विभिन्न सामग्रीहरु कर्मचारीहरुले नै चोरी गरेको सीसीटीभी फुटेज बाहिरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भरतपुर कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पतालमा छापा मारेको छ ।

मंगलबार दिउँसो हेटौंडाबाट आएको अख्तियार टोलीले अस्पतालमा छापा मारेको हो । कोरोना अस्पतालमा आर्थिक अनियमितता गरिएको आशंकासमेत गरिएको छ ।

नेपालको एउटा मात्रै ठूलो मार्टको नाम हो भाटभटेनी सुपर स्टोर जहाँ हजारौले सामान खरिद गर्दछन् । आज मुलुक कोरोना भाईरस बिरुद्ध लडिरहेको छ । तर, बालुवाटारको जग्गा किर्ते गर्ने गिरोहका नाईके मीन बहादुर गुरुङले जनता ठग्न छाडेका छैन्न् भन्दा अब चाही फरक नपर्ला । यस्तो बिषम अवस्थामा पनि ठगी गर्ने गुरुङलाई सरकारले तत्कालै कारवाही गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
दैनिक उपभोग्य सामानमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी मूल्य लिएको पाइएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई तीन लाख जरिबाना गरेको छ । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने हेर्दा घिन लाग्ने काम गुरुङबाट भएको छ । विभागको टोलीले सोमवार गरेको अनुगमनका क्रममा टंगालस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटले उपभोग्य वस्तु ‘एमआरपी’ भन्दा बढी मूल्य लिई बिक्री गरेको पाइएको थियो।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार भाटभटेनीलाई उक्त रकम जरिबाना गरिएको विभागले जनाएको छ। यसैगरी विभागले मूल्य सूची नराखी पसल सञ्चालन गरेको पाइएपछि कपनस्थित एमविटी खाद्य स्टोर्सलाई एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ । यी ठगी गर्ने गिरोहलाई तत्कालै कारवाही गर्नु पर्दछ कि पर्दैन सरकार ?
लकडाउनको समयमा सरकारले जनतालाई उपभोग्य वस्तुको खरिदमा सहजीकरण गर्न भाटभटेनीलगायत ठूला पसल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। विपद्को अवस्थामा उपभोक्ता ठगिने भन्दै विभागले लकडाउनको समयमा पनि बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । जय होस् ।

१. नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो स्थापनाको ६४औं वर्ष पूरा गरी ६५औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा यस बैंकको उद्देश्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बैंकको सञ्चालक समिति र बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । बैंकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने नेपाल सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू, सञ्चार माध्यम तथा शुभेच्छुकहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।

२. विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मानव स्वास्थ्यमा ठूलो जोखिम उत्पन्न भएको छ । विश्वले अनपेक्षित ढङ्गले मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेको छ भने कोभिड–१९ को फैलिदो संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अप्रत्याशित रूपमा आइपरेको महामारीका कारण स्वास्थ्य संकट मात्र नभई आर्थिक संकटबाट समेत विश्व गुज्रिनुपर्ने भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ । खासगरी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, साना तथा मझौला उद्यम, पूर्वाधार विकास र व्यापार व्यवसाय जस्ता क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन् । विगत तीन वर्षदेखि कायम रहेको आर्थिक क्रियाकलापहरूको उत्साहप्रद विस्तारमा कमी आउने भएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण र यसको असरका बारेमा अहिले नै यकिन गर्न सकिने अवस्था नभएता पनि यसबाट उत्पन्न मानवीय र आर्थिक संकटलाई संयमतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रको चुस्त सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

३. कोभिड–१९ को संक्रमण जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न २०७६ चैत ११ देखि घरभित्रै बस्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ । प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम उपायहरू अबलम्बन गर्दै बैंकिङ सेवा प्रवाहलाई सुचारु राखिएको छ । अविच्छिन्न तवरले बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्नमा संलग्न यस बैंकलगायत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।

४. कोभिड–१९ को संक्रमण न्यूनीकरणका लागि लागू गरिएको घरमै बस्नुपर्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई यस बैकले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको छ । मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै यस बैंकबाट सम्बन्धित सबैलाई सहज हुनेगरी केही राहत कार्यक्रमहरू घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याई सकिएको छ ।

५. कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्र तथा वर्गप्रति संवेदनशील रही जिम्मेवारी बोधका साथ यस बैंकले वित्तीय क्षेत्रबाट समेत राहत सहुलियत प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले केही सहुलियत तथा छुटहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो । सामाजिक दूरी कायम गर्न घरमै बस्नुपर्ने भएका कारण ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तानीमा हुनसक्ने असहजतालाई मध्यनजर गर्दै २०७६ चैत महिनामाभुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ताहरूको भुक्तानी अवधि तीन महिनाले बढाइएको र समयमै भुक्तानी गर्ने ऋणीहरूलाई मासिक÷त्रैमासिक ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

६. कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको निरन्तरतामार्फत् आर्थिक गतिविधि चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यले यस बैंकबाट नियामकीय छुटसम्बन्धी विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरिएको छ । यसअन्तर्गत अनिवार्य नगद मौज्दात तथा बैंक दर कटौती गर्ने, ब्याजदर करिडरका दरहरूमा समायोजन गर्ने, ऋयगलतभचअथअष्अिब िऋबउष्तब िद्यगााभच सम्बन्धी व्यवस्था स्थगन गर्ने, चैत महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जाहरू नवीकरण नभएको आधारमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य नगरिने, कोभिड–१९ को उपचारका लागि सेवा विस्तार गर्न चाहने स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई प्रवाह गरिने कर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गणना गर्न दिइने जस्ता व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका छन् ।

