जोडिनुहोस
आइतवार, पुस ६, २०८२
आइतवार, पुस ६, २०८२

एनपीएल-२ को तयारी पूरा, डे-नाइट खेल हुने, पुरस्कार राशि यथावत्

नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करणका सबै तयारी पूरा भएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले घोषणा गरेको छ। शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्यानले आगामी सोमबार (मंसिर १ गते)देखि सुरु हुने लिग यसपटक झनै भव्य रूपमा आयोजना गरिने जानकारी गराएको छ।

दोस्रो संस्करणमा पुरस्कार राशिमा भने परिवर्तन नगरिएको क्यानले जनाएको छ। क्यानका सचिव पारस खड्काका अनुसार पहिलो संस्करणमा निर्धारण गरिएका राशि नै यथावत् रहनेछन्। पहिलोपटक एनपीएल फ्लडलाइटअन्तर्गत डे-नाइट प्रारूपमा हुने भएकाले दर्शकमा थप आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

पहिलो संस्करणमा जनकपुर बोल्ट्सले १ करोड १० लाखसहित उपाधि जितेको थियो। उपविजेता सुदूरपश्चिम रोयल्सले ५१ लाख, तेस्रो कर्णाली याक्सले २५ लाख र चौथो चितवन राइनोजले १५ लाख प्राप्त गरेका थिए। यही पुरस्कार संरचना दोस्रो संस्करणमा पनि कायम राखिएको छ।

यसपटकको लिगबाट ३०–४० करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने क्यानले लक्ष्य लिएको छ। कोषाध्यक्ष पदम खड्काले १५ करोड बराबरको स्पोन्सर एग्रीमेन्ट गरिसकेको बताए। उनका अनुसार टिम ओनरबाट मात्र करिब ९ करोड रुपैयाँ आइसकेको छ। ‘नेपालको खेलकुदमै नयाँ हुने हिसाबले हामीले यसपटक ओटीटी व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने।

ओटीटी प्रसारण अधिकार डिसहोम गोले ५ करोड ३० लाखमा प्राप्त गरेको छ। विश्वभरिबाट उठ्ने डिजिटल आम्दानीमध्ये ७१ प्रतिशत क्यान र २९ प्रतिशत डिसहोमको रहनेछ।

त्यसैगरी, लिनेयर टीभी प्रसारण अधिकार न्यूनतम १ करोडमा फाइनल भएको छ, र यो रकम अझै बढ्न सक्ने क्यानको अनुमान छ। टिकट बिक्रीबाट ८ देखि १२ करोड रुपैयाँसम्म उठ्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ। स्टेडियम क्षमता र बढ्दो दर्शक उत्साहका आधारमा टिकट आम्दानी अझ उच्च हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मुख्य तथा अन्य स्पोन्सरसिपबाट १५ करोडसम्मको प्याकेज सुरक्षित भइसकेको कोषाध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए। विदेशी खेलाडीहरू क्रमशः नेपाल आइपुगिरहेका छन् भने सबै ८ फ्रेन्चाइज टोली प्रशिक्षणमा व्यस्त छन्।


लिगको उद्घाटन खेल सोमबार साँझ ४ बजेदेखि साबिक विजेता जनकपुर बोल्ट्स र काठमाडौं गोर्खाजबीच हुनेछ। दोस्रो संस्करणले आर्थिक तथा व्यावसायिक दृष्टिले नेपाली फ्रेन्चाइज क्रिकेटलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने आशा क्यानको छ।

सन नेपाल लाइफको मुनाफा ४४% ले वढ्यो 

सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक बर्षको चौथौ त्रैमासको वित्तिय विवरण सार्जजनिक गरेको छ ।

१ अर्ब ८ करोडरुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । गत बर्षको सोहि अवधिमा कमपनीले १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो ।

खुद बीमाशुल्कको आधारमा हेर्ने हो भने यस अवधिसम्ममा कम्पनीले १ अर्ब ४ करोडरुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ , गत बर्षको सोहि अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ३ करोड २२ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो।

पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको मुनाफा ४४ प्रतिशतले बढेर २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत बर्षको सोहि अवधिमा कम्पनीले १६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।
यस अवधिमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी १८.९५ रुपैयाँ रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १६१.८९ रुपैयाँ रहेको छ।

जोखिमको केन्द्र बन्दै उपत्यका, सरकार र जनतामा कहिले आउने चेतना ?

नेपालको सबैभन्दा पुरानो विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सबैभन्दा धेरै विमान उडान र अवतरण हुन्छ । दिनरात नै विमानको आवत्‌जावत् भइरहने उक्त विमानस्थल घनाबस्तीको बीचमा छ । विमानस्थलको चारैतिर घरले घेरिएको छ । उता, सिनामंगलमै नेपाल आयल निगमको डिपो छ । जहाँ इन्धन भण्डारण हुन्छ । थानकोटमा पनि डिपो सञ्चालनमा छ । ती डिपो र विमानस्थल ‘बम’ जस्तै भएको छ । कतिखेर पड्किन्छ र ठूलो दुर्घटना हुन्छ ? भन्न सकिँदैन । २०८१ चैत १५ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको नेतृत्वमा राजधानीको तीनकुनेमा आन्दोलन भयो । आन्दोलनकारीहरु तीनकुनेबाट केही मीटरको दूरीमा रहेको डिपोमा जाने तयारीमा थिए । धन्न कसोकसो सुरक्षाकर्मीले तिनलाई रोके । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा पनि विमानस्थल कब्जामा लिन खोजिएको थियो । यद्यपि, सेनाले प्रदर्शनकारीलाई रोके । नत्र ठूलो क्षति हुन सक्थ्यो ।

विमानस्थल र डिपो संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यहाँ छिरिक्क मात्र केही भयो भने अकल्पनीय जनधनको क्षति हुन्छ । तर, सरोकारवाला निकाय न त्यहाँ आन्दोलन हुनबाट रोक्छ न डिपो र विमानस्थल नै सार्छ । विमानस्थलको चारैतिर बस्ती बाक्लिँदै गएको छ । यस्तोमा ती बस्तीलाई पनि असुरक्षा भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पटकपटक विमान दुर्घटना भइसकेको छ । धन्न बस्तीमा पर्दैन र मात्र हो, नत्र त ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो । २०८१ साउन ९ गते सौर्य एअरलाइन्सको विमान विमानस्थलभित्रै दुर्घटनामा पर्यो । भुइँ छोड्नेबित्तिकै सीआरजे७ को विमान दुर्घटनामा परेकोमा १८ जनाको ज्यान गयो ।

