नबिल बैंकले घरमै बसेर खाता खोलेर सीमित कारोबार गर्ने नयाँ सेवा सुरु गरेको छ। ग्राहकलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सेवा दिन बैंकले नयाँ प्रडक्ट ल्याएको हो।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ महामारीको समयमा सुरक्षित कारोबारको सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले घरमै बसी अनलाइनमार्फत खाता खोली सीमित कारोबार गर्न सकिने  सुविधा सुरु गरिएको बैंकले विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

ग्राहकले बैंक शाखामा नआई आफ्नै घरबाट खाता खोली इन्टरनेट बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ जस्ता डिजिटल सुविधाहरुको तत्काल लाभ लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ।

मोबाइल बैंकिङ सुबिधाअन्तर्गत ग्राहकले रिचार्ज गर्ने, बिल भुक्तानी, बीमा प्रिमियम भुक्तानी गर्ने, रकम रकमान्तर गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्न पाउने छन्

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड आजबाट १९ वर्ष पुरा गरी २० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वि.स. २०५८ साल वैशाख २१ गते स्थापना भई बीमित, सेवाग्राहीहरुलाई निरन्तर उत्कृष्ठ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

आफ्नो २० औं वर्ष प्रवेशको उपलक्ष्यमा नेपाल लाइफका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको आप्mनो तर्फबाट ८ लाख ४७ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको नगद, खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीहरु सहयोग प्रदान गरेको छ ।

उक्त रकमले सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानहरुमा रहेका अनाथ, महिला तथा बृद्ध–बृद्धालाई राहत प्रदान गरेको कम्पनीले जनाएको छ । जस अन्तर्गत प्रदेश नं. १ मा प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको ‘प्रदेश नं. १ कारोना जनसुरक्षा कोष’ मा रु. १ लाख २१ हजार रकम प्रदान गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश नं. २ भित्र रहेका विभिन्न अनाथाश्रम, महिला आश्रम तथा बृद्धाश्रमहरुमा खाद्यान्न, अत्यावश्य वस्तुहरु, लत्ता कपडा, पानी ट्यांकी, पंखा, इन्भटर लगायत सहयोग गरेको छ ।

बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं. ५, कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सम्बन्धित प्रदेश भित्र रहेको विभिन्न अनाथाश्रम तथा बृद्धाश्रमहरुमा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुहरु प्रदान गरेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सम्बन्धित प्रदेशका क्षेत्रीय प्रमुखको नेतृत्वमा कर्मचारीहरुले उक्त सहयोग गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले यस अघि नै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका निम्ति नेपाल सरकारले स्थापना गरेको ‘कारोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ का लागि रु. १ (एक) करोड रकम योगदान गरिसकेको छ ।

सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक र एफवान सफ्ट इन्टरनेशनलबीच मोबाईल बैंकिङ सेवाका लागि सम्झौता भएको छ। सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट चिफ बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर सुवासबहादुर श्रेष्ठ र एफवान सफ्टका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौता अनुसार अब बैंकले सेञ्चुरी पे नामक मोबाईल एप्स् मार्फत मोवाइल बैकिंङ सेवा उपलब्ध गराउनेछ।

सेञ्चुरी पे मार्फत ग्राहकले ५० भन्दा बढि बैंकका खातामा रकम ट्रान्स्फर, बिजुलीको महशुल, टिभि, इन्टरनेटको बिल भुक्तानी, मोबाईल रिचार्ज, हवाइजहाज, बस तथा सिनेमाको टिकट खरिदका साथै एक लाखभन्दा बढि मर्चेन्टमा     क्युआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्न सकिनेछ। सेञ्चुरी पेमा आफ्नो मोबाईल मार्फत आफै मोबाईल बैंकिङ एक्टिभ गर्न सकिनुका साथै फिङ्गर प्रिन्ट इनेबल गरी सहजै कारोबार गर्न सकिनेछ। एफवान सफ्टले तयार गरेको यो मोबाईल एप्स्मा अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली अपनाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

देशकै कान्छो वाणिज्य बैंकको रुपमा स्थापित सेञ्चुरीका १ सय १३ शाखा, १० एक्टेन्सन काउन्टर, १७ शाखारहित बैंकिङ, ८३ वटा एटिएम सञ्चालनमा छन्।

पारसराज कडेल अब चिनाई राख्नु पर्ने नाम भएन उनी हालै नेपालको सक्षम र सबल विकास बैंक ज्योति विकास बैंक लिमिटेडका का.मू. सीइओ नियुक्त भएक छन् । यूवा बैंकरहरुको सूचिमा थप एक दक्ष र अनुभवी बैंकर पाएको छ ज्योति विकास बैंकले भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । भारतको आईसिआईसिआई बैंकबाट बैकिङ्ग करियर शुरु गरेका कडेलले करिब २ दशकको बैकिङ्ग अनुभव बटुलेका छन् । स्टेण्डर फाइनान्स कम्पनी हुँदै सिभिल बैंक लिमिटेडमा काम गरेका पारसराज कडेल हाम्रो विकास बैंक लिमिटेडमा सीइओ भएर काम गरिसकेका युवा बैंकरका रुपमा परिचित नाम हो । केही दिन अगाडी ज्योति विकास बैंक लिमिटेडमा का.मू. सीइओमा कडेल नियुक्त भएका हुन् ।

अहिले विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाल त्रसित बनाएको छ । यही वैशाख २५ गतेसम्मका लागि सरकारले देशलाई नै लक डाउन गरेको छ । लक डाउनका कारण कुनै पनि व्यक्ति सरकारको अनुमति विना घर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन ।
यस्तो अवस्थामा पनि ज्योति विकास बैंकहरुले सेवा प्रदान गरिरहेका छ । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएका ज्योति विकास बैंकहरुले डिजिटल कारोबार गर्न नसक्ने ग्राहकलाई कारोबार सुचार गर्न सिमित शाखाहरु खोलेर सेवा दिइरहेका छ ।
ज्योति विकास बैंक मात्रै खुलेका छ । कि कारोबार पनि भइरहेको छ । बैंकका कर्मचारीहरुको कस्तो सुरक्षा विधि अपनाइएको छ । २ प्रतिशत ब्याज छुटको असर यी र यसै विषयमा ज्योति विकास बैंकका का.मु. सीइओ पारसराज कडेलसंग आर्थिक बजार न्यूज डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीः–