७. कोभिड–१९ को फैलिदो संक्रमणको असहज परिस्थितिबाट पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिशीलता बढाउन यस बैंकमा रहेको रु.५० अर्बको पुनरकर्जा कोषलाई रु.६० अर्बको वनाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस बैंकबाट प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधामा कोभिड–१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ भने चालू पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप हुने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमति लिई जान नपाएका व्यक्तिहरूलाई राहत दिन विशेष व्यवस्था गरिएको छ जसअनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि निवदेन दिएको सात दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

८. संघ र प्रदेशमा स्थापना भएका कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा वित्तीय क्षेत्रबाट समेत सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्ता कोषहरूमा गरेको योगदान रकमलाई सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चअन्तर्गत गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी वस्तु तथा उपकरण, औषधी, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक मालवस्तु पैठारी तथा विक्री वितरणका लागि माग हुने कर्जा शीघ्र प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित अत्यावश्यक औषधीजन्य सामग्री तथा स्वास्थ्य उपकरणको आयातलाई सहज बनाउन यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको विदेशी विनिमय सटही सुविधालाई सहज बनाइएको छ ।

९. प्रतिकूल परिस्थितिमा बढीभन्दा बढी सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले विद्युतीय कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ भने विद्युतीय कारोबार गर्दा २०७७ असार मसान्तसम्म कुनै पनि सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१०. कोभिड–१९ को संक्रमणको प्रतिकुलताका कारण बैंकको वार्षिकोत्सवको औपचारिक समारोह आयोजना गर्न नसकिएतापनि आजको यस अवसरमा विगत एक वर्षमा भए गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरू सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु ।

कानूनी तथा नीतिगत सुधार

११. देशमा सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकासका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न तयार गरिएको “भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५” संसदबाट पारित भई लागू भएको छ ।

१२. भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ सँग सामञ्जस्यता हुने गरी तयार गरिएको भुक्तानी फछ्र्यौट विनियमावली, २०७६ स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा रहेको छ । साथै, भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७६ को मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ ।

१३. बिनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन÷परिमार्जनसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरिएको छ । सोमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा छलफलको क्रममा रहेको छ । यसैगरी लिजिङ्ग फाइनान्ससम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार भई बैंकभित्र अन्तिम चरणको छलफलको क्रममा रहेको छ ।

१४. बैंकिङ कार्यालय अन्तर्गत रहनेगरी तीनै तहका सरकारी खाता सञ्चालन गर्न, राजस्व संकलनलगायतका अन्य सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएका वाणिज्य बैंकका शाखा कार्यालयहरू तथा अन्य सम्बन्धित पक्षहरूलाई सरकारी कारोबारसँग सम्बन्धित कार्य गर्दा उत्पन्न भएका द्विविधा निवारण गर्दै सहजता प्रदान गर्न र नेपाल सरकारको खर्च प्रणालीमा भएको परिवर्तन तथा लेखा प्रणालीमा भएका अन्य सुधारहरूलाई समेत समावेश गर्न निर्देशिका परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकोले साविकको सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७१ खारेज गरी “नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६” जारी गरिएको छ ।

१५. नेपाल राष्ट्र बैंक, खरिद विनियमावली, २०७१ लाई सार्वजनिक खरिद विनियमावली, २०६४ को नवांै संशोधन अनुरुप हुनेगरी संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

१६. युवाहरूलाई स्वरोजगार, व्यावसायिक र उद्यमशील बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५” मा भएको संशोधित व्यवस्था अनुसार जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि रु.५ करोडसम्म र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि रु.२ लाखसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

१७. “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्र्यिवधि, २०७५” बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य कर्जा शीर्षकमा ग्रामीण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखी २०७७ असार मसान्तसम्ममा “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले क्रमशः न्यूनतम ५०० वटा, २०० वटा र १०० वटा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१८. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५ कात्तिक २५ गतेको निर्णय अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र हुलाक बचत बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नियमनका लागि यस बैंकलाई तोकिएकोले उक्त संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरिएको छ ।

१९. यस बैंकबाट उपलब्ध गराइने पुनरकर्जा सुविधालाई थप ब्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन “नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७६ जारी गरी लागू गरिएको छ ।

२०. आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न “ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६” तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । उक्त कार्यविधिमा समावेश गरिएको थप व्यवस्था अनुसार “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नीतिगत दरमा हप्तामा एकपटक अघिल्लो दिन रहेको आफ्नो स्वदेशी निक्षेप दायित्वको ०.२५ प्रतिशतसम्म ओभरनाइट रिपो सुविधाको रूपमा उपयोग गर्न पाएका छन् ।

२१. आर्थिक गतिविधि तथा विशेष अध्ययन मार्गदर्शन, २०७० अनुसार ५७ जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरी आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षदेखि ७७ वटै जिल्लाको आर्थिक गतिविधि समेट्नेगरी “आर्थिक गतिविधि तथा विशेष अध्ययन मार्गदर्शन, २०७६” जारी गरिएको छ । समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विश्व अर्थतन्त्र

२२. अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अप्रिल २०२० मा सार्वजनिक गरेको वाल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक अनुसार कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण सन् २०१९ मा २.९ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ३.० प्रतिशतले संकुचन हुने भएको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा २.३ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०२० मा ५.९ प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण रहेको छ । कोषको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०१९ मा ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा १.० प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण छ । सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशत तथा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको आर्थिक वृद्धि क्रमशः १.९ प्रतिशत र १.२ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ ।

आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति

वास्तविक क्षेत्र

२३. यस वर्ष धानको उत्पादनमा आएको कमी तथा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको घरभित्रै बस्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, यातायात, निर्माण तथा वित्तीय क्षेत्रलगायत आपूर्ति श्रृंखलामा परेको धक्काको परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुने देखिएको छ ।

२४. निर्माण सामग्रीको आपूर्ति प्रभावित हुनु तथा निर्माणमा संलग्न विदेशी श्रमिकहरूको अनिश्चितताका कारण ठूला आयोजनाहरूको समय तथा लागत दुवै बढ्ने देखिएको छ । आपूर्ति श्रृंखलामा भएको अवरोधले औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात प्रभावित हुनुका साथै उत्पादित वस्तुको मागमा आएको कमीका कारण औद्योगिक उत्पादन तथा उद्योगको क्षमता उपयोगमा कमी आएको देखिएको छ ।

२५. चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति लिनेको संख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २४.२ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणका कारण बैदेशिक रोजगारी प्रभावित हुने भएको छ ।

मूल्य स्थिति

२६. २०७६ चैतमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.७४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.४३ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ९.६९ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.४८ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नौ महिनासम्म औसत मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत रहेको थियो ।

२७. २०७६ फागुनमा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ६.५७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.९७ प्रतिशत रहेको थियो ।

२८. २०७६ फागुनमा वार्षिक बिन्दुगत तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क ७.५१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त सूचकाङ्क १०.०१ प्रतिशतले वढेको थियो । समीक्षा महिनामा तलब सूचकाङ्क १३.५५ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकाङ्क ५.८९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

सरकारी वित्त स्थिति

२९. नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०७६ चैत मसान्तसम्म संघीय सरकारको कुल खर्च रु.६७४ अर्ब ८६ करोड रहेको छ । यसमध्ये चालू खर्च रु.४९५ अर्ब ४० करोड र पूँजीगत खर्च रु.१०५ अर्ब २२ करोड छ । यसैगरी २०७६ चैत मसान्तसम्म रु.५९० अर्ब ६४ करोड राजस्व संकलन भएको छ । वैदेशिक व्यापार तथा शोधनान्तर स्थिति

३०. आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नौ महिनामा कुल वस्तु निर्यात १२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७८ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १६.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ निर्यात २५.४ प्रतिशतले बढेको छ भने चीनतर्फ र अन्य मुलुकतर्फ क्रमशः २८.१ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भारततर्फ २८.९ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ ३.० प्रतिशतले निर्यात बढेको थियो भने चीनतर्फ २५.७ प्रतिशतले घटेको थियो ।

३१. आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नौ महिनामा कुल वस्तु आयात ७.५ प्रतिशतले घटेर रु.९८२ अर्ब ५३ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात २१.३ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारतबाट भएको आयात १२.३ प्रतिशतले घटेको छ भने चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ०.२ प्रतिशत र २.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भारतबाट १९.२ प्रतिशत, चीनबाट ३५.३ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट १९ प्रतिशतले आयात बढेको थियो ।

३२. आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नौ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ८.९ प्रतिशतले घटी रु.९०३ अर्ब ७२ करोडमा सीमित हुन पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा २१.६ ट प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ६.६ प्रतिशत रहेको थियो ।

३३. आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आठ महिनामा चालू खाता घाटा रु.१२४ अर्ब ९३ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा रु.१९१ अर्ब ४९ करोड रहेको थियो । त्यसैगरी, शोधनान्तर स्थिति रु.३७ अर्ब ८४ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु.५८ अर्ब ९९ करोडले घाटामा रहेको थियो ।

३४. आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.५९२ अर्ब ४२ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले बढेको थियो । यस अवधिमा खुद ट्रान्सफर प्राप्ति १.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.६७१ अर्ब ८९ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्राप्ति २२.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

३५. आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आठ महिनामा पुँजीगत ट्रान्सफर रु.११ अर्ब १५ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु.१५ अर्ब ६१ करोड आप्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर रु.११ अर्ब ५६ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु.६ अर्ब ६६ करोड आप्रवाह भएको थियो ।

३६. २०७६ असार मसान्तमा रु.१०३८ अर्ब ९२ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७६ फागुन मसान्तमा रु.११३६ अर्ब ५१ करोड बराबर पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.३ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आठ महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १० महिनाको वस्तु आयात र ८.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

३७. २०७६ असार मसान्तको तुलनामा २०७६ चैत मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ १०.२ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ ०.९ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । २०७६ चैत मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर रु.१२१.७६ पुगेको छ । २०७६ असार मसान्तमा यस्तो विनिमय दर रु.१०९.३६ रहेको थियो ।

मौद्रिक स्थिति, तरलता व्यवस्थापन र व्याजदर

३८. २०७७ बैशाख ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अनिवार्य नगद मौज्दात बाहेक रु.४५ अर्ब ७८ करोड अधिक तरलता रहेको छ ।

३९. आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आठ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ७.३ प्रतिशतले बढेको छ भने सञ्चित मुद्रा ०.२ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय ८.४ प्रतिशतले बढेको र सञ्चित मुद्रा ८.३ प्रतिशतले घटेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धि १४.६ प्रतिशत रहेको छ ।

