जोडिनुहोस
सोमवार, पुस ७, २०८२
सोमवार, पुस ७, २०८२

बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं २ मा ‘अध्यक्षसँग विद्यार्थी कार्यक्रम’ को शुरुवात

बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं २ का वडाध्यक्ष तथा वडा समितिद्वारा ‘अध्यक्षसँग विद्यार्थी कार्यक्रम’ को शुरुवात गरेको छ। २०७६/११/३० गते शुक्रबरका दिन पहिलो दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य स्थानिय तहको सञ्चालन तथा स्थानिय तहमा रहेर नगर तथा वडाले गर्ने हरेक कार्यहरु, योजना निर्माण नगर तथा वडाका लागि विनियोजन गरिने बजेट र उक्त सिमित बजेटभित्र रहेर गरिने कार्यसम्पादन, वडा तथा नगरभित्र चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुको काम कर्तव्यहरु जस्ता खालका विशेष तथा महत्वपूर्ण विषयहरुमा जानकारीमूलक अन्तरक्रिया गरिनेछ।

बूनपा वडा नं २ द्वारा शुरु गरिएको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सोहि वडा भित्र रहेका विभिन्न विद्यालयहरुका ८,९र १० का विद्यार्थीलाई वडामै ल्याई वडाका अध्यक्षका साथसाथै अन्य सदस्यहरु बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। हिजो भएको पहिलो जानकारी सत्र कार्यक्रम भिक्टर हुगोका कक्षा ८ बाट सुरू गरिएको थियो।

हिजो देखि सञ्चालन गरिएको पहिलो कार्यक्रम अबका प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबारका दिन सञ्चान गरिने समेत वडाका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्काले जानकारी प्रदान गरेका छन्। सरकारी नीति-नियम लगायत स्थानिय तह लगायत विभिन्न सरकारी तहहरुमा रहेर जनप्रतिनिधि लगायतले के-कस्ता कार्यहरु गरिन्छ तथा हरेक जनप्रतिनिधिहरुको कर्तव्यहरुका बारेमा सोहि देश र त्यहाँका जनताहरुले जानकारी राख्न उत्तिकै महत्वपुर्ण रहन्छ र सोहि अनुसार सो जनताहरुले आ-आफ्नो दायित्वहरुका बारेमा पनि बुझ्न जरुरी रहन्छ।

हिजो देखि सञ्चालन गरिएको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमले गर्दा विद्यालयक माध्यमिक तहबाटनै यस बारेमा आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने र साथमा सामाजिक शिक्षा (सोसियल स्टडिज) को विषयमा निकैनै महत्वपूर्ण रहने वडाका अध्यक्षको भनाई रहेको छ ।

धनुषामा प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टर सञ्चालन

प्रभु बैंकले आप्mनो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा धनुषा जिल्लाको जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं ०४ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक्स्टेन्सन काउण्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । धनुषास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा स्थापित एक्स्टेन्सन काउण्टरको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकृत प्रदिप राज कडेंलले उद्घाट्न गर्नुभएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी विभिन्न सरकारी निकायहरुको बैंकिङ्ग कारोबार प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको प्रभु बैंकले धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा पनि आप्mनो सेवा विस्तार गर्न सफल भएको छ । प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टरबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरुलाई रकम जम्मा गर्न र जिल्ला प्रशासन कार्यलयको काम गर्न सहज र सरल हुने भएको छ ।

प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टरबाट प्रवाह गरिने बैंकिङ्ग सेवाबाट स्थानीयबासी तथा सेवाग्राहीहरुले प्रभु बैंकको गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा उपभोग गरी लाभान्वित हुने बैंकले विश्वास लिएको छ ।

प्रभु बैंकले २०८ वटा शाखा कार्यालय, १५८ वटा एटिएम, ४६ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर तथा १७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा मार्पmत् अत्याधुनिक प्रविधियुक्त गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।

ढुक्क हुनुहोस्, यथेष्ट स्टक छ नूनको

ब्रजेशकुमार झा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको विभागीय प्रबन्धक हुनुहुन्छ । पिता स्व.जयचन्द्र झा र माता प्रभादेवी झाका सुपुत्र ब्रजेशकुमार झाको जन्म महोत्तरीमा २०२१ साल साउन १८ गते भएको हो । नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलको उत्कृष्ठ नमूनाको रुपमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको स्थापनाको उद्देश्य, यसले देश र जनताप्रति निर्वाह गरिरहेको भूमिका, कालाबजारियाहरुबाट बेला–बेला हुने गरेका मूल्य बृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि गरिएका प्रयास, भूकम्प, राजनीतिक परिवर्तनहरु, नाकाबन्दी, प्राकृतिक प्रकोप तथा अहिले संसारभर व्यापक त्रासदी बनाउँदै फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोपले पारेको प्रभाव लगायत अन्य समयमा समेत साल्ट ट्रेडिङले निर्वाह गरिरहेको दायित्वको सेरोफेरोमा रहेर झासँग गरेको कुराकानी ।

० साल्ट ट्रेडिङमा तपाईंले सेवा शुरु गर्दाको अवस्था र अहिले यो संस्थामा के परिवर्तन भएको छ ?

मैले २०४९ साल मंसिर १ गतेबाट यो संस्थामा रहेर सेवा शुरुवात गरेको हुँ । संस्थामा सेवा गर्ने क्रममा गोरखकाली रबर उद्योग, खाद्य उद्योग मैदा मिलमा बसेर पनि काम गरें । पहिले र अहिलेमा चाहिं मैले के देखिराखेको छु भने त्यतिबेला व्यापार गर्न अलि सजिलो थियो अहिलेको भन्दा । अहिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । सरकारले हामीलाई हेर्ने जुन तरिका छ, त्यसमा पनि केही फरकपना आएको छ । त्यतिबेला साल्ट ट्रेडिङ भनेपछि पूरा सरकारीजस्तै ‘फिल’ हुन्थ्यो र सरकारले पनि त्यही अनुसारले ‘ट्रिट’ गथ्र्यो । विस्तारै बजार ‘डिकन्ट्रोल’का नाममा जे–जे भयो, म त्यतातिर जान चाहन्न । हामीले कुनै पनि प्रकारका बदमासी गर्न नमिल्ने, हामी कर्मचारीको हैसियतमा बस्दाखेरी भ्याट छल्ने, अन्तशुल्क छल्ने या बिक्री कर छल्ने कुरा आउँदैन । जे–जति खरिद हुन्छ, जे जति उत्पादन हुन्छ, हामीले त्यो देखाउनैपर्छ, बिक्री भएको देखाउनैपर्छ । त्यो देखाउँदाखेरीको जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो बजारसँग, कम गुणस्तरको हिसाबमा, कर छलीको हिसाबमा कारोबारमा अलिक अप्ठ्यारो छ । हामीले चाहिं सबै कुरा सरकारको निर्देशनअनुसार नै गर्ने, सरकारी नियमलाई नै पालना गर्ने हो ।

