कोभिड–१९ महामारीयता निरन्तर मन्दी झेलिरहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा यस वर्ष केही सुधारका सङ्केत देखिए पनि समग्र स्थिति भने अझै शिथिल अवस्थामै छ । वृद्धिदरमा आंशिक सुधार भए पनि आर्थिक पुनरुत्थानले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
प्रमुख आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा सामान्य सुधार देखिए पनि गुणात्मक रूपमा अर्थपूर्ण प्रगति हासिल हुन सकेको देखिँदैन । खासगरी बाह्य क्षेत्रका सूचक केही सन्तुलित देखिएकामा आन्तरिक आर्थिक संरचना, विशेषगरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलगायत क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन् । आन्तरिक मागको स्थायी सङ्कुचनले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेको र ब्याजदर समेत घटेको छ । कर्जाको प्रवाह अपेक्षाकृत रूपमा सुस्त छ । लगानीको वातावरण मापन गर्ने सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमा ‘डबल बि माइनस’ अङ्क प्राप्त गर्नु नेपालका लागि यसवर्ष उपलब्धिपूर्ण रह्यो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । वर्ष समीक्षाः २०८१ का लागि राष्ट्रिय समाचार समितिले महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम र उपलब्धि समट्ने प्रयास गरेको छ ।

विश्वका ३० भन्दा बढी देशमा वित्तीय सूचनासम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइरहेको रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ’ले नेपालको साखको स्वतन्त्र आकलनपछि भनेको छ, “नेपालको सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपात सुविधाजनक अवस्थामा छ ।

मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन
सुरु भएको करिब ६ वर्षपछि नेपालले आफ्नो सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) सम्पन्न ग¥यो । पहिलो पटक गरिएको क्रेडिट रेटिङमा नेपालले ‘डबल बी माइनस’ (बीबी माइनस) अङ्क पायो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र बाह्य ऋण भित्र्याउँदा लगानीकर्ताले खोज्ने महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा क्रेडिट रेटिङ पर्दछ । यो रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सुदृढ रहेको र लगानीमैत्री वातावरण रहेको देखाएको छ । विश्वका ३० भन्दा बढी देशमा वित्तीय सूचनासम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइरहेको रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ’ले नेपालको साखको स्वतन्त्र आकलनपछि भनेको छ, “नेपालको सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपात सुविधाजनक अवस्थामा छ । नेपालले राखेको लक्षित आर्थिक वृद्धि र राजस्व सुदृढीकरणबाट यो अनुपात अहिलेकै अवस्थामा कायम रहन सक्छ । ऋण भार सहनशीलता र बाह्य क्षेत्र राम्रो छ ।”

नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको कार्यान्वयनमा चुक्दा यस वर्ष वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूचीमा नेपाल परेको छ । गत फेब्रुअरी २१ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटिएफ बैठकमा नेपालको संरचनागत र व्यवहारिक कमजोरीका कारण यो निर्णय गरिएको थियो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाए पनि अनुसन्धान, अभियोजन र नियमन प्रभावकारी नभएकाले एफएटिफले पुनः ग्रे लिस्टमा राखेको हो । नेपाल यसअघि २०१४ मा यो सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।

नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि दिइएकामा सुधार पर्याप्त नभएकाले अन्ततः खैरो सूचीमा परेको हो । मुख्य कमजोरीमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमन कमजोर भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च देखिनु, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानी ट्याकिङ गर्न नसक्नु, अनुसन्धान र अभियोजन फितलो हुनु, कानुनी सुधार भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुनु तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुनुलगायत कारण समावेश छन् ।