४०. आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आठ महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा ४.८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १३ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७६ फागुन मसान्तमा कुल आन्तरिक कर्जा १२.६ प्रतिशतले बढेको छ ।

४१. मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दावी ११.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दावी १५.७ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निजी क्षेत्रमाथिको दावी २०७६ फागुन मसान्तमा १४.६ प्रतिशतले बढेको छ ।

४२. आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ८.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १०.१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप ९.७ प्रतिशत तथा कर्जा १४.६ प्रतिशतले बढेको थियो । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ९.२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ८.५ प्रतिशतले बढेको छ भने विकास बैंकहरूको निक्षेप ०.८ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा ११.९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको कर्जा ७.३ प्रतिशतले बढेको छ भने विकास बैंकहरूको कर्जा २.३ प्रतिशतले घटेको छ ।

४३. आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नौ महिनासम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले रु.१२६२ अर्ब २७ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरू (वाणिज्य बैंकहरूबीच बाहेक) ले रु.११६ अर्ब ५३ करोडको अन्तर–बैंक कारोबार गरेका छन् ।

४४. आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नौ महिनासम्ममा यस बैंकले रिपोमार्पmत रु.११३ अर्ब ७७ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत् रु.७३ अर्ब ६ करोड गरी कुल रु.१८६ अर्ब ८३ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ । साथै, यस अवधिमा पटक–पटक गरी रु.५८ अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ । यस्तो प्रशोचन निक्षेप बोलकबोलमार्फत् रु.३० अर्ब र रिभर्स रिपोमार्फत् रु.२८ अर्ब रहेको छ ।

४५. आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नौ महिनासम्ममा यस बैंकले विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरू) बाट अमेरिकी डलर २ अर्ब ६७ करोड खुद खरिद गरी रु.३०५ अर्ब ८६ करोड खुद तरलता प्रवाह गरेको छ । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलर ३ अर्ब ६ करोड बिक्री गरी रु.३५० अर्ब ९ करोड बराबरको भारतीय रुपैँया खरिद गरिएको छ ।

४६. ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर २०७५ चैतमा ४.४४ प्रतिशत रहेकोमा २०७६ चैतमा २.१३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७५ चैतको ५.२८ प्रतिशतको तुलनामा २०७६ चैतमा २.१३ प्रतिशत रहेको छ । अन्य वित्तीय संस्थाहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७५ चैतको ५.०६ प्रतिशतको तुलनामा २०७६ चैतमा ३.५२ प्रतिशत कायम भएको छ ।

४७. २०७६ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.८० प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशत रहेका कारण कर्जा र निक्षेपबीचको भारित औसत ब्याजदर अन्तर ५.०३ प्रतिशत रहेको छ । २०७५ फागुनमा यस्तो अन्तर ५.७१ प्रतिशत रहेको थियो ।

४८. पुँजी बजार द्धड. २०७५ फागुन मसान्तमा ११५५.५ रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०७६ फागुन मसान्तमा १३७७.२ पुगेको छ ।

४९. वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७६ फागुन मसान्तमा धितोपत्र बजार पँुजीकरण २४.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१७६० अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । २०७५ फागुन मसान्तमा बजार पुँजीकरण रु.१४११ अर्ब ८९ करोड रहेको थियो ।

५०. नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २०७६ फागुन मसान्तमा २१२ रहेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये १४८ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ३३ जलविद्युत् कम्पनी, १९ उत्पादन र प्रशोधन उद्योग, ४÷४ होटल तथा व्यापारिक संस्था र ४ अन्य समूहका रहेका छन् । २०७५ फागुनमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २०५ रहेको थियो ।

५१. सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँंजीकरणको हिस्सा ८०.९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा ५.६ प्रतिशत, उत्पादन र प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ३.८ प्रतिशत, होटलको हिस्सा १.२ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ०.३ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरूको हिस्सा ८.२ प्रतिशत रहेको छ ।

वित्तीय पहुँच

५२. २०७६ चैत मसान्तसम्ममा “क” वर्गका २७, “ख” वर्गका २३, “ग” वर्गका २२, “घ” वर्गका ८९ र पूर्वाधार विकास बैंक १ गरी कुल १६२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन् । विगत एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका शाखा उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएका छन् । २०७६ चैत मसान्तमा वाणिज्य बैंकका ४२१८, विकास बैंकका १२१६, वित्त कम्पनीका २३९ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४,०१९ गरी कुल शाखा संख्या ९,६९२ पुगेको छ । यसबाट प्रत्येक शाखाले औसतमा करिब ३,०५५ जनसंख्यालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरेको देखिन्छ ।

५३. वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरूप वित्तीय पहुँच कम भएका स्थानहरूमा शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । २०७६ चैत मसान्तसम्ममा शाखारहित बैंकिङ सेवा दिने केन्द्रको संख्या १५८६ र एटीएमको संख्या ३९४५, पुगेको छ । त्यसैगरी, निक्षेप तथा कर्जाको पहुँच समेत वृद्धि हुँदै गएको छ । २०७६ फागुन मसान्तमा “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ३ करोड १७ लाख ३२ हजार निक्षेप खाता र १५ लाख १५ हजार ऋणी संख्या पुगेको छ ।

५४. प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक वटा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम २०७६ चैत मसान्तसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४६ तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् ।

५५. विगत केही वर्षयता वित्तीय साधन परिचालनमा समेत उल्लेख्य प्रगति भएको छ । २०७६ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संकलन गरेको निक्षेप करिव रु.३५ खर्ब ४१ अर्ब र लगानीमा रहेको कर्जा करिब रु.३२ खर्ब पुगेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनरकर्जा तथा अनुदान

