जोडिनुहोस
शुक्रबार, पुस ४, २०८२
शुक्रबार, पुस ४, २०८२

अप्ठ्यारो परिस्थितिको मौका छोपेर अस्थिरताका प्रयासहरु गरिनु दुःखद्

करिव दुई हप्तादेखि पार्टीभित्रको विवादले चरमोत्कर्ष रुप लिएपछि नेकपा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा पर्ने गरि देखिएको गुटगत ध्रुबिकरण देखिएकोले खेमाको गठजोडमा लागेका  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा बोलेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै अप्ठ्यारो परिस्थितिको मौका छोपेर अस्थिरताका प्रयासहरु गरिनु दुःखद् भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सिर्जनशील हात र उत्पादनका साधनहरु बन्दाबन्दीमा रहेका बेला श्रमजीवी वर्ग भनेको दुःख गर्न सक्ने, सुखको सपना देख्ने र परिवर्तनको संवाहक वर्ग हो भन्दै सबै आत्तिएको बेला ढाडस दिन सक्ने, अनि आफैँ अघि सरेर समस्याको सामना गर्न सक्ने श्रमजीवी वर्ग नै भएको उल्लेख गरेको छ ।

आज नेपालका केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ । एकातिर सम्पूर्ण नेपाली जनता र सिङ्गै विश्व कोरोना महामारीविरुद्ध लडिरहेको अवस्था छ, अर्कातिर यही अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई मौका छोपेर अस्थितरताका त्यस्ता प्रयास गरिनु दुःखद् कुरा हो ।”

प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ, “आप्mना स–साना स्वार्थ वा कुनै गलत उद्देश्यका साथ कसैले यस परिस्थितिलाई बिथोल्न र बिगार्न खोज्छ भने सरकार, नेकपाका कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतालाई यो किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । त्यस्ता प्रयासलाई सफल हुन दिइने छैन भन्नेमा म सबैलाई आश्वस्त पनि पार्न चाहन्छु ।”

कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा रहेर जुधिरहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइलगायतका सेवामा क्रियाशील श्रमजीवीहरु यसका उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै उनले ‘काम, मनोरञ्जन र आराम’ बीच सन्तुलन कायम गर्न माग स्थापित श्रमिक दिवसमा श्रमिकको ‘सम्मानित, समृद्ध र सिर्जनशील’ जीवनका लागि भएका सबै आन्दोलनको स्मरण गरिँदै आएको उल्लेख गरेको छ । उनले भनेका छन्, “श्रम आधारभूत कुरा हो र जीवन प्रमुख कुरा हो । श्रमबिनाको पूँजी र प्रविधि पनि अर्थहीन हुन्छ  ।”

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ‘न कार्यरत मुलुकमा रम्न सकिने, न त स्वदेश फर्किन सकिने’ चेपुवामा श्रमिकहरू परिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट सिर्जना भएको पीडाप्रति आफू जानकार तथा संवेदनशील रहेको जनाएको छ ।

विगत दुई वर्षयता श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, इतिहासमै उच्च अर्थात् ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको, आर्थिक वृद्धि दोहोरो अङ्कको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ लम्किएको, श्रम क्षेत्रमा बजेट दोब्बर गरिएको, दक्ष जनशक्ति निर्माण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित तथा सुलभ वैदेशिक रोजगारीका चार लक्ष्यमा आधारित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २२ लाख श्रम दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना आदि उपलब्धिको चर्चा सन्देशमा गगरेका छन् ।

कोरोना महामारीविरुद्धकोे अग्रमोर्चामा रहेका सबैका लागि रु २५ लाख रकम बराबरको बीमा गरिएको, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्थाका साथै उनीहरुको भत्तामा शतप्रतिशतसम्म थप गरिएको र लकडाउनको अवधिको पारिश्रमिक कायम गर्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीलाई एकमुष्ट रु एक हजार ५०० थप भत्ताको व्यवस्था गरिएको पनि उनले दोहो¥याउन भ्याएका छन् ।

सन्देशमा  दैनिक गर्ने कामबाट जीवन धानिरहेकाहरुलाई भोकै पर्न नदिन नेपालमा ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन’ भन्ने सरकारको नीतिअन्तर्गत स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रीय प्रशासनको संयोजनमा राहतको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । उनले भने  “तर घरमुलीले अनिकालमा पनि परिवारलाई भोकै राख्दैन । रुखोसुखो भरणपोषणको जोगावट गर्छ र व्यवहार चलाउँछ । तपाईँहरुको यस प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारले पनि उपलब्ध स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सुविधाको जोगावट गर्छ ।”

उनले अबका हाम्रा सबै प्रयास स्वस्थ नागरिक, सीपयुक्त नागरिक, मर्यादित काम र सामाजिक सुरक्षातर्फ केन्द्रित हुने जनाउँदै भूकम्पपछिको यस दशकलाई हामीले पुनःनिर्माणको दशक भनेझैँ, अबको हाम्रो पहिलो लक्ष्य कोरोनाबाट हाम्रो समाजलाई मुक्त बनाउनु हुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । स्वस्थ नागरिक निर्माण गर्न स्वास्थ्य बीमासहितको जनस्वास्थ्य र सीपयुक्त नागरिक निर्माणका लागि शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्दै ‘आजको लागि स्वास्थ्य, भोलिका लागि शिक्षा’ अबको हाम्रो दिशा हुने जनाएको छ ।

नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई वैचारिक नेतृत्व गरिरहेको तर नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनले राजनीतिक आन्दोलनलाई धेरै कुरा सिकाएको छ  भन्दै उनले अप्ठ्यारोमा नहड्बडाउने, अनिकालमा मिलेर बीउ जोगाउने, सहकालमा भएका नाफाको न्यायोचित वितरणमा सामाजिक संवाद गर्ने, अनि विविधताबीच एकता कायम गरी अघि बढ्ने कुराहरु आन्दोलनको सिकाइ भएको उल्लेख गरे । सन्देशमा भनिएको छ, “कमीकमजोरी भए सच्याउनुपर्छ तर अराजक होइन, अनुशासित हुनुपर्छ ।”

करछुट तथा सुविधा स्वीकृत गर्दै कर तिर्ने अवधि थप

सरकारले कर तिर्ने अवधि थप गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड १९ को कारण प्रभावित क्षेत्रहरूको लागि राहत, करछुट तथा सुविधा स्वीकृत गर्दै कर तिर्ने अवधि थप गरेको हो ।

जस अनुसार ७६ साल फागुन र चैत्रको मासिक , ७६ साल माघ-फागुनको द्वीमासिक र दोस्रो चौमासिकको भ्याटको विवरण र भ्याट तिर्ने अवधि ७७ साल जेठ २५ गतेसम्म कायम भएको छ । त्यस्तै भ्याट फिर्ताको लागि निवेदन दिन पाउने अवधि पनि ७७ साल जेठ २५ गतेसम्म कायम भएको छ । फागुन र चैत्र महिनाको बुझाउने पर्ने अन्तशुल्कको विवरण र सो विवरण बमोजिमको कर तिर्ने समय पनि ७७ साल जेठ २५ गतेसम्म कायम भएको छ ।

त्यस्तै आयकर अन्तर्गत ७६ साल फागुन र चैत्र महिनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम कर कट्टी, अग्रिम कर कट्टीको विवरण बुझाउनु पर्ने म्याद र सो विवरण अनुसारको कर तिर्ने अवधि पनि ७७ साल जेठ २५ गतेसम्म कायम भएको छ । आयकर अन्तर्गत नै २०७६ चैत्र महिनामा बुझाउने पर्ने आव ७६/७७ को अनुमानित कर विरण र दोस्रो किस्ता वापतको रकम दाखिला गर्ने म्याद ७७ साल जेठ मसान्तसम्म कायम भएको छ ।

निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले नौ महिनामा आर्जन गरे १९ अर्ब बीमाशुल्क

१९ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले चैत महिनाको अन्त्य सम्ममा १९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीे समितिले तथ्याङ्कमा समावेश गरेको छैन । सो तथ्याङ्क समेत गर्दा करिब २० अर्ब पुग्ने अनुमान छ ।

चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा सबैभन्दा धेरै बीमाशुल्क आर्जन गर्ने कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । कम्पनीले चैत मसान्तसम्ममा दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ ।

दोस्रोमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले तेस्रो त्रैमासको अवधिसम्ममा एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । तेस्रोमा नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । कम्पनीले चैत मसान्तसम्ममा एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ ।

त्यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, एनलजी इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, प्रिमियर इन्स्योरेन्स एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् ।

बीमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक बर्षको चैत्र मसान्तसम्ममा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले ९९ करोड रुपैयाँ, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले ८७ करोड रुपैयाँ, जनरल इन्स्योरेन्सले ४२ करोड रुपैयाँ, हिमालयन जनरलले ८६ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले ८६ करोड रुपैयाँ, पु्रडेन्सियल इन्स्योरेन्सले ८३ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् ।

त्यस्तै, ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७९ करोड रुपैयाँ, नेशनल इन्स्योरेन्सले ६१ करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ७४ करोड रुपैयाँ, अजोड इन्स्योरेन्सले ६१ करोड रुपैयाँ, युनाइटेड इन्स्योरेन्सले ५६ करोड रुपैयाँ, र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले २६ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् ।

चैत्र मसान्तसम्म १९ जीवन बीमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन ६३ अर्बमाथि

हाल सञ्चालनमा रहेका १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को चैत मसान्तसम्ममा कुल बीमाशुल्क आर्जन ६३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् । कम्पनीहरुले बीमा समितिलाई बुझाएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सो रकम बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएका हुन् ।

आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को चैत मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्रथम बीमाशुल्क मार्फत २१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, नविकरण बीमाशुल्क आर्जनबाट ४१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक रोजगार बीमाशुल्क आर्जनबाट १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका हुन् । सबै रकम गरेर ६३ अर्ब पुगेको हो ।

बीमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये तेस्रो त्रैमाससम्ममा सबैभन्दा धेरै बीमाशुल्क आर्जन गर्ने कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक बर्षको चैत मसान्तसम्ममा १८ अर्ब ७0 करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् ।

दोस्रोमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोशन (नेपाल) रहेका छ । कम्पनीले तेस्रो त्रैमाससम्ममा १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । तेस्रोमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान रहेको छ । कम्पनीले चैत मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । चौथोमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ ।

त्यस्तै, नयाँमा सबैभन्दा धेरै बीमाशुल्क आर्जन गर्ने कम्पनी युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । नयाँ कम्पनी भएपनि पूराना कम्पनीहरुलाई उछिन्दै कम्पनीले चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ ।

त्यसैगरी, एशियन लाइफले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, प्राइम लाइफले २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, सूर्या लाइफले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, मेट लाइफले ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, गुराँस लाइफले १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, रिलायबल लाइफले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् ।

ज्योति लाइफले १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, आइएमई लाइफले ८८ करोड रुपैयाँ सन नेपाल लाइफले ८५ करोड रुपैयाँ, रिलायन्स लाइफले ७३ करोड रुपैयाँ, प्रभु लाइफले ५७ करोड रुपैयाँ, सानिमा लाइफले ५७ करोड रुपैयाँ र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले ४० करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् ।

