जोडिनुहोस
बिहिबार, कार्तिक ११, २०७८
बिहिबार, कार्तिक ११, २०७८
  • होमपेज
  • सिण्डिकेट हटाउने निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो भन्नु हावादारी तर्क

सिण्डिकेट हटाउने निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो भन्नु हावादारी तर्क

पछिल्लो समय सार्वजनिक यायातातमा रहेको सिण्डिकेट हटाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । सरकारले बन्द गरेका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समतिका बैंक खाता खुल्ला गर्यो भन्ने प्रचार भइरहेका छन् । तर, सरकार भने सिण्डिकेट चलाउने संघ तथा संस्थाहरूको नविकरण साउन १ गतेदेखि बन्द गरिएको बताउँछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले अब सिण्डिकेट नेपालबाट सदैका लागि बिदावारी भइसकेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ मन्त्री महासेठसँग सिण्डिकेटका विषयमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः–

० सरकारले सिण्डिकेट पुनः कायम गर्यो, आफूले गरेको निर्णय उल्टायो भन्ने हल्ला बजारमा व्यापक छ, सरकारले सिण्डिकेट हटाउने निर्णय उल्टाएको हो ?
सरकारले सिण्डिकेट हटाउने निर्णय उल्टायो भन्नु पूर्णतया गलत हो । यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम छ भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता छैन । अब सिण्डिकेट कहिल्यै पनि नफर्किने गरी अन्त्य भइसक्यो । सिण्डिकेट चलाउने संघ तथा संस्थाहरूको नविकरण साउन १ गतेदेखि सरकारले बन्द गरिसक्यो ।

संघ तथा संस्था गैरनाफामूलक कानुन अन्र्तगत एनजीओ तथा आईएनजिओहरू दर्ता गरेसरी देशभरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बस व्यवसायीहरूले संघ÷संस्था दर्ता गरेका थिए । बस लगायत यातायात व्यवसाय नाफामूलक नै हो । त्यसैले हामीले यसलाई खारेज गरेर कम्पनी ऐनमा ल्याउनैपर्ने प्रावधान राखेर कार्यान्वयनको चरणमा लगिसक्यौं ।

० यातायात व्यवसायी समितिलाई कम्पनी ऐनमा ल्याउनका लागि त कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ, मन्त्रालयले त्यो प्रक्रिया सुरु गर्यो ?
कम्पनी ऐन अन्र्तगत ल्याउन मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । सिण्डिकेट खारेज गर्ने बैशाख २३ गते भएको सम्झौतापछि व्यवसायी समितिका मानिसहरूले यस प्रकारका कुनै पनि क्रियाकलाप देखाएका छैनन् । हामीले चैत्र १८ गते जारी गरेको निर्देशिकामा केही कमजोरी भएका थिए ।

ती कमजोरीलाई हटाएका छौं । चैत्र १८ गते जारी गरेको निर्देशिकामा रुट परमिट पाएका बसहरूलाई नविकरण गर्छौं । १८ चैतको निर्देशिकामा कहिलेसम्म कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख थिएन । तसर्थ अब पुरानो निर्देशिका सच्याएर बढिमा पुस मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा कम्पनी ऐनमा दर्ता गर्ने गरी कानुनले बाँध्ने तयारी भइरहेको छ ।

० अब नयाँ दिने रुट परमिट के का आधारमा दिइन्छ ?
अब सबै नयाँ रुट परमिट प्रतिस्पर्धाबाट दिइन्छ । अहिले कुनै पनि रुटमा सिण्डिकेट विद्यमान छैन, हुने सम्भावना पनि छैन । सिण्डिकेटसँग सम्बन्धित संघसस्थाका खाता बैशाख २१ गतेबाट रोक्का भइसके ।

० त्यसो भए रोक्का गरिएका खातामा कति पैसा थियो भन्ने बारेमा सरकारले केही तथ्याङ्क संकलन गर्यो ?
हामीले यातायात व्यवसायी समितिका खातामा करोडौं रकम जम्मा भएको जानकारीका आधारमा बन्द गरेका हांै । अहिले ती खातामा रहेको रकम वैध हो कि अवैध हो ? भन्ने छानबिन सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमार्फत गराउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।

