डा. युवराज खतिवडा नेपालको राजनितिमा चर्चित व्यक्तित्व मानिनुहुन्छ । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाहिने हातकोरुपमा डा. खतिवडालाई अहिले हेरिने गरिएको छ । यो विषम र अप्ठ्यारो अवस्थामा अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हाँकिरहेका डा. युवराज खतिवडालाई अब चाहि राष्ट्रिय सभाको सदस्य नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको देखिन्छ । नेपालको अर्थनीतिमा अब्बल मानिएक डा. खतिवडालाई यो बेला बजेट निर्माणको चटारो छ । विश्वभरी फैलिएको अदृश्य शक्तिको कोरोना भाईरसका कारण विश्व अर्थतन्त्र हल्लिएको छ ।
यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्ने देखिन्छ । आगामी बजेट कस्तो आउँदैछ । बजेट तयारीका लागि छलफल कहाँ पुगेकोछ । लामो समयदेखि भएको लकडाउन फेरि थप्ने कि खुकुलो बनाउने, राहतका कुरा बारे राज्यले के नीति बनाउँदै अछ । यि र यस्तै विषयमा आर्थिक बजार न्यूज डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले टेलिफोनमा अर्थ तथा सूचना तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा. यूवराज खचिवडासंग गरेको कुराकानीका केही अंशः

० अर्थमन्त्रीज्यू बजेट बारे छलफल शुरु गरेको देखिन्छ । यसलाई कसरी अगाडी बढाउँदै हुनुहुन्छ त ?
पछिल्लो समयमा देखिएका सबै खाले चुनौतीहरुलाई पनि सम्बोधन गर्ने तयारी साथ मन्त्रालय तहको छलफल गरिरहेको अवस्था छ । साथै सबै सरोकारवालाहरुसंग पनि निरन्तर छलफल र बहस गरिरहेकाछौं । बजेट यसपटक बनाउनु आफैमा चुनौती र अवसर पनि छ । सबै ठूला देखि सानालाई सुश्म रुपमा अध्ययन गरि बजेट निर्णय गरिनु पर्दछ । यसकालागि हामीले तयारी थालेका चाहि छौं ।

० अर्थमन्त्रीज्यू विदेशी निकाय, दातृ निकाय विश्व बैंक लगायत सबै सरोकारवालासंग चाही कसरी बहस र छलफल गर्नु भएको छ ?
भेटघाट हुँदा व्यक्तिगत कुरा र गफ गाफ धेरै हुने गर्दथियो । तर, यो विषम परिस्थितिमा डिजिटल प्रविधिबाट लिखित रुपमा र सहि तरिकाले सबै सुझाव आउने गरेको छ । यसबाट समय र इन्धनको पनि बचत र उहाँहरुका कुरालाई लिपीबद्धरुपमा हामीले प्राप्त गरेको अवस्था छ । सबै उद्योग व्यवसायीहरुका छाता संगठनसंग चाही छलफल गरेको छौ । प्रदेश र जिल्लागत रुपमा छलफल गर्ने अवस्था यो अप्ठ्यारो बेला रहेन । तर, हाम्रा औद्योगित संघ संगठनहरुले उहाँहरुको समेत राय सहित सुझाव दिनु भएको चाहि छ ।

अन्तराष्ट्रिय दातृनियकाहरुसंग मैले भिडियो र टेलिफोनबाट निरन्तर कुरा गरेको छु । विश्व बैंक, APC,  ADB जस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्थासंग हाम्रा चुनौनी र विकासका कुरा बारे भिडियो कन्फ्रेसबाटै निरन्तर कुरा गरिरहेको छु ।

व्यक्तिगतरुपमा भीड भाड छैन । अर्थमन्त्रालमा गाडीको लर्को पनि छैन । तर, हाम्रो काम निरन्तर रुपममै अगाडी बढेको छ । चुस्त र सबै पक्षलाई समेटेर बजेट आउने नै छ । हतारिनु र आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । चुनौती छन् । तिनलाई चिर्दै र यसलाई अवसरकारुपमा लिदै अगाडी बढ्नु पर्ने अवस्था चाही छ नि ।