त्यसअघि पनि विमानस्थलमा पटकपटक विमान दुर्घटना भइसकेको छ । सन् २०१८ मार्चमा बंगलादेशबाट नेपाल आएको युएस–बंगला एअरलाइन्सको विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ५१ ज्नाको मृत्यु भएको थियो । काठमाडौंबाट सोलुखुम्बुको तेन्जिङ–हिलारी विमानस्थल जान उडेको सीता एअरको उडान नम्बर ६०१ भएको विमान २०६९ असोज १२ गते दुर्घटनामा पर्यो ।
एडेको चार मीनेटमै विमान मनोहरा फाँटमा दुर्घटनामा परेको छ । जसमा क्याप्टेनसहित १९ जनाको ज्यान गएको थियो । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । विमान दुर्घटना नेपालमा सदाबहारजस्तै भइसकेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा बस्ती थोरै थियो । विमान पनि एकाध मात्र थियो । त्यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले सानो विमानस्थल बनायो । यत्रो जनसंख्या बढ्ला, प्लेन थपिएला भनेर सरकारले सोचेकै थिएन । तर, एकाएक बस्ती पनि बढ्यो, प्लेन पनि । हाल सो एअरपोर्ट सानो भएको छ । देशविदेशबाट नेपालमा प्लेन आउँछ । यद्यपि, सरकारले विमानस्थल बढाउनमा चासो देखाएको छैन ।

विमान चौबिसै घण्टा उड्छ । दिनरात नै विमान उड्ने भएकाले छेउछाउका स्थानीयलाई आवाज खेपिनसक्नु भएको छ । ललितपुरको टिकाथली, नरेफाँट, जडीबुटी, लोकन्थली, काँडाघारी, मूलपानी, गोठाटार, पेप्सीकोला, दक्षिणढोका, जोरपाटी, बौद्ध, नयाँ बस्ती, गौरीघाट, सिनामंगल, तीनकुने, कोटेश्वर, शान्तिनगर, गैरीगाउँका स्थानीय त्रसित छन् । कतिबेला के हुने हो ? भनेर उनीहरु डराईडराई बस्नुपर्ने बाध्यता छ । रातभर प्लेन उड्ने भएकाले उनीहरु सुत्न सक्दैनन् । तर, घर बनाइसके, अब के गर्ने ? फेरि यसमा कमजोरी सरकारकै हो । सरकारले त एअरपोर्ट र डिपो छेउछाउ पहिल्यै घर बनाउन रोकिदिनुपर्‌थ्यो । त्यहाँको जग्गा अतिक्रमण गरेर सरकारको नाममा राख्नुपर्‌थ्यों । तर, सरकारले त्यति पनि गरेन । अहिले विमानस्थल छेउछाउ घरैघर छ । एअरपोर्ट बनाउने बेलामा सबै खेत र फाँट थियो । भूमाफियाले विमानस्थलको वरपरको जग्गा धमाधम प्लानिङ्ग गर्दै आनाकै लाखदेखि करोडमा बेचे । त्यो जग्गा किनेर सर्वसाधारणले घर बनाए । अहिले त्यो घर घरधनीलाई ‘टोक्नु न बोक्नु’ भएको छ ।

एकातिर भाडामा बस्ने मान्छे पाउँदैन, अर्कोतिर घर बेच्छु भन्दापनि कोही किन्दैन । घरधनीलाई तनावैतनाव छ भने सरकारलाई पनि अहिले आएर एअरपोर्ट छेउ घनाबस्ती सास्ती दिएको छ । घर बनिसक्यो, अब त्यसलाई कसरी हटाउने ? सरकारसँग अब दुईटा उपाय छ–कि ती घर अधिकरण गर्नुपर्यो कि त एअरपोर्ट र डिपो अन्यत्रै सार्नुपर्यो । डिपोमा अलिकति छिसिक्क मात्र भयो भने काठमाडौं बाँकी रहँदैन । यसमा सरकारले खेलाँची नगरोस् । २०८१ साउन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिनामंगल र थानकोटको जग्गा पशुपति छेउस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जग्गामा सार्ने निर्णय गर्यो । तर, त्यहाँ छेउछाउका स्थानीयले विरोध जनाए । चाबहिल, चुच्चेपाटी, जयबागेश्वरी, बौद्ध, नयाँबस्ती, गौरीघाँट, गौशालाका स्थानीयले सार्न दिइसकेका छैनन् । जसका कारण सरकारले अहिलेसम्म डिपो सार्न सकेको छैन । खतरा हुने भएपछि कसले सार्न दिन्छ ? सरकारले पहिल्यै जग्गा अधिकरण गरेर राखेको भए, अहिले यत्रो समस्या हुँदै हुँदैनथ्यो ।

त्यो मात्र होइन, पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपो पनि घनाबस्तीकै बीचमा छ । तीनतिर घर अनि बीचमा पेट्रोल पम्प । पेट्रोल पम्पहरु ‘बारुद्ध’ हुन् । तैपनि, पेट्रोल पम्प सञ्चालक र सरकारले जनताको ज्यानसँग खेलबाँड गरिरहेको छ । एउटा पेट्रोल पम्पमा आगो लाग्यो भने बस्ती नै सखाप हुन्छ । यस्तो जोखिम हुँदाहुँदै पनि खेलाँची गर्न मिल्छ ? पेट्रोल पम्प सञ्चालनका लागि सरकारले मापदण्ड बनाएको छ । तर, कसैले पनि मापदण्ड टेरेका छैनन् । मापदण्डविपरीतका पेट्रोल पम्पलाई न सरकारले कारबाही गर्न सकेको छ न अन्यत्र सार्न निर्देशन दिन । घरघरमा ग्याँस डिपो छ । त्यहाँको एउटा मात्र ग्याँस पड्कियो भने के हालत हुन्छ ? सरकारले घनाबस्ती र बाटोको छेउमा भएको पेट्रोलपम्प, ग्याँस डिपो, वकर्सप कबाडी गोदाम, बसपार्क हटाउनुपर्छ । नत्र जतिबेला जे पनि हुनसक्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा आगलागी भयो भने सरकारलाई नियन्त्रणमा लिन हम्मेहम्मे पर्छ ।

