कोभिड-१९ को महामारी रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले चैत्र ११ बाट लकडाउन शुरु गर्यो।तेस पछि देश भरिको सम्पुर्ण उधोग ब्यवसाय ,कलकारखाना,प्रतिष्ठान र कंपनिहरु प्राय: बन्द भए र कारोबार संगै अावत जावत र बस्तु अोसार पसार पनि ठप्प नै भयो।शुरुमा लकडाउन घोषणा हुदां एक हप्ता वा बढिमा पन्द्र दिनको लागि होला भनी सबैले अनुमान गरेका थिए। तर कोरोना संक्रमण भयावह हुँदै गए पछि लकडाउन लाई निरन्तरता दिन सरकार बाध्य हुँदै गयो।लकडाउन लम्बिए संगै उधोग,प्रतिस्थान, कलकारखाना र निजि क्षेत्रका कार्यालयहरुमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीको पारिश्रमिक कति दिने र लकडाउन लम्बिदै जादा पारिश्रमिकको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भनी रोजगारदाताहरुमा बहस र चिन्ता बढदै गएको पाईन्छ।
पारीश्रमिक बारे अा- अाफ्नै धारणा

श्रमिक र कर्मचारीका युनियनहरु कार्यकर्ताको समर्थन लिन र अाफ्नो अास्थाको राजनिति दिगो बनाउन लकडाउन भरि काम गरे पनि नगरे पनि, पूरा गरे पनि अाशिंक गरे पनि पूरा तलब भत्ता दिनु पर्ने अावाज उठाउन थालेका छन।अर्को तिर रोजगारदाताहरु अाफ्नो संपुर्ण उधोग ब्यवसाय नै बन्द छ, असुलि छैन, नगद प्रवाह शून्य छ।यस्तो अवस्थामा काम नै नगरेको अवधिको कसरी पूरा पारिश्रमिक दिन सकिन्छ भनी प्रति प्रश्न गर्दै छन। उनिहरुको छाता संगठन नेपाल उधोग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उधोग परिसंघले संकटको घडिमा उधोग बचाउन र श्रमिकको जीवन निर्बाह दुबैको लागि लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशत मात्र तलब दिन सकिने अडान सरकार समक्ष राखेका छन।

होटल एशोसियसन नेपाल हानमा अाबद्ध सबै होटलले सामुहिक निर्णय गरेर असोज मसान्त सम्म सम्पुर्ण होटल बन्द गर्ने र होटलका कामदारलाई यो बिचको अवधिमा पाउने तलबको १२.५ प्रतिशत मात्र दिने  घोषणा नै गरिसके।होटलमा बस्ने ग्राहकको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा अग्रिम बुकिङं हुने गरेको र सारा संसार कोरोना संक्रमण संग संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा जनजीवन सामान्य हुन २/३ महिना लाग्ने र तेस पश्चात् २/३ महिना  मानिस भ्रमण गर्न नचाहने संभावनाले उनिहरुले असोज सम्म बन्द गर्नु तर्क संगत देखिन्छ।

देश भरि ठुलो संजाल भएको बैकं बीमा कंपनि पनि अहिले असमंजसमा छन।शुन्य काम, शून्य अामदानि र खर्च यथावतको अवस्थामा घरमा बसेको कर्मचारीहरुको तलब मिलान कसरी गर्ने भनी अन्य‍ोलमा छन।कतिपयले संचित बिदाबाट मिलाएका छन,कतिपयले फोर्स लिभमा राखेका छन भने कतिपयले सामुहिक टुगों नलागुन्जेल पेश्किबाट तलब खुवाएका छन।बैकं बीमामा केही कर्मचारी काम गरिरहेका छन भने केही चुप लागेर घरमा बसेका छन।यी दुई थरि बिचको फरक कसरी न्यायोचित तरिकाले मिलाउने भनी कार्यकारी प्रमुखहरु अन्योलमा छन।

