन सुझाव पठाएको छ । उनीले थपे बजेटमै यो कुरा लगाउन संघको माग छ ।
नेपालमा २७ वाणिज्य बैंकहरु छन् । यी बैंकमा करोडौं जनताका खाता छन् । नगदबाटै धेरै जस्तो ग्राहकले कारोबार गर्ने गरेका छन् । १०÷१५ प्रतिशतले मात्र डिजिटल कारोबार गर्न सिकेका छन् । सबै बैंकका सीइओ सावहरु जस्तो पढेलेखेका छैनन् । तर, बैंकर्स संघका अध्यक्षले डिजिटल कारोबार बढाउने तर्क तेर्साउदै अर्थमन्त्रीलाई २ प्रतिशत भन्दा बढि कोरोना कर नगद कारोबारमा लगाउन प्रस्ताव नै पठाउनु ग्राहक लुट्नु बाहेक के हुन सक्दछन गर्भनर साब ?
बैंकर्स संघले नगद कारोबार २० प्रतिशत ५ वर्ष भित्र झार्ने लक्ष्य सहितको कोरोना करको प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको खुलेको छ । यत्तिसम्मको ५० हजारको चेकको कारोबार गर्दा समेत कोरोना कर लगाउन प्रस्ताव गर्ने सीइओ सावहरुले लाखौ लाखौ तलब भत्तामा चाहि ३०÷३५ प्रतिशत होइन राज्यले ५० प्रतिशत कर लगाउनु पर्ने माग उठेको छ ।
सधै जनताको पैसामा रजाई मच्चाउने अनि तिर्ने गरिब निमूखा जनतालाई कर लगाउन प्रस्ताव गर्ने अब बैंकरलाई टाई लगाएका गुण्डा नभने के भन्ने श्रीमान भन्ने गर्भनर साब ?
संघका अध्यक्ष भूवन दाहालकै कोरोना करको प्रस्ताव यदि बजेटमा आए अब जनताले पैसा झिक्न राख्न बैंक नगए हुन्छ । किनदिनभरी लाइन बस्ने ? अनि कर तिर्ने ? किन बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने पैसा घरमै सिरानी बनाएर राख्ने दिन नआउला भन्न सकिदैन समयमै सोचौ ।
जनता जनार्दन हुन् । बैंक चलाउने पैसा जम्मा गर्ने जनता नै हुन सीइओलाई लाखौलाख तलब खुवाउने जनतानै हुन् । अनि जनता लुट्ने कर लगाउने प्रस्ताव गर्ने यो कस्तो बैकिङ्ग हो गर्भनर साब ? अर्को कुरा एउटा जिम्मेवार निकायको व्यक्तिलाई जे पनि बोल्न छुट छ ? उनीलाई राष्ट्र बैंकले अब सचेत बन्न लिखित रुपमै तत्कालै निर्देशन किन नदिने ? सबैकुरा भूवन दाहालले भनेको मान्ने हामी लाखौ लाख ग्राहकले ? को हो भुवन दाहाल ?
२ प्रतिशत छुट देउ यो निर्देशन ग्राहकको होइन नियमनकारी निकायको यो भूवन दाहालले अब चाहि बुझ्नु पर्दछ । आजलाई यत्ति ।