तेस्रो लगानी सम्मेलन
यस वर्षको सुरुमा नेपालले काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको थियो । गत वैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न सम्मेलनमा डाटा सेन्टर, होटल, पर्यटन, व्यापार, जलविद्युत्, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) लगायतका क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्यका लागि एक दर्जनभन्दा बढी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका थिए । करिब नौ अर्ब १३ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत भएको यो सम्मेलनको उल्लेखनीय उपलब्धि हो । साथै, विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित प्रणालीको सुरुवात तथा रेमिट हाइड्रो परियोजना अघि बढाउने सम्झौता पनि सम्मेलनको विशेष पक्ष रह्यो । यसबाट नेपालले आफूलाई लगानीको उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक ऋणको भारी
चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदन अनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्र करिब साढे दुई खर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड थप वृद्धि भई कूल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ । गत फागुन मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपाललाई ६६ अर्ब २९ करोड सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको छ । हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रहेको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २३ दशमलव शून्य छ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २३ दशमलव ८५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सोह्रौंँ योजना कार्यान्वयन
चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सोहौँ योजनाको आधार वर्ष हो । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ मुख्य लक्ष्यसहित सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१÷८२–२०८५÷८६) चालू आवदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यो आवधिक योजनामा केही महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ मा आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव तीन प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर दुई हजार चार सय १३ पु¥याउने लक्ष्य यो आवधिक योजनाको लक्ष्य हो । योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसङ्ख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने, उपभोक्ता मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतमा झार्ने, मानव विकास सूचकाङ्कमा शून्य दशमलव ६५० अङ्क हासिल गर्ने, मानव सम्पत्ति सचकाङ्क ७८ पु¥याउनेलगायत महत्वपूर्ण लक्ष्यहरू राखिएका छन् ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यो प्राधिकरण गठन गरिएको हो ।

सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै बढी पुगेर कीर्तिमान कायम गरेको छ । चैत २९ गते सुन प्रतितोला एक लाख ८५ हजार तीन सयमा कारोबार भएर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो ।

सहकारी प्राधिकरण गठन
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न सरकारले गत पुस १४ मा ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ल्याउँदै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि कानुनी आधार तयार पारेको थियो । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यो प्राधिकरण गठन गरिएको हो । यसअघि गत जेठ १५ मा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठिन उक्त समितिले गत भदौ ३१ मा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन संसदलाई बुझाएको थियो ।

आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरू
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । यो आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कूल वस्तु निर्यात ५७ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । सोही अवधिमा कूल वस्तु आयात ११ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ४५ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, खुद सेवा आय ७५ अर्ब १३ करोडले घाटामा रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह नौ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, यो अवधिमा चालू खाता एक खर्ब ८० अर्ब आठ करोड र शोधनान्तर स्थिति तीन खर्ब १० अर्ब ३७ करोडले बचतमा रहेको छ । खुद पुँजीगत ट्रान्सफर छ अर्ब ४१ करोड रहँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आठ अर्ब ४९ करोड बराबर भित्रिएको छ । गत असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति आठ प्रतिशतले वृद्धि भई गत फागुन मसान्तमा २४ खर्ब नौ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । आठ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७ दशमलव दुई महिनाको वस्तु आयात र १४ दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

पछिल्लो आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप दुई खर्ब ७७ अर्ब २३ करोडले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा तीन खर्ब चार अर्ब ८२ करोडले बढेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्ममा सरकारको कूल खर्च आठ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रहेको छ । जसमध्ये चालू खर्च पाँच खर्ब ८४ अर्ब १३ करोड, पुँजीगत खर्च ८२ अर्ब ३४ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च एक खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । पछिल्लो आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप दुई खर्ब ७७ अर्ब २३ करोडले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा तीन खर्ब चार अर्ब ८२ करोडले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर वि.सं. २०८० फागुनमा दुई दशमलव ९२ प्रतिशत रहेकामा गत फागुनमा तीन प्रतिशत पुगेको छ । गत फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर छ दशमलव ३४ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको आठ दशमलव ४२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको नौ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर आठ दशमलव ७७ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १० दशमलव ७१ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १२ दशमलव ३३ प्रतिशत छ । गत फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर चार दशमलव ५४, विकास बैंकको पाँच दशमलव ३२ र वित्त कम्पनीको छ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ । पुँजी बजारको अवस्था हेर्दा विसं २०८० फागुन मसान्तमा दुई हजार एक सय आठ दशमलव ७३ रहेको नेप्से सूचकाङ्क गत फागुन मसान्तमा दुई हजार सात सय ३६ दशमलव ४९ कायम भएको छ । गत फागुन मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण रु ४५ खर्ब ४३ अर्ब ८१ करोड कायम भएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको व्यवधानलगायत कारणले मुद्रास्फीति उच्च रहन गएको पृष्ठभूमिमा हुन गएको ब्याजदरको बढोत्तरीले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त देखियो । यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र, राजनीति, र प्रविधिमा गहिरो परिवर्तन ल्याउने वर्षका रुपमा रह्यो ।

हालसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या दुई सय ६८ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीमध्ये एक सय ३० बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी रहेका छन्भने ९१ जलविद्युत् कम्पनी, २२ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, सात होटल, सात लगानी कम्पनी, चार व्यापारिक संस्था र सात अन्य समूहका रहेका छन् ।

विश्व अर्थतन्त्र थलिएको वर्ष
यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रका लागि पनि फलिफाप रहेन । युद्ध, भूराजनीतिक तनाव, व्यापारिक सम्बन्धको उतारचढावलगायत कारणले विभिन्न देशका अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित भए । आपूर्ति शृङ्खला खल्बलिँदा खाद्य सङ्कट, ऊर्जा तथा पेट्रोलियम सङ्कटलगायतको सामना मानव जगतले गर्नुप¥यो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको व्यवधानलगायत कारणले मुद्रास्फीति उच्च रहन गएको पृष्ठभूमिमा हुन गएको ब्याजदरको बढोत्तरीले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त देखियो । यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र, राजनीति, र प्रविधिमा गहिरो परिवर्तन ल्याउने वर्षका रुपमा रह्यो । भूराजनीतिक तनाव, जलवायु सङ्कट, मुद्रास्फीति, र वित्तीय अस्थिरताले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारे । युक्रेन–रूस युद्ध, मध्यपूर्वको अस्थिरता र अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरुदयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ तरङ्ग ल्यायो । अमेरिकाले विभिन्न देशका सामानमा भन्सार महसुल बढाएपछि त्यसको प्रभाव विश्व बजारमा देखिएको छ ।

रैजसो देशका केन्द्रीय बैंकहरूले कडाइपूर्ण मौद्रिक नीति अपनाउँदा वित्तीय बजारमा अस्थिरता देखियो । ब्रिक्स राष्ट्रहरूको १६औंँ सम्मेलनमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व घटाउने पहलबारे छलफल गरे ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ताको तीव्र विकास, फिनटेकको वृद्धि र क्रिप्टोकरेन्सी बजारको उत्कर्षले यस वर्ष विश्वको आर्थिक परिदृश्यमा नवीन सम्भावना देखायो । यद्यपी सन् २०२४ मा विश्व अर्थतन्त्र कमजोर वृद्धिदरको सिकार बन्यो । धेरैजसो देशका केन्द्रीय बैंकहरूले कडाइपूर्ण मौद्रिक नीति अपनाउँदा वित्तीय बजारमा अस्थिरता देखियो । ब्रिक्स राष्ट्रहरूको १६औंँ सम्मेलनमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व घटाउने पहलबारे छलफल गरे । तर ब्रिक्स राष्ट्रहरूले डलरको विकल्प खोज्ने प्रयास गरेमा व्यापार प्रतिबन्धलगायतका सामनाको चेतावनी ट्रम्पले निरन्तर दिइरहेका छन् ।

