प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको स्वतन्त्र संचालकमा राजेन्द्र काफ्ले नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको असोज २० गते बसेको संचालक समितिको बैठकले काफ्लेलाई स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो ।

संचालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार उनलाई असोज २१ गतेबाट लागू हुने गरी स्वतन्त्र संचालकमा नियुक्त गरेको हो ।

देशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका(देउखुरी) लाई टुङ्गो लगाएको छ । प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी घोषणासँगै लुम्बिनी प्रदेशवासीले साझा पहिचान प्राप्त गरेका छन् । दाङका राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाको राप्ती तटीय क्षेत्रको मैदानी भागलाई जोडेर देउखुरी उपत्यकालाई स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको हो ।

प्रदेशका १२ जिल्लावासीको मनोविज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा राजधानी प्रस्ताव गरिएको सरकारको भनाइ छ । सरकारले यो प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित गरिरहंँदा अस्थायी राजधानी रुपन्देहीलगायत आसपासका जिल्लामा यसको विरोधसमेत भयो ।

यसैअनुरुप सरकारको प्रस्तावमा प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाले राप्ती उपत्यका क्षेत्रको भालुवाङ क्षेत्रलाई राजधानी र प्रदेशलाई लुम्बिनी नाम तोक्ने काम गरेको छ । अब यस क्षेत्रमा राजधानीको भौतिक संरचना कस्तो हुने, राजधानी बनाउँदा कस्तो परिकल्पना गरिएको छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर मुख्यमन्त्री पोखरेलसंँग लुम्बिनी प्रदेश राससकर्मी भरत केसी र नीरा गौतमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

राससः प्रदेश सरकार स्थापना भएको साढे दुई वर्षपछि प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले स्थायी राजधानी र नामकरण टुङ्गो त लगाएको छ । तर, विवादरहित हुन सकेन किन होला ?

मुख्यमन्त्रीः यो काम हामीले धेरै पहिले गर्नुपर्ने विषय थियो । विशेष गरी विगतका तीन वटा आञ्चलिक मनोविज्ञान, प्रदेशका राजधानीका सम्बन्धमा भएका आकाङ्क्षा र विभिन्न जातीय समूहले अगाडि सारेका मागलाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरुका माग सुनेर निर्णय गर्ने कुरा कठिन थियो । हामीले परिस्थितिलाई ख्याल गरीकन विशेष समिति निर्माण गयौँ । विशेष समितिका माध्यमबाट लुम्बिनी क्षेत्रका विशेष समितिका सदस्यहरुलाई राप्ती क्षेत्रमा र राप्ती भेरी क्षेत्रका सदस्यलाई लुम्बिनी क्षेत्रमा जनताको राय सङ्कलन गर्न पठायौँ । कुन क्षेत्रका जनताको चाहना के छ भन्ने बुझ्न सकियो भने साझा धारणा तयार गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रयास गयौँ ।

त्यति मात्र होइन, राजनीतिज्ञका आग्रह हुन सक्छन् भन्ने अर्थमा विज्ञहरुको समूह बनाएर समग्र प्रदेशभित्र के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न लगायौँ र दुवै प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेपछि प्रतिवेदनले सङ्केत गरेका ठाउँलाई आधार बनाएर हामीले राजधानी छनोट गरेका हौँ ।

नामकरणको विषय त्यति जटिल रहेन किनकि अन्तरराष्ट्रिय रुपमा स्थापित नाम नै प्रदेशसँग रहेकाले त्यसलाई सजिलैसँग स्थापित गर्न सकिन्थ्यो । जहाँसम्म स्थायी राजधानीको विषय थियो, त्यसका लागि हामीले सबैको मनोविज्ञानलाई जोड्न सक्ने उपयुक्त ठाउँ कहाँ हुनसक्छ भन्ने हिसाबले खोजी गयौँ । अहिले हामीले तोकेको राप्ती उपत्यकामा तीन वटा पालिकाको भू-क्षेत्र समेट्ने भनेका छौँ, जसमा दाङका राप्ती र गढवा गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाको राप्ती नदीको तटीय क्षेत्रको मैदानी भाग छ । त्यसलाई चलनचल्तीको भाषामा देउखुरी भनिन्छ । हामीले कुनै एउटै ठाउँलाई मात्र तोकेका छैनौँ ।

राससः दुई जिल्लाका तीन पालिकालाई जोडेर जसरी राजधानीको केन्द्र तोकिएको छ, भौगोलिक जटिलताको सम्बोधन र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?

मुख्यमन्त्रीः राजधानीको केन्द्र केलाई मान्ने भन्ने आधारमा सडक सञ्जालहरुको निर्माण हुन्छ । त्यस अर्थमा हामीले यस्तो विन्दुुमा राजधानी तोकेका छौँ जसलाई सडक सञ्जालबाट जोड्नेबित्तिकै धेरै जिल्लाहरु अहिलेको तुलनामा सुगम महसुस गर्ने स्थितिमा पुग्छन् । यदि हामीले सडक सञ्जाल निर्माण गयौँ भने गुल्मी, अर्घाखाँचीलगायतका जिल्ला स्वाभाविक रुपमा अत्यन्त निकटको सम्पर्कमा रहन्छन् ।

राजधानी स्वाभाविक रुपमा रोल्पा र प्युठानका लागि मुख्यद्वारका रुपमा रहेको छ । रुकुम(पूर्व)लाई पनि सडक सञ्जालका माध्यमबाट जोड्यौँ भने सल्यान–दाङ हुँदै आउनुपर्ने स्थिति रहँदैन । सडक सञ्जालले धेरै कुरा तय गर्छ ।

भविष्यमा त्यो ठाउँ साविकका राप्ती अञ्चलका १२ वटै जिल्लालाई जोड्न सक्ने केन्द्रविन्दुकै रुपमा रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले सडक सञ्जाल सबैतिर तयार नभएका कारण केही जिल्लालाई अपायक जस्तो देखिन्छ, भविष्यमा त्यस्तो अवस्था रहँदैन ।

राससः स्थायी राजधानीको संरचनागत विकासका मुख्य योजना के -कस्ता छन् ? संरचना कहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?

