जोडिनुहोस
सोमवार, पुस ७, २०८२
सोमवार, पुस ७, २०८२

एसबिआइ बैंकका कर्मचारीमाथि मुद्धा एनआइसीका कर्मचारीलाई कारवाही

नक्कली एलसी खोलेर करोडौं रुपैयाँ भारत पुर्याउने नेपाल एसबिआइ बैंकका कर्मचारीमाथि मुद्धा दायर भएको छ । सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले ती कर्मचारीउपर मुद्धा दायर गरेको हो । १० बर्ष पूरानो मुद्धामा विभागले तत्कालिन पर्सा जिल्लाको रामपुरक शाखा प्रवन्धक विभा चौधरी र वीरगन्जका शाखा प्रमुख जीवनबाबु सुवेदी सहित ३ जनामाथि बैसाख २ गते मुद्दा दायर गरेको हो ।
५ जनाले मिलोमतोमा गैरकानूनी रुपमा २५ करोड ९४ लाख ८० हजार भारतीय रुपैयाँ भारत पुर्याएर सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा दर्ता भएको उक्त मुद्धामा ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बिगो कायम राखेर त्यसको दोब्बर ८३ करोड रुपैयाँ जरिवाना र कसुर अनुसार जेल सजाय माग राखिएको छ ।
नक्कली एलसी खोलेर भारतमा २५ करोड ९४ लाख ७ सय ९७ भारतीय रुपैयाँ ४१ करोड २ सय ७५ रुपैयाँ भारत पुर्याइएको अभियोग उनीहरुमाथि छ । विभागले बैशाख २ गते मुद्दा दायर गरेको हो । विभागले रेहान ट्रेडर्स नामक नक्कली कम्पनी दर्ता गरी भारत रकम पठाउने भारतीय नागरिक प्रमोदकुमार जयसवाल, नेपाली नागरिक पप्पु ठाकुर र श्रीलाल रौनियारविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । १० वर्ष अगाडिको घटनामा एनआईसी बैंकका वीरगन्जका कर्मचारी समेत मुछिएका थिए । उनलाई पनि विभागीय कारवाही गर्न निर्देशन दिइएको छ

मेगा बैंकका ग्राहकहरुलाई घरमै बसी सामान किन्दा विशेष छुट

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका ग्राहकहरुले खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरु घरमै बसेर आकर्षक छुटमा खरिद गर्न सक्ने भएका छन् ।

दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरु घरदैलोमै पुर्याउँदै आएको मेरो किराना डटकमले मेगा बैंकका ग्राहकहरुलाई १० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट दिने सहमति भएको छ । कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको देशव्यापी लकडाउनको परिस्थितिका कारण भौतिक बजारहरु पहुँचमा नहुनुका साथै रोग संक्रमणको जोखिमलाई पनि ध्यानमा राख्दै ग्राहकहरुलाई यो सुविधाको व्यवस्था गरेको मेगा बैंकले जनाएको छ ।

जसअनुसार, मेगा बैंकका मोबाइल बैंकिङ तथा डेबिट र क्रेडिट कार्डबाहक ग्राहकहरुले किरानाको अनलाइन तथा एप्स सेवामार्फत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु अर्डर गरी बिना झन्झट आफ्नै घरदैलोमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सुविधा लकडाउनपछि पनि मेगा बैंकका ग्राहकहरुले प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

लकडाउनको यस विषम परिस्थितिमा पनि मेगा बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई देशव्यापी एटिम नेटवर्क, डिजिटल तथा अनलाइन बैंकिङ सेवाका साथै नगद काउन्टर, रेमिट्यान्स, एलसी ग्यारेन्टी सेवाहरु उपलब्धि गराउँदै आएको छ ।

भाटभटेनीले शुक्रबारबाट उपत्यकाका ६ आउटलेट खोल्ने

भाटभटेनी सुपरस्टोरको नामबाट देशमै सबैभन्दा ठूलो रिटेल चेन सञ्चालन गरिरहेको भाटभटेनी समूहले लकडाउनकै अवधिमा पनि राजधानी उपत्यकाका विभिन्न ६ वटा आउटलेट खोल्ने भएको छ । गुणस्तरीय दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने ग्राहकको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै शुक्रबारदेखि उपत्यकाभित्रका ६ वटा स्टोर खुला गर्ने निर्णय गरिएको भाटभटेनी सुपरस्टोरका चिफ अपरेटिङ अफिसर पानु पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

भाटभटेनी ग्रुपले कलंकी, महाराजगन्ज, नक्साल, भक्तपुर, कोटेश्वर र पुल्चोकको आउटलेट खोलेर उपभोक्तालाई सेवा दिन लागेको हो । ललितपुरको सातदोबाटो तथा काठमाडौंको चुच्चेपाटी, बालाजु, अनामनगर र त्रिपुरेश्वरस्थित आउटलेट भने बन्द नै रहने छन् ।
भाटभटेनी समूहले उपत्यकाबाहिर पनि विराटनगर, धरान, नारायणगढ, बुटवल, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्जमा पनि भाटभटेनी सुपरस्टोरको नामबाट आउटलेट सञ्चालन गरेको छ । उपत्यकाबाहिरका आउटलेट पनि खुला रहनेछन् ।

प्राणघातक रोग कोभिड–१९ निम्त्याउने कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले मुलुक लकडाउनमा गएपछि भाटभटेनीले उपत्यकाका आउटलेटहरु बन्द गरेर होम डेलिभरी सेवा दिँदै आएकोमा अब खोलेरै सेवा दिन लागेको हो ।
उल्लेखित आउटलेटहरु बिहान १०ः०० बजेदेखि साँझ ७ः०० बजेसम्म स्टोर खुल्नेछन् । कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि पर्याप्त सावधानी अपनाएर आउटलेट सञ्चालन गरिने छ । एकपटकमा स्टोरभित्र १० जनालाई मात्रै प्रवेश दिइने र त्यसमा पनि सोसियल डिस्ट्यान्सिङ कायम गर्ने नीति लिइएको छ ।

‘लककडाउनको कारण सिर्जित विषम परिस्थितिमा ग्राहकको गुणस्तरीय सामान खरिद गर्ने चाहनालाई मध्यनजर गर्दै स्टोर खुला गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘स्टोरमा पर्याप्त सावधानी अपनाइएको छ, ग्राहकले सोसियल डिस्ट्यान्स कायम गरेर ढुक्कले सामान खरिद गर्न सक्नुहुन्छ ।’

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी कटौति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा

गृहमन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्ति (भीभीआइपी)को सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिरिषदमा लगेको छ। सीमा सुरक्षामा जनशक्ति अभाव भएपछि विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी कटौति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको हो।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। मन्त्रालयले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्व गृहमन्त्रीहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, पूर्व मन्त्रीहरुको सुरक्षार्थ खटिएका दुई तिहाई अर्थात ७५ प्रतिशत सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र कार्यविधि छलेर लगिएका सुरक्षाकर्मीहरु फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गरेको हो। पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ३ जना गृहमन्त्रीलाई दुई जना बाहेक सबै सुरक्षाकर्मीहरु फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिकले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा गइसकेको बताए। ‘मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पास भए ७५ प्रतिशत सुरक्षाकर्मीहरु व्यारेक फर्कनेछन’, गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सूवेदीले भने। उनका अनुसार सुरक्षा चुनौतिको विश्लेषण गरेर पनि कटौति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘सुरक्षा थ्रेट पनि विश्लेषण हुन्छ, कार्यविधिनै छलेर लगेको हकमा भने सबै फिर्ता हुनेछन्’, सल्लाहकार सुवेदीले भने।

सीमा सुरक्षामा जनशक्ति अभाव भएपछि गृहमन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न दुवै प्रहरी संगठनलाई निर्दैशन दिएको थियो।। गृहमन्त्रालयका बसेको बैठकले सुरक्षा कार्यविधि छलेर मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराई खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत फिर्ता गरी सीमा सुरक्षामा खटाउन निर्दैशन दिएपछि त्यसरी फिर्ता गर्न मन्त्रिपरिषदकै निर्णय आवश्यक भएकाले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत हप्ता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञावाली र शैलेन्द्र खनाललाई बोलाएर सीमामा तत्काल जनशक्ति अभाव भए विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्दैशन दिएका थिए। गृहमन्त्रीको सो निर्दैशनपछि दुवै महानीरिक्षकले आफूहरु सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाधक रहेको र उच्च राजनीतिक दबाब गृहमन्त्रालयले झेल्नु पर्ने शर्त राखेको थिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक दबाब र मन्त्रिपरिषदको निर्णय दुबै सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको गृहमन्त्री थापाले आश्वासन दिएका थिए। त्यसपछि गृहमन्त्रालयमा सचिव सहित बसेको बैठकले कार्यविधि छलेर लगेका सुरक्षाकर्मी सबै फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

मन्त्रालयले सीमा सुरक्षामा सशस्त्रको जनशक्ति कम भएपछि हिमाली र पहाडी जिल्लामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत तानेर तराइको जिल्लामा खटाउन निर्देशन दिएको छ। गृहमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सशस्त्र प्रहरीले थप ८ हजार ३ सय ८३ जना सुरक्षाकर्मीलाई सिमा क्षेत्रमा तैनाथ गरेको छ। नेपाल भारत सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्रले थप जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको हो। यसअघिनै सशस्त्रको १४ हजार २ सय ६३ जनशक्ति रहेकोमा अहिले थप ८ हजार ३८३ थप पछि २२ हजार ६ सय ४६ तैनाथ गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी मूख्यालयले दिएको जानकारी अनुसार नम्बर १ बाहिनी मुख्यालय सुनसरीबाट १ हजार ५ सय ४९, नम्बर २ बाहिनी छिन्नमस्ता बाहिनी महोत्तरीबाट ३ हजार २ सय ६२, नम्बर ३ गढीमाई बाहिनी मकवानपुरबाट १९ जना, नम्बर ४ मुक्तिनाथ बाहिनी कास्कीबाट १८ जना, नम्बर ५ विन्ध्यावासिनी रुपन्देहीबाट २ हजार ४ सय २० र नम्बर ७ वैधानाथ बाहिनी कैलालीबाट ११ सय १५ जना खटाएको छ।