कृषिलाई नछोड्ने अरु व्यवसायीलाई जोड्ने काम कृषि विकास बैंकले गरेको छ

अनिल कुमार उपाध्यक्ष चिनाई राख्नु पर्ने नाम होइन । नेपालको बैकिङ्ग इतिहासमा तीन दर्शक विताएका उपाध्ययले कृषि विकास बैंकबाटै अधिकृत स्तरबाट बैकिङ्ग करियर शुरु गरेका थिए । उपाध्याय सालिन स्वभाव र सोच विचार गरेर निर्णय लिने सीइओहरुको सूचि भित्र पर्ने बैंकर मानिन्छन् । अनिलकुमार उपाध्याय ३० वर्षे बैकिङ करियर सकेर अवकास भएको अढाई वर्षमै कृषि विकास बैंकको सीईओ बनेका एक सफल बैंकर भनेर पनि परिचित छन् । वि.स २०४४ सालमा अधिकृतस्तरबाट बैकिङ करियर शुरु गरेका उपाध्याय अवकास पछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट त्यहि बैकको सीईओ बने ।कृषि विकास बैंकमा उपमहाप्रवन्धक, डेपुटी सीईओ तथा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेतको कार्यभार सम्हालिसकेका उनीको कार्यकालको व्यवसायीक योजना र रणनीति सहित गत २०७५ पुस १० गते सीईओ नियुक्त भएका हुन् ।

कृषि विकास बैंकको कार्यशैलीलाई नजिकबाट निहालेका उपाध्यायले नै बैंकको नेतृत्व लिँदा आगामी दिनमा काम गर्न सहज पक्कै हुने देखिन्छ । उपाध्यायले बैंकलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर, सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले निजी बैंकले जस्तो प्रतिस्पर्धामा नै उत्रेर सरकारी बैंकको कार्यशैलीमा हुने सुस्ततालाई मेटाउन भने चुनौतीपूर्ण नै छ । कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको बैंकले अहिले बैंकहरु सरह वाणिज्य बैंकका सबै कार्यहरू गर्न थालेको हो । तर, पछिल्लो समयमा सरकारकै नीति अनुसार आन्तरिक उत्पादन बढाउनमा जोड दिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कृषि लगानी अनिवार्य गरेकाले बैंकलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन सकेको खण्डमा समग्र राज्यको हितमा काम गर्न सकिने देखिन्छ ।

विश्वभरी महामारीकारुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाल पनि अछुतो रहेन । केही संकेतहरु देखिएका छन् । वैशाख १५ गतेसम्मका लागि सरकारले देशलाई लकडाउन गरेको अवस्था विद्यमान छ । लक डाउनका कारण सरकारको अनुमति विना घर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन र हुँदैन पनि । यो अवस्थामा पनि नेपालको निजी क्षेत्रको सक्षम, सबल र सरकारी बैंक कृषि विकास बैंक लिमिटेडले धेरै भन्दा धेरै शाखाबाट सेवा प्रदान गरिरहेको देखिन्छ कृषि विकास बैंक लिमिटेडले डिजिटल कारोबार गर्न नसक्ने ग्राहकलाई कारोबार सुचार गर्न प्राय सबै शाखाहरु संचालन गरि सेवा दिइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंक खोलेर सेवा दिन के कस्ता कठिनाईहरु छन् ।

शाखा खुलेको मात्रै छ कि कारोबार पनि भएका छन् । बैंकको कर्मचरीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ । कोरोना भाईरसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्ने देखिन्छ र केही दिन पछि आउने बैंकहरुको वित्तिय विवरणमा यसले कस्तो असर गर्ने देखिन्छ र नेपाल बैंकर्स एसोशियशनले हालै मुद्दती खाता र बचत खातामा डिपोजिट ब्याजदर घटाएको देखिन्छ साथै कर्जाका ग्राहकहरुको खाताबाट चैत्र मसान्तमा बैंकहरुले पैसा तानेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको बैकिङ्ग प्रणालीलाई यसले कस्तो असर पर्ला, कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा घटाउन के गर्नुपर्ला, यी र यस्तै विषयमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायसंग आर्थिक बजार न्यूज डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीः

० नेपाल कोरोना भाईरसको रोगथामका लागि ३०÷३५ दिन देखि लकडाउनमै छ यस्तो विशम र अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपालको सरकारी स्वामित्वको बैंक कृषि विकास बैंकले चाही कस्तो सेवा दिइरहेको अवस्था छ त ?
अरु बैंकले दिएका सेवा हामीले पनि दिएका छौं । डिजिटल बैंकिङ्गलाई नै बैंकहरुले बढि फोकस गरेको अवस्था छ । अर्को कुरा हाम्रा ग्राहकहरुलाई यस्तो कठिन र विशम परिस्थितिमा पैसा नभएर औषधी मुलो खानबाट हामीले बञ्चीत पक्कै गर्दैनौ । पैसा बैंकमा छ उहाँहरुले चाहेको बखत दिन हामी तयार छौं । हामीले लकडाउन भएको दिनदेखि नै निरन्तर सेवा दिँदै आएका छौं । बैंकिङ अत्यावश्यक सेवा भित्र परेकोले पनि देशका विभिन्न शाखाहरुमार्फत हाम्रा ग्राहकहरुलाई सजिलै सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । कर्मचारीहरुको लागि विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरुको व्यवस्था मिलाएर काम अगाडि बढाइरहेका छौं ।

पालै पालो गरेर पनि शाखाहरुमार्फत नागरिकलाई सेवा दिइरहेका छौं । जसबाट सबै ठाउँका ग्राहकहरुले सेवाहरु पाउन भन्ने हाम्रो चाहना हो । १५० हाराहारीमा हामीले शाखाहरु खोलिरहेका हुन्छौं । अर्को, महत्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले डिजिटल बैंकिङलाई बढी फोकस गरिरहेका छौं । डिजिटल बैंकिङको सेवा पुगेका ठाउँका ग्राहकलाई त्यसमा नै बढी प्राथमिकता दिइरहेका छौं । खासगरी एटीएम, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङबाट बढी ट्रन्जेक्सन भएको छ ।

० कर्मचरीहरुको सुरक्षाको प्रवन्ध चाही कसरी मिलाउनु भएको छ नि सीइओ साब ?
यो बैकिङ्ग सेवा अत्यावश्यक बस्तु भित्र पर्ने सेवा हो । हामीले रोगथामका सबै उपाय अपनाएका छौं । यो बेला ग्राहकलाई सेवा दिने हाम्रो दायित्व बढेको छ । यसलाई बहन गर्दै जीवनलाई सुरक्षीत बनाउनु पर्दछ । अर्को कुरा कर्मचारी साथीहरुको बीमा भएको छ । हामीले १ लाखको सबै कर्मचारीको बीमा गरेका छौं । उनीहरुको परिवार सहितको बीमा छ । ५ लाख कर्मचारी कल्याणकोषबाट दुर्घटना वा मृत्यु भएमा दिने कुरा पनि छ र अर्को ओभरटाईमको पैसा पनि दिने कुरा छ नि ।

० कारोबार चाही कस्तो भएको छ । यो विशम अवस्थामा सीइओ सर ?
आजका दिन सम्म २ लाख ६३ हजारको कारोबारको ट्रान्जीक्सन छन् । ८२ अर्ब रुपैया भन्दा बढिको कारोबार भएको छ । यी कारोबार सूचना प्रविधि र काउण्टरबाटै भएका हुन् ।
ठीकै छ । त्यति धेरै गटबढ छैन । तथ्याकं भन्ने हो भने १ लाख जतिले मोबाइल बैंकिङ ट्रान्जेक्सन गरेका छन् । एटीएमबाट ३०÷३५ हजारले गरेका छन् । यस्तै काउन्टर डिपोजिट पनि सन्तुलन नै छ । आरटीजीएस र आइपीएस पनि धेरै कारोबार भएको छ भने समग्र बैंकिङ कारोबारमा त्यति धेरै घटबढ छैन, राम्रो नै छ नि ।

० यो लकडाउनका बेला डिजीटल कारोबार चाही कस्तो छ नि ?
अत्यन्तै राम्रो देखिएको छ भन्दा फरक नपर्ला । यो विश्वासीलो र सुरक्षीत कारोबार हो । लकडाउनमा पनि १÷२ सय नयाँ मान्छेले यो सेवा लिनु भएको अवस्थ छ । यो एक महिनाको समावधिमा १ लाख भन्दा बढि टान्जेक्सन भइका छन्ं । मोबाइल एप्लिकेसन हामी सँग मोबाइल बैंकिङका ३ लाख ७३ हजार ग्राहक छन् । उनीहरुले एप्लिेकेसन डाउनलोड गरेर काम पनि बैंकिङ कारोबारको काम गरिरहनु भएको छ । मोबाइल बैंकिङबाट नै अहिले धेरैले कारोबार गरिरहेका छन् र हामीले पनि यसलाई जोड दिएका छौं ।

हामीले यो अवधिमा डिजिट बैंकिङका सम्पूर्ण जस्तै मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंंकिङ र एटीएमबाट गरी साढे दुई लाख संख्या जति टान्जेक्सन भएका छ । यो अवधिमा सरकारी कारोबार पनि गरेका छौं । ग्राहकहरुले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगका लागि पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । हाम्रोमा गुनासो कम छ । एटिएममा कुनै पनि समस्या छैन । सरल र सहज ढंगले काम भइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले अहिले मोबाइल बैंकिङको पेमेन्ट साइज पनि बढाएको छ । यो अझै पनि सानो साइज हो । यो समयमा धेरै ग्राहकहरु धेरै रकम पेमेन्ट इन्टरनेट अर्थात मोबाइल बैंकिङबाट नै गर्न चाहन्छन् । सुरक्षितको हिसाबले पनि हामी मोनिटरिङ गरिरहेका हुन्छौं ।

० राज्यले स्थापना गरेको कोरोना बिरुद्ध लड्ने कोषमा चाहि कस्तो सहयोग गर्नु भएको छ ?
पहिलोकुरा त राज्यको रकम भुक्तानी गरेका छौं । अनलाईनबाट अरु सूचना प्रविधीबाट करका भुक्तानी भएका छन् । राज्यलाई सहयोग गर्ने कुरामा कृषि विकासबैंक सधै अगाडी छ । हामीले केन्दीय कोषमा १ करोड २५ लाख र ७ वटै प्रदेशमा ५÷५ लाखका दरले ३५ लाख दिएको अवस्था छ ।

० कारोना भाईरसका कारण देश ३०÷३५ दिन देखि लकडाउन छ यसले बैंक र वित्तिय प्रणालीमा चाही कस्तो असर गर्ला ?
यसमा दुई वटा दायित्व छ । एउटा बैंक र वित्तिय क्षेत्र बच्चु प¥यो । अर्को ग्राहकलाई यो विशम र अप्ठ्यारो अवस्थामा राहत पनि दिनु प¥यो । त्यसकारण ठूलो आर्थिक अपेक्ष गर्नु भन्दा पनि भएको कुरालाई बचाउनु नै ठूलो कुरो हो ।