मुख्यमन्त्रीः सङ्घीय र प्रादेशिक तथा अन्य संस्थागत कति कार्यालय आवश्यक पर्छन् र व्यावसायिक हिसाबले कति क्षेत्र आवश्यक होला भन्ने हिसाबले अध्ययन गर्न भनिसकेका छौँ । त्यो अध्ययन गरिसकेपछि कति जमीन आवश्यक हुन्छ भन्ने तय हुने छ । अर्कातर्फ, कति भू-क्षेत्रलाई समेटेर एउटा व्यवस्थित योजना बनाउने भन्ने कुरा त्यसैका आधारमा गर्ने छौँ ।

हाम्रो सोच समग्र बस्तीको योजना बनाउने हो । अहिले भएका बस्तीहरुलाई पनि योजना बनाएरै व्यवस्थित गर्दै लैजान्छौँ ताकि त्यहाँका कुनै पनि बस्ती अव्यवस्थित नहोऊन् । हामी एक वर्षभित्र गुरुयोजना बनाएर काम शुरु गर्छौँ ।

राससःः राप्ती उपत्यका क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने यहाँको परिकल्पना कस्तो छ ?

मुख्यमन्त्रीः हामीलाई आकर्षण गरेको मुख्य कुरा भनेको नदी किनार नै हो । नदी सभ्यतामा आधारित शहरीकरण भनेको दुनियाँमा धेरैतिर सुन्दर र आकर्षक मान्ने गरिन्छ । हाम्रो त्यो क्षेत्रको विशेषता के छ भने भविष्यमा नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पछाडि नदीमा निरन्तर पानी बगिरहने छ । त्यसलाई दोस्रो जलाशयका रुपमा सञ्चित गरिने छ जसको एउटा टनेलबाट कपिलवस्तुमा सिँचाइको व्यवस्था गरिने छ भने नियमित पानीको प्रवाह रहिरहने छ । यसले गर्दा हिउँदमा बढी पानी हुने र बर्षामा कम हुने समस्या समाधान हुने छ ।

यसरी नियमित र पर्याप्त पानी बग्ने नदीका रुपमा त्यो रहने छ र जहाँ हामी रात्रिकालीन पर्यटकीय प्रबन्ध गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छौँ । स्वाभाविक रुपमा त्यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा एउटा सुन्दर शहर निर्माण गर्न सकिन्छ । हामी विश्वका विभिन्न शहर घुम्दाखेरि देखेका थियौँ, जहाँ नदी किनारमा शहरी सभ्यताको निर्माण भएको छ ती ठाउँ सुन्दर र व्यवस्थित देख्छौँ । त्यस प्रकारको सोच हामीले राखेका छौँ । हामी त्यो ठाउँलाई योजनाबद्ध विकास गर्ने नीति बनाएर अगाडि बढाउने पक्षमा छौँ ।

हामी प्रदेशका लागि मात्रै संरचना बनाउँदैनौँ, निजी क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रका लागि पनि संरचनागत क्षेत्रहरु छुट्याउँछौँ । त्यो रातारात बन्ने कुरा त होइन, कम्तीमा २० वर्षपछि सुन्दर शहर प्रदेशका जनतालाई उपहार दिन सक्छौँ ।

राससः प्रदेश नं ५ सरकारले राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेसँगै विशेष समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भनेर विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बढी असन्तुष्ट देखियो । यस्तो किन भयो ?

मुख्यमन्त्रीः पहिलो कुरा त मलाई के लाग्छ भने विशेष समितको प्रतिवेदनको निष्कर्ष नै उहाँहरुले बिर्सनुभयो जसले टिप्पणी गर्नुभयो । प्रतिवेदनको निष्कर्षको अन्तिम खण्डमा प्रदेश सरकारले नै उपयुक्त प्रस्ताव ल्यायोस् भन्ने उल्लेख छ । अनौपचारिक हिसाबले व्यक्तिगत रुपमा सबैसँग पर्याप्त छलफल भएको छ । छलफलले नै एउटा मनोविज्ञान के तयार गयौँ भने यस विषयमा यहाँका नेतालाई भनेर मात्र हुँदैन, राष्ट्रियस्तरका नेताहरुसँग पनि परामर्श गर्नुपर्छ ।

त्यसैले विपक्षी दलका नेतालाई लिएर मैले केन्द्रीय सभापतिलाई भेट्न जाने योजना बनाएँ । उहाँले नै समय व्यवस्थापन गर्नुभएन । त्यहाँका सन्दर्भका बारेमा निर्णायक व्यक्ति प्रमुख सचेतक नै हो भन्ने भएपछि सचेतकसँग गयौँ । उहाँसँग सहमतिका लागी प्रस्ताव राख्यौँ तर उहाँ त्यसका लागि तयार हुनुभएन । दलका नेतालाई छलफल गर्ने अधिकार छैन भनिसकेपछि यो विषय छलफलद्वारा हल हुने विषय होइन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेपछि प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका हौँ ।

प्रदेशसभामा सांसदहरु बोल्न पाउनुपर्छ, त्यसका लागि सांसदहरुलाई पर्याप्त समय दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव सरकारकै थियो । विपक्षी दलका नेतालाई बोलाएर मैले पटकपटक अनुरोध गरेँ किनकि जनताका प्रतिनिधिले आफ्ना जनताको भावना राख्न पाउनुपर्छ । त्यसमा अवरोध नगर्नुस्, तपाईँहरुका कुरा केही छन् भने हामी सुन्न तयार छाँै भन्ने प्रस्ताव मैले राखेको थिएँ तर, उहाँहरु तयार हुनुभएन र प्रदेशसभामा लोकतन्त्रलाई लज्जित गर्ने घटना हुन पुग्यो । उहाँहरुले त्यसलाई महसुस गर्नुभएको छ । दोस्रो दिन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा दलका नेताहरु बोलेर प्रक्रिया टुङ्ग्याएका छौँ । कसको के विचार थियो भन्ने कुरा जीवन्त रुपमा जनताका बीचमा सम्प्रेषण भएको छ । तसर्थ संस्थागत हिसाबले हामीले पर्याप्त छलफल गयौँ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस पछाडि जे परिणाम आएको छ त्यसले पनि के देखाउँछ भन्दा स्वाभाविक रुपमा हामी उचित निर्णयमा पुगेछौँ ।

