नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नबिल बैंक लिमिटेडलाई आफ्नो ५९औँ वार्षिक साधारणसभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवस, २०८१ को अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकका रुपमा सम्मान गरेको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीलाई उक्त सम्मानपत्र प्रदान गरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा कारोबार क्षेत्रका तर्फबाट सबैभन्दा बढी कर दाखिला गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा नबिल बैंकले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै प्रमाणपत्रसहित बैंकलाई सम्मान गरिएको हो ।

नेपाल सरकारले पनि यस वर्षको राष्ट्रिय कर दिवसको उपलक्ष्यमा बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकका रूपमा नबिल बैंकलाई प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरेको थियो । नबिल बैंक यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८०, आव २०६७/६८, आव २०७०/७१, आव २०७१/७२, आव २०७३/७४, आव २०७५/७६, आव २०७६/७७ र आव २०७७/७८ मा पनि सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकका रुपमा सम्मानित भइसकेको छ ।

नबिल बैंक लिमिटेड नेपालको निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंक हो । बैंकले जिम्मेवार संस्थाका रूपमा समग्र देश तथा समाजको विकासमा योगदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । नबिलले २४ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीहरूलाई देशभरिको २६८ शाखा र ३२० एटिएम मेसिनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नवीनतम सेवाको सुरुवात गर्न अग्रणी भूमिका खेलेको नबिल नेपालको बैंकिङ विकासको इतिहासमा कोसेढुङ्गाको रूपमा काम गर्दै आएको छ ।

डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी इसेवा र नेपाल एसबीआई बैंकबीच विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी रणनीतिक साझेदारी भएको छ । सम्झौता पश्चात अब नेपाल एसबीआई बैंकका ग्राहकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत सिधै इसेवा वालेटमा रकम लोड गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, इसेवा प्रयोगकर्ताले वालेटमा भएको रकम नेपाल एसबीआई बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्न सक्नेछन् ।

दुवै संस्थाबीच भएको यो सहकार्यले ग्राहकलाई थप सहजता, पहुँच र डिजिटल वित्तीय कारोबारमा सुरक्षा दिने अपेक्षा गरिएको छ । एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत दुवै संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी सेवा प्रारम्भ गरेका हुन् ।

यस साझेदारीसँगै इसेवामा आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ५१ पुगेको छ। इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदीश खड्काले यस सम्झौताले ग्राहकलाई थप सरल र सहज सेवा प्रदान गर्ने बताए ।

‘यो सहकार्यले कारोबार प्रक्रियामा सहजता ल्याउने, ग्राहकको समय बचत गर्ने, र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउनेछ,’ खड्काले भने । उनले ग्राहक हितलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी दिनमा यस्ता सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो १८ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा आकर्षक छुटको योजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
वैशाख ७ गतेको वार्षिकोत्सवलाई मध्यनजर गर्दै बैंकले यहि वैशाख १ गते देखि वैशाख ३१ गतेसम्म १ महिनाको लागि लागू हुनेगरि विभिन्न सेवा सुविधामा भारी छुट र क्यासब्याक, लगायतका योजनाहरु सार्बजनिक गरेको हो । सो योजनाअन्र्तगत डेविट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले पहिलो पटक पस(पीओएस)मेसिन वा अनलाईन मार्पmत रु १ हजार वा बढी को कारोबार गर्दा १८ प्रतिशत वा बढिमा रु १८० क्यास ब्याक दिइने छ ।

यसैगरी, सिटिजन्स मोबाईल बंैकिङमार्फत क्यूआर कोड स्क्यान गरि भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरुको लागि पनि रु ५०० वा बढीको कारोबार गर्दा १८ प्रतिशत वा बढिमा रु १८० क्यासब्याक प्रदान गरिने छ । साथै फोनपे मर्चेन्टले आफ्नो ब्यवसायिक कारोवार रकम क्यूआरमार्पmत प्राप्त गर्दा प्रत्येक दिन एक जना मर्चेन्टलाई रु १,८०० सम्म क्यासब्याक प्रदान गरिने छ ।