लकडाउनको यो संकटपुर्ण घडिमा कंपनिलाई बचाउने र अाफु पनि बाच्ने गरि यथार्थपरक र न्यायोचित तरिका निकाल्न कोहि पनि लागेको पाईन्दैन।सबै अा-अाफ्नै ब्यक्तिगत, गुटगत र राजनैतिक फाईदाको ज‍ोडघटाउमा लागेको देखिन्छ। यसै बिच अाफ्नो भातृ संगठनको स्वार्थगत लहलहैमा लागेर गृह मंत्रालयले बैशाख १५ गते नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि सरकारी कार्यालय,निकाय वा उधोगले लकडाउन अवधिलाई सार्बजनिक बिदा घोषणा गरि लकडाउन अवधिको खाईपाई अाएको तलब भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरि पिडित र‍ोजगारदाताको दुखेक‍ो घाउमा नुन छर्कने काम गर्यो।हुन त यो सुचना सरकार र उसको लगानि  सम्बद्ध कार्यालय र उधोगको लागि मात्र हुने ब्यवसायीहरुक‍ो धारणा रहेको देखिन्छ।

साच्चै भन्ने हो भने सरकार,रोजगारदाता र कामदार श्रमिक लकडाउनको यस घडिमा सबै संकटपुर्ण अवस्थामा छन।सबैको जीवन मरणको सवाल छ। अाफु मात्र बाच्ने सोच त्यागी अाफु पनि बाचौं र अरुलाई पनि बचाउं भन्ने सोच सबैमा हुनु पर्ने हो।यसको लागि सरकार देखि कामदार सम्म सबैमा यथार्थपरक र ब्यवसायिक सोच हुनु पर्छ। सरकारी अर्ध सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई काम भए पनि न भए पनि सरकारी बजेटबाट तलब भत्ता दिन सजिलो छ।तर कमाएर खानु पर्ने खुवाउनु पर्ने ब्यवसायिक प्रतिस्थानमा कामै नहुदा, कारोबार र अामदानि शून्य हुदां कसरी लकडाउन भरिको तलब भत्ता खुवाउने ? नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्ने गृहमन्त्री र बैक कर्जा लिएर भए पनि पूरा तलब  दिनु भन्ने अर्थ मन्त्री र सचिवले जवाफ दिन सक्नु हुन्छ ? नभए अष्ट्रेलिया,अमेरिका र अन्य देशले दिए जस्तो बन्द उधोगको कामदारलाई नगद तलब अनुदान(सब्सिडि) दिन सक्नु पर्यो।किनकि लकडाउन उधोगि ब्यवसायिले अाफु खुसि गर्या होईनन, सरकारको अाह्वानमा गरेकोले क्षतिपुर्ति दिने दायित्व पनि सरकारको हो नि।

देशको बर्तमान अर्थ मन्त्री गभर्नर र योजना अायोगको उपाधक्ष्य भई सकेको बिद्वान र अनुभवि ब्यक्ति हुनु हुन्छ।वहाले हालै मात्र स्थानिय निकायबाट दिईने राहतमा जो कोहि श्रममा जोडिन अाउदैन र काम गर्दैनन, उनिहरुलाई अन्य श्रमिकले पाए सरह पूरा रकम नदिने,पाउने रकमको एक चौथाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको सार्बजनिक गर्नु भयो। भन्नुको तात्पर्य वहांले कामदारको श्रमको मुल्यको यथार्थ बुझ्नु भएको रहेछ। फेरि सरकारी र निजि क्षेत्रमा द‍ोहोरो मापदण्ड किन त भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ। कहि पार्टि भित्र चर्को दबाव ठेग्न नसकि ईच्छा बिपरित उधोग प्रतिस्थानलाई लकडाउनको पूरा तलब दिन बाध्य पारिरहेको त हैन भन्ने प्रश्न पनि अाएको छ।