अहिले राष्ट्रिय रुपमा जुन प्रतिक्रिया आइरहेका छन् वास्तवमा सङ्घीयताको मर्मअनुसार कसैले निर्णय गर्न सक्यो भने त्यो प्रदेश ५ ले सक्यो भन्ने आम मनोविज्ञान तयार भएको छ । त्यसका लागि प्रदेशसभाले जुन प्रकारको सामथ्र्य देखायो त्यो धन्यवादको पात्र छ भन्ने म ठान्छु ।

राससः सत्ता पक्षकै केही सांसदहरुले पनि प्रदेश राजधानीका विषयमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो नि, अन्त्यमा कसरी मिलाउनुभयो ?

मुख्यमन्त्रीः हामीले दलमा पर्याप्त छलफल र परामर्श गयौँ । दलभित्रको मत के छ भन्ने कुराको अनुभूति सबैले गयौँ । बहुसङ्ख्यक सदस्यहरुको मत के छ भन्ने बुझिसकेपछि लोकतन्त्रमा निर्णय प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपथ्र्यो । दोस्रो सन्दर्भ के हो त भन्दा, राजधानी हुने र नहुुने कुराले कुनै क्षेत्र विशेषको विकासमा असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने जे बहस थियो त्यसको उत्तर हामीले खोज्ने कोशिस गयौँ । हामी के कुरामा आश्वस्त भयौँ र बनाउन सक्यौँ भन्दा प्रशासनिक केन्द्रले विकासका योजनालाई अवरुद्ध गर्दैन ।

खासगरी बुटवल– भैरहवा कोरिडोर आर्थिक क्रियाकलापका हिसाबले जसरी अगाडि बढेको छ, यो काठमाडौँ उपत्यका पछाडिको महत्वपूर्ण करिडोरका रुपमा रहेको छ । भविष्यमा हामीले यसलाई वित्तीय राजधानीका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा पुग्यौँ । हामीले पहिलेदेखि नै बुटवल– भैरहवालाई जोडेर महानगरका रुपमा विकास गर्ने भनेका छौँ । यसलाई हामीले छलफलमा ल्यायौँ जसलाई स्वाभाविक रुपमा सांसदहरुले सकारात्मक रुपमा लिनुभयो ।
अर्को पक्ष, लुम्बिनीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेशको केन्द्र कहाँ बन्न सक्छ भन्नेबारेमा हामी छलफल गयौँ । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि लुम्बिनीमा पर्यटकको आगमन उल्लेख्य वृद्धि हुने छ । ती पर्यटकलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्ने हिसाबले तिलौराकोट, रामग्रामलाई जोडेर पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ र यस क्षेत्रका हिल स्टेशनहरुलाई पनि जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हामीले पर्यटकीय राजधानीको सम्भावनाको कुरा ग¥यौँ । यसले स्वाभाविक रुपमा जनप्रतिनिधि सहमत हुने आधार तयार भयो ।

राससः वित्तीय राजधानी र पर्यटकीय राजधानी निर्माणका लागि नीतिगत निर्णय भएको छ कि योजना मात्रै हो ?

मुख्यमन्त्रीः एउटा त हामीले मन्त्रिपरिषद्का माध्यमबाटै निर्णय गरेका छौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो प्रदेशका संरचनाहरु सबै राजधानीमा सार्ने कुरा गर्दैनौँ । अहिले जति कार्यालय स्थापना भएका छन्, ती कार्यालयलाई त्यहीँ स्थायी रुपमा संरचना निर्माण गर्न भन्छौँ । जहाँ क्रियाकलाप हुन्छ, त्यही उनीहरुको उपस्थिति हुुनुपर्छ भन्ने हो । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा कहाँ केन्द्रित हुन्छ, कार्यालय त्यहीँ बन्छन् । वित्तीय र आर्थिक क्रियाकलापका सन्दर्भमा हाम्रो फोकस बुटवल र भैरहवा नै रहन्छ ।

राससः प्रदेश राजधानी कहिलेसम्म सर्छ ?

मुख्यमन्त्रीः छिटो सर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन । भ्रमपूर्ण प्रचार के गरियो भने प्रदेशको राजधानी सार्न खोजियो । हाम्रो अस्थायी राजधानी सार्ने उद्देश्य हुन्थ्यो भने संरचना भएकै ठाउँमा जान्थ्यौँ । बनाउने उद्देश्य भएको हुनाले हामीले भर्जिन ल्याण्ड खोजेका हौँ जहाँ सबैको साझा मनोविज्ञान तयार गर्न सकियोस् । लुम्बिनी र राप्तीको सङ्गमस्थलका रुपमा त्यस क्षेत्रलाई चुनेका छौँ ।

नयाँ ठाउँमा आयौँ भन्दा पनि राम्रो ठाउँमा आयौँ भन्ने मनोविज्ञान तयार गर्न सक्ने ठाउँ हामीले रोजेका छौँ । कार्यालय बनाउने कुरा मात्रै हो भने त एक डेढ वर्षमै तयार हुन सक्छ तर हामीले व्यवस्थित शहर बनाउने भनेकाले समय लाग्छ ।

राससः नयाँ राजधानी तोकिएसँगै अस्थायी मुकाम क्षेत्रका नागरिकमा निराशा छाएको छ यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