अर्को कुरा हामीले शाखाहरुलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा लिएका छौं । अहिले बैंकिङमा जम्मा र भुक्तानी प्रणलीका रुपमा लिएका छौं । सरकारी कारोबार पनि छ । यी सबै कारोबार भइरहेकोले पनि बैंक अत्यावश्यक सेवा हो । यो पाटोलाई हेरेर हामीले साथीहरुलाई जिम्मेवारी दिएका छौं । क्वीक रिस्पोन्स टिम पनि निर्माण गरी काम गरिरहेका छौं ।

प्रत्येक कर्मचारीको एक लाखको बीमा पनि गरिदिएका छौं । कर्मचारीको सुरक्षामा हामी जिम्मेवार भएर लागि रहेका छौं । यो समय संकट व्यवस्थापन गर्ने हो । हामी पनि त्यसतर्फ नै लागिरहेका छौं । हाम्रा ग्राहकका समस्यालाई समाधान गर्ने किसिमले काम गरिहेका छौं । उनीहरुका गुनासो पनि सुनिरहेका छौं । यो समय कमाउने होइन । भएकोलाई बचाउँदै काम गर्ने हो ।
प्रस्ट भन्नुपर्दा केही असर पर्ने नै देखिन्छ । तर, यसलाई अवसरका रुपमा लिँदै अगाडी बढ्ने बेला हो । आशावादी बन्नु प¥यो निरासावादी हुनुहुँदैन । जनता र समाज रहे सबै कुरा ठिक हुन्छ । यो बुझ्नु जरुरी छ ।

० लकडाउनले अब आउने बैंकहरुको रिजल्टलाई चाहि कस्तो असर पार्ने देख्नु भएको छ त ?
राष्ट्र बैंकबाट ३ पटक निर्देशन आईसकेको छ । यसमा धेरै कुरा छन् । छुट दिने देखि ग्राहकलाई संरक्षण गर्नेसम्मका त्यसकारण अब नाफा र नोक्सानको हिसाव किताव हेर्नु उचित नहोला भएको स्रोतलाई बचाउदै अगाडी बढनु पर्ने बेला हो ।
अर्को कुरा यो बेला राज्य, राष्ट्र बैंक र सबै व्यापारी मिलेर राहत दिने बेला ाहो । बैंक पनि बच्नु पर्दछ । जनता पनि बच्नु पर्दछ । त्यसकारण कम भन्दा कम नोक्सान हेर्दै अगाडी बढ्ने बेला पनि हो ।

निश्चित पनि अहिले पहिलेको जस्तो ग्रोथ हुँदैन । अहिले नाफा कमाउने आम्दानी बढाउने भन्दा पनि अहिले मेन्टेन, सस्टेन हुने मात्र हो । गत सालकै हाराहारीमा नाफा आएको छ । अलिकति खराव कर्जाको मात्रा स्वभाविक रुपमा बढ्छ । माघमा तिर्न नसकेको मानिसहरु यो सहुलियतमा त परेरनन् । पुसमा परे । त्यसकारण केही किसिमले चुनौतीपूर्ण नै त छ । साह्रै नोक्सान भएको अवस्था चाहिँ छैन । तरपनि आर्थिक क्रियाकलाप अगाडी बढाउनु चाही जरुरी देखिन्छ ।

० यो विशम अवस्थामा डिपोजिटका व्याजदर घटाउने र कर्जाको नघटाउने अवस्थामा चाहि किन आयो ?
हामीले यो निर्णय आउनु भन्दा अगाडी नै दुबै तर्फका व्याजदर घटाएका छौं । बेष्ट रेट १० हुँदा पनि ९ प्रतिशत कर्जा ब्याजदर गरेका छौं । अर्को कुरा के छ भने अहिले काउन्टर डिपोजिट नै १३ अर्बभन्दा बढी छ । काउण्टर वीथड्र १४ अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो डिपोजिट हिजोको भन्दा तलमाथि भएको छैन । व्यापार पनि घटेको छैन । डिपोजिटमा पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन । लिक्वीडिटी पनि राम्रै छ । लिक्वीडीटीको समस्या पनि हाम्रोमा छैन ।

तर, यो सबै आर्थिक सामाजिक वातावरण लगायतका कुराहरु भएकोले विश्वभर नै यो संकट आएको हो । सरकारले पनि अब कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएर रोजगारी बढाउने, दशको अर्थतन्त्रलाई कसरी मजबुद बनाउने योजनाहरु ल्याउनु पर्छ । त्यस्ता योजनाहरु आइपनि रहेका छन् नि ।

० बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले पनि केही व्याजदर छुट तथा सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ । यसमा तपाईको धारणा चाहि के हो ?
हामीले परिसंघको कुरा पनि सुन्ने मात्रै हो । सञ्चालक समितिको निर्णयलाई लागु गर्ने हो । हामीले दुवै तिरको आधिकारिता हेरेर काम गरिहेका छौं । कृषि विकास बैंकले त त्यसको सम्बोधन गरिसकेको छ । उनीहरुको निर्णय भन्दा नै पहिले हामीले निर्णय गरेर लागु गरिसकेका छौं । माग गर्ने अधिकार त सबैलाई छ । तर, आधिकारिकता होकि होइन भन्ने कुरा मात्र हो । हामीलाई राष्ट्र बैंकले निर्देश्न गर्ने हो । सञ्चालक समितिले र्निणय गरी काम गर्न आग्रह गर्ने हो । हामी एनबिएमा आबद्ध छौं । एनबिएका निर्णय पालना गछौं तर, उहाँहरुका निर्णय लागु गर्नेपर्ने वाध्यता हामीलाई छैन । अनुरोधलाई हामी श्रद्धा गर्दछौं नि ।

० विदेशीएका धेरै युवाहरु अहिले स्वदेश फकिएको अवस्था छ । यो जनशक्तिलाई कृषितर्फ अग्रसर गराउनका लागि कृषि विकास बैंकको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ नि ?
पक्कै पनि अहिले धेरै युवाहरु स्वदेश फर्किसकेका छन् । उनीहरुमा भएको सीपको पहिचान गरी सीप अनुसारको काममा लगाउनु हामी सबैको दायित्व उत्तिकै हुन्छ । सर्वप्रथम त एउटा गरिब वा विपन्न वर्गलाई खाद्यान्न समस्याबाट बचाउँनु पर्यो । उनीहरुलाई खाद्यान्न संकट हुनु भएन । उनीहरु आफ्नै क्षेत्रबाट पनि सानो तिनो उद्यम गरेर स्वरोजगार बन्न सक्छन् ।

यसले आफ्नो खाद्यान्नको संकट पनि टार्छ । जस्तै, उसले बाख्रा पाल्यो भने पनि उ आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । एउटा किसानका लागि बाख्रा पनि एटिएम मेसिन बन्न सक्छ । उसलाई जुन दिन चाहियो त्यही दिन बाख्रा बेच्न सक्छ । कामको गुणस्तरीय, प्राविधिक र पैसा यी तीन कुराको संयोजन मिलाउन सक्नु पर्छ । साना तथा मझौला व्यवासयी कर्जाहरु दिएर पनि उत्पादन देखि बजारीकरण गर्ने सम्मका कुराहरुमा विकास गर्नु पर्छ । उत्पादन र बजारीकरण गर्न सक्नुपर्छ । क्वालिटीमा कम्प्रमाइज गर्नु हुँदैन । अर्गा्निकमा फोकस गर्नु पर्छ । गाउँघरमा पनि साना–साना कोल्ड स्टोरको पनि व्यवस्था गर्नु पर्छ । उत्पादन भण्डारण र बजारीकरणमा व्यवस्था गरेर युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सक्यो भने अवश्य नै परिवर्तन हुन्छ ।

प्रविधिगत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।क्षेत्रगत रुपमा विकास गर्दै लैजाने हो भने त्यहाँका मानिसहरुले रोजगारी पाउँछन् । खाद्यान्नको समस्या भोग्नु पर्दैन । स्थानीय स्तरको उत्पादित वस्तु त्यहीँ बजारीकरण गर्नु पर्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गरेर फाष्ट ट्रयाकमा काम गर्ने मोडालिटी बनाउने उचित समय पनि यहि हो । बीमा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने समय आएको छ । यी विधि कुराहरुलाई मनन् गर्यो भने अवश्य नै परिवर्तन हुन्छ ।

साथै कृषि विकास बैंकको १० लाख मुनीका साना कर्जा ५५ हजार भन्दा बढि दिएको छ । अरु भन्दा कृषि विकास बैंक फरक छ । अनुदानमा ६÷७ अर्ब हाम्रो छ । गरिब र विपन्न वर्गमा हाम्रो ठूलो लगानी छ । कृषि विकास बैंक कृषिमै लगानी गर्न जन्मिएको बैंक भन्दा फरक पर्दैन । अर्को पक्ष कृषिलाई नछोड्ने अरु व्यवसायीलाई जोड्ने काम कृषि विकास बैंकले गरेको छ । अब चाही स्रोतलाई सुरक्षीत गर्दै लगानी गर्ने दायित्व बैंकहरुको पक्कै बढेको छ भूपेन्द्रजी ।

० यो केरोना भाईरसले नेपालको अर्थतन्त्र लाई कस्तो असर पार्ने देख्नु भएको छ ?
कोरोना भाइरसले एक दुई महिना मात्र होइन एक दुई वर्ष नै यसले असर पार्छ । यो समयमा ठूलो नाफा कमाउने व्यापार बढाउने भन्दा पनि सस्टेन काम गर्ने हो । आफ्नो व्यापार, कोरोबार र जनशक्तिलाई सस्टेन गर्ने खालको वातावरण आफैले सिर्जना गर्ने हो । यो समयमा जो टिक्छ भोलि उसले अवश्य कमाउँछ । नेपालमा अहिलेसम्म त्यति असर पारेको अवस्था छैन । हाम्रो जग्गाहरु बाँजा भएका छैन् । अहिले विदेशबाट गाउँमा युवाहरु फर्किएका छन् । उनीहरुको सीपलाई देशमै परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।

यी विभिन्न अवसरहरुलाई सदुपयोग गरेर विभिन्न योजना रणनीति ल्यायो भने अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगाउन सकिन्छ । अहिले स्थानिय तह, प्रदेश सरकार र संघ मिलेर देशलाई यही समयमा परिवर्तन गर्ने अवसर आएको छ । यो देशलाई परिवर्तन गर्ने उचित समय हो । युवाहरुले रोजगारी पाउँछन् । साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई केही सहुलियत दिएर बढी भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । यसले खाद्यान्नमा पनि धेरै सहयोग गर्छ ।

त्यसकारण अब उत्पादन र बजारीकरण गर्यो भने देशको अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग हुन्छ र धेरैले रोजगारी पनि पाउँछन् । अब सबैले पर्यटनतर्फ पनि ध्यान दिनु पर्छ । यो हामीहरुका लागि अवसर छ । यसलाई सही सदुपयोग गर्यो भने हामी संकटलाई सहजै पार गर्न सक्छौं नि ।