कोरोनाको संक्रमण लगत्तै यसअघि नै पाँच हजार जनशक्ति सीमा क्षेत्रमा थप गरिएको थियो। यही बैशाख १ मन्त्रालयले पहाडी र हिमाली जिल्लाका समेत दरबन्दी घटाएर सीमामा खटाउन निर्देशन दिएपछि हिमाली, पहाडी र हेडक्वार्टरका करिब ३ हजार जनशक्ति नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पठाउन लागिएको हो। यो अवधिमा नियमविपरित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत फिर्ता बोलाएर सीमा सुरक्षामा खटाउन लागिएको हो। गृह मन्त्रालयले २०७० सालमा तयार पारेको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधिले तय गरेको मापदण्डअनुसार मात्रै विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाउने जनाएको छ।

विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि २०७०ले पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य कसैलाई पनि आजीवन सुरक्षाकर्मी दिन प्रावधान नभए पनि दर्जनौं व्यक्तिले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। सो कार्यविधिअनुसर पूर्वराष्ट्रपतिले अगुवा पछुवाको गाडीसहित आजीवन सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ५ वर्षसम्म अगुवा पछुवा र सुरक्षाकर्मीसहितको सुरक्षा दिने प्रावधान रहेको छ। गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो कार्यविधिअनुसार पूर्व राष्ट्रपतिबाहेक अन्य कसैले पनि आजीवन सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।

राहतमा अलमल- अर्थतन्त्र चौपट हुने अवस्थामा

रमेश कुमार भट्टराई । कोरोना भाईरसको कारण लकडाउन गरेको पनि तीन हप्ता नाघिसकेको छ।बिकसित मुलुकको भयावह अवस्था हेर्दा अझै महिनौ लकडाउन हुने संभावना बढदै छ। सम्पुर्ण उधोग ब्यवसाय बन्द छ।भारतबाट फर्केका र देश मै स्वरोजगार मुलक साना ब्यवसाय गर्ने र दैनिक मजदुरि गर्ने दशौ लाख मजदुर बेरोजगार भएर भोकभोकै मर्ने अवस्था छन।

खाडि मुलुक, मलेशिया र भारतमा काम गर्ने ३० लाख भन्दा बढि बेरोजगार भएकोले रेमिटान्स अाउन कम भैसकेको छ।कृषि उपजको ब्यवस्थित अोसारपसार नहुदा लाखौ किसान बैकं ऋृणको चिन्ताले मर्ने अवस्थामा छन।समग्।मा देशको अवस्था अत्यन्त दयनिय भैसकेको देखिन्छ।अर्थतन्त्र चलायमान गर्न समय छदै राहतका प्याकेज ल्याईएन भने अर्थतन्त्र चौपट हुने र सरकारले अाशा गरेको २.५% को अार्थिक वृद्धि ऋृणात्मक भई मुलुक असफल राष्ट्र हुने संभावना देखिन्दै छ।

त्यसैले अहिले पनि ढिलो भएको छैन।सरकार,केन्द्रीय बैकं र साधन श्रोत हुने सरकारि निकायले तत्काल राहतका पैकेज र सुबिधा घोषणा गर्न ढिला गर्नु हुन्न।।अहिले मुनाफा कमाउने भन्दा देश र जनता बचाउने बेला हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरि छ।त्यसैले अर्थतन्त्रलाइ चलायमान बनाउने र उकास्न सक्ने क्षेत्र बैकं,बित्त कंपनि र सहकारि भएकोले यी मार्फत गर्न सकिने निम्न काम गर्न गराउन नेपाल राष्ट्र बैकंले सरकारको समन्वयमा तत्काल निम्न कदम चाल्न अावस्यक देखिन्छ।

१) लकडाउनमा राहतको अाशा गरेको बेला ठिक बिपरित बैकंहरुले गएको हप्ता निक्षेपको अौसत ब्याज १% घटाए तर ऋणको ब्याज घटाएनन।३५६५ अर्ब निक्षेप मध्ये ४२% बचत र कल निक्षेपको ब्याज घटाएर मासिक १ अर्ब २५ करोड कमाउने बाटो बनाए। कोरोना कोषमा २२/२३ करोड चन्दा दिएर अरबौ कमाउन तिर लागे र नव नियुक्त गभर्नरबाट बैकंले कुनै मिन्हा दिदैन सरकारले राहत दिन्छ भनी भन्न पनि लगाए।राष्ट्रिय संकटको बेला बैकंको यस्तो सामन्ति काम लाजमर्दो देखिन्छ।त्यसैले निक्षेपको ब्याज घटाएर कमाएको सबै अाय कोरोना राहत कोषमा जम्मा गराउनु पर्छ।

2)भारत,अमेरिका, जर्मनि, अष्ट्रेलिया लगायतले राज्यकोषबाट अर्बौ डलर निकालि उधोग ब्यवसाय,स्वरोजगारमुलक साना उध्दमि र बेरोजगार श्रमिकलाई लगानि गर्दैछन।हामी कहाँ बर्सेनि अर्बौ कमाउने बैकं, बित्त कंपनि र कर्पोरेट क्षेत्रले देश र जनता प्रतिको दायित्व पूरा गर्नको लागि पनि मुनाफाको ठूलो हिस्सा दिनै पर्छ।३१८२ अर्ब ऋण रहेको ब्यवसायिलाई राहत दिन बैकं बित कंपनिले अाषाढको बासलात नेगेटिभ नहुने गरि ३ महिनाको ब्याज मिन्हा दिनु पर्छ।नेपाल राष्ट् बैकंले चाहेमा सक्छ।ऋणको सावा मिन्हा कसैले मागेको छैन र दिनु पनि हुन्न।

३)राष्ट्र संकटको बेला सबैको सहयोग चाहिन्छ।करोडौ निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा अौसतमा २% ब्याज घटाई ३% को स्प्रेड हुने गरि सम्पुर्ण कर्जामा ५% को ब्याजदर घटाउन सकिन्छ।उद्धोग ब्यवसालाई यो सुबिधा १ बर्षलाई दिदा ठूलो राहत हुन्छ।

४)सरकारको सांसद बिकास कोष,बिकास निर्माणको कनम नभई बाकि रहेको ७५% रकम र अन्य अनुत्पादक रकम बाट उधोग ब्यवसायको पुनर्उत्थानको लागि ४/५ ब्याज दरमा थप कर्जा दिन ने.रा.बैकंले पहल गर्नु पर्छ।

५)सामाजिक उत्तदायित्वको अन्तरगत बैकं बित्त कंपनिको मुनाफाको १% खर्च गर्न छुट्याएको मध्ये बाकि रकम फ्रिज गरि कोरोना कोषमा दाखिल गर्न निर्देशन दिनु पर्छ।

६)२०७२ बैसाख ११ को भुईचालो जादा बैकं बित्त कंपनिले निक्षेपको ब्याज सिस्टमबाट सबैको घटाए पनि कर्जाको ब्याज अधिकांशको नघटाएर सकंमा पनि सबै जसो बैकंले मुनाफा बृध्दि गरेर सामन्ति र स्वार्थि चरित्र देखाए।कोरोना लकडाउनको नकारात्मक प्रभाव लामो समय पर्ने भएकोले बैकंले यस पटक सदासयता देखाउने अाशा गरौ।

७)२०७२ को भुईचालो २०७३/०३/०९ मा राष्ट्र बैकंले अाश्विन मसान्त सम्म उठेको ब्याज अामदानि जनाउने र पुजिं समायोजन कोषमा राख्ने निर्देशन बैकंहरु र ब्यवसायिलाई राहत भएको थियो।कोरोना त्यो भन्दा ठलो सकंट भएकोले २०७७ पौष सम्म उठेको ब्याज अामदानि जनाउन दिई ढिलै साधारण सभा गर्ने स्वीकृति राष्ट्र बैकंले दिनु पर्छ।

८) २०७६ पौष सम्म सावा र ब्याज वा ब्याज नियमित भएको कर्जाको धितो सुरक्षणको अवस्था र ऋणिको बिगत भुक्तानि हिष्ट्रि हेरि अाषाढ सम्म चैत्रको ब्याज मात्र तिरेमा(३ महिने ब्याज छुट नदिदा) असल कर्जामा गणना गर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैकंले गर्नु पर्छ।

९)परियोजना कर्जाको काम सम्मन्न भएको वा बाकि छ भने लकडाउनको कारण तिर्ने अवस्था हदैन।अतः बाकि सावा ब्याज पुजिंकरण गरि अावस्यकत्ता हेरि १ देखि २ बर्ष ग्रेस अवधि थप गरि पुनरतालिकरणको सुबिधा दिनु उपयुक्त हुन्छ।

१०)कोरोना र लकडाउनको कारण देश भित्र र भारत लगायत बिदेशबाट फर्केका बिसौ लाख नेपाली श्रमिकलाई बेरोजगार छोडेमा खाना र काम नपाउदा तिनबाट बिद्रोह हुने संभावना रहन्छ।तिनलाई राज्यले सधै पालेर पनि राख्न सक्दैन।अतः तिनलाई सकिएमा निर्ब्याजि नसकेमा ३/४ प्रतिसत ब्याजमा बैकं बित्त कंपनि र सहकारि मनर्फत साना साना कर्जा दिई साना ब्यवसाय र अझ कृषिमा लगाउन सकिएमा रोजगारि नि बढाउन र बाझो खेतहरुमा उत्पादन गराई कृषिमा क्रान्ति नै ल्याउन सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैकंले यश तर्फ निर्देशन दिन सक्छ।