मुख्यमन्त्रीः यो एउटा मनोविज्ञान मात्रै हो । बुटवल यस्तो ऐतिहासिक ठाउँ हो, जहाँ राजधानी हुँदा नहुँदा फरक पर्दैन । यसको जुन विशेषता छ त्यो अन्त्य हुने कुरा होइन । हामी पोखरालाई बुटवलसँग जोड्ने हाइवे निर्माण प्रक्रियामा छौँ । अर्कोतर्फ नारायणगढबाट पश्चिमतर्फ जाने सडक निर्माणको काम अघि बढाएका छौँ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग यहीँ आउँछ । जहाँ बढी जनसङ्ख्या छ, व्यावसायिक स्टेशन त्यहीँ बन्ने हो । यी सबै क्रियाकलापले यो क्षेत्रको महत्वलाई बढाउँछ । हिजो एउटा सडकले निर्माण गरेको बजार आज धेरै सडक सञ्चाजले जोडिएको छ । यो त महानगरको रुपमा विकास हुँदै गरेको शहर हो । यसलाई प्रशासनिक एकाइ हुनु नहुनुले कुनै अर्थ राख्दैन ।

राससः सरकारले जैविक मार्ग तथा बोटलनेक क्षेत्रलाई नयाँ राजधानी तोकेको भन्ने वातावरण विज्ञहरुको भनाइ बाहिर आएको छ, यसले राजधानी स्थापना गर्न कुनै असर त गर्दैन ?

हामीले विज्ञहरुको समूह बनाएर अध्ययन गर्न लगाएका हौँ । उहाँहरुको सुझावको आधारमा नै राप्ती उपत्यका क्षेत्र रोजेका हौँ । जहाँसम्म जैविक मार्गको कुरा छ, वन्यजन्तुका हिसाबले त्यति सघन उपस्थिति भएको ठाउँ होइन । बस्ती बसेकै अवस्था छ ।

हामी जहाँ परिकल्पना गरिरहेका छौँ, त्यो मानव बस्ती भएकै स्थान हो । हामी कुनै जङ्गल क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेका छैनौँ । हामीले नदी किनार क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र विकास गर्न खोजेका हौँ ।

राससः अन्त्यमा, यो उपलब्धिबाट कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?

मुख्यमन्त्रीः खासगरी हामीले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने कुरा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थियो । सामान्य बहुमतबाट तोक्नुपर्ने भएको भए सहज हुन्थ्यो होला तर दुई तिहाइबाट तोक्नुपर्ने भएकाले सहमति निर्माणको विषय थियो, त्यसलाई हामीले सम्पन्न गरेका छौँ ।

प्रदेशवासीले एउटा साझा परिचय प्राप्त गरेका छौँ । हिजोको ६ जिल्लाको लुम्बिनी अञ्चल भनेर चिनिने नामलाई १२ जिल्लाको लुम्बिनी प्रदेशका रुपमा साझा परिचय दिन सफल भएका छौँ ।

यो हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ । अर्कोतर्फ भविष्यमा १२ जिल्लाकै नागरिकलाई सहज हुने हिसाबले प्रदेशको केन्द्र तोक्न सरकार सफल भएको छ ।

त्यसले जहाँ हामी प्रदेशको राजधानी तोेकेका छौँ, त्यसप्रति सबैको साझा अपनत्व निर्माण हुनेछ । त्यसबाट एउटा बलियो प्रादेशिक मनोविज्ञान तयार हुने छ जुन समृद्धिको एउटा बलियो आधारको रुपमा विकसित हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।

एनएमबि बैंक र होटेल भिवान्ताविच एनएमबि बैंकका ग्राहकहरुले होटेल भिवान्ताको प्राङ्गणमा रहेको मिन्ट र आकृती रेष्टुरेन्टबाट खाना र हल्का पेय पदार्थहरूको खरिदमा १५ ५ छुट प्राप्न गर्ने विषयमा द्विपक्षिय समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

समझदारीपत्रमा एनएमबि बैंकका तर्फबाट प्रमुख–रिटेल बैंकिङ्ग रोशन रेग्मी र होटेल भिवान्ताका तर्फबाट सहायक बिक्री प्रबन्धक इंदिना राई ले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

एनएमबि बैंकले १८६ शाखाहरु, ६ विस्तारित काउन्टरहरु र १३५ एटीएमहरुको मजबुत सञ्जाल मार्फत ग्राहकहरुलाई उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

माछापुच्छ्र्रे बैंक र होटल अकामा तथा होटल मुनलाईट काठमाडौँबीच छुट्टै–छुट्टै मितिमा बैंकका ग्राहकहरुलाई छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

सम्झौता अनुसार अब माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहकहरूले २ वटै तारे होटलको खाना र पेय पदार्थमा १५% छुट पाउनेछन् । बैंकका ग्राहकहरूले उक्त छुट, बैंकको डेबिट/के्रडिट कार्ड तथा क्युआर कोड प्रयोग गरी बिल भुक्तानी गर्दा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नगद कारोबारबाट हुने जोखिम कम गर्न, डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिन तथा ग्राहक महानुभावहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्नको लागि बैंकले बिभिन्न संघसंस्था तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान संग सम्झौता गर्दै आएको छ ।

स्थापना कालदेखि नै नयाँ नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवा सुविधा ग्राहकमाझ ल्याउन कटिवद्ध रहेको माछापुच्छ«े बैंक लि. पुर्व देखि पश्चिम साथै हिमाल देखि पहाड, र तराईसम्म आफ्ना १६० वटा शाखाहरु, १३३ शाखारहित बैकिङ्ग सेवा र ५ एक्सटेन्स काउण्टर समेत गरी जम्मा २९८ स्थानमा रहेका सेवा सञ्जाल तथा १९९ वटा एटीएमहरु तथा १ हजार भन्दा बढी पिओएस मार्फत बाट ग्राहक महानुभावहरुलाई अत्याधुनिक प्रविधिसहित सम्पुर्ण बंैकिङ्ग सुबिधा प्रदान गरीरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट मुलुक आक्रान्त भएको छ । कोरोनाकै कारण हजारौँ व्यक्तिहरु संक्रमित भएका छन् भने धेरै व्यक्तिले ज्यान गुमाई सकेको अवस्थ रहेको छ । मुलुकमा राजनीतिक दलहरु छन् सरकार छ । संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई नजिकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपीओली नेतृत्वको सरकार रहेको छ । इतिहासकै शक्तिशाली सरकार रहेको भएपनि जनताले सरकार भएको अनुभूति सम्मगर्न सकेका छैनन् ।