० अहिले बैंकको खराब कर्जाको अवस्था के छ ?
सामान्यतः कृषि विकास बैंकको खराब कर्जालाई हेर्दा कुल कर्जाको तुलनामा २ प्रतिशत हाराहारी छ । खराब कर्जाको मात्रा बढ्न नदिन समयमै कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छौं । खराब कर्जा वृद्धि हुन नदिन कर्जा लगानी प्रवाह गर्दाको अवस्थामा नै व्यक्तिगतभन्दा परियोजनामा आधारित कर्जालाई प्राथमिकता दिइरहेका छौं । कर्जा उठाउनु नै चुनौती त छ तर कर्जाको धितो पनि हुन्छ । त्यसकारण खराब कर्जा क्रमश घट्दै जानेछ, गईरहेको पनि छ ।

० तपाईको कृषि विकास बैंकका योजना चाही के छ त सीइओ साब ?
हाम्रो ध्यान नै व्यक्तिगत कर्जालाई निश्चित सीमामा राखेर परियोजनामूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने छ । त्यही अभियानमा हामीले कर्जा नीति बनाएका छौं । अनुत्पादक क्षेत्रमा हाम्रो कर्जा लगानी धेरै कम छ । कृषि उत्पादन, प्रशोधन, पशुपालन, पर्यटन, जलविद्युत्मा हामी केन्द्रित छौं ।

मूल्य शृंखला निर्माण हुने र अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने क्षेत्रमा हामी केन्द्रित छौं । साथै व्यावसायिक कृषि कर्जालाई प्रथामिकता दिएर हामीले अर्बै व्यावसायिक कृषि कर्जा (जसमा सरकारले ब्याज अनुदान दिएको छ) मा लगानी गरेका छौं । साथै आधुनिक बैंकिङ सेवालाई समयअनुसार सुधार गर्दै डिजिटल सबै वर्गरक्षेत्रका ग्राहकको पहुँच पुग्ने गरी उपलव्ध गराउन बैंकले आफ्नो कार्य अगाडि बढाइरहेको छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा कृषि कर्जालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं । हामीले हाम्रो पहलबाट वित्तीय सेवा दिँदै आएका छौं भने सरकारी कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरणतर्फ पनि पहल गरिरहेका छौं नि ।

० अन्यमा केही भन्नु छ त ?
यो विशम र अप्ठ्यारो अवस्थमा सबै मिली तपाई, तपाईको परिवार आफ्न्त, जनता र देश बचाउने दायित्व तपाई हाम्रो काँधमा छ । त्यसकारण राज्यले दिएका सबै निर्देशन पालना गरौं अर्को कुरा रोजगारी र खाद्यान्न संकट टार्न वाझा हाम्रा जमिनलाई हरियाली बनाउ । यो अवसर हो । यसको सदुपयोग मनग्य गरौं । यसमा कृषि विकास बैंकले साथ दिने नै छ । नयाँ प्रविध सहित कृषि उत्पादन बढाऔं । राज्यले कृषिमा अनुदान दिने कृषि बीमा, पशु बीमा हुने भएकाले अवको आवश्यकतानै कृषि उत्पादन बढाउने हो ।

दलहरुकै कारण गणतन्त्र असफलको मार्गतर्फ

नेपालीमा एउटा उखान छ ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने । अहिले त्यही उखान सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीत्रि ठ्याक्कै मिलेको छ । मुलुक कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त भएको छ । जनता एक प्रकारले जेलमा बसेको जस्तो अवस्थामा रहेका बेला एकले अर्कोलाई लडाउने र गलाउने खेल सुरु भएको छ । भनिन्छ कोदो रोपेर धान फल्दैन तर नेपाली राजनीतिमा अहिले कोदो रोपेर धान फलाउने प्रयास सुरु भएको छ ।

त्यो प्रयासमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै नेताहरु लागि परेका छन् । यस स्तम्भकारले तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएकै समयमा लेखेको थियो । यी दुई पार्टीको मिल भनेको पोइल गएकी श्रीमतीलाई फेरी पहिलाकै श्रीमान्ले फिर्ता ल्याउनु जस्तै हो भनेर पछिल्लो समयमा त्यो ठ्याक्कै मिलेको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएपनि भावनात्मक रुपमा उनीहरु एक हुन सकेका थिएनन् ।

ठीक त्यहीबेला दुवै पार्टी एक भए तत्कालिन माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई च्यालेन्ज दिन सक्ने कोही नभएका र बेला बेलामा अनेक प्रकारका धम्की दिँदै आएका बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्र छाडेपछि माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष दाहालको एक छत्र राज चलेको थियो । तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको पेलाईमा परेर धेरै नेताहरुले माओवादी केन्द्र छोडेका थिए । त्यसबेला अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पगरी कमजोर अवस्थामा पुगेको आभास पाएरै नेकपा एमालेमा सम्हाहित भएका थिए ।

पार्टी एक भएपनि लामो समयदेखि दुवै पार्टीका नेताहरुले पूर्ववर्ती रुपमै आ आफ्ना गुटहरु सञ्चालन गरिरहेका थिए । तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र केपी गुट, माधव नेपाल गुट सक्रिय रहेका थिए भने झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले समेत स साना गुटहरु सञ्चालन गरिरहेका थिए । ठीक त्यहीबेला दुवै पार्टी एक भए तत्कालिन माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई च्यालेन्ज दिन सक्ने कोही नभएका र बेला बेलामा अनेक प्रकारका धम्की दिँदै आएका बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्र छाडेपछि माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष दाहालको एक छत्र राज चलेको थियो । तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको पेलाईमा परेर धेरै नेताहरुले माओवादी केन्द्र छोडेका थिए । त्यसबेला अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पगरी कमजोर अवस्थामा पुगेको आभास पाएरै नेकपा एमालेमा सम्हाहित भएका थिए ।

केपी ओली पहिलो पटक २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दा मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो । एकातिर भूकम्पले मुलुक थाङथिलो भएको थियो भने अर्कोतिर दक्षिणी मुलुक भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको राष्ट्रवाद र भारत सरकारसँग लिएको अडानका कारण नेपाली जनताले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाएका थिए । त्यसबो ओली सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कलम थापा परराष्ट्रमन्त्री रहेका थिए तिनै थापाको सुझबुझ र अनुभवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेर मुलुकलाई अघि बढाएका हुनाले भारत अघोषित नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।

पार्टी एकीकरण भएपछि त्यसो हुन नसकेपछि पुष्पकमल दाहाल छटपटाईरहेका थिए । पार्टी एकीकृत हुँदा हुँदै अध्यक्षले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भएपनि केही महिना पहिला दुवै अध्यक्षबीचमा अर्को सहमति भयो । पाँच वर्षसम्म ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने ।

तर पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीका मन्त्रीहरुमा रहेको घमण्ड र दम्भकै कारण ओली सरकार आलोचनाको पात्र बन्दै गएको बेला सरकारले बैशाख ८ गते राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी र सम्वैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएकोमा ती अध्यादेशको सत्ताधारी दलभित्रै र प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत जनताले समेत विरोध गरेपछि चार दिन अर्थात बैशाख १२ गते नै सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । अध्यादेश त कारण मात्र थियो सत्ताधारी दलभित्रै निकै पहिला देखि नै विवाद सिर्जना भएको थियो । पार्टी एकीकरण हुँदा एकीकृत पार्टीमा समान तहका दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था नै समस्याको मूल जड रहेको थियो ।

तत्कालिन माओवादीका अध्यक्षले माओवादी पार्टीलाई हुकुमी तन्त्रमा चलाईरहेका थिए । त्यहाँ उनको विरोधमा बोल्न सक्ने अवस्थामा कोही थिएनन् । तर पार्टी एकीकरण भएपछि त्यसो हुन नसकेपछि पुष्पकमल दाहाल छटपटाईरहेका थिए । पार्टी एकीकृत हुँदा हुँदै अध्यक्षले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भएपनि केही महिना पहिला दुवै अध्यक्षबीचमा अर्को सहमति भयो । पाँच वर्षसम्म ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने ।

त्यो सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै दाहाल लगायतका अन्य केही नेताहरुले चुनावमा हारेका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि संविधान नै संशोधन गर्ने नेकपाको सचिवालयमा प्रस्ताव पेश गर्दै गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निर्णय बहुमतले गरेपछि नेकपाभित्रको द्वन्द्व सडकमै छताछुल्ल भएको हो । एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि संविधान नै संशोधन गर्न सचिवालयको बहुमत सदस्यहरु सहमत हुनु भनेको षड्यन्त्रको अर्को श्रृंखला नै थियो ।

माधव नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनीहरुका काम कारबाही पनि जनताले राम्ररी नै हेरेका हुन् । उनीहरु समेत गुटगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न सकेका थिएनन् भने पुष्पकमल दाहाल त आफूलाई राजा नै सम्झिन्थे । त्यही अनुरुपको व्यवहार समेत देखाउन पछि परेका थिएनन् । त्यो त सबै नेपाली जनतालाई जग जाहेरै भएकै विषय हो ।

प्रधानमन्त्री ओली त्यस विषयमा सहमत नभएपछि दाहाल लगायत अन्य नेताहरुले ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अनेक तानाबाना बुनिरहेका बेला अचानक अध्यादेश ल्याएकोले त्यसमा बोलेको आगोमा घिऊ थप्ने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा समेत पछिल्लो समयमा दम्भ र घमण्ड देखिएको छ । आफूलाई निस्तेज पार्ने आफ्नो गुट बाहेककालाई वेवास्ता गर्ने, आफ्नो सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार गर्दा समेत उनीहरुकै बचाउनका लागि वकालत गर्ने अनि आफ्नो गुटका बाहेक अन्यलाई देखि नसहने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्रीमा रहेको र आफ्नो सचिवालयमा समेत त्यस्तै आफनै गुटका कार्यकर्ता र नेताहरुसँग सम्बन्ध नै राख्न नसक्ने व्यक्तिहरु राखिएको हुनाले ओली आलोचनाका पात्र बन्दै गएका थिए । प्रधानमन्त्री भनेका सम्पूर्ण जनताका अभिभावक बन्नुपर्नेमा उनमा त्यस्तो देखिएन ।

नियुक्ति, बढुवा, सरुवा र पुरस्कार आदि सबैमा ओली गुटबाहेक अन्यले केही पाएनन् । राम्राभन्दा हाम्रालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइयो यी सबै कारणहरुले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको छविमा धमिरा लाग्दै गएको सत्य हो । यसको अर्थ पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसहितका अन्य नेताहरु चोखो छन् भन्ने होइन । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनीहरुका काम कारबाही पनि जनताले राम्ररी नै हेरेका हुन् । उनीहरु समेत गुटगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न सकेका थिएनन् भने पुष्पकमल दाहाल त आफूलाई राजा नै सम्झिन्थे । त्यही अनुरुपको व्यवहार समेत देखाउन पछि परेका थिएनन् । त्यो त सबै नेपाली जनतालाई जग जाहेरै भएकै विषय हो ।