११) सामाजिक सुरक्षामा अाबध्द कंपनिको चैत्रको रकम सरकारले तिरी दिने सकारात्मक राहतको घोषणरा गरेको छ।यसलाई कमसे कम लकडाउन अवधि भरि गरिनु पर्छ।
बिकास निर्माण नहुदा बजारमा पैसा नअाउने र भएको पनि कोरोना कोषमा जादा बैकंमा लगानि योग्य रकम नभई तरलताको कमि हुन जान्छ।अतः पौष मसान्त सम्म कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिसत बनाउनु पर्ने देखिन्छ।

१२) उधोग ब्यवसायलाई राहतको लागि अाषाढ सम्म बिध्युत डिमान्ड चार्ज, पेनाल्टि छुट लगायत अाश्विन मसान्त सम्म खपत बिध्युतमा २०% छुट दिई राहत प्रदान गरिनु पर्छ।  (लेखक पुर्व बैंकर तथा महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ)

सनराइज बैंकका सीईओ पौडेलले कोरोना चेक गराए, रिजल्ट–नेगेटिभ

कोरोना भाइरस महामारीका कारण सरकारले लकडाउन गरे पनि अत्यावश्यक सेवाहरु भने सुचारु छन् । चैत ११ गतेदेखि मुलुक लकडाउन हुँदा सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जनक शर्मा पौडेलले अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा दिदैं विभिन्न अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री पुराउन तल्लिन भए ।

मुलुकमा स्वास्थ्य सामाग्री पीपीइ, मास्क, स्यानिटाइजर, ग्लोब्सलगायतका सामान सहज उपलब्ध नभैरहेको समयमा पौडेलले हात्तिवनस्थित ३२ वर्ष पुरानो सप्लायर्ससँग सामान अर्डर गरेर झिकाए । विभिन्न अस्पतालसँग समन्वय गरेपछि उनी आफैं उपस्थित भएर पिपिईलगायतका सामान वितरण गरे ।

अस्पतालमा स्वास्थ्य सामाग्री अभाव भैरहेको बेला पौडेलले निरन्तर स्वास्थ्य वितरण गरिरहेकै समयमा सनसिटी अपार्टमेन्टमा कोरोना पोजेटिभ संक्रमित देखिए । त्यहि अपार्टमेन्टमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाका छोरा जो सनराइज बैंकमा कार्यरत छन् उनी बस्छन् ।

बाबुछोराको भेट भएको र उनीहरु जोखिम रहेको आशंका गरियो । यहिबीचमा सीईओ र अर्थमन्त्रीको भेट भएको साथै तिलक खतिवडासँग दैनिक भेट भएको भन्दै केहि सञ्चारमाध्यमा समाचार आयो । यसले पौडेल हैरानीमा परे ।

‘मैले अर्थमन्त्रीलाई भेटेकै थिएन तर केहि अनलाइनले भेटेको, लापरवाही गरेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरे,’ उनले भने । भेट्दै नभेटेको कुरालाई अफवाह फैलाएपछि म बस्ने कोलोनीमा समेत सोध्न थालियो । केहिले फोनसमेत गर्न थालेको उनले बताए ।

‘अनाश्यक समाचारले सारै हैरानी दियो,’ उनले भने । त्यसैले बुधबार विहान वीर अस्पतालमा गएर उनले कोरोना परीक्षण गरे, साँझ रिपोर्ट आयो – नेगेटिभ ।

नयाँ गर्भनरलाई भेटेर बधाई दिंदासमेत नकारात्मक हुने गरि हल्ला चलाइयो । यसले गर्दा पनि आफु सुरक्षित छु भन्नका लागि पनि परीक्षण आवश्यक देखेर चेक गराएको पौडेल बताउँछन् ।

‘स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु आफैंमा राम्रो हो तर कसैलाई मानसिक तनाव दिएर नभएको कुरा यस्तो संकटको बेला गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने ।

बिहिबार अस्पतालले उनलाई कोरोना नेगेटिभ भएको स्वास्थ्य प्रमाणपत्रसमेत दिएको छ । सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने अर्थमन्त्री खतिवडाका छोरा तिलक खतिवडाको पनि कोरोना परिक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिसकेको छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने बेला हो त्यहि भएर विभिन्न अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री पुराउन हाम्रो टिम लागेको हो, त्यो शिलशिला अझै जारी रहेको पौडेलले बताए ।

घर, अफिस र अस्पताल पुग्दा उच्च सतर्कता अपनाएको छु । स्यानिटाइजर गरेपछि मात्र घरभित्र छिर्ने गरेको छु । जोखिम लिएर हिड्ने रहर होइन तर तत्काल स्वास्थ्य सामाग्री पुराउनुपर्छ भनेर हिडेको उनी बताउँछन् ।

सनराइज बैंकले प्रहरी अस्पताल, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, विपी स्मृती अस्पताल, पाटन अस्पताल, आर्मी अस्पताल, भक्तपुरस्थित क्यान्सर अस्पताल, तिलगंगा अस्पतालमा वितरण गरेको स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण गर्न सीईओ पौडेल आफैं उपस्थित भए ।

‘यस्तो बेला म घरभित्रै बसेर स्टाफलाई मात्र सामाग्री पठाउन पनि सक्थे तर संकटमा स्टाफको उत्प्रेरणा जगाउन पनि आफैं हिडेको हो । सुरक्षित र सजग भए जोखिम हुँदैन,’ उनले भने । सनराइज बैंकले देशका सातै प्रदेशका साथै केहि जिल्लामासमेत स्वास्थ्य सामाग्री पठाएको छ ।

कोरोना महामारीको प्रकोपमा एन आई सी एशिया बैंकका ऋणीहरूलाई बैंकद्वारा भारी सहुलियत

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले पूर्ण रुपमा आवतजावतमा प्रतिवन्ध लगाउँदै लकडाउन घोषणा गरेको वर्तमान अवस्थाले मुलुकको उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन लगायत वित्तीय क्षेत्र समेत प्रभावित भैरहेको यस असहज परिस्थितिमा एन आई सी एशिया बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७६ चैत्र १६ गतेको निर्देशन अनुसार २०७६ चैत्र मसान्तभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक वा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरूमा ग्राहकहरूले चैत्र महिनाभित्र नै ब्याज तथा किस्ता बुझाउनुभएमा किस्तामा समाविष्ट ब्याज रकममा १०% प्रतिशत छुट प्रदान गरिसकेको तथा अन्य विभिन्न छुट तथा सहुलियतहरू प्रदान गरेको सर्वविदितै छ ।

बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि भन्ने मूल नाराका साथ आम जनसमुदायमा केन्द्रित बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको यस बैंकले यस असहज परिस्थितिमा आफ्ना ऋणीहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्न तथा यस असहज परिस्थितिबाट उद्दार गर्न ऋणीले बुझाउन पर्ने ब्याज रकममा भारी छुट प्रदान गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

यस अन्तर्गत बैंकबाट कर्जा सुविधा उपयोग गर्नुभएका सम्पुर्ण ग्राहक महानुभावहरुले वैशाख मसान्तसम्ममा चुक्ता भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता, ब्याज लगायत तिर्न बाँकी रहेको वक्यौता साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुभएमा बुझाउनु भएको साधारण ब्याजको १०% ले हुन आउने रकम तथा जरिवाना ब्याजको शतप्रतिशत रकम छुट प्रदान गरिनेछ । यो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरुका साथै चालूपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरुमा लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जाहरुमा लागू हुनेछ । उक्त छुट रकम २०७७ जेष्ठ महिनाको पहिलो हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकको खातामा जम्मा गरिनेछ । तर यसरी ब्याज छुट दिँदा छुटपश्चात ग्राहक महानुभावले तिर्नुपर्ने ब्याज आधार दरबाट गणना हुने ब्याजभन्दा कम हुनेछैन ।

यस किसिमको सहुलियत नेपालको बैकिङ्ग इतिहासमा दुर्लभ नै उपलब्ध हुनेहुँदा सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरुलाई यस मौकाको सदुपयोग गरी अधिकतम लाभ प्राप्त गर्नुहुन बैंकले अनुरोध समेत गरेको छ ।

बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंकप्रतिको भरोसाले गर्दा यस बैंकको मुलुकभर ३१९ शाखा कार्यालयहरू, ४६१ एटिएम, १०८ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ६१ वटा शाखारहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हो । २१ लाख भन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरू अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् ।

उत्तरदायी बंैकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गत आर्थिक वर्षमा करिब रू ३ अर्ब १५ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने वित्तीय समावेशिकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

कोरोना भाइरस  रोकथामको लागि एन आई सी एशिया बैंकद्वारा सातै प्रदेश सरकारलाई सहयोग

एन आई सी एशिया बैंकले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोगको संक्रमणलाई फैलिन नदिन एवं सोको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले देशका सातै प्रदेश सरकारको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रू १५÷१५ लाख गरी कुल रू १ करोड ५ लाख रकम प्रदान गरेको छ ।

बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व महसुस गर्दै मुलुकलाई परेको पिडामा सघाउ पु¥याउन उक्त सहयोग रकम सम्बन्धित प्रदेश सरकारका बैंक खातामा जम्मा गरेको छ । उक्त सहयोग रकममा बैंकको तर्फबाट १० लाख र कर्मचारीको तर्फबाट रू ५ लाख समावेश गरी रू १५ लाखका दरले प्रत्येक प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरिएको हो ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै लकडाउन घोषणा गरेको वर्तमान अवस्थाले मुलुकको उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन लगायत क्षेत्रहरू प्रभावित भैरहेको यस असहज परिस्थितिमा बैंकले उक्त रकम कोरोना विरूद्ध लड्नका लागि प्रदान गरेको हो ।