सबै अधिकार आफ्नो हातमा आएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अन्य राजनीतिक दलहरुलाई स्वीकार गर्न सकेन अर्थात बहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना आफूहरुले गरेको र आफूहरुले मात्र त्यसको फल खानुपर्दछ भन्ने घमण्डमा उनीहरु रमाउन थालेका हुनाले बहुदलीय संविधान जारी भै लागु भएको ५ वर्ष मै तत्कालिन जनमोर्चा विगतको माओवादीले शसस्त्र आन्दोलनमा गयो । माओवादीले २०५१ सालबाट सुरु गरेको शसस्त्र आन्दोलनले गर्दा हजारौँ हजार व्यक्तिको ज्यान गयो ।

सबै राजनीतिक दलहरुका गतिविधि शुन्य रहेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार सिंहदरबार र बालुवाटार मै सिमित भएको छ । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सरकारले जनताले अनुभूति पाउने गरी काम गर्न सकेको छैन । संविधानले तिनै तह संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थनीय तहलाई अधिकार बाँडफाँड गरिदिएको भएपनि प्रदेश सरकारहरु भने संघीय सरकारको र आ आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको छायाँ परेको हुनाले उनीहरुले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

संविधानले दिएको अधिकार समेत प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले प्रयोग नगरी केन्द्रीय नेतृत्वलाई नै त्यो अधिकार प्रयोग गर्न दिन थालेका छन् । सत्ताधारी दल भित्रको गुटगत राजनीतिले गर्दा कहिले बालुवाटार त कहिले खुमलटार अनि कहिले कोटेश्वरमा विभिन्न प्रकारका गुटगत भेला गराएर आ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरिएको भएपनि जनताका स्वार्थका लागि भने दल र सरकारले उपलब्धीमूलक कार्य गर्न सकेका छैनन् ।

२०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यसबेला राजनीतिक दलहरुले सम्वैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका थिए । सबै अधिकार सिंहदरबार र बालुवाटारमा पुगेपछि जनताले ठुलो आशा एवं विश्वास गरेर राजनीतिक दलहरुलाई मत दिए । तर सबै अधिकार आफ्नो हातमा आएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अन्य राजनीतिक दलहरुलाई स्वीकार गर्न सकेन अर्थात बहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना आफूहरुले गरेको र आफूहरुले मात्र त्यसको फल खानुपर्दछ भन्ने घमण्डमा उनीहरु रमाउन थालेका हुनाले बहुदलीय संविधान जारी भै लागु भएको ५ वर्ष मै तत्कालिन जनमोर्चा विगतको माओवादीले शसस्त्र आन्दोलनमा गयो । माओवादीले २०५१ सालबाट सुरु गरेको शसस्त्र आन्दोलनले गर्दा हजारौँ हजार व्यक्तिको ज्यान गयो ।

लाखौँ व्यक्तिहरु पिडित भए । आफ्नै देशभित्र नेपाली नागरिकले आन्तरिक शरणार्थीका रुपमा जीवन विताउन बाध्य पारिए । हजारौँ व्यक्तिको हत्या गरियो । माओवादीको शसस्त्र आन्दोलनले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने अवस्थामा पुग्यो । तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारतमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा भित्र बसेर नेपाली जनतामाथि आक्रामण गर्न आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई आदेश दिई दिन्थे ।

त्यसैको परिणाम अहिले देखिँदै आएको छ । नेपाल जस्तो सानो र कमजोर अर्थव्यवस्था भएको मुलुकको लागि अहिले संघीयता नै घाँडो सावित भएको छ । प्रदेशका नाम र प्रदेशको राजधानीका विषयमा जनतालाई विभाजित गरिएको छ । केही व्यक्तिहरुको स्वार्थ पूर्तिका लागि र सँधै नेता भईरहने चाहनाले गर्दा संघीयतालाई कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।

ठीक त्यही बेला भारतले नेपालबाट राजतन्त्रको उन्मूलन गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने मनसाय राखेर माओवादीलाई प्रयोग ग¥यो । त्यसैको फलस्वरुप भारतकै सहयोग र समर्थनमा २०६२/६३ मा अर्को सहमति भयो । त्यो सहमतिले गर्दा नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरियो । २०६२÷६३ को आन्दोलामा माग नभएको विषयलाई समेत अन्तरिम संविधानमा घुसाएर राजतन्त्रको अन्त्य, धर्म निरपेक्ष र मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने निर्णय गरियो ।

अहिले यी तिनै विषयहरुकै कारण मुलुक संकटमा परेको छ । छिमेकीहरुको स्वार्थपूर्तिका लागि मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार बहुमतको इच्छानुसार संविधान निर्माण र राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्दै नेपालमा बसोबास गर्ने झण्डै ९३ प्रतिशत भन्दा बढी जनताको भावनालाई कुल्चिएर नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । मुलुकको एकताको प्रतिक रहेको राजसंस्थालाई जनताको मत बेगरै केही व्यक्तिहरुको स्वार्थका लागि हटाइयो । त्यसैगरी नेपाल जस्तो कठिन भुपरिवेष्ठित र भौगोलिक अवस्था रहेको देशलाई संघीयतामा लगियो । संघीयता भनेको आफैँमा महंगो व्यवस्था हो ।