सन् २०२४ मा फिनटेक क्षेत्रमा ठूलो विकास देखियो । ब्लकचेन र स्टेबलकोइन प्रविधिले अन्तरदेशीय भुक्तानीलाई पारदर्शी, छिटो, र सस्तो बनायो । डिजिटल वालेट, ‘ओपन बैंकिङ’, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग र इ–कमर्स भुक्तानी सेवाहरूले वित्तीय सेवामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जित समस्याको निराकरण हुन नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्ध र पछिल्लो समय इजराइल–हमास तनावका बाछिटा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् । इजराइल र हमास समूहबीचको युद्ध तथा हुथी विद्रोहीले ‘रेडसी’ मा गरेको आक्रमणका कारण पनि विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा केही अवरोध देखिएको हो ।

नेपालका २० वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा बढेसँगै कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन डरलाग्दोरुपमा बडेर गएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । ८ महिनाको अवधीमा कर्जा नोक्सानी करिब ४४ अर्ब रुपैया बराबरको भएको फेला परेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन ।
आर्थिक शिथिलताले व्यवसाय बढाउन नसक्दा त्यसको असर वाणिज्य बैंकहरुको ब्यालेन्स सिटमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ८ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले पोहोरको सोही अवधिको तुलनामा मुनाफा जम्मा २.८१ प्रतिशतले बढाएका छन् । यो वृद्धि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीतिका कारण सम्भव भएको हो । भन्दा फरक पर्दैन ।
२० वटा बैंकले ८ महिनामा ४३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएका छन् । ११ बैंकले नाफा बढाउँदा ९ वटाको भने खुम्चिएको भेटिएको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन ।
नेपाल बैंकको नाफा सबैभन्दा धेरै १३२.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । धेरै नाफा गर्नेमा नबिल बैंक छ । नबिलले ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.१० प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशतमा झारेका कारण नाफा बढेको बैंकरहरूले बताएका छन् । मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य, हिमालयन, एनआइसी एशिया, माछापुच्छ्रे, कुमारी, सिद्धार्थ, कृषि, सिटिजन्स र प्राइम बैंकको नाफा भने खुम्चिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको मुनाफा रु दश लाखमा

नेपालका २० वाणिज्य बैंकहरु मध्ये ६ वटा बैंकको लगानी विदेशमा लगानी सबैभन्दा बढी एभेष्ट बैंक लिमिटेडको छ भने दोस्रो नबिल बैंकको रहेको भेटिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । २० वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये ६ वटा बैंकमा विदेशी समेत लगानी रहेको खुलेको छ । सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अबलम्बन गरेसँगै विदेशी संयुक्त लगानीमा बैंक खोल्ने अनुमति दिएको थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।

हाल २० वटा वाणिज्य बैंकमा एभरेष्ट, नबिल, एनएमबि, स्टयान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन, नेपाल एसबिआई बैंकमा विदेशको लगानी रहेको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म बैंकले प्रकाशित गरेको लेखापरीक्षणपछिको प्रतिवेदन अनुसार ६ वटा वाणिज्य बैंकमा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको देखिन्छ ।

एभरेष्ट बैंक लि.
गत आवको असार समान्तसम्म एभरेष्ट बैंकमा सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भारतको पञ्जाव नेशनल बैंकको रहेको छ । बैंकमा सबैभन्दा बढी पन्जाब नेशनल बैंकको २०.०३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ३५ लाख ६५ हजार १२० कित्ता सेयर स्वामित्व छ ।

नबिल बैंक लि.
नबिल बैंकमा सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व एनबी (इन्टरनेशनल) आयरल्याण्ड र बंगलादेशको आईएफआईसी बैंकको लगानी रहेको छ । बैंकमा एनबी (इन्टरनेशनल)को १० करोड ६७ लाख ६ हजार २४२ कित्ता अर्थात् ३९.४४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । यस्तै बंगलादेशको आईएफआईसी बैंकको २ करोड १० लाख १७ हजार २६४ कित्ता अर्थात ७.७७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । बैंकमा भारतको मुथुट फाइनान्सको समेत सेयर छ । नबिलमा गाभिएको युनाइटेड फाइनान्समा मुथुटले २० प्रतिशत सेयर खरिद गरेर प्रवेश गरेको थियो । हाल नबिल बैंकमा मुथुट फाइनान्सको ०.४४ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ ।