भदौ २३ र २४ गते संसद् भवनमा आगजनी भयो । त्यहीँ छेउ पेट्रोल पम्प थियो । आन्दोलनकारीले पेट्रोल पम्पमा आगो लगाइदिएको भए, सर्वस्व सखाप हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? आधा किलोमीटरमा तीन वटा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छ । छोटो दुरीमा त्यत्रो पेट्रोल पम्प किन चाहियो ? फेरि पेट्रोल पम्प पनि साँघुरो ठाउँमा छ । कार छिरेर निस्किन सक्दैन । यस्तो जोखिमपूर्ण कुरामा सरकारले ख्यालख्याल गर्नुहुँदैन । घनाबस्तीको बीचमा भएको पेट्रोल पम्प, ग्याँस डिपो, वकर्सप, कबाडी गोदाम, बसपार्क सरकारले तत्काल हटाएर खुला ठाउँमा सार्न निर्देशन दिनुपर्छ । कसैले आफू व्यापार गर्नका लागि अर्काको ज्यान खतरामा पार्न पाउँदैन । साथै, बस्तीमा सुपरमार्केट राख्न पनि जोखिम भइसकेको छ । जेनजी आन्दोलनमा भाटभटेनी जल्यो । त्यहाँ छेउछाउ भएको स्थानीयको निदहराम भयो । अहिले भाटभटेनीमा आगो लगाउनेले भोलि नलगाउँला भन्न सकिन्न ।
त्यसैले, सरकारले पाठ सिक्नुपर्यो । जनताको जनधनको सुरक्षा गर्नु दायित्व सरकारको हो । घटना घटेपछि गोहीको आँशु झार्नुभन्दा घटना घट्नै नदिनतर्फ केन्द्रीत होऔं । ज्यानभन्दा ठूलो कुरा केही होइन । यसको सचेतना जनतामा हुन पनि आवश्यकता छ । जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा जग्गा नकिनौं, भाडामा नबसौं ।

एनपीएल दोस्रो संस्करणको ट्रफी टुर सानिमा रिलायन्स लाईफमा

क्रिकेट असोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) द्वारा आयोजित नेपाल प्रिमियर लिग २ को ट्रफी सानिमा रिलायन्स लाईफमा इन्स्योरेन्सको प्रधान कार्यालय, नक्सालमा लगिएको छ। सानिमा रिलायन्स सह ( प्रायोजक रहेको उक्त कार्यक्रम यही मङ्सिर १ गतेबाट किर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा सुरु हुँदैछ।

कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका अध्यक्ष रतन लाल केडियाले नेपालमा क्रिकेटको महत्व तथा खेलको लोकप्रियता दिन प्रति दिन बढ्दै गएको र नेपालमा क्रिकेटका उत्कृष्ट खेलाडीहरू रहेको र ती खेलाडीहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गराउन र निजहरूको मनोवललाई उच्च राख्न र देशको छवि अन्तरास्ट्रिय जगतमा स्थापित गर्ने प्रयोजनको लागि क्यानले आयोजना गरेको एनपीएल एक उत्कृष्ट प्ल्याटफर्मको रुपमा रहेको बताए ।

साथै एनपीएलको दोस्रो संस्करणमा पनि सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लि।सह प्रायोजकको रूपमा रहन पाउँदा हाम्रो कम्पनीले गर्व गर्ने वातावरण बनेको र एनपीएलको अपार सफलताको लागि कम्पनी र व्यक्तिगत तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गरे।

ट्रफीको शीर्ष स्थानमा साथ राखिएको सगरमाथाको कालापत्थरबाट निमा शेर्पा र मिङ्मा डेविड शेर्पा द्वारा सावधानीपूर्वक र जिम्मेवारीका साथ ल्याइएको यो पत्थरले ट्रफीलाई हिमालको मुटुसँग जोडने कार्य राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको साथ तथा सहयोगले सम्भव भएको हो ।

हाल कम्पनीले देशभर १६९ शाखा सञ्जालमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ, पूँजी ५ अर्बभन्दा बढी रहेको छ, २० अर्बभन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ र करिब २०,००० भन्दा बढी अभिकर्ताहरू कम्पनीमा कार्यरत रहेका छन्। २०,००० भन्दा बढी अभिकर्ताहरू कम्पनीमा कार्यरत रहेका छन्।

सलिकोको बीमा सचेतना वाकाथन कार्यक्रम सम्पन्न

सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको)ले ‌शुक्रबार बिहान काठमाडौंमा ‘बीमाः सुरक्षित भविष्यको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ बीमा सचेतना वाकाथन सम्पन्न गरेको छ । यस वाकाथनको उद्देश्य सर्वसाधारणबीच बीमाको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउनु हो । कार्यक्रम कम्पनीको नक्सालस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट सुरु भई नक्साल भगवती मन्दिर, नागपोखरी, गैरीधारा, हिल्टन होटल, नक्साल भगवती मन्दिर हुँदै पुनः केन्द्रीय कार्यालयमा समापन गरिएको थियो ।

झन्डै ४ किलोमिटरको यो वाकाथनमा कम्पनीको उपत्यका भित्रका शाखा कार्यालयहरुको करिब १०० जना कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । उक्त अवसरमा सहभागीहरूले बीमाको आवश्यकता र फाइदाबारे जनचेतना फैलाउने सन्देशसहितको ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेका थिए । सलिकोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीका अनुसार यस किसिमका सार्वजनिक अभियानहरूले सर्वसाधारणमा बीमाप्रति सचेतना बढाउँछन् ।

कम्पनीले भविष्यमा पनि यस्ता जनमुखी सचेतनामूलक गतिविधिहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिनै रहने प्रतिवद्दता जनाएको छ ।


सानिमा रिलायन्स लाइफले गर्‍यो समता एजुकेशन फाउन्डेशनलाई ५ लाख रुपैयाँ सहयोग

सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत समता एजुकेशन फाउन्डेशनलाई पाँच लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । कम्पनीबाट प्राप्त पाँच लाख रुपैयाँको सहयोग उक्त फाउन्डेशनले विद्यालयमा अध्ययनरत विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सामग्री (पाठ्यपुस्तक, कपी, पोशाक, स्टेशनरी) खरिद, भौतिक संरचना सुधार तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा प्रयोग गर्नेछ ।

यस सहयोगबाट फाउन्डेशनले शिक्षा पाउन कठिनाइमा परेका बालबालिकालाई निरन्तर अध्ययनको अवसर सुनिश्चित गर्न योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ । समता एजुकेशन फाउन्डेशन नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा स्थापित एक गैरनाफामुखी संस्था हो, जसले ‘शिक्षा सबैका लागि’ भन्ने मूल नारा अनुरूप गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ।

संस्थाले हाल देशका विभिन्न जिल्लामा समता विद्यालयमार्फत अत्यन्त न्यून शुल्कमा (रु. १०० प्रति महिना) शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ, जसले हजारौं विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्षम बनाएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्पनीले आगामी दिनहरूमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता र विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्दै समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई अझ सशक्त बनाउँदै लैजाने योजना बनाएको छ ।

हाल कम्पनीले देशभर १६९ शाखा सञ्जालमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीको पूँजी ५ अर्बभन्दा बढी रहेको छ भने २० अर्बभन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ । कम्पनीमा करिब २० हजारभन्दा बढी अभिकर्ताहरू कम्पनीमा कार्यरत रहेका छन् ।