फेरी विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएका स साना राज्यहरुलाई मिलाएर एकै ठाउँमा राख्नका लागि संघीयताको आवश्यकता पर्दछ । त्यो विश्वव्यापी सिद्धान्त हो तर त्यसलाई पनि उल्लंघन गर्दै दलहरुले आ आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन गर्नका लागि संघीयताको मर्म विपरित मुलुकमा जबरजस्ती रुपमा संघीयता लागु गरिएको छ । त्यसैको परिणाम अहिले देखिँदै आएको छ । नेपाल जस्तो सानो र कमजोर अर्थव्यवस्था भएको मुलुकको लागि अहिले संघीयता नै घाँडो सावित भएको छ । प्रदेशका नाम र प्रदेशको राजधानीका विषयमा जनतालाई विभाजित गरिएको छ । केही व्यक्तिहरुको स्वार्थ पूर्तिका लागि र सँधै नेता भईरहने चाहनाले गर्दा संघीयतालाई कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । करिब ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा ७ वटा प्रदेश बनाइएको छ, ७५३ वटा स्थानीय तह बनाइएको छ । त्यसपछि संघीय सरकार रहेको छ ।

जनताका समस्याको समाधान गर्ने थलोको रुपमा स्थापना गरिएको संसद बन्द भएको छ । पार्टीहरुका बैठकहरु बन्द भएका छन् । पार्टीका केही नेताहरु कोठे बैठक बसेर निर्णयहरु गर्दै त्यस्ता निर्णयहरु स्वीकार गर्न नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई बाध्य पारिएका छन् । जनताका समस्या समाधान गर्ने प्रयाससम्म न त सरकारले गरेको छ न त दलहरुले नै । राजनीतिक दलका काम कारबाही राष्ट्रको कोषबाट गर्न थालिएको छ ।

संघीयताको धर्म र मर्म विपरित संघीय सरकारले तल्लो तह, प्रदेश सभा र स्थानीय तहलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने प्रयास गरिरहेको हुनाले संघीयता मात्र होइन नेपालको संविधान नै अहिले संकटमा पर्दै गएको छ । हिजो एउटा राजा रहेका थिए भने अहिले ७६१ वटा राजा रहेका छन् । त्यसमा सत्ताधारी दलका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति पनि राजाकै हैसियतमा आफूँहरु रहेको आभाष जनतालाई दिईरहेका हुनाले संविधान संकटमा परेको छ । प्रदेश सभालाई आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी दुई तिहाई बहुमतको आधारमा तोक्न सक्ने संविधानले व्यवस्था गरेको भएपनि प्रदेशसभा सभामुख र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेर पार्टीका अध्यक्षहरुलाई नै त्यो अधिकार दिएका हुनाले संघीयता र संविधान केबल देखाउने दाँत मात्र भएका छन् ।

यी सबै कारणहरुले गर्दा र जनतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्न पनि संविधान संशोधन गरेर संघीय सरकार र स्थानीय तहमात्र गरी दुई तहको सरकारमात्र बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ र टोल टोलमा पु¥यायौं भन्ने राजनीतिक दलहरुले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँ र टोल टोलमा पु¥याएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सत्ताधारी दलहरुले आफ्नो विपक्षीलाई तह लगाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

ठुला ठुला भ्रष्टाचारका नाइकेहरुले अख्तियारबाटै क्लिन चीट पाउँदै गएका छन् यसरी भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रुपमै तल्लो तहसम्म पु¥याइएको छ । हजार दुई हजार घुस खाने खरिदार र सुब्बासम्मका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी हिरासतमै राखेर कुटपिट समेत गर्न थालिएको छ । केही समय पहिला मालपोत कार्यालयका खरिद रामहरि सुवेदीले एक हजार घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले पक्राउ ग¥यो । ४१ दिनसम्म हिरासतमा राखेर उनीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरियो, अदालतले उनलाई सफाई दियो तर सुवेदीले भ्रष्टाचारको आरोप खप्न नसकि आत्महत्या गरे । सुवेदीले आत्महत्या गरेपछि त्यसको जिम्मेवारी अख्तियार नेतृत्वले किन लिनु नपर्ने ?

पछिल्ला समयमा कोरोना भाइरस सत्ताधारी र उसका समर्थकहरुलाई कमाई खाने भाँडो र मनपरी गर्ने लाइसेन्स भएको छ । कोरोनानलाई देखाएर राजनीतिक दलहरुका गतिविधि ठप्प भएका छन् । जनताका समस्याको समाधान गर्ने थलोको रुपमा स्थापना गरिएको संसद बन्द भएको छ । पार्टीहरुका बैठकहरु बन्द भएका छन् । पार्टीका केही नेताहरु कोठे बैठक बसेर निर्णयहरु गर्दै त्यस्ता निर्णयहरु स्वीकार गर्न नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई बाध्य पारिएका छन् । जनताका समस्या समाधान गर्ने प्रयाससम्म न त सरकारले गरेको छ न त दलहरुले नै । राजनीतिक दलका काम कारबाही राष्ट्रको कोषबाट गर्न थालिएको छ ।

पार्टीका दुई अध्यक्ष मिल्दा सबै मिल्ने तर दुई अध्यक्ष नमिल्दा नमिल्ने यो कस्तो लोकतान्त्रिक अध्यास हो ? के नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भनेको केपीओली र पुष्पकमल दाहालमात्र हुन् कि अरु पनि छन् त ? कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला भनेका नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस भनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला भनिन्थ्यो ।

महत्वपूर्ण नियुक्तिहरुसमेत रोकिएका छैनन् । भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने भएकाले सबै प्रकारका नियुक्तिहरुमा राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकतामा राखेर खरिद विक्रि गरिएको छ । यसरी राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरी राजनीतिक नियुक्ति गरिनु र पार्टीको बैठकसभा, सम्मेलनहरुमा समेत राज्यकोषबाट खर्च गरिनु संविधान ऐन कानुन र जनतामाथि कै घात हो । कोरोनालाई देखाएर जनताका समस्याहरु सम्बोधन हुन नसकिरहेका बताइएता पनि जनताका समस्या बाहेकका सबै प्रकारका काम कारबाही सञ्चालन हुँदै आएका हुनाले सरकार एक प्रकारले अधिनायकवाद उन्मुख हुँदै गएको प्रमाणित भएको छ । यस्तो गलत प्रवृत्तिले गर्दा लोकतन्त्रकै उपहास भएको छ । सत्ताधारी दल र संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल राजनीतिक नियुक्तिमा एकै ठाउँमा उभिएर भागवण्डाका आधारमा पदहरु बाँडफाँड गरिरहेका छन् के लोकतान्त्रिक चरित्र भनेको यहि हो त ?

सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व मिल्यो अब हामी एक भयौँ भनेर कुर्लिने नेताहरु नै अहिले समस्या जहाँको त्यही रहेको छ भन्न थालिसकेका छन् । पार्टीका दुई अध्यक्ष मिल्दा सबै मिल्ने तर दुई अध्यक्ष नमिल्दा नमिल्ने यो कस्तो लोकतान्त्रिक अध्यास हो ? के नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भनेको केपीओली र पुष्पकमल दाहालमात्र हुन् कि अरु पनि छन् त ? कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला भनेका नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस भनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला भनिन्थ्यो । अहिले कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि केपीओली र पुष्पकमल दाहालले त्यसैगरी आफूहरुलाई चिनाउने रणनीतिमा लागेका हुनाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समेत संकटको भुमरीमा फस्दै गएको छ ।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले निर्वाचनमा बेला रुपन्देहीलाई नै प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए भने प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नै जिल्ला दाङ्गलाई राजधानी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुनाले प्रदेशसभाबाट दाङ्गको भालुवाङलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको छ ।

सत्ताधारी दलका दुवै अध्यक्षहरु आ आफ्नो निहित स्वार्थ त्याग्न तयार नभएसम्म न त सरकारले नै राम्रो काम गर्न सक्छ न त पार्टी नै राम्ररी सञ्चालन हुन सक्छ । गएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपाले जनतालाई ठुला ठुला आश्वासनका पोकाहरु बाँडेको थियो । त्यही आश्वासनका कारण जनताले नेकपालाई बहुमत दिएका थिए तर अहिले आएर त्यही बहुमत बोकाको मुखमा कुझिन्डो जस्तो नेकपालाई भएको छ । निर्वाचनका बेला नेकपाका नेताहरुले आ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रतिवद्धता

जनतासामू गरेका थिए, त्यही कारण अहिले प्रदेश नं. ५ को राजधानीको विषयमा सत्ताधारी र प्रमुख विपक्षी दलबीच अविश्वास बढेको हो । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले निर्वाचनमा बेला रुपन्देहीलाई नै प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए भने प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नै जिल्ला दाङ्गलाई राजधानी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुनाले प्रदेशसभाबाट दाङ्गको भालुवाङलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको छ ।नेकपाका महासचिव पौडेल लगायत रुपन्देहीका प्रदेश सांसद असन्तुष्ट रहेका छन् । तर पार्टीका दुवै अध्यक्षले पोखरेललाई साथ दिएका हुनाले पौडेल पार्टीभित्रै एक्लिएका छन् । अर्थात अब पौडेललाई मन्त्री बनाएर शान्त पार्ने प्रयास गरिने पक्कापक्कीभएको छ ।

लोकतन्त्रमा शासक बलियो हुने खेलले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्दछ । शासक बलियो होइन जनता बलियो भएको खण्डमा मात्र लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित हुन सक्छ । त्यसैले कमजोर शासक र बलिया जनता नै लोकतन्त्रको बलियो खम्बा हुन् । जनता शक्तिको स्रोत हुन् भने शासक वर्गले नबुझेको खण्डमा र आफूहरुले गर्ने गरेका सबै निर्णयहरु जनताले स्वीकार गरिदिनुपर्दछ भन्ने मान्यताबाट शासकहरु माथि उठ्न नसकेको खण्डमा लोकतन्त्रको भविष्य नै अन्धकारमा पर्न सक्छ । त्यसैले जनतालाई बलियो बनाऔँ, जनतालाई निरास बनाएर पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर जनतालाई वेवास्ता गरिने अहिलेको परिपार्टीलाई जनताको चाहनानुसार तत्काल सच्चाउनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रको खम्बा भनेको जनता नै हुन् । पार्टीहरु नेता होइनन् ।

सहज एवं सबल बैंकिङ्गको मूल सिद्घान्त अनुरुप उत्तरदायी बैंकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस एन आई सी एशिया बैंकले ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ बाट आफ्ना ऋणीहरूमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न समयअनुरुप विभिन्न ग्राहकमैत्री सहुलियतका योजनाहरू ल्याइरहेको अवस्थामा २०७७ श्रावण मसान्तसम्म ३ महिना वा बढीले बक्यौताको भाखा नाघेका कर्जाहरूको २०७७ आश्विन मसान्तसम्मको साँवा तथा ब्याज रकम सोही मसान्तभित्र चुक्ता भुक्तान गरेमा साविकको ब्याजदरलाई घटाई १ कात्र्तिक २०७७ देखि लागू हुनेगरी ८.९९ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिने योजना ल्याएको सर्वविदितै छ । यस योजना अनुसार मानौं कुनै रू. १ करोडको कर्जा वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याजदरमा उपभोग गरिरहनुभएको एक ग्राहक महानुभाव हुनुहुन्छ भने वहाँले एक वर्षमा रू. ३ लाख रकम बराबरको लाभ लिन सक्नुहुनेछ । उक्त लाभ हुनु भनेको यस योजनाका लागि योग्य ग्राहक महानुभावको लागि वहाँले बैंकमा चुक्ता भुक्तान गर्ने ब्याज रकममा २५ प्रतिशतको लाभ हुनु हो । यस असाधारण समयमा ग्राहक महानुभावहरूमा परेको आर्थिक भारलाई कम गर्ने हेतुले यति धेरै लाभ हुनेगरी बैंकले यो योजना ल्याएको हो । यस योजनामा सहभागी हुन अब मात्र ९ दिन बाँकी रहेको हुँदा समयमै मौकाको फाइदा उठाउनु हुन बैंक सम्पूर्ण योग्य ऋणीहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछ । यस बैंकबाट मासिक तथा त्रयमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरूका साथै चालूपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरू लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका कुनै पनि कर्जाहरू उपभोग गर्नुभएका सम्पूर्ण योग्य ग्राहक महानुभावहरूले यस योजनामा सहभागी भई समयमै अतुलनीय फाइदाको लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ ।