एनएमबि बैंक लि.
एनएमबि बैंकमा सबैभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व एफएमओ नेदरल्याण्डसको १३.६९ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ५१ लाख ४७ हजार १४२ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै यङ लियन रियल्टी एसडीएनबीएचडी मलेसियाको ४.२२ प्रतिशत अर्थात् ७७ लाख ४२ हजार २७० कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि.
स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा स्टयान्डर्ड चार्टर्ड ग्रिन्डलेजको ४ करोड ४१ लाख ३६ हजार ३३८ कित्ता अर्थात् ४६.८१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २३.४० प्रतिशत अर्थात् २ करोड २० लाख ६८ हजार १६९ कित्ता सेयर रहेको छ ।

हिमालयन बैंक लि.
हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानी हबिब बैंकको १२.९३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

नेपाल एसबिआई
नेपाल एसबिआई बैंकमा भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबिआई) को लगानी छ । करिब २०० वर्षको इतिहास बोकेको भारतको ठूलो मध्येको एक एसविआईको बैंकमा ५५ प्रशित सेयर हिस्सा छ । भन्दा फरक पर्दैन ।

बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले गरेको व्याख्याविरुद्ध प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले दायर गरेको रिटले अन्तरिम आदेश पाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि शेरचनसहित अन्य तीन सिइओको पद सुरक्षित भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को कार्यकाल गणनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले स्थगन आदेश दिँदै निर्णय नहुन्जेल पद यथावत राख्न निर्देशन दिएको हो।

शेरचनले पाटन उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले कार्यकालको गणना ऐन लागू भएको मितिबाट गर्नुपर्ने व्याख्या गरेपछि उनले २०७५ माघ १० को नियुक्तिलाई पहिलो कार्यकालको रूपमा गणना गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।

रिटमा शेरचनले २०७५ माघ १० मा ऐन लागू भएपछिको पहिलो नियुक्ति भएको उल्लेख गर्दै, दोस्रो पटक २०७९ माघ १२ मा नियुक्त भएकाले कार्यकाल २०८३ माघ १४ सम्म हुने तर्क गरेका छन्। तर उच्च अदालतले ऐन लागू भएको मितिबाट कार्यकाल गनिनुपर्ने निर्णय दिएपछि उनले सो आदेश बदर गरी नयाँ व्याख्या अनुरूप निर्णय गरिदिन सर्वोच्चसँग माग गरेका हुन्।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै शेरचनसहित हिमालयन बैंकका सिइओ अशोक शमशेर राणा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डे, र गुडविल फाइनान्सका सिइओ सरोजकाजी तुलाधरको पदसमेत सुरक्षित बनेको छ। राणा २०६५ सालदेखि, पाण्डे २०७० सालदेखि सीइओ पदमा कार्यरत छन्।

शेरचनले पहिलो पटक गत साउनमा रिट दिएका थिए भने दोस्रो पटक चैत्र ३१ गते पाटन उच्च अदालत र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए। रिट दर्ताको दोस्रो कार्यदिनमै पेशी तोकिएको हो। यसअघि उनले अधिवक्ता अनिता थापालाई विपक्षी बनाएर पहिलो रिट दिएका थिए।

प्रभु बैंक र सेन्चुरी बैंक मर्ज भएपछि शेरचन सीइओमा नियुक्त भएका थिए। शेरचन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) को व्यवस्था अनुसार बैंकको सीईओ बन्न अयोग्य भएको भन्दै निजलाई हटाउने माग गर्दै परेको रिट पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कार्यकालको सम्बन्धमा व्याख्या गर्ने पहिलो अधिका नियामक राष्ट्र बैंकको भएकाले रिट निवेदकले शेरचनलाई बर्खास्त गर्न गरेको माग अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो । सचेत भया ।