नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका करिब चार सय ऋण खाता र तीन सय जति निक्षेप खाता बन्द गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ९ महिनाअघि बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिएपछि यस अवधिमा असुल भएको ऋण र साना निक्षेप खाता बन्द गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन टोलीका संयोजक तथा उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाका अनुसार निक्षेपकर्ताको हित जोगाउन ‘निक्षेपलाई सेयरमा परिणत गर्ने’ विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ।

उनका अनुसार बैंकको कुल सम्पत्ति २ अर्ब ४५ करोड मात्र रहेकाले चार अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ दायित्व धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। यसले गर्दा करिब १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको खाडल परेको हो।

२०८१ पुस १० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको बैंकको व्यवस्थापन पुस ११ गतेदेखि राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा आएको हो। बैंकमा करिब १ लाख ७ हजार निक्षेपकर्ताले चार अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राखेका छन् भने एक हजार ६५ जना ऋणीले २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन्।

यसबीचमा राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिँदै हालसम्म ६० करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ। यो रकम १ करोड रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिएका करिब साढे ४ सय ऋणीबाट असुल गरिएको हो। ठूला ऋणमध्ये १४ करोडसम्मका ऋण पनि असुली प्रक्रियामा रहेका छन्।

निक्षेपकर्तालाई असुल भएको रकमबाट आंशिक फिर्ता दिने कार्य पनि भइरहेको छ। हालसम्म प्रत्येक निक्षेपकर्तालाई न्यूनतम ५ हजारदेखि अधिकतम ३० हजार रुपैयाँसम्म फिर्ता गरिएको छ। सामान्य अवस्थाका लागि ५ हजार रुपैयाँसम्म र स्वास्थ्य उपचारजस्ता विशेष अवस्थामा ३० हजार रुपैयाँसम्म फिर्ता गरिएको हो। यसैगरी, एक लाखभन्दा कम निक्षेप भएका ३०० खाता बन्द गरिएको छ।

यसैबीच, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धानले बैंकमा करिब तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँको अपचलन भएको देखाएको छ। यसमा १ अर्ब ८० करोड कर्जा, १ अर्ब ६० करोड नगद तथा सेयरबाट हिनामिना भएको उल्लेख गरिएको छ। यसबारे मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर भइसकेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ‘फ्रेमवर्क फर आइडेन्टिफाइङ्ग सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेन्ट पेमेन्ट सिस्टम’ जारी गरेको छ। पछिल्लो चरण तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको विद्युतीय भुक्तानीलाई नियमन गर्ने उद्देश्यसहित उक्त फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरिएको हो।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूलाई प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण प्रणाली पहिचान गरिने उल्लेख गरिएको थियो। सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीहरू वित्तीय प्रणालीका अत्यावश्यक अवयव हुन्। यस्ता प्रणालीहरूले ठूलो मूल्यका साथै संवेदनशील भुक्तानी समेट्ने भएकाले यसको दिगोपन, सुरक्षा र कार्यक्षमता महत्वपूर्ण मानिन्छ।

नयाँ फ्रेमवर्कको मुख्य उद्देश्य यस्ता प्रणालीहरूको पहिचान र नामांकनका लागि स्पष्ट तथा समग्र मापदण्ड तय गर्नु रहेको छ। यसले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूलाई नियामक निगरानी र जोखिम व्यवस्थापनको दायरामा ल्याई वित्तीय क्षेत्रमा प्रणालीगत अवरोध हुन नदिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

विशेषगरी, उच्च मूल्यका भुक्तानीहरू सुरक्षित गर्ने, प्रणाली सञ्चालनमा पारदर्शिता बढाउने, तथा सम्पूर्ण भुक्तानी पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउन यस फ्रेमवर्कले योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वर्षदिनमा वाणिज्य बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई ६० अर्बभन्दा बढी तलब भुुक्तानी गरेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा कर्मचारीहरुको तलब बापत ६० अर्ब ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका हुन् ।