यस असाधारण समयमा सबै सरोकारवालाहरूले असाधारण स्तरकै कदम चालेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृहत्तर हितको निमित्त आ–आफ्नो हिसाबले योगदान पु¥याउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकतालाई हरसम्भव सम्बोधन गर्न यस बैंकले आफ्नै प्रयासबाट ऋणीहरूका लागि कर्जामा आकर्षक छुटको व्यवस्था गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वैशाख, जेष्ठ र आषाढ महिनामा ल्याएको ऐतिहासिक कर्जाको ब्याज सहुलियत सम्बन्धी योजनाबाट बैंकका करिब ८० प्रतिशत (करिब ३५ हजार) ऋणीहरूले करिब रू. ३ अर्ब बराबरको वार्षिक ब्याजदर सहुलियत प्राप्त गर्नुभएको जानकारी समेत गराउँदछौं । यस योजनामा ग्राहक महानुभावहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको थियो । हाल बैंकले आश्विन महिनामा ल्याएको कर्जाको ब्याजदर सहुलियत योजनाबाट कोरोना भाइरसले आक्रान्त यस विषम परिस्थिति पश्चात् ग्राहक महानुभावहरूको वित्तीय भार कम गर्न मद्दत पुग्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान एवं सबलीकरणमा टेवा पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।

बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंकप्रतिको भरोसाले गर्दा यस बैंकको मुलुकभर ३२६ शाखा कार्यालयहरू, ४६९ एटिएम, १०३ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ६४ वटा शाखा रहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हो । २२ लाख भन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरू अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् । उत्तरदायी बंैकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गत आर्थिक वर्षमा करिब रू.१ अर्ब ८७ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

एन आई सी एशिया बैंकले ग्राहक महानुभावहरू समक्ष ल्याएको अतुलनीय तथा असिमित सुविधा भएको न्यू सुपर चमत्कारिक बचत खाता योजनाअन्तर्गत दुर्घटना बीमा वापत रू. १० लाख बीमा रकम भुक्तानी गरेको छ । यस बैंकको गोपीगन्ज शाखामा न्यू सुपर चमत्कारिक बचत खाता ‘डायमण्ड श्रेणी’ को खाता खोल्नु भएका नवलपरासी (पश्चिम) जिल्लास्थित प्रतापपुर निवासी राजकुमार शर्माको दुर्घटना पश्चात् मृत्युपछि वहाँकी सुनिता देवि शर्मालाई उक्त रकम भुक्तानी गरिएको छ । निजलाई एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा उक्त बीमा रकम बैंकले भुक्तानी गरेको हो ।

हाल बैंकको न्यू प्रिमियम सुपर चमत्कारिक बचत खाता ‘डायमण्ड श्रेणी’ का ग्राहक महानुभावहरूलाई भविष्यमा आइपर्न सक्ने भवितब्यको लागि चाहिने आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न बैंकले अतुलनीय बीमा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । अतुलनीय फाइदाले भरिपूर्ण यस बचत योजनामा १८ वटा विभिन्न घातक रोगको उपचारका लागि रू.१० लाख, दुर्घटनाबाट पूर्ण रुपमा घाइते वा मृत्यु भएका व्यक्ति वा परिवारलाई रू.१० लाख र मेडिकल जाँचमा हुने अस्पताल खर्च वापत रू.१ लाख (अस्पताल भर्नामा रू.८० हजार र बहिरंग उपचारमा रू.२० हजार) सँगै विभिन्न निःशुल्क सुविधाहरू समेत ग्राहक महानुभावहरूले पाउन सक्नुहुनेछ र सो सुविधाबाट ग्राहक महानुभावहरूलाई साच्चिकै फाइदा पुग्ने गरेको छ । यस्ता अनुपम तथा अतुलनीय सुविधाहरू भएका कारणले बैंकले ल्याएको चमत्कारिक निक्षेप योजना ग्राहक महानुभावहरू समक्ष निकै नै लोकप्रिय बनेको छ । उत्तरदायी बैंकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले खातावालालाई बचतसँगै बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बचत खातामा नै बीमा सुविधा ग्राहक महानुभावहरूमाझ ल्याउदै आएको छ । बैंकको बीमा सहितको निक्षेप योजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म देशभरका २४६ जना भन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरूले बीमा वापतको रू.१ करोड ९४ लाख भन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसक्नुभएको छ र यस्ता योजनाहरूबाट बैंक खातामार्फत बचत गर्ने आमसर्वसाधारणलाई थप प्रोत्साहन र प्रेरणा मिलेको छ ।

साथै न्यू प्रिमियम सुपर चमत्कारिक बचत खाता ग्राहक महानुभावहरूले जुनसुकै स्थानबाट जुनसुकै समयमा अनलाइनमार्फत खोल्न सक्ने समेत बैंकले व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तर्गत निःशुल्क डेबिट÷क्रेडिट कार्ड, निःशुल्क मोबाइल÷इन्टरनेट, भाइबर बैंकिङ्ग, निःशुल्क ई–कमर्स सेवा, स्वीप इन–स्वीप आउट लगायत सेवाको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ ।

बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंकप्रतिको भरोसाले गर्दा यस बैंकको मुलुकभर ३२६ शाखा कार्यालयहरू, ४६९ एटिएम, १०३ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ६४ वटा शाखा रहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हो । २२ लाख भन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरू अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् । उत्तरदायी बंैकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गत आर्थिक वर्षमा करिब रू.१ अर्ब ८७ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।