नाफामा गिरावटपछि बाहिरिँदै बैंकका लगानीकर्ता

बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) नेपाल राष्ट्र बैंकका हरेक पहलकदमीको पछाडि सदैव दृढता पूर्वक उभिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दी, अधिक एवं न्यून तरलता अभावको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाली तीव्र आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिका साथ अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने र दिगो, फराकिलो एवं उच्च आर्थिक वृद्धिको यात्रा पहिल्याउनका लागि केन्द्रीय बैंकले लिइरहेको नीतिगत पहल र सुधार कार्यहरुलाई सिबिफिनले उच्च प्रशंसा गर्दै परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि निकट सहकार्य गर्दै आएको विषय जगजाहेर नै छ । दूरगामी महत्व बोकेका नीतिहरूले समष्टिगत आर्थिक वातावरणलाई स्थिर बनाउन, विश्वास बढाउन र बैंकिङ व्यवसायमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् र खेल्ने छन् भन्नेमा सिबिफिन पूर्ण विश्वस्त छ ।

अहिले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ महिनाभन्दा बढीको वस्तु र सेवाहरूको आयात धान्न पर्याप्त छ । तथापि, रोजगारी अवसर सृजना हुन नसक्दा विदेशिने क्रम नरोकिएको, समुचित नीति तथा वातावरण बन्न नसक्दा वा नीतिमा स्थिरता कायम हुन नसक्दा नवप्रवर्तन र स्वउद्यमशिलताको विकास एवं विस्तार हुन नसकेको, आन्तरिक उत्पादन, उपभोग र निर्यात घट्दै गएको र परिणामतः आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरू समेत क्रमशः सुस्ताउँदै जाँदा राजस्व घट्ने र अन्तत्तोगत्वा समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल असर परेको विषयमा हामी सबै जिम्मेवार निकाय र पक्षहरुले गम्भीर रूरुपमा चिन्तन मनन गर्न अत्यावश्यक रहेको छ । सहभागितामुलक छलफल, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा लिइने समयानुकूल नीति र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संयुक्त सहकार्यले मात्र हाम्रो हित र समृद्धिको यात्रालाई अर्थपूर्ण बनाउँछ ।

बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान चुनौतीहरू
अहिले बैंकिङ क्षेत्र इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सन्तोषजनक रहेको भएतापनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर नै देखिएको छ । आम लगानीकर्ता, उद्यमी/व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको कारण न्यूनतम् ब्याजदरमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुँदा समेत कर्जा विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरू सुस्ताएको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा अनपेक्षित रुपमा गिरावट आइरहँदा बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु सुरक्षित लगानीका क्षेत्र खोज्दै क्रमशः बाहिरिने कोशिश भइरहेको अनुभूत भइरहेको छ । लागत खर्चमा भएको वृद्धि, मुनाफामा आएको संकुचन, निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि, गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा वृद्धिका साथै गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको बेचविखनमा सुस्तता, दक्ष जनशक्तिको पलायन लगायतका कारणले समस्या थपिँदै गएको छ । धेरै बैंकहरू अहिले गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको बोझले थिचिएका छन् । न बिक्री हुने उचित नीति छ न वातावरण, न गैर बैंकिङ सम्पत्तिको उपयोग गर्न पाउने अवस्था । मुख्यतया तरलताको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले सम्पत्ति व्यवस्थापनमा बढि केन्द्रित हुनु परेको अत्यन्तै बिडम्वनापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुझबुझपूर्ण सहयोगमा हामीले पहिले र अहिले पनि विभिन्न चुनौतिहरुलाई डटेर सामना गरेका गर्दै आएका छौं- चाहे त्यो लामो आन्तरिक द्वन्द्व होस या भूकम्प होस्, नाकाबन्दी, वा कोभिड होस् वा हालैका विश्वव्यापी ब्यापार श्रृंखलामा भइरहेको अवरोध नै किन नहोस् । बारम्बारको नीतिगत परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता वा परिवर्तनहरूको बाबजुद पनि बैंकिङ क्षेत्रले तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक प्रदर्शन गर्दै आफूलाई समयसापेक्ष बनाउँदै आएको भएपनि विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गर्दा बैंकिङ क्षेत्रले पनि गम्भीर आत्मसमीक्षासहित सुधारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

गैर-बैंकयोग्य सम्पत्तिलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न अधिकारप्राप्त संयन्त्र वा नयाँ ढाँचा तयार गर्न अत्यन्तै आवश्यक देखिएको छ । व्यावहारिक र नवप्रवर्तनशील दृष्टिकोण- जस्तै नीतिगत समायोजन, सम्पत्ति पुनर्निर्माण मोडेल, वा विशेष प्रयोजनका निकायको स्थापनाले ऋण प्रवाहलाई पुनर्जीवित गर्न र वित्तीय स्थिरता पुनर्स्थापित गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाका लागि सिबिफिन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गर्न कटिबद्ध छन् ।
त्यसका अतिरिक्त हाल कायम रहेको कर्जा नोक्सानी वर्गीकरण प्रणालीलाई पनि पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

अहिले कर्जाहरु एक वर्षमा नै खराब श्रेणीमा वर्गीकृत हुन्छन्, तर विद्यमान व्यापार चक्रमा वास्तविक ऋणीहरूले यति छोटो अवधिमा आफ्नो कारोबार पुनर्जीवित गर्न सक्दैनन् । मित्र राष्ट्र भारत तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपनाइएका अभ्यासहरूलाई सन्दर्भ लिएर नीतिलाई पुनर्विचार गर्न अनुरोध छ । सक्षम ऋणीहरूलाई निश्चित समय सीमाभित्र पुनरुत्थानको अवसर प्रदान गर्दै, विलफूल डिफल्टरहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, ऋण तथा गैर-बैंकयोग्य सम्पत्तिहरूका लागि ५ प्रतिशतभन्दा बढी नोक्सानी व्यवस्थामा कर छुट उपलब्ध नहुने नीतिमा परिवर्तन गर्न अत्यावश्यक छ, किनकि हालको परिस्थितिमा मूख्यतः समष्टिगत आर्थिक अवस्थाका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपरेको प्रष्ट छ । बैंकहरूको निरन्तर बढ्दो सञ्चालन लागत उन्नत डिजिटाइजेशन, फिनटेकको उपयोग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगमार्फत घटाउन सकिन्छ । डिजिटाइजेशनले द्रुत रूपमा परिवर्तन गरिराखेको व्यावसायिक वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै बैंकको भौतिक उपस्थितिको आवश्यकतालाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता छ ।