साथै बैंकले योजना अवधीभरमा इ(कम कार्ड लिई पहिलो पटक टप अप गर्दा सो टप अपमा शुल्क नलाग्ने,निःशुल्क डिम्याट खाता खोलि दिने व्यवस्था,स्मार्ट बचत खाता खोली पहिलो पटक मोबाईल बैंकिङमार्फत मोबाईलमा रिचार्ज गर्दा १५ प्रतिशत वा बढिमा रु ५० क्यासब्याक उपलब्ध पाउनेछ । र साथै, बैंकको एक मोबाईल बैंकिङ ग्राहकलाई निःशुल्क माउन्टेन फ्लाईट टिकट प्रदान गरिनेछ । वार्षिकोत्सवकै उपलक्ष्यमा बैशाख महिनाभर भर्चुअल क्रेडिट कार्ड जारी गर्दा पहिलो बर्षको जारी शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको छ । डिजिटल कारोबारमा प्रदान गरिने यस्ता आकर्षक छुट योजनाहरूले आम सर्वसाधारणहरु नगदरहित कारोबारमा अभ्यस्त हुने र समग्र डिजिटल बैंकिङ लाई वढवा मिल्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले देशैभरी ६१ जिल्लामा फैलिएका आफ्ना २०० वटा शाखा, १६८ वटा एटीएम, ३ विस्तारित काउन्टर र ७४ वटा शाखा रहित बैंकिङ ईकाइहरुबाट १८ लाख ५० हजार ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ सेवाहरु प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।

लुम्बिनी विकास बैंकको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ। आइतबार बैंकको १० लाख ५५ हजार ४४०.२४ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो।

बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई ३ प्रतिशत बोनस सेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो।

बोनस सेयरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ६२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बोनस र नगद गरेर ८.५ प्रतिशत प्रतिफल दिएको थियो।

नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच प्रहरीको तलबी बचत खाता संचालन तथा कर्जासम्बन्धी २०७८ असार १५ गते भएको समझदारीमा सेवा सुविधा थप गर्न सम्झौता भएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबेन्द्र रमण खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको आधारभूत ब्याजदरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पेशाकर्मी सरल कर्जामा १.७५ प्रतिशत, घर कर्जामा १ प्रतिशत, गाडी कर्जामा २ प्रतिशत, शैक्षिक कर्जामा १ प्रतिशत प्रिमियम ब्याजदर कायम हुनेछ।

त्यस्तै, बहालवाला प्रहरी कर्मचारी तथा अवकाश, अमर/शहीद र अशक्त प्रहरी कर्मचारी (पेन्सन खाता) बैंकको नियम अनुसार २० वर्षसम्मको ५० लाख रुपैयाँसम्म घर कर्जा तथा नयाँ सवारी साधन खरिद ७ वर्षका लागि गाडी कर्जा उपलब्ध हुनेछ। प्रहरी कर्मचारीहरूलाई वार्षिक दुर्घटना भई मृत्यु वा पूर्ण अपाङ्ग भएमा ५ लाख रुपैयाँको बीमा हुने सम्झौतामा उल्लेख छ।

नियमअनुसार बिदामा रहेका बाहेक अन्य खातावाला कर्मचारीहरू दुर्घटनाबाट घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा दोहोरो बीमा दाबी नहुने गरी बीमा प्राधिकरणबाट जारी भएको निर्देशिका बमोजिम अस्पतालको बसाई तथा खर्चको क्षतिपूर्ति लगायत सुविधा बीमा बापत उपलब्ध गराउने गरी बीमा गराउनु पर्नेछ। उक्त बीमाका लागि प्रतिव्यक्ति १ सय रुपैयाँ शुल्क लिई बीमा गर्न सकिने बताइएको छ।

यसैगरी, सेवा निवृत्त भएका पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरूलाई ३ पाङ्ग्रे अटो रिक्सा खरिद तथा संचालनका लागि बैंकको पेन्सनर कर्जा कार्यविधि बमोजिम कर्जा स्वःपूँजी अनुपात ८० प्रतिशत बैंक कर्जा र २० प्रतिशत स्वयंले व्यहोर्ने गरी कर्जा सुविधा प्राप्त हुने छ। सो कर्जा रकम सीमा कायम गर्दा ६ वर्षको पेन्सन रकम बराबर वा अटो रिक्साको परल मूल्यमा नबढ्ने गरी अधिकतम रू ५ लाख रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ सोहीको आधारमा कर्जा सीमा प्रदान गरिने सम्झौता भएको छ।

साथै, कर्जा ५ वर्षको वा बढीमा ६० किस्तामा भुक्तानी हुने गरी अवधि कायम हुनेछ। नेपाल प्रहरी कल्याणकारी शाखाको सिफारिसमा प्रहरी परिवार, अमर/शहीद तथा अशक्त प्रहरी परिवार संलग्न रहने लघुउद्यम स्थापना, कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय स्थापना तथा संचालन गर्न बैंकको विद्यमान कर्जा कार्यविधिको अधिनमा रही व्यवसायको वित्तीय आवश्यकता अनुसार कर्जा उपलब्ध हुने र सो कर्जाको बैंकको आधार दरमा १ प्रतिशत प्रिमियम ब्याजदर कायम हुनेछ।