० हामीलाई थाहा नै छ कोरोना भाईरसको आक्रमणबाट विश्व नै त्रसित छ । हजारौले ज्यान गुमाएका छन् । लाखौं बिरामी छन् । नेपाल अहिले लकडाउन छ । यो विशम परिस्थितिमा ज्योति विकास बैंकले कस्तो सेवा दिइरहेको अवस्था छ ?
अहिले उच्च सचेत भएर सेवा दिनु पर्ने बेला छ । हामी ग्राहकहरुलाई पैसा झिक्न नपाएर औषधी र खाद्यान्न किन्न नपाइने अवस्था पटक्कै आउन दिने छैनौ ।
हामीले फरक फरक दिन गरी सबै शाखा खोली सेवा दिएको अवस्था छ । अरु विकास बैंकले पनि ग्रामीण र शहरी सबै ठाउँमा यो दुखको घडीमा जीवनलाई जोखिममा राखी सेवा दिएका छन् र बचतकर्ताको उच्च मनोबल बनाउने काम गरेका छौं । साथै ज्योति विकास बैंकले १०५ शाखा रहेपनि १ पछि अर्को गर्दै ५२÷५३ शाखाबाट सेवा दिएका छौं ।

० कारोबार चाहि यो विषम र अप्ठ्यारो बेला बस्तो छ नि ?
अलिक कमै नै छ । १५ देखि २० वटा कारोबार एउटा शाखाबाट भएको अवस्था छ । डिपोजिट गर्ने र पैसा निकाल्ने काम भएको हो । चेक क्लियरिङ्ग र रेमिटेन्स भुक्तानी सदा झै भएकै छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि गरि थप कर्जा आवश्यकता हेरि दिन प्रक्रियाको थालनी गरेका छौं ।

यो विषय र अप्ठ्यारो बेला काम गर्ने कर्मचारीहरुको बीमा हाम्रोमा छ । केही भबीतव्य भए हामीले कर्मचारी कल्याण कोष बनाएका छौं । त्यसबाट सहयोग हुन्छ र अर्को कुरा अहिले आएको कोरोना बीमा कर्मचारी साथीहरुको गर्ने बारे हामी छलफलमै छौं ।

० नेपाल राष्ट्र बैकले हालै २ प्रतिशत कोरोना पीडित क्षेत्रलाई राहत स्वरुप ब्याज घटाउने कुराको पनि निर्देशन आएको होला के यो लागु हुन्छ त ?
हुन्छ दिन नहुने रेगुलेटरले निर्देशन दिएपछि लागु गर्ने दायित्व हामी बैंकहरुको हो । वैशाख देखि भनेको छ । हामी व्यवस्था मिलाउदैछौं ।

० देश लकडाउन भएको अवस्थामा खुलेका बैंकका शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चाहि के सोच्नु भएके छ, सीइओ साब ?
महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भयो । कर्मचारी हाम्रा सम्पत्ती हुन् । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेकै कर्मचारी साथीहरुको सुरक्षा नै हो ।
त्यसकारण सेनिटाइजर, माक्स र पञ्जाको पर्याप्त व्यवस्था गरेका छौं । ज्वरो नाप्ने मेसिनको व्यवस्था गरेका छौं । ज्वरो आएका ग्राहकहरुलाई बैंक प्रवेश निषेध छ । केही टाढाबाटै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । उनीहरुलाई ल्याउने लैजाने व्यवस्था गरेका छौं नि ।

० कर्मचारीहरुलाई सुविधा के कस्ता दिनु भएको छ नि ?
यो रेगुलर नै काम हो । यो विषय र अप्ठ्यारो बेला काम गर्ने कर्मचारीहरुको बीमा हाम्रोमा छ । केही भबीतव्य भए हामीले कर्मचारी कल्याण कोष बनाएका छौं । त्यसबाट सहयोग हुन्छ र अर्को कुरा अहिले आएको कोरोना बीमा कर्मचारी साथीहरुको गर्ने बारे हामी छलफलमै छौं ।

० राज्य कोषमा चाही कस्तो सहयोग गर्नु भएको छ ?
हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट विभिन्न शाखाबाट सानो सानो स्थानीय तहमा राहत दिएका छौं । केन्द्रिय कोषमा के गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्दैछौं । लकडाउनको अवधी र रोगको प्रकृती हेरेर हामी निर्णण गर्ने पक्षमै छौं ।

० बैंक, विकास बैंक र वित्तिय कम्पनीहरुको रिजल्र्ट आउँदै छ । यसलाई चाही अब कसरी हेर्ने त ?
अहिले नाफा नोक्सान र हिसाब किताब हेर्ने बेला होइन । यो भन्दा माथीको कुरा छ । स्वास्थ्य यसबारे सबैले सोच्नु प¥यो । जनता तपाई, हामी परिवार बच्नुप¥यो । देश बचाउनु प¥यो ।
देशको अवस्था राम्रो भएपछि सबै राम्रो हुन्छ । ढिलो चाडो नाफा कमाउला । हिजो भूकम्प पछि पनि हामीले प्रगति गरेकै हो । अर्को कुरा के पनि छ भने रिजल्टमा पक्कै असर देखिन्छ । खुद नाफामा फरक नपर्ला तर वितरण योग्य नाफा खुम्चिने चाही पक्कै छ । यो १० प्रतिशत र २ प्रतिशत ब्याज छुटले नाफामा असर गर्ने देखिन्छ । हाम्रो बैंकबाट मात्रै करिब १२÷१५ करोड ब्याजको छुट दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसकारण असर पर्ने त भैहाल्यो नि ।