पुँजी पर्याप्तता र लगानी सम्बन्धी नीति
पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धी नीति पनि बदलिँदो आर्थिक वास्तविकतासँगै विकसित हुन आवश्यक छ । नाफा र सम्पत्ति गुणस्तरमा अनिश्चितता बढिरहेको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा बैंकहरूलाई पुर्न पुँजीकरणका विकल्पहरूको खाँचो छ । यसैले, नीति निर्माताहरूलाई राइट इस्यु तथा मिश्रित वित्तीय उपकरण लगायतका वैकल्पिक पुँजी उपकरणहरूको लागि बाटो खोल्न आग्रह छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी आधारलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको इक्विटीमा लगानी गर्न पाउने नीतिसहित प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन र दिगो लगानीको बाटो खोल्नुका साथै वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।

सेवामा आधारित शुल्कको प्रवर्द्धन आवश्यक
परम्परागत रूपमा बैंकहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत खुद ब्याज आम्दानी रहेको छ । तर, आजको परिवर्तनशील वित्तीय परिवेशमा बैंकहरूले आफ्ना आम्दानीका मोडेलहरू विविधीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सेवा शुल्कमा आधारित आम्दानीलाई प्रबर्द्धन गरिनुपर्छ । यसले बैंकहरूले प्रदान गर्ने सेवाको आधारमा शुल्क लिन पाउने नीतिले सेवालाई अझ परिष्कृत बनाउन र गुणस्तर बढाउन अझ मद्दत पुग्ने विश्वास छ । तसर्थ, नवप्रवर्तन र दक्षता प्रबर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासका आधारमा विद्यमान सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विनम्र अनुरोध छ ।

त्यसैगरी, निर्देशनात्मक कर्जा नीतिहरूमा पनि पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको छ । विशेष गरी तोकिएका क्षेत्रहरूमा हालसम्म प्रदान गरिएका कर्जाको अवस्था, उपयोगिता र प्राप्त परिणामलाई दृष्टिगत गर्दै यस नीतिमा समेत व्यापक सुधार गरिनुपर्दछ । लचिलो र जोखिम-समायोजित नीतिले समावेशीकरणका लक्ष्यहरू पूरा गर्दै बैंकिङ प्रणालीको दीगोपन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ । यस सम्बन्धमा ठोस पहल लिन राष्ट्र बैंक समक्ष जोडदार अनुरोध छ ।

सुशासन र जिम्मेवार बैंकिङप्रति प्रतिबद्धता
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ग्राहक/उपभोक्ता संरक्षण, निष्पक्ष एवं तटस्थ अभ्यास र विवेकपूर्ण बैंकिङप्रति गहिरो रूपमा प्रतिबद्ध छन् । त्यसैगरी, हामी उच्च स्तरको संस्थागत सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायी ऋण प्रवाहप्रति समेत समान रूपमा समर्पित छौं- जसको उद्देश्य वास्तविक अर्थतन्त्रको प्रबर्द्धन गर्नु हो ।

हाम्रो ध्यान निरन्तर रूपमा वित्तीय समावेशीतर्फ केन्द्रित छ । विशेष गरी स्थानीय स्तरका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई रोजगारी सृजना र विकास संवाहकका रुपमा सशक्त बनाउन बैंकहरू केन्द्रित छन् । स्थानीय तहमा रहेका लघु-उद्यमहरूलाई सशक्त बनाउनका लागि वित्तीय समावेशीकरणसहित नवप्रवर्तन तथा स्वउद्यमशीलताको विकास, रोजगारीको सृजना, उत्पादकत्व अभिवृद्धि आदि कार्यमा बैंकहरु दृढताका साथ अगाडि बढेका छन् । बैंकिङ व्यवसायको ध्यान वास्तविक अर्थतन्त्रको निर्माणमा हुनुपर्ने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्पष्ट छन् । मुलुकले अब खाद्य सम्प्रभुतामा अत्यधिक केन्द्रीकृत भइ कृषि क्षेत्रको विकास र व्यवसायिकरणमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नु अति आवश्यक छ । दिगो बैंकिङ प्रणालीले वातावरणीय अखण्डता, सामाजिक समानता, सुशासन, सामाजिक कल्याणका नैतिक मान्यतामा सम्झौता नगरी दीर्घकालीन आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्छ हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त स्पष्ट छः ‘नकारात्मक प्रभाव होइन, नकारात्मक छाप होइन ।’

नवप्रवर्तन, फिनटेक, र भविष्यको तयारी
विश्व एआई-केन्द्रित बैंकिङ युगतर्फ रूपान्तरण भइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको मुख्य साँचो नवप्रवर्तन हो । कृत्रिम बौद्धिकता, डेटा विश्लेषण र फिनटेक समाधानहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने गेम-चेञ्जरका रूपमा काम गरिरहेका छन्, जसका लागि पूर्वाधार र मानव पूँजीमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ ।

यस सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्ता प्रविधिमा आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत प्रोत्साहन र सहज वातावरण सिर्जना गर्ने ढाँचा अपनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह छ । यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सान्दर्भिकता र प्रतिस्पर्धात्मकतामा टिकाइ राख्न मद्दत गर्नेछ ।

बैंकिङ र व्यवसायीक क्षेत्रबीचको सम्बन्ध र सहकार्यको आवश्यकता:
इतिहासले भन्छ, उद्योग-व्यवसायको विकास बिना बैंकिङ क्षेत्रको पनि विकास एवं फैलावट सम्भव छैन, न त बैंकिङ क्षेत्रको विकासबिना उद्योग-व्यवसायको विकास र फैलावट संभव देखिन्छ । उद्योग-व्यापार तथा बैंकिङ क्षेत्रको विकास एवं विस्तार समानान्तर रेखामा अगाडि बढेका हुन्छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि उद्योगी-व्यवसायी र बैंकबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित, पुरानो एवं प्रगाढ रहँदै आएको छ र रहनु आवश्यक छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग प्रबर्द्धन गर्ने, र नव प्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिई नेपालको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका छ । विश्वभर नै वित्तीय प्रणाली उद्यमशीलताको मुख्य प्रवाह रहँदै आएको छ । कुनै पनि उद्योग, कारखाना, स्टार्टअप वा व्यवसाय वित्तीय पहुँचबिना फस्टाउन सक्दैन । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निरन्तर रूपमा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सालाई वित्त पोषण गर्दै आएका छन् । यो तथ्यांक आफैंमा अद्वितीय छ, जसले देखाउँछ कि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कति गहिरो रूपमा बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएको छ ।