कोरोना संक्रमण संसार भरि अप्रत्याशित रुपमा अाएको संकटपुर्ण महामारि हो। यसबाट बाचे पछि भबिष्यमा गर्ने काम र कमाउने अवसर धेरै पाईन्छ।अाफु बाच्ने र अरुलाई मार्ने काम  कोहि कसैले पनि नगरौं।सरकार,रोजगारदाता र कर्मचारी श्रमिक सबैले सरकार र उधोग/ कंपनिको यथार्थ अवस्था बुझौं।अापसमा बसेर छलफल गरि श्रम र कामको अाधारमा कोरोना लकडाउन भरि बन्दको अवस्थामा उधोग/ कंपनिको क्षमता अनुसार जीवन निर्बाह हुने गरि पारिश्रमिक लिई सरकारलाई साथ दिई उधोग प्रतिस्थानलाई बचाउं।उधोग कंपनि बाचे हामीलाई पछि सम्म कमाएर खुवाउन सक्छ।दबाव दिई अाफु मात्र बाच्ने प्रयास गरे क्षणिक फाईदा हुन्छ, पछि दुख पाउने निश्चित छ।उधोग प्रतिस्थानलाई डुब्न बाट बचाउन तथा कर्मचारीको राहतको लागि अन्य देशले दिए सरह नगद राहत सरकाले दिन नसकेको अवस्थामा निम्न अनुसार गरि हनमी पनि बाच्न सक्छौ र उध‍ग प्रतिस्थानलाई पनि बचाउन सकिन्छ।

पारीश्रमिक बिबादको समाधानको उपायहरु
१) कर्मचारि श्रमिकको संचित बिदाबाट कट्टि हुने गरि संभव भए सम्म लकडाउन हुदा पनि चैत्र महिनाको पूरा तलब भत्ता दिने।बिदा कम हुनेको हकमा नियुक्तिको प्रकृति अनुसार अाषाढ सम्मको पेश्कि बिदा थपेर भए पनि दिने।
२)अर्थ मन्त्रीज्युले स्थानिय निकायमा राहत काम गराउदा बनाएको नीति अनुसार काम गर्न नअाउने, सम्पर्कमा नबस्ने वा चुपचाप घरमा बस्ने श्रमिक कर्मचारिलाई  तलबको २५ प्रतिशत वा न्युनतम जीवन निर्बाहको लागि १०००० मध्ये जुन बढि हुन्छ ,लकडाउन भरि मासिक रुपमा दिने।
३) उधोग कंपनिले बनाएको सेड्युल अनुसार पालै पालो वा अाशिंक १५ दिन भन्दा कम काम गर्ने श्रमिक कर्मचारिलाई न्युनतम १५००० वा तलब भत्ताको ५० प्रतिशतमा जुन बढि हुन्छ तेहि दिने।
४) लकडाउन भरि नियमित २० देखि २५ दिन काम गर्ने वा उधोग प्रतिस्थानले तोकेको लक्ष बमोजिम काम गर्ने कर्मचारि श्रमिकलाई १०० प्रतिशत मासिक तलब भत्ता दिने।
५)ह‍ोटल एशोसिएसन नेपालको संदर्भमा होटलहरु ६ महिना बन्द नै गरि सकेकोले उनिहरुले कामदारलाई संपर्कमा राखि रहन  १२.५ प्रतिशत मासिक दिने नीति बनाएको तर छ‍ोडेर जानेलाई श्रम ऐनले तोके बमोजिम सबै सुबिधा दिएर जान सकिने मौका उपलब्ध गराउनु पर्ने।

अन्तमा अायात र रेमिटान्समा निर्भर नेपाल अहिले एकदमै संकटपुर्ण घडिमा छ।स्पष्ट बहुमतको सरकार छ।अर्थतन्त्र राम्ररी बुझेका अर्थ मन्त्री हुनुहुन्छ। राजनैतिक अास्था र गुटगत सोच भन्दा माथि उठेर देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउन तथा सबै नेपालिको काम गरेर खाने अधिकारको संरक्षण गर्दै लकडाउनमा दिईने पारिश्रमिक संबन्धमा ठोस नीति बनाउनु जरुरि देखिन्छ।
( मेरो निजि बिचार हो,काम गर्ने संस्था संग सम्बन्ध राख्दैन)(रमेशकुमार भट्टराई, सिईओ, महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि)