जनशक्तिलाई अब विदेश पठाउनु हुँदैन । देशको काँचुली फेर्न तर्फ लगाउनु उचित होला । यसलाई राजनीतिक दल र तीनका नेताको इच्छा शक्ति हुनु पर्दछ । हामी त माध्याम मात्रै हौ । इमान्दारिता हुनुप¥यो । अर्को पक्ष कोरोनाको फाइदा पनि छ । त्यो हो परिवारसंग आएको जनशक्ति हाम्रो सम्पत्ती हो । यसलाई आफ्नै देशमा रोजगार दिनु पर्दछ ।

० अहिले यो विशम परिस्थितिमा विकास बैंकहरुले डिपोजिटका व्याजदर घटाएको अवस्था पनि छ नि कारण के होला ?
हो हामीले घटाएका छौं । निक्षेपमा व्याजदर घटेपछि कर्जामा पनि घट्ने निश्चित छ । हाम्रो बैंकले त साना कर्जामा ब्याज यसभन्दा अगाडी नै घटाएको छ । कष्ट फाण्ड ०.३ प्रतिशतले घटेपछि कर्जा ब्याजदर पनि घट्नेनै छ ।

० कोरोनाले देश फर्किएका लाखौं नेपालीले अब के गर्ने हो त ?
अत्यन्तै सान्दर्भिक र मार्मिक प्रश्न सोध्नु भयो । यसमा धेरै कुरा छन् । राज्यले तीन खम्बे नीति ल्याएर अब कृषिका उत्पादनलाई अगाडी ल्याउनु जरुरी छ । जुन जनशक्ति नेपाल आएका छन् । उसलाई कृषि उत्पादनमा लगाउनु पर्दछ । तपाईलाई थाहा छ । नेपालमा महिनामा साढे २ अर्बको चामल, १ अर्बको तरकारी, १ अर्ब बराबरकै फलफूल विदेशबाट आउने गरेको देखिन्छ । यो रोक्नु प¥यो । उत्पादकत्व बढाउनु पर्दछ ।

अबका दिनमा फाइनान्स, बैंक, विकास बैंक र गाउँगाउँका सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएर कृयिा उत्पादन बढाउन राज्य लाग्नु प¥यो । हामी राज्यलाई साथ दिन तयार छौं । यो जनशक्तिलाई अब विदेश पठाउनु हुँदैन । देशको काँचुली फेर्न तर्फ लगाउनु उचित होला । यसलाई राजनीतिक दल र तीनका नेताको इच्छा शक्ति हुनु पर्दछ । हामी त माध्याम मात्रै हौ । इमान्दारिता हुनुप¥यो । अर्को पक्ष कोरोनाको फाइदा पनि छ । त्यो हो परिवारसंग आएको जनशक्ति हाम्रो सम्पत्ती हो । यसलाई आफ्नै देशमा रोजगार दिनु पर्दछ ।

० पर्यटन, यातायात, एयरलाइन्स होटलको त व्यापार बन्द छ नि यी क्षेत्रमा चाही कसरी बैंकहरु अगाडी बढ्ने देख्नु भएको छ ।
५ करोड भन्दा माथीको कर्जा राष्ट्र बैंकले हेर्ने कुरा गरेको छ । हामीले १ करोडका कर्जा बारे अध्ययन गरिरहेकाछौं । तपाईले भनेजस्तै पर्यटन, यातायात, एयरलाइन्स र होटललाई लकडाउनले ठूलो असर पक्कै पारेको छ । यी क्षेत्रमा १० प्रतिशत थप कर्जा बढाउन पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ । अर्को पक्ष यस कर्जाका धितोका कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउँदै अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । राज्य र राष्ट्र बैंकले पनि सोच विचार गरेर नै निर्देशन दिएको होला हामी काम गर्न तयार नै छौं ।

० कोरोना भाईरसको पाठ सिक्दै अब चाही के तयारी गर्नु पर्ला ?
हेर्नुहोस सबै कुरा भोगेका हामी नेपालीले लकडाउन भोगिरहेका छौं । यसबाट धेरैकुरा सिक्नु पर्दछ । रोगसंग लड्ने उपकरण, रोगथामका उपायको खोजी अब राज्यले गर्नु पर्ला । साना ठूला अस्पताल बनाउदै डाक्टर नर्स उत्पादन गर्नुपर्ला । यसका लागि हामी तयार छौं । बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दै र राज्यलाई साथ दिनपछि पदैनौ । अको कुरा अब डिजिटल अर्थतन्त्र चाहिन्छ । बैंकहरुले शुरु गरेका छन् । अब राज्यले पनि शुरु गर्नु प¥यो ।

० रेमिटेन्स घटेको छ, उद्योग धन्दा बन्द छन् । यसले बैंकको तरलतामा चाहि कति असर पर्ला ?
यसले तरलतालाई असर अब देखा पर्ने अवस्था चाहि आएको छ । कर्जाके डिमान्ट पनि घट्ने देखिन्छ । रेमिटेन्सलाई दिएका कर्जा पनि छन् । यि कर्जालाई बचाउन जोखिम बढ्ने छ । बैंक र वित्तिय क्षेत्र भन्दा पनि यसले देशकै अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर गर्नेछ र त्यसको अवसर अन्य क्षेत्रमा पर्ने त निश्चित नै देखिन्छ ।

० अन्त्यमा लाखौं ग्राहक, प्रोमोटर, शेयरधनी र नेपाली जनतालाई केही भन्नु छ ?
यो अप्ठ्यारो समय हो । यो चाडो अन्त्य हुने विश्वास हामी सबैले गर्ने पर्दछ । सकारात्मक सोचौं । घरबाटै काम गरौ विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारले दिएका निर्देशन पूर्ण रुपमा पालना गरौं । आफू बचौं, परिवार र जनता र देश बचाऔं । केही सिकौं । अर्थतन्त्र बचाउने प्रयास गरौं ।