तर, कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्रको योगदानको चर्चा हुँदा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकालाई अनदेखा गरिएको महसुस हुन्छ । उद्यम सञ्चालन गर्ने पुँजी, रोजगारी कायम राख्ने स्रोत र कर राजस्व सृजना गर्ने आधार सबै वित्तीय क्षेत्रबाटै उत्पन्न हुन्छन् । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो अहंम भूमिकालाई अनदेखा गर्नु भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधारलाई नै नजरअन्दाज गर्नु हो । निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित संस्थाहरूलाई यस साझेदारीलाई आत्मसाथ गरी उचित मूल्याङ्कन गर्न आह्वान छ ।

आउनुहोस्, हामी मिलेर व्यवसाय, उद्यमशीलता र वित्त क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने नीतिहरूका लागि हातेमालो गरौं । किनभने जब बैंकहरू दर्बिलो बन्छन्, व्यवसायहरूको विकास र फैलावट अवश्यम्भावी हुन्छ, र जब व्यावसायिक गतिविधि विस्तारित हुँदै जान्छन्, बैंकिङ सेवा अझ स्तरीय र सुलभ बन्दै जानेछन् । बैंकिङ र व्यावसायिक क्षेत्रबीचको पारस्परिक सम्बन्ध र सहकार्यले नै नेपाल समृद्ध नेपालको आधार तयार हुनेछ । हाल बैंकहरुले व्यवसायको आवश्यकताको ७०/८० प्रतिशत लगानी गर्दछन् । फेरी व्यवसायको प्रडक्ट कन्जुमरसम्म सर्व सुलभ बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रिटेल तथा कन्जुमर प्रडक्टको अर्को श्रृङ्खलाले सम्भव बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको योगदानको यथोचित कदर हुन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ ।

अनुपालन र विश्वव्यापी स्थिति
नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा सबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । सिबिफिन र आबद्ध सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निकट सहकार्यमा मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित निकायहरूले चाल्ने हरेक पहलकदमीमा साथ, सहयोग र निकट सहकार्य गर्न हरदम तत्पर छन्, ताकि अन्तर्राष्ट्रिय मनी लन्डरिङ रोकथाम र आतङ्कवादी वित्त पोषण विरुद्धका मापदण्डको पूर्ण रूपमा अनुपालन गर्न नेपाल सक्षम होस् र यथासम्भव चाँडो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सकोस् । यस सम्बन्धमा सिबिफिन सधै नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक सँगसँगै हुनेछ ।

अर्थतन्त्रमा समस्या एवं चुनौतिहरू देखिएको भएतापनि समाधान नै गर्न नसक्ने गरी बिग्रिसकेको छैन । तथापि सो को स्पष्ट पहिचानसहित दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक सक्षम छन् । हामी हाम्रै बलबुतामा उत्पन्न समस्या एवं चुनौतिहरू न्यूनीकरण गर्ने सामर्थ्य राख्छौ र सक्छौं तर त्यसका लागि जिम्मेवार निकायहरू र सरोकारावाला हामी सम्पूर्ण पक्षहरूको बीचमा आपसी विश्वास तथा निरन्तर सहकार्य र परस्पर सहयोगको हातेमालो जरुरी छ । मौजुदा नीति तथा वातावरणलाई अझ सहज एवं अनुकूल बनाउँदै समग्र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकलाई लगानी हबको रुपमा स्थापित गर्न र दिगो एवं फराकिलो आर्थिक एवं बैंकिङ विकाससहित आर्थिक समृद्धिको नविन यात्रा प्रारम्भ गर्ने कार्यमा ऐक्यबद्ध भएर अगाडि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन यावत चुनौतीहरूलाई चिर्दै राष्ट्र र जनताको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने अभियानमा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सकारात्मक परिवर्तनको संवाहक बनी सोही बमोजिमको भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्धता जनाउँछन् ।
(पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का अध्यक्ष हुन् । उनले छैठौं वार्षिक साधारण सभामा राखेको विचार)

बैंकहरुको क्लासिफिकेसन परिमार्जन गर्न आवश्यक छ: डिब्यान अध्यक्ष

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल ९डिब्यान०का अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले विकास बैंकहरुको क्लासिफिकेसनमा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

हामीले क्लासिफिकेसन हुनु हुँदैन भनेका हेनौं क्लासिफिकेसन चाहिन्छ क्लासिफिकेसनमा कमर्सियल बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त कम्पनी भनेर भनियोस् तर यसलाई ए, बी, सी, डी वर्गको कम्पनी भनेर छुट्याउँदा समाजमा जुन किसिमको एउटा नकारात्मक धारणा जान्छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि सिम्पल क्लासिफिकेसनमा बसौं भनेर रिक्वेस्ट गरेका हौं।

यहाँ पहिले नै उल्लेख गरिसकिएको विषय भएकाले पुनः छोटकरीमा भन्दा हाम्रो गभर्नरज्यूले विभिन्न फोरमहरूमा तथा हामी बैंकहरूसँग छुट्टै छलफल हुँदा समेत निरन्तर रूपमा सकारात्मक सोच, स्पष्ट मिशन र रूपान्तरणमुखी दृष्टिकोणको कुरा गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले बारम्बार पैसा कमाउनु अपराध होइन बरु व्यवसायिक रुपमा अनिवार्य प्रक्रिया हो भन्ने सन्देश दिनुहुन्छ साथै मिडियामा दृष्टिकोणहरू अधिक प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिनुहुन्छ। उहाँको यस्तो सोच र नेतृत्वले नेपालको बैंकिङ तथा व्यवसायिक क्षेत्रलाई नयाँ दिशातर्फ अग्रसर गराउनेछ भन्नेमा हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौँ।

यसै सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्र अहिले जहाँ उभिएको छ त्यहाँ हामीले आफ्ना ग्राहकलाई केवल ग्राहकको रूपमा मात्र नभई सहकर्मी तथा व्यवसायिक सहयात्रीको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ ठूलो बन्दै गएको छ। तर यिनै ग्राहक तथा सहयात्रीबाट आलोचना प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ भने त्यो हाम्रो आन्तरिक प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि रहेको संकेत मान्नुपर्छ। ती कमजोरीहरू पहिचान गरी घटाउन, संस्थाहरूले केवल आफ्नै पक्ष राखेर मात्र होइन जिम्मेवारीसहित व्यावहारिक समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निरन्तर रूपमा आलोचना मात्र गर्ने प्रवृत्तिले समग्र वातावरणलाई नकरात्मक बनाइदिन्छ जुन दीर्घकालीन रूपमा व्यवसायिक प्रगतिको लागि प्रतिकूल हुन्छ। बैंकहरू मध्यस्थकर्ता भएकाले बैंकले उचित नाफा कमाउनु स्वाभाविक मात्र होइन आवश्यक पनि हो। तर यो लाभको अवधारणा बैंकसम्म सीमित हुन नहुने र हामीसँगै सहकार्य गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायिक क्षेत्रले पनि समान रूपमा प्रगति गर्नुपर्ने विषयलाई हामीले सकारात्मक दृष्टिले स्वीकार गर्नुपर्छ।