० अर्थमन्त्रीज्यू यो कोरोना भाईरसले देश लकडाउनमै छ फेरि बढ्ने कुरा होला वा नहोला र यसबेला अब आउने बजेट कस्तो होला भन्ने सबै सरोकारवालाहरुको चासो बढेको देखिन्छ नि त ?
यो अदृश्य शक्तिबाट आएको रोग कोरोना भाईरसलाई रोगथाम गर्न हामीले गरेको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा आएका शिथिलतालाई पुरानै बाटोबाट लगेर अझै अगाडी बढाउने चुनौती बढेको पक्कै छ । जन आकक्षाका थप काम गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनालाई अगाडी बढाउनु पर्दछ । साथै चालु वर्षमा सम्पन्न कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने कुराहरु पनि छन् ।

० अब त स्वास्थ्य पूर्वाधारका कुरालाई पनि त बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्दछ होइन र अर्थमन्त्रीज्यू ?
सही कुरा उठाउनु भयो । स्वास्थ्यका पूर्वाधार चाहिन्छ । अस्पतालहरुको कुरा छ । जिल्ला प्रदेशमा थप अस्पताल चहिन्छ । अर्को कुरा शिक्षाको पूर्वाधारलाई गुणस्तर चाहिन्छ । थप कुरा चाहिन्छ । पाठ्यपुस्तकले पुग्दैन । हामीले साधारण शिक्षालाई प्रविधि शिक्षामा पु¥याउनु पर्दछ । यसको पूर्वाधार तयार गर्नुप¥यो । सबै नेपालीलाई खानेपानी पु¥याउने कुरा छ । त्यो पनि गर्नुपर्दछ ।

० अर्थमन्त्रीज्यू यो कुरा बारम्बार उठेको छ । ४० लाख मान्छे विदेशमा छन् भनिन्छ । यी दक्ष जनशक्तिको अब विदेशमा रोजगार गुम्ने देखिन्छ । यी जनशक्तिलाई चाहि कसरी सम्बोधन बजेटमा होला त ?
हामी तपाईले भनेका कुरा पक्कै सम्बोधन गर्ने छौं । हाम्रा रोजगारीका कार्यक्रमलाई अझै परिमार्जित र परिस्कृत गर्दै लिएर जाने हो र थप रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने पनि हो ।

नेपालमा सृजना भएका रोजगारी सुरक्षीत छन् । कति मान्छेहरुले काम गरेको अवस्था छ । यो खोज्नु पर्दछ । हामीलाई पृष्ठपोषण पनि चाहिएको छ । हामीले रोजगारी सृजना गर्दछौं । हामीले सृजना गरेको काम चाहि कसलाई दिइरहेका छौं । यो प्रस्ट भएन अनि ठूलो स्वरले नेपालमा बेरोजगारी छैन । भताभुङ्ग छ । काम छैन भन्न अनि विदेश जाने एउटा परम्परा छ । अब यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ । र हाम्रा अवसर अरुले होइन नेपालीले नै पाउनु पर्दछ । अब नेपालीहरुलाई सीप सिकाएर अवसरको पहिलो लाभ नेपालीलाई नै दिनुपर्दछ ।
सीप दिने काम राज्यबाट हुने नै छ र व्यावसायीले रोगजारी दिनु पर्दछ । राज्यले सधै व्यवसायीहरुलाई त सम्बोधन गरेकै अवस्था छ नि ।