कोरोनाको कहर सगैं सबै देशको शेयर बजार अोरालो लाग्यो।क‍ोरोना संक्रमणबाट वच्न र नियन्त्रण गर्न लकडाउन नै एक मात्र र अन्तिम बिकल्प भए पछि संसारले नचाहेर पनि लकडाउनमा जानू पर्यो।बस्तु अोसार पसार र मानिसको अावागमन ठप्प भए पछि शेयर बजार पनि बन्द हुने नै भयो।नेपालमा  चैत्र १० गतेबाट बन्द भएको शेयर बजार क्रमश थपिदै बैशाख २५ गते सम्म पुगिसकेको छ।४५ दिन लगातार शेयर बजार बन्द हुँदै गर्दा लगानिकर्तामा छटपटि बढदै गईरहेको छ।लकडाउनमा गएका कतिपय देशका शेयर बजार खुल्दै गएका छन।नेपालको बन्द शेयर बजार प्रति अन्तराष्ट्रिय चासो पनि बढन थाले पछि लगानिकर्ता, ब्रोकर,नेप्से र नियामक निकाय पनि सक्रिय हुन थालेका छन र सबै जसो शेयर बजार खोल्नु पर्छ भनी लबिगंमा लागेको पाईन्छ।

लगानिकर्ताको मानसिकता:-
-शेयर बजारमा करिब करिब १८ लाख भन्दा बढि शेयरधनिको लगानि छ।संख्याको हिसाबले ९० प्रतिशत भन्दा बढि साना लगानिकर्ताहरु छन।सानो सानो पुंजी शेयरमा लगानि गरि नाफा कमाउने र खाचो परेको बेला बेचेर काम चलाउने प्रकृतिका लगानिकर्ता बढि छन।पटक पटकको लकडाउन थपिए संगै तीनमा छटपटाहट बढदै गएको छ। उधोग ब्यवसाय सबै बन्द छ,अधिकान्स ब्यवसायीको केही न केही शेयरमा लगानि छ।नगद प्रवाह नभएको अवस्थामा स‍ोहि शेयर बिक्रि गरि काम चलाउन खोज्नेको पनि हात बाधिएको छ।तेसैले सबैको ध्यान शेयर बजार तिर छ।

अहिले शेयर बजार खोल्ने र नखोल्ने बिचको बहस व्यापक हुँदै गएको छ। शेयर बजारका पंडितहरु,ब्रोकरहरु, ठुला लगानिकर्ताहरु कसै गरि पनि बजार खोल्नु पर्छ भन्ने लबिङंमा छन।फागुनमा ईण्डेक्स १६३२ हुदा शेयर बेचेर बसेकाहरु घटेको बजारमा किन्ने दाउंमा छन। कोरोनाको त्रासमा बजार लकडाउन अघि १२५१ पुगेको र खुले पछि पुन: घटने अनुमान गरेकाहरु जसरि नि बजार खोलाउन मरिहत्ते गरिरहेका छन।ठुला लगानिकर्ता जो उधोगि ब्यवसायी पनि छन ती चाहिँ बजार खुले पछि शेयर बाक्रि गरि अाफ्नो खर्च धान्न र  ब्यवसायको चालू पुजीं जोहो गर्ने शुरमा छन।
खरिद बिक्रि दुबैमा कमिशन कमाउने ब्रोकरहरुको अामदानी शून्य भएकोले उनिहरुलाई निन्द्रा लाग्न छोडेको छ। उनिहरु पनि कसैगरि बजार खोल्ने लबिङंमा लाग्नु स्वभाबिकै ह‍ो।ठुला लगानिकर्ता, शेयर पंडित, ब्रोकर तथा अन्तराष्ट्रिय दबावको अगाडि नेप्से र नियमक निकाय सरकारको स्पष्ट निर्देशन नअाएको कारण असहाय देखिन्छन।तर पनि फेस सेभिङंको लागि बजार खोल्नेहरुको कित्तामा उभिएका छन।

तर अर्को तिर रहेका लाखौ साना लगानिकर्ता जो जहिले पनि बढदो बजारमा लोभमा परेर उच्च दरमा किन्ने गरेका छन ती सबै एकदम त्रासमा छन। देशको समग्र अर्थ ब्यवस्था ध्वस्त भएको बेला बजार खुलेमा बढने सम्भावना प्रति बिस्वस्त नभएका ती साना लगानिकर्ता कहि बजार क्र्यास भएर अाफ्नो पुजीं नै डुब्ने त हैन भनी भयभित छन।तेसैले केही ठोस संकेत नअाई लकडाउन भरि बजार खुल्नु हुदैन भन्ने मनासिकतामा छन।

बजार खोल्नु पर्छ पछाडिको तर्कहरु:-
ठुला लगानिकर्ता,ब्रोकर, नेप्से, नियमक निकाय समेत बैशाख २५ पछि लकडाउन होस या नहोस जुन अवस्थामा भए पनि निम्न कारणले शेयर बजार खोल्नु पर्छ भनिरहेका छन।
१)बजार खुले पछि संक्रमण अवस्थामा पनि लगानि गर्ने उपयुक्त स्थान शेयर बजार नै भएकोले लगानिकर्ता उच्च मनोबलका साथ खरिद बिक्रिमा लाग्ने।
२)विश्व परिबेशमा लकडाउन पछि खुलेका अधिकाशं देशका शेयर बजार बढेको छ, नेपालको बजार नि बढने।
३)नेपालको शेयर कारोबारको ८० प्रतिशत भन्दा बढि हिस्सा बैकं,बिकास बैकं,लघु बित्त,बित्त कंपनि,बीमा कंपनिहरुको रहेको छ।यी सबै नाफामा रहने भएकोले बजार घटने संभावना नरहेको।
४)कोरोनाको प्रारम्भ सगैं फागुनको मध्य तिर रहेको शेयर ईण्डेक्स १६३२ र कारोबार रकम ४ अर्ब ८४ करोड थिय‍ो।कोरोना असर बढदै जादा  घटेर १२५१ र रकम १९ करोड ४६ लाख भैसकेकोले कोर‍ोना करेक्सन पहिले नै भैसक्यो।अब पुन: घटने संभावना नरहेको।
५)लकडाउन अवधिमा कर्जा प्रवाह नभई बैकंहरुमा तरलता बढने र र बढेको फण्ड सजिलो ,छिटो र सुरक्षित तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षेत्र शेयर नै भएकोले थप कर्जा प्रवाह हुने।
६)बिगतको ईतिहास हेर्दा पनि बियरिस ट्रेण्ड पछि बुलिस ट्रेण्ड अाउने भएकोले अब बजार बढने संभावना रहेको।
७)अर्थतन्त्र सोचनिय अवस्थामा भएकोले शेयर बजार प्रति सरकारको पनि सकारात्मक प्रयास रहने र संस्थागत लगानिकर्ता नि प्रबेश गरि बजारलाई तल अाउन नदिने।