एन आई सी एशिया बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लकडाउनका बेला विभिन्न क्षेत्रमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूलाई देशका प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार लगायतसँगको सहकार्यमा रू ४५ लाख ६८ हजार बराबरको चामल, तेल, नुन, दाल लगायतका खाद्यान्न सामग्रीहरू यसअघि वितरण गरिसकेको छ । यसरी वितरण गरिएको खाद्यान्न सामग्रीबाट लकडाउनले गर्दा दैनिक छाक टार्न समस्या भएका मजदुरी गर्नेहरूका परिवारलाई केहि भएपनि राहत मिलेको विश्वास बैंकले लिएको छ ।

बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंकप्रतिको भरोसाले गर्दा यस बैंकको मुलुकभर ३१९ शाखा कार्यालयहरू, ४६१ एटिएम, १०८ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ६१ वटा शाखारहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हो ।

२१ लाख भन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरू अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् । उत्तरदायी बंैकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गत आर्थिक वर्षमा करिब रू ३ अर्ब १५ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने वित्तीय समावेशिकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

२०७६ साल नेपाली जनताका लागि अभिशाप

सर्वप्रथम २०७७ सालको सबैमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना । २०७६ सालले विदा लिएको छ । २०७७ सालको पूर्वसन्ध्यामा मुलुक संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । उत्तरी छिमेकी मुलुकबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गर्दा विश्वभरमै आतंक मच्चिएको छ । धनी र शक्तिसम्पन्न भन्ने राष्ट्रहरु नै अहिले कोरोना भाइरसको मारमा परेका छन् ।

विश्वका धेरै मानिसहरुले उक्त भाइरसकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । भाग्यवस अहिलेसम्म नेपालमा भने उक्त भाइरसको कारणले कुनै नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको छैन । विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका केही नेपालीहरुले ज्यान गुमाएका छन् । यो संकटपूर्ण अवस्थामा सबै मिलेर कोरोना भाइरसबाट मुक्त हुनु नै अहिले पहिलो कर्तव्य र दायित्व समेत हो । हामीले २०७६ साललाई भव्य रुपमा विदा गर्न र २०७७ साललाई स्वागत गर्न सकेनौँ । मुलुक संकटमा परेकै कारणले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई संकट परेको छ । यो संकट २०७६ साल विदा हुनै लाग्दा आइपरेको हो ।

अघिल्लो वर्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले जनतालाई विभिन्न प्रकारका आश्वासनहरु बाँडेको थियो । समृद्धि, उन्नति, रेल, पानीजहाज जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरेर विकास निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन चाहेको जस्तो देखिएपनि सरकारले गत वर्ष आफ्ना कमी कमजोरीहरु एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आएको पत्तै पाएनन् वा पत्तो पाएर पनि त्यसलाई सुधार गर्ने इच्छा नै देखाएनन् । अहिलेको सत्य वास्तविकता भनेको त्यही हो । अब ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना भाइरसलाई देखाएर पन्छिने राम्रो मौका पाएको छ । कोरोना भाइरसको त्रासबाट कहिले मुक्त भइन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

२०७६ सालको सुरुवातमा नेपाली जनताले सुख, शान्ति र समृद्धिको आशा गरेका थिए, तर ती कुनैपनि आशा पूरा हुन सकेनन् । अब अर्को सालमा सरकारले कोरोना भाइरसलाई बहाना बनाउने निश्चित जस्तै छ । सरकारले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा अघि सारेको थियो । तर ती नाराहरु नारामै सिमित भएका छन् । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र सरकारको काम गराइले पनि २०७६ साललाई नेपाली जनताले बिर्सन सक्ने अवस्था छैन । यसै सालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको धेरै समय अस्पतालमा धाउँदैमा बितेको छ । उनी आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका लागि गत श्रावण १८ गते सिंगापुर गए ।

‘आफूले मन्त्रालयको जरुरी काम परेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पाइनँ ।’ त्यसबेला अधिकांश मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारहरुले आफूहरुलाई प्रधानमन्त्रीसँग पुग्नै नदिएको आरोप लगाएका थिए भने कतिपय नेताहरुले नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आफ्नो सहज पहुँच नभएको बताएका थिए

उनी सिंगापुरमा एक साता बसेर स्वदेश फर्किए पनि लगत्तै भाद्र महिनामा फेरि सिंगापुर गए । त्यस समयमा कुनै न कुनै दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई अस्पताल गइरहनु पर्ने बाध्यता प¥यो । हुन त प्रधानमन्त्रीले आफूले दैनिक १८ घण्टा खटिएर काम गरिरहेका बताएका छन् । तर, उनकै पार्टीका सदस्यहरु र केही मन्त्रीहरुले समेत भेट्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले आफूाहरुलाई व्यक्तिगत फाइदा हुने भए प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न दिने र नभएर भेट्न नै नदिने आरोप पार्टीका नेताहरुबाटै लगाउँदै आएका छन् ।

गत मंसिरमा सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा तत्कालिन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले गुनासो गरेकी थिइन् । उनले त्यसबेला भनेकी थिइन्, ‘आफूले मन्त्रालयको जरुरी काम परेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पाइनँ ।’ त्यसबेला अधिकांश मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारहरुले आफूहरुलाई प्रधानमन्त्रीसँग पुग्नै नदिएको आरोप लगाएका थिए भने कतिपय नेताहरुले नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आफ्नो सहज पहुँच नभएको बताएका थिए । सत्ताधारी पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरुले समेत आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउँदैनन् भने अन्यको हालत कस्तो होला ?

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट व्यक्ति र सल्लाहकारहरुको सुझाव र प्रस्तावका आधारमा सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरु यसै वर्ष आलोचनाका केन्द्रविन्दुमा रहे । त्यसैको उदाहरण हो, यति काण्ड । यति समूहलाई ओली सरकारले ऐन नै परिवर्तन गरेर नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेका जग्गाहरु कौडीको मूल्यमा लिजमा दिने निर्णय ग¥यो नेपाल ट्रष्टको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीलाई ट्रष्टको अध्यक्ष बनाइयो, ट्रष्टका सदस्यहरु परिवर्तन गरियो । पहिला सदस्यहरुले यति समूहलाई जग्गा लिजमा दिन नहुने निर्णय गरेका भए पनि त्यसलाई उल्ट्याएर गोकर्ण रिसोर्टको म्याद ३० वर्षका लागि थपियो ।

खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्रीले मेलम्चीको ठेकेदारसँग करोडौँ रकम मागेका र ठेकेदारले रकम दिन इन्कार गरेपछि खानेपानी मन्त्री विना मगरले ठेकेदारलाई नै भाग्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको आरोप खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव गजेन्द्र ठाकुरले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी गराएका थिए ।

उक्त रिसोर्टको म्याद सम्झौता अनुसार ६ वर्ष बाँकी रहेको थियो । जनस्तरबाट त्यसको व्यापक विरोध भएपनि ओली सरकारले त्यसलाई सच्चाउने काम गरेन । एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दै ओली सरकार अघि बढ्यो । ओली सरकारले सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी गुठी विधेयक, आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सेना परिचालन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरायो । ती सबै विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि गुठी विधेयक भने सरकारले फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

ओली सरकारका मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा डुबेको आरोप सचिवहरुले नै लगाएका भएपनि त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्नुको सट्टा थमौतीमा प्रधानमन्त्री नै लागे । जसको उदाहरण हो खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्रीले मेलम्चीको ठेकेदारसँग करोडौँ रकम मागेका र ठेकेदारले रकम दिन इन्कार गरेपछि खानेपानी मन्त्री विना मगरले ठेकेदारलाई नै भाग्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको आरोप खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव गजेन्द्र ठाकुरले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी गराएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री आफैँले उद्घोष गरेको शून्य सहनशिलताको नारालाई वेवास्ता गर्दै पार्टीका अर्का कार्यकारी अध्यक्षकी बुहारी भएकै नाताले उनलाई कारबाही गर्ने सहास देखाउन नसकेकाले प्रष्ट हुन्छ ओली सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको थियो र छ भनेर ।

पछिल्लो उदाहरण हो, कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको घोटला । स्वास्थ्य सामग्रीमा व्यापक घोटला भएको र बजारमूल्य भन्दा निकै बढीमा समान खरिद गरिएका समाचारहरु प्रकाशित र प्रशारित भएपनि प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा कुनै जवाफै नदिई भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरुकै बचाउमा लाग्न पुगे ।

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका भनिएका व्यक्तिहरु मध्येका तत्कालिन सञ्चार तथा सूचनामन्त्री गोकुल बास्कोटालाई राजिनामा दिन लगाए पनि स्वास्थ्य उपकरण र औषधीमा भएको घोटला काण्डमा संलग्न भएकाहरुलाई कारबाही गर्नुको बदला अझ महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै स्वास्थ्य उपकरण र औषधीमा भएको घोटला बारेमा बोल्ने स्वास्थ्य सेवा विभागका उपसचिवलाई स्वास्थ्य सेवा विभागमा सरुवा भएको ३ महिना नपुग्दै त्यहाँबाट अन्यन्त्र सरुवा गरिनुले प्रष्ट हुन्छ घोटलामा संलगन भएकाहरु कति प्रभावशाली रहेछन् भनेर । निजामति ऐन अनुसार एक ठाउँमा सरुवा भएका कर्मचारीलाई सामान्यता २ वर्ष नपुगी सरुवा गर्न पाइँदैन । तर, आफ्नै हात जगन्नाथ भन्ने उखानलाई ओली सरकारले चरिताथर्त गरेको छ । त्यो पनि झण्डै दुई तिहाइकै दम्भ न होला ।