० अर्थमन्त्रीज्यू विश्व नै अहिले कोरोना भाईरसबाट रोहिरहेको मात्रै छैन । लाखौ लाखको ज्यान गएको छ । नेपालमा त्यसका संकेत देखा परेका छन् । अहिले विश्वको अर्थतन्त्र शिथिल मात्रै छैन ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो बेला नेपाल ३०÷३५ दिन देखि लकडाउनमै छ । यो बखत राज्यको कर उठेको कम छ । पर्यटन ठप्प छ । व्यापर ठप्प छ । यसलाई चाहि कस्तो सम्बोधन होला त ?
लकडाउन भईरहेकोले राजश्व हाम्रो लक्ष्यको एक चौथाई मात्रै उठेको छ । भोलि खुलेपछि त राम्रो भैहाल्छ । अहिले गत वर्षको भन्दा १ चौथाई पनि छैन । कतिपय राज्यको नीतिले आयात कम छ । यसले व्यापार घाटामा सुधार पक्कै छ । केही गुम्दा खेरी केही पक्ष पक्कै राम्रो छ । व्यापार घाटा घटेको छ । यसको ठूलो स्वरमा आलोचना गर्नेहरुले बोल्ने र दुख पाउने काम भएको चाहि छैन । यो राम्रो पक्ष मान्नै पर्दछ । त्यसबाट नोक्सानी छ ।

यसलाई बचाउँदै थप उठाउने छौं । अर्को कुरा अन्तराष्ट्रिय सहायतामा महत्वपूर्ण प्रतिवद्धता आएको अवस्था छ । एशियाली विकास बैंक विश्व बैंक र युरोप इन्भेन्टमेन्ट बैंक उहाँहरुले धेरै लगानीको सपोट छ । बजेटको सपोटका लागि पनि कुरा गर्नु भएको छ । अर्को कुरा निजी क्षेत्रका स्रोतमा IFC ले एशियाली विकास बैंकले पनि नेपालको प्राईभेट क्षेत्रसंग मिली काम गर्ने कुरा आएको छ । हामीले निजी र वाह्य लगानी ल्याउने र भएकालाई थप अगाडी बढाउनै छौं । लकडाउन पछि र भएका कार्यक्रमलाई राहत र सहुलीयत दिँदै लगाडी बढाउने कुरा हामीले गर्ने नै हो ।

० तपाई अर्थमन्त्री मात्रै होइन सरकारको प्रवक्ता पनि हो मलाई भनिदिनु होस् अब कोरोना रोगथामका लागि लकडाउन थपिन्छ वा अरु उपायको खोजी गरिन्छ त ?
राज्यले अहिले तत्कालका लागि राहतको सबै कुरा अगाडी ल्याएको पक्कै छ । राहतका कुरा गर्दा काममा जोडिनु पर्दछ । काम गरे वापत पैसा लिएर सामान लिनुपर्दछ । दान होइन पसिना बगाएर राहत लिने हो । त्यो पैसाबाट किनेको खाद्यान्न र अरुबस्तु जीउने गरिनु पर्दछ । सबै तहमा काम गरे पछि मात्रै राहत दिने कुरा सरकारले निर्णय गरेको छ ।

अब एउटा विषयमा जोखिम छ । त्यो हो सीमा खुल्ला गर्ने कुरा त्यो बाहिरको जोखिम अन्त्य नहुन्जेल खुल्दैन । मान्छेका ग्रुप र समुहमा काम गराउने अवस्था पनि अहिले छैन। किन भने रोग छैन । राम्रो छ । भन्ने ठाउँमा कोरोनाका संकेत पछिल्लो समयमा आएका छन् । त्यसकारण नयाँ नयाँ ठाउँमा रोगका संकेत आएकाले सबै खुलाउने कुरा गौण छ । सार्वजनिक यातायत, निजी यातायात, विद्यालय देखि सार्वजनिक ठाउँमा भेला हुने कुरामा चाहि छलफल नै गर्ने बेला अहिले भएको छैन । हामी अहिले यो रोगको जोखिम न्यूनिकरण तर्फनै लाग्नु पर्दछ । हामी सुरक्षीत भयौ भने पछि मात्रै लकडाउनको अन्त्य हुन्छ । यसको छलफलमै हामी छौं । पहिला के खोल्ने । त्यसपछि के खोल्ने अनि फेरि के खोल्ने चरणबद्धरुपमा कसरी जाने भन्ने बारे गृहकार्यमै सरकार छ । त्यसको आधारबाट हामी अगाडी बढने नै छां ।

