मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूमा युद्धले पार्ने प्रभाव गम्भीर छ। करिब १७ लाख नेपाली श्रमिक मध्यपूर्वमा कार्यरत छन्, जसको सुरक्षा र रोजगारी जोखिममा पर्न सक्छ। युद्धले रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध आउन सक्छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्नेछ । अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वले नेपालको रेमिट्यान्समा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना छ। खाडी क्षेत्रमा रहेका करिब १७ लाख नेपाली श्रमिकको सुरक्षा जोखिममा पर्न सक्छ, जसले मासिक करिब २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रेमिट्यान्स प्रवाहमा अचानक अवरोध आउन सक्ने जोखिम देखिएको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब २५/३० प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ ।
एकजनाको मृत्यू मध्यपूर्वमा भएको द्वन्द्वमा हालसम्म एकजना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ। इरानले गरेको आक्रमणमा परी एकजना नेपालीसहित तीनजनाको मृत्यु भएको छ। मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । नेपाल सरकारले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ र उनीहरूको उद्धारका लागि कूटनीतिक पहल थाल्ने योजना बनाएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पनि नेपाल सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक तथा सुरक्षा पहल थाल्न आग्रह गरेको छ ।
श्रमिकहरूको रोजगारी गुमाउने सम्भावना युद्धले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी गुमाउने सम्भावना छ। युद्धले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा जोखिममा पर्न सक्छभने युद्धले रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध आउन सक्छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्नेछ। मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई स्वदेश फर्किनुपर्ने हुन सक्छ, जसले आन्तरिक बेरोजगारी बढाउने र सामाजिक तथा आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना औल्याइएको छ ।
नेपालको रेमिट्यान्सको अबस्था हालसम्म सकारात्मक हुँदै आएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १० खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ३९.१ प्रतिशतले बढेको हो। यो वृद्धि नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान र बढ्दो संरचनात्मक महत्त्व पुष्टि गर्छ । रेमिट्यान्सको प्रमुख स्रोत मध्यपूर्वी मुलुकहरू हुन्, जहाँ करिब १७ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। हाल मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किएको छ, जसले नेपालको रेमिट्यान्समा असर पार्न सक्छ। युद्धले नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा जोखिममा पार्ने र रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध आउन सक्ने सम्भावना छ । नेपाल सरकारले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई सुरक्षित राख्न र रेमिट्यान्स प्रवाहलाई निरन्तर राख्न प्रयास गरिरहेको छ। सरकारले मल्टिस्टेक होल्डर इमर्जेन्सी रेस्क्यु टिम गठन गरेको छ र नेपाली श्रमिकहरूलाई संयमता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