डा. युवराज खतिवडा नेपालको राजनितिमा चर्चित व्यक्तित्व मानिनुहुन्छ । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाहिने हातकोरुपमा डा. खतिवडालाई अहिले हेरिने गरिएको छ । यो विषम र अप्ठ्यारो अवस्थामा अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हाँकिरहेका डा. युवराज खतिवडालाई अब चाहि राष्ट्रिय सभाको सदस्य नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको देखिन्छ । नेपालको अर्थनीतिमा अब्बल मानिएक डा. खतिवडालाई यो बेला बजेट निर्माणको चटारो छ । विश्वभरी फैलिएको अदृश्य शक्तिको कोरोना भाईरसका कारण विश्व अर्थतन्त्र हल्लिएको छ ।
यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्ने देखिन्छ । आगामी बजेट कस्तो आउँदैछ । बजेट तयारीका लागि छलफल कहाँ पुगेकोछ । लामो समयदेखि भएको लकडाउन फेरि थप्ने कि खुकुलो बनाउने, राहतका कुरा बारे राज्यले के नीति बनाउँदै अछ । यि र यस्तै विषयमा आर्थिक बजार न्यूज डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले टेलिफोनमा अर्थ तथा सूचना तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा. यूवराज खचिवडासंग गरेको कुराकानीका केही अंशः

० अर्थमन्त्रीज्यू बजेट बारे छलफल शुरु गरेको देखिन्छ । यसलाई कसरी अगाडी बढाउँदै हुनुहुन्छ त ?
पछिल्लो समयमा देखिएका सबै खाले चुनौतीहरुलाई पनि सम्बोधन गर्ने तयारी साथ मन्त्रालय तहको छलफल गरिरहेको अवस्था छ । साथै सबै सरोकारवालाहरुसंग पनि निरन्तर छलफल र बहस गरिरहेकाछौं । बजेट यसपटक बनाउनु आफैमा चुनौती र अवसर पनि छ । सबै ठूला देखि सानालाई सुश्म रुपमा अध्ययन गरि बजेट निर्णय गरिनु पर्दछ । यसकालागि हामीले तयारी थालेका चाहि छौं ।

० अर्थमन्त्रीज्यू विदेशी निकाय, दातृ निकाय विश्व बैंक लगायत सबै सरोकारवालासंग चाही कसरी बहस र छलफल गर्नु भएको छ ?
भेटघाट हुँदा व्यक्तिगत कुरा र गफ गाफ धेरै हुने गर्दथियो । तर, यो विषम परिस्थितिमा डिजिटल प्रविधिबाट लिखित रुपमा र सहि तरिकाले सबै सुझाव आउने गरेको छ । यसबाट समय र इन्धनको पनि बचत र उहाँहरुका कुरालाई लिपीबद्धरुपमा हामीले प्राप्त गरेको अवस्था छ । सबै उद्योग व्यवसायीहरुका छाता संगठनसंग चाही छलफल गरेको छौ । प्रदेश र जिल्लागत रुपमा छलफल गर्ने अवस्था यो अप्ठ्यारो बेला रहेन । तर, हाम्रा औद्योगित संघ संगठनहरुले उहाँहरुको समेत राय सहित सुझाव दिनु भएको चाहि छ ।

अन्तराष्ट्रिय दातृनियकाहरुसंग मैले भिडियो र टेलिफोनबाट निरन्तर कुरा गरेको छु । विश्व बैंक, APC,  ADB जस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्थासंग हाम्रा चुनौनी र विकासका कुरा बारे भिडियो कन्फ्रेसबाटै निरन्तर कुरा गरिरहेको छु ।