० रोक्का गरेका यातायात व्यवसायी समितिका खाता पुनः सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएका समाचारहरू बाहिर आएका छन्, सत्यता के हो ?
मिडियाले लेखेका समाचारबाट हामीलाई फाइदा भएको छ । हामीबाट गल्ती नहोस् भनेर तपाईंहरूको समाचारले सच्चिने मौका दिइरहनु भएको छ । लेनदेनका कुराहरूदेखि विभिन्न कुरा मिडियामा आए, त्यसलाई पनि हामीले नकारात्मक रूपमा लिएका छैनौं । मिडियाले गराएन भने हामीलाई कसले सचेत गराउँछ ?

० मन्त्री ज्यु ! अहिले पनि गाडीले सिण्डिकेट लादेजस्तै जनताहरूले दुःख पाइरहेका छन् । सिण्डिकेट हटेको अनुभूति जनताले कहिले गर्न पाउने ?
सिण्डिकेटको अन्त्य भइसक्यो भन्ने अनुभूति जनताले अब छिट्टै पाउँछन् । अब नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयहरूको संयुक्त टोलीको अनुगमन गर्ने मेकानिज्म बनेको छ । त्यही अनुरूप अनुगमन हुन्छ । सिटको संख्या तोक्ने कार्य र सिट कस्तो हुने भन्ने नीति निर्धारण भइसकेको छ ।

० यायातात व्यवसायी समितिमा दर्ता भएका गाडीलाई पुस १ गतेसम्म कम्पनी ऐनमा दर्ता गरिसक्ने रणनीति कसरी बनाउनु भयो ?
यस विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार पुस मसान्तसम्मको समय दिइएको हो ।

० यातायात व्यवसायी समिति खारेज भएपछि उनीहरूको सम्पत्ति र बैंक खातामा रहेको पैसा के हुन्छ ?
नेपालको कानुनले संघ तथा संस्था नरहेको खण्डमा त्यो सम्पत्तिहरू कसको हुन्छ भनेर प्रष्टै भनेको छ । यसबारे सरकारले असार ३१ गते निर्णय पनि गरिसकेको छ ।

प्रत्येक व्यवसायी समितिलाई संघ/संस्थालाई के कत्ति सम्पत्ति संकलन हुनुपर्ने छ ? विद्युतलाई कति तिर्नुपर्ने छ ? कर्मचारीलाई कति दिनुपर्ने छ ? टेलिफोनलाई कति तिर्नुपर्ने छ ? बैंकलाई कति तिर्नुपर्ने छ ? र कोसँग कति लिनुपर्ने छ ? सम्पूर्ण विवरण सूचना जारी भएको ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन भनी साउनको पहिलो साता नै सूचना जारी गरिसकेका छौं ।

० उनीहरूले बुझाएको विवरण सत्य या झुटो कसरी पत्ता लगाउने त ?
व्यवसायीहरूले विवरण बुझाइसकेपछि आएको रकम सही हो या गलत हो भनेर पत्ता लगाउन जिल्ला प्रशासनको संयोजकत्वमा कोष लेखाका प्रतिनिधि, यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि रहेको चेकजाँज गर्ने संयन्त्र बनाउने निर्णय भइसकेको छ ।

व्यवसायीहरूले दिएको खर्च विवरण ठीक रहेको पाइए सरकारले कानुनी रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउछ । त्यो व्यवस्था व्यवसायीहरूकै खाताबाट मिलाइन्छ । सरकारले यसमा कुनै दायित्व निभाउँदैन । बचेको चल तथा अचल सम्पत्तिहरू कानुनले जे बोल्छ सरकारले त्यही गर्छ ।