यही सकारात्मक सोचले नै बैंकिङ तथा व्यवसायिक क्षेत्रलाई स्थिर, विश्वसनीय र परस्परमा सहयोगी बनाउँछ।
अन्त्यमा आजको उपलब्धिलाई मात्र होइन यसभन्दा पनि थप विस्तृत र दीर्घकालीन यात्रामा सिबिफिनले अझ प्रभावशाली भूमिका खेलोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। बैंकिङ तथा व्यवसायिक क्षेत्रलाई साझा मार्ग र साझा लक्ष्यतर्फ अग्रसर गराउन संस्थाले निभाउँदै आएको भूमिकालाई हामी मूल्याङ्कन गर्छौं र आगामी दिनमा पनि यस्तो सकारात्मक योगदान निरन्तर रहोस् भन्ने कामना गर्दछौं धन्यवाद।

गभर्नर पौडेलले बैंकका अध्यक्ष र सीईओलाई के भने ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडलले बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र अध्यक्षहरुलाई अर्थतन्त्र, कर्जा प्रवाह, लगानी वातावरण र डिजिटल रूपान्तरणसँग जोड दिनु पर्ने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) को छैठौ साधारण सभामा गभर्नर पौडेलले वर्तमान चुनौती, कमजोरी र सुधारका दिशा एक–एक गरी औंल्याउँदै अबको यात्राको बारे स्पष्ट धारण ब्यक्त गरेका हुन् ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको गभर्नर पौडलले बताए । ‘हाम्रो चाहना देशको अर्थतन्त्र अघि बढोस् भन्ने हो, तर भनेजस्तो नतिजा आइरहेको छैन’ उनले मौद्रिक नीतिबाट धेरै सुधारका कदम चालिए पनि कर्जा सदुपयोगमा समस्या देखिएको बताए । विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा माटो सुहाउदो ऋण भनेर प्रवाह भएको कर्जा कृषिमा प्रयोग भइहेको छ कि विदेश जानका लागि मोडिएको हो भन्ने बारे बैंकहरूले कडाइका साथ ध्यान दिनुपर्ने उनको टिप्पणी थियो ।

यस्तै, खराब कर्जा बढ्नुका पछाडि बैंकको कर्जा शाखाको कार्यशैली, कर्जा दिने प्रक्रियामा अपनाइने शीर्षक र कर्जा वास्तविक क्षेत्रमै प्रयोग भए–नभएको विषयमा व्यापक समीक्षा अपरिहार्य भएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले हाल बैंकहरुको कर्जा अभ्यास, जोखिम व्यवस्थापन र प्रभावकारिता मापनका विषयमा गहिरो छलफल गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । ‘खराब कर्जा बढ्नुमा धेरै क्षेत्रका समस्याले असर गरेको देखिन्छ । जोखिम व्यवस्थापन कस्तो छ ? कडा भइरहेको छ कि नराम्रो ? हामी अध्ययन गर्दैछौं’ उनले भने ।

गभर्नरले चेक बाउन्स सम्बन्धी विषय पनि उठाउँदै यसमा समेत पुनरावलोकन (रिभ्यु) आवश्यक भएको उल्लेख गरे । राष्ट्र बैंकले केही महिनादेखि यस विषयमा विशेष निगरानी गरिरहेको जानकारी पनि दिए । यता, बैंकहरुको अर्को समस्या शाखा स्थापना रहेको बताउँदै गभर्नरले विगतमा शाखा खोल्दा तोकिएका प्रावधान र वर्तमान अभ्यासको तुलनामा सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । राष्ट्र बैंकको दायित्व बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफामा चल्नु पर्ने भएकाले शाखा सञ्चालनमा पनि बैंकले जिम्मेवारीका साथ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मौद्रिक नीतिमा समेत यी विषय समावेश गरिएको उनले स्मरण गराए ।

पौडलले जोखिम व्यवस्थापन क्षमता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रदर्शन र समग्र प्रणालीको दक्षता सुधार आवश्यक रहेको दोहोराए । अहिले लगानीका धेरै क्षेत्र बन्द हुँदै गएको अवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा थप चुनौती देखिएको पनि उनले खुलाए । ‘पहिले बैंक, बीमा, एयरलाइन्स, टेलिकम, विद्यालय, हस्पिटल, घरजग्गा लगायतमा लगानी हुन्थ्यो । तर पछिल्लो समय यी क्षेत्रमा लगानी बन्द छ । कित्ताकाट पनि बन्द भएपछि रियलस्टेट सुस्त भयो । विद्यालय, हस्पिटल सबै बन्द भए । अब के मा लगानी गर्ने त ? ‘ उनले भने ।

उनले बैंकहरुलाई डिजिटल र एआई-आधारित रूपान्तरण तर्फ अग्रसर हुन आह्वान गरे । विश्व नै प्रविधिमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै डिजिटलाइजेसन र एआईमा आधारित वित्तीय प्रणाली आधुनिक आवश्यकता भएको बताए । यसका लागि प्राविधिक पूर्वाधार विकासलाई अनिवार्य मान्दै उनले ‘जति सकिन्छ टेक्नोलोजीमा अगाडि बढ्नुपर्ने’ सुझाव दिए ।

गभर्नरका अनुसार कर्जाको सही सदुपयोगमा जोड दिनु अत्यावश्यक छ । ‘बैंकको पैसा व्यवसायका लागि जानुपर्छ बैंकको पैसा व्यवसायमै जानुपर्छ’ उनले टिप्पणी गरे । लगानी योग्य वातावरण सिर्जना गर्न बैंकहरुले आन्तरिक सुधार, जोखिम मूल्यांकन र क्षेत्र पहिचानमा सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले थपे, ‘परेको सबै सहयोग राष्ट्र बैंकले गर्छ । लगानीका नयाँ ठाउँ खोज्नुहोस् । आइटीमा लगानी गर्नुहोस् । कहाँ वातावरण छ त्यो खोज्नुहोस् । बाधा छ भने बताउनुहोस्, सँगै सहकार्य गरेर अघि बढौं ।’

गभर्नर पौडलले भविष्यका चुनौतीसँग जुध्न सक्ने गरी बैंकहरुले नीतिसँग मेल खाने लगानी गर्नुपर्ने, नयाँ आइडिया र आधुनिक अवधारणालाई अपनाउनुपर्ने र विभिन्न शुल्क तथा कर्जा–सम्बन्धी समस्यामा राष्ट्र बैंक सहयोग गर्न तत्पर रहने बताए ।