विगत केही महिना देखि प्रधानमन्त्री ओलीले समेत आफूलाई राजा नै भएको महसुस गरे । आफ्नो पार्टीबाहेकका अन्यलाई उनले मानिस नै सम्झिएनन् । उनले बुझ्नुपर्ने थियो मुलुकमा नेकपा बाहेकलाई अन्य पार्टीहरुलाई पनि समर्थन गर्ने मानिस छ भनेर अनि अन्य पार्टीहरु पनि छन् भनेर । उनीहरुलाई पनि आफूले संरक्षण गर्नुपर्दछ । सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो भन्ने हेक्का उनले राख्न सकेका भए जनता उनैको पक्षमा हुन सक्थे तर त्यसो हुन सकेन । सरकारको स्वच्छ आलोचना गर्नेहरुलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर जेलमा राख्ने कार्य गरियो ।

शान्ति सुरक्षाको जिम्ममा लिएर बसेका व्यक्तिनै सांसद अपहरण काण्डमा मुछिँदा उनीहरु विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा नै दर्ता नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सरकार नै आलोचनाको पात्र बन्दै गएको छ । सरकारप्रति जनताको विश्वास समेत टुट्दै गएको छ । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक हुँदैमा उनलाई कानुनी कारबाही नहुने हो भने पहिलाका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरु अहिले पनि जेलमा छन् ।

कुनै बेला थियो खुल्ला मञ्चमा भाषण गर्दा आजको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अग्रणी नेता मदन भण्डारीले भनेका थिए एउटा राजनैतिक पार्टीको पक्षमा सबै जनता हुँदैनन् तर राजनीतिक पार्टीले आफ्नो पक्षमा नहुने जनताको पनि संरक्षण र भलो सोच्नुपर्दछ भनेर तर अहिले कुरा पार्टीको मात्र होइन अहिले देश र देशबासीको अभिभावक सरकार नै आफ्नो बनेको बेला त्यसो गर्न सकिएको छैन । त्यसैले भन्न सकिन्छ अहिलेको सरकार जनताको अभिभावक बन्न सकेको छैन ।

यदि अभिभावक बन्न सकेको भए आफ्नै पार्टीका समर्थकहरुले गल्ती गरेका भएपनि उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्दथ्यो । एउटा पार्टीलाई विभाजन गराउनका लागि आफ्नै पार्टीका सांसदलाई अपहरणको आरोप लागेपछि तत्काल उनीमाथि कानुनी कारबाही गरिनुपर्दथ्यो । शान्ति सुरक्षाको जिम्ममा लिएर बसेका व्यक्तिनै सांसद अपहरण काण्डमा मुछिँदा उनीहरु विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा नै दर्ता नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सरकार नै आलोचनाको पात्र बन्दै गएको छ । सरकारप्रति जनताको विश्वास समेत टुट्दै गएको छ । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक हुँदैमा उनलाई कानुनी कारबाही नहुने हो भने पहिलाका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरु अहिले पनि जेलमा छन् ।

उनीहरुलाई किन रिहा नगर्ने त ? अपहरण जस्तो जघन्य अपराधको आरोप लागिसकेका व्यक्तिलाई अब तत्काल पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । सरकारको आलोचना गर्दा पूर्व सचिव पक्राउ परे । अझै केही व्यक्तिहरु जेलमा रहेका छन् । कानुनको हैसियतमा सबै नागरिकको हक समान रहेको हुन्छ लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । व्यक्तिले होइन विधि र विधानले शासन गर्ने हो तर पछिल्लो समयमा त्यो सबै हराएको छ । त्यसैले अहिले विधि विधानभन्दा मान्छेको अनुहार हेरेर राज्य सञ्चालन गरिएको हुनाले ओली नेतृत्वको सरकारको चौतर्फी आलोचना र विरोध भएको हो ।

एउटा राजा पाल्नुपर्दा मुलुक लुटियो भन्नेहरुले अहिले सयौं राजालाई पाल्नु परेको छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म जनताको हुन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा अब राजतन्त्रको अपरिहार्य आवश्यकता भएको जनताले नै महसुस गर्न थालेका हुनाले त्यसतर्फ कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

गएको निर्वाचनमा नेकपाले जनतालाई दिएका आश्वासन सडकमा छताछुल्ल भएका छन् । जनताले विश्वास गरेर नेकपालाई झण्डै दुई तिहाई मत दिएका भएपनि अहिले त्यही झण्डै दुई तिहाईका भारी बोक्न नेकपा र उसको सरकार असफल सावित भएको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । संकटकालमा समेत काला व्यापारीहरु लुट्नमै व्यस्त रहेका छन् । काला व्यापारीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न खोज्दा मन्त्रीहरु नै उनीहरुलाई छुटाउन लागि परेका छन् ।

लकडाउनले गर्दा जनता आक्रान्त भएका बेला दिएको नाम मात्रको राहतमा समेत भ्रष्टाचार भएको छ । पार्टीगत स्वार्थ हेरेर राहत वितरण गरिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ यी सबै तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दछ मुलुकको अस्तित्व र रक्षाका लागि अब गणतन्त्रले भार थेग्न सक्दैन । त्यसैले अब गणतन्त्रको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना दलहरुले नै गरेका छन् । एउटा राजा पाल्नुपर्दा मुलुक लुटियो भन्नेहरुले अहिले सयौं राजालाई पाल्नु परेको छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म जनताको हुन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा अब राजतन्त्रको अपरिहार्य आवश्यकता भएको जनताले नै महसुस गर्न थालेका हुनाले त्यसतर्फ कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

त्यसैले गर्दा अब व्यक्ति फेर्नुभन्दा व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर मुलुकको हित र जनताको हितका लागि राजसंस्थाको नै व्यवस्था गरिए अहिलेको जस्तो गन्ध राजनीतिको अन्त्य गरिनु उपयुक्त हुनेछ । राजतन्त्र भएको खण्डमा ऊ सबैको अभिभाव बन्न सक्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चेक एण्ड व्यालेन्स समेत हुने भएकाले सबै राजनीतिक दलहरुले त्यसतर्फ विचार गरी त्यसै अनुरुप अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अप्रेसन गर्नुपर्ने विरामीलाई सिटोमोल खुवाएर रोग निको हुन सक्दैन । अहिले मुलुकको हितका लागि गहन अप्रेसनको आवश्यकता परेको प्रष्ट रुपमा देखिएको छ ।

सनराइज बैंकद्वारा ग्राहकहरुलाई मेरो किरानामा विशेष छुट

सनराइज बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई घरमै बसेर सामान खरिद गर्दा विशेष छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । ग्राहकहरुको सेवा र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले हालको लकडाउनको अवस्थामा पनि मेरो किरानामा गरिएको अर्डरका लागि सन््राइज बंैकको क्यूआर कोड प्रयोगगरी सामान खरिद गर्ने प्रत्येक ग्राहकलाई १० प्रतिशत वा ५०० रुपैयाँसम्म क्यास ब्याक प्रदान गर्ने छ ।

वर्तमान परिस्थिति तथा रोग संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता सम्झौताहरु ग्रिएको बैंकले जनाएको छ । घरमा नै सुरक्षित बसी डिजिटल बैकिङ्ग सुविधाको उपभोग गर्न बंैकले ग्राहकहरुलाई आग्रह गरेको छ । साथै बंैकले ग्राहकको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै देशव्यापी ए.टि.एम नेटवर्क, अनलाइन बंैकिङ्ग सेवाका साथै केहि नगद काउन्टर, रेमिटयान्स सेवाहरु सुचारु राख्दै आएको छ

आर्थिक क्षेत्रका महामारी निर्मित चुनौतीहरु

अर्थतन्त्र बलियो नहुदा कुनैपनि राष्ट्रको राष्ट्रिय सम्मानमा अभिवृधि हुन् सक्दैन । कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र परावलंबी, पराश्रित र राजनीतिक हस्तक्षेपको पिडा सहन बाध्य हुन्छ । कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र नाममात्रकोलागि  सार्वभौम सम्पन्न हुन्छन । राष्ट्र कमजोर हुदा जनताको मनोबलमा समेत असर पर्ने गर्दछ । बलियो राष्ट्रको जनताको मनोबल उच्च हुन्छ । विगत तिन वर्ष देखि नेपालको आर्थिक वृद्धिको दर सकारात्मक हुदै गएको थियो र महत्वाकांक्षी योजनाहरु अगाढी राखिएको थियो, तर नेपालको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी महामारीको आघातलाई सहन सक्ने खालको नभएको हुदा हाललाई आर्थिक वृद्धि दर समेतमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने संभावना देखिएको छ ।

बलियो स्थिर सरकार र दुरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो रहेको यस अवस्थामा देशको राजनीतिनै पुन: खल्बलिने क्रियाकलाप हुनु अत्यन्त लज्जास्पद र निक्रिष्ट महसुस गरिएको छ । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक संपन्नता अन्योन्यास्रित विषय भएको हुदा मुलुकको आर्थिक सम्पन्नता र आत्मनिर्भरताको मुद्दा फेरी पछाडी धकेलिने हो कि भन्ने डर जनमानसमा व्याप्त रहेको आजको समयमा  आर्थिक पक्ष र महामारीको प्रभाव वारे  केहि चर्चा गर्न उपयुक्त ठानेको छु । राजनीतिक स्थिरता आर्थिक सम्पन्नताको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । वर्तमान समय महामारीले ल्याउन सक्ने चुनौतीहरुको सामना गर्नमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा गैरजिम्मेवार आचरणलाई हास्यास्पद मात्र ठानेर उन्मुक्ति दिन कदापि सकिन्न ।

राजनैतिक अस्थिरताको कारण विगत दुई दशक देखि २०१५ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धि दर औसत ४.४ प्रतिशतमा रह्यो । २०१५ पछि उर्जा विधुत र ठुला ठुला परियोजनाहरुको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगती भएको देखिन्छ । पिछलो तिन वर्ष यता आर्थिक वृद्धि गर औसत ७ प्रतिशत पुग्यो र २०२० मा यसलाई ८ प्रतिशत पुर्याउने योजना थियो । आर्थिक विचारकहरुले अर्थतन्त्रको वृद्धि दरलाई अध्ययन गर्ने क्रममा यसको तिन वटा क्षेत्रलाई अध्ययन मोडेलको रुपमा लिने गरेका छन । यस अन्तर्गत प्रथम सेक्टर (क्षेत्र) जसलाई कृषि वा कच्चा पदार्थ, दोस्रो सेक्टर औधोगिक क्षेत्र र तेस्रोलाई सर्विस वा सेवाको क्षेत्र भनिन्छ ।