सरकारको काम कारबाहीको विरोध गर्दा बेमौसी बाजा बजाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सन्देश प्रवाह गरेकाले भ्रष्टाचारीहरुकै मनोबल बढाउने काम गरेका छन् । औषधी खरिद र उपकरणको बारेमा सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गरेपछि प्रधानमन्त्रीले औषधी खरिदका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्वकको अभिव्यक्ति दिइनु लोकतन्त्रकै उपहास र खिल्ली उडाउनु हो ।

२०७६ सालमा मुलुकमा विभिन्न काण्डहरु भए त्यस्ता काण्डका बारेमा सरकारले कुनै छानविन गरेन । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्र्तगत ल्याए । तर, त्यसरी ल्याउनुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको देखिएन । अहिले ती सबै विभागहरु सुस्त रहेका छन् । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्डमा आफ्नै पार्टीका महासचिव समेत मुछिए । पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारसहित १ सय ७४ जना माथि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपनि महासचिव विष्णु पौडेलका छोरालाई उन्मुक्ति दिइयो । संघीय सरकारले गर्ने भनेका कतिपय कामहरु कागजमै सिमित भए ।

संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निभाउन नसकेकै कारण सरकार एकलौटी ढँगले अघि बढ्दै जाँदा कतिपय काण्डहरु घट्दै गए तर सरकार त्यस्त काण्डमा मुछिएका व्यत्तिहरुलाई कारबाही गर्न तयार देखिएन । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा सञ्चार माध्यमहरुलाई गाली गर्दै सञ्चार माध्यमको उछितो काड्ने क्रम अहिलेसम्म पनि जारी रहेको छ । गत चैत्र २५ गते प्रधानमन्त्रीले देशबासीको नाममा दिएको सन्देशमा समेत सञ्चारमाध्यमको उछितो काडिएको छ । सरकारको काम कारबाहीको विरोध गर्दा बेमौसी बाजा बजाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सन्देश प्रवाह गरेकाले भ्रष्टाचारीहरुकै मनोबल बढाउने काम गरेका छन् । औषधी खरिद र उपकरणको बारेमा सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गरेपछि प्रधानमन्त्रीले औषधी खरिदका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्वकको अभिव्यक्ति दिइनु लोकतन्त्रकै उपहास र खिल्ली उडाउनु हो । त्यसैले औषधी खरिद काण्डमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री त्यसलाई बचाउ गर्न लागि परेका छन् ।

यसरी २०७६ साल मुलुककै लागि दुर्भाग्य सावित भएको छ भने स्वयम् प्रधानमन्त्री र उनका वरिपरी घुम्ने व्यक्तिहरुको लागि भने उत्साहजनक भएको छ । पछिल्लो समयमा मुलुक लकडानमा रहेपनि राहतको नाममा स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकार समेत भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । गरिब र विपन्न जनतालाई दिइने राहतमा समेत भ्रष्टाचार भएका समाचारहरु प्रकाशित प्रसारित भएपनि प्रधानमन्त्री भने एकान्तबास बसेर रमाइरहेकाले २०७६ साल नेपाल र नेपाली जनताको लागि अभिशाप भएर वितेको छ । आशा गरौं २०७७ साल त्यस्तो नहोस् भनेर ।

नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिनेलाई ब्याजमा १०% छुट,

कोभिड-१९ का कारण अप्ठेरोमा परेका सेवाग्राहीका लागि नागरिक लगानी कोषले ब्याजमा केही छुट दिने भएको छ।

कोषमा नियमित कोष कट्टी गर्ने सेवाग्राहीले लिएको आवाश कर्जा, सरल कर्जा तथा शैक्षिक कर्जामा तोकिएको समयमा व्याज भुक्तानी गर्ने सहभागीहरुलाई ब्याज भुक्तानीमा छुट दिने भएको हो।

अहिले पनि कोषले नियमित पैसा बुझाउनेलाई ब्याजमा निष्चित छुट दिँदै आएको छ। यो छुटसमेत गरी गत चैतदेखि २०७७ असारसम्मको व्याज असारभित्र बुझाएमा चार महिनामा पाकेको  व्याज रकममा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुने छ।

कोषको बिहीबार बसेको बैठकले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दे यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ।

कोषमा नियमित रुपमा रकम जम्मा गरी कर्मचारी बचत बृद्धि स्वीकृत अवकाश कोष, उपदान कोष तथा लगानीकर्ता हिसाब योजनामा सहभागी भएका सेवाग्राहीलाई कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई मृत्यु भएको प्रमाणित भएमा उसको हकवालालाई क्षतिपूर्ति वापत २ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने भएको छ।

८/९ प्रतिशतमा निक्षेप लिए २ प्रतिशतमा कर्जा दिन बैंकहरु सक्दैनन् : यो बेला ठूलो आर्थिक अपेक्षा राख्नु गलत हुनेछ

ज्योति प्रकाश पाण्डे नेपालको बैकिङ्ग इतिहासमा चिनाई राख्नु पर्ने नाम पक्कै होइन । बैकिङ्ग इतिहासमा ३ दर्शक विताएका पाण्डे चर्चित बैंकरहरुको सूची भित्र पर्ने नाम हो । सालिन स्वभाव र सोच विचार पु¥याएर निर्णय लिने बैंकर भित्र पाण्डेको नाम अग्रपंक्तिमा पर्दछ । कमै वाणिज्य बैंकहरुले पाउने लण्डनबाट दिइने बैंक अफ दि इयर ५ पटक पाएको एउटै मात्र बैंक हो नेपाल इनभेष्टमेण्ट बैंक भन्दा फरक पर्दैन । नेपालको निजी क्षेत्रको पूरानो र लाखौं ग्राहक, ठूलो शाखा सञ्जाल र आधुनिक बैकिङ सफ्टवेयरबाट कारोबार गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन ज्योति प्रकाश पाण्डे ।

विश्वभरी महामारीकारुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाल पनि अछुतो अब रहेन । केही संकेतहरु देखिएका छन् । वैशाख १५ गतेसम्मका लागि सरकारले देशलाई लकडाउन गरेको अवस्था विद्यमान छ । लक डाउनका कारण सरकारको अनुमति विना घर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नै छैन र हुँदैन पनि ।

यो अवस्थामा पनि नेपालको निजी क्षेत्रको ठूलो बैंक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडले ५८÷५९ शाखाबाट सेवा प्रदान गरिरहेको देखिन्छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले डिजिटल कारोबार गर्न नसक्ने ग्राहकलाई कारोबार सुचार गर्न केही शाखाहरु संचालन गरि सेवा दिइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंक खोलेर सेवा दिन के कस्ता कठिनाईहरु छन् ।

शाखा खुलेको मात्रै छ कि कारोबार पनि भएका छन् । बैंकको कर्मचरीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ । कोरोना भाईरसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्ने देखिन्छ र केही पछि आउने बैंकहरुको वित्तिय विवरणमा यसले कस्तो असर गर्ने देखिन्छ र नेपाल बैंकर्स एसोशियशनले हालै मुद्दती खाता र बचत खातामा डिपोजिट ब्याजदर घटाएको देखिन्छ ।

विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण नेपाल अछुतो रहेन । यसले नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको बैकिङ्ग प्रणालीलाई कस्तो असर पर्ला यी र यस्तै विषयमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेसंग आर्थिक बजार न्यूज डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीः

० नेपालको पूरानो र ठूलो बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले यो विशम र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसरी सेवा दिइरहेको छ ?
हामीले राम्रो सेवा प्रदान गरेको छौं । बैंक अत्यावश्यक बस्तु भित्र पर्ने भएकाले बैंक खोल्नु वाध्यता हो । यो बेला हामीले ५८÷५९ वटा शाखा खोली अरु बैंकको जस्तो सेवा दिएका छौं । स्थानीय तहहरुमा एटिएम छैन । त्यहा शाखा खोलेर नै सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । औषधी मुलो, खाद्यान्न, तेल, तरकारी, दुध आदि बस्तु किन्न पैसा त ग्राहकहरुलाई दिने दायित्व हाम्रो हो । त्यो हामीले गरेका छौं । अरु एलसी, बैंक ग्यारेन्टी, अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको लागि गरेको अवस्थामा छ ।

अर्को कुरा हाम्रो बैंकले काठमाडौंका ९÷१० ठाउँ उपत्यका बाहिर पनि खोलेका छौं । गाउँपालिकाहरु जस्तै लम्की र स्याङ्जामा पनि खोलेर सेवा दिएका छौं । टि टि मार्फत सामान ल्याउने काम गरिदिएका छौं । रेमिटेन्सका सबै काम भएका छन् । हामीले ग्राहकलाई सक्दो सहयोग गरेको अवस्था छ । कारोबार घटेको छैन हाम्रो बैंकमा । काठमाडौं, बिरगंज, भैरहवामा कारोबार ठिक छ यसरी हेर्नुपर्ला नि ।

० यो विषम परिस्थितिमा बैकमा आएर कामगर्ने कर्मचारी साथीहरुको स्वास्थ्यबारे चाही तपाई कति चिन्तित रहनु भएको छ सीइओ साब ?
यो बेला कर्मचारी मात्रै होइन लाखौं ग्राहक, प्रोमोटर, शेयरधनी लगायत सबै जनताको स्वास्थ्यको कुरा गर्नपर्छ । अर्को कुरा कर्मचारी साथीहरुका बारे हामी सचेत र सजक छौं । रोगसंग लडन तत्कालका लागि चाहिने सबै स्वास्थ्य सामाग्री दिएका छौं । ल्याउने लैजाने काम गरेका छौं । विहानको समयमा करिब ८० स्टाफ राखेर काम गरेका छौं । हामी नै ग्राहकको ज्वरो नापेर मात्र बैंक छिराउने पहिलो बैंक हो । आफैले विभिन्न शाखामा गएर निरिक्षण गर्ने गरेको पनि छु ।