बैंकले कर्मचारीहरुलाई भुक्तानी गरेको तलब अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को तुुलनामा ७.४० प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुले कर्मचारीहरुलाई ५५ अर्ब ८९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । वर्षदिनमा १६ वटा बैंकले तलब बापतको भुक्तानी बढाएका छन् भने ४ बैंकले घटाएका हुन् ।

समिक्षा अवधिमा कर्मचारी तलबका लागि सर्वाधिक भुक्तानी गर्नेमा लक्ष्मी सनराइज बैंक रहेको छ । बैंकको कर्मचारी तलब २७.१० प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ८० करोड ४७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकले ३ अर्ब ७८ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

सर्वाधिक कर्मचारी तलब बापत भुक्तानी गर्ने दोस्रो नम्बरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेको छ । बैंकले वर्षदिनको अवधिमा कर्मचारी तलब २.०३ प्रतिशतले बढाएर ४ अर्ब ५० करोड २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

गत वर्ष कर्मचारी तलब कृषि विकास बैंकको २१.७६ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब २६ करोड, नबिल बैंकको १०.९४ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ७ करोड ८६ लाख, प्रभु बैंकको १.६३ प्रतिशतले घटेर ३ अर्ब ९२ करोड ७ लाख, ग्लोबल आइएमई बैंकको २.९७ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ८८ करोड ६३ लाख, कुमारी बैंकको २.७३ प्रतिशतले घटेर ३ अर्ब ८६ करोड, नेपाल बैंकको २.२९ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ६७ करोड, एनआईसी एशिया बैंकको ९.७२ प्रतिशतले घटेर ३ अर्ब ५२ करोड र हिमालयन बैंकको २४ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

त्यस्तै, कर्मचारी तलब बापत नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ६.५ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब १७ करोड, सिद्धार्थ बैंकको ९.६२ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ६८ करोड, एनएमबि बैंकको १२.२३ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ५७ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकको १३.७७ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब १६ करोड, सिटिजन्स बैंकको ७.३४ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ७७ करोड, एभरेष्ट बैंकको ५.५२ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ७५ करोड, प्राइम बैंकको १३..१५ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ७० करोड र नेपाल एसबिआई बैंकको ६.६९ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

वाणिज्य बैंकमा सानिमा बैंक र स्टान्र्डड चार्टड बैंकले सबैभन्दा कम कर्मचारी तलबमा भुक्तानी गरेका छन् । सानिमाले १ अर्ब ५८ करोड र स्टान्र्डडले १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कर्मचारी तलबमा खर्च गरेको देखिएको छ ।

घर, गाडी वा व्यक्तिगत खर्चका लागि ऋण लिँदै हुनुहुन्छ भने अब कर्जा पाउन सजिलो र सस्तो भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर घट्दै गएपछि घर तथा गाडी कर्जा लगायत व्यक्तिगत कर्जाको ब्याजदर पनि उल्लेखनीय रूपमा कम भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर (बेस रेट) ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ। गत दुई वर्षयता घट्दो निक्षेप ब्याजदरका कारण बैंकहरूको लागत कम भएको हो। यसले औसत आधार दर घटाएर ऋणको ब्याजदर सस्तो बनाएको छ।

सस्तो कर्जा दिने बैंकहरू

भदौमा दुई वटा वाणिज्य बैंकको आधार दर ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। यसमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आधार दर ४.६८ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.८० प्रतिशत रहेको छ। यस अर्थमा यी दुई बैंकबाट ऋण लिनु हाल सबैभन्दा सस्तो विकल्प हो।

साथै, सात वाणिज्य बैंकको आधार दर ५ देखि ६ प्रतिशतको दायरामा छ। सबैभन्दा बढी आधार दर भने एनआईसी एशिया बैंकको ७.०४ प्रतिशत रहेको छ। आधार दर घट्नु भनेको कर्जा ब्याजदर सस्तो हुनु हो। प्रायः बैंकहरूले आधार दरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ऋण दिने गर्छन्। तर, हाल ऋणको माग कम भएका कारण केही बैंकहरूले ०.२५ प्रतिशत प्रिमियममै ऋण उपलब्ध गराउन थालेका छन्।