व्यक्तिगतरुपमा भीड भाड छैन । अर्थमन्त्रालमा गाडीको लर्को पनि छैन । तर, हाम्रो काम निरन्तर रुपममै अगाडी बढेको छ । चुस्त र सबै पक्षलाई समेटेर बजेट आउने नै छ । हतारिनु र आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । चुनौती छन् । तिनलाई चिर्दै र यसलाई अवसरकारुपमा लिदै अगाडी बढ्नु पर्ने अवस्था चाही छ नि ।

० अर्थमन्त्रीज्यू यो कोरोना भाईरसले देश लकडाउनमै छ फेरि बढ्ने कुरा होला वा नहोला र यसबेला अब आउने बजेट कस्तो होला भन्ने सबै सरोकारवालाहरुको चासो बढेको देखिन्छ नि त ?
यो अदृश्य शक्तिबाट आएको रोग कोरोना भाईरसलाई रोगथाम गर्न हामीले गरेको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा आएका शिथिलतालाई पुरानै बाटोबाट लगेर अझै अगाडी बढाउने चुनौती बढेको पक्कै छ । जन आकक्षाका थप काम गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनालाई अगाडी बढाउनु पर्दछ । साथै चालु वर्षमा सम्पन्न कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने कुराहरु पनि छन् ।

० अब त स्वास्थ्य पूर्वाधारका कुरालाई पनि त बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्दछ होइन र अर्थमन्त्रीज्यू ?
सही कुरा उठाउनु भयो । स्वास्थ्यका पूर्वाधार चाहिन्छ । अस्पतालहरुको कुरा छ । जिल्ला प्रदेशमा थप अस्पताल चहिन्छ । अर्को कुरा शिक्षाको पूर्वाधारलाई गुणस्तर चाहिन्छ । थप कुरा चाहिन्छ । पाठ्यपुस्तकले पुग्दैन । हामीले साधारण शिक्षालाई प्रविधि शिक्षामा पु¥याउनु पर्दछ । यसको पूर्वाधार तयार गर्नुप¥यो । सबै नेपालीलाई खानेपानी पु¥याउने कुरा छ । त्यो पनि गर्नुपर्दछ ।

० अर्थमन्त्रीज्यू यो कुरा बारम्बार उठेको छ । ४० लाख मान्छे विदेशमा छन् भनिन्छ । यी दक्ष जनशक्तिको अब विदेशमा रोजगार गुम्ने देखिन्छ । यी जनशक्तिलाई चाहि कसरी सम्बोधन बजेटमा होला त ?
हामी तपाईले भनेका कुरा पक्कै सम्बोधन गर्ने छौं । हाम्रा रोजगारीका कार्यक्रमलाई अझै परिमार्जित र परिस्कृत गर्दै लिएर जाने हो र थप रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने पनि हो ।

नेपालमा सृजना भएका रोजगारी सुरक्षीत छन् । कति मान्छेहरुले काम गरेको अवस्था छ । यो खोज्नु पर्दछ । हामीलाई पृष्ठपोषण पनि चाहिएको छ । हामीले रोजगारी सृजना गर्दछौं । हामीले सृजना गरेको काम चाहि कसलाई दिइरहेका छौं । यो प्रस्ट भएन अनि ठूलो स्वरले नेपालमा बेरोजगारी छैन । भताभुङ्ग छ । काम छैन भन्न अनि विदेश जाने एउटा परम्परा छ । अब यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ । र हाम्रा अवसर अरुले होइन नेपालीले नै पाउनु पर्दछ । अब नेपालीहरुलाई सीप सिकाएर अवसरको पहिलो लाभ नेपालीलाई नै दिनुपर्दछ ।
सीप दिने काम राज्यबाट हुने नै छ र व्यावसायीले रोगजारी दिनु पर्दछ । राज्यले सधै व्यवसायीहरुलाई त सम्बोधन गरेकै अवस्था छ नि ।