० साल्ट ट्रेडिङको स्थापनादेखिको उद्देश्य सरकारले दिएको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो परेको बेलामा हामी छौं है भन्ने आश्वस्त पार्नुपर्ने जिम्मेवारी अहिले पनि तपाईंहरुको काँधमा आइरहेको छ । भूकम्प होस् या नाकाबन्दी, अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरुमा तपाईंहरुले खेल्नुभएको सकारात्मक भूमिकालाई जनताले सम्झिरहेकै छन् । अहिले फेरि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को मारबाट संसार आतंकित रहेको अवस्थामा नेपालमा अनिवार्य आवश्यकताका वस्तुहरु नून, चिनी, ग्याँस, औषधिलगायत अन्य खाद्य पदार्थहरुको ‘ओभर स्टक’ गर्न धेरै मानिसहरु लागेका छन्, के यो गर्नु जरुरी छ ?

यो चाहिं दुईवटा कुरा भन्नुु भएको जस्तो लाग्यो मलाई । एउटा त साल्ट ट्रेडिङले विभिन्न समयमा निरन्तररुपमा दिएको सेवा र अर्को चाहिं स्टकिङ्गको कुरा । कर्पोरेशनको गठन नूनको आपूर्ति सर्वसुलभ तरिकाले उचित मूल्यमा गुस्तरीय बस्तु आपूर्ति गर्नको लागि भएको हो । २०२० भाद्र २७ गते भएको हो । त्यसैअनुरुप साल्ट ट्रेडिङले काम गर्दै आएको थियो, आइरहेको पनि छ । त्यतिबेला आयोडिनको कमीले हुने एउटा समस्या विकराल अवस्थामा थियो ।

झण्डै ५५ प्रतिशत जनता आयोडिनको कमीले हुने कुनै न कुनै प्रकारका विकृतिबाट प्रभावित थिए । त्यसलाई रोकथाम गर्नलाई पनि नून सबैभन्दा सजिलो माध्यम हुन्छ भनेर राज्यले नीतिगत निर्णय लियो । अनि १९७३ साउनदेखि नूनमा आयोडिन मिसाएर बिक्री–वितरण गरियो । र, त्यसमा एउटा मुख्य जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको आयोडिनको कमीले हुने विकृतिलाई आज शून्यमा झार्न सफल भएको छ । कर्पोरेशनले पु¥याएको एउटा जनस्वास्थ्यको क्षेत्रको उपलब्धि हो भने अर्कोतिर सरकारी नीतिगत निर्णयले कतिसम्म ‘इम्प्याक्ट’ पार्छ भन्ने कुरा नूनको आपूर्तिबाट देखिन्छ । नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय लिएको छ यसमा । अत्याश्वयक वस्तुको आपूर्तिको जिम्मेवारी राज्य हुन्छ । जुन अहिलेको संविधानले पनि त्यो कुरा दिएको छ ।

राज्य आफैंले गरोस् वा आफ्ना मातहतका निकायमार्फत् त्यो कार्य गराओस् । हामीले नूनको कारोबार त्यसैअनुसारले पाएको हो । र सरकारले एउटा निश्चित मापदण्ड तोकिदिएको छ हामीलाई यसरी गर्ने हो है भनेर । ६ महिनाको बफरस्टक जहिल्यै पनि राख्नुपर्छ भनेको छ । नेपालको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक जति जे छन्, यातायातको साधन सञ्जाल सबै हिसाबले पछि चाहि धेरै कुरा सरकारकै लेभलबाट गर्नुपर्ने कुरा आवश्यकता ठान्छु म ।

त्यसक्रममा चाहिं अब नूनलाई चाहे त्यो २०३६ सालको आन्दोलनको होस्, मैले जनमतसंग्रह सम्झिराखेको छु २०३६ सालको । या त ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट नवीकरण नहुँदाको २०४५–४६ को आन्दोलन होस् या त्यसपछिको पुनः २०५६–५७ को ‘ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट’ नवीकरण गराउन ढिलो भएको थियो, त्यतिबेला पनि अलिकति केही समस्या पनि देखिएका थिए । त्यसपछि २०६२–६३ को जनआन्दोलन होस् या त्यसको लगत्तैको मधेश आन्दोलन होस् या २०७२ वैशाखको भूकम्पले थलिएको बेला होस् या त्यसपछिको मधेश आन्दोलनको होस् या सँगै अघोषित भारतीय नाकाबन्दीको होस् या अहिलेको कोरोनाको प्रभावित होला कि भन्ने एउटा त्रास जुन छ, त्यो होस् ।

सरकारको नीतिगत निर्णयले गर्दाखेरी जुन नूनमा छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि यथेष्ट वफर स्टक राख्ने गरेका छौं । त्यो ६ महिनाको न्यूनतम हुन्छ । आजको मितिमा हामीसँग १ लाख ५८ हजार ५ सय मेट्रिक टन स्टक नून छ । १ लाख ३६ हजार हाम्रो गोदाममै छ र २२ हजार ५ सय मेट्रिक टन बाटोमा छ । त्यो पनि सायद पुगिसकेको होला । त्यो पनि मैले ४ दिन अगाडिको डाटाअनुसार भन्दैछु । भित्र छिर्ने क्रम भइसकेको होला नेपाल भित्र । यो भनेको लगभग १० महिनाको लागि एभरेज १६ हजार मेट्रिक टन नूनको मासिक छ ।

१ लाख ५८ हजार मेट्रिक टन भनेको हो झण्डै १० महिनाको लागि पुग्ने नून हामीसँग छ । त्यही भएर नूनको हकमा चाहिं आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । तर, जुन बाँकी अन्य सामानहरु भयो । हामी एउटा साल्ट्र टेडिङले बजार ‘इन्टरभेन’को काम पनि गरिराखेको हुन्छ । मूल्य नियन्त्रणको काम पनि गरिराखेको हुन्छ । तपाईंले राष्ट्र बैंकको ‘प्राइस इन्डेक्स’को जुन डाटा यदि १०–२० वर्षको केलाउनु भयो भने नेपालमा सबैभन्दा मूल्य स्थिर भएको वस्तु नूनमात्रै पाउनुहुन्छ । त्यस्तै साल्ट टे«डिङ्गसँग चिनी छ भने बजारमा चिनीको मूल्य स्थिर हुने भन्ने कुरा देखिन्छ । यी कारणले गर्दाखेरि हामीसँग अहिले चिनीको २५ सय मेट्रिक टन छ । अर्को मार्ग स्थलमा ७ हजार ५ सय मेट्रिक टन छ ।