५६. “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५” बमोजिम २०७६ फागुन मसान्तसम्ममा २७,५०३ ऋणीहरूमा रु ५२ अर्ब ६० करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ । यसमध्ये २२,६९१ ऋणीहरूलाई प्रवाह भएको रु.४९ अर्ब ५३ करोड व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा छ ।

५७. २०७५ चैत मसान्तदेखि २०७६ फागुन मसान्तसम्ममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रतर्फ प्रवाहित असल कर्जाको धितोमा साधारण पुनरकर्जा रु.३१ अर्ब ५४ करोड, निर्यात पुनरकर्जा रु.१ अर्ब ५४ करोड र भूकम्प पीडितलाई प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रु.१ अर्ब ९२ करोड गरी कुल रु.३५ अर्ब १ करोड ६२ लाख बराबरको पुनरकर्जा प्रदान गरिएको छ । २०७६ फागुन मसान्तमा साधारण पुनर्कर्जा रु.१५ अर्ब ८३ करोड, निर्यात पुनरकर्जा रु.१ अर्ब १ करोड र भूकम्प पीडितलाई प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रु.१ अर्ब ५३ करोड गरी कुल रु.१८ अर्ब ३७ करोड पुनरकर्जा बक्यौता रहेको छ ।

५८. शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि ब्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विभिन्न ११ वटा शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घरलाई रु.६ करोड ६८ लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ । छढ. “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा न्यूनतम क्रमशः २५ प्रतिशत, १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । २०७६ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा २०.६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

लघुवित्त तथा ग्रामीण वित्तीय सेवा

६०. २०७५ चैत १ देखि २०७६ फागुन मसान्तसम्म पाँच वटा नयाँ संस्थाहरू र एक वटा वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने अनुमति प्राप्त गैर–सरकारी संस्था समेत गरी जम्मा छ वटा संस्थाहरूलाई “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका रूपमा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्रदान गरिएको छ ।

६१. २०७६ फागुन मसान्तसम्म ५० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण, पाँच वटाको लक्षित स्थलगत निरीक्षण तथा चार वटाको अनुगमन÷विशेष निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । सो अवधिमा यस बैंकको निर्देशन अनुसार न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना नगरेवापत पाँच वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने न्यूनतम अनिवार्य मौज्दात अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना नगरेका २० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कारबाहीस्वरुप हर्जाना लगाइएको छ ।

६२. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५ मंसिर २४ गतेको निर्णयबाट ग्रामीण स्वावलम्बन कोषलाई साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमार्पmत सञ्चालन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएअनुसार २०७६ असार ३१ गते नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडबीच त्रिपक्षीय मुख्य सम्झौता र २०७६ फागुन ८ गते त्रिपक्षीय पूरक सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौताबमोजिम कोषमा जम्मा रहेको बैंक मौज्दातलगायत सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू (कर्जा फाइलहरू तथा अन्य सम्पत्ति) को रूपमा रहेको कुल रकम रु.९८,५६,१६,१७६।७१ मध्ये नेपाल सरकारको अंश रु.६७,०८,२५,२२७।४० र यस बैंकको अंश रु.३१,४७,९०,९४९।३१ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई साँवा वार्षिक रूपमा र ब्याज वार्षिक २.० प्रतिशतका दरले अर्धवार्षिक रूपमा २०७७ असारदेखि भुक्तानी गर्नेगरी १० वर्षका लागि मिति २०७६ साउन १ गते हस्तान्तरण गरिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा नियमन

६३. यस बैंकले विभिन्न संस्थाहरूको शेयरमा गरेको लगानी क्रमशः विनिवेश गर्दै जाने नीति अनुरुप हालसम्म रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टरको शेयर विनिवेश गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कुल २,९९,९८२ कित्ता शेयरमध्ये २५,००० कित्ता शेयर बिक्री भई २,७४,९८२ कित्ता बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको कुल १७,२९,९८९.५० कित्ता शेयरमध्ये १०,००,००० कित्ता शेयर बिक्री भई ७,२९,९८९.५० कित्ता शेयर बाँकी रहेको छ ।

६४. नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानको व्यवस्था बमोजिम उठ्न बाँकी रहेको ब्याज आम्दानीको लेखाङ्कन गर्ने सम्बन्धमा त्यस्तो ब्याज आम्दानी प्राप्तिको सम्भाब्यता मूल्याङ्कन गर्नका लागि मार्गदर्शन गर्न, ब्याज आम्दानीको लेखाङ्कनमा एकरूपता कायम गर्न तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २४ को उपदफा ३ को प्रयोजनको लागि मान्यता प्रदान गर्न गाइडलाइन अन रिकोग्नाइजेसन अफ इन्ट्रेष्ट इनकम २०१९ जारी गरिएको छ ।

६५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु.१ करोड वा सो भन्दा बढी रकमको कर्जा कुनै व्यक्तिलाई प्रवाह गर्नुपरेमा त्यस्तो व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी रु.५० लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जामा उक्त प्रावधान लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

६६. २०७५ चैतदेखि २०७६ फागुन मसान्तसम्ममा १८ वटा बैंकहरूलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको स्रोत परिचालनका लागि रु.४९ अर्ब २० करोडको ऋणपत्रहरू जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