० अर्थमन्त्रीज्यू विश्व नै अहिले कोरोना भाईरसबाट रोहिरहेको मात्रै छैन । लाखौ लाखको ज्यान गएको छ । नेपालमा त्यसका संकेत देखा परेका छन् । अहिले विश्वको अर्थतन्त्र शिथिल मात्रै छैन ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो बेला नेपाल ३०÷३५ दिन देखि लकडाउनमै छ । यो बखत राज्यको कर उठेको कम छ । पर्यटन ठप्प छ । व्यापर ठप्प छ । यसलाई चाहि कस्तो सम्बोधन होला त ?
लकडाउन भईरहेकोले राजश्व हाम्रो लक्ष्यको एक चौथाई मात्रै उठेको छ । भोलि खुलेपछि त राम्रो भैहाल्छ । अहिले गत वर्षको भन्दा १ चौथाई पनि छैन । कतिपय राज्यको नीतिले आयात कम छ । यसले व्यापार घाटामा सुधार पक्कै छ । केही गुम्दा खेरी केही पक्ष पक्कै राम्रो छ । व्यापार घाटा घटेको छ । यसको ठूलो स्वरमा आलोचना गर्नेहरुले बोल्ने र दुख पाउने काम भएको चाहि छैन । यो राम्रो पक्ष मान्नै पर्दछ । त्यसबाट नोक्सानी छ ।

यसलाई बचाउँदै थप उठाउने छौं । अर्को कुरा अन्तराष्ट्रिय सहायतामा महत्वपूर्ण प्रतिवद्धता आएको अवस्था छ । एशियाली विकास बैंक विश्व बैंक र युरोप इन्भेन्टमेन्ट बैंक उहाँहरुले धेरै लगानीको सपोट छ । बजेटको सपोटका लागि पनि कुरा गर्नु भएको छ । अर्को कुरा निजी क्षेत्रका स्रोतमा IFC ले एशियाली विकास बैंकले पनि नेपालको प्राईभेट क्षेत्रसंग मिली काम गर्ने कुरा आएको छ । हामीले निजी र वाह्य लगानी ल्याउने र भएकालाई थप अगाडी बढाउनै छौं । लकडाउन पछि र भएका कार्यक्रमलाई राहत र सहुलीयत दिँदै लगाडी बढाउने कुरा हामीले गर्ने नै हो ।

० तपाई अर्थमन्त्री मात्रै होइन सरकारको प्रवक्ता पनि हो मलाई भनिदिनु होस् अब कोरोना रोगथामका लागि लकडाउन थपिन्छ वा अरु उपायको खोजी गरिन्छ त ?
राज्यले अहिले तत्कालका लागि राहतको सबै कुरा अगाडी ल्याएको पक्कै छ । राहतका कुरा गर्दा काममा जोडिनु पर्दछ । काम गरे वापत पैसा लिएर सामान लिनुपर्दछ । दान होइन पसिना बगाएर राहत लिने हो । त्यो पैसाबाट किनेको खाद्यान्न र अरुबस्तु जीउने गरिनु पर्दछ । सबै तहमा काम गरे पछि मात्रै राहत दिने कुरा सरकारले निर्णय गरेको छ ।

अब एउटा विषयमा जोखिम छ । त्यो हो सीमा खुल्ला गर्ने कुरा त्यो बाहिरको जोखिम अन्त्य नहुन्जेल खुल्दैन । मान्छेका ग्रुप र समुहमा काम गराउने अवस्था पनि अहिले छैन। किन भने रोग छैन । राम्रो छ । भन्ने ठाउँमा कोरोनाका संकेत पछिल्लो समयमा आएका छन् । त्यसकारण नयाँ नयाँ ठाउँमा रोगका संकेत आएकाले सबै खुलाउने कुरा गौण छ । सार्वजनिक यातायत, निजी यातायात, विद्यालय देखि सार्वजनिक ठाउँमा भेला हुने कुरामा चाहि छलफल नै गर्ने बेला अहिले भएको छैन । हामी अहिले यो रोगको जोखिम न्यूनिकरण तर्फनै लाग्नु पर्दछ । हामी सुरक्षीत भयौ भने पछि मात्रै लकडाउनको अन्त्य हुन्छ । यसको छलफलमै हामी छौं । पहिला के खोल्ने । त्यसपछि के खोल्ने अनि फेरि के खोल्ने चरणबद्धरुपमा कसरी जाने भन्ने बारे गृहकार्यमै सरकार छ । त्यसको आधारबाट हामी अगाडी बढने नै छां ।