साथै, घर कर्जा, एसएमई तथा कृषि कर्जाका लागि कर्जा सुरक्षा बापत घररजग्गा अचल सम्पत्ति धितो रोक्का हुने तथा नेपाल प्रहरी संगठनमा सेवा गरी निवृत्तिभरण प्राप्त गरेका पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरूको पेन्सन बचत खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खोली भुक्तानी लिएको हुनुपर्ने समेत समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त समझदारी २०८२ वैशाख १ गते बाट लागू हुनेछ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक थापाले यस सम्झौताले सुरक्षित र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने पवित्र लक्ष्यका साथ अहोरात्र खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न थप उत्प्रेरणा र हौसला मिल्नुका साथै अवकाश प्राप्त, अमर र अशक्त प्रहरी कर्मचारी तथा आश्रित परिवारजनले सरल र सुलभ कर्जा लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सो अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालले नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विभिन्न चरणमा सहकार्य गर्दै आएको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा समेत आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्दै जाने बताए।

नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझासंग आज भेटवार्ता गरेको छ । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष ओझालाई भेटेर बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गरेको हो । अध्यक्ष ओझासँगको भेटका क्रममा संघले निर्जीवन बीमा व्यवसायमा देखिएको नीतिगत कठिनाईबारे ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

सञ्चालकहरुको स्वामित्वमा भएको सेयर कम्पनीमा राजिनामा पछि पनि १ बर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको हो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७९ को नियम ३८ (१ क ) अनुसार संगठित संचालकले पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकास पाएको एक बर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको संघको भनाई छ ।

निर्जीवन बीमा व्यवसायीसंघद्धरा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेयर विक्रीसम्वन्धी व्यवस्था अत्यन्तै अव्यवहारिक रहेको जानकारी गराउँदछौं । कम्पनीमा कायम रहेका सवै सेयरधनी जस्तै संचालकहरु पनि लगानीकर्ता नै रहेको र सेयरधनीहरुको साधारणसभाबाट निर्वाचित भई उनीहरुको तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधत्व गरेकै आधारमा शेयर विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था न्यायोचित नभएको जानकारी गराउँदछौ, ।’संघका अध्यक्ष सहितको पदाधिकारी टोलीले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई सो प्रावधान सच्याउनका लागि आग्रह समेत गरेको छ ।

लगानीको दृष्टिकोणबाट कम्पनीका अन्य सेयरधनीको वित्तीय स्वार्थ र संचालकहरुको वित्तीय स्वार्थमा कुनै फरक नरहेको संघका अध्यक्ष मल्लले बताए । सञ्चालकहरुले अन्य सेयरधनी सरह नै कम्पनीमा लगानी गरेपछि त्यसको उपयोग गर्नबाट संचालकहरुलाई बञ्चित गर्ने कार्य न्यायोचित नभएको संघले उल्लेख गरेको छ । कुनै व्यवसायीले आफ्नो चल सम्पति बिक्री गर्न नपाउने परिस्थितीमा उद्यम, व्यवसायको विविधीकरण लगायत अत्यावश्यक घरायसी कार्यमा समेत अवरोध सिर्जना हुने अध्यक्ष मल्लले बताए ।

संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति संचालकको पदमा बहाल रहुन्जेल र सो पदबाट हटेको एक बर्ष सम्म सोही संस्थाको कुनै पनि प्रकारको सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी संचालक पदमा बहाल रहेकै बखत सेयर स्वामित्वको ५० प्रतिशत सम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछौं, ।’

सेयर विक्री सम्वन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले लगानीको वातावरणमा समस्या सिर्जना गर्नुका साथै वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुने अध्यक्ष मल्लको भनाई छ ।

नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्साबारे पनि संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्राधिकरणद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘बीमा ऐन २०७९ को दफा दुईमा पुनर्बीमा भन्नाले कुनै एक बीमकले आफुले धारणा गर्ने जोखिम भन्दा बढि अंशको जोखिम पुनर्बीमकले वा अर्को बीमकले ब्यहोर्नेगरी त्यस्तो बीमकसंग गरिएको करार सम्झनुपर्दछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ८० मा समेत सोही व्यवस्था गरिएको छ । साथै अर्को तफमा देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसंग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रुपमा पुनर्बीमा गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर स्वदेशमा स्थापित दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई शुरुदेखिकै जोखिममा ६÷६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ ,।’ उक्त व्यवस्था ऐनको मर्म अनुकूल नभएको हुदा ऐनको व्यवस्था बमोजिम बीमा कम्पनीहरुले धारण गर्न मञ्जुर गरेको जोखिम बाहेक बाँकी हुन आउने जोखिमको मात्रै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरदिन पनि संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझासंगको भेटमा अध्यक्ष मल्लसहित पदाधिकारीहरु आजाद श्रेष्ठ, रमेश निरौला, बालकृष्ण श्रेष्ठ र कुनाल कयल सहभागी थिए ।