चिनी औषतमा २० हजार मेट्रिक टनको माग हो बजारमा । त्यो १० हजारले मात्र त पुग्दैन । तर, भर्खरै चिनी मिलहरुले उत्पादन गरेको चिनी स्टकमै छ । त्यो करिब पाँच महिनाको लागि हामीले प्राप्त स्रोतअनुसार लगभग नेपाललाई पुग्ने पाँच महिनाको चिनी बेच्नलाई स्टक छ । खाद्यान्नमा लगभग २ महिना जतिलाई पुग्ने व्यापारी साथीहरुले राख्नु भएको छ । प्रायः त्यस्तो देखिदै आएको छ । त्यही भएर तत्कालै यसरी आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्थाचाहिं म देख्दिनँ ।

बाँकी रह्यो यो मान्छेहरुको सञ्चिती गर्ने प्रवृति कति बेला हुन्छ भने जब उसले ‘अनसेक्योर फिल’ गर्छ । मुख्य ‘पोइन्ट’ हो ‘अनसेक्योर फिल’ गरेपछि सञ्चिती गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । एक किलो चाहिने ठाउँमा ५ किलो लिन्छ, १० किलो लिन्छ । १ बोरा चामलले एक महिना पुगिराखेको छ भने उसले ५ बोरा किन्न थाल्छ । तर हामी के भन्न चाहन्छौं भने त्यसरी आत्तिहाल्नु पर्ने छैन । धेरै खरिद गरेर पनि केही अर्थ छैन । भोलि चाहिं नबिकेको वस्तु तपाईंलाई भिडाएर पठाउने, कम गुणस्तरको वस्तु तपाईंलाई भिडाएर पठाउने चामलचाहिं पाँच बोरा किनिहालें भनेर मख्ख पर्ने अवस्था आउँछ । काठमाडौंमा प्रायःजसोको बस्ने ठाउँ साँघुरो छ । त्यसैमा चाहिं पाँच बोरा राख्ने झन घरलाई किन गुम्साउने । त्यो तल भुइँमा राख्दाखेरि त्यो हरियो हुने फेरि त्यो चामल दाल बिग्रेला भन्ने डर हुने ।

ग्याँस १० सिलिण्डर राखेर के हुने त्यो १० परिवारलाई पुग्छ । अब यसरी आत्तिहाल्नुपर्ने र सञ्चित गर्नतिर नगइदिनुहुन हाम्रा उपभोक्तालाई आग्रह गर्न चाहन्छु । र म सँगै के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले नूनमा जस्तै अरु वस्तुमा पनि नीतिगत निर्णय लिएर काम गरेको खण्डमा जस्तै चिनीमा प्रत्येक मिलले अनिवार्य २० प्रतिशत आफ्नो उत्पादन दिने नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यमा सरकारलाई गरियो भने नै वर्षभरिलाई नै एउटा निश्चित स्टक राख्न सकिन्छ । र, मूल्य स्थिरता राख्न सकिन्छ । ग्याँसमा ५४ वटा फ्याक्ट्री छन् रिफिलिङ प्लान्टको एलपीजी ग्याँसको । प्रत्येक फ्याक्ट्रीले कमसेकम २५ हजार सिलिण्डर राख्नुपर्ने या ठीकै छ साल्ट्र टेडिङले ३ लाख सिलिण्डर राखोस् न त स्टकमा भने हामीलाई निर्देशन दिनुप-यो । त्यो निर्देशन दिएर मात्र पुग्दैन, त्यो ३ लाख सिलिण्डरको लगानी चाहिं झण्डै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि जान्छ । त्यसको स्टोर गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्छ । एउटा फ्याक्ट्रीको लागि ३० करोडको इभेष्टमेण्ट गरेको फ्याक्ट्रीको लागि अर्को १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नु भनेको ठूलो कुरा हुन्छ । र, राज्यको लागि, देशको लागि चाहिं सरकारको लागि १ करोड रुपैयाँ ठूलो कुरा हुँदैन । यदि स्टक नै राख्नु छ भने हामीले त्यसरी निर्णय गर्न सकिन्छ ।

० आजको परिवेशले यो चाहिं अझैं चाहिं सरकारी निकायको महत्वलाई अलिक बढी खड्काएको देखिन्छ होइन र ?

त्यो त अवश्य पनि हो । हामीले त्यो कुरा त भूकम्पको बेला, त्यसपछिको नाकाबन्दीको बेला देखिसकेका छौं । भोगिसकेका छौं । नूनको मूल्य कतै पनि बृद्धि भएन, कतै पनि अभाव भएन, कतै पनि कालो बजारी भएको देखिएन–सुनिएन । तर नेपालको उत्पादन हो कि तेल चाहिं ९० रुपैयाँको तेल ४ सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । सरकारी निकायको अवस्था, आवश्यकता, पु-याउन सकेको सेवा त्यसैबाट पनि देखिन्छ । हामीसँग भएको चिनी नाकाबन्दीको बेलामा ६३ रुपैयाँले बेच्यौं जब हाम्रो चिनी ६ महिनाको नाकाबन्दीको अवधिमा सिद्धियो र स्थानीय उत्पादन शुरु भयो । चिनीको मूल्य ११० सम्म पुग्यो ।

० त्यसैले सरकारको अलिकति हात बढाउनु पर्ने, अलिकति टाइट गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको हो नि, होइन र ?

अझ ‘टाइट’ बनाउनुपर्ने, अझ साल्ट ट्रेडिङ जस्तो संस्थालाई साल्ट ट्रेडिङलाई मात्र होइन, साल्ट ट्रेडिङ जस्ता अन्य संस्थालाई अझ बलियो बनाउनु पर्ने, अत्यधिक बढीभन्दा बढी आमउपभोक्तालाई सेवा पु-याउनुपर्ने देखिएको छ ।

० हुन त सरकारले विगतमा थुपै्र जनताका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा प्रदायक विविध संस्थानहरु खोलेको थियो, तर त्यसलाई संरक्षण गर्न सकेन, सबै ‘कोल्याप्स’ भए । आज फेरि जनताका दैनिकीसँग जोडिएका चीजहरु नून, तेल, ग्याँसमात्रै नभएर औषधिजन्य चीज, लत्ताकपडालगायतका लागि पीपीपी मोडलमा संस्थाहरु खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गर्नुभएको छ या त्यस्तो देखिन्छ ? के लाग्छ तपाईंलाई ?