० राष्ट्र बैंकले बैंकका ग्राहकहरुका लागि ल्याएका सहुलियतका प्याकेजलाई कसरी लिनु भएको छ त ?
१९ बुँदे कार्यक्रम सकारात्मक छ । केन्द्रीय बैंकले ल्याएको यो पहिलो चरणको प्याकेज हो ।
उद्योगहरु चल्न सकेका छैनन् । पर्यटन व्यवसाय बन्द छ । असारसम्म लोनलाई सम्बोधन गरेर केही पुग्दैन भन्ने लाग्छ ।

केही उद्योग खोलेका पनि छन् । हामीले फाइनान्स गरेका तर यो कति सम्म चल्ने हो । त्यो निश्चित छैन् । होटल बन्द छन् । साच्चै भन्ने हो भने पर्यटन २०२१ सम्मा पनि नबन्ने देखिनन्छ । यो संसारभरी छ । चीन र भारतमा पनि छ । चाडै राम्रो भयो भने त चल्ला यो कति लम्बिने हो । त्यसमा भर पर्ने देखिन्छ । यो बेला अमेरिका, युरोप, कतैबाट पनि पर्यटक आउने अवस्था छैन् । उद्योग पनि बन्द छ । कृषिका काम पनि बन्द जस्तै छन् । यसले बैंकको किस्तामा असर पर्दछ ।

हाइड्रोपावर लगायतका आयोजनाहरु लम्बिने सम्भावना छ । श्रमिकहरु घर गएका छन् । कहिले फर्किने हो टुंगो छैन । त्यसैले अहिले आएको प्याकेजले मात्रै पुग्दैन । राज्यले समयमै सानादेखि ठूलासम्मलाई समेटेर प्योकज ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।

० सीइओ साब कस्तो उद्योगधन्दालाई सबैभन्दा बढि यो लकडाउनले असर पारेको पाउनु भएको छ ?
हेर्नुहोस् एउटा उदाहरण पोल्ट्री फार्मको बेहाल छ । बन्द जस्तै छ । किस्ता आएको छैन । कुखुरालाई खुवाउने दाना अभाव छ । साना देखि ठूला पोल्ट्री फर्ममा अण्डाको विक्री भएको छैन । कुखरा विकेको छैनन् भनिन्छ यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

यस्तै सयौ व्यवसायी अहिले नराम्रो गरि थला परेका छन । यी र यस्तामा बैंकहरुको कर्जा छ । त्यो कसरी बचाउने यो चिन्ताको विषय बनेको छ । खर्च बढेको छ आम्दानी छैन । २÷३ महिनाको व्याज थपिएपछि कर्जा उठ्न गाह्रो पक्कै होला कामदार घर पुगेका छन् । कच्चा पदार्थ अभाव छ । अर्को कुरा निर्माणका काम बन्द छन् । बाटो निर्माण बन्द छ । यसबाट बैंकलाई नै असर पर्ने हो । यस्तै असार लागेपछि खेतीपाती धान रोप्ने बेला हो । कामदार उतै बस्ने गर्दछन् । यसले उद्योगलाई असरपर्ने प्रस्टै छ । अवस्था नाजुक छ नि ।

० सीइओ सर केही दिन भित्रै बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको वित्तिय विवरण आउने देखिन्छ । लकडाउनले यसमा चाही कस्तो प्रभाव पर्दा त ?
चैत्रको व्याज असारमा तिर्ने भएपछि रिजल्र्ट राम्रो नहोला । लकडाउनले इम्पोट छैन । लकडाउन भएको छ । खुद नाफामा फरक नपरे पनि वितरण योग्य नाफामा चाहि केही फरक पर्ने छ । बैंकहरुले लिने शुल्क फ्रि सबै यो बेला छैन । कमिशन आउने काम भएको छैनन् ।

समग्रमा भन्दा बैंकले लाभ लिने काम लकडाउनमा नभएका कारण नाफामा त असर पक्कै हुन्छ । अर्को कुरा डिपोजिटको क्षेत्रमा भोलिका दिनमा रेट झर्दैछ । साढे ५ प्रतिशत सेभिङ्गमा जान्छ । २७ वटै वाणिज्य बैंकको निर्णय भएको छ । एफडीको हकमा १ प्रतिशत थपिन्छ । यसले पनि अलिकति अफ फन्ड घटाउछ । यसले गर्दा उद्योगीहरुलाई राहत पनि मिल्ने संकेत चाही होला ।

राष्ट्र बैंकले जारी सीएसआर घटाएर ३ प्रतिशतमा ल्याएको छ । यसले पनि ठूलो राहत हुने देखिएको छ । तर, यसको ओभरअल असर फिगरमा कति होला भन्न केही समय लाग्ला । यो कति लम्बिने हो । यसबाट सबै कुराका फिगर अगाडी आउने देखिन्छ ।

० यो बिशम अवस्थामा २७ वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर घटाउने कारण चाही के हो ?
व्याजदर घटेको छ । विदेशमा भन्दा नेपालमा बढि छ । यो बुझ्नु जरुरी छ । बेष्ट रेट घटाएपछि कर्जाका ग्राहकलाई राहत हुन्छ । डिपोजिट कममा उठाएपछि स्वत कर्जामा पनि ब्याज घट्ने छ । अर्को कुरा हाम्रा शेयरधनी, ऋणीहरु सवैलाई हेर्नुपर्दछ ।

० सीइओ साब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधीहरुलेनै गर्भनर सावलाई पत्र बुझाएर २ प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराउनमाग गरेको अवस्था पनि छ नि ?
तपाईलाई थाहा नै छ । हामीले यस अगाडी ९ प्रतिशत भन्दा बढिमा डिपोजिट लिएका छौं । अनि २ प्रतिशतमा कर्जा दिन सक्ने कुरै भएन । महंगोमा किन्ने र सस्तोमा बेच्ने काम संसारमा कहाँ हुन्छ ?

हामी बैंकहरुले गर्न सक्दैन । राज्यले नै उद्योगी र व्यवसायीहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने हो । हामीले त सहयोग पु¥याउने मात्रै हो । बैंक पनि व्यवसाय हो । हामी बच्नु प¥यो । हाम्रा डिपोजिटका ग्राहकलाई व्याज हामीले खुवाउनु पर्दछ । समस्या सबैमा छ, सबै मिलेर यो समस्या समाधान गर्नु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो यसरी बुझ्नु जरुरी छ ।

० नेपालकै ठुलो बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले राज्यले कोरोना बिरुद्ध लड्न स्थापना गरेको कोषमा कस्तो सहयोग गरेको छ ?
हाम्ीले १ करोड रुपैया दिएका छौं । केही स्थानियतह गाउँपालिका र काठमाडौंका केही कार्यालयबाट पनि सहयोगको माग बढेको छ । उनीहरुलाई ५० हजार देखि १ लाख दिने पक्षमा छौं । हामीले सधैं गरिहरेकै छौं । हिजो भूकम्पमा पनि हामीले राज्यलाई सहयोग गरेको इतिहास छ नि ।

० सीइओ साब हामीले भूकम्प, नाकाबन्दी भोग्यो । राजनीतिक परिवर्तन हेर्न पायौं । सामाजिक परिवर्तनका कुरा पनि देख्यौ तर, अदृश्य शक्तिका रुपमा विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण हामी पनि अछुतो रहेनौ र अहिले जीवनमै नदेखेको लकडाउनमा नेपाल छ र नेपाली घर भित्रै छन् । यसको पाठ सिक्दै अब कस्तो तयारी गर्नु पर्ला त ?
अत्यन्तै सान्दर्भिक र मार्मिक प्रश्न सोध्नुभयो भुपेन्द्रजी, यो विश्वभरी फैलिएको रोग हो । भूकम्प हाम्रामा मात्रै आयो तर यो महामारी संसारभरी छ । असर विश्वभरी परेको छ । हामीलाई पनि पर्ने निश्चित छ । अमेरिका यूरोप जस्ता देश अहिले रोहिरहेका छन् । हामी त के कुरा गर्ने तर पनि यसबाट अवसर पनि आउने गर्दछ । निरास हुनुहुदैन । रोगथामका सबै उपाय अपनाउनु पर्दछ । मानवजीवन बचाउन राज्य सबै राजनीतिक पार्टी व्यवसायी बैंकर यो अवस्थामा एकजुट भएर काम गर्नु पर्ने अवस्था चाही छ नि ।

० कोरोना भाईरसले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने रेमिटेन्सलाई चाहि कस्तो असर पर्ला ?
अति नै ठूलो असर शुरु भएको छ । विश्वनै लकडाउनमा छ । यहाँ भएका नेपाली पिडामा छन् । दुखमा छन् । काम गरेको छैन अनि पैसा कसरी आउने । हाम्रो नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा मासिक १ देखि १२ करोड हरेक महिना रेमिटेन्स आउने गर्दछ । रेमिटेन्स कम्पनीहरुबाट पनि आएको छ । यसमा अब चाहि ओभरअल फरक पर्ने देखिन्छ ।

कोरोनाका कारण अवस्था लम्बिदै गयो भने त गाह्रो होला तर २÷३ महिना पछि सहज भयो भने आत्तिनु पर्ने अवस्था नहोला । विपत गएपछि विकास जहाँ पनि हुनछ । कामदार चाहिन्छ । रेमिटेन्स आउने भनेको गल्फकन्ट्री लगायत कोरिया, मलेसिया, जापान र यूरोपका केही देश हुन । अहिले घटेको छ । कम आएको छ तर आत्तिनु पर्ने छैन । केही समयपछि विश्वभरी नै केही प्रगति पक्कै होला र विकासका काम शुरु हुने नै छन् ।
त्यस बेला जनशक्ति चाहिन्छ । त्यो हाम्रो मा छ । त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायमान पक्कै हुने छ नि ।