ऋण सस्तो हुनुको कारण

ऋणको ब्याजदर घट्नुमा मुख्य भूमिका खेलेको छ निक्षेपको लागत कम हुनु। पछिल्ला वर्षमा बैंकहरूले निक्षेप ब्याजदर घटाउँदै आएका छन्। औसत निक्षेप ब्याजदर अहिले ४.१९ प्रतिशत पुगेको छ। निक्षेपको लागत कम भएपछि बैंकले आधार दर घटाएर ऋण सस्तो बनाउन सकेका छन्।

त्यसैगरी, ऋणको माग कम भएका कारण लगानीयोग्य रकम बैंक प्रणालीमा थुप्रिएको छ। यसले बैंकहरूलाई ऋणको ब्याजदर घटाएर नयाँ ऋणी र पुराना ऋणी दुवैलाई लाभ दिन सहज बनाएको छ।

घर र गाडी कर्जा सस्तो

हाल घर तथा गाडी कर्जा ब्याजदर उल्लेखनीय रूपमा कम भएको छ। यसरी घटेको आधार दरले ऋण लिनेहरूको लागि ठूलो राहत भएको छ। उदाहरणका लागि, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट घर कर्जा लिँदा आधार दर ४.६८ प्रतिशत भएकाले प्रिमियम जोड्दा पनि कुल ब्याजदर धेरै सस्तो छ।

अर्कोतर्फ, एनआईसी एशिया बैंकमा आधार दर बढी भएकाले त्यहाँ ऋणको कुल ब्याजदर केही उच्च रहन्छ। यसले ऋणीहरूले ऋण लिनुअघि बैंकको आधार दर र प्रिमियम दुवै तुलना गरेर निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ।

ऋणी र लगानीकर्ताका लागि संकेत

हालको आधार दरको अवस्था ऋणीहरूका लागि लाभदायी छ। तर, ऋण लिनुअघि आधार दर, प्रिमियम, वार्षिक ब्याजदर र मासिक किस्ता गणना गरेर मात्र ऋण लिनु उपयुक्त हुन्छ।

त्यसैगरी, बैंकहरूले पनि ऋण प्रवाह बढाउन अब प्रोत्साहन योजना ल्याउने, डिजिटल भुक्तानीमार्फत सजिलो प्रक्रिया अपनाउने र ग्राहकलाई सुरक्षित सेवा दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

कुन बैंकको आधार दर कति ?

कर्जा वा ऋण के हो ?

निश्चित अवधिपछि व्याजसहित साँवा फिर्ता गर्ने शर्तमा अन्य व्यक्ति वा निकायसँग लिइएको रकम नै कर्जा वा ऋण हो । आफ्नो रकम प्रयोग गर्दा विस्तारै वचत गर्दै गए अनुसार जम्मा भइसकेपछि मात्र लगानी गर्न सकिन्छ भने ऋणबाट लगानी गर्दा एकैपटक तरुन्तै रकम प्राप्त गर्न र लगानी गर्न सकिन्छ ।

आफ्नो रकम कुनै दायित्व विना नै प्रयोग गर्न सकिन्छ भने ऋणले दायित्व सिर्जना गर्ने र त्यसको लागत व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । कर्जा सामान्यतया चालु पुँजी कर्जा, सम्पत्ति खरिद कर्जा, उपभोग कर्जा, लगानी कर्जा आदि गरी विभिन्न प्रकारका हुने गर्दछन् ।

कुनै पनि उद्यम व्यवसाय गर्नका लागि वित्तीय श्रोतको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै, गाई–भंैसी पाल्न, रिक्सा किन्न, सानो ठुलो व्यापार गर्न, उद्योगधन्दा स्थापना गर्ने लगायतका कुनै पनि किसिमका आय आर्जनमुलक कारोबार गर्नका लागि सर्वप्रथम पैसा चाहिन्छ । पैसा आफुसँग नहुन पनि सक्दछ । पहिला पहिला परम्परागत रूपमा साहु महाजनहरूले पैसा उपलब्ध गराउने गर्दथे र तिनले ऋणीसँग चर्को व्याज असुल उपर गर्दथे । त्यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना भएको र गरिब तथा धनी जसलाई पनि बैंकले सहुलियत रुपमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