बजार खोल्न हुन्न पछाडिका तर्कहरु:-
कोरोना समस्याको प्रभावकारी र ठोस ब्यवस्थापन नगरि बजार ख‍ोल्दा क्र्यास हुने संभावना र यसबाट लाखौ स‍ोझा  साझा लगानिकर्ताको लगानि डुब्ने डरलाई नि बिचार पुर्याउनुु जरुरी छ।
१) भारत लगायत बिकसित देशको शेयर बजार पुर्णत स्वचालित भई सकेकोले घर घरबाट कारोबार गर्न सक्ने भएकोले लकडाउनमा पनि कार‍ोबार संचालन गरे।हामी कहाँ
शेयर अर्डर र ईडिअाईएसबाट शेयर ट्रान्सफर बाहेक सबै म्यानुअल तरिकाले संबन्धित कार्यालयमा गएर गर्नु पर्ने भएकोले लकडाउन हुन्जेल कारोबार गर्न गराउन संभव नै नहुने।
२) अमेरिका भारत लगायत धेरै देशले क‍रोनाको कारण ध्वस्त अर्थ ब्यवस्थालाई  पुनरोत्थान गर्न राज्यको ढुकुटिबाट अर्बौ खर्बौ स्टिमुलस(नगद) लगानि गर्ने घोषणा गरे।लकडाउन पछि बजार खोल्दा ईण्डेक्स बढेको देखियो।भारतिय रिजर्भ बैकंले ५०००० करोड,अमेरिकाले १ खर्ब डलर,मलेशियाले ४.६ अर्ब डलर,टर्किले १५.४ अर्ब डलर, ईटलिले २७.३ अर्ब डलर जस्तै प्राय:धेरै देशले उधोग ब्यवसाय र बेरोजगारलाई राहत दिने भए। हामी कहाँ लकडाउन भएको ४० दिन भईसक्दा पनि सरकार र केन्द्रिय बैकं उधोग ब्यवसाय र पिडित बर्गलाई बचाउन राहतको ठोस कार्यक्रम र थप लगानिको घोषणा गर्न सकेका छैनन।अनि के अाशामा बजार खुले पछि बढने हो, क्र्यास नै हुने धेरै संभावना रहेको।
३) शेयर कारोबार पोर्टफोलियोको ८० प्रतिशत बैकं,बिकास बैकं, फाईनान्स कंपनि, लघु बित्त, र बीमा कंपनिक‍ो छ।अहिले सम्म हेर्दा सुरक्षित देखिन्छन।सबैको अनुमान बजार खुल्दा यी कंपनिको शेयर मूल्य घटदैन।११ चैत्रबाट लकडाउन भएकोले पहिलेको मुनाफा र प्रोभिजनमा चलखेल गरि तेश्रो क्वाटरको बैलेन्सिट राम्रो अाउला।तर  ऋणको ब्याज दर कटौती, शून्य सावा ब्याज असुलि,अन्य जिरो अामदानी र लकडाउन पछिको चेन असरले २०७७ अाषाढमा प्रोभिजनमा चलखेल गरिएन भने सबैको बित्तिय अवस्था नाजुक हुने निश्तित छ।तेसैले २०७६ चैत्रको बासलात हेरि शेयर खरिद गर्ने सबै फस्ने पक्का छ।अनि खुलेको बजारमा टाठा बाठा बिक्रि गरि निस्कने र फस्ने चाहिँ उहीँ स‍ोझो साना लगानिकर्ता नै हुने।