अर्को कुरा जीवन रक्षा नै ठूलो चुनौती हो। विश्वले ठूलो मानव क्षती व्यहोरेको छ । यसबाट पाठ सिक्दै अगाडी बढ्नु जरुरी छ ।
पीडा छ दुख छ सबै लकडाउनबाट तर, यसलाई पूर्ण पालना गर्दै अगाडी बढ्नु पर्दछ । राज्य जनताको साथमै छ । यो विश्वव्यापी रुपमा आएको रोग हो । यसबाट हामी नेपाली बच्नु प¥यो । मुख्यकुरा यो हो परिस्थिति सुध्रिदै गएपछि सबै ठीक पक्कै हुनेछ । हामी पूरानै कुरामा आउने नै छौं । आत्तिनु पर्दैन भन्ने कुरा हो ।

० अन्यमा बैंक र वित्तिय क्षेत्रले राहत दिनु प¥यो भनी उद्योग व्यापारी देखि साना साना ऋणीले पनि माग गरिरहेको अवस्था पनि अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट २र३ प्रतिशतका ब्याजमा कर्जा दिनुपर्छ भन्ने पनि आएको छ ?

बैंकले पैसा छापेर बाँडदैन । त्यसको लागत हुन्छ । बैंकले उद्योग व्यवसायलाई २र३ प्रतिशत ब्याज छुट दिने हो भने निक्षेपकर्तालाई कति दिने हो भन्ने पनि छ । निक्षेपकर्तालाई दण्डित गरेर दिने कुरा पनि बुझ्नु आवश्यक पर्दछ ।
अर्को केन्द्रीय बैंकबाट छुट चाहियो, सीआरआर घटाउनु पर्योलगायतका कुरा गरेर हामीले खोजेको स्थायित्व कहाँ जान्छ भनेर पनि सोच्नु पर्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि आउट अफ बक्स सोच्नुपर्छ । त्यसो हुँदा अत्यधिक लचकता के हुन सक्छ भनेर केन्द्रीय बैंकले सोच्नुपर्छ । त्यसो गर्दा निक्षेपको सुरक्षालगायतका विषयमा सोच्नुपर्छ ।

त्यसबाहेक कर्जा लिनेको छुट दिने कुरामा ऋणको साँवा र ब्याजमा असार मसान्तसम्म जान सकिन्छ । र आवश्यक परेको अवस्थामा त्योभन्दा पछाडि पनि जान सकिन्छ । जसरी राहत लिँदा लिनपर्ने र नपर्ने सबैले लिएको अवस्था छ । त्यसैगरी व्यवसाय राम्रोसँग चलिरहेको छ र ऋण तिर्ने क्षमता छ भने समयमै ऋण तिर्नुहोस् । यस विषयमा पनि केन्द्रीय बैंकले पनि सोच्नुपर्छ । अहिले पुनरकर्जाको सीमा पनि १ खर्ब पुर्याएको छ । त्यसका पनि आफ्नै सीमा हुन्छन् । तथापी अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती छ । निस्क्रिय कर्जा बढ्ने चुनौती पनि छ । केन्द्रीय बैंकले केही खुकुलो बनाउनुपर्ने होला, अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने कुरामा कसरी तलरता बढाउनका लागि काम गर्नुपर्ला नि ।
कोरोनाको संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न चालेका कदम सरकारले रहरले चालेको होइन । सबैको जीवन रक्षाका लागि चालेको हो ।
मानवीयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैको जीवनरक्षाका लागि सरकारले चालेको कदमको सर्वस्वीकार्यता हुनुपर्छ । भन्ने कुरा मुख्य हुन ।