तेस्रो सेक्टर अन्तर्गत चिकित्सा सेवा, हस्पताल, निर्माण, सरकार र निजि क्षेत्रबाट पुर्याईने सेवाहरु होटल, पर्यटन, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, बजार, शिक्षा, सुचना, संचार र मानव संसाधन ईत्यादी पर्ने गर्दछ । तेस्रो क्षेत्रले कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याएको हुन्छ ।  विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स यस अन्तर्गत आउछ । २०१८ को आँकडा अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्रको योगदान कुल जीडीपी मा २५.२९%, औधोगिक क्षेत्रको १३.४५% र सर्विस सेक्टरको ५१.३९% थियो । आर्थिक वर्ष २०१८/१९ अनुसार चिन लगायत दक्षिण एशियाको ८ वटा गरी जम्मा ९ राष्ट्रहरुको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा भारत ७.३% र बंगलादेश ७.३% पछि  ६.५% सहित नेपाल तेस्रो स्थानमा थियो । पाकिस्तान २.९% र अफगानिस्तान ३.०% सहित सबै भन्दा तल्लो स्थानमा थिए ।

यिनी दुवै राष्ट्रहरुको अस्थिर राजनीति र भ्रष्टाचार यसको कारण थियो भन्न अनुपयुक्त नहोला । २०१९ अनुसार कुल जीडीपी २९.८१ अर्ब डलर भएको नेपाल भन्दा बंगलादेशको जीडीपी दश गुणा ठुलो छ । विगत देखि उत्पादन र औधोगिक क्षेत्रहरुलाई वेवास्ता गरिएको कारण नेपालको जीडीपी यति न्यून हुन् गएको हो । नेपालको उच्चतम कर, लगानीको लागी झन्झटिलो र अमेत्रिय सरकारी वातावरण र गैर जिम्मेदार नोकरशाहीको कारण विदेशी लगानीलाई पर्याप्तमात्रमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । विदेशी लगानीको लागि अत्यन्त मैत्रीपूर्ण वातावरण भएकै कारण विश्वभरिका लगानीकर्ता चिन तर्फ आकर्षित भए र चार पांच दशक भित्र यत्तिका उत्पादन गर्न थाल्यो कि आज संसारको लगभग ८० प्रतिशत राष्ट्रहरुमा चिनको उत्पादित सामान पुग्दछ । यी राष्ट्रहरुको घर-घरमा आज चिन पुगेको छ ।

हामीले वर्षो देखिको कृतिम लोडसेडिङ बाट मुक्ति पाएको धेरै भएको छैन । नेपाल विधुत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिंगको आगमन, कुशल व्यवस्थापन र तत्कालिन उर्जामन्त्रीको प्रशंसनीय सहयोग र समर्थन स्वरूप भ्रष्ट्र अपराधीहरुको जालोले रचना गरेको लामो कृतिम अन्धकार बाट नेपालीहरुको ठुलो संख्यालाई मुक्ति मिलेको छ । जलस्रोतको धनी देश नेपालले धेरै पछि सम्म आफ्नो क्षमता भन्दा धेरै कम मात्रामा विधुत उत्पादन गर्दथ्यो, तर विगत केहि वर्ष यता यसमा आशालाग्दो वृद्धि भएको छ ।

 

 

२०१६ यता विधुत उत्पादनको क्षेत्रमा वृद्धि दर तिव्र रहदै आएको छ र आर्थिक वर्ष २०१८/१९ को मध्य मार्च सम्म यसको उत्पादन लक्ष्य ११४२ मेगावाट पुर्याउने सरकारी अठोठ अनुसार प्रगतीपनि देखियो । Renewable energy (नवीकरणीय ऊर्जा) जस अन्तर्गत प्राकृतिक प्रक्रिया जस्तै सोलर सिस्टम, ह्वा, फोहर मैलाबाट उत्पादित उर्जा पर्दछ, लाई देशको कम्तिमा १८% जनता सम्म २०१९ भित्र पुर्याउने लक्ष्यपनि वर्तमान सरकारको थियो । यस अतिरिक्त मध्य पहाडी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण मार्ग तथा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको स्तरोन्नति र निर्माणपनि राम्रै गतिमा भई रहेको छ । औधोगिक विकासको क्षेत्रमा सकारात्मक अवधारणाको विकास भएका छन र यस अनुरुप वृद्धि भएमा २०२५ सम्म विधुतको मांग २०१८ को तुलनामा दोब्बर हुने आंकलन संबन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका  छन्  ।  ४० हजार मेगावाट भन्दा बढी विधुत उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालसंग छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक योजना अनुसार आगामी पाँच वर्ष भित्र ९.६.% को दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो । यस योजना अन्तर्गत २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु, १७७ वटा अत्यन्त प्राथमिकताका आयोजनाहरु, साथै आगामी पांच वर्ष भित्रमा १५९५ अमेरिकन डलर प्रति व्यक्ति आय पुर्याउने लक्ष्य समेत यस योजना अनुसार देखिन्छ । ठुला परिवर्तनकारी आयोजनाहरुको लागि जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल लगायत १८ वटा आयोजनाहरुमा सरकारले हाथ हालेको छ ।  एशियन विकास बैंकले गरेको सहयोग अनुरुप विगतमा सरकारी अक्षमताले लोन रकमको अपेक्षा अनुरुप प्रयोग हुन् नसकेको कुरापनि छदै छ । सकारात्मक  रुपमा अग्रसर आर्थिक वृद्धिलाई महामारीले अवरोध गर्ने निश्चित देखिन्छ ।

महामारी पछिको समस्या:
हाललाई नेपालको जीडीपी मा सर्विस सेक्टरबाट ५७% को योग्दान पुर्याउने लक्ष्य अपेक्षित थियो । मध्य पूर्वको खाडी मुलुक र दक्षिण पूर्वीय एसियामा कार्यरत नेपालीहरुले पठाएको विदेशी मुद्रा रेमिटेन्सले ३० देखि ३५ प्रतिशत सम्मको योगदान जीडीपी लाई गर्ने गरेको छ । नेपालको लागि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ठुलो स्रोत हो रेमिटेन्स । २०१८ को तथ्यांक अनुसार ८.१ अर्ब अमेरिकन डलर विदेशमा काम गर्ने कामदारहरु मार्फत नेपालले पाएको थियो । रेमिटेन्स आर्जन गर्ने राष्ट्रहरुमा नेपाल १९औ नंबरमा रहेको छ ।

मध्य पुर्व र दक्षिण पूर्वको १४ वटा राष्ट्रहरुमा नेपाली कार्यरत छन । यस लगायत अन्य राष्ट्रहरुमा समेत हालको महामारीले गर्दा कल कारखाना र अन्य काम बन्द भएको अवस्थामा बेतलबीहरुको संख्यामा भारी बढोत्तरी दिन प्रतिदिन हुदै गई रहेका छन र फर्किने क्रम शुरु भई सकेको छ । वातावरण पुन: सामान्य हुन् वर्ष दिन लाग्न सक्छ । नेपालको प्रत्येक गाउँबाट नेपालीहरु विदेशिएका छन र यस बाट प्राप्त आम्दनीले घर गृहस्ती चलेको छ । नेपालको गरिबी उन्मुलनमा यसको उल्लेखनीय योगदान छ । नियमित रुपमा चलीरहेको घर गृहस्थीलाई यस महामारीले धक्का दिने छ । बैंक बाट लिएको लोन कर्जा चुकाउनका लागि विदेशमा डबल शिफ्टमा काम गर्न वाध्य मानिसहरु फर्किने छन । सरकारी तथ्यांक अनुसार दैनिकरुपमा १५०० जति नेपाली युवाहरुको समुह विदेशिने गरेका थिए र अन्दाजी ४५ लाखको संख्यामा नेपालीहरु विदेशमा आय आर्जन गर्ने काममा छन ।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द छन । उडान शुरु हुने वित्तिकै भारी संख्यामा देश भित्रिने क्रम शुरु हुने छ । सरकार द्वारा घोषित पर्यटन वर्ष २०२० महामारीले गर्दा सफल हुन् सकेन । कोरोना भायरसको उपचार निम्ति भ्याक्सिनको सफल प्रयोग हुन् अझ छिट्टोमा एक वर्ष वा त्यस भन्दा बढी लाग्न सक्छ । तब सम्म पर्यटन आगमन पक्कापनि हुने छैन वा आशालाग्दो हुने छैन । नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटन र यस संग संबन्धित संरचनाहरु होटल, रेस्टुरेन्ट, पदयात्रा, हिमाल आरोहण ईत्यादीले ठुलोमात्रामा रोजगार दिएको छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको ठुलो योगदान छ र नेपालले यसबाट बेग्लै पहिचान बनाएको छ । ठुलो संख्यामा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट हुने हिन्दु र बौद्ध धार्मिक क्षेत्रका पर्यटन र यस संग संबन्धित रोजगारका क्षेत्रमा समेत अप्रत्याशितरुपमा असर परेको छ । नेपालको रोजगारको क्षेत्रहरुमा यस बाट ठुलो चुनौती देखा परेको छ । यस तर्फ सरकारको ध्यान र समयमै समाधानार्थ प्रयास शुरु हुनु पर्नेमा राजनैतिक खिचातानी र कुर्सिमोहले लिएर आएको कलह सतहमै छर्लंगहुने गरी देखिनु अनिष्टको संकेत हो ।

केहि दिनको लकडाउन पछि देश भित्रका कलकारखाना सुचारु होला तर फर्केका युवाहरुको विशाल जनसमुहलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो समयमै तयारी गर्नु राष्ट्रको हितमा हुनेछ । भारत जस्तो विशाल र व्यापक औधोगीकरण भएको देशको अर्थतन्त्रमा त यो महामारीले प्रभाव पार्दै छ भने नेपालको कस्तो अवस्था हुने हो । अन्दाजी दुई करोड ८१ लाख ९८ हजार ३५२ भारतीयहरु NR। (गैर आवासीय भारतीय) र कामदारहरुको रुपमा विभिन्न देशहरुमा कार्यरत छन । करीब ९० लाख भारतीयहरु अरब देशहरुमा कार्यरत छन भने उक्त देशहरुमा गैस, तेल र केहि निर्माणका काम बाहेक अन्य सबै कुरा ठप्प भएका छन । ९० लाखको अन्दाजी १८% जनसख्यामात्र अहिले काम गरिरहेका छन, त्यस बाहेक अरुले मार्च र अप्रिलको तलब सम्म नपाएको अवस्था छ । उडान सुचारु हुने वितिक्कै उनीहरुको फर्किने क्रम शुरु हुने छ र यसको असर भारतमा समेत देखिने छ, त्यसबाट भारतमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई समेत असर पर्न सक्छ ।

काम बन्द भएको कारण कतिपय नेपालीहरु फर्किने क्रममा बार्डरमा थन्किएको अवस्थावारे हामी जानकार छौँ । करिब २६ लाख नेपालीहरु मध्य पुर्व, दक्षिण कोरिया र मलेशियामा कार्यरत छन । विदेशबाट फर्किने र निजि क्षेत्रले रोजगार दिननसकेको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै सरकारीस्तरबाट रोजगार सिर्जना गर्नु पर्ने अवस्था आउछ र त्यसकोलागी पर्याप्त मात्रामा ग्रहकार्य र तयारीको आवश्यकता हुन्छ । आर्थिक वृद्धिको दर यस वर्ष २.२७% रहने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको अनुमान छ । अरु क्षेत्रको गतिविधि जेठको महिना सम्म सामान्य अवस्थामा फर्किने संभावना रहेतापनि विश्वभरी परेको असरले गर्दा होटल लगायत पर्यटनका क्षेत्रहरुलाई तंग्रिन वर्ष दिन लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।  १९३० पछि विश्व सामु यो सबैभन्दा भयावह आर्थिक मन्दीको दौर हुन् पुगेको छ ।