अर्को कुरा जीवन रक्षा नै ठूलो चुनौती हो। विश्वले ठूलो मानव क्षती व्यहोरेको छ । यसबाट पाठ सिक्दै अगाडी बढ्नु जरुरी छ ।
पीडा छ दुख छ सबै लकडाउनबाट तर, यसलाई पूर्ण पालना गर्दै अगाडी बढ्नु पर्दछ । राज्य जनताको साथमै छ । यो विश्वव्यापी रुपमा आएको रोग हो । यसबाट हामी नेपाली बच्नु प¥यो । मुख्यकुरा यो हो परिस्थिति सुध्रिदै गएपछि सबै ठीक पक्कै हुनेछ । हामी पूरानै कुरामा आउने नै छौं । आत्तिनु पर्दैन भन्ने कुरा हो ।

० अन्यमा बैंक र वित्तिय क्षेत्रले राहत दिनु प¥यो भनी उद्योग व्यापारी देखि साना साना ऋणीले पनि माग गरिरहेको अवस्था पनि अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट २र३ प्रतिशतका ब्याजमा कर्जा दिनुपर्छ भन्ने पनि आएको छ ?

बैंकले पैसा छापेर बाँडदैन । त्यसको लागत हुन्छ । बैंकले उद्योग व्यवसायलाई २र३ प्रतिशत ब्याज छुट दिने हो भने निक्षेपकर्तालाई कति दिने हो भन्ने पनि छ । निक्षेपकर्तालाई दण्डित गरेर दिने कुरा पनि बुझ्नु आवश्यक पर्दछ ।
अर्को केन्द्रीय बैंकबाट छुट चाहियो, सीआरआर घटाउनु पर्योलगायतका कुरा गरेर हामीले खोजेको स्थायित्व कहाँ जान्छ भनेर पनि सोच्नु पर्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि आउट अफ बक्स सोच्नुपर्छ । त्यसो हुँदा अत्यधिक लचकता के हुन सक्छ भनेर केन्द्रीय बैंकले सोच्नुपर्छ । त्यसो गर्दा निक्षेपको सुरक्षालगायतका विषयमा सोच्नुपर्छ ।

त्यसबाहेक कर्जा लिनेको छुट दिने कुरामा ऋणको साँवा र ब्याजमा असार मसान्तसम्म जान सकिन्छ । र आवश्यक परेको अवस्थामा त्योभन्दा पछाडि पनि जान सकिन्छ । जसरी राहत लिँदा लिनपर्ने र नपर्ने सबैले लिएको अवस्था छ । त्यसैगरी व्यवसाय राम्रोसँग चलिरहेको छ र ऋण तिर्ने क्षमता छ भने समयमै ऋण तिर्नुहोस् । यस विषयमा पनि केन्द्रीय बैंकले पनि सोच्नुपर्छ । अहिले पुनरकर्जाको सीमा पनि १ खर्ब पुर्याएको छ । त्यसका पनि आफ्नै सीमा हुन्छन् । तथापी अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती छ । निस्क्रिय कर्जा बढ्ने चुनौती पनि छ । केन्द्रीय बैंकले केही खुकुलो बनाउनुपर्ने होला, अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने कुरामा कसरी तलरता बढाउनका लागि काम गर्नुपर्ला नि ।
कोरोनाको संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न चालेका कदम सरकारले रहरले चालेको होइन । सबैको जीवन रक्षाका लागि चालेको हो ।
मानवीयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैको जीवनरक्षाका लागि सरकारले चालेको कदमको सर्वस्वीकार्यता हुनुपर्छ । भन्ने कुरा मुख्य हुन ।