६७. २०७५ चैतदेखि २०७६ फागुन मसान्तसम्ममा जम्मा २२७ गुनासा तथा उजुरी परेकोमा आठ वटा बैठकबाट २५ वटा गुनासोउपर गुनासो व्यवस्थापन समितिबाट सुनुवाई भइसकेको छ भने अन्य अधिकांश उजुरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी समाधान गरिएको छ ।

निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण

६८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस बैंकमा नियमित रूपमा पठाउनुपर्ने तथ्याङ्कलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत संकलन तथा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि तयार गरिएको पोर्टललाई अझ सरल, सुदृढ एवम् स्वचालित बनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस पोर्टलमार्फत सहज रूपमा दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा अन्य प्रतिवेदनहरू गउयिबम गर्नसक्ने तथा उक्त प्रतिवेदनहरू यस बैंकको सम्बन्धित विभागले प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ्र ।

६९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट नियमित रूपमा लिइने तथ्याङ्कको संकलन, सुरक्षण, अनुगमन, विश्लेषण एवम् विवरण प्रकाशनमा रहेका विद्यमान विविध समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली विकास गर्ने कार्य सम्पन्न भई जनवरी ८ २०२० देखि “क” वर्गका सबै बैंकहरूमा केहीको टेस्टिङका रूपमा लाइभ गरिसकिएको छ । उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस बैंकका विभिन्न विभागहरूलाई अलगअलग रूपमा नभई उक्त प्रणालीमार्फत सम्पूर्ण तथ्याङ्क पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

७०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको सूचना प्रविधि जोखिमको प्रभावकारी अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन गरी आवश्यक रणनीति अवलम्बन गर्ने उद्देश्यले सुपरिवेक्षण विभागहरू तथा सूचना प्रविधि विभागको समन्वयमा क्ष्त् च्ष्कप क्गउभचखष्कष्यल ँचबmभधयचप तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

७१. यस बैंकबाट गरिने सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अनुसरण गरिएका बासल कोर प्रिन्सिपलसका पाट्सिइल सेल्फ एसेसमेन्ट गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

७२. वाणिज्य बैंकका शाखा कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षणको कार्यक्षेत्र, शाखाहरूको छनोट विधि, लेखापरीक्षकहरूको सूची, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ढाँचा आदि सम्बन्धमा मार्गदर्शन तयार गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ ।

७३. २०७६ फागुन मसान्तसम्म ११ वटा वाणिज्य बैंकहरूको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण तथा १० वटा वाणिज्य बैंकहरूको लक्षित निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । साथै, विभिन्न निकाय तथा सेवाग्राहीहरूबाट प्राप्त निवेदन तथा उजुरीहरूका आधारमा उक्त अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको नौ पटक विशेष निरीक्षण गरिएको छ ।

७४. आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक कार्ययोजना अनुरुप राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूको जोखिममा आधारित समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

७५. वित्त कम्पनीतर्पm २०७६ फागुन मसान्तसम्ममा १६ वटाको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण, चार वटाको विशेष निरीक्षण तथा एउटाको अनुगमन निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । त्यस्तै, यस बैंकबाट तोकिएका विपन्न वर्ग तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरे÷नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण गरी अनुगमनसमेत गर्ने गरिएको छ ।

७६. तोकिएको अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगर्ने चार वटा तथा वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको एउटा वित्त कम्पनीलाई हर्जाना लगाइएको छ भने दुई वटा वित्त कम्पनीलाई समस्याग्रस्त अवस्थाबाट फुकुवा गरिएको छ ।

भुक्तानी प्रणाली

७७. रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली २०७६ भदौ २६ गतेबाट औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । युकेएड सक्षम, एक्सेस टु फाइनान्सको सहयोगमा विकास गरिएको उक्त प्रणालीमा प्रारम्भमा वाणिज्य बैंकहरूलाई सहभागी गराइएकोमा विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई पनि सहभागी गराउन पार्टिसिपेन्ट एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको छ ।

७८. भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य गर्न अनुमति माग गरेका वित्तीय संस्थाहरूमध्ये छ वटा विकास बैंकलाई मोबाइल बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ सेवा तथा दुई वटा वित्त कम्पनीहरूलाई डेबिट कार्ड (स्वदेशी मुद्रा), मोबाइल बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसका साथै, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था अनुरुप सात वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र नौ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक गरी १६ वटा संस्थाहरूलाई अनुमति प्रदान गरिएको छ ।

७९. विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पिओएस, पिओटी मेशिनमार्पmत कारोबार गर्दा ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने सम्बन्धमा २०७६÷५÷१९ मा, यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरूलाई आरजीजीएस सिस्टम सञ्चालन सम्बन्धमा २०७६÷५÷२० मा र इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हुने बैंकिङ (ई–बैंकिङ) सेवा तथा इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ सम्बन्धमा २०७६÷७÷२५ मा निर्देशन जारी गरिएको छ ।

८०. सानो मूल्यको भुक्तानीसम्बन्धी रणनीति रिटेल पेमेन्ट स्ट्राटेजी, २०१९ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन

८१. २०७७ बैशाख ८ सम्म नेपाल सरकारको कुल आन्तरिक ऋण दायित्व रु.५१५ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख रहेको छ । जसमध्ये रु.१४७ अर्ब २१ करोड ८१ लाख बराबरको ट्रेजरी बिल, रु.३५९ अर्ब ९४ करोड ७० लाख बराबरको विकास ऋणपत्र, रु.८ अर्ब ३७ करोड ६२ लाख बराबरको नागरिक बचतपत्र तथा रु.४५ करोड ५८ लाख बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र रहेका छन् ।