त्यो एउटा आधारभूत मापदण्ड हुन जान्छ । अब जस्तै मैले एउटा सम्झिँदा हुन त त्यो धेरै पुरानो भइसक्यो । हेटौंडाको कपडा भनेपछि कटन जुन उत्पादित थियो, छुट्टै क्रेज थियो । हुन त हामी सुर्तीजन्य पदार्थको वकालत गर्दैनौं । तर जनकपुर चुरोट कारखानाको सिगरेटको छुट्टै स्थान थियो । चिनी उद्योगहरुको आफ्नै अवस्था थियो । अझै पनि स्वदेशी चिनी उद्योगहरुले धान्न सकिने छैन । यो रिपोर्टमै आधारित छौं तर, एउटा बेशिक मापदण्ड यो वस्तुको मूल्य यहाँबाट शुरु हुन्छ है भन्ने कुराको वेशचाहिं बन्छ सरकारी उद्योग, सरकारी संस्थानमा भएको खण्डमा । जस्तै चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ७३ छ । हामीले इम्पोर्ट गर्दा परेको मूल्यअनुसारले हामीले ७३ ले बेचिरहेका छौं । त्यही चिनी बजारमा अस्तिसम्म ८५–९० रुपैयाँ प्रतिकेजी थियो । हाम्रो मूल्य खुल्नेबित्तिकै बजारमा मूल्य फेरि स्थिर भयो । मैले ८० मा रिटेलिङ भइरहेको देखिराखेको छु स्वदेशी चिनीहरु । यो एउटा वेश लाइन हो । त्यही भएर सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

० साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले उपलब्ध गराउने सेवा तथा सामाग्रीको उपलब्धताका बारेमा नेपाली जनतालाई के भन्नुहुन्छ ?

नूनको लागि तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस् । यथेष्ट स्टक छ दश महिनालाई पुग्ने । अनावश्यक खरिद गरेर आफ्नो घरलाई गोदाम बनाउने काम गर्नु आवश्यक छैन । अहिले संसारभर जुन किसिमको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को समस्या बढिरहेको छ, त्यो बाट बच्न शतर्क रहनुस् । स्वास्थ्यको हिसाबले शतर्कता अपनाउनुस्, साबुन पानीले हात धुनुस् । तातोपानी पिउनूस् ।

बैंक अफ काठमाण्डूको विओके सफलता मुद्दती खाता सार्वजनिक

बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले ग्राहक महानुभावहरुको उच्चतम् लाभ तथा सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै ‘विओके सफलता मुद्दती खाता’ सार्वजनिक गरेको छ ।

“सफलता मुद्दती खाताबाटै पूर्ण सुरक्षा” भन्ने मुलनाराका साथ सार्वजनिक गरीएको उक्त खातामा ग्राहक महानुभावहरुले रु ११ लाख सम्मको बीमा सुबिधा सहित सर्वोच्च वार्षिक ९.७५% ब्याजदरको सुबिधाको उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ । उक्त मुद्दती खाता रु. २५,०००।– देखी नै खोल्न सकिने र ग्राहक महानुभावहरुले उक्त खाता खोली बीमा लगायत थुप्रै सुबिधाहरुको उच्चतम लाभ लिई ढुक्क हुने बिश्वास बैंकले लिएको छ ।

साथै, बीमा सुबिधा अन्र्तगत दुर्घटनाबाट मृत्यु वा पूर्ण अशक्तताका भए रु. ५ लाख, १८ घातक रोगहरु लागेको खण्डमा रु. ५ लाख तथा औषधी उपचारको लागि रु. १ लाखको बीमा सुबिधा अन्र्तगत बहिरंग को लागि रु. २०,०००।– तथा अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्दा रु. ८०,०००।– सम्मको बिमा सुबिधाको उपयोग गर्न सकिने छ ।

बिमा सुबिधा बैंकले सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा उपलब्ध गराएको छ । जस अन्र्तगत बीमा शुल्क बैंकले सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई भुक्तानी गर्नेछ ।

हालसम्म बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले ८७ शाखा कार्यालयहरु, ७८ एटिएम र १० एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट आफ्ना ग्राहक महानुभावहरुलाई उत्कृष्ट बैंकिङ्ग सुविधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंकको डिजिटल माध्यमबाट शंकरदेव क्याम्पसको शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने

ग्लोबल आइएमई बैंक लि. र शंकरदेव क्याम्पस बीच क्याम्पसका विद्यार्थीहरुले ईन्टरनेटको प्रयोग गरि विभिन्न माध्यमबाट शुल्कभुक्तानी गर्न सकिने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौता पत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्री र शंकरदेव क्याम्पसका प्रमुख कृष्ण प्रसाद आर्चायले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उक्त सम्झौता पश्चात, शंकरदेव क्याम्पसमा अध्यनरत सम्पूर्ण विद्र्यार्थीहरुले कलेजलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्क अब बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग तथा इन्टरनेट बैंकिङ्ग मार्फत सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नेछन ।

समय सापेक्ष डिजिटल बैंकिङ्ग सेवालाई प्रर्वदन गर्ने उद्देश्य अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकले विभिन्न संघ संस्थाहरुलाई आफ्नो भुक्तानी संकलन गर्नका लागि प्रविधि मैत्री सुविधा उपलब्ध गराउँदै आईरहेको छ । शंकरदेवसंगको यस सहकार्य मार्फत सो क्याम्पसमा अध्यनरत विद्यार्थीहरुलाई शुल्क भुक्तानी गर्नकै लागि बैंक जानुपर्ने बाध्यता हट्ने छ भने विद्यार्थीहरुको समय पनि वचत हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले बिभिन्न स्थानमा शाखा, एक्सटेन्सन काउण्टर तथा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा मार्फत आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

बैंकले देशैभर रेहेका शाखा सञ्जाल लगायत ३८ वटा एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउण्टर, २५६ एटिएम, २४९शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा र नेपाल बाहिर ३ प्रतिनिधि÷सम्पर्क कार्यालय (अष्टे«लिया, बेलायत र भारत) मार्पmत आफ्ना १९ लाखभन्दा बढि ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

बुटवलमा मेगा बैंकको भवन उद्घाटन

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले रुपन्देही जिल्लाको बुटवलमा रहेको आप्mनै जग्गामा निर्मित भवनको उद्घाटन गरेको छ ।