० कोरोना भाईरसले नेपाली अर्थतन्त्र र नेपालको बैकिङ्ग प्रणालीलाई चाहि कस्तो प्रभाव गर्ने देखिन्छ ?
पहिलो कुरा त यसले स्टिल उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, हाईड्रो पावर , पर्यटनका सबै पक्ष होटल रेष्टुरेष्टमा र्भको असर सीधै अर्थतन्त्रमा पुग्दछ । लामो समय बन्द भए कष्ट फण्ड बढे टेण्डर प्रक्रिया लामो हुने गर्दछ । यसले सबै कुरामा कष्ट फण्ड बढेर जानेछ ।

८ वाट १०÷११ पुग्न सक्दछ यसको सिधै असर अर्थतन्त्रमा पर्दछ । त्यसको चर्कोमार बैंक र वित्तिय क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । त्यसकारण समयमै चनाखो भएर सोच विचार गरेर सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले केही कुरा ल्याउला नै सबै बच्नु प¥यो हामी बैंक हाम्रा ग्राहक प्रोमोटर बचाउनु प¥यो ।

जे भए पनि आजका दिनसम्म यसले अर्थतन्त्रमा केही असर गरिसकेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा भएको यो संकट समाधानमा केन्द्रीय बैंक एक्लैले केही गर्न सक्ने अवस्था अब रहेन । अहिले वित्तीय क्षेत्रसँगै प्रत्यक्षरुपमा पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा ठूलो असर गरेको छ । यी क्षेत्रहरु रिकभर हुनका लागि पनि एकदेखि डेढ वर्षसम्म समय लाग्न सक्दछ ।

किनभने पर्यटन क्षेत्र रातारात सम्हाल्न सकिने क्षेत्र होइन । र, कोरोना भाइरसको असर छिट्टै हट्ने संकेत देखिदैन । सबैभन्दा पहिले त पर्यटकहरुमा आत्मविश्वास जगाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । दोस्रो कुरा यस संकटले मारमा परेको क्षेत्रलाई फेरि पुर्नजन्म गराउनु पर्ने दायित्व बढेको छ । अन्य देशको संकटको तुलनामा नेपालको संकट अझ ठूलो हुन्छ । किनभने आत्मनिर्भर छैनौं ।

साथै नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको क्षेत्रमा पनि यसले ठूलो असर गर्नेछ । जसको प्रेसर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्नेछ । खराब कर्जाको मात्रा बढ्नेछ । आर्थिक संकटले गर्दा जीडीपी पनि ५ देखि ७ प्रतिशतले घट्ने आँकलन गरिएको छ । साथै बैंकको कर्जामा ठूलो असर पर्नुका साथै बढ्ने खराब कर्जाका कारण सेयरधनीहरुले पाउने लाभांशमा समेत असर गर्ने देखिन्छ । सबै कुरा ठप्प छन् । अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ । कल्पनासम्म गर्न गाह्रो छ भूपेन्द्रजी ।

० राष्ट्र बैंकमा हालै नयाँ गर्भनर आउनु भएको छ । उहाँबाट तपाईहरुको आशा चाहि के छ ?
गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीज्यू बैकिङ्ग बुझेको अनुभवी र दक्ष गर्भनर मुलुकले पाएकोमा हाम्रो बैकिङ्ग प्रणाली खुशी छ । हामीसबैले चाहेको शालिन स्वभावको र सोचेर निर्णय लिने गर्भनर हामीले पाएका छौं ।
तर, यो जटिल अवस्थामा आउनु भएको छ । सबैलाई साथ लिएर अर्थतन्त्रका सूचकहरुलाई बचाउने दायित्व उहाँमा पक्कै बढेको चाही छ ।

अर्को कुरा राष्ट्र बैंक भित्रै ३० वर्ष विताएका अनुभवी र मुलुकको विकासको रेखा कोर्ने, नेपाल लगानी बोर्डमा काम गरेका मान्छे गर्भनर हुन भएको छ । बैकिङ्ग प्रणाली पक्कै खुशी छ ।

० अन्त्यमा लाखौं ग्राहक, शेयरधनी, प्रोमोटर र नेपाली जनतालाई केही भन्नु छ ?
यो समय धैर्य धारण गर्ने समय हो । घरमै बसेर इन्टरनेट बैकिङ्ग, मोबाइल बैकिङ्गबाटै कारोबार गरौं । अति आवश्यक सामान किन्न मात्रै एटिएम जाऔं । परिवारसंगै बसौं, त्रसित नबनौ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको यो कोरोनाको महामारीबाट तपाई, तपाईको परिवार आफन्तजन र जनता बचाउने कर्तव्य तपाई हाम्रो काँघमा आएको छ । यो बेला सबैलाई दुःख छ । गाह्रो छ । सहयोग गरौ, संयम बनौ, राज्यले र विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएका निर्देशन पूर्ण पालना गरौं ।

विशम परिस्थितिमा ठूलो आर्थिक आकाक्षा पटक्कै नराखौं

नेपालको जेठो बैंक नेपाल बैंकबाट बैंकिङ करिअर शुरु गरेका कृष्णराज लामिछाने बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ३ दर्शकको अनुभव भएका बैंकर मानिन्छन् । महालक्ष्मी विकास बैंकमा सीईओको कार्यभार सम्हालेका लामिछानेले सबै कोणबाट महालक्ष्मी बैंक लिमिटेडलाई नेपालको नम्बर वान विकास बैंकको रुपमा स्थापित गराउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताउछन् ।

महालक्ष्मी फाइनान्स, मालिका विकास, सिद्धार्थ फाइनान्स मिलेर बनेको महालक्ष्मी विकास बैंक र यती डेभलपमेन्ट बैंकबीचको सफल मर्जरपछि चुक्तापुँजी, शाखा सञ्जाल, निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह लगायतका आधारमा सबैभन्दा ठूलो विकास बैंक बनेको महालक्ष्मी विकास बैंक भन्दा फरक पर्दैन ।
विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका लामिछाने सालिन स्वभाव र सोच विचार गरेर निर्णय गर्ने बैंकरहरुको सूचि भित्र पर्दछन् ।

विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाल त्रसित बनाएको छ । यही वैशाख १५ गतेसम्मका लागि सरकारले देशलाई नै लक डाउन गरेको छ । लक डाउनका कारण कुनै पनि व्यक्ति सरकारको अनुमति विना घर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन ।

यस्तो अवस्थामा पनि नेपालका विकास बैंकहरुले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएका विकास बैंकहरुले डिजिटल कारोबार गर्न नसक्ने ग्राहकलाई कारोबार सुचार गर्न सिमित शाखाहरु खोलेर सेवा दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा महालक्ष्मी विकास बैंकले शाखा खोलेर सेवा दिएको छ ।

विकास बैंक मात्रै खुलेका छन् कि कारोबार पनि भइरहेको छ । बैंकका कर्मचारीहरुको कस्तो सुरक्षा विधि अपनाइएको छ र नेपालका विकास बैंकहरुले कसरी सेवा दिइरहेका छन् भनेर जानकारी लिन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियन नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवं महालक्ष्मी विकास बैंकका सीइओ कृष्णराज लामिछानसंग भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीः–

० हामीलाई थाहा नै छ कोरोना भाईरसको आक्रमणबाट विश्व नै त्रसित छ । हजारौले ज्यान गुमाएका छन् । लाखौं बिरामी छन् । नेपाल अहिले वैशाख १५ गतेसम्म पूर्ण लकडाउन छ । यो विशम र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा महालक्ष्मी विकास बैंकले कस्तो सेवा दिइरहेको अवस्था छ ?
अहिले आफै उच्च सचेत भएर सेवा दिनु पर्ने बेला छ । हामी ग्राहकहरुलाई पैसा झिक्न नपाएर औषधी र खाद्यान्न किन्न नपाइने अवस्था पटक्कै आउन दिने छैनौ । जीवनलाई जोखिममा राखेर जनतालाई सेवा दिईरहेका छौं ।

अरु विकास बैंकले पनि ग्रामीण र शहरी सबै ठाउँमा यो दुखको घडीमा जीवनलाई जोखिममा राखी सेवा दिएका छौं र बचतकर्ताको उच्च मनोबल बनाउने काम गरेका छौं नि ।

साथै सबै भन्दा धेरै शाखा खोलेर सेवा दिने बैंक महालक्ष्मी विकास बैंक नै हो । १०५ शाखा देखि सबै एटिएम खोली सेवा दिएका छौं । अब वैशख देखि चाही आधा मात्रै खोल्ने सोचमा छौं । अर्को कुरा जिल्ला र स्थानीय तहमा चाही भनेर स्थानीय तहले भनेका छन् । तरपनि हामीले सबैसंग कुरा गरेर जनतालाई पैसाको खाचो हुन दिएका छैनौ ।

० अहिले यो विशम परिस्थितिमा विकास बैंकहरुले डिपोजिटका व्याजदर घटाएको अवस्था पनि छ नि ?
हो हामीले घटाएका छौं । निक्षेपमा कस्तीमा ५.७ बढिमा ६ बचत खातामा र मुद्दतीमा ९ प्रतिशत व्यक्तिगत तर्फ र संस्थागत तर्फ ८ प्रतिशत दिने निर्णय संघले गरेको छ । अर्को कुरा निक्षेपमा व्याजदर घटेपछि कर्जामा पनि घट्ने निश्चित छ । हामीले जसरी बचत खरिद गरेका छौं । त्यसरी नै विक्री गर्ने हो । वेष्ट रेट घटेपछि केही महिनामा कर्जाको ब्याजदर घट्ने निश्चित छ नि ।