० यातायात व्यवसायी समितिमा मात्रै होइन, ट्याक्सीमा पनि त्यस्तै सिण्डिकेट देखिन्छ, त्यो हटाउने केही पहल गर्नु भएको छ ?
ट्याक्सीको सिण्डिकेटको सवालमा मन्त्रालयले सम्वन्धित निकायलाई पर्याप्त निर्देशन दिइसकेको छ । ट्याक्सीलाई सिस्टममा ल्याउन अनुगमन सुरु भइसकेको छ । मिटरमा जान नमान्ने र बार्गेनिङ गर्ने ट्याक्सीहरूको दर्ता खारेज गर्ने तयारीमा सरकार लागिरहेको छ ।

० अब प्रसंग बदलौं, स्मार्ट लाइसेन्सको परीक्षा उत्तिर्ण गरेको एक वर्षसम्म पनि लाइसेन्स नपाएको गुनासो गर्ने धेरै छन्, त्यसको व्यवस्थापनको तयारी के भइरहेको छ ?
अहिलेसम्म लाइसेन्स परीक्षा उत्तिर्ण गरेको ४ लाखदेखि ५ लाखसम्मलाई लाइसेन्स दिन बाँकी छ । हामी दिन्छौं । यसको लागि हामीले काम गर्ने सिफ्टको संख्या बढाइसकेका छौं ।

चारवटा मेशिन पनि निःशुल्क ल्याएका छौं । टा«यल पास भएकाहरूलाई पास भएको भोलिपल्टै लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाउने कार्य भइरहेको छ । ट्रायल दिँदा पास भएको नभएको अब एसएमएसमार्फत थाहा पाइने व्यवस्था गर्ने तयारीमा यातायात व्यवस्था विभाग लागिरहेको छ । बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत पैसा बुझाउने व्यवस्था साउन महिनाभित्रै गर्छौं ।

० सडकको अवस्था बेहाल छ, सुर्धानका लागि के गरिरहनु भएको छ ?
म सरकारमा आउनुपूर्व नै मेलम्चीको पानी ल्याउनको लागि सडकहरू भत्काइएको थियो । जोरपाटीदेखि साँखु, कलंकीदेखि नागढुँगासम्मको सडकबाहेक सबै सडकहरू मर्मत सम्भार तथा खाल्डाखुल्डीहरू मिलाउने काम भएका छन् । अब जेठसम्ममात्रै काम गर्न पाइन्छ, त्यसपछि काम गर्न पाइँदैन, असारमा त क्वालिटी चेक गर्ने हो ।

० डा. गोविन्द केसी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अनसन बसिरहनु भएको छ, उहाँका माग पूरा गर्न सरकारले के गरिरहेको छ ?
डा.गोविन्द केसीको मागलाई राजनीतिक विषय बनाउन हुँदैन । तपाईं विशुद्ध जुन पेशामा हुनुहुन्छ, हो त्यसमै लिमिट हुनुहोस् भन्ने हाम्रो डा. केसीलाई आग्रह हो ।

डा. केसीको मागलाई राजनीतिक दलले उचाल्ने काम गरिरहेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको अभिव्यक्तिले उहाँकै व्यक्तित्व भोलि गएर अलोकप्रीय बन्छ, प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग त एजेण्डा नै छैन, कांग्रेसले हिजो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि समर्थन गरेकै हो, बजेटमा पनि विरोध जनाएन, अहिले आएर केसीको अनशनलाई राजनीतिक इस्यु बनाउँदा कांग्रेसलाई यसले भविष्यमा फाइदा हुँदैन ।

केसी १५ औं पटकसम्म अनशन बसेको र उनका मागहरू सरकारले पूरा गरेको छ । केसीले उठान गरेका मागहरू शतप्रतिशत सही छैनन् । उहाँले उठाएका मागहरू हामी मान्छौं, राम्रो मेडिकल कलेज खोलौं, पूर्वाधार सम्पन्न भएको खोलौं, होस्टेलसहितको खोलौं, गुणस्तरीय मेडिकल कलेज खोलौं भनेर उहाँले किन माग राख्नुभएन, यस्तो माग राखिदिए त म पनि उहाँसँगै अनशन बस्थें । राजतिलक साप्ताहिक

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

लोकप्रिय समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका