जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षति र विध्वंशबारे छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न सरकारी संयन्त्रले आफ्नो प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने बताएको छ। गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते आयोगलाई देखाएर विध्वंशमा संलग्नलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनेको थियो।

तर आयोगले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सरकारका संयन्त्रले फौजदारी कसुरमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफ्नो प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने बताएको हो।

‘फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने व्यहोरा सूचित गरिएको छ,’ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध प्रहरीले किटानी जाहेरी लिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँगको छलफलपछि प्रहरीले मंगलबार अपराह्न जाहेरी लिएको हो। भदौ २३ गते जेनजीको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका युवाका परिवारका सदस्यले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा किटानी जाहेरी दिएका हुन। जाहेरीमा ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ।

जेनजीले भदौ २३ गते गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाएको थियो। त्यसदिन २१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। स्कुल ड्रेसमा रहेका युवाको समेत गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। आन्दोलन नियन्त्रणका लागि अरु उपायले काम नलागे घुँडामुनि गोली हान्न सकिने भए पनि टाउको र छातीमा गोली प्रहार गरिएपछि सरकारी दमनको चर्को विरोध भएको थियो। त्यसदिन ३०० भन्दा बढीलाई गोली लागेकामा ३० जना घाइते अझै विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्।

मृतकका परिवारका सदस्यले बुझाएको किटानी जाहेरी प्रहरीले जाँचबुझ आयोगमा पठाएको छ। ‘हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूको सिग्नल पाएपछि मृतकका परिवारका सदस्यले ल्याएको किटानी जाहेरी दर्ता गरेर जाँचबुझ आयोगमा पठाएका छौं,’ परिसरका एक अधिकृतले बिजमाण्डूसँग भने।

जेनजी समुहका अगुवा भनिएका सुदन गुरुङ लगायतको समूहले सोमबार दिउँसो जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पुगेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नका लागि जाहेरी दिन खोज्दा प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि गुरुङको टोली सोमबार साँझ नै गृहमन्त्री अर्याललाई भेट्न सिंहदरबार पुगेको थियो।

गृहमन्त्री अर्याल जाहेरी लिने पक्षमा देखिएका थिए। प्रहरी भने कसैले जाहेरी दिएको भरमा नै दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न नमिल्ने तर्क गरेर पन्छिन खोजेको थियो। त्यसपछि गृहमन्त्री अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए।

बालुवाटारमा सुरक्षा निकायका अन्य संगठनका प्रमुख पनि थिए। बालुवाटारको बैठकमा सुरक्षा अधिकारीहरुले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ आयोगले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले किटानी जाहेरी लिंदा स्थिति जटिल बन्न सक्ने बताएका थिए।

भदौ २३ मा भएको दमन र २४ गते भएको विध्वंसको छानबिन गर्न सरकारले असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग बनाएको थियो। त्यो आयोगले यसअघि नै ओली, लेखकसहितका पाँच जनालाई काठमाडौं उपत्यका नछाड्न भनिसकेको छ।

जेनजीको आन्दोलनमा अधिक बल प्रयोगका कारण चर्को आलोचना भएपछि लेखकले २३ गते राति राजीनामा दिएका थिए भने ओलीले २४ गते दिउसो राजीनामा दिएर बालुवाटार छोडेका थिए।

सरकारले असाेज १७ गतेदेखि परेकाे अविरल वर्षा र त्यसबाट आएको बाढीपहिराेबाट घरबास गुमाएकालाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १९ औं बैठकले अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा यथाशीघ्र लाभग्राही पहिचान गरी पठाउन निर्देशन दिने र लाभग्राही पहिचान भइ आएपश्चात अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकाे हाे।


यसैगरी बैठकले विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध भएका सडकहरू यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकाय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह)ले मिलाउने निर्णय भएको छ।

यस्तै अवरुद्ध खानेपानी, विद्युत, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गर्न क्रमशः खानेपानी सेवा प्रदायक संस्था, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यथाशीघ्र गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।


तीनै तहका सरकारहरूले प्रदान गर्ने राहतलाई समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत गरेकाे छ ।

यस्तै उक्त घटनाका मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने, विपद्पश्चात फैलिन सक्ने महामारीको आकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन खानेपानी मन्त्रालयले स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।

हालैको आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी तथा दाबी भुक्तानीको अवस्था, दाबी भुक्तानीमा आइपरेका समस्या र दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो तुल्याउन गर्नुपर्ने कार्य लगायतका विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले आज निर्जीवन बीमक, लघु निर्जीवन बीमक र पुनर्बीकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेको छ ।

छलफलमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले हालैको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीयोग्य भएको र दाबी भुक्तानी गर्ने दायित्व बीमा कम्पनीहरूको हुनेहुँदा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन बमोजिम छिटोभन्दा छिटो दाबी भुक्तानी दिन बीमकहरूलाई निर्देशन दिनुह्ँदै दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा बीमकहरूलाई कानूनी तथा व्यावहारिक समस्यमा भएमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने बताए।

कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले भने, “बीमकले प्रारम्भिक सर्भे रिपोर्टका आधारमा बीमा दाबी भुक्तानी गर्दै जानुप¥यो, बीमितले पैसा पाएको अनुभूति गर्नुप¥यो, दाबी भुक्तानी दिएको बारेमा आम रूपमा जानकारी दिनुप¥यो, बीमकले बीमितलाई र पुनर्बीमकले बीमकलाई समयमैं एड्भान्स रकम दिनुप¥यो ।”

बीमकले प्रवाह गर्ने बीमा दाबी र दाबी भुक्तानी सम्बन्धी तथ्याङ्क सही हुनुपर्ने र गलत तथ्याङ्क दिने बीमकमाथि प्राधिकरण कडाईका साथ प्रस्तुत हुने उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले तरलतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजारमा अविलम्ब तरलता प्रवाह गर्न पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिए।

छलफलमा निर्जीवन बीमा कम्पनी र लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानी दिने र यसमा कुनै समस्या नरहेको बताए ।

साथै, उनीहरूले साना बीमा दाबीहरूको भुक्तानी गर्दै आएको, ठूला दाबीको हकमा नगद प्रवाह आवश्यक भएकाले पुनर्बीमा कम्पनीहरूले सक्रिय रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने र तरलता व्यवस्थापनमा समेत पुनर्बीमले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दैै कम्पनीहरूले क्षतिको प्रतिवेदन तयार गर्न फिल्डमा बीमा सर्भेयरहरू खटाइसकेको र सर्भेयरहरूबाट प्रतिवेदन आउनेक्रम समेत जारी रहेको जानकारी दिए ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पुनर्बीमा वापतको दाबी रकम भुक्तानी गर्न कम्पनी सक्षम रहेको जानकारी दिनुहुँदै पुनर्बीमा वापतको रकम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बीमकहरूलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल अधिकारी, निर्देशक ध्रुब तिमिल्सिना, निर्देशक शाम्भराज लामिछाने तथा निर्देशक निर्मल अधिकारी र निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी तथा प्ुनर्बंीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

माइतीघर क्षेत्रमा अहिले पनि केही व्यक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। दसैंको समयमा पनि माइतीघरमा जेनजी प्रदर्शन दमन गर्नेलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै केही प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यसबीच त्यहाँ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको तस्विर राखेर प्रदर्शन गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओलीलाई ‘हत्यारा’ भनेर लेखिएको छ भने शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालको तस्विरमा ‘भ्रष्टाचारी’ लेखेर टाँगिएको छ।

यस्तै, पूर्व गृहमन्त्रीलाई नरसंहरकारकर्ता, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवा भ्रष्टाचारी र पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतलाई ‘झोले’ लेखेर टाँगिएको छ। पहिला यस्ता ब्यानर प्रहरीले राख्न दिँदैन थियो। केही युवा समूहले जेनजी प्रदर्शनमा सहभागीहरुलाई पक्राउ गर्न नपाउने भन्दै नारा पनि लेखेका छन्। विध्वंस मच्चाउनेबाहेक प्रदर्शनकारीलाई समाउन नहुने माग उनीहरुको छ।

प्रहरीले तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्न केहीलाई पक्राउ गरेको थियो। तर, गृहमन्त्रालयले प्रहरीको प्रक्रियामा हस्तक्षेप पुर्‍याउँदै तत्काल कुनै गिरफ्तारी नगर्न भनेको छ। यसको अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।