बजार खोलाउने र टिकाउने उपायहरु:-
शेयर बजारमा मागं र अापुर्तिले कारोबारको मात्रा र ईण्डेक्सलाई निर्धारण गर्ने हो।मांग राम्रो हुनलाई कंपनिको परफरमेन्स,ईमेज र प्रतिफल राम्र‍ो हुनु जरुरी छ।पुजीं बजार प्रति नियमक र सरकारको सकारात्मक सोच र सोही अनुसार नीति र कार्यक्रम अाउनु पर्छ।अनि समग्रमा देशको अर्थतन्त्रको भबिष्य राम्रो देखिनु पर्छ।बिकसित मुलुक जस्तो शेयर बजार हामी कहाँ अझै परिपक्व हुन सकेको छैन।नियमक निकाय र मन्त्रीहरुले न सोचेर जे पनि बोलिदिने,कंपनिहरुको भित्रि सुचनाको गलत तरिकाले प्रयोग हुने,शेयर खेलाडिहरु नै संचार माध्यममा बनावटि समाचार निकाल्न लगाई शेयर कारोबारलाई प्रभावित गर्ने कार्य हामी कहाँ सामान्य कुरा भैसकेको छ।तेसैले यी सबै कुराहरुलाई बिचार गरि लकडाउन खुले पछि मात्र निम्नानुसार वातावरण नि बनाउदै जाने र सुरुमा सिमित कारोबार गर्दै लगानिकर्ताक‍ो मन‍ोबल बढाउदै कारोबार बृद्धि तर्फ लाग्नुमा नै सबैको हित छ।
१)केन्द्रीय तथ्याकं बिभागले हालै मात्र ८ प्रतिशतको अार्थिक वृद्धि दरको लक्ष कोरोनाको कारण २.२७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।भन्नुको अर्थ कृषि बाहेक सबै क्षेत्र गंभिर संकटमा पर्ने देखिन्छ।कोरोना प्रभावित देशले अर्थतन्त्र उकास्न जिडिपिको १४ प्रतिशत सम्मको स्टिमुलस लगानि गरेका छन।नेपालले पनि कुल जिडिपि ३२ खर्ब ९ अर्बको ३ प्रतिशत बराबर १ खर्बको राहत प्याकेज डबैकं ,उधोग ब्यवसाय, बेरोजगार ब्यक्ति,कृषक र श्रमिकको लागि घोषणा गर्नु पर्छ।येसले लकडाउन पछि खुल्ने शेयर बजारलाई उकास्न मदत गर्छ।
२)शेयर कारोबार पुर्णत स्वचालित गर्ने भनेको पनि लामो समय भैसक्यो।अब निस्चित समय तोकेर बैकं ,ब्रोकर , लगानिकर्ता ,डिपि, सिडिएससि र क्लियरिङं बैकं खाता संगको ईन्ट्रेगेशन छिटो गर्ने र अाईपियस भुक्तानिको सिमा बढाउन प्रयास गर्ने।
३)सबै लगानिकर्ताक‍ो मेरो शेयरमा खाता खोल्न लगाउने र खाता हुनेको रु १०० लिएर गरिने नबिकरण यो पटकलाई स्वतःगर्ने वा अाषाढ भित्र शुल्क लिने गरि गर्ने।
४)शेयर कारोबार बढाउन बैकं कर्जाको ठूलो भुमिका हुन्छ।६५ प्रतिशत सम्म कर्जा र २० प्रतिशत घटदा सम्म मार्जिन कल नगर्ने  ब्यवस्था रहेको छ।शेयर कर्जाको जोखिममा बैकंलाई पनि सुरक्षित राख्ने गरि हालको शेयर मुल्यको रकममा सावा ब्याज गरि ८० प्रतिशत भित्र हुने गरि नबिकरणको सुबिधा दिनु पर्ने।थप शेयर कर्जा दिन नेराबैकंले सरल प्रक्रियाको निर्देशन जारि गर्नु पर्ने।
५)बिकसित देशमा नगद लाभाशंले शेयर मूल्य बढछ भने हामी कहाँ बोनस शेयरले बजार बढाउछं।क‍ोरोनाको असरबाट बैकिङं क्षेत्रको बित्तिय संतुलन कायम राख्न तथा तरलताको कमि हुन नदिन भारतको केन्द्रीय बैकंले नगद लाभाशंमा र‍ोक लगाई सक्यो।नेपाल राष्ट्र बैकंले बैकिङं क्षेत्रमा,बीमा समितिले बीमा कंपनिमा र सरकारले दुरसंचार,नागरिक लगानि कोष लगायतमा नगद लाभाशं बितरणमा रोक लगाउनु पर्छ।बोनस शेयरको अाशामा बजार घटन पाउदैन।
६)लकडाउन पछि शेयर बजार पुर्ण रुपमा खोल्दा कोरोनाको भयावह असरको कारण अझै क्र्यास हुने ठूलो संभावना छ।संकटको अवस्थामा नियन्त्रित कारोबार गर्नु उत्तम हुन्छ।अत: पहिलो हप्ता १ घण्टा कारोबार समय र एक ब्यक्तिले प्रति  कंपनि ५०० कित्ता खरिद बिक्रि गर्ने,दोश्रो हप्ता २ घण्टा १००० कित्ता,तेश्रो हप्ता ३ घण्टा ३००० कित्ता र चौथो हप्ता देखि पुर्णकालिन खोल्दा असर कम हुँदै जान्छ र संभावित क्र्यासलाई र‍ोक्न नि सकिन्छ।१० प्रतिशतको सर्किट ब्रेकरलाई केहि समय ५ प्रतिशतमा राखि अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिने।
७)शेयर बजारमा लगानिकर्ताको मनोबल उठाउन र बजारलाई गिर्नबाट जोगाउन संस्थागत लगानिकर्ता, डिलर, मार्केट मेकर, म्यचुअल फण्ड, बीमा कंपनि,संचयकोष लगायतलाई लगानि गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा सरकार र  राष्ट्र बैकंले नीति नियम बनाउदा शेयर बजारलाई सप‍ोर्ट हुने गरि बनाउने र सकारात्मक रुपमा सार्बजनिक धारणाहरु राख्ने।
८) सरकारक‍ो राजस्वको श्रोत कम हुँदै गएको छ।पुजींगत लाभ कर घटाउन न सकिए पनि ब्यक्तिगत लगानिकर्ताको अग्रिम काटिएक‍ो करलाई अन्तिम मानिने ग्यारेन्टि गर्दा पनि लगानिकर्ताक‍ो मनोबल बढने देखिन्छ।

यसरी समग्रमा भन्नु पर्दा देशको ढुकुटिबाट उधोग ब्यवसाय ,बैकं र अन्य क्षेत्रलाई ठोस राहतको घोषणा गरि शुरुको केही दिन नेप्सेमा नियन्त्रित कारोबार गरि क्रमश:  बढाउदै लग्दा क्र्यास हुनबाट ज‍ोगांउछ र लगानिकर्ताको मनोबल पनि बढि सबैको हित हुने देखिन्छ। (रमेशकुमार भट्टराई, सिईओ, महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि)