भवन उद्घाटनको अवसरमा बिहीबार मिलनचोक स्थित आफ्नै जमिनमा नवनिर्मित अत्याधुनिक भवनबाट बुटवलकै पुष्पलाल पार्कमा हाल सञ्चालनमा रहेको बैंकको शाखा कार्यालयलाई स्थानान्तरण गरिएको हो । यसै अवसरमा बैंकको प्रदेश नम्बर ५ को प्रादेशिक कार्यालय पनि उक्त नवनिर्मित भवनबाटै सञ्चालन गरिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एक समारोहका बीच भवनको उद्घाटन गर्नुभयो । मेगा बैंकले आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुने गरी पहिलो प्रादेशिक कार्यालयका लागि प्रदेश नम्बर ५ लाई रोजेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश नम्बर ५ आर्थिक र औद्योगिक हिसाबले अगाडि रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बैंकिङ क्षेत्रसँगको सहकार्यका लागि प्रदेश सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले बुटवलमा मेगा बैंकले आफ्नै जमिनमा अत्याधुनिक भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएकोमा खुसी लागेको बताउनुभयो । मेगा बैंकको पञ्चवर्षिय रणनीतिक कार्ययोजना अनुसार आफ्नै भवन निर्माण कार्यलाई अन्य प्रदेशमा पनि तीव्रता दिइने उहाँले बताउनुभयो ।

यस क्षेत्रका जनताको बैंकिङ पहुँच वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गर्न मेगा बैंक तयार रहेको भन्दै अध्यक्ष शाहले रोजगारमूलक एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने लगानीको पनि बढोत्तरी गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारी नारालाई साकार पार्न कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका उद्यमी व्यावसायीसँग हातेमालो गर्न मेगा बैंक तयार रहेको भन्दै उहाँले सहकार्यका लागि आह्वान पनि गर्नुभयो । सन्तुलित मुनाफा आर्जनलाई ध्यानमा राखेकाले मेगा बैंकको वर्तमान सुदृढ, सबल रहेको तथा भविष्य उज्जवल रहेको अध्यक्ष शाहले बताउनुभयो ।

मेगा बैंककी सिइओ अनुपमा खुञ्जेलीले बैंकको आफ्नै भवन निर्माण भएपछि ग्राहकहरुलाई प्रदान गरिने सेवा, सुविधा लगायत कारोबारमा थप सहज हुने भन्दै उहाँले तत्कालिन पश्चिमाञ्चल विकास बैंकसँगको मर्जरदेखि नै प्रदेश नम्बर ५ मा मेगा बैंकको कारोबार उत्साहजनक भएकोमा अब गण्डकी विकास बैंक गाभिएपछि झन दरिलो उपस्थिति हुने बताउनुभयो ।

मेगा बैंक ‘बैंक अफ दि एयर २०१९’ बाट सम्मानित हुनुमा प्रदेश ५ का ग्राहकवर्ग, कर्मचारी र सरोकारवालाहरुको पनि श्रेय रहेको भन्दै उहाँले आभार व्यक्त गर्नुभयो । ग्राहकको विश्वास जित्दै अघि बढिरहेकाले मेगा बैंकले बैंकिङ कारोबारसँगै वित्तीय साक्षरता र परोपकारी कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिएको सिइओ खुञ्जेलीले बताउनुभयो ।

भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष विष्णुबहादुर थापा, मेगा बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यहरु गोपाल खनाल, मदन आचार्य, डा. इन्द्रबहादुर मल्ल ठकुरी, शिवादेवी काफ्ले, बैंककी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविना देशराज श्रेष्ठ तथा बुटवल क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरु, कर्मचारीहरु लगायतको सहभागिता थियो ।

स्थापनाको एक दशक नबित्दै देशभर शाखा सञ्जाल विस्तार गरिरहेको मेगा बैंकका १११ शाखा, २९ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ११४ वटा एटिएम सञ्जाल, ११९ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग केन्द्रहरु र ३ हजार भन्दा बढी मेगा रेमिट एजेण्ट छन् ।

डिशहोममा कोरियन गीत तथा सिरिज प्रशारण हुने च्यानल सुरु गर्दै

विश्व भरिका युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय कोरियन गीत तथा सिरिज नेपाली युवा पुस्तामाझ पनि निकै लोकप्रिय रहि आएको छ । नेपाली युवाहरुको मनोरञ्जन लाई ध्यानमा राखेर डिशहोमले KWorld च्यानल सुरु गर्दैछ ।

K-Pop, My Little baby, Richman, King in the love, Melting heart आदि जस्ताचर्चित कोरियन गीत तथा सिरिज डिशहोमको च्यानल नं. ११३ मा प्रशारण हुनेछ । यो च्यानल प्लस प्याकेज, प्रिमियम एचडी र लाईफ स्टाइल एचडी प्याकेजमा डिशहोमका ग्राहकहरुको लागी उपलव्ध गराईएको छ साथै DIshHome GO (OTT) App मा पनि यो च्यानल हेर्न सकिनेछ ।

नेपाली टेलिभिजनको दर्शक माझ विभिन्न आफ्नै Exclusive च्यानलहरु संचालन गरिरहेको डिशहोमले संचालन गरेको यो च्यानलले नेपाली दर्शकलाई फरक मनोरञ्जन प्रदान गर्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ ।

किन जनताले सरकारलाई विश्वास गर्न सकेनन् ?

उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पछिल्लो समयमा विश्वका एक सय २० मुलुकमा फैलिसकेको छ । अहिलेसम्म उक्त भाइरसले झण्डै चार हजार चार सयभन्दा बढी व्यक्तिको निधन भइसकेको छ भने एकलाख भन्दा बढी व्यक्ति भाइरसकै कारण विरामी भएका छन् । विश्वका विकसित देशहरुमा उक्त भाइरसले प्रभाव पारेपनि आजसम्म नेपालमा भने त्यसको प्रभाव परेको छैन । नेपाल श्री पशुपति नाथको देश भएको कारणले गर्दा श्री पशुपति नाथले नै नेपाल र नेपाली जनतालाई जोगाई राखेका छन् ।

कोरोना भाइरसका कारण पछिल्लो समयमा नेपाली जनता आक्रान्त भएका छन् । २०७२ सालमा नेपाली जनताले भूकम्पको मार खेपेका थिए । त्यसबेला भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । नाकाबन्दीकै समयमा ठूलो भूकम्प गएको कारण त्यसबेला बजारमा सबै प्रकारका सामानहरुको हाहाकार मच्चिएको थियो । अहिले भाइरसकै कारण नेपाली जनताले आफूलाई आवश्यक पर्ने सामानहरु नपाइने हो कि भन्दै सञ्चय गर्न थालेका हुनाले बजारमा आवश्यकीय सामानको अभाव हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । त्यही कारण जनताले धेरै सामान खरिद गरेर घर घरमा भण्डारण गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा भाइरस उत्पन्न भएको मुलुक चीनमा उक्त भाइरसको प्रभाव कम हुँदै गएको छ । उक्त मुलुकले भाइरस प्रभावको क्रम घट्दो दरमा रहेको बताइरहेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत चीनमा कोरोना भाइरसको प्रभाव कम हुँदै गएको बताएपनि विश्वका अन्य मुलुकहरु दक्षिण कोरिया, इरान, इटली, अमेरिका, फ्रान्सलगायतका अन्य मुलुकहरुमा त्यसको प्रभाव परिरहेको हुनाले विश्वमा नै एक प्रकारको सन्त्रासमा रहेको छ ।