वाणिज्य बैंकहरुले पेस गरेको रिपोर्टमा राष्ट्र बैंक असन्तुष्ट

वाणिज्य बैंकहरुले साधारण सभामा पेस गर्ने प्रयोजनका लागि पेस गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ वित्तीय प्रतिवेदनप्रति नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक असन्तुष्ट देखिएको छ। प्रोभिजनिङका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको नपाइएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले पेस गरेको विवरण नै फिर्ता गरिदिएको छ।

हालसम्म १६ वटा वाणिज्य बैंकले साधारण सभाको अनुमति मागेकामा राष्ट्र बैंकले ८ बैंकलाई मात्र स्वीकृति दिएको छ। तीमध्ये तीनवटा वाणिज्य बैंकले साधारण सभा सम्पन्न गरिसकेका छन्। चार वाणिज्य बैंक भने साधारण सभाको अनुमति माग्न राष्ट्र बैंक पुगेकै छैनन्। साधारण सभाको स्वीकृति मागेका १६ मध्ये ८ बैंकलाई अनुमति दिन बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले बताए।

‘पुस मसान्तसम्म साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ। त्यसका लागि १६ वटा बैंकले स्वीकृति मागेकामा हामीले अहिलेसम्म ८ बैंकलाई अनुमति दिइसकेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका ती कर्मचारीले भने, ‘धेरै बैंकले आवश्यक प्रोभिजनिङ गरेको देखिएन। हामीले प्रोभिजनिङमा कुनै छुट दिएका छैनौं। प्रोभिजनिङमा छुट दिन थालेपछि प्रोक्टिस नै गलत बस्छ। प्रोभिजनिङ नपुगेका बैंकहरुलाई थप्न भनेका छौं। प्रोभिजनमा रकम थपेर आएपछि स्वीकृति पाइहाल्छन्।’

राष्ट्र बैंकले विगतमा आफैंले सहुलियत दिएको ऋणमा समेत अहिले आएर नोक्सानी रकम थप्न लगाएको छ। यसमा बैंकरहरुले चित्त दुखाएका छन्। राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ थप्न लगाएपछि केही बैंकको लाभांश क्षमता घटेको छ। गत वर्षको अपरिष्कृत रिपोर्ट अनुसार १६ बैंकसँग लाभांश बाँड्न सक्ने क्षमता छ।

तीन बैंकले साधारण सभाबाट लाभांश प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन्। राष्ट्र बैंकले थप्न लगाएको प्रोभिजनिङले नाफा प्रभावित हुँदा केहीको लाभांश क्षमतामा ह्रास आएको छ। बढेको प्रोभिजनिङको असर सेयरधनीले पाउने प्रतिफलमा पर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुस मसान्तसम्म साधारण सभा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत वर्षको मुनाफाबाट लाभांश बाँड्न राष्ट्र बैंकसँग प्रारम्भिक अनुमति लिनुपर्छ। त्यसपछि बैंकले संचालक समितिबाट निर्णय गरेर सेयरधनीलाई लाभांश प्रस्ताव गर्छन्। लाभांश प्रस्ताव साधारण सभामा लानुअघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ।

हालसम्म ८ वटा वाणिज्य बैंकले गत वर्षको मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका छन्। दुई बैंकले पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेका कारण लाभांश बाँड्न सक्दैनन्। थप दुई वटा बैंकले वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक भएकाले लाभांश बाँड्ने छैनन्। केही बैंकलाई प्रोभिजनिङ थप्न लगाउदा लाभांश प्रस्ताव गर्न ढिलाइ गरिरहेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ ऋणको गुणस्तर खस्किंदै गएकाले प्रोभिजनिङ बढ्दै जाने अवस्था आएको बताउँछन्। ‘ऋणको गुणस्तर अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ। असल वर्गमा रहेको कर्जाको नोक्सानी १ प्रतिशत र खराब कर्जा बापत सतप्रतिशत नोक्सानी गर्नुपर्छ, ‘उनले भने, ‘ऋण असुली प्रभावित भएर त्यसको गुणस्तर विग्रिंदै जाँदा प्रोभिजनिङ बढ्छ। नोक्सानी बढ्दा तत्कालको लागि नाफा प्रभावित हुने भए पनि जोखिम घटाउने र स्थायित्व कायम गर्छ।’

संचालनमा आयो इला होटेल एण्ड रिसोर्ट

नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वस्थित गैँडाकोटमा रहेको मौलाकाली केबलकारको माथिल्लो स्टेशनमा रहेको इला होटेल एण्ड रिसोर्ट संचालनमा आएको छ ।

मौलाकाली केबलकारको सेवा पनि अबको केही दिनमै संचालनमा आउनेछ। भदौ २४ को घटनामा भएको क्षतिबाट प्रभावित केबलकार बटम स्टेशनका संरचनाहरू मर्मत सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ।

आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले होटल संचालनमा आएको जानकारी दिएका हुन्।

‘हाम्रो प्रयास र प्रतिबद्धता सकेसम्म छिटो सेवा पुनः सुचारु गर्ने र अझ बलियो भएर अघि बढ्ने हो। अप्ठ्यारो समयमा हामीलाई साथ, हौसला र विश्वास गर्ने सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ उनले भनेका छन्।

नयाँ ऊर्जा, उत्साह र अझ स्तरीय सेवासहित स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाको स्वागत गर्न होटल पूर्ण रूपमा तयार भएको ढकालले बताएका छन्।

उनले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धन, स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण तथा धार्मिक गन्तव्यको प्रवर्धनका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।

प्रभु बैंकमा सिआइवीले छापा मारेपछि लगानीकर्ता निरास

बैंकिङ कसुरको विषयलाई लिएर प्रभु बैंकमा सिआइवीले छापा मारेपछि बैंकका लगानीकर्ताहरु निरास भएका छन् । उक्त घटनाले बैंकको करीयरमा प्रभाव पारेको भन्दै उनीहरुले चिन्ता प्रकट गरेका हुन् । सिइओको गल्तीले बैंकलाई असर पर्ने भन्दै केही लगानीकर्ताले आइतबार बैंकिङखबर समक्ष गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरुमध्ये एकजनाको भनाई थियो ‘गल्ती नगरेको भए सिइओ अशोक शेरचन सर किन भाग्नुभयो ? यस घटनाले बैंकको छवि धुमेलीयो ।’ बैंकले धेरै बर्षदेखि बोनस दिन नसकेको भन्दै उनले विक्रि गर्न खोजेको शेयर विक्रि नभएको दुखेसो पनि सुनाए । उता प्रभु बैंकमा सीआइबीले छापा मारेको विषयलाई लिएर आइतबार बैंकबाट रकम झिक्नेको संख्या बढेको छ । बैंकका बारेमा नराम्रो हल्ला फैलीएका कारण सर्बसाधारणले अरुदिन भन्दा धेरै रकम झीकेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।