८२. आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नेपाल सरकारले रु.१९५ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २०७७ बैशाख ८ गतेसम्म रु.२५ अर्ब बराबरको टे«जरी बिल, रु.६५ अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र र रु.४२ लाख २० हजार बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र गरी कुल रु.९० अर्ब ४२ लाख २० हजार बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ ।

८३. २०७७ बैशाख ८ सम्म नेपाल सरकारले रु.२४ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख बराबरको टे«जरी बिल तथा रु.२ अर्ब ४० करोड बराबरको विकास ऋणपत्र गरी कुल रु.२६ अर्ब ९७ करोड ४८ लाख बराबरको आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ ।

८४. विप्रेषण आप्रवाहलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न तथा औपचारिक माध्यमको प्रयोगलाई बढावा दिन वैदेशिक रोजगार बचतपत्र तथा नागरिक बचतपत्रको बिक्री वर्षै भरी खुला गर्ने मौद्रिक नीतिको प्रतिवद्घता अनुरुप वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री वर्षैभरी खुला गरिएको छ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

८५. विदेशी लगानी आप्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा रहेको यस बैंकको विदेशी विनिमय सहजीकरण इकाईलाई थप प्रभावकारी बनाइनुका साथै विदेशी लगानी भित्र्याउने र फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिएको छ ।

८६. विभिन्न परामर्श सेवा प्रदान गर्ने नेपाली कम्पनीहरू तथा विदेशी परामर्श सेवा कम्पनीका नेपालस्थित सहायक कम्पनीहरूले विदेशबाट प्राप्त गर्ने रकम इजाजतप्राप्त विप्रेषण कम्पनीमार्फत सम्बन्धित कम्पनीको खातामा जम्मा गर्नेगरी एकपटक वा पटक–पटक गरी दैनिक रु.१० लाखसम्मको विप्रेषण रकम ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

८७. कोलकाता बन्दरगाह भएर तेस्रो मुलुकबाट आउने र रेलमार्फत ढुवानी हुने कन्साइनमेन्टहरु ट्रान्ससीपमेन्ट मोडालिटीमा इलेक्ट्रोनिक कार्गाे ट्राकिङ सिस्टममार्फत ढुवानी गर्दा आयातकर्ताहरूले कोलकाता बन्दरगाहमा कुनै कागजातहरू पेश गर्नुनपर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारबाट भएको हुँदा वाणिज्य बैंकहरूले एलसी खोल्दा, ड्राफ्ट टीटी पठाउँदा तथा डीएपी, डीएएमार्फत सामान आयात गर्दा रेल मार्फत आउने कन्साइनमेन्टको गन्तव्य बिन्दु वीरगञ्ज (सुख्खा वन्दरगाह) वा विराटनगर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

८८. नेपालमा दर्ता भएका फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अमेरिकी डलर ३,००० भन्दा बढीको विदेशी विनिमयमा दायित्व सृजना हुने गरी विदेशस्थित कुनै सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गर्न वा सेवावापतको भुक्तानी गर्न आफ्नो नियामक निकायको स्वीकृति वा सिफारिसलाई अनिवार्य गरिएको छ ।

८९. विदेशमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई एक पटकमा निर्वाह खर्चवापत अमेरिकी डलर ५०० वा सो बराबरको परिवतर््य बिदेशी मुद्रा नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयको नो अब्जेक्सन लेटर÷सर्टिफिकेट विना पनि तोकिएका शर्तको अधीनमा रही पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

९०. वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूले संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीहरूबाट दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्नसक्ने र यस्तो निक्षेपको शतप्रतिशतसम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

९१. नेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाहरूले आफ्नो व्यवसाय गर्न वा भइरहेको व्यवसाय विस्तार गर्न यस बैंकको पूर्वस्वीकृति लिई विदेशमा रहेका आफ्ना नातेदार, अन्य व्यक्ति, गैरआवासीय नेपाली वा संघ संस्थाबाट ब्याज वा विना ब्याजमा ल्याउन पाउने ऋणको सीमालाई बढाएर अमेरिकी डलर १० लाख र १० करोड भारतीय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

९२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएका भौतिक पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका साथै नियामक निकायबाट स्वीकृत प्राप्त विदेशी पेन्सन फण्ड, हेज फण्ड लगायतका स्रोतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आफ्नो कुल प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ऋणको ब्याजदरलगायत ऋणदातालाई तिर्नुपर्ने अन्य सम्पूर्ण शुल्क ६ महिनाको लाइबर रेटमा बढीमा ४.० प्रतिशतको सीमाभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

९३. २०७६ फागुन मसान्तमा यस बैंकबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न इजाजत लिएका संस्थाहरूको संख्या ३४६४ रहेको छ । यीमध्ये विप्रेषण सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीको संख्या ५१ र मनिचेञ्जर कम्पनीहरूको संख्या ३७० रहेको छ । इजाजतपत्रप्राप्त मनिचेञ्जरहरूमध्ये उपत्यकाभित्र १६१ र उपत्यकाबाहिर २०७ सञ्चालनमा रहेका छन् । २०७६ फागुन मसान्तमा विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न स्वीकृति लिएका अन्य फर्म÷कम्पनीहरूमा होटेल १७९, ट्रेकिङ १६१९, ट्राभल एजेन्सी ९७० र कुरियर ६४ रहेका छन् ।