बैंक तथा वित्तयि संस्थाहरू कानुन बमोजिम स्थापना र सञ्चालन हुने हुँदा कानुन बमोजिम मात्र व्याज असुल गर्दछन् । यी संस्थाहरुले पनि फाइदा लिन खोजेमा सुपरिवेक्षण गर्ने संस्थाले सुपरिवेक्षण गर्दछ र कानुनी दायरामा मात्र सीमित हुन निर्देशन दिन्छ । यदि नमानेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारवाहीको भागीदार बन्नु पर्दछ ।

बैंकबाट ऋण लिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

-तिर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढीको कर्जा वा ऋण लिनु हुँदैन ।

-भविष्यमा ऋण चुक्ता गर्न नसकेमा व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सो चुक्ता गर्नु एकाघर परिवारको समेत दायित्वभित्र पर्न सक्ने हुँदा ऋण लिनु पुर्व परिवारका सदस्यहरूसँग समेत सरसल्लाह गर्नु पर्छ ।

-नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त औपचारिक संस्थाहरूबाट मात्र ऋण लिने गरेमा अनावश्यक ठगी हुनबाट र चर्को व्याजदरबाट बच्न सकिन्छ ।

-ऋण लिनु पुर्व तुलनात्मक रूपमा महँगो व्याजदर नलगाउने, अन्याय पुर्ण शर्तहरू नराख्ने, सजिलै कम मार्जिनमा धितो राख्न सकिने, व्याजका अतिरिक्त अन्य थप शुल्कहरू कम मात्र लिने, ऋण प्रक्रिया छिटो एवम् सरल भएका र किस्ता बुझाउन ढिलो भएमा चर्को जरिवाना तिर्नु पर्ने या नपर्ने जस्ता विषयहरू सोधपुछ गरेर वा जानकारी लिएर मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छनौट गरी सो संस्थाबाट ऋण लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

-ऋणको साँवा र व्याजको किस्ता कहिले–कहिले र कति–कति रकम तिर्नुपर्ने हो सोबारे प्रष्ट जानकारी लिनु पर्छ ।

-तपाईंको स्थायी आम्दानीको एउटा निश्चित अंशले ऋणको साँवा र व्याज तिर्न पुग्ने हुनुपर्छ ।

-मुख्यतः उपभोगका लागि ऋण लिने बानीलाई घटाउँदै जानु पर्दछ । अर्थात् पछि आम्दानी दिने काममा लगानी गर्नका लागि मात्र ऋण लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

-ऋण लिएर लगानी गरेको परियोजनाबाट तुरुन्तै आम्दानी हुँदैन भने त्यस्तो आम्दानी नहुञ्जेल ऋणको साँवा व्याज कसरी भुक्तानी गर्ने हो सोको योजना पनि बनाउनु पर्छ ।

-जुन कामका लागि ऋण लिएको हो सोही काममा लगानी गरी आय आर्जन गर्नु पर्दछ । यदि त्यस्तो काममा लगानी गरिएन भने कर्जा दरुपयोग भएको मानिनुका साथैपछि कर्जा भुक्तानी गर्न सकिन्न ।

-समयमा ऋण तिर्न नसकेमा हर्जाना तिर्नु पर्ने, धितो लिलामी हुन सक्ने, कानुनी कारवाहीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

-सामुहिक जमानीमा ऋण लिएको भए समुहका अन्य सदस्यले समेत ऋण लिन नपाउने हुँदा दबाव व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।

-हरुबैंकबाट लिएको ऋणको साँवा व्याज समयमा बुझाउन नसक्दा अनन्तः कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सुचीमा समेत पर्न जाने र ऋण लिने व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत आँच आउन सक्ने हुँदा समयमै कर्जाको किस्ता बुझाउनेतर्फ सधैँ सजग रहनु पर्छ ।