सकारात्मक पक्ष:
चुनौतीहरु संग संगै भविष्यका लागि सकारात्मक सन्देशहरुपनि आउने गर्दछ । अधिकांशत: २० देखि ४० वर्षका युवाहरुको जनशक्ति देश बाहिर छ, यिनीहरुको आगमनलाई समाज र देशको विकासमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । वर्षो देखि छाडिएका देशका उजाड, बँजर खेति योग्य भुमि फसलले लहलहाउनेगरी कृषि क्रान्ति गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्र बलियो हुदा देश आत्मनिर्भर हुनका साथै यस क्षेत्रमा संभावना र रोजगारको अवस्था सृजना हुन्छ, जसले गर्दा मुलुक बलियो भई भविष्यमा सानातिना समस्याले हल्लिने संभावना न्यून भएर जान्छ । अन्न, तरकारी फलफुलको निर्यात प्रवर्धन गर्न सकिन्छ ।

विदेश बाट फर्केका युवाहरुले बाहिर सिकेका शिप र ज्ञानलाई सरकारको सहयोग र प्रोत्साहन पाउन सकेमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्नेछन ।  सरकारले यसकोलागि  मैत्रीपूर्ण वातावरणको निर्माण गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय नेतृत्वले यस अवसरलाई राष्ट्रहितका संभावनाहरुको निर्माणसंग जोड्न सक्छ । देश प्रेमको भावनाको विकास गर्दै राष्ट्रलाई बलियो र आत्मनिर्भर बनाउने अभियान चलाउन सकिन्छ, यो भन्दा गौरवशाली आयोजना अरु हुन् सक्दैन । प्रायःजसो युवा र परिवारका सदस्यहरु देश र परिवारबाट टाडीदा हुने अपुरणीय सामाजिक क्षति कम हुनेछ । देश भित्र कल कारखाना, उधोग धन्दाहरुलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध हुनेछन ।

यसको साथ साथै सरकारलाई भविष्यमा उपयोगी हुनेखालको माटो सुहाउदो अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि सोचने र अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्तालाई मात्र निर्वाह भत्ता दिने कार्यक्रममा सिमित नभई योजना अनुरुप प्रभावकारी हुनु पर्ने देखिन्छ । विगतमा पनि यस्ता धेरै कार्यक्रमहरु आएका हुन् तर राजनीतिक कारणले प्रभावकारी हुन् सकेका थिएन् ।

भारतीय समाचार स्रोत अनुसार वर्षो देखि अनेकौं प्रयास र परियोजनाहरुको बावजुदपनि गर्न नसकिएको काम प्रकृतिले विगत एक महिना र केहि दिनमा गरी सक्यो । हरिद्वार र ऋषिकेशमा गंगाको पानी पिउने लायक भई सक्यो रे । त्यसैगरी संसार भरीका वातावरण अहिले प्रदुषण मुक्त भई सकेको छ । ठुला-ठुला आयोजनाहरुमा खर्च गर्न भन्दा प्रकृतिलाई छेडछाड नगरिएको खण्डमा प्रकृतिले आफै आफ्नो काम गर्दछ भन्ने यो एउटा सबक हो । संसारको सबै भन्दा ठुलो र अराजक भायरस मानिस जातिले सबक पाएको छ र यसलाई भुल्नु ठिक नहोला । प्रकृतिको अगाढी यसको हैसियत प्रष्ट भएको छ, यो एउटा अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो ।

उपसंहार:
राष्ट्रिय संकटको यस अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टीहरु एकजुट हुनु पर्ने हो । यस्तो समयमा पनि सत्तारुढ पार्टी भित्र राजनितिक उठापटक भएको देख्नु र सुन्नु उदेक लाग्दो विषय हो । बिभिन्न ठाउँमा राजनीतिक भागभण्डा नमिलेको कारण लक्षित समुदायले आवश्यक सहयोग नपाएको समाचार आजको मिति सम्मपनि सुन्नमा आई रहेको छ ।

ढिला सुस्ती गरी  निष्पक्षताका साथ् कार्य सम्पादन नगर्नेहरु राष्ट्रघाती हुन् । यिनीहरु लगायत भरतपुर अस्पतालका सामाग्री चोरहरुलाई विप्लवले भाटे कारवाही गर्नु भन्दा पैला संबन्धित निकायबाट राम्रो सन्देश जानेगरि कानुनी कारवाही गरिनु उपयुक्त हुनेछ । सरकारी प्रयास बाट राम्रा कामहरुपनि भएका छन तर अप्रिय क्रियाकलापको फेहरिस्तपनि साना छैन । सरकारले बकबक गर्नु भन्दा राम्रो कार्यको निष्पादनगरेको जनता हेर्न र अनुभूति गर्न चाहन्छ । नेपाल प्रहरीको पूर्व एसएसपी हुन ।

भुवनजी प्रति मेरो श्रद्धा छ तर आज यो लेख्न पर्ने मैले देखे … ?

भुवन दाहाल राम्रा औलामा गनिने बैंकर मध्येको एउटा नाम हो । यसमा दुईमत छैन तर, मलाई अचम्म लागेको छ कि भूवनजी नेपाल बैंकर्स एशोसियसनको अध्यक्ष भएपछि सधैं विवादै विवादमा आउने एउटा पात्र बन्नु भएको जस्तो लाग्यो ।

सरल व्यक्तित्व, सादा जीवन, उच्च विचार र मदिरापान त परै जाओस, चिया पनि नपिउने मेरो मित्र भूवन दाहालजी किन सधैं एक पछि अर्को विवादमा आईरहेका छन् । यसको अहिले आर्थिक पत्रकारहरु बीच चासो र चर्चाको विषय नै बनेको छ ।

उनी बैंकर्स संघको अध्यक्ष बने । त्यसबखच १ व्यक्ति १ खाताको प्रसार प्रचार गर्न २७ वटा वाणिज्यले १ करोड भन्दा बढि पैसा कथा नेपाल भन्ने संस्थालाई विवादका कारण नदिए पछि उनीको चर्चा चुलिएको थियो । तर, आज ब्याजदर घटाउने छुट दिने जस्ता कुरामा उनी सधैं विवादमा आउने पात्र बनेका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।

आज कोरोना भाईरसका कारण सारा संसार रोहिरहेकोछ । देश विदेश सबै ठाउँमा आर्थिक गतिविधि ठप्प जस्तै छन् । नेपालमा पनि यो अदृश्य शक्तिबाट आएको कोरोना भाईरसका केही संकेत देखा परेका छन् । यो बेला ठूलो देखि साना सबैलाई राहत चाहिएको छ । सानालाई सानै राहत, ठूलालाई ठूलै राहत ।

देश कोरोनाबाट रोहिरहेको छ । राहत बैंक ग्राहकलाई चाहिएको पक्कै छ । नाफा अर्को वर्ष कमाउनु होला । केही कर्म गर्नुहोस् । दान गर्नुहोस् । अनिमात्रै स्वर्गके बाटो खुल्ला होला नि अध्यक्षज्यू ।

केही दिन अगाडी २७ वाणिज्य बैंकका साहुजीहरुले एउटा राहतको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने हामीले त निर्णय ग¥यौ । बैंकले लागु गर । तर, मेरा मित्र भूवनजीले भनिदिए । बैंक र वित्तिय संस्था परिसंघलाई मेरो श्रद्धा छ, हामी लागु गर्न सक्दैनौ । उनीको यो शब्दलाई २७ वटै बैंकबाट सीइओको अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ । किनभने भूवनजी भूवन त्यो संगठनका सभापति हुन । यो कुरा सेलाउन नपाउँदै फेरि भूवनजी भनिरहेका छन् ।

नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले केही दिन अगाडी कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई २ प्रतिशत छुट दिन गरेको निर्देशन हामी बैंकरलाई मान्य छैन । हामीसंग छलफल नै भएन । उनीले एक अनलाईनसंग भनेका छन् । म यो राष्ट्र बैंकको निर्र्णय प्रति आश्चर्य छु । हतार गरियो, तथ्याङ हेरिएन भन्दै उनीले कार्यन्वयन गर्न कठिन भनेका छन् ।

यही हो राहत ? यहि मानवता, यहि हो तपाईको ३ दशकको बैकिङ्ग ? तपाई बैंकका साहुहरुको संगठनको निर्णय नमान्नुहोस् । तर, नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकको निर्णय तपाईलाई मान्न कानूनले नै बाँधेको छ । यो बुझ्नु होस् र चिसो दिमागले एक पटक सोच्नुहोस् ।

भूवनजी बैंक मालिक भनौं वा २७ वाणिज्य बैंक साहुको संगठनले भनेका त मान्नु भएन अब फेरि राष्ट्र बैंकसंग जोरी खोज्नु बैंकिङ्ग भित्रको चर्को अधिनायकवाद हो । देश कोरोनाबाट रोहिरहेको छ । राहत बैंक ग्राहकलाई चाहिएको पक्कै छ । नाफा अर्को वर्ष कमाउनु होला । केही कर्म गर्नुहोस् । दान गर्नुहोस् । अनिमात्रै स्वर्गके बाटो खुल्ला होला नि अध्यक्षज्यू ।

यो बेला नाफा कमाउन नखोजियोस् । बैंक ग्राहकले राहत पाएनन् भने र व्यवसाय डुब्यो भने तपाईको बैंक ग्राहकले बहिस्कार गर्न सक्दछन् सचेत हुनुहोस् । कोरोना बिच फिक्स डिपोजिटको ब्याज घटाउनु भयो ।

बैंकर्स संघलाई बोलाएर छलफल गरेर आपतमा रहत नल्याउन पनि सक्दछ । सबै कुरा बैंकका सीइओलाई सोध्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको कुन ऐन नियममा छ अध्यक्षज्यू ? मुठ्ठी खोल्नुहोस्, आपतमा राहत दिनुहोस् । नाफा घाटा खोज्ने बेला यो होइन ।

कर्जाको चाहि घटाउनु भएन । यही हो राहत ? यहि मानवता, यहि हो तपाईको ३ दशकको बैकिङ्ग ? तपाई बैंकका साहुहरुको संगठनको निर्णय नमान्नुहोस् । तर, नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकको निर्णय तपाईलाई मान्न कानूनले नै बाँधेको छ । यो बुझ्नु होस् र चिसो दिमागले एक पटक सोच्नुहोस् ।