नेपाल जस्तो गरिब र अविकसित देशमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस नदेखिनु नेपाल र नेपाली जनताको लागि खुसीको विषय बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा राखेको हुनाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले कोरोना भाइरसबाट आफ्ना जनतालाई बचाउन केही प्रयास गरेपनि त्यस्ता प्रयासहरु पर्याप्त भने छैनन् । ओली सरकारका मन्त्रीहरुको गैरजिम्मेवारीपूर्वकको अभिव्यक्ति र मन्त्री र सरकारी उच्च तहका व्यक्तिहरुको अभिव्यक्तिमा फरक परेको हुनाले जनताले सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो अभिभावकले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुुपर्दछ । तर अहिले जनताले सरकारलाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरण नै बनेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली आफैँ विरामी भएर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको र उनी पहिलाकै रफ्तारमा काम गर्नसक्ने अवस्थामा आउन झण्डै ६ महिनाभन्दा लामो समय लाग्नसक्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा समेत जनताले सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेका हुन् । सरकारी उच्च तहका व्यक्तिहरुको बोलीको ठेगान नहुनु र मन्त्री नै पिच्छे अलग–अलग अभिव्यक्ति दिने गरेका हुनाले जनताले सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।

जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लगायतका अन्य सुविधा खाएर जनताको सेवा गर्ने भनेर मन्त्री भएका व्यक्तिहरुले जनताको आवश्यकता र चाहना बुझ्न नसकेका कारण उनीहरु आलोचनाका पात्र बन्दै गएका छन् । हालै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अब कसैलाई कोरोना भाइरस लागेपनि त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गर्न नसक्ने भन्दै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

जनताले कर के का लागि दिने हो ? के प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई पाल्नकै लागि मात्र जनताले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने हो त ? आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट सरकार किन विमुख हुन खोजिरहेको छ ? आफ्नो नागरिकको रक्षाका लागि सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका अन्य सुविधा प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य हो भन्नेसम्म नबुझ्ने मन्त्रीहरुलाई सरकारमा बसिरहने नैतिक आधार हुँदैन । केही समय पहिला चीनबाट १ सय ७४ जना नेपालीलाई उद्दार गरी नेपाल ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो ।

त्यसबेला नेपाली जनताले सरकारलाई स्वाबासी दिएका थिए तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीले अब त्यसरी उपचार गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएका हुनाले उनको चौतर्फी विरोध भएको छ । अभिभावक भएर अभिभावकीय भूमिका निभाउन सकिँदैन भने कुर्सीमा बसिरहने अधिकार र उनलाई हुँदैन । भाषण गरेर मात्र जनताको दैनिकी चल्दैन, त्यसैले त्यो गैरजिमेवारी पूर्ण अभिव्यक्ति दिने मन्त्री ढकाललाई तत्काल बर्खास्त गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।

मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा सबैले सरकारलाई सहयोग गर्नु असल नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो । तर सरकारले समेत प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । अहिले सरकारले प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकेको देखिएको छैन । उद्योगी व्यापारीहरुले बजारमा कालो बजारी गरिरहेका छन् । काला व्यापारीहरुले कमाउने मौका यही हो भनेर सामान लुकाउने गरेका छन् । अहिले दक्षिणी छिमेकी मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले त्यहाँबाट आउने कुनै सामान बन्द भएको छैन ।

प्राय प्रत्येक दिन सामान आइरहेको छ । पेट्रोलिमय पदार्थसमेत सहज रुपमा आइरहेका भएपनि किन ग्याँसको अभाव भएको छ ? मुलुकभरमै ग्यासको अभाव भएका समाचारहरु प्रकाशित प्रशारित हुँदै आएको भएपनि किन सरकारले जनतालाई ग्यासको अभाव छैन भनेर विश्वास दिलाउन सकेको छैन ? कालोबजारी गर्नेहरुमाथि कडा कारबाही गर्न सरकार खुट्टा कमाईरहेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको भनाई र पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरी विक्रि वितरण गर्ने एकमात्र सरकारी संस्था नेपाल आयल निगमको भनाईमा किन फरक फरक रहेको छ ।

मन्त्री भट्टले ३ महिनाका लागि ग्यास पर्याप्त भएको अभिव्यक्ति दिनु नै हास्याँस्पद रहेको छ । नेपाललाई दैनिक आवश्यक पर्ने ग्यास यति हो हामीले प्रत्येक दिन यति मेट्रिकटन ग्यास आयात गर्दछौँ, स्टेक यति हुन्छ भनेर आयल निगमले सार्वज्निक रुपमा नबोलेसम्म सरकारी भनाईलाई जनताले पत्याईहाल्ने अवस्था देखिँदैन । भूकम्पको बेलामा समेत आयल निगमले आलोपालो गरी सबै ग्यास कम्पनीलाई ग्यास विक्रि वितरण गरेको थियो । एकातिर नाकाबन्दी, अर्कोतिर भूकम्पको प्रभावको बेला जनताले ग्यास खोजेजस्तो अवस्था अहिले किन आयो ? भनेर सरकारले बुझ्नुपर्ने थियो, तर अहिले सरकारले बुझेजस्तो देखिएको छैन ।

त्यसैले अविलम्ब सरकारले आफ्ना सरकारी निकाय, उद्योगी व्यवसायी र व्यापारीहरुसँग खाद्यान्न लगायत अन्य आवश्यकीय सामानहरु कति स्टक छ त्यो स्टकले कति महिनासम्म धान्न सकिन्छ भनेर प्रष्ट रुपमा जनताले बुझ्ने गरी श्वेतपत्र जारी गरी जनतालाई विश्वास दिलाउन सकेको खण्डमा घर–घरमा सामान भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ । जसरी साल्ट टेड्रिङ्ग लिमिटेडेले हामीसँग चिनी यति छ नुन यति छ दाल चामल यति यति स्टक छ भनेर सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरेको छ, त्यसैगरी अन्य निकायले घोषणा गर्न सकेको खण्डमा मात्र जनता विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था रहन्छ ।