अहिले हामी असाधारण अवस्थामा छौं । गएको २५ वर्षमा नेपालको इतिहासमा यस्तो अवस्था कहिले पनि आएको थिएन । थुप्रैले रोजगारी गुमाएका छन् । उद्योग व्यवसाय बन्द छन् । आर्थिक गतिविधि करिब ३ महिनादेखि ठप्प छ । पर्यटन क्षेत्र आगामी २/३ वर्षसम्म पुर्नउत्थान हुन सक्ने अवस्था छैन । बाह्य पर्यटक अब आउने सम्भावना अत्यन्त कम छ ।

विदेशमा काम गर्न गएका र रेमिट्यान्स पठाइरहेका कामदार पनि फर्कने सम्भावना छ । त्यसैले, व्यापक रुपमा माग घटेको र आपूर्ति अवरोध सिर्जना भएको सन्दर्भमा बनाउन लागिएको बजेट सामान्य वर्षमा बनाउने बजेट जस्तो हुनु हुँदैन ।
अबको बजेट सामान्य अवस्थाको भन्दा अलग र भिन्न हुनुपर्छ । बजेटका विशेषताहरू फरक हुनुपर्छ । अहिले ठूला आयोजनामा ध्यान दिनुभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने स–साना पूर्वाधार सम्बन्धि आयोजनाहरूमा बजेट केन्द्रीत हुनुपर्छ । जसले तत्कालिन रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै साना तथा मझौला आयोजना सञ्चालन तथा बजारसँगको सम्पर्क विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउँछ । कृषिलाई व्यवस्थित र आधुनिकीकरण गर्नका निमित्त सहयोग पुर्याउँछ । यसका साथै ग्रामीण जीवन सहरको जस्तो सुविधायुक्त बनाउने यातायात, सञ्चार, बैंक तथा वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।

त्यसैले लगानीको आकार १७ सय अर्ब, १८ सय अर्ब महत्वपूर्ण होइन । लगानी आकार यस्तो हुनुपर्यो जसले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सहरको जस्तो सुविधा सम्पन्न र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन सकोस् हाम्रो स्वास्थ्य सेवा कोभिड–१९ को कारण नाङ्गै भुतुङ्गै देखियो । स्वास्थ्य सेवा स्तरयुक्त रहेनछ भन्ने  कुरा आम नागरिक र शासकले पनि महसुस गरे । यस्तो अवस्थामा निजी स्वास्थ्य सेवाभन्दा सरकारी, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुनुपर्दो रहेछ भन्ने बुझियो ।
शासकले पनि स्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा नभएको महसुस गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवामा पूर्वाधारको कमी देखिएको  छ । अस्पतालमा बेड संख्याको कमी, चिकित्सक, उपकरणको कमी, प्रयोगशालाको कमी स्पष्ट देखियो । दक्ष जनशक्तिको पहुँच गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनु पर्ने भएको छ । स्वास्थ्यको पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गरेर स्तरयुक्त बनाउनु पर्छ ।
करिब माघ १ गतेदेखि नै साना ठूला सबै पर्यटन उद्योगहरू संकट ग्रस्त छन् । चैत १ गतेदेखि अन्य उद्योग पनि समस्या र संकटका छन् । यस्ता उद्योगहरूले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्ने सामर्थ्य राख्दैनन् । तरलता कम छ । लकडाउन खुलिसकेपछि यी उद्यमीलाई पुनः उद्योग सञ्चालन गर्न पैसा चाहिन्छ ।

समष्टीगत रुपमा औद्योगिक पुर्नउत्थान गर्न सरकारले सरल र सहज कर्जाको व्यवस्थाका साथै विगतमा उनीहरूले लिएका ऋणको सावा र ब्याजको  पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमा तरलता सहजीकरण गर्ने खालको पुर्नउत्थान कोष निर्माण आवश्यक छ । अर्थात, कुनै नामबाट साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई पुर्नउत्थान गर्न रोजगारी पुर्नबहाली गर्नको निमित्त काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना लगायतका अन्य कारणले अब ५ देखि ७ लाख मानिस मलेशिया तथा खाडी मुलुकबाट फर्कने अनुमान छ  । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको, समष्टीगत आर्थिक मन्दी आएको कारणले १५ देखि २० प्रतिशत हाम्रा कामदारले रोजगारी गुमाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । एकातिर उनीहरू फर्किने परिदृष्य छ भने अर्कोतिर नेपालमा थुप्रै भारतीय नागरिकहरू आएर तराईका उद्योगधन्दामा काम गर्थे । अहिले तिनीहरू स्वदेश फर्किएर गएका छन् । हामी कहाँ कामदारका लागि खाली क्षेत्र पनि छ र जनशक्ति पनि छ । भारतीय कामदारले फर्केर आएर काम गर्न भ्याउनुभन्दा अगाडी नै हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई तालिम दिएर गाँस्न सक्यौ भने भारतीय कामदारमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था पनि कम हुन्छ । यसरी विदेशबाट फर्केको जनशक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
काम र रोजगारीलाई जोड्ने भनेको सिपले हो । जनशक्ति भएर मात्र हुँदैन सिप भएन भने काम सम्भव हुन सक्दैन । तत्कालै सघन रुपमा हामीलाई चाहिएको जस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी तालिममा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।