९४. अनौपचारिक माध्यमबाट हुने विप्रेषण लगायतका विदेशी विनिमय कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीको दायरामा ल्याउने उद्देश्यअनुरुप समीक्षा अवधिमा विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने १७७ वटा संस्थाहरूको नियमित तथा विशेष निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

९५. २०७५ चैतदेखि २०७६ फागुन मसान्तसम्म रु.३२ अर्ब ५ करोड बराबर स्वपुँजीको रूपमा तथा अमेरिकी डलर १० करोड, युरो ६.३२ लाख, जापनिज येन २ करोड, चिनिया युआन २४ करोड र भा.रु.५३ अर्ब ऋण पुँजीको रूपमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन अनुमति प्रदान गरिएको छ । उक्त अवधिमा रु.३० अर्ब ८७ करोड बराबरको स्वपुँजी तथा अमेरिकी डलर २.७ करोड, युरो २.५ लाख, जापनिज येन १.०५ करोड र भा.रु.५ करोड ऋण पुँजीको रूपमा प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको लेखाङ्कन भएको छ । साथै, उक्त अवधिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी फिर्ता, ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी र लगानीको लाभांश रिप्याट्रियट गर्न अमेरिकी डलर ३ अर्ब ४८ करोड, भा.रु.६९ लाख १९ हजार र रु.१३ अर्ब ५१ करोड बराबर अन्य विदेशी मुद्राहरूको सटही स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

मुद्रा व्यवस्थापन

९६. नेपाली नोटलाई थप सुरक्षित तथा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको बनाउन नोटको टिकाउपन, सुरक्षण विशेषता तथा नोटमा प्रयोग हुने प्राविधिक पक्षसमेतको स्तरोन्नति गर्दै नोट छपाई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसै क्रममा रु.२० दरको २४ करोड थान र रु.१००० दरको ३१ करोड थान नयाँ नोट छपाईका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भई छनोट भएको कम्पनीसँग करार सम्झौता भएको छ । अन्य दरको नयाँ नोट छपाईका लागि “नोट छपाई कार्यको गुरु योजना, २०७५” बमोजिम छपाई कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

९७. सुन्धारास्थित टक्सार महाशाखाको ढुकुटीमा रहेका सुन, चाँदीलगायतका वहुमूल्य धातुहरू, चलनचल्तीमा रहेका तथा पुराना सम्पूर्ण सिक्काहरू, आल्मुनियम इङ्गट, अन्य विभिन्न धातुहरू, विभिन्न फाँटहरूमा रहेका सरसामानहरू अनुगमन समितिको रोहवरमा सुरक्षित रूपले बबरमहलस्थित नेपाल औषधी लिमिटेड रहेको भवनमा स्थानान्तरण गरी २०७६ मंसिर १ गतेदेखि उक्त महाशाखाका गलान र टकमरीसँग सम्बन्धित कार्यहरू बाहेकका अन्य सम्पूर्ण कार्यहरू बबरमहल परिसरबाट सम्पादन हुँदै आएका छन् ।

जनशक्ति व्यवस्थापन

९८. २०७६ फागुन मसान्तमा बैंकमा अधिकृतस्तरका ४९५, सहायकस्तरका ४४६ र श्रेणीविहिन कार्यालय सहयोगीस्तरका ११५ गरी कुल १,०५६ कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन् । त्यसैगरी, १० जना चिकित्सक, ४ जना इन्जिनियर, २ जना इलेक्ट्रिसियन, २ जना फार्मासिस्ट, ५२ जना चालक र ८५ जना सुरक्षाकर्मी गरी जम्मा १५५ जना करारमा कार्यरत रहेका छन् ।

माछापुच्छ्रे बैंकमा सहायक महाप्रबन्धकमा कार्यरत सर्जु कुमार थापा र  विश्वम्भर न्यौपाने नायव महाप्रबन्धक पदमा बढुवा भएका छन । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा लामो अनुभव  भएका थापा र न्यौपानेलाई क्रमशः बैंकको समग्र बिजनेस र अपरेसन हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा २० बर्षको अनुभव भएका सर्जु कुमार थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका छन । सन् २००० बाट बैंकिङ्ग करियर सुरु गर्नुभएका थापासंग बैंक अफ काठमाण्डौँ तथा सानिमा बैंकमा काम गरेको अनुभव छ । उनी कर्जा व्यवस्थापन, ट्रेड फाइनान्स, जोखिम व्यवस्थापन लगायतका विषयमा पोख्त बैंकर मानिन्छन । विगत ६ वर्षदेखि माछापुच्छ्रे बैंकमा आवद्ध थापालाई बैंकिंग क्षेत्रमा बैंकिङ्ग विजनेसका साथ हाइड्रोपावर फाइनान्सिङ समेत राम्रो ज्ञान रहेको छ ।

त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीएस्सी र काठमाण्डौ विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका  विश्वम्भर न्यौपानेसँग बैंकिङ्ग क्षेत्रमा २२ बर्षको अनुभव रहेको छ । जोखिम व्यवस्थापनमा अब्बल न्यौपानेले समग्र बैंकिंग सञ्चालनमा राम्रो ज्ञान रहेको छ । साथै, सेल्स र मार्केटिङ्गमा समेत लामो अनुभव भएका न्यौपाने सन् २००४ देखि माछापुच्छ्रे बैंकमा कार्यरत रहेका छन । उनीसँग एभरेष्ट बैंक तथा एनआइ. सी बैंकमा विभिन्न भुमिकामा काम गरेको अनुभव रहेको छ ।