साल्ट टेड्रिङ्ग कर्पोरेशनले आफूहरुसँग नुनको स्टक १० महिना भन्दा बढीलाई पुग्ने उद्घोष गरेको छ । त्यसैले अहिले नुनको मागमा कमी आएको छ । चिनीको स्टक समेत उसले घोषणा गरेको हुनाले निजी क्षेत्रका व्यापारी, चिनी मिलहरुले समेत चिनीको स्टक घोषणा गर्नु आवश्यक रहेको छ । साल्ट टेड्रिङ्ग कर्पोरेशनमा सरकारको समेत केही लगानी भएकोले गर्दा उसले सरकारलाई सक्दो सहयोग गरिरहेको छ । २०७२ को भूकम्पको बेला साल्टले खेलेको भूमिकाको त्यसैबेला जनताले सह्राहना गरेका थिए । कहिँकतैबाट ग्यास नपाएका उपभोक्ताले साल्टबाट ग्यास आलोपालो गरी पाएका थिए ।

अहिले भूकम्पको बेलाको जस्तो अवस्था नभएपनि बजारमा किन सामानको अभाव भयो ? भनेर सरकारले किन विश्लेषण गर्न सकिरहेको छैन ? साल्टले चिनीको मौज्दात समेत घोषणा गरीसकेको हुनाले अब केही समयसम्म निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुले चिनी विक्रि वितरण गर्न छोड्ने सम्भावना रहेको छ । अन्य कतैबाट चिनी नपाएपछि त्यसको मार साल्टमै पर्ने भएकाले साल्टमा मौज्दात रहेको चिनी समाप्त हुने वित्तिकै निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारीहरुले चिनीको हाहाकार भएको भन्दै मुल्यबृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिन सक्ने भएकाले गर्दा अहिले नै सरकारले सबै चिनी मिलहरु र चिनी व्यापारीहरुसँग रहेको चिनीको मौज्दातको विवरण लिएर त्यो सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।
कालाबजारिया व्यापारीहरुले कालो बजार गर्न पाएसम्म उनीहरु उपभोक्तालाई लुटिरहन्छन् ।

मागभन्दा आपूर्ति व्यवस्थामा कमी आएको खण्डमा काला बजारियाहरुको राज नै चल्छ । उनीहरु त्यही मौका कुरेर बसेका हुन्छन् । त्यसमा हामी उपभोक्ताहरुको पनि कमजोरी रहेको छ । आफूलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी सामान खरिद गरेर घरमा भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति धनीमानीहरुमा देखिएको छ । अहिले पनि केही ठुलावडा र धनी मानीसहरुले ७÷८ वटा सिलिण्डर घरमा भण्डारण गरेका छन् । सरकारी उच्च तहकै व्यक्तिहरुले समेत आवश्यकता भन्दा बढीको भण्डारण गरेका तथ्यहरु प्रकाशित भएका हुनाले उनीहरुलाई नै आफैँमाथि विश्वास नरहेको प्रष्ट हुन्छ । यसले गर्दा दैनिक रुपमा ज्यालादारी गरीखाने, विद्यार्थी लगायत अन्यपक्षलाई ठुलो मार पर्ने गरेको छ । सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाउन नसक्सनु सरकारको कमजोरी हो ।

सरकार प्रमुख मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर अस्पतालमा उचार गराइरहेका छन् भने सत्ताधारी दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यस विषयमा मौन रहेका छन् । सत्ताधारी दलसँग, लाखौं कार्यकर्ता रहेको उद्घोष बेलाबेलामा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले गर्दै आएका छन् । ओलीले त एक समयमा आफ्ना कार्यकताहरुलाई अरिगांलको गोलो भएर विपक्षी विरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिन निर्देशन समेत दिएका थिए । त्यसबेला अनावश्यक निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले अस्पतालको बेडबाटै आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई कालो बजारीया र नाफाखोरहरुकाविरुद्धमा उभिएर जनताको सेवामा लाग्न किन निर्देशन दिन सक्दैनन् ।

कम्युनिष्टलाई सिध्याउन कम्युनिष्ट नै लाग्न सक्छन् कम्युनिष्टलाई सिध्याउने कम्युनिष्टहरु नै उनीहरु नाममात्रका कम्युनिष्ट किन नहुन् ? अहिलेको अवस्था त्यस्तै देखिएको छ । सत्तारुढ दलभित्र प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी र सत्ताको मोहका आकांक्षीहरु बढ्नुमा पनि सत्ताको मोह नै हो । प्रधानमन्त्री विरामी भएर अस्पतालमा उपचार गराइरहँदा समेत सत्ताको खेल नरोकिनु मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो ।

यदि यस्तो खेल बन्द हुन्थ्यो भने सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकजुट भएर समस्याको समाधानमा लाग्दथ्यो क्यारे । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर नेकपा गठन गरेपनि पार्टी एकीकरण भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीमा भावनात्मक एकता हुन सकिरहेको छैन । त्यसैको परिणाम स्वरुप पूर्व एमाले पक्षधरहरुले सरकारलाई सहयोग गरिरहेका भएपनि पूर्व माओवादी पक्षधरहरु भने अहिलेको कठिन परिस्थितिमा समेत चुपचाप बसेका छन् ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नबोलेसम्म उनीहरु केही नबोल्ने पक्षमा रहेको र अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको र जनताले ओली सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेकै कारण बजारमा उपभोग्य सामानको हाहाकार मच्चिएको बताउँदै आएका छन् । यसरी सत्ताधारी दलभित्रको द्वन्द्वको मारमा नेपाली जनता परेका छन् । मुलुकलाई संकट पर्दा राज्यलाई सहयोग गर्न असल नागरिकको कर्तव्य र दायित्व भएपनि राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुले नै असल नागरिकको दायित्व र कर्तव्य निभाउन नसकेकै कारण जनता सन्त्रासमा बाँच्न बाध्य पारिएका छन् ।

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको क्रमिक मुद्दती खाता योजना

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडद्धारा आफ्ना ग्राहकलाई लक्षित गरी “थोरै थोरै बचतको निरन्तरता, छाउन छ जीवनमा सम्पन्नता” भन्ने सोचका साथ सांग्रिला क्र्रमिक मुद्दती योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो योजना न्यूनतम मौज्दात  ५०० बाट सुरु गर्न सकिनेछ ।

यस मुद्दती योजना अन्र्तगत ग्राहक महानुभावले केवल ३६ महिनाको क्रमिक मासिक बचतमा ४२ महिना बराबरको भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् साथै यस योजना अन्र्तगत ३ वर्ष सम्म ब्याजदरमा कुनै परिर्वतन नहुने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौ । यस योजना बाट ग्राहक महानुभावले अधिकतम लाभ लिन सक्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।

बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंक प्रतिको भरोसाले गर्दा मुलुकभर ९१ शाखा कार्यालयहरु, २६ एटिएम, साथै संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई यस बैंकले पालना गर्दै आएको छ ।

मुक्तिनाथ क्यापिटलको सिईओमा कविन्द्रध्वज

मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडको सिईओमा कविन्द्रध्वज जोशीलाई नियुक्त गरेको छ ।
हाल एनआइविएल एस क्यापिटलको महाप्रवन्धक रहेका कविन्द्रध्वज जोशी ५ वर्ष अघि एनआइविएल क्यापिट गएका थिए । मर्चेन्ट बैंकिङमा २ दशकभन्दा बढी विताइसकेका जोशी आगामी बैंसाखदेखी मुक्तिनाथ क्यापिटलको सिईओ सम्हाल्ने भएका छन ।

जोशीले एनआएईविएल एस क्यापिटलबाट राजिनामा दिइसकेका छन । तर उनको राजिनामा स्वीकृत भैसकेको छैन । ग्रोमोर मर्चेन्ट बैंकिङ संस्थापक समेत रहेका जोशी मर्चेन्ट बैंकिङका एक्पर्ट हुन । मुक्तिनाथ विकास बैंकले हालै बहुमत सेयर किनेर नाम चेन्ज गरेर मुक्तिनाथ क्यापिटल बनाएको ६ महिना नपुग्दै आक्रामक बजार विश्तारको लागी सिईओ नियुक्ती गरेको हो ।

कामना सेवाको एकै पटक प्रदेश नं १ मा दुई शाखा

कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा प्रदेश नं १ अन्तर्गत सुनसरी जिल्लाको इनरुवा नगरपालिका वडा नं १ स्थित इनरुवामा यही फागुन २२ गते र झापा जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिका वडा नं ७ स्थित इटाभट्टामा यही फागुन २३ गते आफ्नो १२१और १२२औशाखा कार्यालयहरु स्थापना गरी कारोबार सुरु गरेको छ ।

इनरुवाशाखाको उद्घाटन इनरुवा नगरपालिका वडा नं १ का प्रमुख राजन मेहता तथा बैंकका संचालक चतुराखर अधिकारीले संयुतm रुपमा शाखाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी इटाभट्टा शाखाको उद्घाटन मेचीनगर नगरपालिका मेची उद्योग वाणिज्य संघ झापाका वीरष्ठ उपाध्यक्ष मोहन निरौला ज्यू तथा बैंकका संचालक चतुराखर अधिकारीले संयुतm रुपमा शाखाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
कामना सेवाको एकै पटक प्रदेश नं १ मा दुई शाखा
कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा प्रदेश नं १ अन्तर्गत सुनसरी जिल्लाको इनरुवा नगरपालिका वडा नं १ स्थित इनरुवामा यही फागुन २२ गते र झापा जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिका वडा नं ७ स्थित इटाभट्टामा यही फागुन २३ गते आफ्नो १२१और १२२औशाखा कार्यालयहरु स्थापना गरी कारोबार सुरु गरेको छ ।

इनरुवाशाखाको उद्घाटन इनरुवा नगरपालिका वडा नं १ का प्रमुख राजन मेहता तथा बैंकका संचालक चतुराखर अधिकारीले संयुतm रुपमा शाखाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी इटाभट्टा शाखाको उद्घाटन मेचीनगर नगरपालिका मेची उद्योग वाणिज्य संघ झापाका वीरष्ठ उपाध्यक्ष मोहन निरौला ज्यू तथा बैंकका संचालक चतुराखर अधिकारीले संयुतm रुपमा शाखाको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

एनसेलले ल्यायो ‘कल आयो पैसा पायो’ अफर

एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले आफ्नो कस्टमर लोयल्टी कार्यक्रम अन्तर्गत ग्राहकहरुले औधि मन पराएको ‘कल आयो पैसा पायो’ अफर यो वर्ष पनि अझ बढी बोनसका साथ ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकले अब विश्वका जुनसुकै देशबाट आएको अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा दुई मिनेट वा सो भन्दा बढि कुरा गर्दा प्रत्येक मिनेटको रु २ बोनस स्वरुप प्राप्त गर्दछन् ।

यो अफर बुधबार (फागुन २८) बाट लागु भएको छ र ३ महिनासम्म जारी रहनेछ । एनसेलका ग्राहकले विदेशबाट आफ्ना आफन्त, साथीभाई र परिवारजनले गरेको कलमा कुरा गर्दा पहिलो दुई मिनेटपछि हरेक मिनेट ११ मिनेटसम्म रु २ को दरले बोनस पाउँछन् । यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा कुरा गर्दा ग्राहकले रु २० सम्म बोनस प्राप्त गर्नेछन् ।

यसरी प्राप्त बोनस ३ दिनको लागि मान्य हुनेछ । ग्राहकले उक्त बोनस एनसेलको नेटवर्क भित्र कुरा गर्न, एसएमएस पठाउन र इन्टरनेट चलाउन समेत प्रयोग गर्न सक्छन् । एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोष्टपेड ग्राहकले १७१२६ मा डायल गरि यो योजना निःशुल्क सुचारु गरी लाभ लिन सक्छन् । त्यसैगरी, ग्राहकले अंगे्रजीमा ‘ए’ टाइप गरी १७१२६ मा एसएमएस पठाएर पनि यो बोनस योजनामा सामेल हुन सक्छन् ।

बोनसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा कुरा गरी यस योजनाको मापदण्ड पुरा गरेका ग्राहकले प्रत्येक हप्ता सामसुङ्ग ग्यालेक्सी एट्वान्टी स्मार्टफोन पनि जित्न सक्नेछन् । यो योजना अवधिभर प्रत्येक हप्ता १० जना ग्राहकले १÷१ थान स्मार्टफोन पाउनेछन् । एक हप्ताको समयावधिमा ग्राहकले पाएको बोनस, कुल अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल र औसत कलको समय अनुसार विजेताको छनोट गरिनेछ ।

आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा साथीभाई विदेशमा रहेका र उनीहरुसँग सम्पर्कमा रहिरहनु पर्ने ग्राहकका लागि थप लाभ सुनिश्चित गर्दै यो आकर्षक योजना ल्याउन पाएकोमा कम्पनी हर्षित रहेको एनसेलले जनाएको छ । यो योजना अन्तर्गत प्राप्त हुने बोनसले ग्राहकलाई विदेशमा रहेका साथीभाई तथा परिवारका सदस्यसँग सम्पर्कमा रहँदै, एनसेलको नेटवर्कमा रहेका अन्य आफन्तजन तथा साथीभाईसँग थप सम्पर्कमा रहन मद्दत गर्ने विश्वास एनसेलले लिएको छ ।