राष्ट्र बैंक सरकारी निकाय हो । यसले तपाईको बैंकर्स संघलाई बोलाएर छलफल गरेर आपतमा रहत नल्याउन पनि सक्दछ । सबै कुरा बैंकका सीइओलाई सोध्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको कुन ऐन नियममा छ अध्यक्षज्यू ? मुठ्ठी खोल्नुहोस्, आपतमा राहत दिनुहोस् । नाफा घाटा खोज्ने बेला यो होइन । जनता नरहे बैंक ग्राहकको व्यवसाय ध्वस्त भए बैंक चाहिदैन आजलाई चाहि यत्ति । सचेत भया ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटद्वारा प्राविधिक र कानुनी रुपमा गल्ती भएको स्वीकार

नेपाल सरकार, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंको टंगालस्थित यस भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई मिति २०७७ वैशाख १५ गते गरेको जरिवाना सम्बन्धमा निम्नानुसार प्रस्ट पार्न चाहन्छौं ।

यस सुपरमार्केटले काठमाडौंको टेकुस्थित काष्ठमण्डप खाद्य उद्योग प्रालिबाट आपूर्ति गरिएको २५० ग्रामको लाखमरी प्याकेटमा बढी मूल्य लिएको भन्दै उक्त जरिवाना गरेको हो ।

भाटभटेनीले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १२ स्थित काष्ठमण्डप खाद्य उद्योगबाट विगत लामो समयदेखि नेवार समुदायमा माग हुने लाखमरीलगायत सामान किनेर उचित मूल्यमा आफ्ना आउटलेटमार्फत बिक्री गर्दै आएको हो ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटले आफ्ना आउटलेटमार्फत बिक्री हुने हरेक सामानको मूल्य र स्टकको हिसाबकिताब राख्न बारकोड प्रयोग गर्दै आएको छ । तर उक्त लाखमरीको हकमा लकडाउनजन्य जटिल परिस्थितिका कारण हामीले बारकोडको स्टिकर टाँस्ने जिम्मा सामान आपूर्तिकर्ता काष्ठमाण्डप खाद्य उद्योगलाई नै दिएका थियौं । र उक्त उद्योगले पनि लकडाउनकै कारण सीमित तथा बारकोडको विषयमा गहिरो जानकारी नभएका कर्मचारीबाट काम गराउँदा २५० र ५०० ग्रामको ५० वटा लाखमरी प्याकेटमा एउटै मूल्यको बारकोड स्टिकर टाँसिन गएको हामीलाई जानकारी गराएको छ । र सोही बारकोड हाम्रो बारकोड रिडरले पहिचान गर्दा कम्प्युटर प्रणालीमा बढी मूल्य देखिन गई विभागले हामीलाई जरिवाना गरेको हो ।

प्राविधिक र कानुनी रुपमा यो गल्ती नै हो भन्ने हामी स्वीकार पनि गर्दछौं । तर यो उपभोक्ता ठग्ने अथवा गलत बाटोबाट पैसा कमाउने नियतले नभएको हामी प्रस्ट पार्न चाहन्छौं । हामीले काठमाडौंको नेवार समुदायमा लोकप्रिय एवं उनीहरुका विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वहरुमा आवश्यक पर्ने वस्तु भएकाले उहाँहरुको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्नका लागि मात्र यस्ता वस्तुहरु बिक्री गर्ने गरका हौं ।

विगतमा विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीको अप्ठेरो अवस्थामा हामीले आपूर्तिकर्तासँग मोलमोलाइ गर्नुका साथै कम्पनीलाई हुने नाफा कटौती गरेर पनि उपभोक्तालाई साबिकको मूल्यमा सामान उपलब्ध गराएको व्यहोरा आम उपभोक्तालाई जानकारी छ । र आजको मितिमा पनि भाटभटेनीका हरेक आउटलेटमार्फत बिक्री हुने वस्तुहरु अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) भन्दा कम मूल्यमै पाइन्छन् । साथै हामी अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीहरु बजारको भन्दा कम मूल्यमै हाम्रा स्टोरमार्फत बिक्री भइरहको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं । हामी आदरणीय उपभोक्ताहरुलाई हाम्रा हरेक स्टोरहरुबाट बिक्री हुने वस्तुको मूल्यको ग्यारेन्टी दिन चाहन्छौं । एक लाख ५० हजारभन्दा बढी फरक मूल्यका वस्तुमध्ये एउटा वस्तुमा मानवीय त्रुटिले गल्ती देखिएको घटनालाई आधार मानेर भाटभटेनीलाई अन्यथा नठान्न पनि हामी आम उपभोक्ता र सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछौं ।

सनराइज बैंकले मध्यपुर हस्पिटल र मेमोरियल हस्पिटलमा पीपीई हस्तान्तरण

संसारभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी फौलिएर त्यसको जोखिम बढेको हुदाँ देशभरका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि सन््राइज बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । यसै अन्तर्गत बैंकले मध्यपुर हस्पिटल,ठिमी र श्री मेमोरियल हस्पिटल, बनेपामा व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण जम्मा १२ थान प्रति हस्पिटलका साथै २५०० मास्क मध्यपुर हस्पिटललाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

उक्त सामाग्री बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालले मध्यपुर हस्पिटलका अध्यक्ष ज्ञान कृष्ण श्रेष्ठ र  मेमोरियल हस्पिटलका Director, Head Department of Cardiology डा. शिवजी विक्रम सिलवाललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

हालसम्म सन््राइज बैंकले देशभरका विभिन्न अस्पतालमा ५५० वटा भन्दा बढी व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध गराई सकेको छ र अन्य ठाउ‘हरुमा समेत उपलब्ध गराउदै जाने जनाएको छ । अहिलेको परिस्थितीमा डिजिटल बैकिङ्ग मार्पmत कारोबार गर्न सम्पुर्ण ग्राहकहरुलाई अनुरोध गर्दै बैंकले आफ्नो सबै डिजिटल माध्यमहरुबाट सुरक्षित तरिकाले कारोबार गर्नसकिने जनाएको छ ।

एन आई सी एशियाबैंकबाट पनि कोरोना भाइरस सम्बन्धी बीमा लेख खरिद गर्न सकिने

विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरिरहेका बेला देशभित्र विकास निर्माणका कामदेखि लिएर कलकारखानाहरू समेत बन्द रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम न्यूनिकरणका लागि नेपालका बीमा कम्पनीहरूले COVID-19 सम्बन्धी बीमालेख जारी गर्न थालिसकेका छन् ।

यस असहज परिस्थितिका बीच भौतिक रुपमा बाहिर निस्किएर बीमालेख खरिद गर्न कठिनाई हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै एन आई सी एशिया बैंकले उक्त सेवालाई सहज बनाउन डिजिटल पोर्टल सञ्चालन गरेको छ । बीमा खरिदका लागि अनलाईनमार्फत छुट्टै पोर्टल नभएको अवस्थामा बैंकले डिजिटल पोर्टल (https://covid19.nicasiabank.com/) मार्फत नवीनतम प्रयोग थालेको हो ।

जसमार्फत बैंकको मोबाइल बैकिङ्ग एवं वेबसाइट वा सिधै उक्त पोर्टललाई आफ्नो वेब ब्राउजरमा खोलेर एन आई सी एशियाको मोबाइल बैकिङ्ग वा ईन्टरनेट बैंकिङ्गबाट भुक्तानी गरी ग्राहक महानुभावहरूले यो लकडाउनको अवधिमा समेत सहज किसिमले घरमै बसी अनलाईनबाटै बीमालेख खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । सहज तथा सरल बैकिङ्गको अंगीकार गरेको यस एन आई सी एशिया बैंकले आफ्ना ग्राहक महानुभावहरूलाई यस्तो विपत्तीको बेलामा सहज तरिकाले बीमालेख खरिदको अभ्यास गराउनका लागि यो सेवा प्रारम्भ गरेको हो ।

कोरोना भाइरस बीमालेखमा दुई श्रेणीको बीमांक कायम गरिएको छ । जसअन्तर्गत पहिलो श्रेणीको बीमालेख रू. १ लाख र दोस्रो श्रेणीको बीमालेख रू. ५० हजार रहेको छ । यसलाई खरिद गर्न प्रतिव्यक्ति क्रमशः रू. १००० र रू. ५०० लाग्नेछ । पारिवारिक वा संस्थागत रुपमा बीमा गर्नु परेमा प्रतिव्यक्ति क्रमशः रू. ६०० र रू. ३०० मा यस्ता बीमांकहरू गरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस विपतको घडिमा बैंकले आफ्ना आदरणीय ग्राहक महानुभावहरूमा पर्न सक्ने असुविधालाई मध्यनजर गर्दै सातवटै प्रदेशमा ‘ग्राहक सहायता केन्द्र’ हरू स्थापना गरी २४ सैं घण्टा आवश्यक बैंकिङ्ग सेवा तथा सुविधा प्रदान गरिरहेको छ भने ग्राहक महानुभावहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट बैंकिङ्ग आवश्यकताहरू पूरा गर्न पनि उत्प्रेरित गर्दछ ।

‘कोरोनासँगको लडाई, बैंकिङ्ग गरौं घरबाट एक पाइला नबढाई’ भन्ने नाराका साथ अन्तर बैंक रकम स्थानान्तरण, बिजुली महसुल, खानेपानी महसुल, हवाई टिकट, ईन्टरनेट सेवा, बीमा तथा टेलिफोन शुल्क लगायतका भुक्तानीहरू मोबाइल तथा ईन्टरनेट बैंकिङ्ग जस्ता विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहक महानुभावहरूले घरबाटै बसेर निःशुल्क रुपमा तिर्न सक्ने व्यवस्था समेत बैंकले गरेको छ । उक्त सेवाहरूका साथै ग्राहक महानुभावहरूले घरमै बसी अनलाईन खाता खोल्ने सुविधा पनि बैंकले दिएको छ । ग्राहक महानुभावहरूले कुनै सेवा लिए वापत तथा सामान खरिद गर्दा उक्त सेवाबाट पनि निःशुल्क भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ ।

यसका साथै, बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी गर्न सकिने कार्ड स्वाइप तथा ई–कमर्श भुक्तानी समेत निःशुल्क उपलब्ध छन् । नेपालभरका कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्ड वाहकले एन आई सी एशिया बैंकका ४६१ एटिएम प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने र यस बैंकको कार्ड वाहकले अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एटिएम प्रयोग गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ ।

यस विषम परिस्थितिमा ग्राहक महानुभावहरूलाई विशिष्टिकृत सेवा तथा सुविधा आवश्यक परेमा वा बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएमा बैंककोे ग्राहक सम्पर्क केन्द्रको टोल फ्रि नम्बरः १६६०–०१–७७७७१, मिस्डकल बैंकिङ्गः ९८०१२२७७५५, एसएमएसः ३४४८८, वेवसाइट च्याटबट तथा गुनासो सुनुवाई अधिकृतलाई ९८४०१६३६९९ मा सिधा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंकप्रतिको भरोसाले गर्दा यस बैंकको मुलुकभर ३१९ शाखा कार्यालयहरू, ४६१ एटिएम, १०८ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ६१ वटा शाखारहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हो । २१ लाख भन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरू अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् ।

उत्तरदायी बंैकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गत आर्थिक वर्षमा करिब रू. ३ अर्ब १५ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने वित्तीय समावेशिकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।