साना र घरेलु उद्योगहरू जसले वार्षिक रुपमा एउटा तोकिएको कर तिर्छन् उनीहरूलाई त्यो कर सरकारले मिनाह गरिदिए पनि हुन्छ । साना उद्योगहरूले वार्षिक तिर्ने ५ हजार कर मिनाह गरेर सरकारलाई खासै क्षति हुँदैन भने उद्यमीलाई त्यो कर तिर्ने पैसा पनि ठूलो हुन सक्छ । कच्चा पदार्थ खरिद गरेर उसले पुनःउद्योग सञ्चालन गर्न सकोस् । उनीहरूलाई सहयोग स्वरुप त्यो कर छुट दिनुपर्छ ।
त्यो बाहेक आयकारमा छुट दिनु पर्दैन । भन्सार र अन्तः शुल्कमा चलाउनु पर्ने आवश्यकता छैन । अन्तःशुल्कको दर भने केही बढाए हुन्छ । आम नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था पनि छ र सरकारलाई राजस्व पनि चाहिएको छ । यस्तो बेलामा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) को दर भने १३ प्रतिशतभन्दा तल झार्न सकिन्छ कि त्यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिशतले राजस्व बढ्ने होइन । उपभोगको मात्राले राजस्व बढाउने हो । मान्छेले सय रुपैयाँको उपभोग गरेर १३ रुपैयाँ भ्याट तिर्छन् । १३ प्रतिशत करलाई हामीले १२ प्रतिशतमा झायौं भने उपभोक्ताले उपभोग बढाएर ११० रुपैया पुर्यायो भने सरकारलाई कर त १४ रुपैयाँ आयो नि । उपभोग बढाउन थोरै पनि राहत दियौ भने उपभोग बढ्छ । अहिले हाम्रो आवश्यकता आन्तरिक उत्पादन र उपभोग दुबै बढोस् भन्ने हो । थोरै लागत अर्थात् कर कम गर्दा यी दुबे बढाउन सकियो भने  यसको असर अझ राम्रो र प्रभावकारी हुन्छ । यस सम्बन्धी मेरो आफनै अनुभव छ । म अर्थ सचिव हुँदा ३ प्रतिशत विशेष शुल्क लाग्थ्यो, सुरक्षा करको नाममा । माओवादी द्वन्द्वको बेलामा डा.रामशरण महतले शुरु गरेको कर हो यो । पहिला, त्यो कर ६ प्रतिशत थियो । पछि घटाएर ३ प्रतिशतमा झारियो । तीन प्रतिशत एकै पटक कर कटाउँदा त्यो साल राजस्व ह्वात्तै बढेको थियो । करको दर घट्दा राजस्व नबढ्ने होइन राजस्व उल्टै बढ्छ ।

यी सबै हुनुपर्छ भन्ने होइन, केही राहत दियो भने पनि राजस्वमा खासै क्षति हुँदैन । देशले ऋण उठाएर काम गर्न सक्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना गर्दा पनि ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बरु अलि कति बढी ऋण लिएर भएपनि मूल्य अभिवृद्धि करमा १ प्रतिशतमात्रै छुट दिन सकियो भने त्यसले उपभोग बढाउन तथा उत्पादको लागत कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । मूल्य वृद्धिमा पनि राहत हुन्छ ।

ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न समय लाग्छ । मुलुकभरी समानुपातिक वितरण गर्न नसक्ने आयोजनामा अहिले खर्च गर्नु हुँदैन । त्यस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छैन । त्यसबाट तत्कालै लाभ लिन सक्ने अवस्था देखिंदैन । सांसद विकास कोषको  पैसा पनि यति बेला आवश्कय छैन ।
खाली राष्ट्रिय रणनीतिक आयोजना जसलाई हामी पासा पल्टाउने आयोजना भन्छौः भैरहवा विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल, दु्रतमार्ग लगायतका आयोजनामा पैसा लगाइ राखौं । प्रशारण लाइन, बिधुत वितरण लाइनमा पैसा लगाइ राखौ । यहाँसम्म की अहिलेको अवस्थामा मध्यपहाडी लोकमार्गमा कम बजेट दिएपनि फरक पर्दैन । किनभने अहिलेको सन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण होइन । अहिले त ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउने, गाउँबाट सहर र गाउँबाट विदेश तिर जाने परम्परालाई अन्त्य गर्ने आर्थिक वातावरण तयार गर्न लगानी गर्नुपर्छ ।

चालु खर्चमा कटौती गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारी संयन्त्रको जनशक्ति पनि वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । डाक्टर तथा प्राविधिकको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने छ । खाली पुँजीगततर्फको अहिले नगरेपनि हुने आयोजनालाई थातिराख्न सकिन्छ । जसलाई केही समय पछि सार्दा पनि फरक पर्दैन । पार्क तथा भ्यू–टावर बनाउने बजेट ग्रामीण क्षेत्रमा लैजानु पर्यो ।

आर्थिक संकट तीन चार किसिमले आउँछ । एउटा माग घटेको वा खुम्चिएको कारणले आर्थिक मन्दी आउँछ भने अर्को उत्पादनको सम्पत्ति बिग्रिएको कारणले ।
सन् १९३० को आर्थिक संकट समग्र माग घटेका कारणले आएको थियो । त्यस्तो बेलामा सरकारले चाहिए पनि नचाहिए पनि ग्रामीण पूर्वाधार तयार गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न हो । रोजगारी सिर्जना भएपछि आयस्रोत हुन्छ र मानिसले माग गर्न थाल्छन् ।
अर्को आर्थिक संकट भने मान्छेले माग पनि गरिरहेका हुन्छन्, तर उत्पादनकर्ताहरूको सम्पत्ति बिग्रिएर खराब भएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तरलता अभावका कारण उत्पादकले लगानी गर्न सक्दैन । सन् २००८ को आर्थिक मन्दी यस्तै प्रकृतिको हो । त्यति बेला वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति खराब भएको हो ।
यसको कारणले आर्थिक संकट आयो भने त्यस्तो बेलामा रोजगारी सिर्जना गर्ने माग वृद्धि गर्ने पूर्वाधारमा लगानी गरेर हुँदैन । उत्पादककर्ताहरूलाई तरलता बढी दिनुपर्छ । त्यहि भएर सन् २००८ को आर्थिक संकटमा अमेरिकाले ७८० अर्ब अमेरिकी डलरको तरलता प्रवाह गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरेको लगानी उठ्न सक्ने अवस्थामा छैन । अहिलेसम्म संसारमा विगतमा भएका संकटका जे जे कारणहरू थिए ती सबै एकै पटक आएका छन् । यी सबै किसिमका आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने गरी आर्थिक कार्यक्रम बन्नुपर्छ ।