० देश लकडाउन भएको अवस्थामा खुलेका बैंकका शाखाहरुमा काम गर्ने कर्मचारी साथीहरुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चाहि कत्ति सचेत रहनु भएको छ, सीइओ साब ?
महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भयो । कर्मचारी हाम्रा सम्पत्ती हुन् । सम्पत्तीको रक्षा गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेकै कर्मचारी साथीहरुको सुरक्षा नै हो । यो सत्य हो अर्को कुरा हामीले सेनिटाइजर, माक्स र पञ्जाको पर्याप्त व्यवस्था गरेका छौं ।

ज्वरो नाप्ने मेसिनको व्यवस्था गरेका छौं । ज्वरो आएका ग्राहकहरुलाई बैंक प्रवेश निषेध छ । केही टाढाबाटै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । ग्राहक कम आएका छन् । कारोबार कम छ । भीड भाड पटक्कै छैन । त्रसित हुने ठाउँ छैन नि ।

० कर्मचारी जो बैंकका शाखा खोली सेवा दिएका छन् । उनीहरुको लागि राहतका प्याकेज ल्याउनु भएको छ, यसको आवश्यकता छ कि छैन त ?
यो रेगुलर काम नै हो । कर्मचारी साथीहरु आलोपालो गरेर काममा आउनु भएको छ । बीमा हाम्रा कर्मचारी सबैको पहिला नै गरिएको छ । अरु सुविधा बारे छलफल हामीले गर्ने नै छौं । यो कति समय लम्बिने हो । त्यसमा भरपर्ने छ नि ।

० राज्यले कोरोनाबाट लड्न स्थापना गरेको राज्यकोषमा कस्तो सहयोग छ । तपाईको महालक्ष्मी विकास बैंकको सीइओ साब ?
यो बेला सबै नेपाली एक भएर लाग्नु पर्दछ । सरकारलाई हाम्रो साथ सधै रहने नै छ । हामीले नगद देखि राहतका सामाग्री समेत दिएको अवस्था छ । हामीले विकास बैंकहरुमा सबै भन्दा बढि रकम ५० लाख दिने निर्णय गरेका छौं ।

अर्को कुरा के महत्वपूर्ण छ भने पैसामा भन्दा अहिले अरु कुराको आवश्यकता बढेको छ । राहतकोष केन्द्रीय कोषमा १२ लाख र ७ वटै प्रदेशमा ४÷४ लाख गरी २८ लाख स्थानीय तहमा १० बराबरको मजदुर, कामदार, गरिबहरुलाई हातमुख जोड्न समस्या नहोस भनेर प्रहरी संगको सहकार्यमा खाद्यान्न सामाग्री वितरण गरेको अवस्थामा छ । अब स्थानीय तहमा पनि खाद्यान्न दिने काम हामीले गर्दैछौं । यो विपतको बेला हाम्रो दायित्व बढेको छ । त्यो पूरा गर्ने काममा हामी बैंक र बैंकर लागि परेका छौं ।

० राज्यले ग्राहकका लागि ल्याएको पहिलो चरणका सहुलियतका प्याकेजलाई कसरी लिनु भएको छ नि ?
सकारात्मक छन् । तर, अपूग होला जस्तो देखिन्छन् । अर्को कुरा के छ भने राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार ग्राहकहरुलाई गत चैत्रसम्म कर्जाको साँवा ब्याज हाल्न छुट दिएका छौं । कुनै शुल्क हामी लिदैनौ । बैंक भनेको ग्राहकमुखी सेवा हो ।

अहिले राष्ट्रिय समस्या आएको छ । कोरोना भाइरसले देश लकडाउनमा छ यो हामीले बुझेका छौं । हामी पनि यही समाजका मान्छे हौ । हामी सहयोग पक्कै गर्दछौं ।

अहिले नाफा नोक्सान र हिसाब किताब हेर्ने बेला होइन । यो भन्दा माथीको कुरा छ । स्वास्थ्य यसबारे सबैले सोच्नु प¥यो । देश बचाउनु प¥यो । कोरोनाले खुद नाफा नघटे पनि वितरणमुखी नाफा घट्ने प्रस्तै छ । असर पर्ने निश्चित छ ।

साथै अर्को महत्वपूर्ण कुरा केछ भने वैशाख जेष्ठ असारको किस्ता थपिदै जाने हो कि भन्ने डर पक्कै छ । जति लकडाउन बढ्ने छ । त्यति नै राहत चाहिने देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले अध्ययन र अनुसन्धान गरेर राहत प्याकेज ल्याउन प¥यो ।

अर्को कुरा राज्यलेनै सबैलाई समेटेर एउटा महत्वपूर्ण प्याकेजको अहिले जरुरी देखिन्छ । कोरोनाबाट पीडितका लागि चाही तत्कालै राज्यले आर्थिक प्योकज ल्याउन पर्दछ ।

० बैंक, विकास बैंक र वित्तिय कम्पनीहरुको रिजल्र्ट आउने यो बेला, यसलाई लकडाउनले कस्तो असर पर्ला ?
अहिले नाफा नोक्सान र हिसाब किताब हेर्ने बेला होइन । यो भन्दा माथीको कुरा छ । स्वास्थ्य यसबारे सबैले सोच्नु प¥यो । देश बचाउनु प¥यो । कोरोनाले खुद नाफा नघटे पनि वितरणमुखी नाफा घट्ने प्रस्तै छ । असर पर्ने निश्चित छ ।

कर्जाका साँवा व्याज १५ प्रतिशत भन्दा बढि आएको छैन । पीडा, दुःखको बेला बैंक चुप लागेर बसेका छन् । कर्जाका ग्राहकलाई फोन गरेका पनि छैनौ नि ।

० कोरोना भाईरसको पाठ सिक्दै अब चाही के तयारी गर्नु पर्ला त सीइओ साब ?
हेर्नुहोस सबै कुरा भोगेका हामी नेपालीले लकडाउन भोगिरहेका छौं । यसबाट धेरैकुरा सिक्नु पर्दछ । रोगसंग लड्ने उपकरण, रोगथामका उपायको खोजी अब राज्यले गर्नु पर्ला ।

साना ठूला अस्पताल बनाउदै डाक्टर नर्स उत्पादन गर्नुपर्ला । यसका लागि हामी तयार छौं । बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दै र राज्यलाई साथ दिनपछि पदैनौ । यो विपतीमा हामी सचेत रहँदै यसबाट मुक्ति पाउनतिर लाग्नु प¥यो । पहिलो मानव क्षती हनु भएन त्यसका लागि यसका उपाय अबलम्बन गर्नुप¥यो नि ।

हामीले चाहेका राम्रा मान्छे गर्भनर पाएका छौं । उहाँ ३० वर्ष राष्ट्र बैंक भित्रै बसेर बैंकिङ्ग र वित्तिय प्रणालीलाई बुझेको मान्छे हुनुहुन्छ । अर्को कुरा नीति निर्माण गर्ने ठाउँ नेपाल लगानी बोर्डमा समेत काम गरि सकेको मान्छेबाट बैकिङ्ग क्षेत्रले ठूलो आशा गरेको छ ।

० कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र तहसनहस भएको अवस्था छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र माथी कस्तो असर पर्ला ?
भूपेन्द्रजी । महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भयो । देश समस्यामा छ । विश्व बजारमा अर्ततन्त्रका सूचकमा गिरावट आएको छ । बैदेशिक सहायता आउनेमा शंका उठेको छ । यसले असर पककै हुन्छ ।अर्को कुरा कोरोनाका कारण मारमा परेका पर्यटन, होटल, यातायात, स्कूलको कुरा छ । त्यहाँ बैंकको पैसा गएको होला ति क्षेत्रमा पनि सोच्नु प¥यो ।

अर्को हवाई क्षेत्रको कुरा छ । त्यसमा पनि कर्जा छ होला । यी क्षेत्रलाई समेटेर अध्ययन गरेर ठूलो राहत आउन जरुरी छ नत्र यी क्षेत्र तग्रिन लामो समय लाग्ने छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्ने हो सोच्न सकिन्न ।

० राष्ट्र बैंकले हालै नयाँ गर्भनर पाएको छ । उहाँबाट कति आशावादी हुनुहन्छ त ?
हामीले चाहेका राम्रा मान्छे गर्भनर पाएका छौं । उहाँ ३० वर्ष राष्ट्र बैंक भित्रै बसेर बैंकिङ्ग र वित्तिय प्रणालीलाई बुझेको मान्छे हुनुहुन्छ । अर्को कुरा नीति निर्माण गर्ने ठाउँ नेपाल लगानी बोर्डमा समेत काम गरि सकेको मान्छेबाट बैकिङ्ग क्षेत्रले ठूलो आशा गरेको छ ।

गर्भनरमा हुनुपर्ने गुण उहाँमा छ । यो विशम परिस्थितिमा आउनु भएको छ । साथै संकटको बेला सहि र राम्रा व्यवस्था गर्ने पात्रका रुपमा उहाँलाई लिनुपर्दछ । उपयुक्त समयमा उपयुक्त नीतिगत निर्णय गर्ने क्षमता उहाँमा छ । यो संकटको बेला राष्ट्र बैंकले सहि र उपयुक्त गर्भनर पाएको देखिन्छ ।

० अन्त्यमा लाखौं ग्राहक, प्रोमोटर, शेयरधनी र नेपाली जनतालाई केही भन्नु छ ?
यो अप्ठ्यारो समय हो । यो चाडो अन्त्य हुने विश्वास हामी सबैले गर्ने पर्दछ । सकारात्मक सोचौं । घरबाटै काम गरौ विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारले दिएका निर्देशन पूर्ण रुपमा पालना गरौं ।

आफू बचौं, परिवार र जनता र देश बचाऔं । सक्दो सहयोग सबैले गरौं । ठूलो आर्थिक आकाक्षा पटक्कै नराखौं । अहिले संकटलाई समाधान गरौं । आर्थिक पाटो त फेरि चलायमान गर्न सकिन्छ नि ।